भारतातील राजकीय प्रक्रिया (Political Process in India) UGPO6ME2

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• (अ) भारतातील पक्ष पद्धती: वैशिष्ट्ये आणि प्रवाह
• (ब) मतदान वर्तन (Voting Behaviour) आणि त्याचे निर्धारक घटक: जात, वर्ग, लिंगभाव आणि धर्म.
• (क) निवडणूक आयोग: रचना आणि कार्ये, निवडणूक सुधारणा

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I – Indian party system: (a) Party System in India: Features and Trends; (b) Voting Behaviour and Its determinants: Caste, Class, Gender and Religion.; (c) Election Commission: Constitution and Functions, Electoral Reforms

(अ) भारतातील पक्षपद्धती : वैशिष्ट्ये आणि प्रवाह (Party System in India: Features and Trends)

अर्थ : एखाद्या देशातील राजकीय पक्षांची संख्या, त्यांची ताकद आणि त्यांचे परस्परसंबंध यांच्या एकूण रचनेला पक्षपद्धती (Party System) म्हणतात. पक्षपद्धतीचे तीन प्रमुख प्रकार आहेत : एकपक्षीय, द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय. भारतात बहुपक्षीय पद्धती (Multi-party System) आहे.

भारतीय पक्षपद्धतीची वैशिष्ट्ये

• बहुपक्षीय पद्धती : राष्ट्रीय पक्ष, राज्यस्तरीय (प्रादेशिक) पक्ष आणि नोंदणीकृत पण मान्यताप्राप्त नसलेले असंख्य पक्ष अस्तित्वात आहेत.
• एकपक्षीय वर्चस्व (One-party Dominance) : स्वातंत्र्यानंतर सुमारे दोन दशके काँग्रेसचे वर्चस्व होते. रजनी कोठारी यांनी याला काँग्रेस पद्धती (Congress System) म्हटले, तर डब्ल्यू. एच. मॉरिस-जोन्स यांनी एक प्रबळ पक्ष पद्धती असे वर्णन केले.
• प्रादेशिक पक्षांचा उदय : भाषा, प्रदेश, संस्कृती यांवर आधारित पक्ष उदा. द्रमुक (DMK), शिवसेना, अकाली दल, तेलुगू देसम.
• व्यक्तिकेंद्रित नेतृत्व : पक्ष विचारसरणीपेक्षा करिष्माई नेत्याभोवती फिरतात.
• जात, धर्म, प्रदेश यांचा प्रभाव पक्षांच्या पाठिंब्यावर दिसतो.
• पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव आणि घराणेशाही.
• पक्षांतर : पक्षांतराची समस्या रोखण्यासाठी ५२ वी घटनादुरुस्ती (१९८५) द्वारे दहावी अनुसूची (पक्षांतरबंदी कायदा) आणली गेली.
• पक्षांना मान्यता : निवडणूक आयोग ठरावीक निकषांच्या आधारे पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष किंवा राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यता देतो.

पक्षपद्धतीतील बदलते प्रवाह (Trends)

1. १९५२ ते १९६७ : काँग्रेसचे वर्चस्व.
2. १९६७ : अनेक राज्यांत बिगरकाँग्रेसी (संयुक्त विधायक दल) सरकारे; वर्चस्वाला पहिला धक्का.
3. १९७७ : आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचे केंद्रात पहिले बिगरकाँग्रेसी सरकार.
4. १९८९ नंतर : आघाडी सरकारांचे युग (Coalition Era) – राष्ट्रीय आघाडी, संयुक्त आघाडी, NDA, UPA.
5. मंडल व मंदिर राजकारण : मागासवर्गीयांचे राजकारण व धार्मिक अस्मितेचे राजकारण यांनी पक्षपद्धती बदलली.
6. २०१४ नंतर : भाजपला स्वबळावर बहुमत; काही अभ्यासक याला नवी प्रबळ पक्ष पद्धती मानतात. (ताज्या स्थितीसाठी विद्यार्थ्यांनी नवीनतम निवडणूक निकाल पाहावेत.)

(ब) मतदान वर्तन आणि त्याचे निर्धारक घटक : जात, वर्ग, लिंग आणि धर्म (Voting Behaviour and Its Determinants)

अर्थ : मतदार कोणत्या कारणांनी, कोणत्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मत देतो आणि मतदानात सहभागी होतो की नाही, याचा अभ्यास म्हणजे मतदान वर्तन (Voting Behaviour). भारतात लोकनीती-CSDS सारख्या संस्था यावर निवडणूक अभ्यास करतात.

१) जात (Caste)

• जात हा भारतीय मतदानावरील सर्वात प्रभावी घटक मानला जातो.
• एम. एन. श्रीनिवास यांनी प्रबळ जात (Dominant Caste) व व्होट बँक (Vote Bank) या संकल्पना मांडल्या.
• पक्ष उमेदवार निवडताना मतदारसंघातील जातीय समीकरणे पाहतात.
• मंडल आयोगानंतर इतर मागासवर्गीयांचे (OBC) राजकारण बळकट झाले; बसप सारख्या पक्षांनी दलित मतदारांना संघटित केले.

२) वर्ग (Class)

• आर्थिक स्थिती – गरीब, मध्यमवर्ग, श्रीमंत – यानुसार प्राधान्ये बदलतात.
• योगेंद्र यादव यांच्या मते १९९० नंतर गरीब, ग्रामीण व वंचित घटकांचा मतदानातील सहभाग वाढला; याला त्यांनी दुसरी लोकशाही उठाव (Second Democratic Upsurge) म्हटले.
• कल्याणकारी योजना, महागाई, बेरोजगारी हे मुद्दे वर्गीय मतदानावर परिणाम करतात.
• भारतात शुद्ध वर्गीय मतदान कमी; वर्ग व जात अनेकदा एकमेकांत मिसळलेले असतात.

३) लिंग (Gender)

• सुरुवातीला महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा कमी होते; अलीकडील निवडणुकांत महिलांचा सहभाग लक्षणीय वाढला आहे.
• महिला स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ लागल्या असून सुरक्षा, दारूबंदी, थेट लाभ योजना यांसारखे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात.
• पक्ष आता महिलांना स्वतंत्र मतदारवर्ग मानून योजना जाहीर करतात.

४) धर्म (Religion)

• धार्मिक अस्मिता, अल्पसंख्याकांची सुरक्षितता व धार्मिक भावनांचे आवाहन मतदानावर परिणाम करते.
• धार्मिक ध्रुवीकरण (Polarisation) काही निवडणुकांत निर्णायक ठरते.
• लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ नुसार धर्माच्या नावावर मते मागणे हा भ्रष्ट आचार (Corrupt Practice) आहे.

(क) निवडणूक आयोग : रचना व कार्ये, निवडणूक सुधारणा (Election Commission: Constitution and Functions, Electoral Reforms)

घटनात्मक तरतुदी

• कलम ३२४ : निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण निवडणूक आयोगाकडे.
• कलम ३२५ : धर्म, वंश, जात, लिंग यावरून कोणालाही मतदारयादीतून वगळता येत नाही.
• कलम ३२६ : प्रौढ मताधिकार. ६१ व्या घटनादुरुस्तीने (१९८८) मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आले.
• स्थापना : २५ जानेवारी १९५०; हा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा होतो.

रचना (Constitution)

• मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) व इतर निवडणूक आयुक्त; १९९३ पासून आयोग कायमस्वरूपी बहुसदस्यीय (तीन सदस्य) आहे.
• नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून होते. नवीनतम उपलब्ध माहितीनुसार २०२३ च्या कायद्याप्रमाणे पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व एक केंद्रीय मंत्री यांच्या निवड समितीच्या शिफारशीवरून नियुक्ती होते (विद्यार्थ्यांनी ताजी स्थिती तपासावी).
• मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच (संसदेच्या महाभियोगासारख्या प्रक्रियेने) पदावरून दूर करता येते.

कार्ये (Functions)

1. लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका घेणे.
2. मतदारयाद्या तयार करणे व अद्ययावत ठेवणे; मतदार ओळखपत्र (EPIC) देणे.
3. निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करणे.
4. राजकीय पक्षांना मान्यता देणे व निवडणूक चिन्हे वाटप करणे.
5. आदर्श आचारसंहिता (Model Code of Conduct) लागू करणे.
6. उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे.
7. आमदार-खासदारांच्या अपात्रतेबाबत राष्ट्रपती/राज्यपालांना सल्ला देणे.

निवडणूक सुधारणा (Electoral Reforms)

• टी. एन. शेषन (मुख्य निवडणूक आयुक्त, १९९०–९६) यांनी आचारसंहितेची कठोर अंमलबजावणी केली.
• इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) आणि VVPAT यांचा वापर.
• NOTA (वरीलपैकी कोणीही नाही) पर्याय – २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर.
• उमेदवारांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, मालमत्ता व शिक्षण याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणे बंधनकारक.
• दोषी लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेबाबत न्यायालयीन निर्णय.
• सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) योजना घटनाबाह्य ठरवली.
• महत्त्वाच्या समित्या : दिनेश गोस्वामी समिती (१९९०), इंद्रजित गुप्ता समिती (१९९८) – निवडणुकीसाठी शासकीय निधीची शिफारस.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतीय पक्षपद्धतीची वैशिष्ट्ये सांगून स्वातंत्र्योत्तर काळातील तिच्या बदलत्या प्रवाहांची चर्चा करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील मतदान वर्तन म्हणजे काय? जात, वर्ग, लिंग आणि धर्म हे घटक मतदान वर्तनावर कसा प्रभाव टाकतात ते स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) निवडणूक आयोगाची रचना व कार्ये थोडक्यात लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : भारतातील निवडणूक सुधारणा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : काँग्रेस पद्धती (एकपक्षीय वर्चस्व).

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• (अ) प्रादेशिकता: कारणे आणि तिचे प्रवाह
• (ब) धर्मनिरपेक्षता आणि जमातवाद (Communalism): वादचर्चा

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II – Regionalism, Religion and Politics: (a) Regionalism: Causes and its trends,; (b) Secularism and Communalism: Debates

(a) प्रादेशिकता (Regionalism): कारणे आणि प्रवाह

अर्थ व व्याख्या

प्रादेशिकता (Regionalism) म्हणजे एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील लोकांची आपल्या भाषा, संस्कृती, इतिहास, आर्थिक हित आणि ओळख यांविषयी असलेली तीव्र आपुलकीची भावना. या भावनेतून ते आपल्या प्रदेशाच्या हितासाठी राजकीय मागण्या करतात. प्रादेशिकता नेहमीच नकारात्मक नसते. ती प्रादेशिक अस्मिता आणि विकासाची मागणी म्हणून सकारात्मकही असू शकते. मात्र ती राष्ट्रहिताच्या विरोधात गेल्यास धोकादायक ठरते.

प्रादेशिकतेचे प्रकार

• राज्यांपेक्षा मोठी (Supra-state): अनेक राज्यांचा मिळून एक गट, उदा. दक्षिण भारत किंवा ईशान्य भारताची सामूहिक भावना.
• आंतरराज्य (Inter-state): राज्यांमधील सीमा व पाणीवाटप वाद, उदा. कावेरी पाणी वाद, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद (बेळगाव).
• राज्यांतर्गत (Intra-state): एकाच राज्यातील उपप्रदेशाची स्वतंत्र राज्याची मागणी, उदा. विदर्भ, गोरखालँड.
• फुटीरतावादी (Secessionist): भारतापासून वेगळे होण्याची मागणी. हा सर्वांत धोकादायक प्रकार आहे.

प्रादेशिकतेची कारणे

1. भाषिक कारण: भाषा ही अस्मितेचा मुख्य आधार आहे. भाषावार प्रांतरचनेच्या चळवळी हे याचे उदाहरण आहे.
2. सांस्कृतिक व ऐतिहासिक कारण: वेगळा इतिहास, परंपरा आणि जीवनपद्धती यांमुळे स्वतंत्र ओळखीची भावना निर्माण होते.
3. आर्थिक असमतोल: विकासातील प्रादेशिक विषमता हे प्रमुख कारण आहे. उदा. सिंचन व उद्योगांबाबत विदर्भ-मराठवाड्यावर अन्याय झाल्याची भावना.
4. भूमिपुत्र सिद्धांत (Sons of the Soil): स्थानिकांना नोकऱ्यांत प्राधान्य मिळावे ही मागणी.
5. राजकीय कारणे: प्रादेशिक पक्ष व नेते सत्तेसाठी प्रादेशिक भावनांचा वापर करतात.
6. केंद्राचे दुर्लक्ष व केंद्रीकरण: केंद्र सरकारकडून होणारा हस्तक्षेप आणि दुर्लक्ष यांमुळे असंतोष वाढतो.
7. भौगोलिक कारण: दुर्गम व अलग भूप्रदेश, उदा. ईशान्य भारत.

प्रादेशिकतेचे प्रमुख प्रवाह (Trends)

• भाषावार प्रांतरचना: पोट्टी श्रीरामुलू यांच्या उपोषणातील मृत्यूनंतर (1952) 1953 मध्ये आंध्र राज्य निर्माण झाले. त्यानंतर फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पुनर्रचना आयोग नेमला गेला आणि राज्य पुनर्रचना कायदा, 1956 संमत झाला. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतून 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले.
• प्रादेशिक पक्षांचा उदय: द्रमुक (DMK), अकाली दल, शिवसेना (1966), तेलुगू देसम (1982) इत्यादी पक्ष उदयास आले.
• नवीन राज्यांची निर्मिती: सन 2000 मध्ये छत्तीसगड, झारखंड व उत्तराखंड ही राज्ये निर्माण झाली. 2014 मध्ये तेलंगणा राज्य अस्तित्वात आले.
• प्रलंबित मागण्या: विदर्भ, गोरखालँड, बोडोलँड इत्यादी स्वतंत्र राज्यांच्या मागण्या अजूनही केल्या जातात.
• आघाडी सरकारांचा काळ: 1989 नंतर केंद्रात प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व वाढले.
• विकासवादी प्रादेशिकता: अलीकडे अस्मितेपेक्षा विकास, निधी आणि गुंतवणुकीच्या मागण्यांवर भर दिसतो.

(b) धर्मनिरपेक्षता आणि जमातवाद: वादविवाद

धर्मनिरपेक्षता (Secularism): अर्थ

धर्मनिरपेक्षता म्हणजे राज्याचा कोणताही अधिकृत धर्म नसणे, सर्व धर्मांना समान वागणूक देणे आणि धर्माच्या आधारावर नागरिकांमध्ये भेदभाव न करणे. 42 वी घटनादुरुस्ती (1976) द्वारे 'धर्मनिरपेक्ष' (Secular) हा शब्द प्रास्ताविकेत समाविष्ट करण्यात आला.

संविधानातील तरतुदी

• कलम 14 व 15: कायद्यासमोर समानता आणि धर्माच्या आधारावर भेदभावास मनाई.
• कलम 25 ते 28: धार्मिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क.
• कलम 29 व 30: अल्पसंख्याकांचे सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क.
• कलम 44 (मार्गदर्शक तत्त्व): समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code).
• एस. आर. बोम्मई खटला (1994): धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

धर्मनिरपेक्षतेवरील वादविवाद

• महात्मा गांधी: सर्वधर्मसमभावाचा पुरस्कार केला. त्यांच्या मते धर्म हा नैतिकतेचा आधार आहे.
• पं. जवाहरलाल नेहरू: आधुनिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित धर्मनिरपेक्ष राज्याची कल्पना मांडली.
• राजीव भार्गव: 'तत्त्वनिष्ठ अंतर' (Principled Distance) ही संकल्पना मांडली.
• टी. एन. मदन व आशिष नंदी: धर्मनिरपेक्षता ही पाश्चात्त्य संकल्पना असून ती भारतीय धार्मिक समाजाला पूर्णपणे लागू होत नाही, अशी टीका केली.
• छद्म धर्मनिरपेक्षता (Pseudo-secularism): अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन होते, अशी टीका काही पक्ष करतात.
• शाहबानो प्रकरण (1985) व समान नागरी कायदा: वैयक्तिक कायदे विरुद्ध समानता हा वाद यातून पुढे आला.

जमातवाद (Communalism): अर्थ

जमातवाद म्हणजे एका धर्मातील लोकांचे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय हित समान असते आणि ते इतर धर्मीयांच्या हितसंबंधांच्या विरोधी असते, असा विचार. इतिहासकार बिपन चंद्र यांनी जमातवादाच्या तीन अवस्था सांगितल्या आहेत:

1. एका धर्मातील लोकांचे हित समान असते, अशी धारणा.
2. वेगवेगळ्या धर्मीयांचे हित भिन्न असते, ही उदारमतवादी जमातवादाची अवस्था.
3. वेगवेगळ्या धर्मीयांचे हित परस्परविरोधी व शत्रुत्वाचे असते, ही अतिरेकी जमातवादाची अवस्था.

जमातवादाची कारणे

• ब्रिटिशांचे 'फोडा आणि राज्य करा' धोरण आणि फाळणीचा वारसा.
• मतपेढीचे (Vote Bank) राजकारण आणि धर्माचा राजकीय वापर.
• आर्थिक मागासलेपणा, बेरोजगारी आणि अशिक्षितता.
• अफवा, सोशल मीडियावरील चिथावणीखोर प्रचार आणि जमातवादी संघटना.

परिणाम व उपाय

परिणाम: जातीय दंगली, सामाजिक अविश्वास, राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका आणि विकासात अडथळा.
उपाय: धर्मनिरपेक्ष शिक्षण, धर्माचा राजकारणासाठी वापर करण्यावर कठोर निर्बंध, जलद न्याय, प्रसारमाध्यमांची जबाबदार भूमिका आणि सर्वांगीण आर्थिक विकास.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) प्रादेशिकता म्हणजे काय? भारतातील प्रादेशिकतेची कारणे व प्रमुख प्रवाह स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचे स्वरूप स्पष्ट करून धर्मनिरपेक्षता व जमातवाद यांवरील वादविवादांची चर्चा करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: भूमिपुत्र सिद्धांत (Sons of the Soil)
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) जमातवादाची कारणे व उपाय थोडक्यात लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: राज्य पुनर्रचना आयोग व भाषावार प्रांतरचना

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• (अ) जात आणि राजकारण: जातीचे राजकीयीकरण
• (ब) सकारात्मक कृती (Affirmative Action): धोरणे, महिला, जात आणि वंचित वर्ग

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit III – Caste and Politics: (a) Caste and Politics: Politicization of Caste; (b) Affirmative Action: Policies, Women, Caste and Marginalized Class

(a) जात आणि राजकारण : जातीचे राजकारणीकरण (Politicization of Caste)

जात म्हणजे काय?

जात (Caste) हा जन्मावर आधारित, वंशपरंपरेने चालत आलेला आणि बंदिस्त सामाजिक समूह आहे. जातीत अंतर्विवाह, व्यवसायाची परंपरा, उच्च-नीचतेची उतरंड आणि खाण्यापिण्यावरील निर्बंध ही वैशिष्ट्ये दिसतात. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार आणि निवडणुका आल्या. त्यामुळे जात हा राजकारणातील एक महत्त्वाचा घटक बनला.

जातीचे राजकारणीकरण : अर्थ

जात हा सामाजिक समूह राजकीय सत्तेसाठी संघटित होतो. तो मतांच्या स्वरूपात आपली ताकद दाखवतो आणि राजकीय पक्ष व नेते जातीचा आधार घेऊन पाठिंबा मिळवतात. या प्रक्रियेला जातीचे राजकारणीकरण म्हणतात. रजनी कोठारी यांनी आपल्या Caste in Indian Politics या ग्रंथात मांडले की, राजकारण जातीचा वापर करते आणि त्याच वेळी जातही राजकारणामुळे बदलते. म्हणजे केवळ राजकारणाचे जातीकरण होत नाही, तर जातीचेही राजकारणीकरण होते.

रजनी कोठारी यांचे जातीच्या राजकारणाचे तीन पैलू

1. धर्मनिरपेक्ष पैलू (Secular aspect) : जात धार्मिक-विधी स्वरूप सोडून सत्ता, शिक्षण, नोकऱ्या अशा ऐहिक हितांसाठी संघटित होते.
2. एकीकरणाचा पैलू (Integration aspect) : जातीच्या माध्यमातून सामान्य माणूस राजकीय व्यवस्थेशी जोडला जातो.
3. जाणिवेचा पैलू (Consciousness aspect) : जातींमध्ये आपल्या हक्कांविषयी जागृती निर्माण होते.

जातीच्या राजकारणीकरणाची कारणे

• सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारामुळे संख्याबळाला महत्त्व आले.
• राजकीय पक्षांनी उमेदवार निवडताना जातीय समीकरणांचा विचार केला.
• आरक्षण धोरणामुळे जातींना ओळख व हितसंबंधांची जाणीव झाली.
• जाती संघटना व जातीय नेतृत्वाचा उदय झाला.
• सामाजिक-आर्थिक विषमता आणि मागासलेपण ही कारणे होती.
• फुले, शाहू, आंबेडकर, पेरियार इत्यादींच्या सामाजिक सुधारणा चळवळींमुळे खालच्या जातींमध्ये जागृती झाली.

जातीच्या राजकारणाची प्रमुख प्रवृत्ती

• प्रबळ जातींचे वर्चस्व : उदा. महाराष्ट्रातील मराठा जातीचे सहकार व ग्रामीण राजकारणातील स्थान.
• मागास जातींचा उदय : मंडल आयोगानंतर (1990) इतर मागास वर्गांचे (OBC) राजकारण प्रभावी झाले.
• दलित राजकारण : डॉ. आंबेडकरांनी पाया घातलेली चळवळ, रिपब्लिकन पक्ष, कांशीराम यांचा बहुजन समाज पक्ष (BSP, 1984).
• जातीय पक्ष व आघाड्या : विविध जातींच्या युती करून निवडणुकीत यश मिळवण्याचे प्रयत्न झाले.

परिणाम

(b) सकारात्मक कृती : धोरणे, महिला, जात आणि उपेक्षित वर्ग (Affirmative Action)

अर्थ

सकारात्मक कृती (Affirmative Action) म्हणजे ऐतिहासिक अन्याय व सामाजिक विषमतेमुळे मागे राहिलेल्या घटकांना समान संधी मिळावी यासाठी राज्याने केलेल्या विशेष तरतुदी. भारतात याचे मुख्य रूप म्हणजे आरक्षण (Reservation) होय. याचा उद्देश औपचारिक समानतेकडून वास्तविक समानतेकडे जाणे हा आहे.

घटनात्मक तरतुदी

• कलम 15(4) : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करता येतात.
• कलम 16(4) : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागास वर्गांसाठी आरक्षण.
• कलम 17 : अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे.
• कलम 46 : दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हिताचे संवर्धन (मार्गदर्शक तत्त्व).
• कलम 330 व 332 : लोकसभा व विधानसभांमध्ये SC/ST साठी राखीव जागा.
• कलम 340 : मागास वर्गांच्या स्थितीच्या चौकशीसाठी आयोग नेमण्याची तरतूद.

जात व मागास वर्गांसाठी धोरणे : महत्त्वाचे टप्पे

• पुणे करार (1932) : गांधी-आंबेडकर यांच्यात झालेल्या या करारातून दलितांसाठी राखीव जागांची संकल्पना पुढे आली.
• मंडल आयोग : दुसरा मागास वर्ग आयोग (अध्यक्ष बी. पी. मंडल, 1979). याच्या शिफारशीनुसार 1990 मध्ये व्ही. पी. सिंह सरकारने केंद्रीय नोकऱ्यांत OBC साठी 27% आरक्षण जाहीर केले.
• इंद्रा साहनी खटला (1992) : सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला सामान्यतः 50% ची मर्यादा घातली आणि OBC मध्ये क्रीमी लेयर (Creamy Layer) वगळण्याचे तत्त्व मांडले.
• अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 हा दलित-आदिवासींच्या संरक्षणासाठी करण्यात आला.
• 102 वी घटनादुरुस्ती (2018) : राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
• 103 वी घटनादुरुस्ती (2019) : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10% आरक्षण देण्यात आले.

महिलांसाठी सकारात्मक कृती

• 73 वी व 74 वी घटनादुरुस्ती (1992) : पंचायत राज व नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये महिलांसाठी किमान 1/3 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी हे प्रमाण 50% केले आहे.
• नारी शक्ती वंदन अधिनियम (106 वी घटनादुरुस्ती, 2023) : लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 1/3 जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. याची अंमलबजावणी जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर होणार आहे. (नवीनतम स्थिती विद्यार्थ्यांनी तपासावी.)
• शिक्षण, शिष्यवृत्ती, स्वयंसहाय्यता गट आणि मालमत्तेतील हक्क अशा विविध योजनाही महिलांसाठी राबवल्या जातात.

उपेक्षित वर्ग (Marginalized Class)

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या-विमुक्त जाती, धार्मिक अल्पसंख्याक, दिव्यांग आणि गरीब घटक हे उपेक्षित वर्गात मोडतात. आदिवासींसाठी पाचवी व सहावी अनुसूची, पेसा कायदा (PESA, 1996) आणि वन हक्क कायदा (2006) अशा तरतुदी आहेत.

सकारात्मक कृतीचे गुण-दोष

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) जातीचे राजकारणीकरण म्हणजे काय? भारतीय राजकारणातील जातीची भूमिका व तिचे परिणाम स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) सकारात्मक कृती (आरक्षण) धोरणाचा अर्थ सांगून अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास वर्ग व महिलांसाठी करण्यात आलेल्या घटनात्मक तरतुदी व धोरणांची चर्चा करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : मंडल आयोग
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : रजनी कोठारी यांचे जातीच्या राजकारणाचे तीन पैलू
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला आरक्षण

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• (अ) विकासात्मक आणि कल्याणकारी आयाम
• (ब) दमनकारी (Coercive) आयाम

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit IV – The Changing Nature of the India State: (a) Developmental and Welfare Dimensions; (b) Coercive Dimension

(अ) भारतीय राज्याचे विकासात्मक व कल्याणकारी आयाम (Developmental and Welfare Dimensions)

अर्थ

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्याने स्वतःला केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखणारे राज्य मानले नाही. त्याने विकासात्मक राज्य (Developmental State) आणि कल्याणकारी राज्य (Welfare State) अशी भूमिका स्वीकारली. विकासात्मक राज्य म्हणजे आर्थिक वाढ, औद्योगिकीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी पुढाकार घेणारे राज्य. कल्याणकारी राज्य म्हणजे गरीब, दुर्बल व वंचित घटकांना शिक्षण, आरोग्य, अन्न व रोजगार याबाबत सुरक्षितता देणारे राज्य.

घटनात्मक आधार

• प्रास्ताविका: सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचे ध्येय.
• मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP) - भाग IV: कलम 38 नुसार लोककल्याणासाठी सामाजिक व्यवस्था निर्माण करणे; कलम 39, 41, 47 इत्यादींमधून उपजीविका, काम, शिक्षण, पोषण यांची दिशा.
• मूलभूत हक्क: कलम 21A (शिक्षणाचा हक्क) 86 व्या घटनादुरुस्तीने (2002) जोडले.

विकासाच्या टप्प्यांनुसार बदलते स्वरूप

1. नेहरूवादी नियोजन काळ (1950-1990): नियोजन आयोग (Planning Commission) 1950 मध्ये स्थापन; पंचवार्षिक योजना; मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed Economy); सार्वजनिक क्षेत्राला प्राधान्य; जड उद्योग, धरणे, पोलाद कारखाने.
2. हरितक्रांती व गरिबी निर्मूलन (1960-70 चे दशक): अन्नधान्य स्वयंपूर्णता; 1969 मध्ये प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण; इंदिरा गांधींची 'गरिबी हटाओ' घोषणा.
3. उदारीकरण काळ (1991 नंतर): पी. व्ही. नरसिंह राव सरकार व अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण (LPG) धोरण स्वीकारले. राज्य 'उत्पादक' कडून 'नियामक व सुविधा देणारे (Facilitator)' बनले.
4. हक्काधारित कल्याण (2005 नंतर): माहितीचा अधिकार कायदा (RTI) 2005, मनरेगा (MGNREGA) 2005, शिक्षण हक्क कायदा (RTE) 2009, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013. कल्याण 'दया' न राहता 'हक्क' बनले.
5. अलीकडील टप्पा: 1 जानेवारी 2015 रोजी नियोजन आयोगाऐवजी नीती आयोग (NITI Aayog); थेट लाभ हस्तांतरण (DBT), जनधन खाती, डिजिटल प्रशासन. (योजनांबाबत नवीनतम माहिती विद्यार्थ्यांनी तपासावी.)

महत्त्वाचे विचारवंत

• गुन्नार मिर्डल: 'सौम्य राज्य (Soft State)' - धोरणे आखते पण अंमलबजावणीत कमकुवत.
• रुडॉल्फ व रुडॉल्फ: 'In Pursuit of Lakshmi' - भारतीय राज्य एकाच वेळी 'बलवान व दुर्बल' (weak-strong state).
• प्रणब बर्धन: उद्योगपती, श्रीमंत शेतकरी व व्यावसायिक नोकरशहा या प्रभावी वर्गांमुळे विकासाचा वेग मंदावला.
• अतुल कोहली: राज्य-निर्देशित विकास (State-Directed Development).

मर्यादा / टीका

• विकासाचा लाभ असमान; प्रादेशिक व वर्गीय विषमता वाढली.
• भ्रष्टाचार, गळती, लालफितशाही.
• मोठ्या प्रकल्पांमुळे आदिवासी व शेतकऱ्यांचे विस्थापन (उदा. धरण प्रकल्पविरोधी आंदोलने).
• उदारीकरणानंतर सार्वजनिक खर्चात घट व कल्याणकारी भूमिकेबाबत वाद.

(ब) भारतीय राज्याचा दमनकारी आयाम (Coercive Dimension)

अर्थ

प्रत्येक राज्याकडे सुव्यवस्था, सुरक्षितता व सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी बळ वापरण्याची क्षमता असते. मॅक्स वेबरच्या मते राज्य म्हणजे 'वैध शारीरिक बळावर मक्तेदारी असलेली संस्था'. पोलीस, सैन्य, निमलष्करी दले, तुरुंग, विशेष कायदे ही राज्याच्या दमनकारी शक्तीची साधने आहेत.

दमनकारी यंत्रणा

• पोलीस: 'पोलीस व सार्वजनिक सुव्यवस्था' हा राज्य सूचीतील विषय.
• केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दले (CAPF): उदा. CRPF, BSF.
• सशस्त्र सेना: अंतर्गत अशांततेत नागरी प्रशासनाला मदत.
• गुप्तचर यंत्रणा व तपास संस्था.

घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदी

• कलम 22: प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता (Preventive Detention).
• आणीबाणी तरतुदी: कलम 352 (राष्ट्रीय), 356 (राष्ट्रपती राजवट), 360 (आर्थिक).
• विशेष कायदे: सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) 1958, बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा (UAPA) 1967, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) 1980; पूर्वीचे MISA, TADA, POTA (POTA 2004 मध्ये रद्द).

दमनकारी आयाम वाढण्याची कारणे

1. ईशान्य भारत व जम्मू-काश्मीरमधील बंडखोरी व फुटीरतावाद.
2. नक्षलवाद / माओवाद (महाराष्ट्रातील गडचिरोलीसह मध्य भारत).
3. दहशतवाद व सीमापार धोके.
4. जातीय-धार्मिक दंगली व सामाजिक संघर्ष.
5. विकास प्रकल्पांविरुद्धची आंदोलने.

महत्त्वाचे प्रसंग

• आणीबाणी (1975-77): 25 जून 1975 रोजी 'अंतर्गत अशांतता' कारणाने घोषित; नागरी स्वातंत्र्यांवर बंधने, वृत्तपत्र नियंत्रण.
• 44 वी घटनादुरुस्ती (1978): 'अंतर्गत अशांतता' ऐवजी 'सशस्त्र बंड' हा शब्द; आणीबाणीवर अधिक नियंत्रण.
• राजद्रोह कलम: सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये IPC कलम 124A चा वापर स्थगित केला; नंतर भारतीय न्याय संहिता (2023) आली (नवीनतम स्थिती तपासावी).

टीका व नियंत्रणे

• मानवाधिकार उल्लंघन, कोठडीतील हिंसा, बनावट चकमकी यांचे आरोप.
• विशेष कायद्यांचा राजकीय विरोधकांविरुद्ध गैरवापर झाल्याची टीका.
• नियंत्रणे: न्यायालयीन पुनर्विलोकन; डी. के. बसू खटला (1997) - अटकेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे; प्रकाश सिंह खटला (2006) - पोलीस सुधारणा; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (मानवाधिकार संरक्षण कायदा 1993); माध्यमे व नागरी समाज.

तुलनात्मक तक्ता

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतीय राज्याच्या विकासात्मक व कल्याणकारी आयामांची चर्चा करा. 1991 नंतर त्यात कोणते बदल झाले ते स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतीय राज्याचा दमनकारी आयाम स्पष्ट करा. त्याची कारणे, साधने व त्यावरील टीका विशद करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: कल्याणकारी राज्य आणि मार्गदर्शक तत्त्वे.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: नियोजन आयोग ते नीती आयोग.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) व मानवाधिकाराचा प्रश्न.