थोडक्यात सारांश
सर्वसाधारण किंमत पातळीत होणारी सततची वाढ म्हणजे चलनवाढ (भाववाढ / महागाई); तिच्यामुळे पैशाची क्रयशक्ती कमी होते. तिच्या उलट स्थितीला चलनघट (Deflation) म्हणतात. या घटकात चलनवाढीचा अर्थ, प्रकार, कारणे (मागणीप्रेरित व खर्चप्रेरित), परिणाम आणि नियंत्रणाचे उपाय यांचा अभ्यास करायचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- क्राउथर: ज्या स्थितीत पैशाचे मूल्य घटत असते, म्हणजे किमती वाढत असतात, ती चलनवाढ.
- कूलबॉर्न: "अतिशय कमी वस्तूंच्या मागे धावणारा अतिशय जास्त पैसा".
- फक्त एका वस्तूच्या किमतीत वाढ म्हणजे चलनवाढ नव्हे; वाढ सर्वसाधारण व टिकाऊ असावी लागते.
- वेगानुसार प्रकार: रांगती (मंद, वर्षाला सुमारे २–३%), चालती, धावती आणि अतिचलनवाढ (दौडती, अतिशय जास्त). १९२३ मधील जर्मनी हे अतिचलनवाढीचे प्रसिद्ध उदाहरण आहे.
- कारणांनुसार प्रकार: मागणीप्रेरित, खर्चप्रेरित, तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे होणारी, पत चलनवाढ, उघड व दडपलेली चलनवाढ.
- मागणीप्रेरित चलनवाढ (Demand-pull): पूर्ण रोजगार पातळीवर एकूण मागणी एकूण पुरवठ्यापेक्षा जास्त होते. कारणे: पैशाच्या पुरवठ्यात वाढ, सरकारचा तुटीचा खर्च, उत्पन्नात वाढ, काळा पैसा, लोकसंख्यावाढ, निर्यातीमुळे वाढलेली मागणी.
- खर्चप्रेरित चलनवाढ (Cost-push): उत्पादन खर्च वाढल्याने किमती वर ढकलल्या जातात. कारणे: कामगार संघटनांमुळे वेतनवाढ, कच्चा माल व इंधनाच्या किमतींत वाढ (१९७३ चे तेल धक्के), अप्रत्यक्ष करांत वाढ, मक्तेदारी नफा.
- परिणाम: स्थिर उत्पन्न गट, धनको (कर्ज देणारे) व बचतदार यांचे नुकसान; ऋणको (कर्जदार), व्यापारी व उत्पादक यांना अल्पकाळात लाभ; विषमता वाढते; बचतीस निरुत्साह; व्यवहारतोलाच्या समस्या.
- चलनविषयक (रिझर्व्ह बँकेद्वारे): रेपो दर व बँक दर वाढवणे, CRR व SLR वाढवणे, खुल्या बाजारात रोख्यांची विक्री, निवडक पत नियंत्रण.
- राजकोषीय (सरकारद्वारे): सार्वजनिक खर्चात कपात, प्रत्यक्ष करांत वाढ, सार्वजनिक कर्ज उभारणी, शिलकी अर्थसंकल्प.
- इतर: उत्पादनवाढ, जीवनावश्यक वस्तूंची आयात, किंमत नियंत्रण व रेशनिंग, वेतन नियंत्रण.
- नियंत्रणाचे उपाय:
- भारतातील मोजमाप: ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) व घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI). २०१६ पासूनच्या लवचिक चलनवाढ लक्ष्य धोरणानुसार रिझर्व्ह बँक CPI (एकत्रित) वर आधारित ४% (±२%) हे चलनवाढीचे लक्ष्य वापरते.
- चलनघट – किमतींत सतत घट; चलनवाढीचा दर घटणे (Disinflation) – चलनवाढीचा वेग कमी होणे; मंदीयुक्त चलनवाढ (Stagflation) – कुंठितता व बेरोजगारीसह चलनवाढ.
महत्त्वाच्या संज्ञा
- चलनवाढ / महागाई (Inflation) – सर्वसाधारण किंमत पातळीत सतत वाढ.
- चलनवाढीची तफावत (Inflationary gap) – पूर्ण रोजगार पातळीवर एकूण मागणीचे एकूण पुरवठ्यापेक्षा असलेले आधिक्य (केन्स).
- फिलिप्स वक्र – चलनवाढ व बेरोजगारी यांच्यातील व्यस्त संबंध (ए. डब्ल्यू. फिलिप्स, १९५८).
- किंमत निर्देशांक – आधार वर्षाच्या तुलनेत किमतींमधील सरासरी बदल दाखवणारी संख्या.
- रेपो दर – रिझर्व्ह बँक बँकांना अल्पकालीन कर्ज ज्या दराने देते तो दर.
सूत्रे
- चलनवाढीचा दर = [(या वर्षीचा किंमत निर्देशांक − मागील वर्षीचा किंमत निर्देशांक) ÷ मागील वर्षीचा किंमत निर्देशांक] × 100
- किंमत निर्देशांक = (Σ चालू किमती ÷ Σ आधार वर्षाच्या किमती) × 100 (साधी एकत्रित पद्धत)
- वास्तव उत्पन्न = पैशातील उत्पन्न ÷ किंमत निर्देशांक × 100
- चलनवाढीची तफावत = पूर्ण रोजगार पातळीवर एकूण मागणी − एकूण पुरवठा
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. मंदीयुक्त चलनवाढ (Stagflation) म्हणजे काय?
जास्त चलनवाढ, आर्थिक कुंठितता आणि जास्त बेरोजगारी एकाच वेळी असणारी स्थिती म्हणजे मंदीयुक्त चलनवाढ. १९७० च्या दशकात तेलाच्या किमतींच्या धक्क्यानंतर अनेक देशांत ती दिसून आली.
Q2. मागील वर्षी CPI 150 होता आणि या वर्षी 159 आहे. चलनवाढीचा दर काढा.
- चलनवाढ = [(159 − 150) ÷ 150] × 100 = (9 ÷ 150) × 100 = 6%.
Q3. मागणीप्रेरित व खर्चप्रेरित चलनवाढीची कारणे स्पष्ट करा.
- मागणीप्रेरित: पैशाचा पुरवठा, तुटीचा खर्च, उत्पन्नवाढ, लोकसंख्या, काळा पैसा.
- खर्चप्रेरित: वेतन, कच्चा माल व इंधनाच्या किमती, कर, नफ्याचा दबाव.
- आकृतीचे वर्णन: AD उजवीकडे सरकतो; AS डावीकडे सरकतो.
- दोन्ही बहुधा एकत्रच कार्य करतात.
Q4. समाजातील विविध घटकांवर चलनवाढीचे होणारे परिणाम स्पष्ट करा.
- स्थिर उत्पन्नधारक व निवृत्तिवेतनधारक यांचे नुकसान.
- धनकोंचे नुकसान, ऋणकोंचा फायदा.
- अल्पकाळात उत्पादक व व्यापारी यांचा फायदा.
- शेतकरी: संमिश्र परिणाम.
- बचत व गुंतवणुकीवर परिणाम.
- विषमता व सामाजिक असंतोष वाढतो.
Q5. चलनवाढ नियंत्रणाचे उपाय स्पष्ट करा.
- रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक उपाय.
- सरकारचे राजकोषीय उपाय.
- प्रत्यक्ष नियंत्रणे: किंमत नियंत्रण, रेशनिंग, आयात.
- उत्पादन व पुरवठ्यात वाढ.
- भारतातील चलनवाढ लक्ष्य धोरणाची भूमिका.
परीक्षेसाठी टीप
कारणे नेहमी मागणीच्या बाजूची व खर्चाच्या बाजूची अशी वेगवेगळी लिहा. अद्ययावत माहिती दाखवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या ४% (±२%) CPI लक्ष्याचा उल्लेख करा.