RTMNU B.A. Sem 4 · BAPOL4M10 · Unit II
अभ्यासक्रमातील घटक (RTMNU)
- प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या वाढीची कारणे
(a) Reasons for the Growth of Regional Political Parties) - प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे यश आणि अपयश
(b) Success and Failure of Regional Political Parties.)
१. प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या वाढीची कारणे
प्रादेशिक पक्ष (Regional Party) म्हणजे : ज्या पक्षाचा प्रभाव व पाठिंबा मुख्यतः एका राज्यात किंवा प्रदेशात असतो आणि जो त्या प्रदेशाची भाषा, संस्कृती, अस्मिता व हितसंबंध यांचे प्रतिनिधित्व करतो, त्याला प्रादेशिक पक्ष म्हणतात. निवडणूक आयोग ठराविक मते व जागांच्या निकषांवर 'राज्यस्तरीय पक्ष' म्हणून मान्यता देतो.
महत्त्वाचे प्रादेशिक पक्ष
| पक्ष | राज्य | स्थापना | संस्थापक |
| द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) | तमिळनाडू | १९४९ | सी. एन. अण्णादुराई |
| अण्णा द्रमुक (AIADMK) | तमिळनाडू | १९७२ | एम. जी. रामचंद्रन |
| शिवसेना | महाराष्ट्र | १९६६ | बाळासाहेब ठाकरे |
| तेलुगू देसम पक्ष (TDP) | आंध्र प्रदेश | १९८२ | एन. टी. रामाराव |
| बहुजन समाज पक्ष (BSP) | उत्तर प्रदेश | १९८४ | कांशीराम |
| समाजवादी पक्ष (SP) | उत्तर प्रदेश | १९९२ | मुलायमसिंह यादव |
| बिजू जनता दल (BJD) | ओडिशा | १९९७ | नवीन पटनाईक |
| तृणमूल काँग्रेस (TMC) | पश्चिम बंगाल | १९९८ | ममता बॅनर्जी |
| राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) | महाराष्ट्र | १९९९ | शरद पवार |
| आम आदमी पक्ष (AAP) | दिल्ली | २०१२ | अरविंद केजरीवाल |
(टीप : BSP व AAP यांना पुढे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली; तरी त्यांचा उगम व प्रभाव प्रामुख्याने प्रादेशिक राहिला आहे.)
वाढीची कारणे
- भाषिक व सांस्कृतिक अस्मिता : भारतात अनेक भाषा व संस्कृती आहेत. १९५६ च्या भाषावार प्रांतरचनेनंतर प्रादेशिक अस्मिता अधिक बळकट झाली (उदा. तमिळ अस्मिता – DMK, तेलुगू अस्मिता – TDP).
- काँग्रेसचा ऱ्हास : १९६७ च्या निवडणुकीत अनेक राज्यांत काँग्रेसचा पराभव झाला. काँग्रेसमधील केंद्रीकरण व फुटींमुळे प्रादेशिक पक्षांना जागा मिळाली; काही प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसमधूनच फुटून निर्माण झाले (TMC, NCP).
- असमान आर्थिक विकास : काही प्रदेश मागे राहिल्याने 'आपल्यावर अन्याय होतो' ही भावना निर्माण झाली.
- स्थानिक प्रश्न : नोकऱ्यांतील स्थानिकांचे हक्क ('भूमिपुत्र' मुद्दा), पाणी वाटप, शेती प्रश्न.
- जात आधारित राजकारण : १९९० च्या मंडल आयोग अंमलबजावणीनंतर मागासवर्ग व दलितांचे राजकीय जागरण झाले (उदा. SP, BSP).
- करिष्माई नेतृत्व : एम. जी. रामचंद्रन, एन. टी. रामाराव, बाळासाहेब ठाकरे, ममता बॅनर्जी यांसारख्या नेत्यांचा लोकप्रिय प्रभाव.
- संघराज्य पद्धती (Federalism) : राज्यांना स्वतंत्र विधिमंडळ व सरकार असल्याने प्रादेशिक पक्षांना सत्तेची संधी मिळते. राज्यांना अधिक स्वायत्तता हवी, ही मागणी.
- आघाडी राजकारण : १९८९ ते २०१४ या काळात कोणत्याही एका पक्षाला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही; त्यामुळे केंद्रातील सरकार बनवण्यात प्रादेशिक पक्ष निर्णायक ठरले.
- राष्ट्रीय पक्षांबद्दल नाराजी : दिल्लीकेंद्री निर्णयांमुळे स्थानिक प्रश्न दुर्लक्षित राहतात, अशी भावना.
२. प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे यश आणि अपयश
(अ) यश (Success)
- राज्यांत सत्ता : तमिळनाडूत १९६७ पासून द्रविड पक्षांचीच सत्ता; ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इ. राज्यांत प्रादेशिक पक्षांनी सरकारे चालवली.
- केंद्रातील आघाडी सरकारे : राष्ट्रीय आघाडी (१९८९), संयुक्त आघाडी (१९९६–९८), NDA आणि UPA सरकारांत प्रादेशिक पक्षांचा मोठा वाटा. यामुळे केंद्रीय निर्णयांत राज्यांचा आवाज पोहोचला.
- संघराज्यवाद बळकट : राज्यांच्या स्वायत्ततेचा, आर्थिक वाट्याचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर आला; कलम ३५६ च्या गैरवापरावर टीका झाली.
- दुर्बल घटकांचे प्रतिनिधित्व : मागासवर्ग, दलित, शेतकरी व प्रादेशिक भाषिक समाज राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले.
- प्रादेशिक विकास व कल्याणकारी योजना : स्वस्त अन्न, शिक्षण, आरोग्य अशा लोककल्याणकारी योजना अनेक राज्यांत राबवल्या गेल्या.
- भाषा व संस्कृतीचे संरक्षण : स्थानिक भाषा, साहित्य व परंपरा यांना राजकीय पाठबळ मिळाले.
- राजकीय सहभाग वाढला : स्थानिक प्रश्नांवर राजकारण झाल्याने सामान्य मतदारांचा सहभाग वाढला.
(आ) अपयश / मर्यादा (Failure)
- संकुचित प्रादेशिकता : काही वेळा 'आम्ही विरुद्ध ते' अशी भावना वाढून राष्ट्रीय ऐक्यावर ताण येतो; भूमिपुत्र मुद्द्यावर संघर्ष.
- व्यक्तिकेंद्रितता व घराणेशाही : अनेक प्रादेशिक पक्ष एका नेत्याभोवती किंवा कुटुंबाभोवती फिरतात; अंतर्गत लोकशाहीचा अभाव.
- फूट व अस्थिरता : नेतृत्वाच्या वादातून पक्ष फुटतात (उदा. DMK मधून AIADMK; २०२२ मध्ये शिवसेनेत व २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट).
- आघाडी सरकारांची अस्थिरता : पाठिंबा काढून घेतल्याने केंद्रातील सरकारे पडली (उदा. १९९६–९९ या काळात अनेक अल्पायुषी सरकारे).
- सौदेबाजी (Bargaining) : पाठिंब्याच्या बदल्यात मंत्रिपदे व विशेष पॅकेजची मागणी; राष्ट्रीय धोरणांवर परिणाम.
- राष्ट्रीय दृष्टिकोनाचा अभाव : परराष्ट्र, संरक्षण यांसारख्या प्रश्नांवर स्पष्ट भूमिका नसणे.
- भ्रष्टाचाराचे आरोप : काही नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप व खटले.
- राष्ट्रीय विस्तार कठीण : राज्याबाहेर प्रभाव वाढवण्यात बहुतेक पक्षांना मर्यादित यश.
| यश | अपयश |
| संघराज्यवाद बळकट | संकुचित प्रादेशिकता |
| दुर्बल घटकांचे प्रतिनिधित्व | घराणेशाही, व्यक्तिपूजा |
| केंद्रात आघाडी सरकारांत सहभाग | सरकारांची अस्थिरता |
| प्रादेशिक विकास | सौदेबाजीचे राजकारण |
मूल्यमापन
प्रादेशिक पक्ष हे भारताच्या विविधतेचे स्वाभाविक प्रतिबिंब आहेत. आघाडी युगात (१९८९–२०१४) त्यांनी केंद्रीय राजकारणाची दिशा ठरवली. २०१४ नंतर एका राष्ट्रीय पक्षाला बहुमत मिळाले तरी राज्यांच्या पातळीवर प्रादेशिक पक्ष आजही प्रभावी आहेत. प्रादेशिक हितसंबंध व राष्ट्रीय ऐक्य यांचा समतोल राखला तर प्रादेशिक पक्ष भारतीय लोकशाही व संघराज्य अधिक मजबूत करू शकतात.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे : प्रादेशिक पक्षाची व्याख्या; उदाहरणे – DMK (१९४९), शिवसेना (१९६६), AIADMK (१९७२), TDP (१९८२), BSP (१९८४), SP (१९९२), BJD (१९९७), TMC (१९९८), NCP (१९९९), AAP (२०१२); कारणे – भाषिक अस्मिता, काँग्रेसचा ऱ्हास (१९६७), मंडल राजकारण, करिष्माई नेतृत्व, संघराज्य, आघाडी युग १९८९–२०१४; यश व अपयश यांची तुलना.
परीक्षेचे संभाव्य प्रश्न
- (दीर्घोत्तरी, 8 गुण) भारतातील प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या वाढीची कारणे स्पष्ट करा.
- (दीर्घोत्तरी, 8 गुण) प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या यश आणि अपयशाचे मूल्यमापन करा.
- (लघुत्तरी, 4 गुण) प्रादेशिक पक्ष म्हणजे काय? दोन उदाहरणे द्या.
- (लघुत्तरी, 4 गुण) आघाडी राजकारणात प्रादेशिक पक्षांची भूमिका सांगा.
- (लघुत्तरी, 4 गुण) शिवसेना किंवा तेलुगू देसम पक्षावर टीप लिहा.