ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था (Rural Local Self Government) UGPO5ME1

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अ) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्याचे महत्त्व
• ब) भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोरील आव्हाने: लिंगभाव, जात आणि वर्ग आयाम

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I – Rural Local self government in India: a) Importance of Rural local self government,; b) Challenges for Rural local self government institutions in India: Gender, Caste, and Class dimension

अ) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व (Importance of Rural Local Self Government)

अर्थ व व्याख्या

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य म्हणजे गाव, तालुका व जिल्हा पातळीवरील कारभार त्या भागातील लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींमार्फत स्वतःच चालवणे. भारतात यासाठी पंचायत राज (Panchayati Raj) ही त्रिस्तरीय व्यवस्था आहे: ग्रामपंचायत (गाव), पंचायत समिती (तालुका/गट) आणि जिल्हा परिषद (जिल्हा).

सोप्या भाषेत: लोकांच्या जवळ असलेले, लोकांनी निवडलेले आणि लोकांच्या स्थानिक गरजा पूर्ण करणारे शासन म्हणजे स्थानिक स्वराज्य.

महत्त्व – मुख्य मुद्दे

1. लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralisation): सत्ता केवळ दिल्ली किंवा राज्याच्या राजधानीत न राहता गावपातळीपर्यंत पोहोचते.
2. लोकसहभाग (People's Participation): ग्रामसभेद्वारे सामान्य नागरिक थेट निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होतात.
3. लोकशाहीची पायाभूत शाळा: स्थानिक संस्था नागरिकांना मतदान, चर्चा, निवडणूक व प्रशासन यांचे प्रत्यक्ष राजकीय शिक्षण देतात.
4. नेतृत्व विकास: गावपातळीवर नवे नेतृत्व तयार होते; अनेक नेते पुढे राज्य व राष्ट्रीय राजकारणात पोहोचतात.
5. स्थानिक प्रश्नांची स्थानिक सोडवणूक: पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, दिवाबत्ती यांसारखे प्रश्न स्थानिक लोकांना अधिक चांगले समजतात.
6. ग्रामीण विकास: शेती, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार इत्यादी विकास योजनांची अंमलबजावणी पंचायतींमार्फत प्रभावीपणे होते.
7. दुर्बल घटकांचे सबलीकरण: महिला, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) यांना आरक्षणामुळे सत्तेत वाटा मिळतो.
8. केंद्र व राज्य शासनावरील भार कमी: स्थानिक कामे स्थानिक संस्थांकडे गेल्यामुळे वरिष्ठ शासनाला धोरणात्मक कामांवर लक्ष देता येते.
9. पारदर्शकता व उत्तरदायित्व: प्रतिनिधी लोकांच्या जवळ असल्याने त्यांना जाब विचारणे सोपे जाते.

ब) भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोरील आव्हाने: लिंग, जात व वर्ग आयाम (Gender, Caste and Class Dimension)

घटनात्मक दर्जा व आरक्षण असूनही ग्रामीण समाजातील पारंपरिक विषमता पंचायत राज व्यवस्थेच्या कार्यात अडथळे निर्माण करते. ही आव्हाने मुख्यतः तीन प्रकारची आहेत.

1. लिंगभाव आयाम (Gender Dimension)

73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार (कलम 243D) महिलांसाठी किमान एक-तृतीयांश (1/3) जागा राखीव आहेत. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी हे आरक्षण 50% पर्यंत वाढवले आहे (नवीनतम स्थिती विद्यार्थ्यांनी तपासावी).

• प्रॉक्सी नेतृत्व: 'सरपंच पती' किंवा 'पंच पती' ही प्रवृत्ती – निवडून आलेल्या महिलेऐवजी पती किंवा कुटुंबातील पुरुष प्रत्यक्ष कारभार करतात.
• पितृसत्ताक मानसिकता (Patriarchy): महिलांच्या निर्णयक्षमतेवर अविश्वास; बैठकीत बोलू न देणे.
• शिक्षण व माहितीचा अभाव: कायदे, अंदाजपत्रक, प्रशासकीय प्रक्रिया यांचे ज्ञान कमी असणे.
• घरगुती जबाबदाऱ्या: घर व शेतीच्या कामामुळे सार्वजनिक कामाला वेळ कमी मिळतो.
• हिंसा व दबाव: काही ठिकाणी महिला प्रतिनिधींना धमक्या व अविश्वास ठरावांना सामोरे जावे लागते.

2. जात आयाम (Caste Dimension)

अनुसूचित जाती व जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा व अध्यक्षपदे राखीव आहेत. तरीही अनेक समस्या दिसतात:

• प्रबळ जातींचे वर्चस्व (Dominant Caste): गावात संख्येने व आर्थिकदृष्ट्या मजबूत जाती सत्ता आपल्या हातात ठेवतात.
• नामधारी प्रतिनिधी: राखीव जागेवरील दलित/आदिवासी सरपंचाला प्रत्यक्ष निर्णय घेऊ न देणे.
• भेदभाव व अस्पृश्यता: काही भागांत खुर्ची न देणे, ध्वजारोहणास मज्जाव करणे यांसारख्या घटना घडतात.
• जातीय गटबाजी: निवडणुका विकासाऐवजी जातीच्या आधारावर लढवल्या जातात; विकासनिधीचे वाटपही जातीनुसार होते.

3. वर्ग आयाम (Class Dimension)

• अभिजन वर्चस्व (Elite Capture): श्रीमंत शेतकरी, जमीनदार, व्यापारी यांच्या हातात सत्ता एकवटते.
• पैशाचा प्रभाव (Money Power): निवडणूक खर्च वाढल्यामुळे गरीब, भूमिहीन मजूर निवडणूक लढवू शकत नाहीत.
• आश्रित संबंध (Patron-Client Relations): कर्ज, रोजगार यासाठी गरीब वर्ग श्रीमंतांवर अवलंबून असल्याने मुक्तपणे मतदान करू शकत नाही.
• योजनांचा लाभ: सरकारी योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंऐवजी प्रभावशाली वर्गाला मिळतो.

तुलनात्मक तक्ता

इतर सर्वसाधारण आव्हाने

• 3F समस्या: निधी (Funds), कार्ये (Functions) व कर्मचारी (Functionaries) यांचे अपुरे हस्तांतरण.
• राज्य शासन व नोकरशाहीचे अतिनियंत्रण.
• ग्रामसभेतील लोकांची कमी उपस्थिती.
• पक्षीय राजकारण व भ्रष्टाचार.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य म्हणजे काय? भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व सविस्तर स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोरील लिंग, जात व वर्ग या आयामांतील आव्हानांची चर्चा करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: पंचायत राजमधील महिला प्रतिनिधित्व आणि 'सरपंच पती' समस्या.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: लोकशाही विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralisation).
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: ग्रामीण स्थानिक संस्थांवरील अभिजन वर्चस्व (Elite Capture).

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अ) स्वातंत्र्यपूर्व काळ: ब्रिटिश काळ
• ब) स्वातंत्र्योत्तर काळ: बलवंतराय मेहता समिती आणि अशोक मेहता समिती

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II – Evolution of Rural local Self Government: a) Pre-independence Period: British Period,; b) Post-independence Period: Balwantarai Mehta Committee and Ashok Mehta Committee.

अ) स्वातंत्र्यपूर्व काळ : ब्रिटिश कालखंड (Pre-independence Period: British Period)

प्रस्तावना : भारतात प्राचीन काळापासून ग्रामपंचायतींच्या स्वरूपात गावपातळीवर स्वशासन अस्तित्वात होते. मात्र आधुनिक व कायदेशीर स्वरूपातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाया ब्रिटिश काळात घातला गेला. ब्रिटिशांचा मुख्य हेतू प्रशासनाचा खर्च कमी करणे आणि स्थानिक कर गोळा करणे हा होता. तरीही या काळातील सुधारणांमुळे पुढील पंचायत राज व्यवस्थेची पार्श्वभूमी तयार झाली.

ब्रिटिश काळातील महत्त्वाचे टप्पे

1. लॉर्ड मेयोचा ठराव (1870) : आर्थिक विकेंद्रीकरणावर (Financial Decentralisation) भर. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते यांसारखे काही विषय प्रांतांकडे सोपवले आणि स्थानिक संस्थांना निधी उभारण्यास प्रोत्साहन दिले.
2. लॉर्ड रिपनचा ठराव (1882) : हा स्थानिक स्वराज्याच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. त्यामुळे लॉर्ड रिपन यांना 'भारतातील स्थानिक स्वराज्याचे जनक' म्हटले जाते.
   • स्थानिक मंडळांमध्ये निवडून आलेल्या (अशासकीय) सदस्यांचे बहुमत असावे.
   • शक्य तेथे अध्यक्ष अशासकीय व्यक्ती असावी.
   • स्थानिक संस्था हे राजकीय शिक्षणाचे साधन व्हावे.
   • शासकीय नियंत्रण कमी असावे, फक्त बाहेरून देखरेख असावी.
3. विकेंद्रीकरणावरील राजकीय आयोग (Royal Commission on Decentralisation, 1907) : सी. ई. एच. हॉबहाऊस यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने गावपातळीवर ग्रामपंचायती स्थापन कराव्यात आणि त्यांना काही अधिकार द्यावेत, अशी शिफारस केली.
4. भारत सरकार कायदा 1919 (माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा) : प्रांतांत द्विदल शासन (Dyarchy) आले. 'स्थानिक स्वराज्य' हा विषय हस्तांतरित (Transferred) विषय म्हणून भारतीय मंत्र्यांकडे सोपवला गेला. त्यानंतर अनेक प्रांतांनी ग्रामपंचायत कायदे केले.
5. भारत सरकार कायदा 1935 : प्रांतिक स्वायत्तता (Provincial Autonomy) मिळाली. स्थानिक स्वराज्य प्रांतांचा विषय राहिला आणि लोकनियुक्त प्रांतिक सरकारांनी स्थानिक संस्था बळकट करण्याचे प्रयत्न केले.

ब्रिटिश काळातील स्थानिक स्वराज्याच्या मर्यादा

• सरकारी अधिकाऱ्यांचे जास्त नियंत्रण; खरी स्वायत्तता नव्हती.
• मर्यादित मताधिकार; सामान्य जनतेचा सहभाग कमी.
• आर्थिक साधनांची कमतरता.
• हेतू लोकशाहीपेक्षा प्रशासकीय सोय व महसूल हा होता.

ब) स्वातंत्र्योत्तर काळ : बलवंतराय मेहता समिती व अशोक मेहता समिती (Post-independence Period)

पार्श्वभूमी : 1952 मध्ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) आणि 1953 मध्ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा (National Extension Service) सुरू झाली. परंतु या कार्यक्रमांत लोकसहभाग अपेक्षेप्रमाणे मिळाला नाही. त्याच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

1. बलवंतराय मेहता समिती (1957)

ही समिती 1957 मध्ये नेमली गेली व तिने त्याच वर्षी (नोव्हेंबर 1957) अहवाल सादर केला. समितीने 'लोकशाही विकेंद्रीकरण' (Democratic Decentralisation) ही संकल्पना मांडली.

प्रमुख शिफारशी :

• त्रिस्तरीय रचना : गावपातळीवर ग्रामपंचायत, गटपातळीवर (Block) पंचायत समिती आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद.
• ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रत्यक्ष; पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेची रचना अप्रत्यक्ष पद्धतीने.
• पंचायत समिती ही कार्यकारी (Executive) संस्था असावी; जिल्हा परिषद ही सल्लागार, समन्वय व देखरेख करणारी संस्था असावी.
• जिल्हाधिकारी (Collector) जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असावा.
• नियोजन व विकासकार्याची जबाबदारी या संस्थांकडे सोपवावी आणि त्यांना पुरेसे अधिकार व आर्थिक साधने द्यावीत.

अंमलबजावणी : राष्ट्रीय विकास परिषदेने (NDC) 1958 मध्ये शिफारशी स्वीकारल्या. राजस्थान हे पंचायत राज स्वीकारणारे पहिले राज्य ठरले — 2 ऑक्टोबर 1959 रोजी नागौर जिल्ह्यात पं. नेहरूंच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यानंतर आंध्र प्रदेशनेही 1959 मध्ये ही व्यवस्था स्वीकारली. महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशींनुसार 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961' झाला आणि 1 मे 1962 पासून जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या.

पंचायत राजच्या ऱ्हासाची कारणे (1960 नंतर) : नियमित निवडणुका न होणे, राज्य सरकारांचे अतिनियंत्रण, आर्थिक साधनांचा अभाव, नोकरशाहीचे वर्चस्व, प्रभावशाली वर्गाचा ताबा आणि स्पष्ट कार्यविभागणीचा अभाव.

2. अशोक मेहता समिती (1977-78)

पंचायत राज व्यवस्थेतील दोष दूर करण्यासाठी जनता पक्ष सरकारने डिसेंबर 1977 मध्ये अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने ऑगस्ट 1978 मध्ये अहवाल सादर केला व एकूण 132 शिफारशी केल्या.

प्रमुख शिफारशी :

• द्विस्तरीय रचना : जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद आणि खाली मंडल पंचायत (सुमारे 15,000 ते 20,000 लोकसंख्येच्या गावसमूहासाठी).
• राज्यानंतर विकेंद्रीकरणाचा पहिला बिंदू जिल्हा असावा; जिल्हा परिषद कार्यकारी संस्था असावी.
• पंचायत निवडणुकांत राजकीय पक्षांचा अधिकृत सहभाग असावा.
• पंचायत संस्थांना कर आकारणीचे सक्तीचे अधिकार असावेत.
• अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण; महिलांसाठी राखीव जागा.
• बरखास्त केलेल्या संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यांत घ्याव्यात.
• राज्य मंत्रिमंडळात पंचायत राज मंत्री असावा; न्याय पंचायती स्वतंत्र असाव्यात.
• पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा द्यावा.

परिणाम : जनता सरकार लवकर कोसळल्याने राष्ट्रीय पातळीवर अंमलबजावणी झाली नाही. तरीही कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश यांसारख्या काही राज्यांनी या शिफारशींच्या आधारे सुधारणा केल्या. घटनात्मक दर्जाची कल्पना पुढे 73 व्या घटनादुरुस्तीत (1992) प्रत्यक्षात आली.

तुलनात्मक तक्ता

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ब्रिटिश काळातील भारतातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासाचा आढावा घ्या.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) बलवंतराय मेहता समिती व अशोक मेहता समिती यांच्या शिफारशींची तुलनात्मक चर्चा करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) लॉर्ड रिपनचा 1882 चा ठराव यावर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) बलवंतराय मेहता समितीच्या प्रमुख शिफारशी स्पष्ट करा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) अशोक मेहता समितीची मंडल पंचायत संकल्पना यावर टीप लिहा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अ) ७३ वी घटनादुरुस्ती - विविध तरतुदी
• ब) वैशिष्ट्ये आणि महत्त्व

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit III – 73rd Amendment: a) 73rd amendment-various Provisions,; b) Features and Importance.

अ) ७३ वी घटनादुरुस्ती – विविध तरतुदी

प्रस्तावना: ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी ७३ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९९२ संमत करण्यात आला. हा कायदा २४ एप्रिल १९९३ पासून लागू झाला. म्हणून २४ एप्रिल हा दिवस राष्ट्रीय पंचायतराज दिन म्हणून साजरा केला जातो. यापूर्वी राजीव गांधी सरकारने १९८९ मध्ये ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले होते, पण ते राज्यसभेत मंजूर झाले नाही. पुढे पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारच्या काळात ही दुरुस्ती मंजूर झाली.

प्रमुख तरतुदी (कलमनिहाय)

1. ग्रामसभा (कलम २४३-अ): गावातील मतदार यादीत नाव असलेल्या सर्व व्यक्तींची मिळून ग्रामसभा बनते. तिचे अधिकार व कार्ये राज्य विधिमंडळ ठरवते.
2. त्रिस्तरीय रचना (कलम २४३-ब): गाव, मध्यम (तालुका/गट) आणि जिल्हा स्तरावर पंचायती. मात्र ज्या राज्याची लोकसंख्या २० लाखांपेक्षा कमी आहे, तेथे मध्यम स्तर बंधनकारक नाही. महाराष्ट्रात – ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद.
3. रचना व निवडणूक (कलम २४३-क): सर्व स्तरांवरील सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीने निवडले जातात. मध्यम व जिल्हा स्तरावरील अध्यक्ष निवडून आलेल्या सदस्यांमधून अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात; गाव स्तरावरील अध्यक्ष (सरपंच) निवडीची पद्धत राज्य ठरवते.
4. आरक्षण (कलम २४३-ड): अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा; एकूण जागांपैकी किमान एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी (SC/ST मधील महिलांसह). अध्यक्षपदांसाठीही आरक्षण. मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाचा निर्णय राज्यांवर सोपवला. (महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी महिलांसाठी ५०% आरक्षण दिले आहे – ताजी माहिती तपासावी.)
5. कार्यकाळ (कलम २४३-इ): पंचायतींचा कार्यकाळ ५ वर्षे. विसर्जन झाल्यास ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे आवश्यक.
6. अपात्रता (कलम २४३-फ): राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकीसाठी अपात्र व्यक्ती पंचायतीसाठीही अपात्र; मात्र किमान वय २१ वर्षे.
7. अधिकार व जबाबदाऱ्या (कलम २४३-ग): आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायाच्या योजना तयार करणे व राबवणे; अकराव्या अनुसूचीतील विषय सोपवता येतात.
8. कर आकारणी व निधी (कलम २४३-ह): राज्य विधिमंडळ पंचायतींना कर, शुल्क आकारण्याचा अधिकार व अनुदान देऊ शकते.
9. राज्य वित्त आयोग (कलम २४३-आय): दर ५ वर्षांनी राज्यपाल आयोग नेमतात; तो पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन शिफारशी करतो.
10. लेखापरीक्षण (कलम २४३-ज): पंचायतींच्या हिशोबांचे लेखापरीक्षण राज्य कायद्यानुसार.
11. राज्य निवडणूक आयोग (कलम २४३-के): पंचायत निवडणुका घेण्याची जबाबदारी; राज्य निवडणूक आयुक्ताची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
12. अपवाद (कलम २४३-एम): नागालँड, मेघालय, मिझोराम, अनुसूचित क्षेत्रे व काही डोंगरी भाग यांना हा भाग लागू नाही. अनुसूचित क्षेत्रांसाठी नंतर पेसा कायदा (PESA), १९९६ करण्यात आला.
13. न्यायालयीन हस्तक्षेपास मर्यादा (कलम २४३-ओ): मतदारसंघ रचना व जागावाटप याबाबतच्या प्रश्नांत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही; निवडणूक वाद निवडणूक याचिकेद्वारेच.

बंधनकारक व ऐच्छिक तरतुदी

ब) वैशिष्ट्ये आणि महत्त्व

वैशिष्ट्ये

• घटनात्मक दर्जा: पंचायतराज आता राज्यांच्या इच्छेवर अवलंबून नाही.
• देशभर एकसमान रचना: सर्व राज्यांत त्रिस्तरीय व्यवस्था.
• नियमित निवडणुका: निवडणुका पुढे ढकलण्याची प्रवृत्ती थांबली.
• स्वतंत्र यंत्रणा: राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग.
• सामाजिक न्याय: दुर्बल घटक व महिलांना आरक्षण.
• तळागाळातील लोकशाही: ग्रामसभेला महत्त्व – प्रत्यक्ष लोकशाहीचे रूप.

महत्त्व

1. लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण: सत्ता दिल्ली-मुंबईपासून गावापर्यंत पोहोचली.
2. महिला सक्षमीकरण: लाखो महिला सरपंच, सदस्य म्हणून निवडून आल्या; नेतृत्वगुण विकसित झाले.
3. दुर्बल घटकांचा सहभाग: SC/ST समाजाला सत्तेत वाटा मिळाला.
4. नियोजनात लोकसहभाग: गावाच्या गरजेनुसार विकास योजना (ग्रामविकास आराखडा).
5. नेतृत्व प्रशिक्षण: स्थानिक संस्था भावी आमदार-खासदारांची प्रशिक्षणशाळा ठरतात.
6. उत्तरदायित्व व पारदर्शकता: ग्रामसभेमुळे कारभारावर लोकांचे नियंत्रण.

मर्यादा (टीकात्मक मूल्यमापन)

• अधिकार, निधी व कर्मचारी (३ ‘F’ – Functions, Funds, Functionaries) पुरेसे हस्तांतरित झाले नाहीत.
• महिला प्रतिनिधींऐवजी पती/नातेवाईक कारभार करतात (‘सरपंच-पती’ प्रवृत्ती).
• नोकरशाहीचे वर्चस्व व आर्थिक परावलंबित्व.
• ग्रामसभांना अल्प उपस्थिती; जातीय व आर्थिक दबाव.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ७३ व्या घटनादुरुस्तीतील विविध तरतुदी सविस्तर स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ७३ व्या घटनादुरुस्तीची वैशिष्ट्ये सांगून ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दृष्टीने तिचे महत्त्व विशद करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: अकरावी अनुसूची
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायतींमधील आरक्षणाच्या तरतुदी स्पष्ट करा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अ) ग्रामपंचायत: रचना, अधिकार आणि कार्ये
• ब) पंचायत समिती: रचना, अधिकार आणि कार्ये
• क) जिल्हा परिषद: रचना, अधिकार आणि कार्ये

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit IV – Rural Local Bodies: a) Gram Panchayat: Composition, Power and Functions,; b) Panchayat Samiti- Composition Powers and Functions,; c) Zillha Parishad- Composition Powers and Functions.

अ) ग्रामपंचायत : रचना, अधिकार व कार्ये

अर्थ : ग्रामपंचायत ही पंचायत राज व्यवस्थेतील सर्वात खालची, म्हणजे गाव पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीचा कारभार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 नुसार चालतो. ग्रामपंचायतीला ‘गावाचे सरकार’ असे म्हटले जाते.

1. रचना (Composition)

• सदस्य संख्या : गावाच्या लोकसंख्येनुसार सदस्य संख्या ठरते. महाराष्ट्रात ती साधारणतः किमान 7 ते कमाल 17 इतकी असते.
• निवडणूक : गावातील प्रौढ मतदार प्रभागनिहाय (वॉर्डनिहाय) गुप्त मतदानाने सदस्य निवडतात. निवडणूक राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission) घेते.
• कार्यकाळ : 5 वर्षे (73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार).
• आरक्षण : अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात, तसेच इतर मागासवर्गीयांना (OBC) आरक्षण. महाराष्ट्रात महिलांसाठी 50% जागा राखीव आहेत.
• सरपंच व उपसरपंच : सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो. सरपंच निवडीची पद्धत (थेट जनतेतून की सदस्यांमधून) महाराष्ट्रात वेळोवेळी बदलली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी ताजी तरतूद तपासावी.
• ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी : हा शासकीय कर्मचारी ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो. तो दप्तर, हिशोब व सभांचे इतिवृत्त सांभाळतो.
• ग्रामसभा : गावातील सर्व नोंदणीकृत मतदारांची सभा म्हणजे ग्रामसभा. वर्षातून ठराविक किमान सभा घेणे बंधनकारक आहे. ही सभा अंदाजपत्रक, लाभार्थी निवड व विकासकामांवर चर्चा करते.

2. अधिकार व कार्ये (Powers and Functions)

1. नागरी सुविधा : पिण्याचे पाणी, रस्ते, गटारे, दिवाबत्ती व स्वच्छता.
2. आरोग्य : साथीचे रोग प्रतिबंध, सार्वजनिक स्वच्छता व स्मशानभूमीची व्यवस्था.
3. शेती व पशुसंवर्धन : शेती सुधारणा, जलसंधारण व गुरांचे दवाखाने यांना मदत.
4. शिक्षण व समाजकल्याण : प्राथमिक शिक्षण, अंगणवाडी, दुर्बल घटकांसाठीच्या योजना राबविणे.
5. नोंदी ठेवणे : जन्म-मृत्यू नोंद, घरांची नोंद (असेसमेंट).
6. शासकीय योजनांची अंमलबजावणी : उदा. मनरेगा (MGNREGA), घरकुल योजना, स्वच्छ भारत अभियान.
7. आर्थिक अधिकार : घरपट्टी, पाणीपट्टी, बाजार कर इत्यादी कर आकारणे. याशिवाय राज्य शासन व वित्त आयोगाकडून अनुदान मिळते.

ब) पंचायत समिती : रचना, अधिकार व कार्ये

अर्थ : पंचायत समिती ही तालुका / गट (Block) पातळीवरील मधली स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. ती ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यांना जोडणारा दुवा आहे. महाराष्ट्रात ती महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 नुसार कार्य करते. 1962 पासून महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज लागू झाले.

1. रचना

• निवडून आलेले सदस्य : तालुक्यातील निवडणूक विभागांतून (गण) मतदार थेट सदस्य निवडतात.
• आरक्षण : SC, ST, OBC व महिलांसाठी (50%) जागा राखीव.
• सभापती व उपसभापती : यांची निवड सदस्य आपल्यातूनच करतात. सभापती हा पंचायत समितीचा राजकीय प्रमुख असतो.
• गटविकास अधिकारी (Block Development Officer – BDO) : हा राज्य शासनाचा अधिकारी पंचायत समितीचा सचिव व प्रशासकीय प्रमुख असतो.
• कार्यकाळ : 5 वर्षे.

2. अधिकार व कार्ये

1. विकास योजना : तालुक्यात शेती, पशुसंवर्धन, लघुपाटबंधारे व ग्रामीण उद्योगांचा विकास करणे.
2. देखरेख : ग्रामपंचायतींच्या कामावर देखरेख ठेवणे व त्यांना मार्गदर्शन करणे.
3. शिक्षण व आरोग्य : प्राथमिक शाळा व प्राथमिक आरोग्य सेवांवर लक्ष ठेवणे.
4. समाजकल्याण : मागासवर्गीय, महिला व बालकल्याण योजना राबविणे.
5. अंमलबजावणी यंत्रणा : जिल्हा परिषदेने सोपवलेली कामे व शासकीय योजना प्रत्यक्ष राबविणे.
6. अर्थसंकल्प : पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक तयार करून ते जिल्हा परिषदेकडे पाठविणे.

क) जिल्हा परिषद : रचना, अधिकार व कार्ये

अर्थ : जिल्हा परिषद ही जिल्हा पातळीवरील सर्वोच्च ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदांना तुलनेने जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद हा पंचायत राजचा मुख्य आधार मानला जातो. यामागे वसंतराव नाईक समितीच्या (1960-61) शिफारशी आहेत.

1. रचना

• निवडून आलेले सदस्य : जिल्ह्यातील निवडणूक विभागांतून (गट) थेट निवडलेले सदस्य. महाराष्ट्रात त्यांची संख्या साधारणतः 50 ते 75 दरम्यान असते.
• पदसिद्ध सदस्य : जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचे सभापती.
• आरक्षण : SC, ST, OBC व महिलांसाठी (50%) जागा राखीव.
• अध्यक्ष व उपाध्यक्ष : यांची निवड निवडून आलेले सदस्य आपल्यातून करतात. अध्यक्षपदासाठीही आरक्षण चक्राकार पद्धतीने लागू होते.
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer – CEO) : हा साधारणतः भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी असतो. तो प्रशासनाचा प्रमुख असतो.
• विषय समित्या : स्थायी समिती, कृषी, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण इत्यादी समित्यांमार्फत काम चालते.
• कार्यकाळ : 5 वर्षे.

2. अधिकार व कार्ये

1. नियोजन : जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाचे नियोजन व अंदाजपत्रक तयार करणे.
2. शिक्षण : जिल्हा परिषद शाळांचे व्यवस्थापन व शिक्षकांवर नियंत्रण.
3. आरोग्य : प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, लसीकरण व कुटुंबकल्याण कार्यक्रम.
4. बांधकाम व पाणीपुरवठा : जिल्हा रस्ते, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना व लघुसिंचन.
5. कृषी व पशुसंवर्धन : बियाणे, खते, पशुवैद्यकीय सेवा व दुग्धविकास.
6. समन्वय व नियंत्रण : पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या कामात समन्वय साधणे आणि त्यांच्या अंदाजपत्रकांना मंजुरी देणे.
7. उत्पन्न : राज्य शासनाचे अनुदान, जमीन महसुलावरील उपकर (सेस) व इतर स्थानिक कर.

तुलनात्मक तक्ता

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ग्रामपंचायतीची रचना, अधिकार व कार्ये सविस्तर स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) जिल्हा परिषदेची रचना, अधिकार व कार्ये यांची चर्चा करा. महाराष्ट्राच्या पंचायत राज व्यवस्थेत जिल्हा परिषदेचे स्थान स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) पंचायत समितीची रचना व कार्ये थोडक्यात लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : ग्रामसभा
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : गटविकास अधिकारी (BDO) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांची भूमिका