भारताचे परराष्ट्र धोरण (Indian Foreign Policy) UGPO6MM14

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अ) भारताचे परराष्ट्र धोरण: प्रमुख आधार आणि निर्धारक घटक
• ब) भारताचे परराष्ट्र धोरण: उत्तर-वसाहतवादी दृष्टिकोन (Postcolonial Perspective)

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I – India's Foreign Policy in a changing world: a) India's Foreign Policy: Major bases and determinants; b) India's Foreign Policy: Postcolonial Perspective

अ) भारताचे परराष्ट्र धोरण : प्रमुख आधार व निर्धारक घटक

परराष्ट्र धोरणाचा अर्थ

एखादे राष्ट्र आपले राष्ट्रीय हित (National Interest) साध्य करण्यासाठी इतर राष्ट्रांशी व आंतरराष्ट्रीय संघटनांशी संबंध ठेवताना जी तत्त्वे, उद्दिष्टे व कार्यपद्धती ठरवते, त्याला परराष्ट्र धोरण (Foreign Policy) म्हणतात.

जॉर्ज मॉडेल्स्की यांच्या मते, परराष्ट्र धोरण म्हणजे इतर राष्ट्रांचे वर्तन बदलण्यासाठी आणि आपल्या कृती आंतरराष्ट्रीय वातावरणाशी जुळवून घेण्यासाठी राष्ट्राने विकसित केलेली कृतींची व्यवस्था होय.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख आधार (तत्त्वे)

1. अलिप्ततावाद (Non-Alignment) : शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका किंवा सोव्हिएत रशिया यांपैकी कोणत्याही लष्करी गटात सामील न होता स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे धोरण. पं. जवाहरलाल नेहरू हे या धोरणाचे प्रमुख शिल्पकार मानले जातात.
2. पंचशील (Panchsheel) : 1954 मध्ये भारत-चीन करारात स्वीकारलेली पाच तत्त्वे – (1) परस्परांच्या प्रादेशिक अखंडतेचा व सार्वभौमत्वाचा आदर, (2) परस्पर अनाक्रमण, (3) अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे, (4) समानता व परस्पर लाभ, (5) शांततापूर्ण सहअस्तित्व.
3. साम्राज्यवाद व वसाहतवाद विरोध : आशिया-आफ्रिकेतील स्वातंत्र्य चळवळींना पाठिंबा.
4. वंशभेद विरोध (Anti-Racism) : दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेषी धोरणाला (Apartheid) भारताचा ठाम विरोध.
5. संयुक्त राष्ट्रांना पाठिंबा : संयुक्त राष्ट्र संघटना (UNO) व तिच्या शांतता मोहिमांमध्ये सक्रिय सहभाग.
6. नि:शस्त्रीकरण (Disarmament) : अण्वस्त्रांच्या भेदभावपूर्ण व्यवस्थेला विरोध व सार्वत्रिक नि:शस्त्रीकरणाचा आग्रह.
7. घटनात्मक आधार : राज्यघटनेच्या कलम 51 (मार्गदर्शक तत्त्वे) नुसार आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता वाढवणे, राष्ट्रांमध्ये सन्मानपूर्ण संबंध ठेवणे आणि आंतरराष्ट्रीय वाद लवादाद्वारे सोडवण्यास प्रोत्साहन देणे.

परराष्ट्र धोरणाचे निर्धारक घटक (Determinants)

• भूगोल : हिमालय, हिंदी महासागर व सागरी व्यापारमार्ग यांमुळे सुरक्षा व सागरी धोरणाला महत्त्व; चीन-पाकिस्तान यांसारखे शेजारी.
• इतिहास व संस्कृती : बुद्ध, अशोक, गांधीजींचा अहिंसेचा वारसा; ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही भावना.
• अर्थव्यवस्था : स्वातंत्र्यानंतर विकासासाठी परकीय मदत व तंत्रज्ञानाची गरज; 1991 नंतरच्या आर्थिक उदारीकरणामुळे धोरणात व्यावहारिकता आली.
• नेतृत्व : नेहरू, इंदिरा गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी इत्यादी नेत्यांच्या दृष्टिकोनाचा धोरणावर प्रभाव.
• आंतरराष्ट्रीय वातावरण : शीतयुद्ध, सोव्हिएत संघाचे विघटन (1991), दहशतवाद, बहुध्रुवीय जग यांनुसार धोरणात बदल.

ब) भारताचे परराष्ट्र धोरण : उत्तर-वसाहतवादी दृष्टिकोन (Postcolonial Perspective)

अर्थ

दीर्घ काळ वसाहतवादी राजवटीखाली राहिलेल्या राष्ट्राने स्वातंत्र्यानंतर स्वतःचे स्थान, सन्मान व स्वायत्तता जपण्यासाठी आखलेले धोरण म्हणजे उत्तर-वसाहतवादी परराष्ट्र धोरण. सुमारे दोन शतकांच्या ब्रिटिश राजवटीचे अनुभव भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या मुळाशी आहेत.

उत्तर-वसाहतवादी सिद्धांत पाश्चिमात्य-केंद्रित (Eurocentric) आंतरराष्ट्रीय संबंध विचारांवर टीका करतो. एडवर्ड सईद (ग्रंथ : Orientalism), गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, होमी भाभा हे या विचारप्रवाहातील प्रमुख विचारवंत आहेत.

उत्तर-वसाहतवादी दृष्टिकोनाची वैशिष्ट्ये

1. सार्वभौमत्व व स्वायत्ततेचा आग्रह : गुलामगिरीच्या अनुभवामुळे कोणत्याही महासत्तेचे वर्चस्व न स्वीकारण्याची भूमिका; अलिप्ततावाद हा त्याचाच परिणाम.
2. आशियाई-आफ्रिकी एकजूट : 1947 ची आशियाई संबंध परिषद (नवी दिल्ली), 1955 ची बांडुंग परिषद, 1961 मध्ये बेलग्रेड येथे अलिप्त राष्ट्र चळवळीची (NAM) स्थापना.
3. वसाहतवाद व वंशवाद विरोध : इंडोनेशिया, आफ्रिकी देशांच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा.
4. न्याय्य आर्थिक व्यवस्थेची मागणी : 1970 च्या दशकात नवी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) ची मागणी; विकसनशील देशांचे हित जपणे.
5. भेदभावपूर्ण व्यवस्थांना विरोध : अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (NPT) भेदभावपूर्ण असल्याचे सांगून त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार.
6. जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा व विकसनशील देशांना प्रतिनिधित्वाची मागणी.
7. ‘ग्लोबल साउथ’चा आवाज : उदा. 2023 मधील भारताच्या G20 अध्यक्षतेदरम्यान आफ्रिकन युनियनचा G20 मध्ये समावेश.

गुण व मर्यादा

• गुण : राष्ट्रीय स्वाभिमान जपला; नवस्वतंत्र देशांचे नेतृत्व मिळाले; नैतिक प्रतिष्ठा वाढली.
• मर्यादा : अति आदर्शवादामुळे सुरक्षेकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका (उदा. 1962 चे भारत-चीन युद्ध); आर्थिक व लष्करी सामर्थ्याअभावी प्रभाव मर्यादित राहिला.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख आधार स्पष्ट करून त्याचे अंतर्गत व बाह्य निर्धारक घटक सविस्तर लिहा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) उत्तर-वसाहतवादी दृष्टिकोनातून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे विश्लेषण करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) पंचशील तत्त्वे यावर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) अलिप्ततावाद (Non-Alignment) म्हणजे काय? थोडक्यात स्पष्ट करा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर भौगोलिक घटकाचा प्रभाव यावर टीप लिहा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अ) भारत-अमेरिका संबंध
• ब) भारताचे सोव्हिएत संघ/रशियाशी संबंध

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II – India's Relation with USA& Russia: a) India's Relations with the USA; b) India's Relation with USSR/Russia,

अ) भारत-अमेरिका संबंध (India's Relations with the USA)

प्रस्तावना: अमेरिका (USA) हा जगातील सर्वात प्रभावी लोकशाही देश आहे आणि भारत हा सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. तरीही शीतयुद्धाच्या (Cold War) काळात दोन्ही देशांचे संबंध फारसे जवळचे नव्हते. 1991 नंतर आणि विशेषतः 2000 नंतर हे संबंध धोरणात्मक भागीदारी (Strategic Partnership) मध्ये बदलले.

1. शीतयुद्ध काळ (1947 ते 1991): दुराव्याचा काळ

• अलिप्ततावाद (Non-Alignment): नेहरूंनी कोणत्याही गटात सामील न होण्याचे धोरण स्वीकारले. अमेरिकेला हे धोरण संशयास्पद वाटले.
• पाकिस्तानशी अमेरिकेची मैत्री: 1954 नंतर पाकिस्तान SEATO व CENTO सारख्या अमेरिकाप्रणीत लष्करी करारांत सामील झाला. त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधात तणाव वाढला.
• काश्मीर प्रश्न: संयुक्त राष्ट्रांत अमेरिकेची भूमिका अनेकदा पाकिस्तानला अनुकूल राहिली.
• सहकार्याचे प्रसंग: 1962 च्या भारत-चीन युद्धात अमेरिकेने भारताला मदत केली. PL-480 योजनेअंतर्गत अन्नधान्य मदत मिळाली.
• 1971 चे युद्ध: बांगलादेश मुक्तीयुद्धात अमेरिकेने पाकिस्तानची बाजू घेतली व आपले सातवे आरमार (Seventh Fleet) बंगालच्या उपसागराकडे पाठवले. हा संबंधातील सर्वात नीचांकी टप्पा मानला जातो.
• अणुप्रश्न: 1974 च्या पोखरण अणुचाचणीनंतर अमेरिकेने अणुतंत्रज्ञान पुरवठ्यावर निर्बंध घातले. भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर (NPT) स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.

2. शीतयुद्धोत्तर काळ (1991 नंतर): जवळीकीचा काळ

• आर्थिक उदारीकरण (1991): भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याने अमेरिकन गुंतवणूक व व्यापार वाढला.
• पोखरण-2 (1998): अणुचाचण्यांनंतर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादले; पण नंतर संवाद सुरू झाला. 2000 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांची भारतभेट महत्त्वाची ठरली.
• नागरी अणुकरार (Civil Nuclear Agreement): 2005 मध्ये मनमोहन सिंग व जॉर्ज बुश यांच्या संयुक्त निवेदनाने सुरुवात; 2008 मध्ये 123 करार पूर्ण झाला व अणुपुरवठादार गटाकडून (NSG) भारताला सवलत मिळाली.
• संरक्षण सहकार्य: 2016 मध्ये अमेरिकेने भारताला 'प्रमुख संरक्षण भागीदार' (Major Defence Partner) दर्जा दिला. LEMOA (2016), COMCASA (2018), BECA (2020) हे मूलभूत संरक्षण करार झाले. 2018 पासून '2+2 संवाद' (परराष्ट्र व संरक्षण मंत्री) सुरू झाला.
• क्वाड (Quad): भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांचा गट; मुक्त व खुल्या हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्रासाठी सहकार्य.
• तंत्रज्ञान सहकार्य: महत्त्वाच्या व उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावरील उपक्रम (iCET), अवकाश, सेमीकंडक्टर इत्यादी क्षेत्रांत सहकार्य.
• भारतीय वंशाचे लोक (Diaspora): अमेरिकेतील भारतीय समुदाय संबंध मजबूत करणारा दुवा आहे.

3. संबंधातील अडचणी / आव्हाने

• व्यापार तूट, आयात शुल्क (Tariff) व बाजारपेठ प्रवेशाचे वाद.
• H-1B व्हिसा व स्थलांतर धोरणातील बदल.
• भारताचे रशियाशी संरक्षण संबंध (उदा. S-400 खरेदी) व अमेरिकेचा CAATSA कायदा.
• अमेरिकेचे पाकिस्तानविषयक धोरण.
• भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) जपण्याची भूमिका.

ब) भारत-सोव्हिएत रशिया / रशिया संबंध (India's Relation with USSR/Russia)

प्रस्तावना: भारत-रशिया संबंध हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात विश्वासार्ह व दीर्घकालीन संबंध मानले जातात. रशियाला भारताचा 'काळाच्या कसोटीवर उतरलेला मित्र' (Time-tested Friend) म्हटले जाते.

1. सोव्हिएत संघ काळ (1947 ते 1991)

• सुरुवातीचा काळ: स्टॅलिनच्या काळात भारताच्या अलिप्ततावादाकडे संशयाने पाहिले गेले; संबंध मर्यादित होते.
• 1955 नंतर जवळीक: नेहरूंची सोव्हिएत भेट व ख्रुश्चेव्ह-बुल्गानिन यांची भारतभेट (1955) यामुळे मैत्री वाढली.
• आर्थिक मदत: भिलाई पोलाद प्रकल्प, अवजड उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्प उभारणीत सोव्हिएत सहकार्य.
• काश्मीर प्रश्नावर पाठिंबा: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सोव्हिएत संघाने नकाराधिकाराचा (Veto) वापर करून अनेकदा भारताची बाजू घेतली.
• ताश्कंद करार (1966): 1965 च्या भारत-पाक युद्धानंतर सोव्हिएत पंतप्रधान कोसिजिन यांच्या मध्यस्थीने लालबहादूर शास्त्री व अयूब खान यांच्यात करार झाला.
• भारत-सोव्हिएत शांतता, मैत्री व सहकार्य करार (ऑगस्ट 1971): 20 वर्षांचा करार; 1971 च्या युद्धात सोव्हिएत संघाने भारताला राजनैतिक व लष्करी पाठिंबा दिला.
• संरक्षण: मिग (MiG) विमाने, रणगाडे इत्यादी शस्त्रांचा प्रमुख पुरवठादार.

2. सोव्हिएत विघटनानंतर (1991 नंतर) भारत-रशिया संबंध

• संक्रमण काळ: 1991 मध्ये सोव्हिएत संघाचे विघटन झाल्यानंतर सुरुवातीला संबंध काहीसे थंडावले.
• नवा मैत्री करार (1993): राष्ट्राध्यक्ष येल्त्सिन यांच्या भेटीत भारत-रशिया मैत्री व सहकार्य करार झाला.
• धोरणात्मक भागीदारी (2000): पुतिन यांच्या भेटीत 'धोरणात्मक भागीदारी घोषणापत्र'; तेव्हापासून वार्षिक शिखर परिषदा सुरू. 2010 मध्ये 'विशेष व विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी' (Special and Privileged Strategic Partnership) असे नाव.
• संरक्षण सहकार्य: ब्रह्मोस (BrahMos) क्षेपणास्त्र संयुक्त प्रकल्प, सुखोई-30 MKI, INS विक्रमादित्य, S-400 हवाई संरक्षण प्रणाली.
• ऊर्जा व अणुसहकार्य: कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प (तामिळनाडू); तेल व वायू क्षेत्रात गुंतवणूक.
• बहुपक्षीय मंच: ब्रिक्स (BRICS), शांघाय सहकार्य संघटना (SCO), RIC (रशिया-भारत-चीन).
• युक्रेन संघर्ष (2022 पासून): भारताने संवाद व शांततेचा मार्ग सुचवला, संयुक्त राष्ट्रांतील अनेक ठरावांवर तटस्थ (Abstain) भूमिका घेतली व रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवली.

3. आव्हाने

• रशिया-चीन यांच्यातील वाढती जवळीक.
• भारताची अमेरिकेशी वाढती भागीदारी व शस्त्रखरेदीचे विविधीकरण.
• द्विपक्षीय व्यापारातील असमतोल व देयक (Payment) प्रश्न.
• रशियावरील पाश्चात्य निर्बंधांचा परिणाम.

तुलनात्मक तक्ता

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) शीतयुद्ध काळापासून आजपर्यंत भारत-अमेरिका संबंधांच्या वाटचालीचा आढावा घ्या व त्यातील आव्हाने स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारत-सोव्हिएत संघ / रशिया संबंधांचे स्वरूप सविस्तर स्पष्ट करा. 1991 नंतर या संबंधांत कोणते बदल झाले?
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारत-अमेरिका नागरी अणुकरार (123 करार) यावर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) 1971 चा भारत-सोव्हिएत शांतता, मैत्री व सहकार्य करार यावर टीप लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) ताश्कंद करार (1966) यावर टीप लिहा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अ) भारत-चीन संबंध
• ब) भारत आणि दक्षिण आशिया: सार्क (SAARC), पूर्वेकडे पहा धोरण (Look East Policy), पूर्वेकडे कृती धोरण (Act East Policy)

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit III – India-China Relations, India and South Asia: a) India-China Relations; b) India and South Asia: SAARC, Look East Policy, Act East Policy

अ) भारत-चीन संबंध (India-China Relations)

प्रस्तावना: भारत आणि चीन हे आशियातील दोन मोठे, प्राचीन संस्कृती असलेले आणि लोकसंख्येने विशाल देश आहेत. दोघांमध्ये हजारो किलोमीटरची सीमा आहे. त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात चीनशी संबंध हा सर्वात महत्त्वाचा आणि गुंतागुंतीचा विषय मानला जातो. हे संबंध सहकार्य, स्पर्धा आणि संघर्ष अशा तिन्ही स्वरूपाचे आहेत.

1. संबंधांचे ऐतिहासिक टप्पे

• मैत्रीचा काळ (1949-1958): 1949 मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी क्रांती झाली. चीनच्या नव्या सरकारला मान्यता देणाऱ्या सुरुवातीच्या बिगर-साम्यवादी देशांपैकी भारत एक होता. 1950 मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. 'हिंदी-चिनी भाई भाई' ही घोषणा याच काळात लोकप्रिय झाली.
• पंचशील करार (1954): तिबेटसंबंधी व्यापार कराराच्या वेळी पं. नेहरू आणि चाऊ एन-लाय (Zhou Enlai) यांनी पंचशील तत्त्वे मांडली.
• तणावाचा काळ: 1959 मध्ये दलाई लामा यांना भारताने आश्रय दिला. त्यामुळे चीन नाराज झाला आणि सीमावाद तीव्र झाला.
• 1962 चे युद्ध: सीमावादातून 1962 मध्ये युद्ध झाले. भारताचा पराभव झाला आणि अक्साई चीनचा प्रदेश चीनच्या ताब्यात राहिला. नेहरूंच्या चीनविषयक धोरणावर मोठी टीका झाली.
• संबंध सुधारणा: 1976 मध्ये राजदूत स्तरावरील संबंध पुन्हा सुरू झाले. 1988 मध्ये पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा चीन दौरा हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला.
• विश्वासवर्धक करार: 1993 मध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (Line of Actual Control - LAC) शांतता राखण्याचा करार झाला. 1996 मध्ये विश्वासवर्धक उपायांचा (Confidence Building Measures - CBMs) करार झाला. 2003 मध्ये वाजपेयी यांच्या दौऱ्यानंतर सीमाप्रश्नासाठी विशेष प्रतिनिधी यंत्रणा सुरू झाली.
• अलीकडील घडामोडी: 2017 मध्ये डोकलाम येथे दोन्ही सैन्यांत तणाव (Standoff) निर्माण झाला. 2018 (वुहान) आणि 2019 (मामल्लपुरम/चेन्नई) येथे अनौपचारिक शिखर बैठका झाल्या. जून 2020 मधील गलवान खोऱ्यातील संघर्षात दोन्ही बाजूंच्या सैनिकांचा मृत्यू झाला आणि संबंध अत्यंत ताणले गेले.

2. संघर्षाचे / वादाचे मुद्दे

• सीमावाद: पश्चिमेकडे अक्साई चीन आणि पूर्वेकडे अरुणाचल प्रदेशावर चीनचा दावा. मॅकमोहन रेषा (McMahon Line) चीन मान्य करत नाही.
• तिबेट व दलाई लामा प्रश्न: भारतात तिबेटी निर्वासितांची उपस्थिती चीनला खटकते.
• चीन-पाकिस्तान जवळीक: चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो, त्याला भारताचा विरोध आहे.
• बेल्ट अँड रोड उपक्रम (BRI): भारताने या उपक्रमात सहभाग घेतलेला नाही.
• 'मोत्यांची माळ' (String of Pearls): हिंदी महासागरात भारताभोवती बंदरे उभारून चीन वेढा घालत असल्याची भीती.
• व्यापार तूट: चीनबरोबरच्या व्यापारात भारताची आयात जास्त आणि निर्यात कमी आहे.
• जलवाद: ब्रह्मपुत्रा नदीवरील चीनची धरणे.
• आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठे: अणुपुरवठादार गट (NSG) मधील भारताच्या सदस्यत्वाला चीनचा विरोध.

3. सहकार्याची क्षेत्रे

• ब्रिक्स (BRICS), शांघाय सहकार्य संघटना (SCO), आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक (AIIB) यांमध्ये दोन्ही देश सदस्य.
• हवामान बदल, जागतिक व्यापार संघटनेतील (WTO) विकसनशील देशांचे प्रश्न यांवर समान भूमिका.
• मोठ्या प्रमाणावर द्विपक्षीय व्यापार.

निष्कर्ष: भारत-चीन संबंध 'स्पर्धात्मक सहअस्तित्वा'चे आहेत. नवीनतम उपलब्ध माहितीनुसार सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे; विद्यार्थ्यांनी ताजी स्थिती तपासावी.

ब) भारत आणि दक्षिण आशिया: सार्क, लुक ईस्ट धोरण, अॅक्ट ईस्ट धोरण

1. सार्क (SAARC - South Asian Association for Regional Cooperation)

अर्थ: दक्षिण आशियाई देशांमध्ये आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सहकार्य वाढवण्यासाठी स्थापन झालेली प्रादेशिक संघटना म्हणजे सार्क.

• स्थापना: 8 डिसेंबर 1985, ढाका (बांगलादेश). कल्पना बांगलादेशचे राष्ट्राध्यक्ष झिया-उर-रहमान यांची.
• संस्थापक सदस्य (7): भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, मालदीव. 2007 मध्ये अफगाणिस्तान 8 वा सदस्य बनला.
• सचिवालय: काठमांडू (नेपाळ).

उद्दिष्टे:

• दक्षिण आशियातील जनतेचे कल्याण व जीवनमान सुधारणे.
• आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगती व सांस्कृतिक सहकार्य वाढवणे.
• सदस्य देशांमध्ये परस्पर विश्वास निर्माण करणे.

महत्त्वाची कामगिरी: दक्षिण आशियाई प्राधान्य व्यापार करार (SAPTA), दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार करार (SAFTA), दक्षिण आशियाई विद्यापीठ (नवी दिल्ली), अन्नसुरक्षा व आपत्ती व्यवस्थापनातील सहकार्य.

भारताची भूमिका: सर्वात मोठा सदस्य म्हणून भारताने आर्थिक मदत, शिष्यवृत्ती व प्रकल्पांद्वारे योगदान दिले. 'शेजारी प्रथम' (Neighbourhood First) धोरणाद्वारे शेजाऱ्यांना प्राधान्य दिले.

सार्कच्या मर्यादा / अपयशाची कारणे:

• भारत-पाकिस्तान वैर: दहशतवाद व काश्मीर प्रश्नामुळे संघटना ठप्प. 2016 मधील इस्लामाबाद शिखर परिषद उरी हल्ल्यानंतर रद्द झाली; त्यानंतर शिखर परिषद झालेली नाही.
• द्विपक्षीय प्रश्नांना बंदी: वादग्रस्त द्विपक्षीय मुद्दे चर्चेला घेता येत नाहीत.
• एकमताची अट: निर्णय एकमतानेच होत असल्याने प्रगती मंद.
• भारताविषयी भीती: लहान देशांना भारताच्या वर्चस्वाची शंका.
• कमी अंतर्गत व्यापार: SAFTA ची अंमलबजावणी अपुरी.

यामुळे भारत आता बिमस्टेक (BIMSTEC) सारख्या पर्यायी प्रादेशिक संघटनांवर अधिक भर देत आहे.

2. लुक ईस्ट धोरण (Look East Policy)

अर्थ: आग्नेय आशियाई देशांशी, विशेषतः आसियान (ASEAN) संघटनेशी आर्थिक व राजकीय संबंध दृढ करण्याचे धोरण.

• सुरुवात: 1991 मध्ये पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात, आर्थिक उदारीकरणासोबत.
• कारणे: सोव्हिएत संघाचे विघटन, शीतयुद्धाचा अंत, आर्थिक संकट, आग्नेय आशियाचा वेगवान आर्थिक विकास, चीनचा वाढता प्रभाव.
• टप्पे: 1992 मध्ये भारत आसियानचा क्षेत्रीय संवाद भागीदार, 1996 मध्ये पूर्ण संवाद भागीदार; 2002 पासून भारत-आसियान शिखर परिषदा; मेकाँग-गंगा सहकार्य; भारत-आसियान वस्तू मुक्त व्यापार करार (2009 मध्ये स्वाक्षरी).

3. अॅक्ट ईस्ट धोरण (Act East Policy)

अर्थ: लुक ईस्ट धोरणाचे अधिक सक्रिय व कृतिशील रूप म्हणजे अॅक्ट ईस्ट धोरण. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने हे धोरण जाहीर केले.

• 3C सूत्र: व्यापार (Commerce), संस्कृती (Culture), संपर्क (Connectivity).
• संपर्क प्रकल्प: कलादान बहुविध वाहतूक प्रकल्प (भारत-म्यानमार), भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्ग.
• ईशान्य भारताचा विकास: ईशान्येकडील राज्यांना आग्नेय आशियाचे प्रवेशद्वार बनवणे.
• सुरक्षा पैलू: हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्रात सागरी सुरक्षा, जपान, ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम यांच्याशी संबंध, क्वाड (Quad) सहभाग.
• 2022 मध्ये भारत-आसियान संबंध सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत (Comprehensive Strategic Partnership) पोहोचले.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारत-चीन संबंधांचा ऐतिहासिक आढावा घेऊन दोन्ही देशांमधील संघर्षाचे मुद्दे व सहकार्याची क्षेत्रे स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारताच्या लुक ईस्ट धोरणापासून अॅक्ट ईस्ट धोरणापर्यंतच्या वाटचालीचे विवेचन करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) पंचशील तत्त्वांवर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) सार्कची उद्दिष्टे व मर्यादा स्पष्ट करा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारत-चीन सीमावादावर थोडक्यात टीप लिहा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अ) उदयोन्मुख जागतिक शक्ती म्हणून भारत: मिथक आणि वास्तव
• ब) समकालीन जगातील भारत

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit IV – India and Contemporary World: a) India as an emerging Global Power, Myth and Reality; b) India in the Contemporary World

अ) उदयोन्मुख जागतिक शक्ती म्हणून भारत : मिथक आणि वास्तव (India as an emerging Global Power, Myth and Reality)

प्रस्तावना : शीतयुद्धानंतर, विशेषतः १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर, भारताकडे जग एक उदयोन्मुख शक्ती (Emerging Power) म्हणून पाहू लागले. मात्र भारत खरोखरच जागतिक शक्ती आहे का, की हा केवळ एक भ्रम (मिथक) आहे, हा राज्यशास्त्रातील महत्त्वाचा चर्चेचा विषय आहे.

जागतिक शक्ती म्हणजे काय?

जे राष्ट्र आपल्या आर्थिक, लष्करी, तांत्रिक व सांस्कृतिक सामर्थ्याच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय निर्णयांवर प्रभाव टाकू शकते, त्याला जागतिक शक्ती (Global Power) म्हणतात. जोसेफ नाय (Joseph Nye) यांनी शक्तीचे दोन प्रकार सांगितले आहेत : कठोर शक्ती (Hard Power) म्हणजे लष्करी व आर्थिक बळ आणि मृदू शक्ती (Soft Power) म्हणजे संस्कृती, मूल्ये व आकर्षण.

वास्तव : भारत उदयोन्मुख शक्ती असल्याचे आधार

• आर्थिक सामर्थ्य : भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून नाममात्र सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) बाबतीत जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये गणला जातो (नवीनतम उपलब्ध माहितीनुसार; विद्यार्थ्यांनी ताजी आकडेवारी तपासावी).
• लोकसंख्या व मनुष्यबळ : संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार २०२३ मध्ये भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला. तरुण लोकसंख्येमुळे लोकसंख्यात्मक लाभांश (Demographic Dividend) मिळू शकतो.
• लष्करी व अणुशक्ती : पोखरण-१ (१९७४) व पोखरण-२ (१९९८) अणुचाचण्या; भारत अण्वस्त्रधारी राष्ट्र आहे. भारताचे अणुधोरण प्रथम वापर न करणे (No First Use) या तत्त्वावर आधारित आहे. भारताकडे जगातील मोठ्या सैन्यदलांपैकी एक सैन्यदल आहे.
• अवकाश व तंत्रज्ञान : मंगळयान मोहीम, चांद्रयान-३ चे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ यशस्वी अवतरण (२०२३), माहिती-तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील जागतिक स्थान, डिजिटल पेमेंट (UPI).
• राजनैतिक प्रभाव : २०२३ मध्ये भारताने G20 चे अध्यक्षपद भूषवले; नवी दिल्ली शिखर परिषदेत आफ्रिकन युनियनला G20 चे कायम सदस्यत्व मिळाले. BRICS, शांघाय सहकार्य संघटना (SCO), क्वाड (Quad) यांत सक्रिय सहभाग.
• मृदू शक्ती : योग (२१ जून आंतरराष्ट्रीय योग दिन), भारतीय चित्रपट, लोकशाही परंपरा, परदेशस्थ भारतीय (Diaspora).
• संयुक्त राष्ट्र शांतिसेना : UN शांतिसेनेत सैनिक पाठवणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक.

मिथक : भारताच्या मर्यादा

• दरडोई उत्पन्न कमी : एकूण GDP मोठे असले तरी दरडोई उत्पन्न विकसित देशांच्या तुलनेत खूप कमी आहे.
• मानव विकास : मानव विकास निर्देशांकात (HDI) भारताचे स्थान खालचे; गरिबी, कुपोषण, बेरोजगारी या समस्या कायम.
• संरक्षण आयातीवर अवलंबित्व : भारत शस्त्रास्त्रांच्या मोठ्या आयातदारांपैकी एक आहे; 'आत्मनिर्भर भारत' अंतर्गत प्रयत्न सुरू आहेत.
• सीमावाद : चीन व पाकिस्तानशी सीमावाद, सीमापार दहशतवाद यामुळे शक्ती प्रादेशिक प्रश्नांमध्येच गुंतून पडते.
• जागतिक संस्थांतील स्थान : UN सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व अद्याप नाही; अणु पुरवठादार गट (NSG) सदस्यत्वालाही विरोध होतो.
• अंतर्गत आव्हाने : पायाभूत सुविधांचा अभाव, प्रादेशिक विषमता, अंतर्गत सुरक्षेचे प्रश्न.

ब) समकालीन जगात भारत (India in the Contemporary World)

अर्थ : शीतयुद्धोत्तर काळात जग एकध्रुवीय व्यवस्थेकडून बहुध्रुवीय (Multipolar) व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. जागतिकीकरण, दहशतवाद, हवामान बदल, साथीचे रोग, युद्धे अशा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका म्हणजे समकालीन जगातील भारत.

समकालीन भारतीय परराष्ट्र धोरणाची वैशिष्ट्ये

1. धोरणात्मक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) : अलिप्ततावादाचा आधुनिक आविष्कार; कोणत्याही गटाचे अंधानुकरण न करता राष्ट्रहितानुसार निर्णय. उदा. रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने संवाद व शांततेचा मार्ग सुचवला.
2. बहु-संरेखन (Multi-alignment) : अमेरिका, रशिया, युरोप, जपान, आखाती देश अशा सर्वांशी एकाच वेळी संबंध.
3. शेजारी प्रथम (Neighbourhood First) व पूर्वेकडे कृती धोरण (Act East Policy) : दक्षिण आशिया व आग्नेय आशियाशी संबंध दृढ करणे.
4. ग्लोबल साउथचा आवाज : विकसनशील देशांचे प्रश्न मांडणे; २०२३ मध्ये 'व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ' परिषद.
5. आर्थिक राजनय : परकीय गुंतवणूक, व्यापार करार, 'मेक इन इंडिया'.
6. हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) दृष्टिकोन : मुक्त, खुले व नियमाधारित सागरी क्षेत्र.

जागतिक प्रश्नांवरील भारताची भूमिका

• दहशतवाद : सीमापार दहशतवादाविरुद्ध कठोर भूमिका; आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर व्यापक करार (CCIT) करण्याचा प्रस्ताव.
• हवामान बदल : फ्रान्ससोबत आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (International Solar Alliance) ची स्थापना (२०१५); 'मिशन लाइफ' (LiFE).
• आरोग्य : कोविड काळात 'वॅक्सीन मैत्री' अंतर्गत अनेक देशांना लस पुरवठा.
• मानवतावादी मदत : नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेजारी देशांना प्रथम मदत; परदेशातील भारतीयांची सुटका (उदा. युक्रेनमधून 'ऑपरेशन गंगा').
• जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा : UN सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारासाठी G4 (भारत, ब्राझील, जर्मनी, जपान) गटामार्फत मागणी.

प्रमुख आव्हाने

• चीनचा वाढता प्रभाव व सीमावरील तणाव
• पाकिस्तानकडून दहशतवाद
• अमेरिका व रशिया यांच्यातील संबंधांचा समतोल राखणे
• ऊर्जा सुरक्षा व जागतिक आर्थिक मंदी

निष्कर्ष : समकालीन जगात भारत 'नियम पाळणारा' देश न राहता 'नियम घडवणारा' (Rule Shaper) देश बनण्याचा प्रयत्न करत आहे. धोरणात्मक स्वायत्तता, बहु-संरेखन व विकसनशील देशांचे नेतृत्व ही त्याची मुख्य सूत्रे आहेत.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारत उदयोन्मुख जागतिक शक्ती आहे - मिथक की वास्तव? सविस्तर चर्चा करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) समकालीन जगातील भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची वैशिष्ट्ये व आव्हाने स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) धोरणात्मक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) यावर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारताच्या मृदू शक्तीचे (Soft Power) घटक स्पष्ट करा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारताचे G20 अध्यक्षपद (२०२३) यावर टीप लिहा.