नागरी स्थानिक स्वशासन (Urban Local Self Government) UGPO6ME2

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अ) अर्थ आणि स्वरूप
• ब) नागरी स्थानिक शासनाचे महत्त्व
• क) ७४ वी घटनादुरुस्ती आणि तिची अंमलबजावणी

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I – Democratic Decentralization: a) Meaning and Nature; b) Importance of Urban Local Government; c) 74th Amendment and its Implementation

अ) लोकशाही विकेंद्रीकरण : अर्थ आणि स्वरूप (Meaning and Nature)

अर्थ

विकेंद्रीकरण (Decentralization) म्हणजे केंद्र किंवा राज्य सरकारकडे एकवटलेली सत्ता, अधिकार, कार्ये आणि साधने खालच्या स्तरावरील संस्थांकडे सोपवणे. जेव्हा ही सत्ता लोकांनी निवडलेल्या स्थानिक प्रतिनिधींकडे सोपवली जाते, तेव्हा त्याला लोकशाही विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralization) म्हणतात.

भारतात ही संज्ञा बलवंतराय मेहता समिती (1957) यांच्या शिफारशींशी जोडली जाते. लोकांचा स्थानिक कारभारात प्रत्यक्ष सहभाग वाढवणे हा तिचा मुख्य हेतू आहे.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (थोडक्यात)

• १६८७ : मद्रास येथे पहिली महानगरपालिका (Municipal Corporation) स्थापन झाली, असे मानले जाते.
• लॉर्ड रिपन ठराव (1882) : रिपन यांना भारतातील स्थानिक स्वराज्याचे जनक मानले जाते.
• कलम ४० : राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेचा उल्लेख आहे.
• १९९२ : ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती करून स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला.

स्वरूप / वैशिष्ट्ये (Nature)

1. सत्तेचे हस्तांतरण : निर्णय घेण्याचे अधिकार वरून खाली दिले जातात.
2. लोकसहभाग : नागरिक निवडणुका, सभा आणि समित्यांद्वारे कारभारात सहभागी होतात.
3. निवडलेले प्रतिनिधी : स्थानिक संस्था लोकनियुक्त प्रतिनिधींमार्फत चालतात.
4. स्वायत्तता : स्थानिक संस्थांना ठराविक मर्यादेत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो.
5. उत्तरदायित्व (Accountability) : प्रतिनिधी थेट स्थानिक जनतेला जबाबदार असतात.
6. लोकशाहीची पाठशाळा : नागरिकांना राजकीय शिक्षण आणि नेतृत्वाचे प्रशिक्षण मिळते.
7. तळागाळापर्यंत लोकशाही : लोकशाही केवळ संसद-विधानसभेपुरती न राहता गाव व शहरापर्यंत पोहोचते.

ब) नागरी स्थानिक शासनाचे महत्त्व (Importance of Urban Local Government)

शहरांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. पाणी, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य अशा दैनंदिन सेवा पुरवण्याची थेट जबाबदारी नागरी स्थानिक संस्थांवर असते. उदा. नागपूर महानगरपालिका.

• मूलभूत नागरी सुविधा : पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, रस्ते, पथदिवे, कचरा व्यवस्थापन.
• सार्वजनिक आरोग्य : दवाखाने, लसीकरण, साथीच्या रोगांवर नियंत्रण, जन्म-मृत्यू नोंदणी.
• नियोजित शहरविकास : नगररचना, बांधकाम परवानग्या आणि जमीन वापराचे नियमन.
• लोकशाहीचे बळकटीकरण : नागरिकांचा कारभारात थेट सहभाग वाढतो.
• स्थानिक गरजांची जाण : स्थानिक प्रतिनिधींना परिसरातील प्रश्न अधिक चांगले समजतात.
• राज्य सरकारवरील भार कमी : दैनंदिन कामे स्थानिक पातळीवर हाताळली जातात.
• दुर्बल घटकांचे कल्याण : झोपडपट्टी सुधारणा, शहरी दारिद्र्य निर्मूलन.
• नेतृत्व निर्मिती : स्थानिक संस्था भावी राज्य व राष्ट्रीय नेतृत्व घडवतात.
• केंद्र-राज्य योजनांची अंमलबजावणी : स्मार्ट सिटी, अमृत (AMRUT), सर्वांसाठी घरे यांसारख्या योजना स्थानिक संस्थांमार्फत राबवल्या जातात.

क) ७४ वी घटनादुरुस्ती आणि तिची अंमलबजावणी (74th Amendment and its Implementation)

परिचय

७४ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९९२ द्वारे नागरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. हा कायदा १ जून १९९३ पासून लागू झाला. याद्वारे राज्यघटनेत भाग ९-अ (Part IX-A), कलम २४३-P ते २४३-ZG आणि १२ वी अनुसूची (12th Schedule) समाविष्ट करण्यात आली.

प्रमुख तरतुदी

1. तीन प्रकारच्या संस्था : नगर पंचायत (ग्रामीणकडून शहरीकडे संक्रमण होणाऱ्या क्षेत्रासाठी), नगरपरिषद (लहान शहरी क्षेत्र), महानगरपालिका (मोठे शहरी क्षेत्र).
2. प्रभाग समित्या (Ward Committees) : तीन लाख किंवा अधिक लोकसंख्येच्या क्षेत्रात प्रभाग समित्या स्थापन करणे आवश्यक.
3. आरक्षण : अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा; महिलांसाठी किमान एक-तृतीयांश जागा. मागासवर्गीयांचे आरक्षण राज्य कायद्यानुसार ठरते.
4. कार्यकाल : ५ वर्षे. विसर्जन झाल्यास ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे आवश्यक.
5. राज्य निवडणूक आयोग : स्थानिक निवडणुकांचे संचालन करतो.
6. राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) : दर पाच वर्षांनी स्थानिक संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतो.
7. जिल्हा नियोजन समिती (DPC) आणि महानगर नियोजन समिती (MPC) : दहा लाख किंवा अधिक लोकसंख्येच्या महानगर क्षेत्रासाठी MPC.
8. १२ वी अनुसूची : एकूण १८ विषय उदा. नगररचना, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन, अग्निशमन सेवा, झोपडपट्टी सुधारणा, शहरी दारिद्र्य निर्मूलन, जन्म-मृत्यू नोंदणी, उद्याने व क्रीडांगणे, पथदिवे इ.
9. लेखापरीक्षण (Audit) : स्थानिक संस्थांच्या हिशोबांची तपासणी राज्य कायद्यानुसार.

७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती : तुलना

अंमलबजावणी : यश

• नियमित निवडणुका आणि घटनात्मक संरक्षण मिळाले.
• महिला व दुर्बल घटकांचा सहभाग वाढला. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी महिलांचे आरक्षण वाढवले आहे (नवीनतम माहिती तपासावी).
• राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग स्थापन झाले.

अंमलबजावणीतील अडचणी

• ३F समस्या : निधी (Funds), कार्ये (Functions) आणि कर्मचारी (Functionaries) यांचे अपुरे हस्तांतरण.
• आर्थिक दुर्बलता : स्वतःचे उत्पन्न कमी; राज्य अनुदानांवर अवलंबित्व.
• राज्य सरकारचे जास्त नियंत्रण : विसर्जन, प्रशासक नेमणूक.
• निवडणुकांना विलंब : अनेक ठिकाणी निवडणुका वेळेवर होत नाहीत.
• समांतर संस्था (Parastatal Agencies) : विकास प्राधिकरणांमुळे स्थानिक संस्थांचे अधिकार कमी होतात.
• प्रभाग समित्या व नियोजन समित्या : अनेक ठिकाणी निष्क्रिय.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा अर्थ स्पष्ट करून त्याचे स्वरूप व वैशिष्ट्ये सविस्तर लिहा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या प्रमुख तरतुदी स्पष्ट करा व तिच्या अंमलबजावणीतील अडचणींची चर्चा करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) नागरी स्थानिक शासनाचे महत्त्व स्पष्ट करा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : १२ वी अनुसूची.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : राज्य वित्त आयोग व राज्य निवडणूक आयोग.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अ) नगर परिषद
• ब) महानगरपालिका
• क) कटक मंडळ (Cantonment Board)

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II – Urban Local Self Government: Composition & Functions: a) Municipal Council; b) Municipal Corporation; c) Cantonment Board

अ) नगरपरिषद (Municipal Council)

अर्थ: मध्यम व लहान शहरांच्या स्थानिक कारभारासाठी स्थापन केलेली लोकनियुक्त संस्था म्हणजे नगरपरिषद. महाराष्ट्रात ती महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 नुसार कार्य करते. 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार (1992) तिला घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे.

वर्गीकरण

लोकसंख्येनुसार नगरपरिषदांचे अ, ब, क असे वर्ग केले जातात. ग्रामीणकडून शहरीकडे वळणाऱ्या भागासाठी नगरपंचायत स्थापन केली जाते. वर्गीकरणाचे निकष शासन वेळोवेळी बदलू शकते.

रचना (Composition)

• नगरसेवक: प्रभागनिहाय (Ward) प्रौढ मतदानाने निवडले जातात. कार्यकाल 5 वर्षे.
• आरक्षण: अनुसूचित जाती व जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात, इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) आणि महिलांसाठी जागा राखीव असतात. महाराष्ट्रात महिलांना 50% आरक्षण आहे.
• नगराध्यक्ष: परिषदेचा प्रमुख. त्याची निवड थेट जनतेतून करायची की नगरसेवकांमधून, याबाबतचे नियम महाराष्ट्रात वेळोवेळी बदलले आहेत. विद्यार्थ्यांनी सध्याची तरतूद तपासावी.
• उपनगराध्यक्ष: नगरसेवकांमधून निवडला जातो.
• मुख्याधिकारी (Chief Officer): राज्य शासनाने नियुक्त केलेला प्रशासकीय प्रमुख. तो ठरावांची अंमलबजावणी करतो.
• समित्या: स्थायी समिती आणि विषय समित्या (बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा इ.).

कार्ये (Functions)

1. अनिवार्य कार्ये: पाणीपुरवठा, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते व पथदिवे, जन्म-मृत्यू नोंदणी, प्राथमिक आरोग्य, अग्निशमन.
2. ऐच्छिक कार्ये: उद्याने, वाचनालये, क्रीडांगणे, नाट्यगृहे, बाजारपेठा.
3. उत्पन्नाची साधने: मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, परवाना शुल्क आणि शासकीय अनुदान.

ब) महानगरपालिका (Municipal Corporation)

अर्थ: मोठ्या व महानगरीय शहरांसाठी असलेली सर्वोच्च नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे महानगरपालिका. भारतातील पहिली महानगरपालिका मद्रास (1688) येथे स्थापन झाली. महाराष्ट्रात बृहन्मुंबई महानगरपालिका स्वतंत्र कायद्याने (1888) चालते. इतर महानगरपालिका महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम नुसार कार्य करतात. नागपूर महानगरपालिका 1951 मध्ये स्थापन झाली.

रचना

• नगरसेवक (Corporators): प्रभागनिहाय थेट निवडले जातात. कार्यकाल 5 वर्षे. आरक्षणाच्या तरतुदी नगरपरिषदेप्रमाणेच असतात.
• महापौर (Mayor): शहराचा प्रथम नागरिक आणि सभागृहाचा अध्यक्ष. महाराष्ट्रात त्याची निवड नगरसेवकांमधून अडीच वर्षांसाठी होते. त्याचे पद मुख्यतः औपचारिक व प्रतिष्ठेचे असते.
• उपमहापौर: महापौराच्या अनुपस्थितीत कामकाज पाहतो.
• महानगरपालिका आयुक्त (Municipal Commissioner): राज्य शासनाने नियुक्त केलेला अधिकारी, सामान्यतः IAS. तो खरा कार्यकारी प्रमुख असतो. अर्थसंकल्प तयार करणे, कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे आणि ठरावांची अंमलबजावणी करणे ही त्याची कामे आहेत.
• स्थायी समिती (Standing Committee): आर्थिक बाबींवर निर्णय घेणारी सर्वात शक्तिशाली समिती.
• प्रभाग समित्या (Ward Committees): 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार 3 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांत त्या बंधनकारक आहेत.

कार्ये

• बाराव्या अनुसूचीतील (12th Schedule) 18 विषय, उदा. नगर नियोजन, जमीन वापराचे नियमन, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, झोपडपट्टी सुधारणा, अग्निशमन, शहरी गरिबी निर्मूलन.
• सार्वजनिक वाहतूक (उदा. शहर बस सेवा), रुग्णालये, शाळा आणि पर्यावरण संरक्षण.
• केंद्र व राज्याच्या योजनांची (उदा. SMART City, AMRUT) अंमलबजावणी.

क) कटक मंडळ (Cantonment Board)

अर्थ: लष्करी छावणी असलेल्या भागातील (लष्करी व नागरी लोकसंख्या) स्थानिक प्रशासनासाठी असलेली संस्था म्हणजे कटक मंडळ. ती कटक अधिनियम (Cantonments Act), 2006 नुसार चालते. हा कायदा 1924 च्या कायद्याच्या जागी आला. हा विषय केंद्रसूचीत आहे. त्यामुळे कटक मंडळे केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली असतात.

रचना

• अध्यक्ष: त्या ठिकाणचा लष्करी स्टेशन कमांडर (पदसिद्ध).
• उपाध्यक्ष: निवडून आलेल्या सदस्यांमधून निवडला जातो.
• सदस्य: नागरिकांनी निवडलेले सदस्य तसेच नामनिर्देशित व पदसिद्ध लष्करी/शासकीय सदस्य असतात. यात निवडलेले व अधिकृत सदस्यांचे प्रमाण साधारण समतोल ठेवले जाते.
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): भारतीय संरक्षण संपदा सेवेतील (IDES) अधिकारी. तो मंडळाचा सदस्य-सचिव असतो.
• वर्गीकरण: लोकसंख्येनुसार श्रेणी I ते IV.

कार्ये

• पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, पथदिवे, प्राथमिक शिक्षण, रुग्णालये आणि जन्म-मृत्यू नोंदणी.
• बांधकाम परवानगी व अतिक्रमण नियंत्रण.

उदाहरणे (महाराष्ट्र): पुणे, खडकी, देहूरोड, देवळाली, अहमदनगर आणि कामठी (नागपूरजवळ).

मर्यादा: लष्करी अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व, नागरिकांचा मर्यादित सहभाग आणि निवडणुका लांबणीवर पडणे. सध्या काही कटक भागांतील नागरी वस्ती जवळच्या नगरपालिकांत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कटक मंडळांची संख्या (सुमारे 60 पेक्षा जास्त) बदलत असल्याने नवीनतम माहिती तपासावी.

तुलनात्मक तक्ता

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) महानगरपालिकेची रचना व कार्ये स्पष्ट करा. महापौर व आयुक्त यांच्या भूमिकेची चर्चा करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) नगरपरिषदेची रचना, कार्ये व उत्पन्नाची साधने सविस्तर लिहा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) कटक मंडळाची रचना व कार्ये यावर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) महानगरपालिका आयुक्ताचे अधिकार व कार्ये थोडक्यात लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) नगराध्यक्ष / मुख्याधिकारी यावर टीप लिहा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अ) स्मार्ट सिटी (SMART City)
• ब) अमृत (AMRUT)
• क) सर्वांसाठी घरे (नागरी) (Housing for All - Urban)

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit III – Urban Development Programme: a) SMART City; b) AMRUTH; c) Housing for All (Urban)

प्रस्तावना : नागरी विकास कार्यक्रम (Urban Development Programme)

भारतात शहरीकरण (Urbanisation) झपाट्याने वाढत आहे. शहरांमध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घरे, वाहतूक आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधांची मागणी वाढली आहे. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने २५ जून २०१५ रोजी तीन प्रमुख नागरी योजना सुरू केल्या: स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत (AMRUT) आणि प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U). या योजना गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs - MoHUA) मार्फत राबवल्या जातात. त्यांच्या अंमलबजावणीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (महानगरपालिका, नगरपरिषद) भूमिका महत्त्वाची आहे.

अ) स्मार्ट सिटी (SMART City)

अर्थ

स्मार्ट सिटी म्हणजे असे शहर जेथे नागरिकांना पुरेशा मूलभूत सुविधा, स्वच्छ व शाश्वत पर्यावरण आणि माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICT) वापरून कार्यक्षम सेवा मिळतात. स्मार्ट सिटीची एकच सर्वमान्य व्याख्या नाही; प्रत्येक शहराने आपल्या गरजेनुसार 'स्मार्ट' संकल्पना ठरवावी, असे मिशनमध्ये मानले आहे.

उद्दिष्टे

• नागरिकांचे जीवनमान (Quality of Life) उंचावणे.
• पाणी, वीज, स्वच्छता, वाहतूक यांसारख्या सुविधा सुधारणे.
• तंत्रज्ञानाचा वापर करून 'स्मार्ट उपाय' (Smart Solutions) देणे.
• आर्थिक विकास व रोजगारनिर्मितीला चालना देणे.

प्रमुख वैशिष्ट्ये

• शहर निवड स्पर्धा (City Challenge): स्पर्धात्मक पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने १०० शहरांची निवड करण्यात आली.
• क्षेत्र-आधारित विकास (Area Based Development): (१) रेट्रोफिटिंग (Retrofitting) - विद्यमान भागात सुधारणा, (२) पुनर्विकास (Redevelopment) - जुना भाग नव्याने बांधणे, (३) ग्रीनफिल्ड (Greenfield) - नवीन मोकळ्या जागेत विकास.
• संपूर्ण शहर उपाय (Pan-City Solutions): उदा. स्मार्ट वाहतूक, ई-गव्हर्नन्स, CCTV देखरेख.
• विशेष उद्देश वाहन (Special Purpose Vehicle - SPV): प्रत्येक शहरात कंपनी कायद्याखाली कंपनी स्थापन करून प्रकल्प राबवले जातात.
• एकात्मिक नियंत्रण व आदेश केंद्र (Integrated Command and Control Centre - ICCC): शहरातील सेवांवर एकाच ठिकाणाहून देखरेख.
• निधी केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडून; खाजगी सहभाग (PPP) यालाही प्रोत्साहन.

महाराष्ट्रातील उदाहरणे: नागपूर, पुणे, नाशिक, ठाणे, सोलापूर इत्यादी.

टीका / मर्यादा

• SPV मुळे निवडून आलेल्या स्थानिक संस्थांचे (नगरसेवकांचे) अधिकार कमी होतात, अशी टीका.
• शहराच्या फक्त छोट्या भागावर भर; संपूर्ण शहराचा समतोल विकास होत नाही.
• प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब; मुदत अनेकदा वाढवावी लागली.
• गरीब व झोपडपट्टीवासीयांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता.

ब) अमृत (AMRUT)

अर्थ

AMRUT म्हणजे अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation). २५ जून २०१५ रोजी सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश निवडक सुमारे ५०० शहरांमध्ये मूलभूत नागरी सुविधा पुरवणे हा आहे.

प्रमुख घटक (Thrust Areas)

1. पाणीपुरवठा: प्रत्येक घराला नळ जोडणी.
2. सांडपाणी व मलनिस्सारण (Sewerage & Septage): व्यवस्थापन.
3. पावसाळी पाण्याचा निचरा (Storm Water Drainage): पूर रोखणे.
4. नागरी वाहतूक: पदपथ, सायकल मार्ग (Non-Motorised Transport).
5. हरित क्षेत्रे व उद्याने: विशेषतः मुलांसाठी.

सुधारणा (Reforms)

• ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन सेवा.
• मालमत्ता कर संकलन सुधारणा, नागरी संस्थांचे आर्थिक बळकटीकरण.
• ऊर्जा व पाण्याचे लेखापरीक्षण (Audit).
• नगरपालिकांची पत-मानांकन (Credit Rating) व म्युनिसिपल बाँड्स.

अमृत २.० (AMRUT 2.0)

१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी अमृत २.० सुरू झाले. याचे उद्दिष्ट 'जल-सुरक्षित शहरे' (Water Secure Cities) बनवणे, सर्व वैधानिक शहरांमध्ये (Statutory Towns) नळाद्वारे पाणीपुरवठा, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर हे आहे. (निधी व मुदत यांची नवीनतम माहिती विद्यार्थ्यांनी तपासावी.)

महत्त्व

• शहरांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात; आरोग्य सुधारते.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन व आर्थिक क्षमता वाढते.

क) सर्वांसाठी घरे - शहरी (Housing for All - Urban)

अर्थ

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) २५ जून २०१५ रोजी 'सर्वांसाठी घरे' (Housing for All) या उद्दिष्टाने सुरू झाली. शहरी गरीब, झोपडपट्टीवासी व बेघर लोकांना पक्की घरे देणे हा तिचा मुख्य हेतू आहे.

लाभार्थी गट

• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS)
• अल्प उत्पन्न गट (LIG)
• मध्यम उत्पन्न गट (MIG) - काही घटकांसाठी

चार घटक (Verticals) - PMAY-U (पहिला टप्पा)

1. झोपडपट्टी जागेवर पुनर्विकास (In-situ Slum Redevelopment - ISSR): जमिनीचा संसाधन म्हणून वापर करून खाजगी सहभागाने.
2. पत-संलग्न व्याज अनुदान योजना (Credit Linked Subsidy Scheme - CLSS): गृहकर्जाच्या व्याजावर अनुदान.
3. भागीदारीत परवडणारी घरे (Affordable Housing in Partnership - AHP): सरकारी/खाजगी संस्थांच्या भागीदारीतून.
4. लाभार्थी-आधारित बांधकाम (Beneficiary Led Construction - BLC): स्वतःच्या जमिनीवर घर बांधण्यासाठी थेट मदत.

वैशिष्ट्ये

• घर शक्यतो कुटुंबातील महिलेच्या नावावर किंवा संयुक्त नावावर - महिला सक्षमीकरण.
• बांधकामाची जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) द्वारे देखरेख; अनुदान थेट बँक खात्यात (DBT).
• नवीन बांधकाम तंत्रज्ञानाचा वापर (उदा. लाइट हाऊस प्रकल्प).
• स्थलांतरित मजुरांसाठी परवडणारी भाड्याची घरे (Affordable Rental Housing Complexes - ARHC) (२०२० पासून).

मर्यादा

• शहरात जमिनीची टंचाई व जास्त किंमत.
• घरे शहराबाहेर दूर असल्याने रोजगारापासून अंतर; काही घरे रिकामी राहतात.
• कागदपत्रे व जमीन मालकीचे प्रश्न; अंमलबजावणीत विलंब.

तुलनात्मक तक्ता

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) स्मार्ट सिटी मिशनचा अर्थ स्पष्ट करून त्याची उद्दिष्टे, वैशिष्ट्ये व मर्यादा सविस्तर लिहा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (सर्वांसाठी घरे) योजनेचे घटक व वैशिष्ट्ये स्पष्ट करून तिच्या अंमलबजावणीतील अडचणींची चर्चा करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) अमृत (AMRUT) योजनेवर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) स्मार्ट सिटीमधील विशेष उद्देश वाहन (SPV) यावर टीप लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) अमृत २.० (AMRUT 2.0) ची उद्दिष्टे थोडक्यात सांगा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अ) झोपडपट्ट्या
• ब) कचरा व्यवस्थापन
• क) पाणीटंचाई
• ड) वाहतूक व परिवहन

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit IV – Problems of Urban Local Self Government: a) Slums; b) Waste Management; c) Water Crisis; d) Traffic & Transport

युनिट ४ : नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समस्या

भारतात वेगाने नागरीकरण (Urbanization) होत आहे. शहरांची लोकसंख्या वाढते, पण त्या प्रमाणात नागरी सुविधा वाढत नाहीत. त्यामुळे नगरपरिषद व महानगरपालिका यांसारख्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर (Urban Local Bodies - ULBs) अनेक समस्या निर्माण होतात. झोपडपट्टी, कचरा व्यवस्थापन, पाणीटंचाई आणि वाहतूक या प्रमुख समस्या आहेत.

अ) झोपडपट्टी (Slums)

अर्थ

दाटीवाटीने बांधलेली, कच्ची किंवा अर्धकच्ची घरे, अपुरा पाणीपुरवठा, अस्वच्छता, शौचालये व सांडपाण्याची सोय नसलेली शहरी वस्ती म्हणजे झोपडपट्टी होय. २०११ च्या जनगणनेने झोपडपट्ट्यांचे अधिसूचित (Notified), मान्यताप्राप्त (Recognised) व ओळखलेल्या (Identified) असे तीन प्रकार मानले.

उदाहरण : मुंबईतील धारावी ही आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक मानली जाते.

कारणे

• ग्रामीण-शहरी स्थलांतर : रोजगाराच्या शोधात खेड्यांतून शहरांकडे येणारे लोक.
• दारिद्र्य व कमी उत्पन्न : महागडी घरे परवडत नाहीत.
• परवडणाऱ्या घरांचा अभाव आणि जमिनीच्या वाढत्या किमती.
• अनियोजित नागरीकरण व नगररचनेतील त्रुटी.
• सरकारी/खाजगी जमिनीवर अतिक्रमण.

परिणाम

• आरोग्य समस्या - साथीचे रोग, कुपोषण.
• गुन्हेगारी, व्यसनाधीनता व सामाजिक प्रश्न.
• शिक्षणाचा अभाव, बालमजुरी.
• शहराच्या सौंदर्यावर व पर्यावरणावर विपरीत परिणाम.

उपाय

• झोपडपट्टी पुनर्वसन व पुनर्विकास (Slum Rehabilitation) योजना.
• 'सर्वांसाठी घरे' - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत परवडणारी घरे.
• मूलभूत सुविधा - पाणी, शौचालय, वीज, रस्ते पुरवणे.
• महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ याची प्रभावी अंमलबजावणी.
• लघु व मध्यम शहरांचा विकास करून स्थलांतर कमी करणे.

ब) कचरा व्यवस्थापन (Waste Management)

अर्थ

शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक, प्रक्रिया व शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे म्हणजे कचरा व्यवस्थापन होय. ही नगरपालिकांची प्रमुख जबाबदारी आहे.

समस्या

• स्रोतावरच कचऱ्याचे वर्गीकरण न होणे.
• उघड्यावर कचरा टाकणे व जाळणे - वायूप्रदूषण.
• कचराभूमी (Dumping Ground) भरून जाणे, भूजल प्रदूषण.
• निधी, यंत्रसामग्री व प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव.
• प्लास्टिकचा अतिवापर व नागरिकांची उदासीनता.

उपाय

• 3R तत्त्व : Reduce (कमी वापर), Reuse (पुनर्वापर), Recycle (पुनर्चक्रीकरण).
• ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती (Composting) व बायोगॅस.
• घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ (Solid Waste Management Rules) यांचे पालन.
• स्वच्छ भारत अभियान (२ ऑक्टोबर २०१४ पासून) - घरोघरी कचरा संकलन, जनजागृती.
• लोकसहभाग व वापरकर्ता शुल्क (User Charges).

क) पाणीटंचाई (Water Crisis)

अर्थ

शहरातील लोकसंख्येच्या गरजेनुसार पुरेसे, स्वच्छ व नियमित पिण्याचे पाणी उपलब्ध न होणे म्हणजे पाणीटंचाई होय. उन्हाळ्यात अनेक शहरांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. २०१९ मध्ये चेन्नई शहरात तीव्र पाणीटंचाई जाणवली होती.

कारणे

• लोकसंख्येत झपाट्याने वाढ व पाण्याची वाढती मागणी.
• भूजलाचा अतिउपसा व पातळी खालावणे.
• जुन्या जलवाहिन्यांमधून गळती व पाण्याची चोरी.
• नद्या व तलावांचे प्रदूषण.
• अनियमित पाऊस व हवामान बदल (Climate Change).
• पाण्याचे असमान वितरण - झोपडपट्ट्यांना कमी पाणी.

उपाय

• पर्जन्यजल संधारण (Rain Water Harvesting) सक्तीचे करणे.
• सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर.
• गळती रोखणे, पाण्याचे मीटर बसवणे.
• तलाव, विहिरी व जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन.
• अमृत योजना (AMRUT) अंतर्गत प्रत्येक घराला नळजोडणी देण्याचा प्रयत्न.
• पाणी बचतीबाबत जनजागृती.

ड) वाहतूक व परिवहन (Traffic & Transport)

अर्थ

शहरातील लोक व माल यांची सुरक्षित, जलद व स्वस्त हालचाल करण्याची व्यवस्था म्हणजे नागरी परिवहन. वाहनांची संख्या वाढल्याने वाहतूक कोंडी (Traffic Congestion) ही मोठी समस्या बनली आहे.

समस्या

• खाजगी वाहनांची प्रचंड वाढ व वाहतूक कोंडी.
• अरुंद रस्ते, अतिक्रमणे व पार्किंगचा अभाव.
• वायू व ध्वनी प्रदूषण.
• रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण.
• सार्वजनिक परिवहनाची (बस) अपुरी व अकार्यक्षम सेवा.
• पादचारी व सायकलस्वारांसाठी सुविधा नसणे.

उपाय

• सार्वजनिक परिवहन बळकट करणे - शहर बस, मेट्रो रेल्वे (उदा. मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रो).
• राष्ट्रीय नागरी परिवहन धोरण, २००६ (National Urban Transport Policy) - वाहनांऐवजी लोकांच्या हालचालीला प्राधान्य.
• उड्डाणपूल, रिंगरोड व स्मार्ट सिग्नल यंत्रणा (स्मार्ट सिटी अभियान).
• इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन.
• वाहतूक नियमांची कडक अंमलबजावणी व रस्ता सुरक्षा जनजागृती.
• पदपथ व सायकल ट्रॅक उभारणे.

समस्यांचा तुलनात्मक आढावा

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) शहरी झोपडपट्टीची समस्या म्हणजे काय? झोपडपट्ट्या निर्माण होण्याची कारणे, परिणाम व उपाय सविस्तर स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोरील पाणीटंचाई व वाहतूक-परिवहन या समस्यांची चर्चा करून त्यावरील उपाय सुचवा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : शहरी घनकचरा व्यवस्थापन.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : पर्जन्यजल संधारण (Rain Water Harvesting).
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : शहरी वाहतूक कोंडीची कारणे.