भारतातील शिक्षण आणि समाज (Education and Society in India) BASOC6M01

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• वसाहतपूर्व आणि वसाहतकालीन भारतातील शिक्षण
• वसाहतोत्तर आणि आधुनिक भारतातील शिक्षण
• भारतातील शिक्षणाचे महत्त्व

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I – Socio-historical Context of Education in India: Education in pre-colonial and colonial India; Education in post-colonial and modern India; Significance of education in India

१. वसाहतपूर्व आणि वसाहतकालीन भारतातील शिक्षण (Education in pre-colonial and colonial India)

अर्थ: शिक्षण (Education) म्हणजे ज्ञान, मूल्ये, कौशल्ये आणि संस्कृती एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे पोहोचवण्याची सामाजिक प्रक्रिया. समाजशास्त्रात शिक्षणाला सामाजिकीकरणाचे (Socialization) महत्त्वाचे साधन मानले जाते.

अ) वसाहतपूर्व (प्राचीन व मध्ययुगीन) शिक्षण

• वैदिक गुरुकुल पद्धती: शिष्य गुरूच्या आश्रमात राहून शिकत असे. वेद, उपनिषदे, व्याकरण, तत्त्वज्ञान हे प्रमुख विषय होते. शिक्षण मौखिक आणि पाठांतरावर आधारित होते.
• बौद्ध शिक्षण: विहार व मठ ही शिक्षणकेंद्रे होती. तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ही प्रसिद्ध विद्यापीठे होती. येथे परदेशी विद्यार्थीही येत असत. बौद्ध शिक्षण तुलनेने जातिभेदापासून मुक्त होते.
• मध्ययुगीन (इस्लामी) शिक्षण: मकतब (प्राथमिक शिक्षण) व मदरसा (उच्च शिक्षण) या संस्था. अरबी, फारसी, धर्मशास्त्र, इतिहास शिकवले जात.
• स्थानिक पाठशाळा: गावपातळीवर पाठशाळा व टोल यांतून लेखन, वाचन, गणित शिकवले जाई.

मर्यादा: शिक्षणावर उच्च जातींचे वर्चस्व होते; शूद्र, अतिशूद्र व स्त्रिया बहुतांशी शिक्षणापासून वंचित होत्या. शिक्षण धर्मकेंद्री होते.

ब) वसाहतकालीन (ब्रिटिश) शिक्षण – महत्त्वाचे टप्पे

• ख्रिस्ती मिशनरी: शाळा सुरू करून इंग्रजी व धर्मप्रसारासह आधुनिक शिक्षणाची सुरुवात केली.
• चार्टर ॲक्ट १८१३: शिक्षणासाठी दरवर्षी एक लाख रुपये खर्च करण्याची तरतूद.
• प्राच्यवादी–पाश्चात्त्यवादी वाद (Orientalist–Anglicist Controversy): भारतीय भाषांतून शिक्षण द्यावे की इंग्रजीतून, यावरील वाद.
• मेकॉलेचे टिपण (Macaulay's Minute) १८३५: इंग्रजी माध्यम व पाश्चात्त्य ज्ञानाचा पुरस्कार. रंगाने भारतीय पण विचाराने इंग्रज असा वर्ग तयार करण्याचा हेतू. अधोगामी झिरपा सिद्धांत (Downward Filtration Theory) स्वीकारला गेला.
• वुडचा खलिता (Wood's Despatch) १८५४: भारतीय शिक्षणाचा 'मॅग्ना कार्टा' म्हणतात. त्यानुसार १८५७ मध्ये कलकत्ता, मुंबई व मद्रास विद्यापीठे स्थापन झाली.
• हंटर आयोग १८८२: प्राथमिक शिक्षणावर भर. महात्मा जोतीराव फुले यांनी या आयोगासमोर बहुजनांच्या शिक्षणाची मागणी मांडली.
• भारतीय विद्यापीठ कायदा १९०४: लॉर्ड कर्झन काळात विद्यापीठांवर सरकारी नियंत्रण वाढले.
• वर्धा योजना / मूलभूत शिक्षण (नई तालीम) १९३७: महात्मा गांधींनी हस्तकौशल्य व उत्पादक कामावर आधारित शिक्षण सुचवले.

समाजसुधारकांचे योगदान: राजा राममोहन रॉय, महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले (१८४८ मध्ये पुण्यात मुलींची शाळा), महर्षी धोंडो केशव कर्वे (स्त्री शिक्षण), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इत्यादी.

वसाहतकालीन शिक्षणाचे परिणाम: (१) आधुनिक, विज्ञाननिष्ठ व धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाची सुरुवात; (२) सुशिक्षित मध्यमवर्गाचा उदय; (३) राष्ट्रवाद व समाजसुधारणा चळवळींना चालना; (४) परंतु शिक्षण शहरी व उच्च वर्गापुरते मर्यादित राहिले, इंग्रजी जाणणारा व न जाणणारा अशी नवी दरी निर्माण झाली.

२. वसाहतोत्तर आणि आधुनिक भारतातील शिक्षण (Education in post-colonial and modern India)

स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाला लोकशाही, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय विकासाचे साधन मानले गेले.

अ) घटनात्मक तरतुदी

• कलम ४५: मूळ घटनेत मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट.
• कलम ४६: अनुसूचित जाती व जमातींच्या शैक्षणिक हितांचे संवर्धन.
• कलम २९ व ३०: अल्पसंख्याकांचे शैक्षणिक व सांस्कृतिक हक्क.
• ४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६): शिक्षण राज्य सूचीतून समवर्ती सूचीत (Concurrent List) गेले.
• ८६ वी घटनादुरुस्ती (२००२): कलम २१-अ नुसार ६ ते १४ वयोगटासाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क.

ब) महत्त्वाचे आयोग व धोरणे

1. विद्यापीठ शिक्षण आयोग (१९४८-४९): अध्यक्ष डॉ. एस. राधाकृष्णन.
2. माध्यमिक शिक्षण आयोग (१९५२-५३): अध्यक्ष डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार.
3. कोठारी आयोग (१९६४-६६): 'शिक्षण व राष्ट्रीय विकास'; समान शाळा पद्धती व १०+२+३ रचनेची शिफारस.
4. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ आणि १९८६ (१९९२ मध्ये सुधारित): ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड, स्त्री शिक्षण व वंचितांसाठी विशेष भर.
5. सर्व शिक्षा अभियान (२००१), माध्यान्ह भोजन योजना इत्यादी उपक्रम.
6. शिक्षण हक्क कायदा (RTE) २००९: ६-१४ वयोगटास मोफत व सक्तीचे शिक्षण; खासगी शाळांमध्ये दुर्बल घटकांसाठी २५% जागा.
7. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२०: ५+३+३+४ रचना, मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणावर भर, बहुविद्याशाखीय व कौशल्याधारित उच्च शिक्षण.

संस्था: विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT), IIT, IIM इत्यादी.

उपलब्धी: साक्षरतेत मोठी वाढ (२०११ जनगणनेनुसार सुमारे ७४%), शाळा व विद्यापीठांचा विस्तार, स्त्रिया व वंचित घटकांचा वाढता सहभाग.

समस्या: शिक्षणाचा दर्जा, गळती (Dropout), ग्रामीण-शहरी व लिंगभेदावर आधारित विषमता, खासगीकरण व वाढता खर्च.

तुलनात्मक तक्ता

३. भारतातील शिक्षणाचे महत्त्व (Significance of education in India)

• सामाजिकीकरण: एमिल दुर्खिम यांच्या मते शिक्षण म्हणजे तरुण पिढीचे पद्धतशीर सामाजिकीकरण; त्यातून सामाजिक एकता टिकते.
• सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility): शिक्षणामुळे व्यक्तीला नोकरी, उत्पन्न व प्रतिष्ठा मिळून ऊर्ध्वगामी गतिशीलता शक्य होते.
• सामाजिक न्याय व वंचितांचे सक्षमीकरण: डॉ. आंबेडकरांचा संदेश – 'शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा'. महात्मा फुलेंनी शिक्षणाला शोषणमुक्तीचे साधन मानले.
• स्त्री सक्षमीकरण: बालविवाह, अंधश्रद्धा कमी होणे; आरोग्य व आत्मनिर्भरता वाढणे.
• लोकशाहीचे बळकटीकरण: जागरूक, हक्क व कर्तव्ये जाणणारे नागरिक घडतात.
• आर्थिक विकास: मानवी भांडवल (Human Capital) व कौशल्यविकासामुळे उत्पादकता वाढते.
• आधुनिकीकरण व वैज्ञानिक दृष्टिकोन: अंधश्रद्धा, जातिभेद कमी होऊन विवेकवाद वाढतो.
• राष्ट्रीय एकात्मता: विविध भाषा, धर्म व प्रदेश यांच्यात एकात्मतेची भावना.

टीकात्मक दृष्टिकोन: मार्क्सवादी विचारवंतांच्या मते शिक्षण अनेकदा विद्यमान वर्गविषमता पुनरुत्पादित करते. त्यामुळे शिक्षणाचे फायदे सर्वांपर्यंत समानतेने पोहोचवणे गरजेचे आहे.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) वसाहतपूर्व आणि वसाहतकालीन भारतातील शिक्षण व्यवस्थेचे स्वरूप स्पष्ट करा व त्यांची तुलना करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) स्वातंत्र्योत्तर भारतातील शिक्षणाचा विकास घटनात्मक तरतुदी, आयोग व शैक्षणिक धोरणांच्या आधारे सविस्तर विशद करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: वुडचा खलिता (१८५४).
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: शिक्षण हक्क कायदा (RTE) २००९.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारतीय समाजात शिक्षणाचे महत्त्व थोडक्यात स्पष्ट करा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• शैक्षणिक विविधता आणि विषमता: प्रदेश, जमात, जात, लिंगभाव आणि ग्रामीण-नागरी समुदाय
• समता आणि समानता: सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) आणि घटनात्मक तरतुदी
• समता, उत्कृष्टता आणि कार्यक्षमता यांवरील वादविवाद

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II – Equality of Educational Opportunity: Educational diversities and disparities: region, tribe, caste, gender and rural urban community; Equity and equality: positive discrimination and constitutional provisions; Debate of equity, excellence and efficiency

1. शैक्षणिक विविधता आणि विषमता : प्रदेश, जमाती, जात, लिंग आणि ग्रामीण-शहरी समुदाय

शैक्षणिक संधीची समानता (Equality of Educational Opportunity) म्हणजे जात, धर्म, लिंग, प्रदेश, आर्थिक स्थिती यांचा विचार न करता प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षण घेण्याची, शिक्षणात टिकून राहण्याची आणि त्यातून यश मिळवण्याची समान संधी मिळणे. अमेरिकन समाजशास्त्रज्ञ जेम्स कोलमन (James Coleman) यांच्या 1966 च्या अहवालाने ही संकल्पना जगभर चर्चेत आणली. भारतात कोठारी आयोगाने (1964-66) शैक्षणिक संधीच्या समानतेवर आणि समान शाळा पद्धतीवर (Common School System) भर दिला.

भारतीय समाज विविधतेने भरलेला आहे. ही विविधता अनेकदा विषमतेत (Disparity) बदलते. तिचे प्रमुख आधार पुढीलप्रमाणे :

(अ) प्रादेशिक विषमता

• काही राज्ये (उदा. केरळ) साक्षरतेत खूप पुढे, तर काही राज्ये (उदा. बिहार) मागे आहेत.
• डोंगराळ, दुर्गम, सीमावर्ती भागात शाळा, शिक्षक व सुविधा कमी.
• कारणे : आर्थिक मागासलेपणा, दळणवळणाचा अभाव, अपुरी सरकारी गुंतवणूक.

(आ) जमाती (आदिवासी) आधारित विषमता

• अनुसूचित जमातींचे साक्षरता प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी.
• कारणे : दुर्गम वस्ती, भाषेचा अडथळा (शिक्षण प्रमाणभाषेत, घरची भाषा वेगळी), स्थलांतर, गरिबी, अभ्यासक्रमाचा आदिवासी संस्कृतीशी संबंध नसणे.
• उपाय : आश्रमशाळा, मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण, शिष्यवृत्ती.

(इ) जातीआधारित विषमता

• पारंपरिक वर्णव्यवस्थेत शूद्र-अतिशूद्रांना शिक्षण नाकारले गेले.
• महात्मा जोतिराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी 1848 मध्ये पुण्यात मुलींची शाळा सुरू केली; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाला मुक्तीचे साधन मानले (शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा).
• आजही अनुसूचित जातींमध्ये गळती (Dropout) व उच्च शिक्षणातील कमी प्रतिनिधित्व दिसते.

(ई) लिंगाधारित विषमता

• 2011 च्या जनगणनेनुसार पुरुष साक्षरता सुमारे 82% तर स्त्री साक्षरता सुमारे 65% होती (नवीनतम आकडेवारी तपासावी).
• कारणे : पितृसत्ताक मानसिकता, बालविवाह, घरकामाचा भार, मुलीच्या शिक्षणावरील खर्च 'वाया' समजणे, शाळेत स्वच्छतागृहांचा अभाव, सुरक्षिततेचा प्रश्न.

(उ) ग्रामीण-शहरी विषमता

• शहरात खाजगी, इंग्रजी माध्यमाच्या व दर्जेदार शाळा; गावात सुविधा व शिक्षकांची कमतरता.
• उच्च शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण व कोचिंग प्रामुख्याने शहरांत केंद्रित.
• डिजिटल दरी (Digital Divide) – ऑनलाइन शिक्षणात ग्रामीण विद्यार्थी मागे पडतात.

2. समता आणि समानता : सकारात्मक भेदभाव आणि घटनात्मक तरतुदी

समता (Equity) आणि समानता (Equality) यांतील फरक

सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination)

ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित घटकांना पुढे आणण्यासाठी त्यांना दिलेली विशेष सवलत म्हणजे सकारात्मक भेदभाव. यालाच संरक्षणात्मक भेदभाव (Protective Discrimination) किंवा सकारात्मक कृती (Affirmative Action) म्हणतात. मार्क गॅलेंटर (Marc Galanter) यांनी आपल्या 'Competing Equalities' या ग्रंथात भारतातील या धोरणाचा अभ्यास केला.

• स्वरूप : शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, शुल्क माफी, वयोमर्यादा व गुणांमध्ये सवलत.
• लाभार्थी : अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), स्त्रिया, दिव्यांग.

प्रमुख घटनात्मक तरतुदी

• कलम 14 : कायद्यासमोर समानता.
• कलम 15(4) : सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, SC, ST यांच्यासाठी विशेष तरतुदी (पहिली घटनादुरुस्ती, 1951).
• कलम 15(5) : खाजगी (अल्पसंख्याक संस्था वगळून) शैक्षणिक संस्थांतही प्रवेशासाठी विशेष तरतूद (93 वी घटनादुरुस्ती, 2005).
• कलम 15(6) : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) आरक्षण (103 वी घटनादुरुस्ती, 2019).
• कलम 21A : 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत हक्क (86 वी घटनादुरुस्ती, 2002).
• कलम 29(2) : शासकीय मदतप्राप्त संस्थांमध्ये धर्म, वंश, जात, भाषेवरून प्रवेश नाकारता येणार नाही.
• कलम 30 : अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा हक्क.
• कलम 45 : 6 वर्षांखालील मुलांची बालसंगोपन व शिक्षणाची व्यवस्था (मार्गदर्शक तत्त्व).
• कलम 46 : SC, ST व दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धनाची जबाबदारी राज्यावर.
• कलम 350A : भाषिक अल्पसंख्याकांना प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण.

महत्त्वाचे कायदे व धोरणे

• शिक्षण हक्क कायदा (RTE Act), 2009 – 1 एप्रिल 2010 पासून लागू; खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकांसाठी 25% जागा राखीव.
• केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश आरक्षण) कायदा, 2006 – केंद्रीय संस्थांमध्ये OBC साठी 27% आरक्षण.
• इंद्रा साहनी खटला (1992) – आरक्षणावर साधारण 50% मर्यादा व 'क्रिमी लेयर' संकल्पना.
• राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 – सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित गट (SEDGs), लिंग समावेशन निधी, विशेष शैक्षणिक क्षेत्रे यांवर भर. (योजना बदलत असल्याने नवीनतम माहिती तपासावी.)

3. समता, उत्कृष्टता आणि कार्यक्षमता यांबाबतचा वाद

शिक्षण धोरणात तीन उद्दिष्टांमध्ये ताण दिसतो : समता (Equity) – सर्वांना न्याय्य संधी; उत्कृष्टता (Excellence) – उच्च दर्जा व गुणवत्ता; कार्यक्षमता (Efficiency) – मर्यादित साधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग.

गुणवत्तेच्या (Merit) बाजूचे युक्तिवाद

• आरक्षणामुळे गुणवत्तेशी तडजोड होते, असा दावा.
• जागतिक स्पर्धेसाठी उत्कृष्ट संस्था (उदा. IIT, IIM) व गुणवान विद्यार्थी आवश्यक.
• सर्वांना शिक्षण देण्याच्या प्रयत्नात साधनांचा अपव्यय होऊन दर्जा घसरतो.
• लाभ वंचितांमधील पुढारलेल्या गटालाच (क्रिमी लेयर) मिळतो.

समतेच्या बाजूचे युक्तिवाद

• 'गुणवत्ता' ही केवळ वैयक्तिक नसून सामाजिक-आर्थिक संधींचे फळ आहे; असमान सुरुवात असताना समान स्पर्धा अन्यायकारक.
• प्रतिनिधित्वाशिवाय लोकशाही व सामाजिक न्याय अपूर्ण.
• वंचितांना संधी मिळाल्यास समाजातील सुप्त प्रतिभा वापरात येते – ही दीर्घकालीन कार्यक्षमताच आहे.
• आरक्षित विद्यार्थ्यांनीही विविध क्षेत्रांत उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.

समन्वयाचा मार्ग

• पायाभूत (प्राथमिक) शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, म्हणजे सुरुवातीपासूनच दरी कमी होईल.
• आरक्षणासोबत ब्रिज कोर्स, मार्गदर्शन, शिष्यवृत्ती.
• शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च वाढवून समता व दर्जा दोन्ही साधणे.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील प्रदेश, जमाती, जात, लिंग व ग्रामीण-शहरी समुदाय यांवर आधारित शैक्षणिक विषमतेचे सविस्तर विवेचन करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) समता व समानता यांतील फरक स्पष्ट करून शैक्षणिक संधीच्या समानतेसाठी असलेल्या सकारात्मक भेदभाव व घटनात्मक तरतुदींची चर्चा करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) समता, उत्कृष्टता आणि कार्यक्षमता यांबाबतचा वाद थोडक्यात स्पष्ट करा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : सकारात्मक (संरक्षणात्मक) भेदभाव.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : शिक्षण हक्क कायदा, 2009 (कलम 21A).

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• शिक्षणाचे खाजगीकरण
• शिक्षणातील राज्याचा हस्तक्षेप
• शिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि आधुनिकीकरण

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit III – Issues in education: Privatization of education; Intervention of state in education; Education, scientific attitudes and modernization

१. शिक्षणाचे खाजगीकरण (Privatization of Education)

अर्थ व व्याख्या

शिक्षण संस्था स्थापन करणे, चालवणे व त्यांचा खर्च उचलणे यामध्ये खाजगी व्यक्ती, ट्रस्ट, संस्था किंवा कंपन्यांचा सहभाग वाढणे आणि शासनाची भूमिका कमी होणे म्हणजे शिक्षणाचे खाजगीकरण होय. भारतात १९९१ नंतरच्या उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण (LPG) धोरणामुळे ही प्रक्रिया वेगाने वाढली.

खाजगीकरणाचे प्रकार / स्वरूप

• विनाअनुदानित खाजगी शाळा व महाविद्यालये – शासकीय अनुदान न घेता शुल्कावर चालणाऱ्या संस्था.
• स्वयं-अर्थसहाय्यित (Self-financing) अभ्यासक्रम – अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन इत्यादी.
• खाजगी व अभिमत (Deemed) विद्यापीठे.
• कोचिंग क्लासेस व शिकवणी उद्योग.
• ऑनलाइन शिक्षण कंपन्या (EdTech).

खाजगीकरणाची कारणे

1. शासनाकडे शिक्षणासाठी अपुरा निधी.
2. उच्च व तांत्रिक शिक्षणाची वाढती मागणी.
3. सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेबद्दल असमाधान.
4. इंग्रजी माध्यमाचे वाढते आकर्षण.
5. जागतिक बाजारपेठेसाठी कुशल मनुष्यबळाची गरज.

फायदे

• शासनावरील आर्थिक भार कमी होतो.
• शिक्षण संस्थांची संख्या व प्रवेशाच्या संधी वाढतात.
• आधुनिक सुविधा, तंत्रज्ञान व स्पर्धेमुळे गुणवत्तेत सुधारणा.
• नवे, रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम सुरू होतात.

तोटे

• शिक्षणाचे व्यापारीकरण – शिक्षण ही सेवा न राहता नफा कमावण्याचे साधन बनते.
• जास्त शुल्क, देणगी (Capitation fee) यामुळे गरीब, ग्रामीण, दलित, आदिवासी विद्यार्थी वंचित राहतात.
• शैक्षणिक विषमता वाढते – श्रीमंतांसाठी एक शिक्षण, गरिबांसाठी दुसरे.
• शिक्षकांना कमी वेतन व नोकरीची असुरक्षितता.
• सामाजिक न्याय व आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी कमकुवत होते.

२. शिक्षणातील राज्याचा हस्तक्षेप (Intervention of State in Education)

अर्थ

शिक्षणाचे धोरण ठरवणे, निधी पुरवणे, संस्था चालवणे, अभ्यासक्रम व गुणवत्तेचे नियमन करणे आणि वंचित गटांना संधी देणे यासाठी शासन जी भूमिका बजावते त्याला राज्याचा हस्तक्षेप म्हणतात. भारत हे कल्याणकारी राज्य (Welfare State) असल्याने शिक्षण ही राज्याची महत्त्वाची जबाबदारी मानली जाते.

राज्य हस्तक्षेपाची गरज

• शिक्षणातील जात, वर्ग, लिंग, प्रदेश यावर आधारित विषमता कमी करणे.
• सर्वांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे.
• खाजगी संस्थांच्या मनमानी शुल्कावर नियंत्रण.
• राष्ट्रीय एकात्मता, लोकशाही मूल्ये व मनुष्यबळ विकास.

घटनात्मक तरतुदी

• कलम २१-अ – ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत हक्क (८६ वी घटनादुरुस्ती, २००२).
• कलम ४५ – बालपणीची काळजी व शिक्षण (मार्गदर्शक तत्त्व).
• कलम ४६ – अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक हित जपणे.
• कलम २९ व ३० – अल्पसंख्यांकांचे सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क.
• ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) शिक्षण समवर्ती सूचीत आले – केंद्र व राज्य दोघांची जबाबदारी.

प्रमुख आयोग, कायदे व योजना

• कोठारी आयोग (१९६४-६६) – “भारताचे भवितव्य वर्गखोल्यांमध्ये घडत आहे”; शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६% खर्चाची शिफारस.
• राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८, १९८६ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२०.
• शिक्षण हक्क कायदा (RTE) २००९ – खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये दुर्बल व वंचित गटांतील मुलांसाठी २५% जागा राखीव.
• सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा, मध्यान्ह भोजन (आता PM POSHAN) इत्यादी योजना.
• नियामक संस्था – UGC, AICTE, NCERT इत्यादी.

राज्य हस्तक्षेपाच्या मर्यादा

• अपुरा निधी; शिफारस केलेला ६% खर्च प्रत्यक्षात गाठला गेलेला नाही.
• नोकरशाही, भ्रष्टाचार व अंमलबजावणीतील ढिलाई.
• शिक्षकांची रिक्त पदे, गळतीचे (Dropout) प्रमाण.
• अभ्यासक्रमावर राजकीय प्रभावाचा आरोप.

३. शिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि आधुनिकीकरण (Education, Scientific Attitudes and Modernization)

वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे काय?

कोणतीही गोष्ट अंधश्रद्धा किंवा परंपरेवर न स्वीकारता निरीक्षण, प्रयोग, तर्क व पुरावा यांच्या आधारे तपासून स्वीकारण्याची वृत्ती म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोन (Scientific Temper). हा शब्द पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ मध्ये लोकप्रिय केला. घटनेच्या कलम ५१-अ (ह) नुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद व चिकित्सक वृत्ती विकसित करणे हे नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे.

आधुनिकीकरणाचा अर्थ

परंपरागत, धर्मप्रधान व ग्रामीण समाजाकडून तर्कप्रधान, औद्योगिक, नागरी व लोकशाहीवादी समाजाकडे होणारे परिवर्तन म्हणजे आधुनिकीकरण (Modernization). भारतीय संदर्भात योगेंद्र सिंह यांनी ‘Modernization of Indian Tradition’ मध्ये याचे विश्लेषण केले. अ‍ॅलेक्स इंकेल्स यांच्या मते ‘आधुनिक मानव’ घडवण्यात शिक्षण हा सर्वात प्रभावी घटक आहे.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन व आधुनिकीकरणात शिक्षणाची भूमिका

1. अंधश्रद्धा निर्मूलन – कर्मकांड, जादूटोणा, भेदभाव यांना विरोध.
2. तर्कशुद्ध विचार – प्रश्न विचारण्याची व चिकित्सा करण्याची सवय.
3. जातिभेद व लिंगभेद कमी करणे – समता, स्वातंत्र्य, बंधुता या मूल्यांचा प्रसार.
4. व्यावसायिक व तांत्रिक कौशल्ये – औद्योगिकीकरण व आर्थिक विकासाला चालना.
5. सामाजिक गतिशीलता – शिक्षणामुळे व्यक्ती आपला सामाजिक दर्जा उंचावू शकते.
6. लोकशाही जाणीव – हक्क व कर्तव्यांची जाणीव, राजकीय सहभाग.
7. आरोग्य व कुटुंब नियोजन – आधुनिक वैद्यकशास्त्रावर विश्वास.

उदाहरणे

• महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री व दलित शिक्षणातून समाजसुधारणा घडवली.
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – “शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा”.
• महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी झालेल्या चळवळी व कायदे.

अडथळे

• पाठांतरप्रधान, परीक्षाकेंद्री शिक्षण पद्धती.
• सुशिक्षित व्यक्तींमध्येही अंधश्रद्धा टिकून राहणे.
• विज्ञान शिक्षणासाठी प्रयोगशाळा व साधनांचा अभाव, विशेषतः ग्रामीण भागात.
• आधुनिकीकरण म्हणजे केवळ पाश्चिमात्यीकरण असा गैरसमज.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) शिक्षणाचे खाजगीकरण म्हणजे काय? भारतातील शिक्षणाच्या खाजगीकरणाची कारणे, फायदे व तोटे सविस्तर स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) शिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि आधुनिकीकरण यांचा परस्परसंबंध स्पष्ट करून आधुनिकीकरणातील शिक्षणाची भूमिका विशद करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) शिक्षणातील राज्याच्या हस्तक्षेपाची गरज व घटनात्मक तरतुदी थोडक्यात लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: शिक्षण हक्क कायदा (RTE) २००९.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: वैज्ञानिक दृष्टिकोन (Scientific Temper).

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• मूलभूत शिक्षण आणि सामाजिक विकास
• शिक्षण: कौशल्य विकास, जागतिकीकृत बाजारपेठ आणि सामाजिक गतिशीलता
• उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील संकट, प्रशासन (Governance) आणि वित्त

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit IV – State and Education in India: Basic education and social development; Education: skill development, globalized market and social mobility; Crisis in higher education system, governance and finance

१. मूलभूत शिक्षण आणि सामाजिक विकास (Basic Education and Social Development)

अर्थ

मूलभूत शिक्षण म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला मिळायला हवे असे प्राथमिक व प्राथमिक स्तरानंतरचे (Elementary) किमान शिक्षण. यात वाचन, लेखन, गणन, जीवनकौशल्ये आणि नैतिक मूल्ये यांचा समावेश होतो. भारतात या संकल्पनेचा पाया महात्मा गांधी यांच्या नई तालीम / बुनियादी शिक्षण (Basic Education) या विचारात आढळतो.

गांधीजींची नई तालीम (वर्धा योजना, 1937)

• 1937 च्या वर्धा शिक्षण परिषदेत ही योजना मांडली गेली. डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तिचा तपशीलवार आराखडा तयार केला.
• हस्तव्यवसायकेंद्रित शिक्षण (उदा. सूतकताई, शेती, सुतारकाम) हे तिचे मुख्य सूत्र होते.
• मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर होता.
• शिक्षणातून स्वावलंबन आणि श्रमप्रतिष्ठा निर्माण करणे अपेक्षित होते.
• त्या वेळच्या योजनेनुसार 7 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण द्यावे, अशी कल्पना होती.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील महत्त्वाचे टप्पे

• कोठारी आयोग (1964–66): 'समान शाळा पद्धती' (Common School System) सुचवली. तसेच शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6% खर्च करावा, अशी शिफारस केली.
• सर्व शिक्षा अभियान (2001): प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण हे उद्दिष्ट.
• 86 वी घटनादुरुस्ती (2002): यामुळे कलम 21-A जोडले गेले आणि 6–14 वयोगटासाठी शिक्षण हा मूलभूत हक्क ठरला.
• शिक्षण हक्क कायदा (RTE Act), 2009: हा कायदा 1 एप्रिल 2010 पासून लागू झाला. खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये दुर्बल घटकांसाठी 25% जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद त्यात आहे.
• माध्यान्ह भोजन योजना: ही योजना आता पीएम पोषण (PM POSHAN) या नावाने ओळखली जाते.
• राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020: 5+3+3+4 रचना, पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान (FLN) यावर भर, आणि मातृभाषेतून शिक्षणाचा आग्रह.

मूलभूत शिक्षणाचा सामाजिक विकासातील वाटा

1. साक्षरता वाढ: लोकशाहीत जागरूक नागरिक तयार होतात.
2. आरोग्य सुधारणा: शिक्षित माता असल्यास बालमृत्यू घटतो आणि कुटुंबनियोजनाचे प्रमाण वाढते.
3. लिंगसमानता: मुलींचे शिक्षण वाढल्याने बालविवाहासारख्या प्रथा कमी होतात.
4. दारिद्र्य निर्मूलन: रोजगारक्षमता आणि उत्पन्न वाढते.
5. सामाजिक न्याय: दलित, आदिवासी व वंचित घटकांना प्रगतीची संधी मिळते. डॉ. आंबेडकरांचे 'शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा' हे सूत्र याच विचाराचे प्रतीक आहे.

२. शिक्षण : कौशल्य विकास, जागतिकीकृत बाजारपेठ आणि सामाजिक गतिशीलता

अ) कौशल्य विकास (Skill Development)

कौशल्य विकास म्हणजे व्यक्तीला रोजगार किंवा स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक व व्यावहारिक कौशल्य देणे.

• राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) – 2008
• कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय – 2014
• स्किल इंडिया मिशन व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) – 2015
• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI), तंत्रनिकेतने आणि NEP 2020 नुसार इयत्ता 6 वी पासून व्यावसायिक शिक्षण

गरज: भारताकडे मोठी तरुण लोकसंख्या आहे, म्हणजेच लोकसंख्यात्मक लाभांश (Demographic Dividend) उपलब्ध आहे. मात्र पदवी असूनही कौशल्याअभावी 'शिक्षित बेरोजगारी' वाढत आहे.

ब) जागतिकीकृत बाजारपेठ (Globalized Market)

• 1991 च्या उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण (LPG) धोरणानंतर शिक्षण ही बाजारपेठेशी जोडली गेलेली सेवा बनली.
• माहिती तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व अभियांत्रिकी शिक्षणाची मागणी वाढली.
• इंग्रजी भाषा आणि संगणक कौशल्य यांचे महत्त्व वाढले.
• परदेशी विद्यापीठे, ऑनलाइन शिक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी स्थलांतर वाढले.
• दुष्परिणाम: शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले, शुल्क वाढले, आणि मानव्यविद्या व सामाजिकशास्त्रे दुर्लक्षित झाली.

क) सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility)

पिटिरिम सोरोकिन यांच्या मते, सामाजिक स्तररचनेत व्यक्ती किंवा गटाचे स्थान बदलणे म्हणजे सामाजिक गतिशीलता. यात उभी (Vertical) आणि आडवी (Horizontal) असे दोन प्रकार आहेत.

• शिक्षणामुळे जन्माधारित (Ascribed) दर्जाऐवजी संपादित (Achieved) दर्जा महत्त्वाचा ठरतो.
• आरक्षण आणि शिक्षण यांमुळे अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये मध्यमवर्ग निर्माण झाला.
• ग्रामीण युवक शहरी नोकऱ्यांकडे वळले.
• मर्यादा: दर्जेदार शिक्षण श्रीमंत वर्गालाच अधिक उपलब्ध असते. त्यामुळे शिक्षण कधी कधी विषमतेचे पुनरुत्पादनही करते.

३. उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील संकट, प्रशासन आणि वित्त (Crisis in Higher Education, Governance and Finance)

पार्श्वभूमी

स्वातंत्र्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोग (1948–49) नेमला गेला. 1956 च्या कायद्याने विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ला वैधानिक दर्जा मिळाला. आज भारताची उच्च शिक्षण व्यवस्था जगातील सर्वात मोठ्या व्यवस्थांपैकी एक आहे. उच्च शिक्षणातील सकल पटनोंदणी गुणोत्तर (GER) सुमारे एक-चतुर्थांशाहून थोडे अधिक आहे. NEP 2020 ने 2035 पर्यंत ते 50% करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. (ताज्या आकडेवारीसाठी विद्यार्थ्यांनी नवीनतम AISHE अहवाल पाहावा.)

अ) उच्च शिक्षणातील संकटे

1. गुणवत्तेचा अभाव: कालबाह्य अभ्यासक्रम आणि पाठांतरावर आधारित परीक्षा.
2. प्राध्यापकांची रिक्त पदे: तासिका तत्त्वावरील (Contract) शिक्षकांवर वाढते अवलंबित्व.
3. संशोधनाची कमतरता: संशोधनावरील खर्च कमी आणि जागतिक क्रमवारीत भारतीय संस्थांचे मर्यादित स्थान.
4. शिक्षित बेरोजगारी: शिक्षण आणि उद्योगाच्या गरजा यांत ताळमेळ नसणे.
5. प्रवेशातील विषमता: ग्रामीण, आदिवासी, महिला आणि गरीब घटकांचा कमी सहभाग.
6. व्यापारीकरण: खाजगी महाविद्यालयांचे भरमसाट शुल्क आणि कॅपिटेशन फी.

ब) प्रशासन (Governance) संबंधी समस्या

• संलग्नता पद्धती (Affiliating System): एका विद्यापीठाशी शेकडो महाविद्यालये संलग्न असल्याने प्रशासनावर ताण येतो.
• नियामक संस्थांची बहुलता (UGC, AICTE इ.) आणि अतिनियमन.
• राजकीय हस्तक्षेप आणि कुलगुरू नियुक्तीतील वाद.
• संस्थात्मक स्वायत्ततेचा अभाव.
• सुधारणा: NAAC मूल्यांकन, NIRF क्रमवारी, स्वायत्त महाविद्यालये, आणि NEP 2020 मधील प्रस्तावित एकच नियामक संस्था – भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI).

क) वित्त (Finance) संबंधी समस्या

• शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च GDP च्या 6% या शिफारशीपेक्षा कमी आहे.
• सरकारी अनुदानात घट झाल्याने विद्यापीठे स्व-अर्थसहाय्यित (Self-financing) अभ्यासक्रमांवर अवलंबून राहतात.
• शुल्कवाढीमुळे गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतात.
• उपाय: राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA, 2013), उच्च शिक्षण वित्तपुरवठा संस्था (HEFA), शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक कर्ज, आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP).

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) मूलभूत शिक्षणाची संकल्पना स्पष्ट करा आणि भारतातील सामाजिक विकासात मूलभूत शिक्षणाची भूमिका सविस्तर विशद करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेतील संकटांची चर्चा करा आणि प्रशासन व वित्त संबंधी समस्या व उपाय स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : गांधीजींची नई तालीम (बुनियादी शिक्षण).
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) शिक्षण आणि सामाजिक गतिशीलता यांचा संबंध स्पष्ट करा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : कौशल्य विकास आणि जागतिकीकृत बाजारपेठ.