राज्यशास्त्रातील राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राज्य आणि शासन या मूलभूत संकल्पना या पाठात अभ्यासतो. 'देश', 'राष्ट्र' व 'राज्य' हे शब्द आपण एकाच अर्थाने वापरतो, पण राज्यशास्त्रात त्यांचे अर्थ वेगवेगळे आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे
राष्ट्र: समान संस्कृती, वंश, धर्म, भाषा, इतिहास इत्यादींमुळे एकत्वाची मानसिक भावना असलेला व स्वतंत्र अस्मिता प्रस्थापित करू इच्छिणारा लोकसमूह. 'नेशन' हा शब्द लॅटिन 'नासी' (जन्मणे) पासून आला.
अर्नेस्ट बार्कर यांनी समान इतिहास, धर्म, भाषा व विचार असलेल्या, निश्चित प्रदेशात राहणाऱ्या लोकसमूहाला राष्ट्र म्हटले.
राष्ट्राची वैशिष्ट्ये: (१) लोकसंख्या — भाषा, वंश, धर्म किंवा इतिहासातील साम्य; (२) समुदायाची भावना — भावनिक पैलू; (३) राजकीयदृष्ट्या वेगळे होण्याची इच्छा — स्वयंनिर्णयाची आकांक्षा.
राष्ट्रवाद ही राजकीय अस्मिता व राष्ट्रावरील प्रेम. ती लोकांना देशाशी राजकीय निष्ठेने बांधून ठेवते (उदा. राष्ट्रगीताला उभे राहणे, राष्ट्रीय संघाला पाठिंबा). राष्ट्रवाद पुरोगामी (एकत्र आणणारा) किंवा आक्रमक (भेद निर्माण करणारा) असू शकतो; तो साम्राज्यवाद व वसाहतवादाला विरोध करतो.
राष्ट्रवादाचे प्रकार: (१) उदारमतवादी — फ्रेंच राज्यक्रांतीत उगम; वूड्रो विल्सन यांचे चौदा मुद्दे; प्रत्येक राष्ट्राला स्वातंत्र्य व स्वयंनिर्णयाचा हक्क; (२) रूढीवादी — अंतर्मुख, देशभक्तीला महत्त्व; (३) विस्तारवादी — आक्रमक, 'राष्ट्रीय वैभवासाठी' साम्राज्ये; वसाहतवाद त्याचाच परिणाम; (४) वसाहतवादविरोधी — स्वातंत्र्यलढे (उदा. भारत). 'विविधतेत एकता' हा भारतीय राष्ट्रवादाचा गाभा.
राज्य: सार्वभौम, स्वतंत्र देश. राज्याचे चार घटक: १. सार्वभौमत्व — स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य. भारत १९४७ मध्ये राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र झाला पण १९५० मध्ये संविधान लागू झाल्यावर सार्वभौम राज्य बनला. २. शासन — सार्वभौम व स्वतंत्र असावे; कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ, न्यायमंडळ ही सार्वजनिक संस्था. राज्याच्या नावे कार्य करण्याची अधिमान्यता त्यांनाच असते. ३. भूप्रदेश — निश्चित सीमा; जमीन, किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैल पाणी आणि त्यावरील हवाई क्षेत्र. राज्याचे शासन चालते तो भाग म्हणजे अधिकारक्षेत्र. ४. लोकसंख्या — एका राज्यात अनेक 'राष्ट्रे' असू शकतात (उदा. सोव्हिएत युनियन, युनायटेड किंग्डम).
पॅलेस्टाईन हे राष्ट्र आहे पण राज्य नाही — सार्वभौम शासन नाही व त्याचा प्रदेश इस्राएलच्या अधिकारक्षेत्रात. २०१२ पासून संयुक्त राष्ट्रांत 'बिगर-सदस्य निरीक्षक राज्य'.
राज्य व शासन: राज्य ही अमूर्त, कायमस्वरूपी, सार्वभौम व राजकीयदृष्ट्या तटस्थ संकल्पना; शासन मूर्त, ठरावीक काळासाठी, बदलणारे व वैचारिक कार्यक्रम असलेले — राज्याचा कारभार चालवणारे साधन.
महत्त्वाच्या संज्ञा
राष्ट्र – एकत्वाची भावना असलेला लोकसमूह.
राष्ट्रवाद – राष्ट्रावरील प्रेम व राजकीय निष्ठा.
सार्वभौमत्व – स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा सर्वोच्च अधिकार.
अधिमान्यता – लोकहितासाठी निर्णय घेण्याचा राज्याचा मान्य अधिकार.
अधिकारक्षेत्र – राज्याला शासन करण्याचा कायदेशीर अधिकार असलेले क्षेत्र.
महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती
विचारवंत
देश
राज्याची व्याख्या (थोडक्यात)
ॲरिस्टॉटल
ग्रीक
सुखी व सन्माननीय जीवनासाठी कुटुंबे व गावे यांचा संघ
जीन बोदाँ
फ्रेंच
सर्वोच्च सत्तेने शासित कुटुंबांचा संघ
वूड्रो विल्सन
अमेरिकन
निश्चित प्रदेशात कायद्यासाठी संघटित लोक
हॅरॉल्ड लास्की
ब्रिटिश
शासन व प्रजा अशी विभागणी असलेला प्रादेशिक समाज
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. राष्ट्राची वैशिष्ट्ये सांगा.
समान भाषा, वंश, धर्म किंवा इतिहास असलेली लोकसंख्या; समुदायाची मानसिक भावना; आणि स्वयंनिर्णयाच्या आकांक्षेतून राजकीयदृष्ट्या वेगळे होण्याची इच्छा.
Q2. राष्ट्रवाद म्हणजे काय? त्याचे प्रकार लिहा.
राष्ट्रवाद म्हणजे राजकीय अस्मिता व राष्ट्रावरील प्रेम, जे लोकांना देशाशी निष्ठेने बांधते. प्रकार: उदारमतवादी, रूढीवादी, विस्तारवादी व वसाहतवादविरोधी राष्ट्रवाद.
Q3. सकारण चूक की बरोबर ते लिहा: पॅलेस्टाईन हे राज्य आहे.
चूक. पॅलेस्टाईनला सार्वभौम शासन नाही आणि त्याचा प्रदेश इस्राएलच्या अधिकारक्षेत्रात आहे; म्हणून ते राष्ट्र आहे पण राज्य नाही.
Q4. राज्याचे घटक स्पष्ट करा.
सार्वभौमत्व (स्वतंत्र निर्णयाचा अधिकार), शासन (कार्यकारी, कायदेमंडळ, न्यायमंडळ), भूप्रदेश (जमीन, १२ सागरी मैल पाणी, हवाई क्षेत्र) आणि लोकसंख्या.
Q5. राज्य व शासन यांतील फरक सांगा.
राज्य अमूर्त, कायमस्वरूपी, सार्वभौम व तटस्थ असते; शासन मूर्त, ठरावीक काळासाठी असते, बदलते आणि त्याचा वैचारिक कार्यक्रम असतो. शासन हे राज्याचे साधन आहे.
परीक्षेसाठी टीप
विचारवंत – देश अशा जोड्या (ॲरिस्टॉटल – ग्रीक, बोदाँ – फ्रेंच) व राष्ट्र-राज्य फरक तक्त्यात लक्षात ठेवा.
Read in English
Quick summary
This chapter introduces four basic ideas of Political Science: nation, nationalism, State and government. In daily talk we use "country", "nation" and "state" as if they mean the same thing, but in Political Science each has a different meaning.
Key points
Nation: a people with a psychological sense of oneness born of shared culture, ethnicity, religion, language or history, who want a separate identity. The word comes from the Latin "nasci" (to be born).
Ernest Barker described a nation as people in a definite territory who share a common stock of thoughts, feelings, history, religion and language.
Features of a nation: (1) a population with some similarities; (2) a feeling of community (the emotional side); (3) a desire to be politically separate (the urge for self-determination).
Nationalism is a sense of political identity and love for one's nation. It binds people in political loyalty to the country (standing for the National Anthem, cheering the national team). It can be progressive (uniting) or aggressive (dividing). It opposes imperialism and colonialism.
Types of nationalism: (1) Liberal – began with the French Revolution; seen in Woodrow Wilson's Fourteen Points; every nation has a right to freedom and self-determination. (2) Conservative – inward-looking, stresses patriotism. (3) Expansionist – aggressive, builds empires for "national glory"; colonialism came from it. (4) Anti-colonial – freedom struggles, as in India. "Unity in diversity" is the core of Indian nationalism.
Sovereignty – freedom to take its own decisions. India became politically independent in 1947 but a sovereign State in 1950, when the Constitution came into force.
Government – must be sovereign and independent. Public institutions (executive, legislature, judiciary, bureaucracy) have the legitimacy to act for the State.
Territory – land, territorial waters up to 12 nautical miles, and the air space above. The area where the State can govern is its jurisdiction.
Population – one State may contain many "nations" (e.g. the USSR, the United Kingdom).
State: an independent sovereign country. Its four elements:
Palestine is a nation but not a State: it has no sovereign government and its territory is under Israeli jurisdiction. It has been a UN "Non-member Observer State" since 2012.
State vs government: the State is abstract, permanent, sovereign and neutral; the government is concrete, temporary, changeable and has an ideological agenda. Government is the means through which the State acts.
Important terms
Nation – a people with a feeling of oneness.
Nationalism – love for and political loyalty to one's nation.
Sovereignty – the supreme power to take independent decisions.
Legitimacy – the accepted authority of the State to take decisions in public interest.
Jurisdiction – the area within which the State has legal power to govern.
Important dates and people
Thinker
Country
Definition of State (short)
Aristotle
Greek
Union of families and villages for a happy, honourable life
Jean Bodin
French
Association of families governed by supreme power and reason
Woodrow Wilson
American
People organised for law within a definite territory
Harold Laski
British
Territorial society divided into government and subjects
5 important questions
Q1. What are the features of a nation?
A population with common language, race, religion or history; a psychological feeling of community; and a desire to be politically separate, arising from the urge for self-determination.
Q2. What is nationalism? Explain its types.
Nationalism is a sense of political identity and love for one's nation that holds people in loyalty to the country. Types: liberal, conservative, expansionist and anti-colonial nationalism.
Q3. True or false with reason: Palestine is a State.
False. Palestine has no sovereign government and its territory is under Israeli jurisdiction, so it is a nation but not a State.
Q4. Explain the elements of the State.
Sovereignty (power of independent decision), government (executive, legislature, judiciary), territory (land, 12 nautical miles of sea, air space) and population.
Q5. Distinguish between State and government.
The State is abstract, permanent, sovereign and neutral. The government is concrete, works for a fixed period, can change and follows an ideology. The government is the agent of the State.
Exam tip
Learn thinker–country pairs (Aristotle – Greek, Bodin – French) and make a nation vs State comparison chart.
स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे आवश्यक वैशिष्ट्य आहे. या पाठात विविध विचारवंतांच्या दृष्टीने स्वातंत्र्याचे स्वरूप, नकारात्मक व सकारात्मक स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्याची भारतीय संकल्पना, हक्कांचे प्रकार, मानवी हक्क आणि भारतीय संविधानातील स्वातंत्र्य व हक्क अभ्यासतो.
महत्त्वाचे मुद्दे
स्वातंत्र्य म्हणजे बंधनांचा अभाव, निवडीचे स्वातंत्र्य, अनुकूल परिस्थितीची उपलब्धता व सुखप्राप्ती. परकीय सत्तेपासून मुक्ती हे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य; व्यक्तिमत्त्व विकासासाठीचे स्वातंत्र्य हे व्यक्तिस्वातंत्र्य.
थॉमस हॉब्ज: स्वातंत्र्य हा नैसर्गिक हक्क; बंधनांचा अभाव म्हणजे स्वातंत्र्य.
जॉन लॉक: स्वातंत्र्य नैसर्गिक हक्क, पण नैतिकतेच्या चौकटीत व विवेकाने उपभोगावे; अनिर्बंध स्वातंत्र्य नाही.
रूसो: सामूहिक दृष्टिकोन; विषमता हा स्वातंत्र्यातील अडथळा. "माणूस जन्मतः स्वतंत्र असतो, पण सर्वत्र तो शृंखलांनी जखडलेला असतो." त्याला फ्रेंच राज्यक्रांतीचा जनक मानतात.
जेरेमी बेंथॅम: स्वातंत्र्य व सुख परस्परसंबंधित — 'जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीत जास्त सुख'.
जॉन स्टुअर्ट मिल: व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार, राज्याच्या अनिर्बंध नियंत्रणाला विरोध; ग्रंथ 'ऑन लिबर्टी'.
आयझेया बर्लिन ('टू कन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी', १९५८): नकारात्मक स्वातंत्र्य — "मी कोणाचाही गुलाम नाही"; सकारात्मक स्वातंत्र्य — "मी माझा स्वतःचा मालक आहे".
नकारात्मक स्वातंत्र्य (अभिजात व नव-उदारमतवाद): व्यक्तीच्या जीवनात राज्याचा हस्तक्षेप नसावा — मिल, बर्लिन, हायेक, रॉबर्ट नॉझिक.
सकारात्मक स्वातंत्र्य (आधुनिक उदारमतवाद): व्यक्तिविकासासाठी अनुकूल परिस्थिती; सामूहिक हितासाठी राज्याचा हस्तक्षेप योग्य — उदा. प्रदूषणमुक्त पर्यावरणासाठी. हर्बर्ट मार्क्यूज यांनी विषमता कमी न झाल्याची टीका केली.
भारतीय संकल्पना: पारंपरिक अर्थ — मोक्ष; आधुनिक अर्थ — सामाजिक बंधनांतून मुक्ती. ब्रिटिश काळात सतीबंदीसारखे कायदे; महात्मा फुले व डॉ. आंबेडकर — जातिविषमता व सामाजिक बंधनांतून मुक्ती; महात्मा गांधी — 'हिंद स्वराज' — स्वराज्य म्हणजे स्वशासन, आत्मसंयम व मानवी मूल्ये.
हक्क: हॅरॉल्ड लास्की — "हक्क म्हणजे अशा सामाजिक परिस्थिती ज्यांच्याशिवाय कोणीही आपला सर्वोत्तम विकास करू शकत नाही." प्रकार: नैसर्गिक, नैतिक, कायदेशीर (नागरी व राजकीय).
मानवी हक्क जन्मसिद्ध, अहस्तांतरणीय व सार्वत्रिक. संयुक्त राष्ट्रांचा मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा — १० डिसेंबर १९४८.
भारतीय संविधान: भाग III मध्ये मूलभूत हक्क; कलम १९ — स्वातंत्र्याचे प्रकार; कलम २१ — कायद्याने प्रस्थापित पद्धतीशिवाय जीवन व व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावता येणार नाही. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७८) मालमत्तेचा हक्क कलम ३०० अ अंतर्गत कायदेशीर हक्क केला. ८६ व्या घटनादुरुस्तीने (२००२) शिक्षणाचा हक्क मूलभूत हक्क (२०१० पासून).
खटले: खडकसिंग वि. उत्तर प्रदेश राज्य (१९६३) — संचार स्वातंत्र्य; फ्रान्सिस कोरली मुलीन वि. दिल्ली (१९८१) — मानवी प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क.
महत्त्वाच्या संज्ञा
नकारात्मक स्वातंत्र्य – राज्याच्या हस्तक्षेपापासून मुक्तता.
सकारात्मक स्वातंत्र्य – स्वतःचा विकास करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती.
मानवी हक्क – माणूस म्हणून प्रत्येकाला मिळणारे अहस्तांतरणीय हक्क.
स्वराज्य – स्वशासन (गांधीजी).
महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती
विचारवंत
मत / ग्रंथ
थॉमस हॉब्ज
बंधनांचा अभाव म्हणजे स्वातंत्र्य
रूसो
"माणूस जन्मतः स्वतंत्र…"
जे. एस. मिल
ऑन लिबर्टी
आयझेया बर्लिन
टू कन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी (१९५८)
महात्मा गांधी
हिंद स्वराज
१० डिसेंबर १९४८
मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. नकारात्मक व सकारात्मक स्वातंत्र्य यांतील फरक सांगा.
नकारात्मक स्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्तीच्या जीवनात राज्याचा हस्तक्षेप नसणे ("मी कोणाचा गुलाम नाही"). सकारात्मक स्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्तिविकासासाठी अनुकूल परिस्थिती; त्यासाठी राज्याचा हस्तक्षेप मान्य ("मी माझा मालक आहे").
Q2. स्वातंत्र्याविषयी रूसोचे विचार स्पष्ट करा.
रूसोने स्वातंत्र्याकडे सामूहिक दृष्टीने पाहिले. त्याच्या मते विषमता हा स्वातंत्र्यातील मुख्य अडथळा आहे; व्यक्तीने सामाजिक हितासाठी वैयक्तिक हित बाजूला ठेवावे.
Q3. महात्मा गांधींची स्वराज्याची संकल्पना सांगा.
'हिंद स्वराज'मध्ये गांधीजींनी स्वराज्य म्हणजे केवळ ब्रिटिश सत्तेपासून मुक्ती नव्हे, तर पाश्चात्त्य सांस्कृतिक वर्चस्वापासून मुक्ती, स्वशासन, आत्मसंयम व मानवी मूल्यांचे जतन असे सांगितले.
Q4. हक्कांचे प्रकार लिहा.
नैसर्गिक हक्क (जीवन, स्वातंत्र्य), नैतिक हक्क (गुरुजन व वडीलधाऱ्यांचा आदर) व कायदेशीर हक्क — नागरी (जीवन, समता, मालमत्ता) आणि राजकीय (मतदान, निवडणूक लढवणे).
Q5. भारतीय संविधानात स्वातंत्र्याची हमी कशी दिली आहे?
भाग III मध्ये मूलभूत हक्क; कलम १९ विविध स्वातंत्र्ये देते; कलम २१ कायद्याने प्रस्थापित पद्धतीशिवाय जीवन व व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घेण्यास मनाई करते. न्यायालयांनी या हक्कांचा व्यापक अर्थ लावला आहे.
परीक्षेसाठी टीप
विचारवंत – मत अशा जोड्या आणि बर्लिनची दोन विधाने लक्षात ठेवा.
Read in English
Quick summary
Liberty is an essential feature of democracy. This chapter explains the nature of liberty as seen by different thinkers, negative and positive liberty, the Indian concept of liberty, types of rights, human rights, and liberty and rights in the Indian Constitution.
Key points
Liberty means absence of restraints, freedom of choice, availability of favourable conditions and attainment of happiness. Freedom from foreign rule is national liberty; freedom to develop one's personality is personal liberty.
Thomas Hobbes: liberty is a natural right; absence of restraint is liberty.
John Locke: liberty is a natural right, but to be enjoyed rationally and within morality — not unrestrained freedom.
Rousseau: a collective view; inequality is the main obstacle to liberty. "Man is born free but everywhere he is in chains." He is called the father of the French Revolution.
Jeremy Bentham: liberty and happiness are linked — "the greatest happiness of the greatest number".
J. S. Mill: supported individual liberty and opposed unrestrained State control; his book is "On Liberty".
Isaiah Berlin ("Two Concepts of Liberty", 1958): negative liberty — "I am slave to no man"; positive liberty — "I am my own master".
Negative liberty (classical and neo-liberalism): the State should not interfere in an individual's life — Mill, Berlin, Hayek, Robert Nozick.
Positive liberty (modern liberalism): favourable conditions for self-development; State action for the common good is justified, e.g. for a pollution-free environment. Herbert Marcuse criticised society where technology raised living standards but not equality.
Indian concept: traditionally liberty meant moksha (salvation); in modern times, freedom from social constraints. British laws like the abolition of sati; Mahatma Phule and Dr Ambedkar — freedom from caste inequality and social bondage; Mahatma Gandhi — "Hind Swaraj": Swaraj means self-rule, self-discipline and human values.
Rights: Harold Laski — rights are "those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best". Types: natural, moral and legal (civil and political).
Human rights are inborn, inalienable and universal. The UN adopted the Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948.
Indian Constitution: Part III lists Fundamental Rights. Article 19 gives freedoms; Article 21 says no person shall be deprived of life or personal liberty except by procedure established by law. The 44th Amendment (1978) made property a legal right under Article 300A. The 86th Amendment (2002) made education a Fundamental Right (in force from 2010).
Cases: Kharak Singh vs State of UP (1963) — right to movement; Francis Coralie Mullin vs UT of Delhi (1981) — right to live with human dignity.
Important terms
Negative liberty – freedom from State interference.
Positive liberty – having the conditions needed to develop oneself.
Human rights – inalienable rights every person has as a human being.
Swaraj – self-rule (Gandhi).
Important dates and people
Thinker / Date
Idea / Work
Thomas Hobbes
Liberty = absence of restraint
Rousseau
"Man is born free…"
J. S. Mill
On Liberty
Isaiah Berlin
Two Concepts of Liberty (1958)
Mahatma Gandhi
Hind Swaraj
10 Dec 1948
Universal Declaration of Human Rights
5 important questions
Q1. Distinguish between negative and positive liberty.
Negative liberty means no State interference in an individual's life ("I am slave to no man"). Positive liberty means favourable conditions for self-development, which may need State action ("I am my own master").
Q2. Explain Rousseau's view of liberty.
Rousseau saw liberty collectively. For him inequality was the main hurdle to liberty, and individuals should keep personal interests aside for social interests.
Q3. Explain Gandhi's concept of Swaraj.
In "Hind Swaraj", Gandhi said Swaraj is not only freedom from British rule but also from Western cultural domination; it means self-rule, self-discipline and respect for human values.
Q4. What are the types of rights?
Natural rights (life, liberty), moral rights (respect for teachers and elders) and legal rights — civil (life, equality, property) and political (vote, contest elections).
Q5. How does the Indian Constitution protect liberty?
Part III guarantees Fundamental Rights; Article 19 gives various freedoms; Article 21 protects life and personal liberty except by procedure established by law. Courts have widened the meaning of these rights.
Exam tip
Learn thinker–idea pairs and Berlin's two famous statements.
समता व न्याय ही मानवी समाजातील महत्त्वाची मूल्ये आहेत. या पाठात समतेचा इतिहास, महत्त्व, पैलू व प्रकार, भारतीय संदर्भातील समता, तसेच न्यायाचे प्रकार — नैसर्गिक, कायदेशीर व सामाजिक न्याय — आणि भारतीय न्यायसंकल्पना अभ्यासतो.
महत्त्वाचे मुद्दे
समता म्हणजे एकसारखेपणा नव्हे; सर्वांना समान वागणूक व समान संधी. नैसर्गिक (रंग, उंची, बुद्धी) व मानवनिर्मित (जात, पैसा, धर्म) विषमता असतात.
विचारवंत: ॲरिस्टॉटल — समता नगरराज्याच्या नागरिकांपुरती; 'द पॉलिटिक्स'मध्ये समता व न्याय यांचा संबंध. हॉब्ज — 'लेव्हायथन'मध्ये नैसर्गिक समता. रूसो — खासगी मालमत्ता व श्रमविभागणीतून कृत्रिम विषमता. कार्ल मार्क्स — वर्गविहीन समाजातून समता. टॉकव्हिल — लोकशाहीत लोक स्वातंत्र्यापेक्षा समतेला अधिक महत्त्व देतात.
समतेचे महत्त्व: न्याय्य परिस्थिती, मानवी प्रतिष्ठा, परस्पर आदर व बंधुता यांसाठी समता आवश्यक.
पैलू: (१) कायद्यापुढे समानता व कायद्याचे समान संरक्षण; (२) संधीची समानता.
समतेचे पाच प्रकार: (१) नैसर्गिक — नैसर्गिक क्षमतांवरून भेदभाव नको; (२) नागरी — सर्वांना समान नागरी हक्क (स्त्रिया, बालके, मागासवर्गीयांसाठीचे विशेष कायदे याला छेद देत नाहीत); (३) राजकीय — प्रौढ मताधिकार व प्रतिनिधित्व; (४) आर्थिक — शोषणाचा अभाव, संपत्तीचे केंद्रीकरण टाळणे (लास्की: किमान जीवनावश्यक वस्तूंबाबत समता); (५) सामाजिक — जात, धर्म, वंश, व्यवसाय, लिंग यांवरून भेद नको; श्रमप्रतिष्ठा.
भारतीय संदर्भ: जातिव्यवस्था व पुरुषप्रधान व्यवस्था हे अडथळे. महात्मा फुले, ताराबाई शिंदे, न्या. रानडे, डॉ. आंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉ. राम मनोहर लोहिया, डॉ. अमर्त्य सेन (क्षमता दृष्टिकोन) यांचे योगदान. वेठबिगारी निर्मूलन कायदा १९७६.
न्याय: सॉक्रेटिस — न्याय हा राजकीय सद्गुण; प्लेटो — 'द रिपब्लिक'; ॲरिस्टॉटल — समता, समतोल व प्रमाणबद्धता. जॉन रॉल्स — न्याय हे प्रत्येक सामाजिक संस्थेचे पहिले वैशिष्ट्य.
न्यायाचे प्रकार: (१) नैसर्गिक न्याय — माणसाला योग्य-अयोग्य उपजतच समजते; (२) कायदेशीर न्याय — कायद्याच्या अंमलबजावणीतून न्याय (जॉन ऑस्टिन); स्वतंत्र व निःपक्षपाती न्यायमंडळ, आरोपीला आरोप कळवणे व बाजू मांडण्याचे स्वातंत्र्य; (३) सामाजिक न्याय — वस्तू व सेवांचे समतेच्या तत्त्वावर न्याय्य वाटप; दुर्बल घटकांना योग्य वाटा — म्हणून त्याला वितरणात्मक न्याय म्हणतात.
रॉबर्ट नॉझिक — प्रक्रियात्मक न्याय; मार्क्स, डॉ. आंबेडकर व रॉल्स — सामाजिक न्याय. रॉल्स ('ए थिअरी ऑफ जस्टिस') — सर्वांना समान हक्क व पदांसाठी संधीची समानता; तळातील व्यक्तीलाही लाभ मिळावा.
डॉ. आंबेडकर: "राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाहीचा पाया असल्याशिवाय ती टिकणार नाही" — स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही जीवनतत्त्वे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
संधीची समानता – प्रत्येकाला विकासाची समान संधी.
कायद्यापुढे समानता – कायदा सर्वांना सारखाच लागू.
सामाजिक (वितरणात्मक) न्याय – साधनसंपत्तीचे न्याय्य वाटप.
प्रक्रियात्मक न्याय – योग्य कायदेशीर प्रक्रियेने मिळणारा न्याय.
महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती
विचारवंत
ग्रंथ / योगदान
ॲरिस्टॉटल
द पॉलिटिक्स
थॉमस हॉब्ज
लेव्हायथन
प्लेटो
द रिपब्लिक
जॉन रॉल्स
ए थिअरी ऑफ जस्टिस
डॉ. अमर्त्य सेन
क्षमता दृष्टिकोन
१९७६
वेठबिगारी निर्मूलन कायदा
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. समता म्हणजे एकसारखेपणा नव्हे — स्पष्ट करा.
माणसांच्या क्षमता व आवडी वेगवेगळ्या असतात; समता म्हणजे सर्वांना एकसारखे बनवणे नव्हे, तर सर्वांना समान वागणूक व स्वतःचा विकास करण्याची समान संधी देणे.
Q2. समतेचे प्रकार लिहा.
नैसर्गिक, नागरी, राजकीय, आर्थिक व सामाजिक समता.
Q3. सामाजिक न्याय म्हणजे काय?
समतेच्या तत्त्वावर वस्तू व सेवांचे न्याय्य वाटप, ज्यात दुर्बल घटकांना योग्य वाटा मिळतो. म्हणून त्याला वितरणात्मक न्याय म्हणतात.
Q4. जॉन रॉल्सची सामाजिक न्यायाची तत्त्वे सांगा.
मूलभूत हक्क व कर्तव्ये सर्वांना समानपणे लागू असावीत आणि व्यवस्थेच्या तळाशी असलेल्यांनाही लाभ मिळावा; सर्व सार्वजनिक पदांसाठी संधीची समानता असावी.
Q5. कायदेशीर न्यायाची वैशिष्ट्ये लिहा.
स्वतंत्र व निःपक्षपाती न्यायमंडळ, न्यायप्रक्रियेचे निश्चित नियम, आरोपीला आरोपांची माहिती आणि आपली बाजू मांडण्याचे स्वातंत्र्य.
परीक्षेसाठी टीप
समतेचे पाच प्रकार व न्यायाचे तीन प्रकार उदाहरणांसह लक्षात ठेवा.
Read in English
Quick summary
Equality and justice are core values of human society. This chapter covers the history, importance, facets and types of equality, equality in the Indian context, and the types of justice — natural, legal and social — along with the Indian idea of justice.
Key points
Equality does not mean uniformity; it means equal treatment and equal opportunity. Inequalities may be natural (colour, height, talent) or man-made (caste, wealth, religion).
Thinkers: Aristotle limited equality to citizens of the city-state and linked equality with justice in "The Politics". Hobbes argued for natural equality in "Leviathan". Rousseau said private property and division of labour created artificial inequality. Karl Marx — equality through a classless society. Tocqueville — in democracy people value equality even more than liberty.
Importance: equality is needed for just conditions, human dignity, mutual respect and fraternity.
Facets: (1) equality before law and equal protection of law; (2) equality of opportunity.
Five types: (1) natural – no discrimination on the basis of natural abilities; (2) civil – equal civil rights for all (special laws for women, children and backward classes do not violate it); (3) political – universal adult franchise and representation; (4) economic – no exploitation, no concentration of wealth (Laski: at least equality in essentials); (5) social – no distinction by caste, religion, race, occupation or gender; dignity of labour.
Indian context: caste hierarchy and patriarchy are obstacles. Mahatma Phule, Tarabai Shinde, Justice Ranade, Dr Ambedkar, Mahatma Gandhi, Dr Ram Manohar Lohia and Dr Amartya Sen (capabilities approach) contributed. Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976.
Justice: Socrates saw justice as a political virtue; Plato wrote "The Republic"; Aristotle linked it with equality, balance and proportion. John Rawls — justice is the first virtue of social institutions.
Types of justice: (1) natural justice – humans naturally understand right and wrong; (2) legal justice – justice through law (John Austin); independent, impartial judiciary, accused told of charges and free to plead; (3) social justice – fair distribution of goods and services on the principle of equality, with an adequate share for weaker sections — also called distributive justice.
Robert Nozick supported procedural justice; Marx, Dr Ambedkar and Rawls supported social justice. Rawls ("A Theory of Justice"): equal rights for all, equal opportunity for public offices, and benefit for those at the bottom.
Dr Ambedkar: political democracy cannot last unless social democracy — liberty, equality and fraternity as a way of life — lies at its base.
Important terms
Equality of opportunity – equal chance for everyone to develop.
Equality before law – law applies equally to all.
Social (distributive) justice – fair sharing of resources.
Procedural justice – justice through correct legal procedure.
Important dates and people
Thinker / Year
Work / Idea
Aristotle
The Politics
Thomas Hobbes
Leviathan
Plato
The Republic
John Rawls
A Theory of Justice
Amartya Sen
Capabilities approach
1976
Bonded Labour System (Abolition) Act
5 important questions
Q1. Explain: equality does not mean uniformity.
People differ in abilities and interests. Equality does not make everyone the same; it means equal treatment and equal opportunity for each person to develop.
Q2. What are the types of equality?
Natural, civil, political, economic and social equality.
Q3. What is social justice?
Fair distribution of goods and services on the principle of equality, so that weaker sections get an adequate share. It is also called distributive justice.
Q4. State John Rawls's principles of social justice.
Basic rights and duties must apply equally to all, and the system must benefit those at the bottom; there must be equality of opportunity for all public offices.
Q5. What are the features of legal justice?
An independent and impartial judiciary, clear rules of procedure, informing the accused of the charges and giving him freedom to plead his case.
Exam tip
Learn the five types of equality and three types of justice with one example each.
नागरिकांना हक्क देणारे व त्यांचे संरक्षण करणारे साधन म्हणजे संविधान. या पाठात संविधानाचे घटक, संविधानवाद, लिखित व अलिखित संविधान, मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत, संविधानिक नैतिकता, संसदीय व अध्यक्षीय शासनपद्धती आणि संघराज्य व एकात्म शासनपद्धती अभ्यासतो.
महत्त्वाचे मुद्दे
संविधान हा जिवंत दस्तऐवज आहे; देशाचा कारभार कसा चालावा हे तो सांगतो. त्याचे तीन घटक: (१) नियमांचा संच — कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ यांची रचना, कार्ये व अधिकार; (२) हक्कांचा संच — नागरिकांचे हक्क, त्यांचे संरक्षण व कर्तव्ये; (३) उद्दिष्टे व मूल्यांचा संच — उदा. अमेरिकेच्या संविधानाची प्रस्तावना.
संविधानवाद म्हणजे शासनाच्या अधिकारांवर मर्यादा असाव्यात ही कल्पना. उगम १७ व्या शतकातील जॉन लॉक यांच्या सामाजिक कराराच्या सिद्धांतात. त्यापूर्वी मॅग्ना कार्टा (१२१५) व बिल ऑफ राइट्स (१६८९) यांनी राजसत्तेवर मर्यादा घातल्या.
आधुनिक संविधानवाद प्रथम अमेरिकेच्या संविधानात — पहिल्या दहा दुरुस्त्या म्हणजे 'बिल ऑफ राइट्स' (उदा. पहिली दुरुस्ती — भाषण व वृत्तपत्र स्वातंत्र्य).
बहुतेक संविधाने लिखित — अमेरिकेचे संविधान संविधान परिषदेने, भारताचे संविधान सभेने तयार केले. युनायटेड किंग्डमचे संविधान अलिखित — काही भाग लिखित, बाकी संकेत व परंपरांवर आधारित. तेथे पूर्वी संसदेचे सार्वभौमत्व होते.
केशवानंद भारती खटला (१९७३): संविधानाची मूलभूत संरचना बदलता येत नाही — मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत.
संविधानिक नैतिकता: संविधानाच्या मूल्यांचे व भावनेचे पालन. डॉ. आंबेडकर — "संविधानिक नैतिकता ही नैसर्गिक भावना नाही; ती जोपासावी लागते."
संसदीय पद्धत (भारत, युनायटेड किंग्डम, जर्मनी, जपान, कॅनडा): राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपती/राजा — नामधारी) व शासनप्रमुख (पंतप्रधान — वास्तविक) वेगळे. बहुमत असेपर्यंत पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ सत्तेवर. राष्ट्रप्रमुख वंशपरंपरेने — संविधानिक राजेशाही; निवडलेला — प्रजासत्ताक.
अध्यक्षीय पद्धत (अमेरिका, मेक्सिको, ब्राझील, अर्जेंटिना): अध्यक्ष जनतेकडून ठरावीक मुदतीसाठी निवडला जातो; तो राष्ट्रप्रमुख व शासनप्रमुख दोन्ही. मंत्री (सेक्रेटरी) काँग्रेसचे सदस्य नसतात. अध्यक्षाला कायदा नाकारण्याचा नकाराधिकार (व्हेटो); संविधानभंगासाठी महाभियोग. सत्ताविभाजनाचे तत्त्व.
संघराज्य व एकात्म पद्धत: लहान देशांत एकच केंद्रीय शासन — एकात्म पद्धत. संघराज्यात केंद्र व राज्ये यांच्यात सत्तेचे औपचारिक वाटप; भारतात सातव्या परिशिष्टात याद्या. स्वतंत्र घटक एकत्र येऊन बनलेली — 'एकत्र येणारी' संघराज्ये (स्वित्झर्लंड, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया); भारतासारखी — एकता टिकवण्यासाठी बनलेली संघराज्ये.
महत्त्वाच्या संज्ञा
संविधानवाद – शासनाच्या अधिकारांवर मर्यादा.
मूलभूत संरचना – संविधानाचा न बदलता येणारा गाभा.
नामधारी व वास्तविक कार्यकारी – नावापुरते प्रमुख व प्रत्यक्ष निर्णय घेणारे.
नकाराधिकार – कायदेमंडळाने संमत कायदा नाकारण्याचा अध्यक्षाचा अधिकार.
महाभियोग – संविधानभंगासाठी उच्चपदस्थाला पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया.
महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती
वर्ष
घटना
१२१५
मॅग्ना कार्टा
१६८९
बिल ऑफ राइट्स (इंग्लंड)
१७ वे शतक
जॉन लॉक – सामाजिक करार
१९७३
केशवानंद भारती खटला
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. संविधानाचे घटक स्पष्ट करा.
नियमांचा संच (शासनाच्या तीन अंगांची रचना व अधिकार), हक्कांचा संच (नागरिकांचे हक्क व त्यांचे संरक्षण) आणि उद्दिष्टे व मूल्यांचा संच (संविधान का अस्तित्वात आले).
Q2. संविधानवाद म्हणजे काय?
शासनाच्या अधिकारांवर मर्यादा असाव्यात ही कल्पना; त्याचबरोबर संविधानाच्या भावनेचे व मूल्यांचे पालन (संविधानिक नैतिकता).
Q3. मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत सांगा.
केशवानंद भारती खटल्यात (१९७३) सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की संसद संविधानात दुरुस्ती करू शकते, पण संविधानाची मूलभूत संरचना बदलू शकत नाही.
Q4. संसदीय व अध्यक्षीय पद्धतीतील फरक सांगा.
संसदीय पद्धतीत राष्ट्रप्रमुख नामधारी व पंतप्रधान वास्तविक प्रमुख असतो; मंत्रिमंडळ कायदेमंडळाला जबाबदार असते. अध्यक्षीय पद्धतीत अध्यक्ष हाच राष्ट्रप्रमुख व शासनप्रमुख असतो, ठरावीक मुदतीसाठी निवडला जातो व मंत्री कायदेमंडळाचे सदस्य नसतात.
Q5. अलिखित संविधान म्हणजे काय?
सर्व तरतुदी एकाच लिखित दस्तऐवजात नसतात; काही भाग कायद्यांत तर बाकी संकेत व परंपरांवर आधारित असतात — उदा. युनायटेड किंग्डम.
परीक्षेसाठी टीप
संसदीय व अध्यक्षीय पद्धतींचा तुलनात्मक तक्ता (प्रमुख, निवड, जबाबदारी, उदाहरणे) तयार करा.
Read in English
Quick summary
A constitution gives citizens their rights and protects them. This chapter covers the components of a constitution, constitutionalism, written and unwritten constitutions, the basic structure doctrine, constitutional morality, parliamentary and presidential systems, and federal and unitary systems.
Key points
A constitution is a living document that tells how a country is governed. Its three components: (1) a set of rules – structure, functions and powers of the legislature, executive and judiciary; (2) a set of rights – citizens' rights, their protection and duties; (3) a set of objectives and values – e.g. the Preamble of the US Constitution.
Constitutionalism is the idea that the government's powers should be limited. Its roots lie in John Locke's social contract theory (17th century). Earlier, the Magna Carta (1215) and the Bill of Rights (1689) limited the monarch's powers.
Modern constitutionalism first appeared in the US Constitution; its first ten amendments are the Bill of Rights (e.g. the First Amendment protects freedom of speech and press).
Most constitutions are written – the US Constitution was framed by the Constitutional Convention, India's by the Constituent Assembly. The UK constitution is unwritten – partly written laws, partly conventions. The UK long followed Parliamentary Sovereignty.
Keshavananda Bharati case (1973): the Supreme Court ruled that Parliament cannot change the basic structure of the Constitution — the Basic Structure Doctrine.
Constitutional morality: following the spirit and values of the constitution. Dr Ambedkar: "Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated."
Parliamentary system (India, UK, Germany, Japan, Canada): Head of State (President/Monarch – nominal) and Head of Government (Prime Minister – real) are different. The PM and Council of Ministers stay in power while they have a majority. Hereditary head of state = constitutional monarchy; elected = republic.
Presidential system (USA, Mexico, Brazil, Argentina): the President is directly elected for a fixed term and is both Head of State and Head of Government. Ministers (Secretaries) are not members of Congress. The President has a veto; the legislature can impeach him for violating the constitution. Based on separation of powers.
Federal and unitary systems: small countries usually have one central government — unitary. A federation divides powers formally between the centre and states; India lists them in the Seventh Schedule. "Coming together" federations were formed by separate units joining (Switzerland, USA, Canada, Australia); India is a "holding together" federation.
Important terms
Constitutionalism – limits on the government's power.
Basic structure – the core of the Constitution that cannot be amended away.
Nominal and real executive – head in name only vs the one who actually decides.
Veto – the President's power to reject a law passed by the legislature.
Impeachment – process to remove a high official for violating the constitution.
Important dates and people
Year
Event
1215
Magna Carta
1689
Bill of Rights (England)
17th century
John Locke – social contract
1973
Keshavananda Bharati case
5 important questions
Q1. Explain the components of a constitution.
A set of rules (structure and powers of the three branches), a set of rights (citizens' rights and their protection) and a set of objectives and values (why the constitution exists).
Q2. What is constitutionalism?
The idea that there should be limits on the government's powers, along with respect for the spirit and values of the constitution (constitutional morality).
Q3. What is the Basic Structure Doctrine?
In the Keshavananda Bharati case (1973) the Supreme Court held that Parliament may amend the Constitution but cannot alter its basic structure.
Q4. Distinguish between parliamentary and presidential systems.
In a parliamentary system the head of state is nominal and the PM is the real head; ministers are responsible to the legislature. In a presidential system the President is both head of state and government, elected for a fixed term, and ministers are not legislators.
Q5. What is an unwritten constitution?
One whose provisions are not in a single document; some are laws and others are conventions — e.g. the United Kingdom.
Exam tip
Make a comparison chart of parliamentary vs presidential systems (head, election, responsibility, examples).
आधुनिक लोकशाहीत लोक आपल्या प्रतिनिधींमार्फत शासन करतात. या पाठात प्रतिनिधित्वाची संकल्पना, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकशाही, प्रातिनिधिक सभांचा विकास, भारतातील प्रतिनिधित्वाचा इतिहास, प्रतिनिधित्वाच्या पद्धती, मतदानाचा हक्क आणि राजकीय पक्ष अभ्यासतो.
महत्त्वाचे मुद्दे
प्रत्यक्ष लोकशाही: लोक स्वतः कारभार चालवतात — प्राचीन ग्रीसमधील अथेन्ससारखी नगरराज्ये (स्त्रिया व गरीब वगळलेले).
अप्रत्यक्ष (प्रातिनिधिक) लोकशाही: लोकसंख्या व क्षेत्र मोठे असल्याने लोक प्रतिनिधी निवडतात; प्रतिनिधी जनतेला उत्तरदायी असल्याने त्याला जबाबदार शासन म्हणतात.
मध्ययुगात राजे स्वतःला ईश्वराचे प्रतिनिधी मानत — राजांचा दैवी अधिकार. करांसाठी लोकांची संमती घेण्यासाठी राजांनी प्रातिनिधिक सभा बोलावल्या; ब्रिटनचे हाउस ऑफ कॉमन्स हे सर्वांत जुन्यांपैकी एक.
सभा व राजे यांच्यातील संघर्ष: इंग्लंडचे यादवी युद्ध (१६४० चे दशक) — संविधानिक राजेशाहीकडे; फ्रेंच राज्यक्रांती (१७८९) — प्रजासत्ताकाकडे.
भारत: १८६१ च्या भारतीय परिषद कायद्याने काही भारतीय नियुक्त (निवडलेले नव्हे); १८९२ — निवडलेल्या सदस्यांची सुरुवात; १९०९ मोर्ले-मिंटो सुधारणा; १९१९ माँटेग्यू-चेम्सफर्ड — निवडलेले सदस्य बहुसंख्य; १९३५ चा कायदा — प्रांतिक कायदेमंडळे प्रामुख्याने निवडलेली व प्रांतांत संसदीय शासन. १९५० मध्ये प्रजासत्ताक; १९५१–५२ पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका.
राजकीय प्रतिनिधित्व म्हणजे निवडलेल्या प्रतिनिधींनी मतदारांच्या मागण्या मांडणे व हितांचे रक्षण करणे.
प्रतिनिधित्वाचे प्रकार: निवडणुकीद्वारे, बिगर-निवडणूक (नियुक्ती) आणि अशासकीय (हितसंबंधी व दबावगट).
प्रतिनिधित्वाच्या पद्धती: (१) एका मतदारसंघातून किती सदस्य — एकसदस्यीय व बहुसदस्यीय; (२) निवडून येण्यासाठी किती मते — बहुलता (सर्वाधिक मते; 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' — लोकसभा व विधानसभा), बहुमत (५०% पेक्षा जास्त — राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती), प्रमाणशीर (मतांच्या प्रमाणात जागा; भारतात वापर नाही). उपप्रकार एकल संक्रमणीय मत — पसंतीक्रमाने मतदान (राज्यसभा व विधान परिषद).
प्रौढ मताधिकार: भारतात १८ व्या वर्षी मतदार; भारताने १९५० मध्येच सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मताधिकार दिला. स्त्रियांना मताधिकार: अमेरिका १९२०, ब्रिटन १९२८, फ्रान्स व जपान १९४५, स्वित्झर्लंड १९७१.
राजकीय पक्ष — प्रतिनिधित्वाचे मुख्य माध्यम; समान विचारांच्या लोकांचे संघटित गट, जे सत्ता मिळवून धोरणे राबवतात. भारतात राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पक्ष; निवडणूक आयोग निकष ठरवतो (उदा. चार किंवा अधिक राज्यांत ६% वैध मते व लोकसभेत किमान चार जागा).
प्रतिनिधित्व केंद्र, राज्य व स्थानिक (पंचायत, नगरपालिका) अशा तीन स्तरांवर होते.
महत्त्वाच्या संज्ञा
प्रातिनिधिक लोकशाही – लोक प्रतिनिधींमार्फत शासन करतात.
राजांचा दैवी अधिकार – राजाला ईश्वराकडून राज्य करण्याचा अधिकार मिळाल्याची कल्पना.
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट – सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी.
एकल संक्रमणीय मत – उमेदवारांना पसंतीक्रम देऊन मतदान.
प्रौढ मताधिकार – ठरावीक वयानंतर सर्व नागरिकांना मताधिकार.
महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती
वर्ष
घटना
१८६१
भारतीय परिषद कायदा
१९०९
मोर्ले-मिंटो सुधारणा
१९१९
माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा
१९३५
भारत सरकार कायदा
१९५०
प्रजासत्ताक; प्रौढ मताधिकार
१९५१–५२
पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकशाही यांतील फरक सांगा.
प्रत्यक्ष लोकशाहीत लोक स्वतः कारभार चालवतात (अथेन्स); अप्रत्यक्ष लोकशाहीत मोठी लोकसंख्या व क्षेत्रामुळे लोक प्रतिनिधी निवडतात व ते जनतेला उत्तरदायी असतात.
Q2. 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' पद्धत स्पष्ट करा.
या बहुलता पद्धतीत सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो, त्याला बहुमताची गरज नसते — शर्यतीत प्रथम पोहोचणारा जिंकतो तसे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत वापर.
Q3. एकल संक्रमणीय मत पद्धत कोठे वापरली जाते?
प्रमाणशीर पद्धतीचा हा उपप्रकार असून मतदार उमेदवारांना पसंतीक्रम देतात. भारतात राज्यसभा व विधान परिषदेच्या निवडणुकांसाठी ती वापरली जाते.
Q4. भारतात प्रातिनिधिक संस्थांचा विकास कसा झाला?
१८६१ मध्ये नियुक्त भारतीय सदस्य, १८९२ मध्ये निवडलेले सदस्य, १९०९ व १९१९ च्या सुधारणांनी विस्तार, १९३५ च्या कायद्याने प्रांतांत निवडलेली कायदेमंडळे आणि १९५१–५२ मध्ये प्रौढ मताधिकारावर पहिल्या निवडणुका.
Q5. राजकीय पक्ष प्रतिनिधित्वाचे माध्यम कसे ठरतात?
पक्ष आपल्या विचारसरणीवर आधारित कार्यक्रम मतदारांसमोर ठेवतात; तो पटणारे मतदार त्यांच्या उमेदवारांना मत देतात. अशा प्रकारे मतदारांच्या आकांक्षा निर्णयप्रक्रियेत पोहोचतात.
परीक्षेसाठी टीप
निवडणूक पद्धती व त्या कोणत्या निवडणुकीत वापरल्या जातात याच्या जोड्या लक्षात ठेवा.
Read in English
Quick summary
In modern democracies people govern through their representatives. This chapter explains representation, direct and indirect democracy, the growth of representative assemblies, the history of representation in India, methods of representation, the right to vote and political parties.
Key points
Direct democracy: people run their own affairs — ancient Greek city-states like Athens (women and the poor were excluded).
Indirect (representative) democracy: because of large population and area, people elect representatives who are accountable to them — hence responsible government.
Medieval monarchs claimed to rule as God's representatives — the Divine Right of Kings. To get consent for taxes, kings called representative assemblies; the UK's House of Commons is one of the oldest.
Conflict between assemblies and kings: the English Civil War (1640s) led to constitutional monarchy; the French Revolution (1789) led France towards a republic.
India: Indian Councils Act 1861 — some Indians nominated (not elected); 1892 — elected members introduced; Morley–Minto reforms 1909; Montagu–Chelmsford 1919 — elected members became a majority; Government of India Act 1935 — mainly elected provincial legislatures with parliamentary government in provinces. India became a republic in 1950; first general elections in 1951–52.
Political representation means elected representatives voice the demands and protect the interests of those who elected them.
Types of representation: electoral, non-electoral (appointment) and non-official (interest and pressure groups).
Methods of representation: (1) by number of members per constituency — single-member or multi-member; (2) by votes needed — plurality (most votes wins; "First Past the Post" — Lok Sabha and Assemblies), majority (over 50% — President and Vice-President of India), proportional (seats in proportion to votes; not used in India). A sub-type, the Single Transferable Vote, uses ranked preferences (Rajya Sabha and Legislative Councils).
Adult franchise: in India citizens vote at 18; India gave all adult men and women the vote in 1950 itself. Women's suffrage: USA 1920, UK 1928, France and Japan 1945, Switzerland 1971.
Political parties are the main channels of representation — organised groups with shared views who seek power to implement policies. India has National and State parties; the Election Commission sets the criteria (e.g. 6% valid votes in four or more states plus at least four Lok Sabha seats).
Representation works at three levels: national, state and local (panchayats, municipalities).
Important terms
Representative democracy – people govern through representatives.
Divine Right of Kings – belief that kings get their right to rule from God.
First Past the Post – the candidate with the most votes wins.
Single Transferable Vote – voting by ranking candidates in order of preference.
Adult franchise – right to vote for all citizens above a fixed age.
Important dates and people
Year
Event
1861
Indian Councils Act
1909
Morley–Minto reforms
1919
Montagu–Chelmsford reforms
1935
Government of India Act
1950
Republic; universal adult franchise
1951–52
First general elections
5 important questions
Q1. Distinguish between direct and indirect democracy.
In direct democracy people run affairs themselves (Athens). In indirect democracy, because of large population and area, people elect representatives who are accountable to them.
Q2. Explain the First Past the Post system.
A plurality method in which the candidate with the most votes wins, even without a majority — like the first runner to cross the finish line. Used for Lok Sabha and Assembly elections.
Q3. Where is the Single Transferable Vote system used?
It is a sub-type of proportional representation in which voters rank candidates. In India it is used for elections to the Rajya Sabha and State Legislative Councils.
Q4. How did representative institutions grow in India?
Nominated Indian members in 1861, elected members from 1892, expansion in 1909 and 1919, mainly elected provincial legislatures under the 1935 Act, and the first elections on adult franchise in 1951–52.
Q5. How are political parties channels of representation?
Parties put an ideology-based programme before voters; voters who approve elect their candidates. In this way voters' wishes reach the decision-making process.
Exam tip
Learn which electoral method is used for which election in India — a favourite match-the-pair.
लोकशाहीत न्यायमंडळ कार्यकारी मंडळ व कायदेमंडळ यांपासून स्वतंत्र असते. या पाठात न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य, भारतातील न्यायव्यवस्थेची रचना, न्यायाधीशांची नियुक्ती, न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र व कार्ये, रिट्स, जनहित याचिका, न्यायालयीन सक्रियता आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन अभ्यासतो.
महत्त्वाचे मुद्दे
स्वतंत्र न्यायमंडळाची संकल्पना आधुनिक आहे. संविधानात स्पष्टपणे स्वतंत्र न्यायमंडळाची तरतूद करणारा पहिला देश अमेरिका — न्यायाधीश अध्यक्षाकडून नियुक्त, सिनेटची मान्यता, आजीवन पद, महाभियोगानेच पदच्युती.
न्यायमंडळाचे मुख्य कार्य न्यायनिवाडा. शासन व नागरिक यांच्यातील खटल्यात शासन अधिक बलवान असल्याने निःपक्ष निर्णयासाठी न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य आवश्यक.
भारतात कायद्याचे उल्लंघन चौकशीअंती सिद्ध झाल्याशिवाय व संसदेच्या मान्यतेशिवाय न्यायाधीशांना पदावरून दूर करता येत नाही.
नियुक्ती: राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या (उच्च न्यायालयासाठी राज्यपालांच्याही) सल्ल्याने नियुक्ती करतात. १९९० च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश व चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांचे मंडळ (कॉलेजियम) नावांची शिफारस करेल असे ठरवले.
रचना: सर्वोच्च न्यायालय (सरन्यायाधीश) → उच्च न्यायालये (साधारणपणे प्रत्येक राज्यासाठी एक) → जिल्हा न्यायालये → कनिष्ठ न्यायालये; मोठ्या शहरांत कौटुंबिक न्यायालये.
लवाद (अर्ध-न्यायिक संस्था): सशस्त्र दल लवाद, आयकर अपील लवाद, राष्ट्रीय हरित लवाद; महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद, महाराष्ट्र महसूल लवाद.
अधिकारक्षेत्र: (अ) मूळ अधिकारिता — उदा. केंद्र-राज्य किंवा राज्या-राज्यांतील वाद, राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती निवडणूक वाद (फक्त सर्वोच्च न्यायालय — अनन्य अधिकारिता); (ब) अपील अधिकारिता — खालच्या न्यायालयांच्या निर्णयांविरुद्ध अपील; (क) सल्लागार अधिकारिता — राष्ट्रपतींनी विचारलेल्या बाबींवर सल्ला.
संविधान व कायद्यांचा अर्थ लावणे — उदा. 'जीवनाचा हक्क' म्हणजे प्रदूषणमुक्त पर्यावरणात जगण्याचा हक्कही.
मूलभूत हक्कांचे संरक्षण — पाच रिट्स:देहोपस्थिती (अटकेतील व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करणे), परमादेश (अधिकाऱ्याला कर्तव्य बजावण्याचा आदेश), प्रतिषेध (कनिष्ठ न्यायालयाला अधिकारक्षेत्राबाहेरील खटला चालवण्यास मनाई), अधिकारपृच्छा (पदधारक कायदेशीररीत्या पदावर आहे का), प्राकर्षण (कनिष्ठ न्यायालयाकडून खटल्याची कागदपत्रे मागवणे).
जनहित याचिका: संबंध नसलेली व्यक्तीही सार्वजनिक प्रश्नावर याचिका करू शकते; न्यायालये स्वतःहूनही दखल घेतात.
न्यायालयीन सक्रियता: न्यायमंडळाने आपल्या कार्याचा व्यापक अर्थ घेऊन कार्यकारी मंडळाच्या निर्णयांची तपासणी करणे व आदेश देणे (उदा. बीसीसीआयसाठी लोढा समिती). यावर मतभेद आहेत.
न्यायालयीन पुनर्विलोकन: कायदेमंडळाचा कायदा संविधानाशी सुसंगत आहे का हे तपासून विसंगत कायदा अवैध ठरवण्याचा अधिकार. उगम अमेरिकेतील मार्बरी वि. मॅडिसन (१८०३) खटला. अलिखित संविधान असलेल्या युनायटेड किंग्डममध्ये हा अधिकार नाही.
महत्त्वाच्या संज्ञा
न्यायालयीन स्वातंत्र्य – न्यायमंडळ कार्यकारी व कायदेमंडळापासून स्वतंत्र असणे.
रिट – हक्कांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयाचा विशेष आदेश.
जनहित याचिका – सार्वजनिक हितासाठी दाखल केलेली याचिका.
लवाद – विशिष्ट विषयांतील वादांसाठी अर्ध-न्यायिक संस्था.
महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती
वर्ष / खटला
माहिती
१८०३
मार्बरी वि. मॅडिसन – न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा उगम
१९९० चे दशक
कॉलेजियम पद्धत
२०१६
चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीताविषयी निर्णय
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य का आवश्यक आहे?
अनेक खटल्यांत शासन स्वतः पक्षकार असते व ते बलवान असते. स्वतंत्र न्यायमंडळ सर्वांना समान वागणूक देऊन कायद्यानुसार निःपक्ष निर्णय देते.
Q2. सर्वोच्च न्यायालयाची मूळ अधिकारिता स्पष्ट करा.
केंद्र व राज्ये किंवा दोन राज्यांतील वाद आणि राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीविषयीचे वाद प्रथम फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच चालतात.
Q3. कोणत्याही दोन रिट्सची माहिती द्या.
देहोपस्थिती — अटकेतील व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करून अटक कायदेशीर आहे का हे तपासणे. परमादेश — अधिकारी किंवा शासकीय विभागाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश.
Q4. न्यायालयीन सक्रियता म्हणजे काय?
न्यायमंडळाने आपल्या कार्याचा व्यापक अर्थ घेऊन जनहित याचिका स्वीकारणे, स्वतःहून दखल घेणे व कार्यकारी मंडळाला ठरावीक मुदतीत कारवाईचे आदेश देणे.
Q5. न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार न्यायमंडळाकडे का असतो?
कायदे बनवण्यात कार्यकारी व कायदेमंडळाचा सहभाग असल्याने त्यांनी स्वतःचे कायदे तपासणे पक्षपाती ठरेल; न्यायमंडळ स्वतंत्र व कायदेनिर्मितीपासून वेगळे असल्याने हा अधिकार त्याला दिला जातो.
परीक्षेसाठी टीप
पाच रिट्सची नावे व अर्थ अचूक लक्षात ठेवा — हमखास प्रश्न येतो.
Read in English
Quick summary
In a democracy the judiciary is independent of the executive and the legislature. This chapter covers judicial independence, the structure of India's judicial system, appointment of judges, jurisdiction and functions of courts, writs, Public Interest Litigation, judicial activism and judicial review.
Key points
Judicial independence is a modern idea. The USA was the first to provide explicitly for an independent judiciary — judges appointed by the President with Senate approval, serving for life, removable only by impeachment.
The main function of the judiciary is adjudication. Since the government is powerful and often a party to cases, an independent judiciary ensures equal treatment and decisions according to law.
In India judges cannot be removed unless a violation is enquired into and proved, and Parliament approves the removal.
Appointment: the President appoints judges in consultation with the Chief Justice of India (and the Governor for High Courts). In the 1990s the Supreme Court set up a Collegium (CJI + four senior-most judges) to recommend names.
Structure: Supreme Court (headed by the CJI) → High Courts (usually one per state) → District Courts → lower courts; Family Courts in big cities.
Tribunals (quasi-judicial bodies): Armed Forces Tribunal, Income Tax Appellate Tribunal, National Green Tribunal; Maharashtra Administrative Tribunal, Maharashtra Revenue Tribunal.
Jurisdiction: (a) original – e.g. Centre–state or inter-state disputes and disputes over the election of the President and Vice-President (only the Supreme Court — exclusive jurisdiction); (b) appellate – appeals against lower court decisions; (c) advisory – matters referred by the President.
Courts interpret the Constitution and laws — e.g. the "Right to Life" includes the right to a pollution-free environment.
Five writs to protect rights: Habeas Corpus (produce a detained person before the court), Mandamus (order an official to perform a duty), Prohibition (stop a lower court from hearing a case outside its jurisdiction), Quo Warranto (ask whether an office-holder holds the post lawfully), Certiorari (call for case records from a lower court).
Public Interest Litigation: anyone, even if not directly affected, can petition on matters of public concern; courts also act on their own.
Judicial activism: the judiciary taking a wider view of its role, examining executive decisions and giving directions (e.g. the Lodha Panel for the BCCI). It is debated.
Judicial review: the power to check whether a law is consistent with the Constitution and to declare it invalid if not. It began with Marbury vs Madison (1803) in the USA. The UK, with an unwritten constitution, has no such power.
Important terms
Judicial independence – the judiciary being free from executive and legislative control.
Writ – a special court order to protect rights.
Public Interest Litigation (PIL) – a petition filed in the public interest.
Judicial review – power to test laws against the Constitution.
Tribunal – quasi-judicial body for specialised disputes.
Important dates and people
Year / Case
Fact
1803
Marbury vs Madison – origin of judicial review
1990s
Collegium system set up
2016
Supreme Court order on National Anthem in cinema halls
5 important questions
Q1. Why is judicial independence important?
The government is often a powerful party in cases. An independent judiciary treats everyone equally and decides according to law.
Q2. Explain the original jurisdiction of the Supreme Court.
Disputes between the Centre and states or between states, and disputes about the election of the President and Vice-President, can be heard first only in the Supreme Court.
Q3. Explain any two writs.
Habeas Corpus — a detained person is produced before the court to check if the detention is legal. Mandamus — an official or department is ordered to perform its duty.
Q4. What is judicial activism?
The judiciary taking a wider view of its role — accepting PILs, acting on its own and directing the executive to act within a set time.
Q5. Why is the power of judicial review given to the judiciary?
The executive and legislature make laws, so they would be biased in judging them. The judiciary is independent and not involved in law-making.
Exam tip
Memorise the five writs and their meanings exactly — a sure question.
लोकशाही पद्धतीने घेतलेले निर्णय व धोरणे प्रत्यक्षात आणणारी शासनाची यंत्रणा म्हणजे लोकप्रशासन. या पाठात लोकप्रशासनाचा अर्थ, व्याख्या, व्याप्ती (संकुचित व व्यापक), उत्क्रांती, सार्वजनिक धोरण आणि भारतातील प्रशासकीय व्यवस्था अभ्यासतो.
महत्त्वाचे मुद्दे
लोकप्रशासन म्हणजे शासनाने ठरवलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मनुष्यबळ व भौतिक साधनांचे संघटन व व्यवस्थापन — 'कृतिशील शासन'. ही राज्यशास्त्राची उपशाखा आहे.
व्याख्या: हर्बर्ट सायमन — राष्ट्रीय, राज्य व स्थानिक शासनांच्या कार्यकारी शाखांची कार्ये; ड्वाइट वाल्डो — राज्याच्या कारभाराला लागू केलेली व्यवस्थापनाची कला व शास्त्र; ल्यूथर गुलिक — शासनाच्या कार्यकारी शाखेशी संबंधित प्रशासनशास्त्राचा भाग.
कार्यकारी मंडळाचे दोन प्रकार: (अ) राजकीय कार्यकारी — निवडून आलेले मंत्री; (ब) स्थायी कार्यकारी — यूपीएससी, एमपीएससी इत्यादी स्पर्धा परीक्षांतून भरती झालेले नोकरशहा.
जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलीस अधिकारी, अंगणवाडी सेविका हे सर्व लोकप्रशासनाचे भाग. हीच कार्ये खासगी संस्थांनी केल्यास ते खासगी (व्यवसाय) प्रशासन.
संकुचित दृष्टिकोन: फक्त कार्यकारी शाखा — गुलिक व उर्विक यांचे POSDCORB: नियोजन (P), संघटन (O), कर्मचारी भरती (S), निर्देशन (D), समन्वय (CO), अहवाल (R), अंदाजपत्रक (B).
नीती आयोग — १ जानेवारी २०१५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने स्थापन; शासनाचा धोरणविषयक 'थिंक टँक'; तळापासून वरपर्यंत नियोजन.
व्यापक दृष्टिकोन: कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ या तिन्हींची कार्ये आणि खासगी गटांशी सहकार्य; धोरणनिर्मितीचाही समावेश.
उत्क्रांती: कौटिल्याचे 'अर्थशास्त्र', ॲरिस्टॉटलचे 'पॉलिटिक्स', मॅकियाव्हेलीचे 'द प्रिन्स'; जर्मनी व ऑस्ट्रियातील १७–१८ व्या शतकातील कॅमेरॅलिझम. विषय म्हणून जन्म अमेरिकेत — वूड्रो विल्सन यांचा 'द स्टडी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन' (१८८७) निबंध.
आता तुलनात्मक लोकप्रशासन, विकास प्रशासन, नवे लोकप्रशासन, नवे सार्वजनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक धोरण, सुशासन यांचा समावेश.
सार्वजनिक धोरणाचे तीन टप्पे: (१) धोरण निवड, (२) धोरण अंमलबजावणी (फलित), (३) धोरण परिणाम (मूल्यमापन). उदा. कचरा व्यवस्थापन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, आयुष्मान भारत.
भारतीय प्रशासन: ब्रिटिश काळातील १९०९, १९१९, १९३५ च्या कायद्यांचा प्रभाव; संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता व धर्मनिरपेक्षता ही मूल्ये मार्गदर्शक. केंद्र, राज्य व स्थानिक स्तर; केंद्रात मंत्रालये व निवडणूक आयोग, यूपीएससी, नीती आयोग इत्यादी संस्था; जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी सर्वोच्च अधिकारी; मोठ्या शहरांत महानगरपालिका आयुक्त; ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), पंचायत समिती (गटविकास अधिकारी), ग्रामपंचायत (ग्रामसेवक). नोकरशाही राजकीयदृष्ट्या तटस्थ — निष्ठा संविधानाशी.
महत्त्वाच्या संज्ञा
लोकप्रशासन – शासकीय धोरणे व कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा.
स्थायी कार्यकारी – स्पर्धा परीक्षांतून भरती झालेले प्रशासकीय अधिकारी.
POSDCORB – प्रशासनाच्या सात कार्यांचे लघुरूप.
सार्वजनिक धोरण – लोककल्याणासाठी शासनाने आखलेली कृतियोजना.
कॅमेरॅलिझम – जर्मनी-ऑस्ट्रियातील प्रशासन सुधारण्याची १७–१८ व्या शतकातील पद्धती.
महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती
वर्ष / व्यक्ती
माहिती
१८८७
वूड्रो विल्सन – 'द स्टडी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन'
गुलिक व उर्विक
POSDCORB
१ जानेवारी २०१५
नीती आयोगाची स्थापना
कौटिल्य
अर्थशास्त्र
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. लोकप्रशासन म्हणजे काय?
शासनाने ठरवलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मनुष्यबळ व भौतिक साधनांचे संघटन व व्यवस्थापन म्हणजे लोकप्रशासन; त्याला 'कृतिशील शासन' म्हणतात.
Q2. POSDCORB स्पष्ट करा.
गुलिक व उर्विक यांनी मांडलेले लघुरूप — नियोजन, संघटन, कर्मचारी भरती, निर्देशन, समन्वय, अहवाल व अंदाजपत्रक ही प्रशासनाची सात कार्ये.
Q3. लोकप्रशासनाच्या व्याप्तीचे संकुचित व व्यापक दृष्टिकोन सांगा.
संकुचित दृष्टिकोन केवळ कार्यकारी शाखेच्या व्यवस्थापकीय कार्यांचा (POSDCORB) विचार करतो; व्यापक दृष्टिकोन तिन्ही शाखा, त्यांचे परस्परसंबंध, धोरणनिर्मिती व खासगी गटांशी सहकार्य यांचा समावेश करतो.
Q4. सार्वजनिक धोरणाचे टप्पे लिहा.
धोरण निवड (प्रश्न व पर्याय ठरवणे), धोरण अंमलबजावणी (प्रत्यक्ष कृती) आणि धोरण परिणाम (मूल्यमापन व सुधारणा).
Q5. भारतातील जिल्हा प्रशासनाची रचना सांगा.
जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे सर्वोच्च अधिकारी — महसूल, कायदा-सुव्यवस्था, भू-अभिलेख. ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत; शहरी भागात महानगरपालिका (आयुक्त), नगरपरिषद, छावणी मंडळ.
परीक्षेसाठी टीप
POSDCORB चे प्रत्येक अक्षर व त्याचा अर्थ, आणि लोकप्रशासनाच्या व्याख्या देणारे विचारवंत लक्षात ठेवा.
Read in English
Quick summary
Public administration is the machinery that puts democratically taken decisions and policies into action. This chapter covers its meaning, definitions, scope (narrow and broad), evolution, public policy and the administrative system in India.
Key points
Public administration is the organisation and management of human and material resources to fulfil the objectives set by the government — "government in action". It is a sub-discipline of Political Science.
Definitions: Herbert Simon — the activities of the executive branches of national, state and local governments; Dwight Waldo — the art and science of management applied to the affairs of the State; Luther Gulick — the part of the science of administration concerned with government, mainly the executive branch.
Two types of executive: (a) political executive — elected ministers; (b) permanent executive — bureaucrats recruited through competitive exams by UPSC, MPSC etc.
The District Collector, Tehsildar, Block Development Officer, police officer and Anganwadi worker are all part of public administration. When private organisations do similar work, it is private or business administration.
Narrow view: only the executive branch — Gulick and Urwick's POSDCORB: Planning, Organising, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting, Budgeting.
NITI Aayog — set up on 1 January 2015 by a Union Cabinet resolution; the government's policy "think tank" with a bottom-up approach to planning.
Broad view: activities of all three branches and their inter-relationships, collaboration with private groups, and policy formulation.
Evolution: Kautilya's "Arthashastra", Aristotle's "Politics", Machiavelli's "The Prince"; Cameralism in 17th–18th century Germany and Austria. As a discipline it was born in the USA — Woodrow Wilson's essay "The Study of Administration" (1887).
It now includes comparative public administration, development administration, new public administration, new public management, public policy and good governance.
Public policy in three stages: (1) policy choice, (2) policy output (implementation), (3) policy impact (evaluation). Examples: waste segregation, Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana, Ayushman Bharat.
Indian administration: shaped by British-era Acts of 1909, 1919 and 1935; guided by the constitutional values of liberty, equality, justice, fraternity and secularism. Three levels — national, state, local. The Collector is the top district officer; Municipal Commissioners run big cities; rural levels are Zilla Parishad (CEO), Panchayat Samiti (BDO) and Gram Panchayat (Gram Sevak). The bureaucracy is politically neutral — loyal to the Constitution.
Important terms
Public administration – machinery implementing government policies and laws.
Permanent executive – officials recruited through competitive exams.
POSDCORB – acronym for seven functions of administration.
Public policy – a government plan of action for public welfare.
Cameralism – 17th–18th century German–Austrian system to improve administration.
Important dates and people
Year / Person
Fact
1887
Woodrow Wilson – "The Study of Administration"
Gulick and Urwick
POSDCORB
1 Jan 2015
NITI Aayog set up
Kautilya
Arthashastra
5 important questions
Q1. What is public administration?
The organisation and management of human and material resources to achieve the objectives laid down by the government; it is "government in action".
Q2. Explain POSDCORB.
An acronym by Gulick and Urwick for seven functions of administration: Planning, Organising, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting and Budgeting.
Q3. Explain the narrow and broad views of the scope of public administration.
The narrow view covers only the managerial work of the executive (POSDCORB). The broad view covers all three branches, their relations, policy-making and cooperation with private groups.
Q4. What are the stages of public policy?
Policy choice (deciding issues and options), policy output (implementation) and policy impact (evaluation and improvement).
Q5. Describe district administration in India.
The Collector heads the district — revenue, law and order, land records. Rural areas have the Zilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat; urban areas have Municipal Corporations (Commissioner), Municipal Councils and Cantonment Boards.
Exam tip
Learn each letter of POSDCORB and the thinkers who defined public administration.
विकासाच्या उद्दिष्टांसाठी कार्य करणारे प्रशासन म्हणजे विकास प्रशासन. या पाठात विकासाचा अर्थ, विकास प्रशासनाची उत्क्रांती, व्याख्या, पारंपरिक लोकप्रशासनाशी तुलना, विकास प्रशासनाची वैशिष्ट्ये आणि भारतातील विकास प्रशासन अभ्यासतो.
महत्त्वाचे मुद्दे
विकास म्हणजे वाढ, बदल, सुधारणा किंवा प्रगती — आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सर्व क्षेत्रांत; सामान्य माणसाचे जीवन अधिक चांगले होणे.
२० व्या शतकाच्या सुरुवातीला कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेने प्रशासनाचे लक्ष केवळ नेहमीच्या कामांऐवजी नियोजित बदलाकडे वळले.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र झालेल्या आशिया-आफ्रिकेतील देशांसमोर राष्ट्रउभारणी, दारिद्र्य, भूक व विषमता ही आव्हाने होती; शासन बदल व विकासाचे साधन बनले — त्यातून विकास प्रशासनाची संकल्पना उदयाला आली.
व्याख्या: एडवर्ड वाइडनर — प्रगतिशील राजकीय, आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टांकडे संघटनेला नेण्याची प्रक्रिया; मर्ल फेनसॉड — नवप्रवर्तनशील मूल्यांचा वाहक.
पारंपरिक लोकप्रशासनाचे विषय: शासकीय यंत्रणेचे संघटन, कार्यांचे व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन, वित्तीय प्रशासन (लोकलेखा समिती, अंदाज समिती), प्रशासकीय कायदा (लवाद). नियम व उतरंडीमुळे होणाऱ्या विलंबाला 'लाल फीत' म्हणतात.
विकास प्रशासनाचे दोन पैलू: (१) विकासाचे प्रशासन — विकासाची उद्दिष्टे ठरवून ती साध्य करणे; (२) प्रशासनाचा विकास — उद्दिष्टे गाठण्यासाठी प्रशासनातच सुधारणा.
वैशिष्ट्ये: (१) बदलाभिमुख — जैसे थे स्थितीला विरोध; (२) फलिताभिमुख — संख्यात्मक लक्ष्ये (उदा. ८–१०% विकासदर); (३) नागरिक सहभाग — नियोजन, अंमलबजावणी व मूल्यमापनात लोकसहभाग (सामुदायिक विकास कार्यक्रम १९५२, राष्ट्रीय विस्तार सेवा १९५३; ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती १९९२); (४) सार्वजनिक बांधिलकी — नोकरशाहीची निष्ठा व आपलेपणा.
पं. नेहरूंनी धरणे व उद्योगांना 'आधुनिक भारताची मंदिरे' म्हटले — उदा. भाक्रा-नांगल धरण, भिलाई पोलाद प्रकल्प.
भारताची विकासाची उद्दिष्टे: अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण (औद्योगिकीकरण), जमीन सुधारणा, सुधारित बियाण्यांद्वारे शेतीविकास, स्वावलंबन, सामाजिक न्यायासह समाजवादी धर्तीची समाजरचना.
नियोजन आयोग व पंचवार्षिक योजना; १९९० च्या दशकात नवे आर्थिक धोरण (उदारीकरण); २०१४ मध्ये नियोजन आयोगाऐवजी नीती आयोग (१ जानेवारी २०१५ पासून).
पुण्याची यशदा (यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी) — प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था व राज्य ग्रामविकास संस्था.
महत्त्वाच्या संज्ञा
विकास प्रशासन – विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीचे प्रशासन.
कल्याणकारी राज्य – नागरिकांच्या मूलभूत गरजा व कल्याणाची जबाबदारी घेणारे राज्य.
लाल फीत – नियम व प्रक्रियांमुळे कामात होणारा अनावश्यक विलंब.
विकासाचे प्रशासन / प्रशासनाचा विकास – विकास प्रशासनाचे दोन पैलू.
महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती
वर्ष
घटना
१९५२
सामुदायिक विकास कार्यक्रम
१९५३
राष्ट्रीय विस्तार सेवा
१९९२
७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती
२०१४–१५
नियोजन आयोगाऐवजी नीती आयोग
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. विकास प्रशासनाची संकल्पना का उदयाला आली?
दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र झालेल्या देशांना दारिद्र्य, भूक, विषमता यांच्याशी लढून राष्ट्रउभारणी करायची होती; केवळ नेहमीचे प्रशासन पुरेसे नव्हते, म्हणून शासन बदल व विकासाचे साधन बनले.
Q2. विकास प्रशासनाची वैशिष्ट्ये लिहा.
बदलाभिमुखता, फलिताभिमुखता (संख्यात्मक लक्ष्ये), नागरिक सहभाग आणि नोकरशाहीची सार्वजनिक बांधिलकी.
Q3. विकासाचे प्रशासन व प्रशासनाचा विकास यांतील फरक सांगा.
विकासाचे प्रशासन म्हणजे विकासाची उद्दिष्टे ठरवून ती साध्य करणे; प्रशासनाचा विकास म्हणजे ती उद्दिष्टे गाठता यावीत म्हणून प्रशासकीय यंत्रणेत सुधारणा करणे.
Q4. भारताची स्वातंत्र्योत्तर विकासाची उद्दिष्टे कोणती?
अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण व औद्योगिकीकरण, जमीन सुधारणा, शेती उत्पादनवाढ, स्वावलंबन आणि सामाजिक न्यायासह समाजवादी धर्तीची समाजरचना.
Q5. विकास प्रशासनात नागरिक सहभाग का आवश्यक आहे?
विकास लोकांसाठी असल्याने त्यांच्या गरजा व पसंती प्रदेशानुसार वेगळ्या असतात; तळागाळापासून तुटलेला विकास अपयशी ठरतो. म्हणून सामुदायिक विकास कार्यक्रम व ७३–७४ व्या घटनादुरुस्तीने लोकसहभाग वाढवला.
परीक्षेसाठी टीप
पारंपरिक लोकप्रशासन व विकास प्रशासन यांचा तुलनात्मक तक्ता तयार करा.
Read in English
Quick summary
Development administration is administration directed at achieving development goals. This chapter covers the meaning of development, the evolution and definitions of development administration, how it differs from traditional public administration, its features, and development administration in India.
Key points
Development means growth, change, improvement or progress in economic, social and cultural life — ordinary people living better lives.
In the early 20th century the idea of the welfare state shifted administration from routine work to planned, directed change.
After World War II, newly free countries of Asia and Africa faced nation-building, poverty, hunger and inequality; government became an agent of change and development, giving rise to development administration.
Definitions: Edward Weidner — the process of guiding an organisation towards progressive political, economic and social objectives; Merle Fainsod — a carrier of innovating values.
Traditional public administration covers organisation of government machinery, management of tasks, personnel administration, financial administration (Public Accounts and Estimates Committees) and administrative law (tribunals). Delays caused by rules and hierarchy are called "red tape".
Two aspects: (1) administration of development — setting and achieving development goals; (2) development of administration — improving the administrative system itself to reach those goals.
Features: (1) change-oriented — against the status quo; (2) output-oriented — quantitative targets (e.g. 8–10% growth); (3) citizen participation in planning, implementation and evaluation (Community Development Programme 1952, National Extension Service 1953; 73rd and 74th Amendments 1992); (4) public commitment of the bureaucracy.
Nehru called dams and industries the "Temples of Modern India" — e.g. Bhakra–Nangal Dam, Bhilai Steel Plant.
India's development goals: modernisation of the economy (industrialisation), land reforms, agriculture with high-yielding seeds, self-reliance, and a socialist pattern of society with social justice.
The Planning Commission and Five Year Plans guided development; after the 1990s economic reforms, the Planning Commission was replaced in 2014 by NITI Aayog (working from 1 January 2015).
YASHADA (Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration), Pune — trains administrators and serves as the State Institute of Rural Development.
Important terms
Development administration – administration aimed at development goals.
Welfare state – a State that takes responsibility for citizens' basic needs and well-being.
Red tape – unnecessary delays caused by rules and procedures.
Administration of development / development of administration – the two aspects of development administration.
Important dates and people
Year
Event
1952
Community Development Programme
1953
National Extension Service
1992
73rd and 74th Constitutional Amendments
2014–15
Planning Commission replaced by NITI Aayog
5 important questions
Q1. Why did development administration emerge?
Newly independent countries after World War II had to fight poverty, hunger and inequality and build nations; routine administration was not enough, so government became an agent of change and development.
Q2. What are the features of development administration?
It is change-oriented, output-oriented (quantitative targets), based on citizen participation, and needs public commitment from the bureaucracy.
Q3. Distinguish between administration of development and development of administration.
Administration of development means setting and achieving development goals; development of administration means improving the administrative machinery so that those goals can be reached.
Q4. What were India's development goals after independence?
Modernisation and industrialisation of the economy, land reforms, higher farm output, self-reliance, and a socialist pattern of society with social justice.
Q5. Why is citizen participation necessary in development administration?
Development is for people, and their needs differ by region; development cut off from the grassroots fails. Hence programmes like Community Development and the 73rd–74th Amendments increased people's participation.
Exam tip
Make a comparison table of traditional public administration vs development administration.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक राजकारणात मोठे बदल झाले व शीतयुद्धाचे युग सुरू झाले. या पाठात महायुद्धाचे परिणाम, संयुक्त राष्ट्रे — त्यांची प्रमुख अंगे व भूमिका, शीतयुद्धाचे स्वरूप आणि शीतयुद्धाचे पहिले दोन टप्पे (१९४५–१९५९) अभ्यासतो.
महत्त्वाचे मुद्दे
दोन महायुद्धांच्या मधल्या काळात शांततेसाठी राष्ट्रसंघ स्थापन झाला, पण संघर्ष थांबले नाहीत.
दुसऱ्या महायुद्धाचे परिणाम: (१) युरोपचे वर्चस्व संपले — जग 'युरोपकेंद्री' राहिले नाही; अमेरिका व सोव्हिएत युनियन नव्या महासत्ता; (२) युरोपची पूर्व व पश्चिम अशी विभागणी; (३) विचारसरणीची भूमिका — पूर्व युरोप समाजवादी, पश्चिम युरोप भांडवलशाही; (४) १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना; (५) आशिया-आफ्रिकेचा उदय — वसाहतवादविरोधी लढे.
संयुक्त राष्ट्रांची प्रमुख अंगे: आमसभा (सर्व सदस्य), सुरक्षा परिषद (१५ सदस्य — ५ कायम, १० अस्थायी), आर्थिक व सामाजिक परिषद, विश्वस्त परिषद (११ विश्वस्त प्रदेश; १ नोव्हेंबर १९९४ पासून कामकाज स्थगित), आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (हेग, नेदरलँड्स), सचिवालय (सरचिटणीस — पाच वर्षांसाठी).
भूमिका: आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा, मानवी हक्कांचे संरक्षण (१९४८ चा जाहीरनामा), मानवतावादी मदत, शाश्वत विकास, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन.
'संयुक्त राष्ट्रे' हे नाव फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांनी सुचवले (१ जानेवारी १९४२). १९४५ मध्ये सॅन फ्रान्सिस्को परिषदेत ५० देशांनी सनद तयार केली; भारत ऑक्टोबर १९४५ मध्ये संस्थापक सदस्य.
शीतयुद्ध: अमेरिका व सोव्हिएत युनियन यांच्यात प्रत्यक्ष युद्ध नसलेला सततचा तणाव. पैलू: राजकीय (प्रभावक्षेत्र), वैचारिक (समाजवाद वि. भांडवलशाही), आर्थिक (सार्वजनिक वि. खासगी क्षेत्र), सुरक्षा (नाटो १९४९, वॉर्सा करार १९५५).
जर्मनी व बर्लिनची विभागणी; विन्स्टन चर्चिल यांचे फुल्टन भाषण (१९४६) — "युरोपवर लोहपडदा पडला आहे."
टप्पा १ (१९४५–१९४९/५०) — निर्मितीचा काळ: युरोपची विभागणी; १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र; १९४९ मध्ये माओ त्से तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीन साम्यवादी; १९५० मध्ये चीन-सोव्हिएत लष्करी करार.
टप्पा २ (१९४९/५०–१९५९) — आशियातील शीतयुद्ध: कोरियन युद्ध (१९५०–५३) — कोरियाची विभागणी कायम; लष्करी करार — अँझस (१९५१–५२), सिएटो (१९५४), सेंटो (१९५५), वॉर्सा करार (१९५५). स्टालिनच्या मृत्यूनंतर (१९५३) ख्रुश्चेव्ह यांचे शांततापूर्ण सहअस्तित्व धोरण — अण्वस्त्रांमुळे सहअस्तित्वाला पर्याय नव्हता.
प्रादेशिकवाद: भारताने १९४७ मध्ये दिल्लीत आशियाई संबंध परिषद (२५ देश) भरवली; १९५५ ची इंडोनेशियातील बांडुंग परिषद — पहिली आफ्रो-आशियाई परिषद.
महत्त्वाच्या संज्ञा
शीतयुद्ध – प्रत्यक्ष युद्ध न होता महासत्तांमधील तणाव.
लोहपडदा – पूर्व व पश्चिम युरोपमधील विभाजनासाठी चर्चिल यांनी वापरलेला शब्द.
शांततापूर्ण सहअस्तित्व – भिन्न व्यवस्थांनी युद्धाविना एकत्र राहणे.
प्रादेशिकवाद – एका प्रदेशातील देशांनी परस्पर सहकार्यासाठी एकत्र येणे.
महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती
वर्ष
घटना
१९४५
संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना
१९४६
चर्चिल यांचे 'लोहपडदा' भाषण
१९४७
आशियाई संबंध परिषद, दिल्ली
१९४९
नाटो; चीन साम्यवादी
१९५०–५३
कोरियन युद्ध
१९५५
वॉर्सा करार; बांडुंग परिषद
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. दुसऱ्या महायुद्धाचे जागतिक राजकारणावर कोणते परिणाम झाले?
युरोपचे वर्चस्व संपले, अमेरिका व सोव्हिएत युनियन महासत्ता झाल्या, युरोपची पूर्व-पश्चिम विभागणी झाली, विचारसरणीला महत्त्व आले, संयुक्त राष्ट्रे स्थापन झाली व आशिया-आफ्रिकेतील देश स्वतंत्र होऊ लागले.
Q2. सुरक्षा परिषदेविषयी माहिती लिहा.
आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेची मुख्य जबाबदारी सुरक्षा परिषदेवर आहे. तिचे १५ सदस्य असतात — ५ कायम व १० अस्थायी.
Q3. शीतयुद्धाचे पैलू स्पष्ट करा.
राजकीय (प्रभावक्षेत्रांसाठी स्पर्धा), वैचारिक (समाजवाद वि. भांडवलशाही), आर्थिक (सार्वजनिक वि. खासगी क्षेत्र) आणि सुरक्षा (नाटो व वॉर्सा करार).
Q4. शांततापूर्ण सहअस्तित्वाचे धोरण का स्वीकारले गेले?
अमेरिका व सोव्हिएत युनियन दोघांकडेही अण्वस्त्रे होती; अणुयुद्धाने जग नष्ट होईल या भीतीमुळे ख्रुश्चेव्ह यांनी समाजवादी व भांडवलशाही व्यवस्था एकत्र नांदू शकतात असे धोरण मांडले.
Q5. आशियाई संबंध परिषदेची उद्दिष्टे सांगा.
आशियातील नेत्यांना एकत्र आणून समान प्रश्नांचा अभ्यास करणे, सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक प्रश्नांकडे लक्ष वेधणे आणि परस्पर संपर्क व सामंजस्य वाढवणे.
परीक्षेसाठी टीप
संयुक्त राष्ट्रांची सहा अंगे आणि शीतयुद्धकालीन करार – वर्ष – सदस्य असा तक्ता लक्षात ठेवा.
Read in English
Quick summary
After World War II world politics changed greatly and the Cold War began. This chapter covers the effects of the war, the United Nations — its main organs and role — the nature of the Cold War, and its first two phases (1945–1959).
Key points
Between the two World Wars the League of Nations was set up for peace, but conflicts continued.
Effects of World War II: (1) end of European primacy — the world was no longer "Eurocentric"; the USA and USSR became the new powers; (2) division of Europe into East and West; (3) the role of ideology — Eastern Europe socialist, Western Europe capitalist; (4) the United Nations set up in 1945; (5) the rise of Asia and Africa through anti-colonial struggles.
Main organs of the UN: General Assembly (all members), Security Council (15 members — 5 permanent, 10 non-permanent), Economic and Social Council, Trusteeship Council (11 Trust Territories; suspended on 1 November 1994), International Court of Justice (The Hague, Netherlands), Secretariat (Secretary-General for five years).
Role: international peace and security, protecting human rights (1948 Declaration), humanitarian aid, sustainable development, upholding international law.
The name "United Nations" was coined by Franklin D. Roosevelt (1 January 1942). In 1945, 50 countries drew up the Charter at San Francisco; India was a founding member (October 1945).
Cold War: a continuous state of tension without actual war between the USA and USSR. Dimensions: political (spheres of influence), ideological (socialism vs capitalism), economic (public vs private sector), security (NATO 1949, Warsaw Pact 1955).
Germany and Berlin were divided. Winston Churchill's Fulton speech (1946): "an iron curtain has descended across the continent."
Phase 1 (1945–1949/50) — formative years: division of Europe; India independent in 1947; China communist under Mao Zedong in 1949; Sino-Soviet military alliance in 1950.
Phase 2 (1949/50–1959) — Cold War in Asia: Korean War (1950–53) ended in stalemate and a divided Korea; alliances — ANZUS (1951–52), SEATO (1954), CENTO (1955), Warsaw Pact (1955). After Stalin's death (1953), Khrushchev's policy of peaceful co-existence — nuclear weapons left no alternative.
Regionalism: India hosted the Asian Relations Conference in Delhi in 1947 (25 countries); the Bandung Conference (1955, Indonesia) was the first Afro-Asian conference.
Important terms
Cold War – tension between superpowers without direct war.
Iron Curtain – Churchill's term for the division between Eastern and Western Europe.
Peaceful co-existence – different systems living together without war.
Regionalism – countries of a region cooperating to promote common interests.
Important dates and people
Year
Event
1945
United Nations set up
1946
Churchill's "Iron Curtain" speech
1947
Asian Relations Conference, Delhi
1949
NATO; China becomes communist
1950–53
Korean War
1955
Warsaw Pact; Bandung Conference
5 important questions
Q1. What were the effects of World War II on world politics?
European dominance ended, the USA and USSR became superpowers, Europe was divided, ideology became important, the UN was founded, and Asian and African countries began winning freedom.
Q2. Write a note on the Security Council.
It has primary responsibility for international peace and security. It has 15 members — 5 permanent and 10 non-permanent.
Q3. Explain the dimensions of the Cold War.
Political (struggle for influence), ideological (socialism vs capitalism), economic (public vs private sector) and security (NATO and the Warsaw Pact).
Q4. Why was the policy of peaceful co-existence adopted?
Both the USA and USSR had nuclear weapons, and a nuclear war would destroy the world; so Khrushchev said the socialist and capitalist systems must coexist.
Q5. What were the objectives of the Asian Relations Conference?
To bring Asian leaders together to study common problems, focus on social, economic and cultural issues, and promote mutual contact and understanding.
Exam tip
Learn the six organs of the UN and make a table of Cold War alliances with year and members.
या पाठात १९५९ ते १९९१ या काळातील शीतयुद्धाचे टप्पे — बर्लिनची भिंत व क्युबा संकट, अलिप्ततावादी चळवळ, तणाव निवळण्याचा (देतांत) काळ, उत्तर-दक्षिण विभाजन व प्रादेशिक संघटना, नवे शीतयुद्ध आणि गोर्बाचेव्ह युगानंतर सोव्हिएत युनियनचे विघटन — अभ्यासतो.
महत्त्वाचे मुद्दे
टप्पा १९५९–१९६२ (शीतयुद्धातील बदल): कॅम्प डेव्हिड शिखर परिषदेने सद्भावनेचा प्रयत्न केला, तरी तणाव वाढला. १९६१ मध्ये सोव्हिएतांनी बर्लिनची भिंत उभारली. १९६२ च्या क्युबा क्षेपणास्त्र संकटात सोव्हिएतांनी क्युबात क्षेपणास्त्रे बसवली, अमेरिकेने क्युबाची आरमारी नाकेबंदी केली — अणुयुद्धाची भीती; सोव्हिएतांनी क्षेपणास्त्रे हटवल्यावर तणाव कमी झाला.
अलिप्ततावादी चळवळ: पहिली परिषद बेलग्रेड, १९६१ (२५ सदस्य; आज सुमारे १२०). संस्थापक: नेहरू (भारत), नासेर (इजिप्त), एन्क्रुमा (घाना), सुकार्नो (इंडोनेशिया), टिटो (युगोस्लाव्हिया). अलिप्तता म्हणजे निष्क्रिय तटस्थता नव्हे — शांतता व विकासासाठी सक्रिय सहभाग. बेलग्रेड निकष: स्वतंत्र धोरण, स्वातंत्र्य चळवळींना पाठिंबा, शीतयुद्धकालीन लष्करी करारांत सहभाग नाही, परकीय सत्तांना लष्करी तळ नाहीत.
तिसरे जग: आशिया, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेतील बहुतेक पूर्वीच्या वसाहती; पहिले जग — अमेरिकाधार्जिणे भांडवलशाही देश; दुसरे जग — सोव्हिएतधार्जिणे समाजवादी देश.
टप्पा १९६२–१९७२ (देतांतचा पाया): दोन्ही नेत्यांत थेट हॉटलाइन; अण्वस्त्र मर्यादा करार; १९७२ ची निक्सन-ब्रेझनेव्ह मॉस्को भेट; १९७२ मध्ये निक्सन यांची चीन भेट — अमेरिकेची साम्यवादी चीनला मान्यता.
टप्पा १९७२–१९७९ (देतांत): देतांत म्हणजे मैत्री नव्हे, तणाव कमी करणे. पॅरिस परिषद (१९७३, व्हिएतनाम), अपोलो-सोयुझ संयुक्त उड्डाण (१९७५), हेलसिंकी परिषद (१९७५), कॅम्प डेव्हिड करार (१९७८). १९७३ च्या अरब-इस्राएल युद्धानंतर ओपेकमुळे तेलाच्या किमती वाढल्या; अलिप्त देशांची नव्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची मागणी; उत्तर-दक्षिण विभाजनाची भाषा.
प्रादेशिक संघटना व व्यापारी गट: आसियान, युरोपीय महासंघ, नाफ्टा (कॅनडा, अमेरिका, मेक्सिको), ओएएस, आफ्रिकन युनियन. सार्क (१९८५) — आठ सदस्य: अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, भारत, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका; सचिवालय काठमांडू.
टप्पा १९८५–१९९१ (गोर्बाचेव्ह युग):पेरेस्त्रोइका (राजकीय-आर्थिक पुनर्रचना) व ग्लासनोस्त (खुलेपणा); चीनशी संवाद, शस्त्रकपात, अफगाणिस्तानातून माघार, भारताशी संबंध सुधारणे. १९८९ मध्ये पूर्व युरोपात साम्यवादी राजवटी संपल्या; १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन व स्वतंत्र राष्ट्रकुल (सीआयएस) स्थापन.
महत्त्वाच्या संज्ञा
आरमारी नाकेबंदी – आरमाराच्या साहाय्याने जहाजांना बंदरात प्रवेश बंद करणे.
देतांत – महासत्तांमधील तणाव कमी होणे.
तिसरे जग – आशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिकेतील विकसनशील देश.
व्यापारी गट – व्यापारातील अडथळे कमी करण्यासाठी देशांचे करार.
पेरेस्त्रोइका / ग्लासनोस्त – पुनर्रचना / खुलेपणा.
महत्त्वाच्या तारखा व व्यक्ती
वर्ष
घटना
१९६१
बर्लिनची भिंत; बेलग्रेड परिषद
१९६२
क्युबा क्षेपणास्त्र संकट
१९७२
निक्सन यांची मॉस्को व चीन भेट
१९७५
हेलसिंकी परिषद; अपोलो-सोयुझ
१९७९
इराण क्रांती; अफगाणिस्तान घडामोडी
१९८५
सार्क; गोर्बाचेव्ह सत्तेवर
१९९१
सोव्हिएत युनियनचे विघटन
५ महत्त्वाचे प्रश्न
Q1. क्युबा क्षेपणास्त्र संकट स्पष्ट करा.
१९६२ मध्ये सोव्हिएत युनियनने अमेरिकेला थेट धोका निर्माण करणारी क्षेपणास्त्रे क्युबात बसवली. अमेरिकेने आरमारी नाकेबंदी केली; अणुयुद्धाची शक्यता निर्माण झाली. सोव्हिएतांनी क्षेपणास्त्रे हटवल्यावर संकट संपले.
Q2. अलिप्ततेचे निकष लिहा.
स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण, स्वातंत्र्य चळवळींना पाठिंबा, शीतयुद्धकालीन बहुपक्षीय किंवा द्विपक्षीय लष्करी करारांत सहभाग नसणे आणि परकीय सत्तांना लष्करी तळ न देणे.
Q3. देतांत म्हणजे काय? त्यासाठीचे प्रयत्न सांगा.
देतांत म्हणजे महासत्तांमधील तणाव कमी करण्याची प्रक्रिया. प्रयत्न: हॉटलाइन, अण्वस्त्र मर्यादा करार, १९७२ ची मॉस्को परिषद, हेलसिंकी परिषद (१९७५), अपोलो-सोयुझ उड्डाण.
Q4. सार्कची उद्दिष्टे लिहा.
दक्षिण आशियातील लोकांचे कल्याण व जीवनमान सुधारणे, आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विकासाला गती देणे, परस्पर विश्वास वाढवणे आणि विविध क्षेत्रांत सहकार्य करणे.
Q5. गोर्बाचेव्ह यांच्या धोरणांचे परिणाम काय झाले?
पेरेस्त्रोइका व ग्लासनोस्तमुळे लोकांना टीका करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले, कम्युनिस्ट पक्षाचे नियंत्रण संपले, पूर्व युरोपात साम्यवादी राजवटी कोसळल्या आणि १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले.
This chapter covers the phases of the Cold War from 1959 to 1991 — the Berlin Wall and Cuban Missile Crisis, the Non-Aligned Movement, détente, the North–South divide and regional organisations, the New Cold War, and the Gorbachev era ending with the break-up of the Soviet Union.
Key points
Phase 1959–1962 (shifts in the Cold War): the Camp David Summit tried to build goodwill, but tensions rose. In 1961 the Soviets built the Berlin Wall. In the 1962 Cuban Missile Crisis, Soviet missiles in Cuba threatened the USA, which imposed a naval blockade; nuclear war was feared until the Soviets withdrew the missiles.
Non-Aligned Movement: first summit at Belgrade, 1961 (25 members; about 120 today). Founders: Nehru (India), Nasser (Egypt), Nkrumah (Ghana), Sukarno (Indonesia), Tito (Yugoslavia). Non-alignment is not passive neutrality but active work for peace and development. Belgrade criteria: independent policy, support for freedom movements, no Cold War military alliances, no foreign military bases.
Third World: mostly former colonies of Asia, Africa and South America; First World — US-aligned capitalist states; Second World — Soviet-aligned socialist states.
Phase 1962–1972 (foundations of détente): a direct Hotline between leaders; nuclear arms limitation agreements; the 1972 Nixon–Brezhnev Moscow summit; Nixon's 1972 visit to China — US recognition of communist China.
Phase 1972–1979 (détente): détente is not friendship but reduced tension. Paris conference on Vietnam (1973), Apollo–Soyuz joint flight (1975), Helsinki Conference (1975), Camp David Accords (1978). After the 1973 Arab–Israel war, OPEC cut oil output and prices soared; non-aligned countries demanded a New International Economic Order; the language of a North–South divide appeared.
Regional organisations and trade blocs: ASEAN, European Union, NAFTA (Canada, USA, Mexico), OAS, African Union. SAARC (1985) — eight members: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka; Secretariat in Kathmandu.
Phase 1979–1985/86 (New Cold War): the Islamic revolution in Iran (Ayatollah Khomeini; Iran left CENTO) and a Soviet-backed government under Babrak Karmal in Afghanistan ended détente.
Phase 1985–1991 (Gorbachev era):Perestroika (restructuring) and Glasnost (openness); dialogue with China, arms control, withdrawal from Afghanistan, better ties with India. Communist rule ended in Eastern Europe in 1989; the USSR broke up in 1991 and the Commonwealth of Independent States (CIS) was formed.
Important terms
Naval blockade – using the navy to stop ships entering a country's ports.
Détente – easing of tension between superpowers.
Third World – developing countries of Asia, Africa and South America.
Trade bloc – group of nations with agreements to reduce trade barriers.
In 1962 the USSR placed missiles in Cuba that directly threatened the USA. The USA imposed a naval blockade and nuclear war seemed possible. The crisis ended when the Soviets withdrew the missiles.
Q2. State the criteria of non-alignment.
An independent foreign policy, support for national independence movements, no membership of Cold War multilateral or bilateral military alliances, and no military bases for foreign powers.
Q3. What is détente? Mention efforts made for it.
Détente is the process of reducing tension between the superpowers. Efforts: the Hotline, arms limitation agreements, the 1972 Moscow summit, the Helsinki Conference (1975) and the Apollo–Soyuz flight.
Q4. What are the objectives of SAARC?
To promote the welfare and quality of life of the people of South Asia, speed up economic, social and cultural development, build mutual trust and promote cooperation in many fields.
Q5. What were the results of Gorbachev's policies?
Perestroika and Glasnost gave people freedom to criticise the government, ended Communist Party control, led to the fall of communist regimes in Eastern Europe and the break-up of the USSR in 1991.
Exam tip
Put all Cold War phases on a timeline with years — useful for "arrange in chronological order" questions.