अर्थशास्त्र Economics

थोडक्यात सारांश

मानवी गरजा अमर्याद आहेत पण त्या पूर्ण करण्याची साधने मर्यादित आहेत — यातूनच अर्थशास्त्राचा अभ्यास सुरू होतो. या प्रकरणात कौटिल्य यांचा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोन, अर्थशास्त्राचा अर्थ, ॲडम स्मिथ, आल्फ्रेड मार्शल व लिओनेल रॉबिन्स यांच्या व्याख्या, सूक्ष्म व स्थूल अर्थशास्त्र आणि त्यांच्या मूलभूत संकल्पना (गरजा, वस्तू-सेवा, उपयोगिता, मूल्य, संपत्ती, उत्पन्न, उत्पादनाचे घटक, राष्ट्रीय उत्पन्न, बचत, गुंतवणूक, व्यापार चक्र, आर्थिक वृद्धी व विकास) यांचा अभ्यास आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• कौटिल्य (चाणक्य) — मौर्य काळातील विचारवंत, 'अर्थशास्त्र' ग्रंथाचे लेखक. त्यांच्या मते अर्थ म्हणजे संपत्ती; अर्थशास्त्र म्हणजे संपत्तीचे संपादन व व्यवस्थापन. मुद्दे : राज्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका, संपत्ती निर्माण करून राज्याचे कल्याण, सुशासनासाठी कार्यक्षम प्रशासन.
• 'Economics' हा शब्द ग्रीक 'Oikonomia' (घराचे व्यवस्थापन) यावरून आला. अर्थशास्त्र हे सामाजिक शास्त्र आहे.
• ॲडम स्मिथ (अर्थशास्त्राचे जनक) — 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' (१७७६) : संपत्तीवर आधारित व्याख्या; अर्थशास्त्र म्हणजे संपत्तीचे शास्त्र.
• आल्फ्रेड मार्शल — 'प्रिन्सिपल्स ऑफ इकॉनॉमिक्स' (१८९०) : कल्याणावर आधारित व्याख्या; दैनंदिन जीवनातील सामान्य माणसाचा अभ्यास.
• लिओनेल रॉबिन्स (१९३२) : दुर्मिळतेवर आधारित व्याख्या — अमर्याद गरजा, मर्यादित व पर्यायी उपयोगाची साधने, गरजांचा अग्रक्रम.
• शाखा : सूक्ष्म अर्थशास्त्र (वैयक्तिक घटक — एक कुटुंब, एक उत्पादन संस्था) आणि स्थूल अर्थशास्त्र (समग्र — राष्ट्रीय उत्पन्न, एकूण रोजगार). केनेथ बोल्डिंग यांनी दोन्हींच्या व्याख्या दिल्या.
• गरजांची वैशिष्ट्ये : अमर्यादित, पुनरुद्भवी, वय, लिंग, हवामान, संस्कृती व पसंतीनुसार बदलतात. वर्गीकरण : आर्थिक-आर्थिकेतर, वैयक्तिक-सामूहिक, जीवनावश्यक-सुखसोयीच्या-चैनीच्या.
• संपत्तीची वैशिष्ट्ये : उपयोगिता, दुर्मिळता, विनिमयता (हस्तांतरणक्षमता), मनुष्यबाह्यता.
• मूल्य : उपयोगिता मूल्य आणि विनिमय मूल्य. उत्पादनाचे चार घटक : भूमी, श्रम, भांडवल, संयोजक.
• स्थूल संकल्पना : राष्ट्रीय उत्पन्न, बचत, गुंतवणूक, व्यापार चक्र (तेजी व मंदी), आर्थिक वृद्धी (उत्पादनातील संख्यात्मक वाढ) व आर्थिक विकास (वृद्धीसोबत गुणात्मक सुधारणा).

महत्त्वाच्या संज्ञा

• विनामूल्य वस्तू – निसर्गाची देणगी, किंमत नाही (हवा, सूर्यप्रकाश).
• आर्थिक वस्तू – दुर्मिळ व किंमत असलेल्या वस्तू.
• उपयोगिता – गरज पूर्ण करण्याची वस्तूची क्षमता.
• वैयक्तिक व्ययशक्य उत्पन्न – वैयक्तिक उत्पन्न वजा प्रत्यक्ष कर.
• संयोजक – उत्पादनाचे इतर घटक एकत्र आणून जोखीम पत्करणारा.

महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती

• कौटिल्य – 'अर्थशास्त्र' (मौर्य काळ).
• १७७६ – ॲडम स्मिथ, 'वेल्थ ऑफ नेशन्स'.
• १८९० – आल्फ्रेड मार्शल, 'प्रिन्सिपल्स ऑफ इकॉनॉमिक्स'.
• १९३२ – लिओनेल रॉबिन्स, दुर्मिळतेवर आधारित व्याख्या.

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. कौटिल्य यांच्या अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनाचे मुद्दे लिहा.

राज्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका; संपत्ती निर्माण करून राज्याचे कल्याण; सुशासनासाठी कार्यक्षम प्रशासन; राजकीय कल्पनांचे संकलन.

Q2. विनामूल्य वस्तू व आर्थिक वस्तू यांतील फरक सांगा.

विनामूल्य वस्तू निसर्गात मुबलक असतात, त्यांना किंमत नसते (हवा). आर्थिक वस्तू दुर्मिळ असतात आणि त्यांना किंमत मोजावी लागते (पुस्तक).

Q3. रॉबिन्स यांची दुर्मिळतेवर आधारित व्याख्या स्पष्ट करा.

अर्थशास्त्र म्हणजे अमर्याद गरजा व पर्यायी उपयोग असलेली दुर्मिळ साधने यांच्या संबंधातील मानवी वर्तनाचा अभ्यास. मुद्दे : गरजा अमर्याद; साधने मर्यादित; साधनांचे पर्यायी उपयोग; गरजांचा अग्रक्रम ठरवून निवड करावी लागते.

Q4. गरजांची कोणतीही चार वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा.

अमर्यादित; पुनरुद्भवी (पुन्हा पुन्हा निर्माण होतात); वयानुसार बदलतात; हवामान व संस्कृतीनुसार बदलतात.

Q5. सूक्ष्म व स्थूल अर्थशास्त्र यांतील फरक सांगा.

सूक्ष्म : वैयक्तिक घटकांचा अभ्यास (एक ग्राहक, एक उत्पादन संस्था, वस्तूची किंमत). स्थूल : संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास (राष्ट्रीय उत्पन्न, एकूण रोजगार, सर्वसाधारण किंमत पातळी).

परीक्षेसाठी टीप

तीन व्याख्या (स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स) त्यांच्या ग्रंथ व वर्षासह लक्षात ठेवा — 'सहसंबंध पूर्ण करा' प्रश्नात हमखास येतात.

थोडक्यात सारांश

पैसा येण्यापूर्वी लोक वस्तूच्या बदल्यात वस्तू देत (वस्तुविनिमय), त्यात अनेक अडचणी होत्या. या प्रकरणात वस्तुविनिमयातील अडचणी, पैशाच्या व्याख्या, पैशाची उत्क्रांती व प्रकार, पैशाचे गुणधर्म आणि पैशाची प्राथमिक, दुय्यम व अनुषंगिक कार्ये यांचा अभ्यास आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• वस्तुविनिमयातील अडचणी : गरजांच्या दुहेरी संयोगाचा अभाव, मूल्याच्या सामायिक मापदंडाचा अभाव, वस्तूंचा साठा करण्यातील अडचण, वस्तूंच्या विभाज्यतेची अडचण, विलंबित देणी देण्यातील अडचण.
• व्याख्या : प्रा. क्राऊथर — विनिमयाचे साधन म्हणून सर्वसाधारणपणे स्वीकारली जाणारी व मूल्यमापन व मूल्यसंचयनाचेही काम करणारी वस्तू म्हणजे पैसा. प्रा. वॉकर — "जो पैशाची कार्ये करतो तो पैसा होय."
• पैशाचे प्रकार (उत्क्रांती) : पशू पैसा, वस्तू पैसा (धान्य, शंख-शिंपले), धातू पैसा, धातूंची नाणी (प्रमाणित / प्रधान नाणी आणि गौण / लाक्षणिक नाणी), कागदी पैसा, पतपैसा (बँक पैसा – धनादेश, धनाकर्ष), प्लॅस्टिक पैसा (डेबिट/क्रेडिट कार्ड), इलेक्ट्रॉनिक पैसा.
• कागदी पैसा : विधिग्राह्य पैसा (कायद्याने स्वीकारणे बंधनकारक) आणि अविधिग्राह्य पैसा (स्वीकारणे ऐच्छिक, उदा. धनादेश).
• भारतात नोटा छापून चलनात आणण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे (एक रुपयाची नोट व नाणी केंद्र सरकार काढते).
• पैशाचे गुणधर्म : सार्वत्रिक स्वीकार्यता, विभाज्यता, टिकाऊपणा, सुज्ञेयता (सहज ओळख), वहनीयता, एकजिनसीपणा, स्थिरता.
• प्राथमिक कार्ये : विनिमयाचे माध्यम; मूल्यमापनाचे साधन (हिशोबाचे परिमाण).
• दुय्यम कार्ये : विलंबित देणी देण्याचे साधन; मूल्यसंचयनाचे साधन; मूल्य हस्तांतरणाचे साधन.
• अनुषंगिक कार्ये : राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मापन, पतपैशाचा आधार, संपत्तीचे रोखतेत रूपांतरण, स्थूल आर्थिक चलांचे मापन.

महत्त्वाच्या संज्ञा

• गरजांचा दुहेरी संयोग – दोन्ही पक्षांना एकमेकांकडील वस्तूची गरज असणे.
• प्रमाणित नाणे – दर्शनी मूल्य = धातूचे मूल्य.
• लाक्षणिक नाणे – दर्शनी मूल्य धातूच्या मूल्यापेक्षा जास्त.
• विधिग्राह्य पैसा – कायद्याने स्वीकारणे बंधनकारक असलेला पैसा.
• काळा पैसा – कर चुकवून दडवलेला, हिशोबात न दाखवलेला पैसा.

महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती

• प्रा. क्राऊथर व प्रा. वॉकर – पैशाच्या व्याख्या.
• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया – नोटा काढण्याचा एकाधिकार.

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. वस्तुविनिमय म्हणजे काय?

पैशाचा वापर न करता वस्तूच्या बदल्यात थेट वस्तू देणे-घेणे म्हणजे वस्तुविनिमय.

Q2. पैशाच्या प्राथमिक कार्यांची नावे लिहा.

विनिमयाचे माध्यम आणि मूल्यमापनाचे साधन (हिशोबाचे परिमाण).

Q3. वस्तुविनिमयातील अडचणी स्पष्ट करा.

गरजांच्या दुहेरी संयोगाचा अभाव; मूल्याचा सामायिक मापदंड नाही; नाशवंत वस्तूंचा साठा अवघड; गाय-घोड्यासारख्या वस्तूंची विभागणी अशक्य; भविष्यातील देणी वस्तू रूपात देणे अवघड.

Q4. पैशाचे गुणधर्म स्पष्ट करा.

सर्वांना मान्य; लहान भागांत विभागता येतो; टिकाऊ; सहज ओळखता येतो; ने-आण सोपी; सर्व एककं सारखी; मूल्य स्थिर असावे.

Q5. पैशाची दुय्यम कार्ये स्पष्ट करा.

विलंबित देणी : कर्ज घेणे-देणे सोपे. मूल्यसंचयन : बचत पैशाच्या रूपात साठवता येते. मूल्य हस्तांतरण : संपत्तीचे मूल्य एका ठिकाणाहून/व्यक्तीकडून दुसरीकडे सहज नेता येते.

परीक्षेसाठी टीप

कार्यांचे तीन गट (प्राथमिक, दुय्यम, अनुषंगिक) तक्त्यासारखे लक्षात ठेवा — 'वर्गीकरण करा' प्रश्नात थेट उपयोग होतो.

थोडक्यात सारांश

चढत्या क्रमाने मांडलेल्या सामग्रीचे समान भाग करणाऱ्या मूल्यांना विभाजन मूल्ये म्हणतात. मध्यगा सामग्रीचे दोन समान भाग करते, चतुर्थके चार, दशमके दहा आणि शतमके शंभर समान भाग करतात. या प्रकरणात वैयक्तिक, खंडित व अखंडित श्रेणीसाठी त्यांची गणना शिकतो.

महत्त्वाचे मुद्दे

• मध्य, मध्यगा, बहुलक ही केंद्रीय प्रवृत्तीची परिमाणे एकच मध्यवर्ती मूल्य देतात; विभाजन मूल्ये सामग्रीच्या वेगवेगळ्या भागांतील स्थान दाखवतात.
• गणनेपूर्वी सामग्री चढत्या क्रमाने मांडावी.
• चतुर्थके : Q₁, Q₂, Q₃ — सामग्रीचे ४ समान भाग; Q₂ = मध्यगा.
• दशमके : D₁ ते D₉ — १० समान भाग; D₅ = मध्यगा.
• शतमके : P₁ ते P₉₉ — १०० समान भाग; P₅₀ = मध्यगा. स्पर्धा परीक्षांचे निकाल (पर्सेंटाइल), उत्पन्न अभ्यास यांत वापरतात.
• संबंध : Q₁ = P₂₅, Q₂ = D₅ = P₅₀, Q₃ = P₇₅.
• वैयक्तिक व खंडित श्रेणीसाठी (n + 1) चा नियम आणि संचयी वारंवारता (c.f.) रकाना वापरतात.
• अखंडित श्रेणीसाठी N/4, N/10, N/100 (N + 1 नाही) ने वर्ग शोधून सूत्र वापरतात.
• अखंडित श्रेणीच्या पायऱ्या : (१) c.f. काढा; (२) iN/4 (किंवा iN/10, iN/100) हे पद काढा; (३) ज्या वर्गाची c.f. त्या पदाइतकी किंवा जास्त प्रथम होते तो वर्ग निवडा; (४) सूत्र वापरा.

महत्त्वाच्या संज्ञा

• विभाजन मूल्ये – सामग्रीचे समान भाग करणारी मूल्ये.
• संचयी वारंवारता (c.f.) – वारंवारतांची क्रमशः बेरीज.
• चतुर्थक वर्ग – ज्या वर्गात हवे असलेले चतुर्थक येते तो वर्ग.
• वैयक्तिक / खंडित / अखंडित श्रेणी – स्वतंत्र मूल्ये / वारंवारतेसह मूल्ये / वर्गांतरासह मूल्ये.

सूत्रे

• वैयक्तिक व खंडित श्रेणी : Qᵢ = [i(n + 1)/4] व्या पदाचे मूल्य; Dᵢ = [i(n + 1)/10] व्या पदाचे मूल्य; Pᵢ = [i(n + 1)/100] व्या पदाचे मूल्य
• अखंडित श्रेणी : Qᵢ = L + [(iN/4 − c.f.)/f] × h
• Dᵢ = L + [(iN/10 − c.f.)/f] × h; Pᵢ = L + [(iN/100 − c.f.)/f] × h
• येथे L = संबंधित वर्गाची कनिष्ठ मर्यादा, c.f. = त्या आधीच्या वर्गाची संचयी वारंवारता, f = त्या वर्गाची वारंवारता, h = वर्गांतर, N = एकूण वारंवारता

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. पुढील सामग्रीचे Q₁ व Q₃ काढा : १०, १२, १५, १८, २०, २२, २५.

n = ७. Q₁ = (७ + १)/४ = २ रे पद = १२. Q₃ = ३(८)/४ = ६ वे पद = २२.

Q2. D₄ काढा : ५, ८, १०, १२, १५, १८, २०, २२, २५.

n = ९. D₄ = ४(१०)/१० = ४ थे पद = १२.

Q3. वर्ग ०–१०, १०–२०, २०–३०, ३०–४० यांच्या वारंवारता ५, ८, १२, ५ आहेत. Q₁ काढा.

N = ३०; c.f. : ५, १३, २५, ३०. N/4 = ७.५ → वर्ग १०–२०. Q₁ = १० + [(७.५ − ५)/८] × १० = १० + ३.१२५ = १३.१२५.

Q4. वरील सामग्रीची मध्यगा (Q₂) काढा.

2N/4 = १५ → वर्ग २०–३० (c.f. २५). Q₂ = २० + [(१५ − १३)/१२] × १० = २० + १.६७ = २१.६७.

Q5. विभाजन मूल्यांची गरज स्पष्ट करा.

मोठ्या सामग्रीतील मूल्यांचे स्थान व विस्तार कळतो; उदा. वरचे १०% विद्यार्थी (P₉₀), उत्पन्न गट, परीक्षेतील क्रमांक ठरवणे.

परीक्षेसाठी टीप

सूत्र वापरण्यापूर्वी c.f. रकाना आणि निवडलेला वर्ग स्पष्ट लिहा — प्रत्येक पायरीला गुण असतात.

थोडक्यात सारांश

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वाधिक विकसित राज्यांपैकी एक आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची प्रमुख वैशिष्ट्ये, प्रशासकीय विभाग, कृषी, उद्योग व सेवा या तीन क्षेत्रांची स्थिती, समस्या व सरकारी उपाययोजना आणि आर्थिक व सामाजिक पायाभूत सुविधा यांचा अभ्यास आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• महाराष्ट्र हे लोकसंख्येने देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य (२०११ मध्ये ११.२४ कोटी) आणि क्षेत्रफळाने तिसरे मोठे राज्य (सुमारे ३.०८ लाख चौ. किमी.).
• नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात : ४५.२०% लोकसंख्या नागरी भागात राहते.
• सहा महसूल विभाग — कोकण (मुंबई), पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर — आणि ३६ जिल्हे.
• २०११ जनगणना : लिंग-गुणोत्तर दरहजारी पुरुषांमागे ९२९ स्त्रिया; साक्षरता दर ८२.३%.
• महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी २०१६-१७ नुसार स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादन व दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र आघाडीवर; नैसर्गिक साधनसंपत्ती, कुशल मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान व विकसित पायाभूत सुविधा.
• कृषी क्षेत्र : एकूण मूल्यवर्धनातील वाटा २००१-०२ मध्ये १५.३% होता, तो २०१६-१७ मध्ये १२.२% पर्यंत घटला. समस्या : लहान जमीनधारणा, सीमांत शेतकरी जास्त, रासायनिक खतांचा अतिवापर, कर्जबाजारीपणा, कोरडवाहू शेती व अपुरे जलसिंचन, भांडवल व विपणनाचा अभाव, हवामान बदल.
• कृषीसाठी उपाय : दर्जेदार बियाणे, खत विक्री केंद्रे, जलसिंचन विकास, शेती पंपांचे विद्युतीकरण, गरजेनुसार पतपुरवठा, पीक विमा, बाजार सुविधा.
• उद्योग क्षेत्र : निव्वळ मूल्यवर्धनात (NVA) महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे १८%. उपाय : एक खिडकी योजना, MAITRI (महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा केंद्र), निर्यात प्रोत्साहन व भाडे अनुदान, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम.
• सेवा क्षेत्र : बँकिंग, विमा, पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण, आरोग्य, आतिथ्य, मनोरंजन; राज्याच्या उत्पन्नात सर्वांत मोठा वाटा. ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी नोंदणीकृत इंटरनेट ग्राहक ५.४५ कोटी.
• पायाभूत सुविधा : आर्थिक (रस्ते, रेल्वे, बंदरे, ऊर्जा, दळणवळण) आणि सामाजिक (शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण, स्वच्छता).

महत्त्वाच्या संज्ञा

• स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादन (GSDP) – राज्यात एका वर्षात निर्माण झालेल्या वस्तू-सेवांचे मूल्य.
• विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) – निर्यातदारांना विशेष सवलती असलेले क्षेत्र.
• सीमांत शेतकरी – १ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेला शेतकरी.
• प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (FDI) – परदेशी गुंतवणूकदारांची देशातील उद्योगांत थेट गुंतवणूक.

महत्त्वाची माहिती

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची कोणतीही चार वैशिष्ट्ये लिहा.

लोकसंख्येने दुसरे, क्षेत्रफळाने तिसरे राज्य; ४५.२०% नागरी लोकसंख्या; साक्षरता ८२.३%; इंटरनेट ग्राहक संख्या मोठी.

Q2. महाराष्ट्राचे सहा महसूल विभाग लिहा.

कोकण (मुंबई), पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर.

Q3. महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील समस्या स्पष्ट करा.

लहान जमीनधारणा; पावसावर अवलंबित्व व अपुरे जलसिंचन; शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा; खतांचा अतिवापर; विपणन व भांडवलाचा अभाव; हवामान बदल.

Q4. औद्योगिक विकासासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना लिहा.

एक खिडकी योजना; MAITRI केंद्र; विशेष आर्थिक क्षेत्रे; निर्यात प्रोत्साहन व अनुदान; औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम.

Q5. आर्थिक व सामाजिक पायाभूत सुविधा यांतील फरक सांगा.

आर्थिक पायाभूत सुविधा उत्पादनाला थेट मदत करतात (रस्ते, वीज, बंदरे). सामाजिक पायाभूत सुविधा जीवनमान सुधारतात (शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण).

परीक्षेसाठी टीप

'Key facts' तक्त्यातील जनगणनेचे आकडे जसेच्या तसे पाठ करा — 'रिकाम्या जागा भरा' प्रश्न यावरूनच येतात.

थोडक्यात सारांश

भारतातील बहुसंख्य लोक खेड्यांत राहतात, म्हणून देशाची प्रगती ग्रामीण विकासावर अवलंबून आहे. या प्रकरणात ग्रामीण विकासाचा अर्थ व महत्त्व, ग्रामीण भागातील कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्र, आणि कृषी पतपुरवठ्याचे प्रकार व मार्ग (बिगर संस्थात्मक व संस्थात्मक — नाबार्ड, सहकारी संस्था, व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्था) यांचा अभ्यास आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• ग्रामीण विकास (जागतिक बँकेची व्याख्या) : ग्रामीण गरीब या विशिष्ट गटाचे आर्थिक व सामाजिक जीवन सुधारण्याचे धोरण.
• ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची तीन क्षेत्रे : कृषी (आधुनिकीकरण, सुधारित बियाणे, पतपुरवठा, वाहतूक, विपणन), ग्रामीण उद्योग (कृषी-आधारित उद्योग, हस्तव्यवसाय) आणि सेवा (आरोग्य, शिक्षण, बँकिंग, दळणवळण).
• ग्रामीण विकासाचे महत्त्व : सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता, ग्रामीण साक्षरता वाढ, महिला सक्षमीकरण, कायदा व सुव्यवस्था, भू-सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास (वीज, रस्ते, जलसिंचन), पतपुरवठ्याची उपलब्धता, दारिद्र्य निर्मूलन.
• कालावधीनुसार कृषी पतपुरवठा : अल्पकालीन (साधारण २ वर्षांपर्यंत – बियाणे, खते), मध्यमकालीन (२ ते ५ वर्षे – गुरेढोरे, अवजारे, जमीन सुधारणा), दीर्घकालीन (५ वर्षांपेक्षा जास्त – ट्रॅक्टर, जमीन खरेदी, कायमस्वरूपी सुधारणा).
• हेतूनुसार : उत्पादक कर्ज (शेती उत्पादनासाठी) आणि अनुत्पादक कर्ज (विवाह, सण, समारंभ, वैयक्तिक उपभोग).
• बिगर संस्थात्मक मार्ग : सावकार, व्यापारी व दलाल, जमीनदार, नातेवाईक — जास्त व्याजदर व शोषण.
• संस्थात्मक मार्ग : नाबार्ड (कृषी व ग्रामीण विकासासाठी सर्वोच्च वित्तसंस्था; स्थापना १२ जुलै १९८२; सुरुवातीचे भांडवल ₹१०० कोटी), ग्रामीण सहकारी पतपुरवठा संस्था (अल्पकालीन व दीर्घकालीन – प्राथमिक सहकारी शेती व ग्रामीण विकास बँक), व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सूक्ष्म वित्तपुरवठा संस्था (MFIs).
• ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या समस्या : अपुरा व वेळेवर न मिळणारा पतपुरवठा, सावकारांवर अवलंबित्व, लालफीत, थकीत कर्जे.

महत्त्वाच्या संज्ञा

• ग्रामीण विकास – खेडी व ग्रामीण लोकांचा सर्वांगीण विकास.
• नाबार्ड (NABARD) – राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक.
• अनुत्पादक कर्ज – उत्पादन न वाढवणारे, उपभोगासाठी घेतलेले कर्ज.
• सूक्ष्म वित्तपुरवठा – गरीबांना छोट्या रकमांचे कर्ज व बचत सुविधा.

महत्त्वाची माहिती

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. ग्रामीण विकासाची जागतिक बँकेची व्याख्या लिहा.

ग्रामीण गरीब या विशिष्ट गटाचे आर्थिक व सामाजिक जीवन सुधारण्यासाठी आखलेले धोरण म्हणजे ग्रामीण विकास.

Q2. नाबार्डची स्थापना केव्हा झाली? तिचे कार्य काय?

१२ जुलै १९८२. कृषी व ग्रामीण विकासासाठी पतपुरवठा करणारी ही सर्वोच्च संस्था असून ती इतर बँकांना पुनर्वित्त देते.

Q3. कालावधीनुसार कृषी पतपुरवठ्याचे प्रकार स्पष्ट करा.

अल्पकालीन – चालू शेती खर्चासाठी; मध्यमकालीन – गुरे, अवजारे, जमीन सुधारणेसाठी; दीर्घकालीन – ट्रॅक्टर, जमीन खरेदी व कायम सुधारणेसाठी. वरील तक्ता उदाहरणांसह लिहा.

Q4. ग्रामीण विकासाचे महत्त्व स्पष्ट करा.

आरोग्य व स्वच्छता सुधारते; साक्षरता वाढते; महिला सक्षम होतात; पायाभूत सुविधा वाढतात; पतपुरवठा उपलब्ध होतो; दारिद्र्य कमी होते; शहरांकडे स्थलांतर घटते.

Q5. कृषी पतपुरवठ्याचे बिगर संस्थात्मक मार्ग व त्यांचे दोष लिहा.

सावकार, व्यापारी, जमीनदार, नातेवाईक. दोष : जास्त व्याजदर, हिशोबात फसवणूक, जमीन गहाण ठेवून शोषण, शेतकरी कायम कर्जबाजारी.

परीक्षेसाठी टीप

नाबार्डची तारीख (१२ जुलै १९८२) आणि पतपुरवठ्याचे कालावधी अचूक लक्षात ठेवा — रिकाम्या जागा व जोड्या लावा प्रश्नांत येतात.

थोडक्यात सारांश

लोकसंख्येबाबत चीननंतर भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो (पाठ्यपुस्तकानुसार). या प्रकरणात १९११ ते २०११ या काळातील लोकसंख्या वाढीचे कल, जन्मदर-मृत्यूदर संकल्पना, माल्थसचा सिद्धांत व लोकसंख्या संक्रमणाचा सिद्धांत, लोकसंख्या विस्फोटाची कारणे, परिणाम आणि नियंत्रणाचे उपाय यांचा अभ्यास आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• २०११ च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या १२१.०२ कोटी; जागतिक लोकसंख्येत भारताचा वाटा १७.५% पण जागतिक भू-भागात केवळ २.४%.
• जनगणना दर १० वर्षांनी होते.
• कल : १९११–१९२१ लोकसंख्येत अत्यल्प घट (२५.२ कोटी ते २५.१ कोटी) — साथीचे रोग; त्यामुळे १९२१ हे 'महाविभाजन वर्ष'; १९३१–१९४१ सकारात्मक वृद्धी; १९५१ नंतर सुधारित वाढ; १९७१–२००१ लोकसंख्येचा विस्फोट; २००१–२०११ वृद्धी दरात घट (२०११ मध्ये वार्षिक १.४%).
• जन्मदर : दरहजारी लोकसंख्येमागे वर्षातील जन्म. मृत्यूदर : दरहजारी वर्षातील मृत्यू. जीवित प्रमाणदर = जन्मदर − मृत्यूदर.
• माल्थसचा सिद्धांत : लोकसंख्या भूमितीय श्रेणीने (१, २, ४, ८…) तर अन्नधान्य अंकगणितीय श्रेणीने (१, २, ३, ४…) वाढते. नियंत्रणे : प्रतिबंधात्मक (उशिरा विवाह, संयम) आणि नैसर्गिक / सकारात्मक (दुष्काळ, साथीचे रोग, युद्ध).
• लोकसंख्या संक्रमणाचा सिद्धांत — तीन टप्पे : (१) जन्मदर व मृत्यूदर दोन्ही जास्त, वाढ कमी; (२) जन्मदर जास्त, मृत्यूदर घटतो, वाढ वेगाने (विस्फोट); (३) जन्मदर व मृत्यूदर दोन्ही कमी, लोकसंख्या कमी व स्थिर.
• विस्फोटाची कारणे : जास्त जन्मदर (निरक्षरता, विवाहाची सार्वत्रिकता, कमी विवाह वय, दारिद्र्य, मुलाचा आग्रह, अंधश्रद्धा) आणि घटता मृत्यूदर (वैद्यकीय सुविधा, माता-बाल मृत्यूत घट, दुष्काळ नियंत्रण).
• परिणाम : जमिनीवर ताण, बेरोजगारी, दारिद्र्य, कमी राहणीमान, घरांची टंचाई, पायाभूत सुविधांवर ताण, पर्यावरणाची हानी.
• उपाय : आर्थिक (रोजगार, औद्योगिकीकरण, नागरीकरण), सामाजिक (शिक्षण, स्त्रियांचा दर्जा, विवाह वय वाढवणे), कुटुंब कल्याण कार्यक्रम (कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचे १९७९ मध्ये नामांतर), आरोग्य उपाय, जनजागृती.

महत्त्वाच्या संज्ञा

• लोकसंख्येचा विस्फोट – लोकसंख्येत अतिशय वेगाने होणारी वाढ.
• प्रतिबंधात्मक नियंत्रण – जन्मदर कमी करण्यासाठी स्वेच्छेने केलेले उपाय.
• नैसर्गिक नियंत्रण – मृत्यूदर वाढवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती.
• पर्याप्त लोकसंख्या – साधनसंपत्तीच्या तुलनेत योग्य प्रमाणातील लोकसंख्या.

महत्त्वाची माहिती

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. जन्मदर व मृत्यूदर म्हणजे काय?

दरहजारी लोकसंख्येमागे एका वर्षात होणाऱ्या जन्मांची संख्या म्हणजे जन्मदर; मृत्यूंची संख्या म्हणजे मृत्यूदर.

Q2. १९२१ ला 'महाविभाजन वर्ष' का म्हणतात?

१९११–१९२१ मध्ये लोकसंख्या घटली; १९२१ नंतर ती सातत्याने वाढत गेली. त्यामुळे १९२१ हे वळणाचे वर्ष ठरले.

Q3. माल्थसचा लोकसंख्या सिद्धांत स्पष्ट करा.

लोकसंख्या भूमितीय तर अन्नधान्य अंकगणितीय श्रेणीने वाढते; त्यामुळे असमतोल निर्माण होतो. प्रतिबंधात्मक नियंत्रणे न पाळल्यास दुष्काळ, रोगराई, युद्ध यांसारखी नैसर्गिक नियंत्रणे लोकसंख्या कमी करतात.

Q4. लोकसंख्या संक्रमणाचे तीन टप्पे स्पष्ट करा.

पहिला – जास्त जन्मदर व मृत्यूदर, कमी वाढ; दुसरा – मृत्यूदर घटतो पण जन्मदर जास्त, वेगाने वाढ; तिसरा – दोन्ही दर कमी, स्थिर लोकसंख्या.

Q5. लोकसंख्या नियंत्रणाचे उपाय लिहा.

रोजगार व औद्योगिकीकरण; स्त्री शिक्षण व दर्जा उंचावणे; विवाहाचे वय वाढवणे; कुटुंब कल्याण कार्यक्रम; आरोग्य सुविधा; जनजागृती.

परीक्षेसाठी टीप

माल्थसच्या सिद्धांतात दोन श्रेणी (भूमितीय व अंकगणितीय) उदाहरणांसह लिहा — त्यावर आकृती-आधारित प्रश्नही विचारतात.

थोडक्यात सारांश

सध्याच्या मजुरीवर काम करण्याची क्षमता व इच्छा असूनही काम न मिळणे म्हणजे बेरोजगारी. या प्रकरणात भारतातील बेरोजगारीचा अर्थ, ग्रामीण व नागरी बेरोजगारीचे प्रकार, ऐच्छिक-अनैच्छिक बेरोजगारी, अर्धबेकारी, पूर्ण रोजगार, बेरोजगारीची कारणे आणि सरकारने केलेल्या उपाययोजना यांचा अभ्यास आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• भारतात : दर आठवड्याला १४ तासांपेक्षा कमी काम करणारी व्यक्ती बेरोजगार; १५–२८ तास काम करणारी व्यक्ती न्यून रोजगार (अर्धबेकार); दररोज ८ तास याप्रमाणे वर्षाला २७३ दिवस काम करणारी व्यक्ती रोजगार असलेली.
• ग्रामीण बेरोजगारी : हंगामी (शेतीचा हंगाम नसताना काम नाही) आणि छुपी / प्रच्छन्न (गरजेपेक्षा जास्त लोक काम करतात; त्यांची सीमांत उत्पादकता शून्य).
• नागरी बेरोजगारी : सुशिक्षित बेरोजगारी (शिक्षण व नोकऱ्या यांत तफावत) आणि औद्योगिक बेरोजगारी — तांत्रिक, संघर्षजन्य, चक्रीय, संरचनात्मक.
• संघर्षजन्य : नोकरी बदलताना तात्पुरती. चक्रीय : व्यापार चक्रातील मंदीमुळे. संरचनात्मक : अर्थव्यवस्थेतील दीर्घकालीन बदलांमुळे. तांत्रिक : यंत्रांनी श्रमिकांची जागा घेतल्याने.
• संकल्पना : ऐच्छिक बेरोजगारी (सध्याच्या मजुरीवर काम करण्याची इच्छा नाही), अनैच्छिक (इच्छा आहे पण काम नाही), अर्धबेकारी (क्षमतेपेक्षा कमी काम), पूर्ण रोजगार (इच्छुक सर्वांना काम — काल्पनिक स्थिती).
• कारणे : रोजगारविरहित वाढ, श्रमशक्तीतील वाढ, यांत्रिकीकरणाचा अतिरिक्त वापर, कौशल्य विकासाचा अभाव, रोजगाराच्या अवाजवी अपेक्षा, शेतीचे हंगामी स्वरूप, आर्थिक विकासाचा कमी दर, ग्रामीण लोकसंख्येचे स्थलांतर.
• उपाययोजना : रोजगार हमी योजना (EGS) — महाराष्ट्र सरकारने २८ मार्च १९७२ रोजी सर्वप्रथम सुरू केली; स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना (SGSY), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY), जवाहर रोजगार योजना (JRY, १ एप्रिल १९८९), स्टार्ट अप इंडिया.
• परिणाम : दारिद्र्य, मनुष्यबळाचा अपव्यय, सामाजिक अशांतता व गुन्हेगारी, विषमता.

महत्त्वाच्या संज्ञा

• छुपी बेरोजगारी – काढून टाकले तरी उत्पादन कमी होत नाही असे जादा कामगार.
• हंगामी बेरोजगारी – वर्षातील ठरावीक काळात काम नसणे.
• अर्धबेकारी – क्षमतेपेक्षा कमी तास किंवा कमी दर्जाचे काम.
• रोजगारविरहित वाढ – उत्पादन वाढते पण रोजगार वाढत नाही.

महत्त्वाची माहिती

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. छुपी बेरोजगारी म्हणजे काय? उदाहरण द्या.

गरजेपेक्षा जास्त लोक एखाद्या कामात गुंतलेले असतात व त्यांची सीमांत उत्पादकता शून्य असते. उदा. दोन लोकांचे शेतीचे काम कुटुंबातील पाच जण करतात.

Q2. रोजगार हमी योजना केव्हा व कोणी सुरू केली?

महाराष्ट्र सरकारने २८ मार्च १९७२ रोजी सर्वप्रथम सुरू केली; ग्रामीण जनतेला उत्पादक रोजगार देणे हा हेतू.

Q3. ग्रामीण व नागरी बेरोजगारी यांतील फरक स्पष्ट करा.

ग्रामीण : शेतीशी निगडित, हंगामी व छुपी स्वरूपाची. नागरी : उद्योग व सेवांशी निगडित, सुशिक्षित व औद्योगिक (तांत्रिक, चक्रीय, संरचनात्मक) स्वरूपाची.

Q4. भारतातील बेरोजगारीची कारणे स्पष्ट करा.

रोजगारविरहित वाढ; श्रमशक्तीत वेगाने वाढ; यंत्रांचा अतिवापर; कौशल्य विकासाचा अभाव; शेतीचे हंगामी स्वरूप; कमी आर्थिक विकास दर; ग्रामीण-नागरी स्थलांतर.

Q5. औद्योगिक बेरोजगारीचे प्रकार लिहा.

तांत्रिक – नवीन यंत्रांमुळे; संघर्षजन्य – नोकरी बदलताना; चक्रीय – मंदीमुळे; संरचनात्मक – अर्थव्यवस्थेतील दीर्घकालीन बदलांमुळे.

परीक्षेसाठी टीप

तासांचे निकष (१४, १५–२८, २७३ दिवस) आणि योजनांची संक्षिप्त रूपे (EGS, SGSY, PMRY) नीट पाठ करा.

थोडक्यात सारांश

अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत गरजा पूर्ण करता न येणे म्हणजे दारिद्र्य. या प्रकरणात दारिद्र्याचा अर्थ, निरपेक्ष व सापेक्ष दारिद्र्य, बहुआयामी दारिद्र्य, दारिद्र्यरेषा, ग्रामीण व शहरी दारिद्र्य, भारतातील दारिद्र्याचा विस्तार, कारणे, परिणाम आणि उपाय यांचा अभ्यास आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• प्रा. अमर्त्य सेन ('Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation', १९८१) : दारिद्र्य म्हणजे केवळ पैशाचा अभाव नव्हे, तर माणूस म्हणून आपली पूर्ण क्षमता वापरण्याच्या संधीचा अभाव. दारिद्र्य बहुआयामी आहे — आरोग्य, शिक्षण, राहणीमान.
• निरपेक्ष दारिद्र्य : किमान मूलभूत गरजा पूर्ण करता न येणे; दारिद्र्यरेषेने मोजतात. सापेक्ष दारिद्र्य : इतरांच्या तुलनेत गरीब असणे; विषमता दाखवते.
• दारिद्र्यरेषा : गरीब व गरीब नसलेले यांना वेगळी करणारी काल्पनिक रेषा; दरडोई उपभोग खर्चावर आधारित.
• दारिद्र्यरेषेचे उद्देश : गरिबांची ओळख, काळानुसार व प्रदेशानुसार दारिद्र्यातील बदल मोजणे, दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांचे नियोजन.
• जागतिक बँक : २०११ च्या किमतीनुसार दरडोई दरदिवशी $१.९० (क्रयशक्ती समानता); या आधारावर भारतातील २१.२% लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली (पाठ्यपुस्तकानुसार).
• डॉ. सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१२ मध्ये तज्ज्ञ गट; २०११-१२ साठी दारिद्र्यरेषा : ग्रामीण ₹९७२ प्रति महिना, शहरी ₹१४०७ प्रति महिना; दारिद्र्याचे प्रमाण ग्रामीण ३०.९%, शहरी २६.४%, एकूण २९.५%.
• ग्रामीण दारिद्र्य : भूमिहीनता, रोजगाराचा अभाव, सिंचन व पतपुरवठ्याचा अभाव. शहरी दारिद्र्य : झोपडपट्ट्या, बेरोजगारी, अनौपचारिक क्षेत्रातील कमी उत्पन्न.
• कारणे : लोकसंख्येचा विस्फोट, आर्थिक वृद्धीचा मंद वेग, बेरोजगारी व अर्धबेरोजगारी, आर्थिक विषमता, पायाभूत सुविधांची दुर्लभता, चलनवाढ, प्रादेशिक असंतुलन, दारिद्र्याचे दुष्टचक्र (प्रा. रॅग्नर नर्क्स).
• परिणाम : कुपोषण, बालमजुरी, झोपडपट्ट्यांची वाढ, गुन्हेगारी व कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न, कमी उत्पादकता.
• उपाय : लोकसंख्या नियंत्रण, रोजगारनिर्मिती, भू-सुधारणा, शिक्षण व कौशल्य विकास, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा व दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम.

महत्त्वाच्या संज्ञा

• दारिद्र्यरेषा – मूलभूत गरजांसाठी लागणारा किमान उपभोग खर्च.
• निरपेक्ष दारिद्र्य – किमान राहणीमानापेक्षा खालची स्थिती.
• सापेक्ष दारिद्र्य – समाजातील इतरांच्या तुलनेतील दारिद्र्य.
• दारिद्र्याचे दुष्टचक्र – कमी उत्पन्न → कमी बचत → कमी गुंतवणूक → कमी उत्पादकता → पुन्हा कमी उत्पन्न.

महत्त्वाची माहिती

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. निरपेक्ष व सापेक्ष दारिद्र्य यांतील फरक सांगा.

निरपेक्ष दारिद्र्यात किमान मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नाहीत (दारिद्र्यरेषेखालील लोक). सापेक्ष दारिद्र्य म्हणजे इतरांच्या तुलनेत कमी उत्पन्न; ते विषमता दाखवते.

Q2. दारिद्र्याचे दुष्टचक्र ही संकल्पना कोणी मांडली?

प्रा. रॅग्नर नर्क्स यांनी. कमी उत्पन्नामुळे बचत व गुंतवणूक कमी, त्यामुळे उत्पादकता कमी आणि पुन्हा उत्पन्न कमी — असे चक्र चालू राहते.

Q3. भारतातील दारिद्र्याची कारणे स्पष्ट करा.

लोकसंख्या विस्फोट; मंद आर्थिक वृद्धी; बेरोजगारी; उत्पन्न व संपत्तीची विषमता; पायाभूत सुविधांचा अभाव; चलनवाढ; प्रादेशिक असंतुलन; दुष्टचक्र.

Q4. दारिद्र्यरेषा म्हणजे काय? तिचे उद्देश लिहा.

गरीब व गरीब नसलेले यांना वेगळी करणारी उपभोग खर्चावर आधारित काल्पनिक रेषा. उद्देश : गरिबांची ओळख; दारिद्र्याचे मोजमाप व तुलना; योजना व खर्चाचे नियोजन.

Q5. दारिद्र्य निर्मूलनाचे उपाय सांगा.

रोजगारनिर्मिती; लोकसंख्या नियंत्रण; शिक्षण व कौशल्य विकास; भू-सुधारणा; स्वस्त धान्य (सार्वजनिक वितरण व्यवस्था); सामाजिक सुरक्षा योजना.

परीक्षेसाठी टीप

रंगराजन समितीचे आकडे (₹९७२ व ₹१४०७) आणि अमर्त्य सेन यांचा दृष्टिकोन हमखास विचारला जातो.

थोडक्यात सारांश

१९९१ मध्ये भारत गंभीर आर्थिक संकटातून जात होता — जास्त चलनवाढ, मोठी वित्तीय तूट आणि अत्यल्प परकीय चलन साठा. त्यामुळे सरकारने उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण (LPG) यांवर आधारित १९९१ चे नवीन आर्थिक धोरण जाहीर केले. या प्रकरणात त्या धोरणाची उद्दिष्टे, वैशिष्ट्ये, घटक आणि परिणाम यांचा अभ्यास आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• पार्श्वभूमी : व्यवहारतोलाचे संकट, चलनवाढ, कमी परकीय चलन साठा, सार्वजनिक क्षेत्राची अकार्यक्षमता.
• उद्दिष्टे : भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात आणणे, चलनवाढ कमी करणे, व्यवहारतोल सुधारणे, आर्थिक वृद्धीचा दर वाढवणे, परकीय चलन साठा वाढवणे, आर्थिक स्थैर्य, खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे.
• वैशिष्ट्ये : औद्योगिक परवाना धोरणात शिथिलता (काही मोजक्या उद्योगांसाठीच परवाना), MRTP निर्बंधांचे उच्चाटन, लघु उद्योगांना प्रोत्साहन, विदेशी गुंतवणुकीला (FDI) प्रोत्साहन, सार्वजनिक क्षेत्राची मर्यादित भूमिका, व्यापाराचे उदारीकरण, विमा व वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा.
• उदारीकरण : अनावश्यक नियंत्रणे व निर्बंध काढून टाकणे — व्याजदरातील लवचिकता, उद्योग विस्ताराचे स्वातंत्र्य, आयात-निर्यात निर्बंधांत शिथिलता.
• खाजगीकरण : सार्वजनिक क्षेत्राची मालकी किंवा व्यवस्थापन खाजगी क्षेत्राकडे देणे. उपाय : निर्गुंतवणूक (उदा. मारुती उद्योग, ITDC हॉटेल्स, IPCL, VSNL), अनारक्षण धोरण (१९५६ च्या औद्योगिक धोरणात सार्वजनिक क्षेत्रासाठी १७ उद्योग राखीव होते, ते मोठ्या प्रमाणात कमी केले), FERA ऐवजी FEMA (विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा), पायाभूत सुविधा खाजगी क्षेत्राला खुल्या, विदेशी तंत्रज्ञानाला परवानगी.
• जागतिकीकरण : भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडणे — आयात शुल्कात घट, विदेशी थेट गुंतवणुकीस परवानगी, वस्तू, सेवा, भांडवल व तंत्रज्ञानाची मुक्त हालचाल.
• परिणाम : वृद्धी दर वाढला, विदेशी गुंतवणूक व परकीय चलन साठा वाढला, ग्राहकांना अधिक पर्याय; पण शेती, रोजगार, विषमता व लघु उद्योगांबाबत चिंता.

महत्त्वाच्या संज्ञा

• LPG – उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण.
• निर्गुंतवणूक – सार्वजनिक उद्योगांतील सरकारी भागांची विक्री.
• FEMA – विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदा (FERA च्या जागी).
• FDI – प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक.
• MRTP – मक्तेदारी व निर्बंधित व्यापार प्रथा कायदा.

महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती

• १९५६ – औद्योगिक धोरण : सार्वजनिक क्षेत्रासाठी १७ उद्योग राखीव.
• जुलै १९९१ – नवीन आर्थिक धोरण (LPG).

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. उदारीकरण म्हणजे काय?

अर्थव्यवस्थेवरील अनावश्यक सरकारी नियंत्रणे व निर्बंध काढून टाकून बाजाराला अधिक स्वातंत्र्य देणे म्हणजे उदारीकरण.

Q2. निर्गुंतवणूक म्हणजे काय? उदाहरण द्या.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे भाग खाजगी क्षेत्राला विकणे. उदा. मारुती उद्योग, VSNL.

Q3. १९९१ च्या आर्थिक धोरणाची उद्दिष्टे लिहा.

जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात येणे; चलनवाढ कमी करणे; व्यवहारतोल सुधारणे; उच्च वृद्धी दर; परकीय चलन साठा वाढवणे; खाजगी सहभाग वाढवणे.

Q4. खाजगीकरणासाठी केलेले उपाय स्पष्ट करा.

निर्गुंतवणूक; राखीव उद्योगांची संख्या कमी (अनारक्षण); FERA ऐवजी FEMA; पायाभूत सुविधा खाजगी क्षेत्रास खुल्या; विदेशी तंत्रज्ञानाला परवानगी.

Q5. जागतिकीकरणाचे फायदे व तोटे लिहा.

फायदे : विदेशी गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, निर्यात वाढ, ग्राहकांना पर्याय. तोटे : लघु उद्योग व शेतीवर ताण, रोजगाराची असुरक्षितता, विषमता वाढ.

परीक्षेसाठी टीप

LPG मधील तीनही संकल्पनांचे अर्थ व प्रत्येकी दोन उपाय लक्षात ठेवा — 'फरक स्पष्ट करा' व 'संकल्पना स्पष्ट करा' प्रश्नांसाठी पुरेसे.

थोडक्यात सारांश

ठरावीक कालावधीत निश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी देशातील साधनसंपत्तीचा नियोजनपूर्वक वापर करणे म्हणजे आर्थिक नियोजन. या प्रकरणात आर्थिक नियोजनाचा अर्थ, व्याख्या, वैशिष्ट्ये, भारतातील पंचवार्षिक योजना, बाराव्या योजनेची उद्दिष्टे आणि २०१५ मध्ये नियोजन आयोगाच्या जागी आलेला निती आयोग यांचा अभ्यास आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• व्याख्या : डॉ. एच. डी. डिकिन्सन — संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या सर्वंकष पाहणीच्या आधारे मध्यवर्ती सत्तेने महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेणे म्हणजे आर्थिक नियोजन. श्रीमती बार्बरा वुटन यांनीही व्याख्या दिली आहे.
• स्वातंत्र्यपूर्व योजना : मुंबई योजना, जनता योजना, गांधी योजना.
• भारत सरकारने १९५० मध्ये नियोजन आयोगाची स्थापना केली; पंतप्रधान हे पदसिद्ध अध्यक्ष.
• वैशिष्ट्ये : मध्यवर्ती नियोजन सत्ता, साधनसंपत्तीची पाहणी, उद्दिष्टे, प्राधान्यक्रम व लक्ष्य, संसाधनांची जुळवाजुळव, ठरावीक योजना कालावधी (भारतात ५ वर्षे), मूल्यमापन, सतत चालणारी प्रक्रिया, समन्वय, लवचिकता.
• भारतीय योजनांची उद्दिष्टे : आर्थिक वृद्धी, दारिद्र्य व बेरोजगारी निर्मूलन, स्वावलंबन, आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय व विषमता कमी करणे, शिक्षण, आरोग्य.
• भारतात १२ पंचवार्षिक योजना (१९५१–२०१७). बारावी योजना (२०१२–२०१७) — जलद, अधिक सर्वसमावेशक व शाश्वत वृद्धी; मुख्य क्षेत्रे : आर्थिक वृद्धी, दारिद्र्य व रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण व शाश्वतता, सेवा पुरवणे.
• निती आयोग (National Institution for Transforming India) — नियोजन आयोगाची पुनर्रचना करून २०१५ मध्ये स्थापना (ठराव १ जानेवारी २०१५; अंमलबजावणी १६ फेब्रुवारी २०१५ पासून). तो थिंक टँक (विचारमंच) म्हणून कार्य करतो, सहकारी संघराज्यवादाला चालना देतो; पंतप्रधान अध्यक्ष.
• निती आयोगाची रचना : शासकीय परिषद (सर्व मुख्यमंत्री व केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल), प्रादेशिक परिषदा, विशेष आमंत्रित तज्ज्ञ.
• यश : हरितक्रांती, उद्योग व पायाभूत सुविधा, शिक्षण-आरोग्यात प्रगती. मर्यादा : बेरोजगारी, दारिद्र्य व विषमता कायम, प्रादेशिक असंतुलन, अंमलबजावणीतील दिरंगाई.

महत्त्वाच्या संज्ञा

• आर्थिक नियोजन – मध्यवर्ती सत्तेने उद्दिष्टांसाठी साधनांचा जाणीवपूर्वक केलेला वापर.
• योजना कालावधी – योजनेसाठी ठरवलेला काळ (भारतात ५ वर्षे).
• थिंक टँक – कल्पना व धोरणात्मक सल्ला देणारी संस्था.
• सहकारी संघराज्यवाद – केंद्र व राज्यांनी एकत्र काम करणे.

महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती

• १९५० – नियोजन आयोगाची स्थापना.
• १९५१–१९५६ – पहिली पंचवार्षिक योजना.
• २०१२–२०१७ – बारावी (शेवटची) पंचवार्षिक योजना.
• २०१५ – निती आयोगाची स्थापना.

५ महत्त्वाचे प्रश्न

Q1. आर्थिक नियोजनाची डिकिन्सन यांची व्याख्या लिहा.

संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या सर्वंकष पाहणीच्या आधारे काय, किती, कसे व कोणासाठी उत्पादन करायचे याचे महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय मध्यवर्ती सत्तेने घेणे म्हणजे आर्थिक नियोजन.

Q2. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील तीन योजनांची नावे लिहा.

मुंबई योजना, जनता योजना, गांधी योजना.

Q3. आर्थिक नियोजनाची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा.

मध्यवर्ती सत्ता; पाहणी; उद्दिष्टे; प्राधान्यक्रम व लक्ष्य; संसाधनांची जुळवाजुळव; निश्चित कालावधी; मूल्यमापन; सतत प्रक्रिया; समन्वय; लवचिकता.

Q4. निती आयोगाची कार्ये लिहा.

थिंक टँक म्हणून धोरणात्मक सल्ला; सहकारी संघराज्यवाद वाढवणे; राज्यांना मार्गदर्शन; कार्यक्रमांचे निरीक्षण व मूल्यमापन; ज्ञान व नवोपक्रम केंद्र.

Q5. नियोजन आयोग व निती आयोग यांतील फरक सांगा.

नियोजन आयोग (१९५०) पंचवार्षिक योजना तयार करून निधीचे वाटप करत असे; निती आयोग (२०१५) निधी वाटप न करता विचारमंच म्हणून सल्ला देतो आणि राज्यांना बरोबरीने सहभागी करतो.

परीक्षेसाठी टीप

'वैशिष्ट्ये' प्रश्नासाठी दहा शब्दांची यादी (सत्ता, पाहणी, उद्दिष्टे…) क्रमाने पाठ करा; प्रत्येकावर एक ओळ लिहिली तरी पूर्ण गुण मिळतात.