मानवी हक्कांची मूलतत्त्वे (Fundamentals of Human Rights) UGPO5ME1

RTMNU B.A. सत्र 5 · राज्यशास्त्र (Political Science) · 4 घटक (Units) · प्रत्येक घटकाच्या नोट्स

विद्यापीठ	RTMNU – राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर
अभ्यासक्रम	B.A. (Four Year UG Programme, NEP 2020) – राज्यशास्त्र (Political Science)
सत्र (Semester)	सत्र V (Semester V)
पेपर कोड	UGPO5ME1
पेपरचे नाव	मानवी हक्कांची मूलतत्त्वे (Fundamentals of Human Rights)
प्रकार	Major Elective (choose any one)
क्रेडिट्स	4
गुण	Theory 80 + Internal (CIE) 20 = 100 (Min. passing 40)
अभ्यासक्रम (Syllabus)	as per official RTMNU NEP 2020 syllabus 2026-27 (Semester V–VI)

खालील घटक व मुद्दे RTMNU च्या अधिकृत अभ्यासक्रमानुसार आहेत; नोट्स व प्रश्न PadhaiNotes ने सोप्या मराठीत लिहिले आहेत. संदर्भ ग्रंथही वाचा. राज्यशास्त्र – सर्व पेपर

घटक (Units)

1घटक I: मानवी हक्कांची संकल्पनाNotes
2घटक II: मानवी हक्कांचा ऐतिहासिक विकासNotes
3घटक III: भारतातील मानवी हक्कांचा विकासNotes
4घटक IV: हिंसाचार आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघनNotes

RTMNU B.A. Sem 5 · UGPO5ME1 · Unit I

घटक I: मानवी हक्कांची संकल्पना

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

अ) मूलभूत संकल्पना - मानवी हक्कांचा अर्थ, स्वरूप व व्याप्ती
ब) मानवी हक्क विरुद्ध नागरी व राजकीय हक्क

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I – The Concept of Human Rights: a) Basic Concept - Meaning, Nature and Scope of Human Rights; b) Human Rights Vs Civil and Political Rights

अ) मूलभूत संकल्पना – मानवी हक्कांचा अर्थ, स्वरूप आणि व्याप्ती

मानवी हक्कांचा अर्थ

मानवी हक्क (Human Rights) म्हणजे व्यक्ती केवळ माणूस म्हणून जन्माला आली म्हणून तिला मिळणारे मूलभूत हक्क होत. हे हक्क जात, धर्म, वंश, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयत्व किंवा आर्थिक स्थिती यांवर अवलंबून नसतात. मानवी प्रतिष्ठा (Human Dignity) जपणे आणि व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा पूर्ण विकास घडवणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे.

महत्त्वाच्या व्याख्या

डी. डी. बसू : मानवी कुटुंबाचा सदस्य असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला राज्य किंवा इतर सार्वजनिक सत्तेविरुद्ध मिळायलाच हवेत असे किमान हक्क म्हणजे मानवी हक्क.
हेरॉल्ड लास्की (हक्कांविषयी) : हक्क म्हणजे सामाजिक जीवनातील अशा परिस्थिती, ज्यांच्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती आपला सर्वोत्तम विकास साधू शकत नाही.
मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 (भारत) : राज्यघटनेने हमी दिलेले किंवा आंतरराष्ट्रीय करारांत (International Covenants) समाविष्ट असलेले आणि भारतातील न्यायालयांमार्फत अंमलबजावणी करता येणारे जीवन, स्वातंत्र्य, समता आणि प्रतिष्ठा यांच्याशी संबंधित हक्क म्हणजे मानवी हक्क.

लक्षात ठेवा : संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने 10 डिसेंबर 1948 रोजी मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा (UDHR) स्वीकारला. म्हणून दरवर्षी 10 डिसेंबर हा दिवस मानवी हक्क दिन म्हणून पाळला जातो.

मानवी हक्कांचे स्वरूप (वैशिष्ट्ये)

सार्वत्रिक (Universal) : जगातील सर्व व्यक्तींना, सर्व देशांत समानपणे लागू होतात.
जन्मसिद्ध / अंगभूत (Inherent) : ते कोणी दान दिलेले नसतात; माणूस म्हणून जन्मतःच प्राप्त होतात.
अहस्तांतरणीय (Inalienable) : हे हक्क कोणालाही हिरावून घेता किंवा दुसऱ्याला देता येत नाहीत.
अविभाज्य व परस्परावलंबी (Indivisible & Interdependent) : एका हक्काचे उल्लंघन झाल्यास इतर हक्कांवरही परिणाम होतो. उदा. शिक्षणाशिवाय मतदानाचा हक्क प्रभावी ठरत नाही.
मानवी प्रतिष्ठेवर आधारित : प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान राखणे हा त्यांचा गाभा आहे.
गतिशील (Dynamic) : काळानुसार हक्कांची यादी वाढत जाते. उदा. स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क, माहितीचा हक्क.
अमर्याद नाहीत : सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा यांसाठी त्यांवर वाजवी बंधने घालता येतात.
राज्याचे दायित्व : हक्कांचे संरक्षण व अंमलबजावणी करणे ही प्रामुख्याने राज्याची जबाबदारी आहे.

मानवी हक्कांची व्याप्ती

नागरी हक्क : जीविताचा हक्क, व्यक्तिस्वातंत्र्य, कायद्यापुढे समानता, छळापासून संरक्षण.
राजकीय हक्क : मतदान, निवडणूक लढवणे, सार्वजनिक पद धारण करणे.
आर्थिक हक्क : काम करण्याचा हक्क, योग्य वेतन, सामाजिक सुरक्षा.
सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क : शिक्षण, आरोग्य, निवारा, स्वतःची भाषा व संस्कृती जपण्याचा हक्क.
सामूहिक हक्क : विकासाचा हक्क, शांततेचा हक्क, स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क, स्वयंनिर्णयाचा हक्क.
दुर्बल घटकांचे हक्क : महिला, बालके, अल्पसंख्याक, दिव्यांग, निर्वासित, आदिवासी यांचे विशेष संरक्षण.
स्तर : राष्ट्रीय (राज्यघटना, कायदे, आयोग) आणि आंतरराष्ट्रीय (संयुक्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय करार) अशा दोन्ही स्तरांवर संरक्षण.

मानवी हक्कांच्या तीन पिढ्या

फ्रेंच विचारवंत कॅरेल वसाक यांनी मानवी हक्कांचे तीन पिढ्यांमध्ये वर्गीकरण केले :

पहिली पिढी : नागरी व राजकीय हक्क (स्वातंत्र्य).
दुसरी पिढी : आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क (समता).
तिसरी पिढी : सामूहिक किंवा एकजुटीचे हक्क (बंधुता).

ब) मानवी हक्क विरुद्ध नागरी व राजकीय हक्क

नागरी व राजकीय हक्कांचा अर्थ

नागरी हक्क (Civil Rights) म्हणजे व्यक्तीला समाजात सुरक्षित व स्वतंत्रपणे जगण्यासाठी आवश्यक असलेले हक्क. उदा. जीविताचा हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य, न्याय्य खटल्याचा हक्क, गुलामगिरी व छळापासून मुक्ती.

राजकीय हक्क (Political Rights) म्हणजे देशाच्या शासनकारभारात सहभागी होण्याचे हक्क. उदा. मतदानाचा हक्क, निवडणूक लढवण्याचा हक्क, सार्वजनिक पद धारण करणे, संघटना स्थापन करणे, सरकारकडे अर्ज करणे.

संयुक्त राष्ट्रांनी 1966 मध्ये नागरी व राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करार (ICCPR) आणि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करार (ICESCR) स्वीकारले. भारतात राज्यघटनेच्या भाग III मधील मूलभूत हक्क (उदा. कलम 14, 19, 21) व कलम 326 मधील प्रौढ मताधिकार यांद्वारे हे हक्क संरक्षित आहेत.

तुलनात्मक तक्ता

मुद्दा	मानवी हक्क	नागरी व राजकीय हक्क
अर्थ	माणूस म्हणून सर्वांना मिळणारे व्यापक हक्क	मानवी हक्कांचा एक भाग (पहिली पिढी)
व्याप्ती	नागरी, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व सामूहिक हक्क	स्वातंत्र्य व शासनातील सहभागापुरती मर्यादित
पात्रता	प्रत्येक माणसाला, नागरिकत्वाची अट नाही	नागरी हक्क सर्वांना; परंतु राजकीय हक्क (उदा. मतदान) बहुधा नागरिकांनाच
राज्याची भूमिका	संरक्षणासोबत सकारात्मक कृती (शिक्षण, आरोग्य पुरवणे)	मुख्यतः राज्याने हस्तक्षेप न करणे (नकारात्मक हक्क)
अंमलबजावणी	काही हक्क धोरणात्मक, हळूहळू साध्य होणारे	तात्काळ लागू होणारे व न्यायालयात दाद मागता येणारे
उदाहरण	अन्न, निवारा, शिक्षण, पर्यावरणाचा हक्क	अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मतदानाचा हक्क

परस्परसंबंध

नागरी व राजकीय हक्क हे मानवी हक्कांचाच अविभाज्य भाग आहेत; ते परस्परविरोधी नाहीत.
आर्थिक-सामाजिक हक्कांशिवाय (उदा. शिक्षण, अन्न) राजकीय हक्कांचा प्रत्यक्ष उपयोग अपूर्ण राहतो.
लोकशाही टिकवण्यासाठी दोन्ही प्रकारच्या हक्कांचा समतोल आवश्यक आहे.

निष्कर्ष : सर्व नागरी व राजकीय हक्क हे मानवी हक्क असतात; परंतु सर्व मानवी हक्क नागरी व राजकीय हक्क नसतात. मानवी हक्क ही अधिक व्यापक संकल्पना आहे.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

(दीर्घोत्तरी प्रश्न) मानवी हक्कांचा अर्थ सांगून त्यांचे स्वरूप व व्याप्ती सविस्तर स्पष्ट करा.
(दीर्घोत्तरी प्रश्न) मानवी हक्क आणि नागरी व राजकीय हक्क यांतील फरक स्पष्ट करून त्यांचा परस्परसंबंध विशद करा.
(लघुत्तरी प्रश्न / टीप) मानवी हक्कांची वैशिष्ट्ये थोडक्यात लिहा.
(लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : नागरी व राजकीय हक्क.
(लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : मानवी हक्कांच्या तीन पिढ्या.

घटक II →

RTMNU B.A. Sem 5 · UGPO5ME1 · Unit II

घटक II: मानवी हक्कांचा ऐतिहासिक विकास

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

अ) मॅग्ना कार्टा, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, फ्रेंच राज्यक्रांती यांचे योगदान
ब) संयुक्त राष्ट्रांची सनद (UN Charter), मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा (१९४८)

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II: a) The contribution of Magna Carta, American Bill of Rights, the French Revolution,; b) UN Charter, Universal Declaration of Human Rights (1948)

अ) मॅग्ना कार्टा, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स आणि फ्रेंच राज्यक्रांतीचे योगदान

मानवी हक्कांची (Human Rights) संकल्पना एकाएकी निर्माण झाली नाही. राजसत्तेच्या मनमानीला मर्यादा घालण्यासाठी विविध देशांत झालेले संघर्ष आणि दस्तऐवज यांतून ती हळूहळू विकसित झाली. यात मॅग्ना कार्टा, अमेरिकन हक्कपत्र आणि फ्रेंच राज्यक्रांती हे तीन महत्त्वाचे टप्पे आहेत.

1. मॅग्ना कार्टा (Magna Carta), इ.स. 1215

अर्थ: 'मॅग्ना कार्टा' म्हणजे 'महान सनद' (Great Charter). इंग्लंडचा राजा जॉन याच्या जुलमी कारभाराविरुद्ध सरदारांनी (Barons) बंड केले. त्यामुळे 15 जून 1215 रोजी रनीमीड (Runnymede) येथे राजाला या सनदेला मान्यता द्यावी लागली.

प्रमुख तरतुदी व योगदान:

मर्यादित राजसत्ता: राजा कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही, हे प्रथमच मान्य झाले.
कायद्याचे राज्य (Rule of Law): कोणत्याही स्वतंत्र व्यक्तीला कायदेशीर निर्णयाशिवाय अटक, तुरुंगवास किंवा मालमत्तेपासून वंचित करता येणार नाही (प्रसिद्ध कलम 39).
न्याय्य प्रक्रिया (Due Process of Law): न्याय विकला जाणार नाही, नाकारला जाणार नाही किंवा त्यास विलंब केला जाणार नाही.
कर आकारणीवर नियंत्रण: काही करांसाठी सरदारांच्या परिषदेची संमती आवश्यक ठरली.
पुढे इंग्लंडमधील संसदीय लोकशाही, 'हेबियस कॉर्पस' सारख्या संकल्पना आणि इतर देशांच्या घटनांवर याचा प्रभाव पडला.

मर्यादा: हे हक्क प्रामुख्याने सरदार व उच्च वर्गापुरते मर्यादित होते; सर्वसामान्य जनतेला त्यांचा फारसा लाभ झाला नाही.

2. अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स (American Bill of Rights), 1791

पार्श्वभूमी: 1776 च्या अमेरिकन स्वातंत्र्य जाहीरनाम्यात (Declaration of Independence – मुख्य लेखक थॉमस जेफरसन) 'सर्व माणसे समान जन्मतात आणि जीवन, स्वातंत्र्य व सुखाचा शोध हे त्यांचे अविभाज्य हक्क आहेत' असे घोषित केले. 1787 च्या अमेरिकन संविधानात मूलभूत हक्कांची स्वतंत्र यादी नव्हती, म्हणून जेम्स मॅडिसन यांनी दुरुस्त्या सुचवल्या. संविधानातील पहिल्या 10 दुरुस्त्या 1791 मध्ये स्वीकारल्या गेल्या; त्यांनाच 'बिल ऑफ राइट्स' म्हणतात.

प्रमुख हक्क:

धर्म, भाषण, वृत्तपत्र, शांततेने एकत्र येणे व अर्ज करण्याचे स्वातंत्र्य (पहिली दुरुस्ती).
अवाजवी झडती व जप्तीपासून संरक्षण.
न्याय्य प्रक्रियेशिवाय जीवन, स्वातंत्र्य, मालमत्ता हिरावून घेण्यास मनाई; स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती नाही.
जलद व सार्वजनिक खटला, ज्युरीद्वारे सुनावणी, वकिलाचा हक्क.
क्रूर व असामान्य शिक्षेवर बंदी.

योगदान: लिखित संविधानात हक्कांची हमी देणारा आदर्श जगासमोर आला. न्यायालयांमार्फत हक्कांचे संरक्षण ही कल्पना दृढ झाली. भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्कांवरही याचा प्रभाव दिसतो.

3. फ्रेंच राज्यक्रांती (French Revolution), 1789

पार्श्वभूमी: राजा लुई सोळावा याची निरंकुश सत्ता, सरंजामशाही, विषम कररचना व आर्थिक संकट यांमुळे 1789 मध्ये क्रांती झाली. रूसो, व्हॉल्टेअर, मॉन्टेस्क्यू या विचारवंतांचा मोठा प्रभाव होता.

मानव व नागरिकांच्या हक्कांचा जाहीरनामा (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen): राष्ट्रीय सभेने 26 ऑगस्ट 1789 रोजी हा जाहीरनामा स्वीकारला. यात 17 कलमे आहेत.

माणसे जन्मतः स्वतंत्र व हक्कांमध्ये समान असतात.
स्वातंत्र्य, मालमत्ता, सुरक्षितता व जुलमाला विरोध हे नैसर्गिक हक्क आहेत.
सार्वभौमत्व राष्ट्रात (जनतेत) असते.
कायदा म्हणजे सामान्य इच्छेची (General Will) अभिव्यक्ती; कायद्यासमोर सर्व समान.
दोष सिद्ध होईपर्यंत व्यक्ती निर्दोष मानली जाते.
विचार, अभिव्यक्ती व धर्माचे स्वातंत्र्य.

योगदान: स्वातंत्र्य, समता, बंधुता (Liberty, Equality, Fraternity) हे घोषवाक्य जगभर पसरले. हक्क हे सर्व मानवांचे आहेत ही सार्वत्रिकतेची कल्पना पुढे आली.

मर्यादा: स्त्रियांना समान हक्क मिळाले नाहीत. याविरुद्ध ऑलिम्प द गूज यांनी 1791 मध्ये 'स्त्री व नागरिक स्त्रीच्या हक्कांचा जाहीरनामा' लिहिला.

मुद्दा	मॅग्ना कार्टा	अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स	फ्रेंच जाहीरनामा
वर्ष	1215	1791	1789
देश	इंग्लंड	अमेरिका	फ्रान्स
मुख्य भर	राजसत्तेवर मर्यादा	लिखित संविधानात हक्कांची हमी	नैसर्गिक व सार्वत्रिक हक्क
लाभार्थी	प्रामुख्याने सरदार	नागरिक	सर्व मानव (सिद्धांततः)

ब) संयुक्त राष्ट्रांची सनद आणि मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा (1948)

1. संयुक्त राष्ट्रांची सनद (UN Charter)

दुसऱ्या महायुद्धातील प्रचंड संहार, नाझी अत्याचार व वंशसंहार यांमुळे मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय संरक्षण आवश्यक वाटू लागले. 26 जून 1945 रोजी सॅन फ्रान्सिस्को येथे सनदेवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आणि 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ (UNO) अस्तित्वात आला.

मानवी हक्कांशी संबंधित तरतुदी:

प्रस्तावना: 'आम्ही संयुक्त राष्ट्रांचे लोक' मूलभूत मानवी हक्क, मानवी प्रतिष्ठा आणि स्त्री-पुरुष समानतेवर विश्वास पुन्हा व्यक्त करतो.
कलम 1(3): वंश, लिंग, भाषा किंवा धर्म असा भेद न करता मानवी हक्कांचा आदर वाढवणे हे UN चे उद्दिष्ट.
कलम 55 व 56: मानवी हक्कांचा आदर व पालन यासाठी सदस्य राष्ट्रांनी सहकार्य करावे.
कलम 68: आर्थिक व सामाजिक परिषदेने (ECOSOC) मानवी हक्कांसाठी आयोग स्थापन करावेत; त्यानुसार 1946 मध्ये मानवी हक्क आयोग स्थापन झाला.

महत्त्व: मानवी हक्क हा केवळ देशांतर्गत प्रश्न न राहता आंतरराष्ट्रीय चिंतेचा विषय बनला. मात्र सनदेत हक्कांची सविस्तर यादी नव्हती; ती गरज जागतिक जाहीरनाम्याने पूर्ण केली.

2. मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा (Universal Declaration of Human Rights – UDHR), 1948

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने 10 डिसेंबर 1948 रोजी पॅरिस येथे हा जाहीरनामा स्वीकारला. म्हणून दरवर्षी 10 डिसेंबर हा 'जागतिक मानवी हक्क दिन' साजरा केला जातो. मसुदा समितीच्या अध्यक्ष एलिनॉर रूझवेल्ट होत्या; रेने कॅसिन, जॉन हम्फ्री यांचेही योगदान होते. भारताच्या हंसा मेहता यांनी 'सर्व पुरुष' ऐवजी 'सर्व मानव' हा शब्दप्रयोग करण्यासाठी आग्रह धरला.

रचना (एकूण 30 कलमे):

कलम 1–2: सर्व मानव जन्मतः स्वतंत्र असून प्रतिष्ठा व हक्कांमध्ये समान आहेत; कोणताही भेदभाव नाही.
कलम 3–21 – नागरी व राजकीय हक्क: जीवन, स्वातंत्र्य व सुरक्षिततेचा हक्क; गुलामगिरी व छळावर बंदी; कायद्यासमोर समानता; मनमानी अटकेपासून संरक्षण; विचार, धर्म, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य; सरकारमध्ये सहभागाचा हक्क.
कलम 22–27 – आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क: सामाजिक सुरक्षा, काम व योग्य वेतन, विश्रांती, योग्य जीवनमान, शिक्षण, सांस्कृतिक जीवनात सहभाग.
कलम 28–30: हक्कांसाठी योग्य आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, व्यक्तीची समाजाप्रती कर्तव्ये, आणि हक्कांचा दुरुपयोग करण्यास मनाई.

महत्त्व:

मानवी हक्कांचा पहिला सर्वमान्य आंतरराष्ट्रीय दस्तऐवज.
अनेक देशांच्या संविधानांवर प्रभाव (भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे).
1966 च्या दोन आंतरराष्ट्रीय करारांसह (ICCPR व ICESCR) मिळून 'आंतरराष्ट्रीय हक्कपत्र' (International Bill of Rights) तयार होते.

मर्यादा: हा जाहीरनामा कायदेशीररीत्या बंधनकारक नाही; त्याला प्रामुख्याने नैतिक बळ आहे. अंमलबजावणीची प्रभावी यंत्रणा नाही आणि तो पाश्चात्त्य विचारांवर आधारित असल्याची टीका होते.

लक्षात ठेवा: मॅग्ना कार्टा – 15 जून 1215; फ्रेंच जाहीरनामा – 26 ऑगस्ट 1789; अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स – 1791 (पहिल्या 10 दुरुस्त्या); UN सनद – 26 जून 1945 (स्वाक्षरी), 24 ऑक्टोबर 1945 (अंमल); UDHR – 10 डिसेंबर 1948, 30 कलमे, अध्यक्ष एलिनॉर रूझवेल्ट.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

(दीर्घोत्तरी प्रश्न) मानवी हक्कांच्या विकासात मॅग्ना कार्टा, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स आणि फ्रेंच राज्यक्रांती यांचे योगदान स्पष्ट करा.
(दीर्घोत्तरी प्रश्न) मानवी हक्कांच्या जागतिक जाहीरनाम्याची (1948) पार्श्वभूमी, प्रमुख तरतुदी आणि महत्त्व सविस्तर लिहा.
(लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: मॅग्ना कार्टा (1215)
(लघुत्तरी प्रश्न / टीप) संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील मानवी हक्कविषयक तरतुदी थोडक्यात स्पष्ट करा.
(लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: मानव व नागरिकांच्या हक्कांचा फ्रेंच जाहीरनामा (1789)

← घटक I घटक III →

RTMNU B.A. Sem 5 · UGPO5ME1 · Unit III

घटक III: भारतातील मानवी हक्कांचा विकास

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

अ) मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३
ब) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची रचना

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit III – Development of Human Rights in India: a) Protection of Human Rights Act, 1993; b) Composition of National Human Rights Commission

अ) मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993)

पार्श्वभूमी

भारतीय संविधानात मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) आहेत. तरीही पोलिस कोठडीतील छळ, बेकायदेशीर अटक, दुर्बल घटकांवरील अत्याचार अशा तक्रारी वाढत होत्या. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त राष्ट्रांनी राष्ट्रीय मानवी हक्क संस्थांसाठी पॅरिस तत्त्वे (Paris Principles) मांडली. त्यानुसार प्रत्येक देशात स्वतंत्र मानवी हक्क संस्था असावी, अशी अपेक्षा होती. या पार्श्वभूमीवर भारताने हा कायदा केला.

28 सप्टेंबर 1993: राष्ट्रपतींनी अध्यादेश (Ordinance) जारी केला.
12 ऑक्टोबर 1993: राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना झाली.
8 जानेवारी 1994: संसदेने कायदा मंजूर केला व त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. कायदा 28 सप्टेंबर 1993 पासून लागू मानला जातो.
या कायद्यात 2006 आणि 2019 मध्ये महत्त्वाच्या दुरुस्त्या झाल्या.

मानवी हक्कांची व्याख्या (कलम 2)

व्याख्या: व्यक्तीचे जीवन, स्वातंत्र्य, समता आणि प्रतिष्ठा (Life, Liberty, Equality and Dignity) यांच्याशी संबंधित असलेले, संविधानाने हमी दिलेले किंवा आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये (International Covenants) समाविष्ट असलेले आणि भारतीय न्यायालयांमार्फत अंमलबजावणी करता येणारे हक्क म्हणजे मानवी हक्क होत.

कायद्याची रचना (प्रकरणे)

प्रारंभिक (व्याख्या)
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
आयोगाची कार्ये व अधिकार
चौकशीची कार्यपद्धती
राज्य मानवी हक्क आयोग
मानवी हक्क न्यायालये
वित्त, लेखा व लेखापरीक्षण
संकीर्ण तरतुदी

कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये

राष्ट्रीय आयोग: केंद्र पातळीवर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) स्थापन करण्याची तरतूद.
राज्य आयोग: प्रत्येक राज्यात राज्य मानवी हक्क आयोग (SHRC) स्थापन करता येतो. उदा. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग.
मानवी हक्क न्यायालये: खटले जलद निकाली निघावेत म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात एका सत्र न्यायालयाला (Sessions Court) मानवी हक्क न्यायालय म्हणून घोषित करता येते.
दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार: चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court) अधिकार मिळतात. साक्षीदारांना बोलावणे, शपथेवर जबाब घेणे, कागदपत्रे व सरकारी नोंदी मागवणे हे त्यात येते.
कालमर्यादा: उल्लंघन झाल्यापासून एक वर्षानंतर आलेल्या प्रकरणाची चौकशी आयोग करत नाही.
दुहेरी चौकशी टाळणे: दुसऱ्या आयोगासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची चौकशी आयोग करत नाही.

आयोगाची कार्ये (कलम 12)

लोकसेवकाने (Public Servant) केलेले मानवी हक्क उल्लंघन, त्याला दिलेली चिथावणी किंवा ते रोखण्यात झालेले दुर्लक्ष यांची चौकशी करणे. ही चौकशी स्वतःहून (Suo Motu) किंवा तक्रारीवरून करता येते.
न्यायालयात चालू असलेल्या मानवी हक्कविषयक प्रकरणात न्यायालयाच्या परवानगीने हस्तक्षेप करणे.
तुरुंग व सुधारगृहांना भेट देऊन तेथील राहणीमानाचा आढावा घेणे.
संविधान व कायद्यांतील संरक्षक तरतुदींचा आढावा घेऊन शिफारशी करणे.
दहशतवादासारख्या मानवी हक्कांना बाधा आणणाऱ्या घटकांचा अभ्यास करणे.
आंतरराष्ट्रीय करारांचा अभ्यास करून अंमलबजावणीसाठी सूचना देणे.
मानवी हक्कांबाबत संशोधन, प्रचार व साक्षरता वाढवणे.
स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) प्रोत्साहन देणे.

मर्यादा

आयोगाच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नाहीत. तो प्रामुख्याने शिफारस करणारी संस्था आहे.
सशस्त्र दलांविरुद्धच्या तक्रारींबाबत आयोगाचे अधिकार मर्यादित आहेत. तो केवळ केंद्र सरकारकडून अहवाल मागवू शकतो.
एक वर्षाच्या कालमर्यादेमुळे जुनी प्रकरणे बाहेर राहतात.
चौकशीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा व मनुष्यबळ अपुरे आहे.

ब) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची रचना (Composition of NHRC)

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग ही वैधानिक संस्था (Statutory Body) आहे. ती संविधानाने नव्हे तर कायद्याने निर्माण झाली आहे. आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा हे पहिले अध्यक्ष होते. खालील रचना 2019 च्या दुरुस्तीनुसार आहे.

1) पूर्णवेळ सदस्य

अध्यक्ष: भारताचे माजी सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश.
एक सदस्य: सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश.
एक सदस्य: उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा माजी मुख्य न्यायाधीश.
तीन सदस्य: मानवी हक्कांचे ज्ञान किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्ती. यांपैकी किमान एक महिला असणे आवश्यक.

2) पदसिद्ध सदस्य (Deemed / Ex-officio Members)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्ष
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष
दिव्यांग व्यक्तींसाठीचे मुख्य आयुक्त

सरचिटणीस (Secretary-General): हे आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात.

3) नियुक्ती (कलम 4)

अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. ही नियुक्ती पुढील निवड समितीच्या शिफारशीवरून होते:

पंतप्रधान (समितीचे अध्यक्ष)
लोकसभा अध्यक्ष
केंद्रीय गृहमंत्री
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते
राज्यसभेचे उपसभापती

4) कार्यकाळ व पदमुक्ती

कार्यकाळ: 3 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे, यांपैकी जे आधी येईल ते. पुनर्नियुक्ती शक्य आहे.
पदमुक्ती: सिद्ध गैरवर्तन किंवा असमर्थता या कारणांवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर राष्ट्रपती पदावरून दूर करू शकतात.
दिवाळखोरी, पदावर असताना बाहेरची सशुल्क नोकरी, मानसिक अस्वास्थ्य किंवा नैतिक अधःपतनाच्या गुन्ह्यात शिक्षा झाल्यास राष्ट्रपती थेट पदमुक्त करू शकतात.
पद सोडल्यानंतर केंद्र किंवा राज्य सरकारमध्ये पुढील नोकरीस ते अपात्र असतात. यामुळे आयोगाचे स्वातंत्र्य टिकते.

तुलनात्मक तक्ता: 1993 मूळ तरतूद व 2019 दुरुस्ती

मुद्दा	मूळ कायदा	2019 दुरुस्तीनंतर
अध्यक्ष पात्रता	केवळ माजी सरन्यायाधीश	माजी सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
मानवी हक्क तज्ज्ञ सदस्य	दोन	तीन (किमान एक महिला)
कार्यकाळ	5 वर्षे किंवा 70 वर्षे वय	3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वय
पदसिद्ध सदस्य	कमी आयोगांचे अध्यक्ष	मागासवर्ग, बाल हक्क आयोग व दिव्यांग मुख्य आयुक्त यांची भर

लक्षात ठेवा: राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश असतात. त्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. ही माहिती उपलब्ध नवीनतम माहितीनुसार आहे. कायद्यातील पुढील दुरुस्त्या विद्यार्थ्यांनी तपासाव्यात.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

(दीर्घोत्तरी प्रश्न) मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 ची पार्श्वभूमी स्पष्ट करून त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये व मर्यादा सविस्तर लिहा.
(दीर्घोत्तरी प्रश्न) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची रचना, नियुक्ती पद्धत, कार्यकाळ आणि कार्ये यांची सविस्तर चर्चा करा.
(लघुत्तरी प्रश्न / टीप) मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 नुसार 'मानवी हक्क' ची व्याख्या लिहा.
(लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: मानवी हक्क न्यायालये.
(लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य.

← घटक II घटक IV →

RTMNU B.A. Sem 5 · UGPO5ME1 · Unit IV

घटक IV: हिंसाचार आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

अ) संरचनात्मक हिंसा (Structural Violence) व प्रत्यक्ष हिंसा (Direct Violence) - मनमानी अटक व हत्या - बलात्कार; वंशसंहार (Genocide); छळ
ब) न्यायबाह्य हत्या (Extra-judicial Killings); बेपत्ता होणे - वांशिक संघर्ष - मिश्र स्थलांतर (Mixed Migration)

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit IV: a) Structural Violence and Direct Violence - Arbitrary Arrests and Killings - Rape; Genocide; Torture; Extra-; b) judicial Killings; Disappearances - Ethnic Conflict -Mixed Migration

संरचनात्मक हिंसा आणि प्रत्यक्ष हिंसा (Structural Violence and Direct Violence)

हिंसा म्हणजे: एखाद्या व्यक्तीला किंवा समूहाला शारीरिक, मानसिक, सामाजिक किंवा आर्थिक हानी पोहोचवणारी कृती किंवा परिस्थिती. मानवी हक्कांच्या दृष्टीने हिंसा ही मानवी प्रतिष्ठेचे (Human Dignity) उल्लंघन आहे.

नॉर्वेचे शांतता अभ्यासक योहान गाल्टुंग (Johan Galtung) यांनी 'संरचनात्मक हिंसा' ही संकल्पना मांडली. त्यांच्या मते, शांतता म्हणजे केवळ युद्धाचा अभाव नसून हिंसेच्या सर्व प्रकारांचा अभाव होय.

प्रत्यक्ष हिंसा (Direct Violence)

ज्यात हिंसा करणारी व्यक्ती आणि पीडित व्यक्ती स्पष्टपणे दिसतात.
उदा. खून, मारहाण, बलात्कार, छळ, युद्ध, दहशतवादी हल्ले.
परिणाम लगेच व स्पष्टपणे दिसतात.

संरचनात्मक हिंसा (Structural Violence)

समाजाच्या रचनेत, कायद्यात, अर्थव्यवस्थेत व संस्थांमध्ये दडलेली अदृश्य हिंसा.
कोणी एक व्यक्ती थेट जबाबदार नसते; व्यवस्थाच अन्यायकारक असते.
उदा. दारिद्र्य, उपासमार, जातिभेद, लिंगभेद, अस्पृश्यता, शिक्षण व आरोग्य सेवांचा अभाव.
परिणाम हळूहळू व दीर्घकाळ दिसतात.

मुद्दा	प्रत्यक्ष हिंसा	संरचनात्मक हिंसा
स्वरूप	दृश्य, थेट	अदृश्य, अप्रत्यक्ष
जबाबदार	विशिष्ट व्यक्ती / गट	सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था
गती	अचानक, जलद	संथ, सातत्यपूर्ण
उदाहरण	खून, छळ	दारिद्र्य, जातिभेद

लक्षात ठेवा: संरचनात्मक हिंसा अनेकदा प्रत्यक्ष हिंसेला जन्म देते. उदा. दीर्घकाळची विषमता पुढे संघर्ष व दंगलीचे कारण ठरते.

मनमानी अटक आणि हत्या (Arbitrary Arrests and Killings)

अर्थ: कायदेशीर कारण, योग्य प्रक्रिया व न्यायालयीन नियंत्रण नसताना एखाद्या व्यक्तीला अटक करणे किंवा ताब्यात ठेवणे म्हणजे मनमानी अटक होय.

मानवी हक्कांची सार्वत्रिक घोषणा (UDHR), कलम 9: कोणालाही मनमानीपणे अटक, स्थानबद्ध किंवा हद्दपार केले जाणार नाही.
भारतीय संविधान: कलम 21 (जीविताचा व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार) आणि कलम 22 (अटकेविरुद्ध संरक्षण - अटकेचे कारण सांगणे, वकिलाचा अधिकार, 24 तासांत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे).
डी. के. बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1997): सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली - अटक मेमो, नातेवाईकांना माहिती, वैद्यकीय तपासणी इ.
कारणे: राजकीय विरोध दडपणे, आणीबाणी, कठोर सुरक्षा कायद्यांचा गैरवापर, पोलिसांची जबाबदारी नसणे.
परिणाम: भीतीचे वातावरण, लोकशाहीचा ऱ्हास, कोठडीतील छळ व मृत्यू.

बलात्कार (Rape)

अर्थ: स्त्रीच्या संमतीशिवाय तिच्यावर केलेला लैंगिक अत्याचार. हा स्त्रीच्या शारीरिक अखंडतेचा, प्रतिष्ठेचा व स्वातंत्र्याचा गंभीर भंग आहे.

युद्ध व वांशिक संघर्षात बलात्काराचा वापर 'युद्धाचे शस्त्र' म्हणून केला जातो.
रवांडासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायाधिकरणाने (ICTR) अकायेसू खटल्यात (1998) बलात्कार हे वंशसंहाराचे साधन ठरू शकते असे मान्य केले.
भारत: 2012 च्या दिल्लीतील 'निर्भया' प्रकरणानंतर न्या. जे. एस. वर्मा समितीच्या शिफारशींवरून फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2013 करण्यात आला. बालकांसाठी POCSO कायदा, 2012 आहे.
भारतीय दंड संहितेची (IPC) जागा आता भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 ने घेतली आहे; विद्यार्थ्यांनी अद्ययावत कलमे तपासावीत.
कारणे: पितृसत्ताक मानसिकता, लिंगभेद, सत्ता-असमतोल, न्यायात विलंब.

वंशसंहार (Genocide)

अर्थ: एखाद्या राष्ट्रीय, वांशिक, वंशीय (Racial) किंवा धार्मिक समूहाचा पूर्ण किंवा अंशतः नाश करण्याच्या हेतूने केलेली कृत्ये म्हणजे वंशसंहार.

'Genocide' हा शब्द राफेल लेमकिन (Raphael Lemkin) यांनी 1944 मध्ये प्रथम वापरला.
वंशसंहार प्रतिबंध व शिक्षा करार (Genocide Convention), 1948: संयुक्त राष्ट्रांनी 9 डिसेंबर 1948 रोजी स्वीकारला.

वंशसंहाराची कृत्ये (कराराप्रमाणे)

समूहातील सदस्यांची हत्या.
गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक इजा.
समूहाचा नाश होईल अशी जीवनस्थिती लादणे.
जन्म रोखण्याचे उपाय लादणे.
मुलांचे जबरदस्तीने दुसऱ्या समूहात हस्तांतरण.

उदाहरणे: दुसऱ्या महायुद्धातील ज्यूंचा होलोकॉस्ट, रवांडा (1994), स्रेब्रेनिका - बोस्निया (1995).

छळ (Torture)

अर्थ: माहिती किंवा कबुलीजबाब मिळवण्यासाठी, शिक्षा देण्यासाठी किंवा धमकावण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांकडून किंवा त्यांच्या संमतीने दिलेली तीव्र शारीरिक किंवा मानसिक वेदना.

UDHR कलम 5: कोणालाही छळ किंवा क्रूर, अमानुष, अपमानास्पद वागणूक दिली जाणार नाही.
संयुक्त राष्ट्रांचा छळविरोधी करार (UNCAT), 1984. भारताने या करारावर स्वाक्षरी केली आहे, पण उपलब्ध माहितीनुसार अद्याप अनुसमर्थन (Ratification) केलेले नाही.
प्रकार: कोठडीतील मारहाण, झोप न देणे, विजेचे झटके, मानसिक धमक्या.
परिणाम: कोठडीतील मृत्यू, कायमचे शारीरिक व मानसिक आघात, न्यायव्यवस्थेवरील अविश्वास.

न्यायबाह्य हत्या (Extra-judicial Killings)

अर्थ: न्यायालयीन प्रक्रिया व खटला न चालवता सरकारी यंत्रणेकडून (पोलीस, सुरक्षा दल) केलेली हत्या. भारतात याला 'बनावट चकमक' (Fake Encounter) असेही म्हणतात.

हे कलम 21 मधील जीविताच्या अधिकाराचे व 'कायद्याच्या राज्याचे' (Rule of Law) सरळ उल्लंघन आहे.
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC): चकमकीतील मृत्यूंबाबत माहिती देण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.
PUCL विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2014): सर्वोच्च न्यायालयाने चकमकीतील मृत्यूंच्या स्वतंत्र चौकशीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे दिली.
कारणे: त्वरित 'न्याय' देण्याचा दबाव, न्यायात विलंब, दहशतवाद व बंडखोरीचे क्षेत्र, जबाबदारीचा अभाव.

बेपत्ता करणे (Disappearances)

अर्थ: सरकारी अधिकाऱ्यांनी किंवा त्यांच्या पाठिंब्याने एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेणे आणि नंतर ती कुठे आहे किंवा जिवंत आहे की नाही हे नाकारणे म्हणजे 'सक्तीने बेपत्ता करणे' (Enforced Disappearance).

आंतरराष्ट्रीय करार, 2006: सर्व व्यक्तींचे सक्तीच्या बेपत्ता होण्यापासून संरक्षण करणारा करार. भारताने स्वाक्षरी केली आहे, पण उपलब्ध माहितीनुसार अनुसमर्थन केलेले नाही.
पीडित व्यक्तीसोबत कुटुंबियांनाही मानसिक यातना सहन कराव्या लागतात.
कायदेशीर उपाय: बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट (Habeas Corpus) - कलम 32 व 226.

वांशिक संघर्ष (Ethnic Conflict)

अर्थ: भाषा, धर्म, वंश, संस्कृती अशा ओळखीवर आधारित समूहांमधील संघर्ष.

कारणे: संसाधनांचे असमान वाटप, राजकीय सत्तेतील भेदभाव, ऐतिहासिक वैर, ओळखीचे राजकारण, वसाहतवादाचा वारसा.
परिणाम: हत्याकांड, बलात्कार, विस्थापन, निर्वासितांचे लोंढे, वंशसंहार.
उदाहरणे: रवांडा (हुतू-तुत्सी), बोस्निया, श्रीलंका (सिंहली-तमिळ).
उपाय: सत्ता-विभाजन, अल्पसंख्याक हक्कांचे संरक्षण, संवाद व सलोखा.

मिश्र स्थलांतर (Mixed Migration)

अर्थ: वेगवेगळ्या कारणांनी स्थलांतर करणारे लोक - निर्वासित (Refugees), आश्रय मागणारे (Asylum Seekers), आर्थिक स्थलांतरित, मानवी तस्करीचे बळी - एकाच मार्गाने व साधनांनी एकत्र प्रवास करतात, यास मिश्र स्थलांतर म्हणतात.

कारणे: युद्ध, वांशिक संघर्ष, छळ, दारिद्र्य, हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती.
मानवी हक्क समस्या: तस्करी, शोषण, स्थानबद्धता, स्त्रिया व मुलांवरील अत्याचार, नागरिकत्वाचा अभाव.
निर्वासित करार, 1951 व प्रोटोकॉल, 1967: यातील परत न पाठवण्याचे तत्त्व (Non-refoulement) - धोका असलेल्या देशात निर्वासितास परत पाठवू नये. भारत या कराराचा सदस्य नाही.
संस्था: UNHCR (संयुक्त राष्ट्रांचे निर्वासितांसाठीचे उच्चायुक्त) व IOM (आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर संघटना).

परीक्षा टीप: उत्तरात UDHR ची कलमे, भारतीय संविधानातील कलम 21-22, महत्त्वाचे करार व खटले आणि उदाहरणे नमूद केल्यास जास्त गुण मिळतात.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

(दीर्घोत्तरी प्रश्न) संरचनात्मक हिंसा आणि प्रत्यक्ष हिंसा या संकल्पना स्पष्ट करून त्यांतील फरक सोदाहरण लिहा.
(दीर्घोत्तरी प्रश्न) मनमानी अटक, छळ व न्यायबाह्य हत्या हे मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन कसे आहे ते भारताच्या संदर्भात स्पष्ट करा.
(लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: वंशसंहार (Genocide)
(लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: सक्तीने बेपत्ता करणे (Enforced Disappearances)
(लघुत्तरी प्रश्न / टीप) मिश्र स्थलांतर म्हणजे काय? त्याच्याशी संबंधित मानवी हक्क समस्या लिहा.

← घटक III