भारतीय समाज: संरचनात्मक समस्या (Indian Society: The Structural Issues) BASOC5M02

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• विषमता आणि भेदभावाची संरचना म्हणून जात.
• अनुसूचित जाती आणि इतर मागास जातींच्या समस्या.
• अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी संवैधानिक तरतुदी. मंडल आयोग

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I – Indian Society, Structure and Inequality: Caste as a structure of inequality and discrimination.; Problems of Scheduled Castes and Other Backwards Castes.; Constitutional Provisions for Scheduled Castes & Other Backwards Classes. Mandal Commission

१. जात: विषमता आणि भेदभावाची संरचना (Caste as a Structure of Inequality and Discrimination)

अर्थ: जात (Caste) हा जन्मावर आधारित, अंतर्विवाही (Endogamous) आणि उच्च-नीच क्रम असलेला सामाजिक समूह आहे. व्यक्तीचा दर्जा, व्यवसाय, विवाह आणि सामाजिक संबंध हे जन्माने ठरतात. म्हणून जातीला भारतीय समाजातील विषमतेची मूलभूत संरचना म्हणतात.

प्रमुख विचारवंत

• जी. एस. घुर्ये (G. S. Ghurye): जातीची सहा वैशिष्ट्ये सांगितली - समाजाचे खंडात्मक विभाजन, उच्च-नीच श्रेणीक्रम (Hierarchy), भोजन व सामाजिक संबंधांवरील निर्बंध, नागरी व धार्मिक विशेषाधिकार/अपात्रता, व्यवसाय निवडीवरील बंधने आणि विवाहावरील निर्बंध.
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: ‘जातिनिर्मूलन’ (Annihilation of Caste) या ग्रंथात जातीवर कठोर टीका केली. जातिव्यवस्था म्हणजे ‘श्रेणीबद्ध विषमता’ (Graded Inequality) असे त्यांनी स्पष्ट केले. जात ही श्रमविभागणी नसून श्रमिकांची विभागणी आहे, असे त्यांचे मत होते.
• लुई ड्युमाँ (Louis Dumont): ‘होमो हायरार्किकस’ (Homo Hierarchicus) ग्रंथात शुद्धता-अशुद्धता (Purity-Pollution) ही जातिव्यवस्थेचा पाया असल्याचे सांगितले.
• एम. एन. श्रीनिवास: प्रभावी जात (Dominant Caste) आणि संस्कृतीकरण (Sanskritization) या संकल्पना मांडल्या.

जात विषमतेची संरचना कशी आहे?

• सामाजिक विषमता: उच्च-नीच क्रम, अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार.
• आर्थिक विषमता: जमीन, संपत्ती व चांगले व्यवसाय उच्च जातींकडे; कनिष्ठ जातींना हलकी व अस्वच्छ कामे.
• शैक्षणिक विषमता: परंपरेने कनिष्ठ जातींना शिक्षणापासून वंचित ठेवले गेले.
• राजकीय विषमता: सत्ता व निर्णयप्रक्रियेत उच्च जातींचे वर्चस्व.
• धार्मिक विषमता: मंदिर प्रवेश, धार्मिक विधी यांवर निर्बंध.

२. अनुसूचित जाती आणि इतर मागास जातींच्या समस्या (Problems of SCs and OBCs)

अ) अनुसूचित जातींच्या (Scheduled Castes - SC) समस्या

1. अस्पृश्यता: कायद्याने बंदी असूनही ग्रामीण भागात पाणवठा, मंदिर, स्मशानभूमी येथे भेदभाव.
2. जातीय अत्याचार: मारहाण, बहिष्कार, दलित स्त्रियांवरील अत्याचार.
3. भूमिहीनता व दारिद्र्य: बहुसंख्य लोक शेतमजूर; जमीन व भांडवलाचा अभाव.
4. मानवी मैला वाहणे (Manual Scavenging): अस्वच्छ व धोकादायक कामांमध्ये अजूनही सहभाग.
5. शिक्षणातील अडचणी: गळतीचे जास्त प्रमाण, उच्च शिक्षणात कमी प्रतिनिधित्व.
6. आरोग्य व निवारा: वस्त्या गावाबाहेर, मूलभूत सुविधांचा अभाव.

ब) इतर मागास वर्गांच्या (Other Backward Classes - OBC) समस्या

1. शैक्षणिक मागासलेपण व पारंपरिक व्यवसायांवर अवलंबित्व (उदा. कारागीर, बलुतेदार जाती).
2. यंत्रीकरण व जागतिकीकरणामुळे पारंपरिक व्यवसाय नष्ट होणे.
3. लहान शेतजमीन, कर्जबाजारीपणा, बेरोजगारी.
4. सरकारी नोकऱ्या व सत्तेत अपुरे प्रतिनिधित्व.
5. OBC मधील अंतर्गत विषमता - काही जातींनाच लाभ मिळतो (क्रिमी लेयर प्रश्न).

३. SC व OBC साठी संवैधानिक तरतुदी आणि मंडल आयोग (Constitutional Provisions & Mandal Commission)

प्रमुख संवैधानिक तरतुदी

• कलम १४: कायद्यापुढे समानता.
• कलम १५(४): सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, SC व ST साठी विशेष तरतूद करण्याचा राज्याला अधिकार.
• कलम १५(५): शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षण (९३ वी घटनादुरुस्ती).
• कलम १६(४): सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागास वर्गांसाठी आरक्षण; १६(४A): SC/ST साठी पदोन्नतीत आरक्षण.
• कलम १७: अस्पृश्यता नष्ट; तिचे आचरण हा दंडनीय गुन्हा.
• कलम ४६ (मार्गदर्शक तत्त्व): SC, ST व दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हित जपणे.
• कलम ३३० व ३३२: लोकसभा व विधानसभांमध्ये SC/ST साठी राखीव जागा.
• कलम ३३५: नोकऱ्यांमध्ये SC/ST च्या हक्कांचा विचार.
• कलम ३३८: राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग; कलम ३३८B: राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग (१०२ वी घटनादुरुस्ती, २०१८ नुसार संवैधानिक दर्जा).
• कलम ३४०: मागास वर्गांच्या स्थितीच्या चौकशीसाठी आयोग नेमण्याचा अधिकार.
• कलम ३४१: राष्ट्रपतींकडून अनुसूचित जातींची यादी.

महत्त्वाचे कायदे

• नागरी हक्क संरक्षण कायदा (Protection of Civil Rights Act), १९५५ - मूळचा अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा.
• SC/ST (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा (Prevention of Atrocities Act), १९८९.
• मानवी मैला वाहणाऱ्यांच्या रोजगार प्रतिबंध व पुनर्वसन कायदा, २०१३.

टीप: केंद्रीय नोकऱ्यांमध्ये SC साठी साधारण १५%, ST साठी ७.५% व OBC साठी २७% आरक्षण आहे. आरक्षण धोरणात बदल होत असल्याने (उदा. आर्थिक दुर्बल घटक - EWS आरक्षण) विद्यार्थ्यांनी नवीनतम माहिती तपासावी.

मंडल आयोग (Mandal Commission)

• पार्श्वभूमी: पहिला मागासवर्ग आयोग काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली (१९५३) नेमला गेला, पण त्याच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत.
• स्थापना: कलम ३४० अंतर्गत १९७९ मध्ये मोरारजी देसाई सरकारने दुसरा मागासवर्ग आयोग नेमला. अध्यक्ष - बी. पी. मंडल.
• अहवाल: १९८० मध्ये सादर.
• निकष: मागासलेपण ठरवण्यासाठी सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक असे एकूण ११ निकष वापरले.
• निष्कर्ष: सुमारे ३७४३ जाती मागास ठरवल्या; OBC लोकसंख्या अंदाजे ५२% असल्याचे सांगितले.
• मुख्य शिफारस: सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये OBC साठी २७% आरक्षण (एकूण आरक्षण ५०% च्या आत राहावे म्हणून).
• अंमलबजावणी: १९९० मध्ये पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग सरकारने नोकऱ्यांमधील २७% आरक्षण लागू करण्याची घोषणा केली; देशभर तीव्र आंदोलने झाली.
• इंद्रा साहनी खटला (१९९२): सर्वोच्च न्यायालयाने २७% आरक्षण वैध ठरवले; एकूण आरक्षणाची ५०% मर्यादा, ‘क्रिमी लेयर’ (Creamy Layer) वगळणे आणि पदोन्नतीत OBC आरक्षण नाही, असे निर्णय दिले.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) जात ही विषमता आणि भेदभावाची संरचना आहे, हे विधान घुर्ये व डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांच्या आधारे स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) अनुसूचित जाती व इतर मागास वर्गांसाठी असलेल्या संवैधानिक तरतुदींची सविस्तर चर्चा करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) मंडल आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी व परिणाम यावर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) अनुसूचित जातींच्या प्रमुख समस्या थोडक्यात लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) इतर मागास वर्गांच्या (OBC) समस्यांवर टीप लिहा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• पितृसत्ता आणि जात-वर्ग-लिंगभाव संबंध: अधिकार व सत्तेचे प्रश्न
• महिलांवरील गुन्हे: कौटुंबिक हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी छळ, लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कार
• महिला सक्षमीकरण आणि क्षमता विकासाचे प्रश्न - घटक, समस्या आणि उपाययोजना

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II – Patriarchy in Contemporary India: Patriarchy and Caste-Class-Gender relationship: issues of rights and Authority; Crime against women: Domestic violence, harassment at the workplace, Sexual assaults and Rapes; Issues of Women's Empowerment and Capability Building - Factors, issues and measures

१. पितृसत्ता आणि जात-वर्ग-लिंगभाव संबंध : अधिकार व सत्तेचे प्रश्न

पितृसत्ता (Patriarchy) – अर्थ

पितृसत्ता म्हणजे अशी सामाजिक व्यवस्था ज्यात कुटुंब, संपत्ती, निर्णय, धर्म आणि राजकारण यावर पुरुषांचे वर्चस्व असते. स्त्रियांना दुय्यम स्थान दिले जाते. ही व्यवस्था नैसर्गिक नसून इतिहासात निर्माण झालेली सामाजिक रचना आहे.

• गर्डा लर्नर (Gerda Lerner) – पुस्तक The Creation of Patriarchy. यात पितृसत्ता ही ऐतिहासिक प्रक्रियेतून निर्माण झाल्याचे मांडले आहे.
• सिल्व्हिया वॉल्बी (Sylvia Walby) – पितृसत्तेच्या सहा रचना सांगितल्या: घरगुती उत्पादन, सशुल्क काम, राज्यसंस्था, पुरुषी हिंसा, लैंगिकता आणि सांस्कृतिक संस्था.
• कमला भसीन – पितृसत्तेची सोप्या भाषेत मांडणी करणाऱ्या भारतीय स्त्रीवादी कार्यकर्त्या.

पितृसत्तेची वैशिष्ट्ये

• पितृवंशीय (Patrilineal) वारसा आणि पितृस्थानिक (Patrilocal) निवास.
• संपत्ती व निर्णयाधिकार पुरुषांकडे असतो.
• श्रमाची लिंगाधारित विभागणी: घरकाम स्त्रियांचे, बाहेरचे काम पुरुषांचे.
• स्त्रीच्या लैंगिकतेवर व विवाहावर नियंत्रण ठेवले जाते.
• धर्म, रूढी आणि प्रसारमाध्यमांतून ही व्यवस्था टिकवली जाते.

जात-वर्ग-लिंगभाव यांचा परस्परसंबंध

भारतात स्त्रीचे शोषण केवळ ‘स्त्री’ म्हणून होत नाही, तर तिची जात आणि वर्ग यानुसार त्याचे स्वरूप बदलते. यालाच आंतरछेदकता (Intersectionality) म्हणतात. ही संकल्पना किम्बर्ले क्रेनशॉ यांनी मांडली.

• ब्राह्मणी पितृसत्ता (Brahmanical Patriarchy) – उमा चक्रवर्ती यांची संकल्पना. जातीची शुद्धता टिकवण्यासाठी उच्च जातीतील स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर कडक नियंत्रण ठेवले गेले.
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – ‘Castes in India’ या निबंधात त्यांनी अंतर्विवाह (Endogamy) हा जातीचा मूलाधार असल्याचे सांगितले. सती, बालविवाह आणि सक्तीचे वैधव्य या प्रथा जातीय अंतर्विवाह टिकवण्यासाठी होत्या, असे त्यांचे मत होते. हिंदू कोड बिलाद्वारे त्यांनी स्त्रियांना वारसा, घटस्फोट आणि संपत्तीचे हक्क देण्याचा प्रयत्न केला.
• महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले – मुलींसाठी शाळा सुरू करून शिक्षणाद्वारे जात व पितृसत्तेला आव्हान दिले. ताराबाई शिंदे यांचे ‘स्त्रीपुरुषतुलना’ हे पुस्तक पितृसत्तेवरील महत्त्वाची टीका आहे.
• दलित स्त्रिया – जात, वर्ग आणि लिंग अशा तिहेरी शोषणाला बळी पडतात.
• वर्ग – गरीब व कष्टकरी स्त्रियांना असंघटित क्षेत्रात कमी मजुरी, असुरक्षितता आणि दुहेरी कामाचा भार (घर + बाहेर) सहन करावा लागतो.

अधिकार व सत्तेचे प्रश्न

• मालमत्तेत समान वारसा हक्क कायद्याने मिळाला असला, तरी व्यवहारात अनेकदा नाकारला जातो.
• कुटुंबात, विवाहात आणि अपत्यजन्माबाबत स्त्रीच्या निर्णयाधिकाराचा अभाव असतो.
• जातपंचायती व ‘ऑनर किलिंग’द्वारे स्त्रीच्या विवाहस्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवले जाते.
• राजकीय सत्तेत स्त्रियांचा सहभाग कमी असतो.

२. स्त्रियांवरील गुन्हे : कौटुंबिक हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी छळ, लैंगिक अत्याचार व बलात्कार

(अ) कौटुंबिक हिंसाचार (Domestic Violence)

घरातील पती, सासरची मंडळी किंवा नातेवाईकांकडून स्त्रीवर होणारी हिंसा म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार. यात शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, शाब्दिक आणि आर्थिक अशा सर्व प्रकारच्या हिंसेचा समावेश होतो.

• कारणे: हुंडा, दारू व्यसन, आर्थिक परावलंबित्व, पुरुषी अहंकार, मुलगा न होणे आणि हिंसा ‘कौटुंबिक बाब’ मानण्याची मानसिकता.
• परिणाम: शारीरिक इजा, नैराश्य, आत्महत्या आणि मुलांवर विपरीत परिणाम.

(ब) कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (Workplace Harassment)

नकोसा स्पर्श, अश्लील टिप्पणी, लैंगिक मागणी किंवा नोकरीच्या बदल्यात अनुचित अपेक्षा ठेवणे म्हणजे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ.

• विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य (1997) – या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे’ दिली. हा खटला भंवरीदेवी प्रकरणाशी संबंधित होता.
• POSH कायदा, 2013 – दहा किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Committee) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. इतर ठिकाणांसाठी स्थानिक समितीची तरतूद आहे.

(क) लैंगिक अत्याचार व बलात्कार

• मथुरा प्रकरण – या प्रकरणानंतर झालेल्या आंदोलनामुळे 1983 मध्ये बलात्कारविषयक कायद्यात सुधारणा झाली.
• निर्भया प्रकरण (डिसेंबर 2012) – यानंतर न्या. जे. एस. वर्मा समिती नेमली गेली आणि फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2013 आला. यात पाठलाग, ॲसिड हल्ला यांसारखे नवे गुन्हे समाविष्ट झाले.
• POCSO कायदा, 2012 – बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण.
• कारणे: पुरुषी वर्चस्वाची मानसिकता, स्त्रीला वस्तू मानणे, पीडितेलाच दोष देण्याची वृत्ती आणि न्यायप्रक्रियेतील विलंब.

३. स्त्री सक्षमीकरण आणि क्षमता विकास : घटक, समस्या व उपाय

अर्थ

स्त्री सक्षमीकरण (Women's Empowerment) म्हणजे स्त्रियांना स्वतःच्या जीवनाबाबत निर्णय घेण्याची क्षमता, संसाधने आणि स्वातंत्र्य मिळवून देण्याची प्रक्रिया. नायला कबीर यांनी सक्षमीकरणाचे तीन घटक सांगितले: संसाधने (Resources), कर्तृत्व (Agency) आणि उपलब्धी (Achievements).

क्षमता दृष्टिकोन (Capability Approach) – अमर्त्य सेन यांच्या मते विकास म्हणजे व्यक्तीला हवे ते ‘करू शकण्याचे व होऊ शकण्याचे’ स्वातंत्र्य मिळणे. मार्था नुसबाम यांनी मूलभूत मानवी क्षमतांची यादी मांडली.

सक्षमीकरणाचे घटक

1. शैक्षणिक – साक्षरता आणि उच्च शिक्षण.
2. आर्थिक – रोजगार, उत्पन्न, मालमत्ता आणि बचत गट (SHG).
3. सामाजिक – प्रतिष्ठा आणि कुटुंबात निर्णयाधिकार.
4. राजकीय – स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधिमंडळात सहभाग.
5. आरोग्य – पोषण आणि प्रजनन आरोग्य.

समस्या / अडथळे

• स्त्रीभ्रूणहत्या व घटते लिंग गुणोत्तर.
• मुलींची शाळागळती आणि बालविवाह.
• कार्यबलात स्त्रियांचा कमी सहभाग आणि समान कामासाठी असमान वेतन.
• राजकारणात ‘सरपंच पती’सारखी नामधारी सत्ता.
• असुरक्षितता, हिंसा आणि पारंपरिक मानसिकता.

उपाय व संवैधानिक / शासकीय तरतुदी

• संविधान: कलम 14 (कायद्यापुढे समानता), 15(3) (स्त्रियांसाठी विशेष तरतुदी), 16 (संधीची समानता), 39(अ) व (ड) (उपजीविका व समान वेतन), 42 (प्रसूती सहाय्य), 51A(ई) (स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेचा आदर).
• 73 वी व 74 वी घटनादुरुस्ती – स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान एक-तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव. महाराष्ट्रात हे आरक्षण 50% आहे.
• नारी शक्ती वंदन अधिनियम, 2023 – लोकसभा व विधानसभांमध्ये एक-तृतीयांश आरक्षण. याची अंमलबजावणी जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर होणार आहे.
• राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राज्य महिला आयोग.
• योजना: बेटी बचाओ बेटी पढाओ (2015), बचत गट, कौशल्य विकास योजना. योजना बदलत असल्याने विद्यार्थ्यांनी नवीनतम माहिती तपासावी.
• इतर उपाय: मुलींचे शिक्षण, कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, लिंगभाव संवेदनशीलता आणि पुरुषांच्या मानसिकतेत बदल.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) पितृसत्ता म्हणजे काय? भारतातील जात, वर्ग आणि लिंगभाव यांचा परस्परसंबंध स्पष्ट करून स्त्रियांच्या अधिकार व सत्तेचे प्रश्न सविस्तर लिहा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) स्त्री सक्षमीकरण म्हणजे काय? स्त्री सक्षमीकरणाचे घटक, त्यातील अडथळे आणि उपाययोजना सविस्तर स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) कौटुंबिक हिंसाचार : कारणे आणि कायदेशीर तरतुदी यावर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ आणि विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे यावर टीप लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) ब्राह्मणी पितृसत्ता (उमा चक्रवर्ती) ही संकल्पना स्पष्ट करा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• आदिवासी समस्या: शिक्षण, विकास आणि कृषीविषयक समस्या.
• सामाजिक गतिशीलता आणि परिवर्तन: हिंदूकरण, लोकशाहीकरण, राजकीयीकरण
• पाचव्या अनुसूचीची संवैधानिक तरतूद, पेसा (PESA) व वन कायदा आणि शिक्षण व रोजगारातील आरक्षण.

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit III – Tribal Issues and Problems in India: Tribal problems: Education, Development and Agrarian problems.; Social mobility and change: Hinduization, Democratization, Politicization; Constitutional Provision of Schedule V, PESA & Forest Act and Reservation in Education and Employment.

1. आदिवासी समस्या: शिक्षण, विकास आणि कृषी समस्या (Tribal Problems)

प्रस्तावना: भारतीय संविधानात आदिवासींना अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes - ST) असे म्हटले आहे. कलम 342 नुसार राष्ट्रपती अनुसूचित जमातींची यादी जाहीर करतात. जनगणना 2011 नुसार भारताच्या लोकसंख्येत अनुसूचित जमातींचे प्रमाण सुमारे 8.6% आहे. महाराष्ट्रात गोंड, भिल्ल, कोरकू, वारली, कातकरी, माडिया इत्यादी प्रमुख जमाती आहेत.

अ) शैक्षणिक समस्या

• कमी साक्षरता: जनगणना 2011 नुसार आदिवासी साक्षरता सुमारे 59% होती, जी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा बरीच कमी आहे. स्त्री साक्षरता आणखी कमी आहे.
• भाषेची अडचण: शिक्षणाचे माध्यम प्रादेशिक भाषा असल्याने गोंडी, कोरकू, भिल्ली बोलणाऱ्या मुलांना शिक्षण समजण्यास अडचण येते.
• शाळा गळती (Drop-out): दारिद्र्य, घरकाम, हंगामी स्थलांतर यामुळे मुले शाळा सोडतात.
• भौगोलिक अडचण: डोंगराळ व जंगल भागात शाळा दूर, रस्ते व वाहतूक अपुरी.
• शिक्षकांचा अभाव: शिक्षकांची गैरहजेरी, आदिवासी संस्कृतीशी अपरिचित अभ्यासक्रम.
• उपाय: आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा, मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षण.

ब) विकासविषयक समस्या

• विस्थापन (Displacement): धरणे, खाणी, उद्योग व अभयारण्ये यांमुळे आदिवासी मोठ्या प्रमाणावर विस्थापित झाले; पुनर्वसन अपुरे राहिले (उदा. नर्मदा प्रकल्पाविरुद्ध आंदोलन).
• आरोग्य व कुपोषण: बालमृत्यू, माता मृत्यू, कुपोषण (उदा. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट), सिकलसेल सारखे आजार.
• दारिद्र्य व बेरोजगारी: रोजगाराच्या संधी कमी, त्यामुळे शहरांकडे स्थलांतर.
• सांस्कृतिक ओळखीचा प्रश्न: बाह्य संस्कृतीच्या प्रभावाने भाषा, परंपरा लोप पावत आहेत.
• शासकीय उपाय: पाचव्या पंचवार्षिक योजनेपासून आदिवासी उपयोजना (Tribal Sub-Plan), एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (ITDP).

क) कृषी समस्या (Agrarian Problems)

• जमीन हस्तांतरण (Land Alienation): बिगर-आदिवासी सावकार व व्यापारी यांच्याकडे आदिवासींच्या जमिनी गेल्या.
• कर्जबाजारीपणा: सावकारांकडून जास्त व्याजाने कर्ज, त्यामुळे वेठबिगारी (Bonded Labour).
• स्थलांतरित शेती (Shifting Cultivation / झूम): उत्पादकता कमी; वन कायद्यांमुळे त्यावर निर्बंध.
• सिंचन व तंत्रज्ञानाचा अभाव: कोरडवाहू शेती, बियाणे व खतांचा अभाव.
• जमिनीचे कागदपत्र नसणे: पारंपरिक कसणुकीची नोंद नसल्याने हक्क सिद्ध करता येत नव्हते.

2. सामाजिक गतिशीलता व परिवर्तन: हिंदूकरण, लोकशाहीकरण, राजकीयीकरण

सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) म्हणजे व्यक्ती किंवा समूहाच्या सामाजिक स्थानात होणारा बदल. आदिवासी समाजात खालील प्रक्रियांमुळे परिवर्तन झाले.

अ) हिंदूकरण (Hinduization)

• आदिवासींनी हिंदू देवदेवता, सण, विधी, जातिव्यवस्थेतील मूल्ये स्वीकारणे म्हणजे हिंदूकरण.
• एन. के. बोस यांनी याला आदिवासी समावेशाची हिंदू पद्धत (Hindu method of tribal absorption) म्हटले.
• जी. एस. घुर्ये यांनी आदिवासींना मागासलेले हिंदू (Backward Hindus) म्हटले.
• हे एम. एन. श्रीनिवास यांच्या संस्कृतीकरण संकल्पनेशी संबंधित आहे.
• उदाहरणे: काही राजगोंडांनी क्षत्रिय दर्जाचा दावा केला; ओरांव जमातीतील भगत चळवळ (शाकाहार, मद्यत्याग).
• परिणाम: दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न, परंतु मूळ आदिवासी संस्कृतीचा ऱ्हास.

ब) लोकशाहीकरण (Democratization)

• स्वातंत्र्यानंतर प्रौढ मताधिकार, पंचायत राज व राखीव जागांमुळे आदिवासी लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी झाले.
• पारंपरिक जमात प्रमुखांच्या सत्तेऐवजी निवडून आलेले प्रतिनिधी महत्त्वाचे झाले.
• PESA कायद्यामुळे ग्रामसभेला अधिकार मिळाले.
• समानता, हक्क आणि कायद्याची जाणीव वाढली.

क) राजकीयीकरण (Politicization)

• आदिवासींमध्ये राजकीय जागृती, संघटना व हक्कांसाठी चळवळी निर्माण होणे.
• उदाहरणे: बिरसा मुंडा यांचे उलगुलान (ब्रिटिश काळ), झारखंड चळवळ; सन 2000 मध्ये झारखंड व छत्तीसगड राज्यांची निर्मिती.
• जल-जंगल-जमीन हक्कांसाठी आंदोलने.
• मर्यादा: काही ठिकाणी नवीन आदिवासी अभिजन वर्ग तयार झाला व लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचले नाहीत.

3. पाचवी अनुसूची, PESA, वन कायदा आणि शिक्षण व रोजगारातील आरक्षण

अ) पाचवी अनुसूची (Fifth Schedule)

• कलम 244(1) अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रांचे (Scheduled Areas) प्रशासन; आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम वगळता (तेथे सहावी अनुसूची). महाराष्ट्रातही अनुसूचित क्षेत्रे आहेत.
• राज्यपालांचे अधिकार: संसद किंवा विधिमंडळाचा कायदा या क्षेत्रात लागू न करणे किंवा बदल करून लागू करणे; जमीन हस्तांतरणावर बंदी, सावकारीचे नियमन यासाठी विनियम करणे.
• आदिवासी सल्लागार परिषद (Tribes Advisory Council): जास्तीत जास्त 20 सदस्य, त्यापैकी सुमारे तीन-चतुर्थांश अनुसूचित जमातीचे आमदार.
• राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रांच्या प्रशासनाचा अहवाल राष्ट्रपतींना देतात.

ब) PESA कायदा, 1996

• पूर्ण नाव: पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांपर्यंत विस्तार) अधिनियम, 1996 (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act).
• भुरिया समितीच्या शिफारशींवर आधारित.
• ग्रामसभेचे अधिकार: विकास योजनांना मान्यता, लाभार्थी निवड, भूसंपादनापूर्वी सल्ला, गौण वनोपजावर मालकी, लहान जलसाठ्यांचे व्यवस्थापन, दारूविक्रीचे नियंत्रण, जमीन हस्तांतरण रोखणे, सावकारीवर नियंत्रण.
• महत्त्व: आदिवासी स्वशासन व पारंपरिक रूढींचे संरक्षण.

क) वन कायदे (Forest Acts)

• भारतीय वन कायदा, 1927: ब्रिटिशकालीन; जंगलावर शासनाचे नियंत्रण, आदिवासींचे पारंपरिक हक्क मर्यादित.
• वन संवर्धन कायदा, 1980: वनजमीन इतर कामासाठी वापरण्यास केंद्राची परवानगी आवश्यक.
• वन हक्क कायदा, 2006 (Forest Rights Act): अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांचे वैयक्तिक व सामुदायिक वन हक्क मान्य; ग्रामसभेची महत्त्वाची भूमिका; ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याचा उद्देश. उदा. गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा-लेखा गावाला सामुदायिक वन हक्क मिळाले.

ड) शिक्षण व रोजगारातील आरक्षण

• कलम 15(4): शिक्षणात विशेष तरतूद; कलम 16(4) व 16(4A): नोकरी व पदोन्नतीत आरक्षण.
• कलम 46: दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितांचे संवर्धन.
• कलम 330 व 332: लोकसभा व विधानसभेत राखीव जागा; कलम 338A: राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग.
• केंद्र शासनात अनुसूचित जमातींसाठी 7.5% आरक्षण; राज्यांमध्ये प्रमाण वेगवेगळे.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील आदिवासींच्या शैक्षणिक, विकासविषयक आणि कृषी समस्यांची सविस्तर चर्चा करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) आदिवासींसाठी असलेल्या घटनात्मक तरतुदी स्पष्ट करा. पाचवी अनुसूची, PESA कायदा व वन हक्क कायदा यांचे महत्त्व विशद करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: आदिवासींचे हिंदूकरण.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: आदिवासींमधील लोकशाहीकरण व राजकीयीकरण.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: PESA कायदा, 1996 अंतर्गत ग्रामसभेचे अधिकार.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• बदलती शेती संरचना आणि बेरोजगारी, स्थलांतर, कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्या
• नवा मध्यमवर्ग: नव्या मध्यमवर्गाची वैशिष्ट्ये, जागतिकीकृत जगातील प्रभावी मध्यमवर्ग, शिक्षण व रोजगारासाठी परदेशगमन
• शहरी कामगार वर्ग: असंघटित क्षेत्रातील कामगार, बेरोजगार कुशल कामगार, वाढते बेघर स्थलांतरित मजूर

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit IV – Class in India: Changing Farming Structure and unemployment, migration, indebtedness, and suicide; New Middle Class : Characters of New Middle Class, dominant middle class in Globalized world, emigration for education and employment; Urban Labour Class : Labours in Unorganized Sectors, unemployed Skilled labours, raised unhomed migrated labours

१. बदलती शेती संरचना आणि बेरोजगारी, स्थलांतर, कर्जबाजारीपणा व आत्महत्या

अर्थ: स्वातंत्र्यानंतर भारतातील शेतीत तंत्रज्ञान, जमीनधारणा, बाजारपेठ आणि शासकीय धोरणे यांत मोठे बदल झाले. पारंपरिक उदरनिर्वाहाची शेती हळूहळू बाजाराभिमुख व्यापारी शेती (Commercial Agriculture) बनली. या बदलांचा परिणाम ग्रामीण वर्गरचनेवर झाला.

शेती संरचनेतील प्रमुख बदल

• जमीन सुधारणा: जमीनदारी निर्मूलन, कुळ कायदे आणि कमाल जमीन धारणा कायदे यांमुळे जुनी जमीनदार व्यवस्था कमकुवत झाली.
• हरितक्रांती (Green Revolution): १९६० च्या दशकात संकरित बियाणे, रासायनिक खते, सिंचन यांचा वापर वाढला. उत्पादन वाढले, पण फायदा मुख्यतः मोठ्या शेतकऱ्यांना मिळाला. कृषिशास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांचे नाव याच्याशी जोडले जाते.
• जमिनीचे तुकडीकरण: वारसा हक्कामुळे जमिनीचे लहान लहान तुकडे झाले; अल्पभूधारक व सीमांत शेतकऱ्यांची संख्या वाढली.
• यांत्रिकीकरण: ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर यांमुळे शेतमजुरांची गरज कमी झाली.
• नगदी पिके: कापूस, सोयाबीन, ऊस यांसारख्या पिकांकडे कल वाढला; त्यामुळे बाजारभावावरील अवलंबित्व वाढले.
• जागतिकीकरण (Globalization): १९९१ नंतर शेतीमाल जागतिक बाजाराशी जोडला गेला.

परिणाम

1. बेरोजगारी: ग्रामीण भागात छुपी बेरोजगारी (Disguised Unemployment) व हंगामी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) मोठ्या प्रमाणात आढळते. गरजेपेक्षा जास्त लोक एकाच शेतीवर अवलंबून असतात.
2. स्थलांतर (Migration): रोजगाराच्या शोधात गावाकडून शहराकडे स्थलांतर वाढले. हंगामी स्थलांतर (उदा. ऊसतोड मजूर) हे महाराष्ट्रातील ठळक उदाहरण आहे.
3. कर्जबाजारीपणा (Indebtedness): वाढता उत्पादन खर्च, पीक अपयश, हमीभावाचा अभाव, संस्थात्मक कर्ज न मिळाल्याने खाजगी सावकाराकडून जास्त व्याजाने कर्ज, लग्न व सामाजिक खर्च.
4. शेतकरी आत्महत्या: कर्जाचा बोजा, नापिकी, दुष्काळ, शेतमालाचे पडलेले भाव यांमुळे शेतकरी आत्महत्या ही गंभीर समस्या बनली. महाराष्ट्रातील विदर्भ (विशेषतः कापूस उत्पादक भाग) व मराठवाडा हे प्रभावित प्रदेश म्हणून ओळखले जातात.

उपाय: संस्थात्मक कर्जपुरवठा, पीक विमा, सिंचन विस्तार, योग्य हमीभाव (MSP), कर्जमाफी योजना, ग्रामीण बिगरशेती रोजगार, समुपदेशन.

२. नवा मध्यमवर्ग (New Middle Class)

अर्थ: शिक्षण, व्यावसायिक कौशल्य, नोकरी व सेवाक्षेत्रावर आधारित उत्पन्न असलेला, उपभोगप्रधान जीवनशैली स्वीकारणारा वर्ग म्हणजे नवा मध्यमवर्ग. १९९१ च्या उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण (LPG) धोरणानंतर या वर्गाचा झपाट्याने विस्तार झाला. अभ्यासक: बी. बी. मिश्रा (The Indian Middle Classes), पवन के. वर्मा (The Great Indian Middle Class).

नव्या मध्यमवर्गाची वैशिष्ट्ये

• उच्च शिक्षण व तांत्रिक/व्यावसायिक कौशल्ये (IT, व्यवस्थापन, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी).
• खाजगी व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतील नोकऱ्या.
• उपभोगवादी (Consumerist) जीवनशैली – ब्रँडेड वस्तू, मॉल, वाहने, फ्लॅट.
• शहरी निवास व विभक्त कुटुंब.
• माध्यमे, इंटरनेट व समाजमाध्यमांचा प्रभाव.
• गुणवत्तेवर (Merit) आधारित यशाची संकल्पना; व्यक्तिवाद.
• राजकारणात मतदार व मत घडवणारा म्हणून प्रभाव.

जागतिक जगातील प्रभावी मध्यमवर्ग

जागतिकीकरणात हा वर्ग बाजारपेठेचा मुख्य ग्राहक, कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठादार आणि सांस्कृतिक बदलाचा वाहक बनला. मात्र टीकाकारांच्या मते हा वर्ग गरिबांच्या प्रश्नांबाबत उदासीन होत आहे व उत्पन्न विषमता वाढवतो.

शिक्षण व रोजगारासाठी परदेशगमन (Emigration)

• अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, आखाती देश इत्यादी ठिकाणी उच्च शिक्षण व नोकरीसाठी स्थलांतर.
• कारणे: चांगले वेतन, दर्जेदार संशोधन सुविधा, उत्तम जीवनमान, देशातील मर्यादित संधी.
• परिणाम: बुद्धिमत्ता पलायन (Brain Drain); पण परदेशातून पाठवलेला पैसा (Remittances), ज्ञान-तंत्रज्ञान हस्तांतरण व भारतीय डायस्पोरा (Diaspora) यांचा फायदा – याला Brain Gain असेही म्हणतात.

३. शहरी कामगार वर्ग (Urban Labour Class)

अ) असंघटित क्षेत्रातील कामगार

अर्थ: ज्या कामगारांना नियमित नोकरी, निश्चित वेतन, सामाजिक सुरक्षा व कामगार कायद्यांचे संरक्षण नसते, ते असंघटित (Unorganised) क्षेत्रातील कामगार. उदा. बांधकाम मजूर, घरकामगार, फेरीवाले, हमाल, रिक्षाचालक, गिग कामगार (डिलिव्हरी बॉय). उपलब्ध अंदाजानुसार भारतातील बहुसंख्य कामगार या क्षेत्रात आहेत.

• समस्या: कमी व अनियमित वेतन, कामाचे जास्त तास, आरोग्य व अपघात सुरक्षेचा अभाव, संघटनेचा अभाव, बालमजुरी, महिलांचे शोषण.
• उपाय: असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा, २००८; ई-श्रम (e-Shram) नोंदणी पोर्टल; कामगार संहिता (Labour Codes). (योजना व कायदे बदलत असल्याने नवीनतम माहिती तपासावी.)

ब) बेरोजगार कुशल कामगार

पदवी, तांत्रिक शिक्षण असूनही योग्य नोकरी न मिळणे म्हणजे शिक्षित/कुशल बेरोजगारी. कारणे: शिक्षण व उद्योगाच्या गरजा यांतील तफावत, स्वयंचलन (Automation), रोजगारविरहित वाढ (Jobless Growth), कंत्राटी नोकऱ्या. परिणाम: अल्परोजगार (Underemployment), नैराश्य, परदेशगमन, सामाजिक असंतोष.

क) बेघर स्थलांतरित मजूर

• ग्रामीण भागातून आलेले मजूर झोपडपट्ट्या, फुटपाथ, बांधकाम स्थळांवर राहतात.
• स्वच्छ पाणी, शौचालय, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण यांचा अभाव.
• रेशन, ओळखपत्र व मतदानाचे हक्क मिळवण्यात अडचणी.
• २०२० मधील कोविड-१९ टाळेबंदीत हजारो स्थलांतरित मजुरांचे पायी गावाकडे परतणे यामुळे त्यांची असुरक्षितता स्पष्ट झाली.
• संबंधित कायदा: आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायदा, १९७९; उपाय: वन नेशन वन रेशन कार्ड, परवडणारी भाडे घरे इत्यादी योजना (नवीनतम स्थिती तपासावी).

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील बदलत्या शेती संरचनेचे स्वरूप स्पष्ट करून शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा व आत्महत्यांची कारणे आणि उपाय सविस्तर लिहा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) नवा मध्यमवर्ग म्हणजे काय? नव्या मध्यमवर्गाची वैशिष्ट्ये सांगून जागतिकीकरणातील त्याची भूमिका स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या समस्यांवर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) शिक्षण व रोजगारासाठी परदेशगमन (बुद्धिमत्ता पलायन) यावर टीप लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) शहरातील बेघर स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या स्पष्ट करा.