राज्य शासन आणि राजकारण BAPOL4M09 · State Government and Politics

अभ्यासक्रमातील घटक (RTMNU)

• केंद्र-राज्य संबंध: कायदेविषयक, प्रशासकीय आणि आर्थिक.
  ((1) Centre-State Relations: Legislative, Administrative and Financial.)
• राज्यपाल: अधिकार, कार्ये आणि भूमिका.
  ((2) Governor: Powers and Functions and Role.)

1. केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)

भारताची राज्यव्यवस्था संघराज्यात्मक (Federal) आहे. संविधानाच्या कलम 1 नुसार भारत हा "राज्यांचा संघ (Union of States)" आहे. सत्तेचे विभाजन केंद्र व राज्य यांच्यात केलेले आहे. मात्र केंद्राला जास्त अधिकार दिल्यामुळे भारतीय संघराज्याला केंद्रोन्मुख संघराज्य किंवा "अर्ध-संघराज्य (Quasi-Federal)" असे म्हणतात. केंद्र-राज्य संबंधांचे तीन भाग आहेत: कायदेविषयक, प्रशासकीय आणि आर्थिक.

(अ) कायदेविषयक संबंध (Legislative Relations) – कलम 245 ते 255

संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीत (Seventh Schedule) तीन सूची दिल्या आहेत:

मूळ संविधानात संघ सूचीत 97, राज्य सूचीत 66 आणि समवर्ती सूचीत 47 विषय होते. 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) शिक्षण, वने इत्यादी विषय राज्य सूचीतून समवर्ती सूचीत नेले.

• शेषाधिकार (Residuary Powers): कोणत्याही सूचीत नसलेल्या विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे (कलम 248).
• राष्ट्रीय हितासाठी: राज्यसभेने दोन-तृतीयांश बहुमताने ठराव केल्यास संसद राज्य सूचीतील विषयावर कायदा करू शकते (कलम 249).
• आणीबाणीत: राष्ट्रीय आणीबाणी असताना संसद राज्य सूचीवर कायदा करू शकते (कलम 250).
• राज्यांच्या विनंतीने: दोन किंवा अधिक राज्यांनी विनंती केल्यास (कलम 252).
• आंतरराष्ट्रीय करार अमलात आणण्यासाठी (कलम 253).
• विरोध झाल्यास: समवर्ती सूचीतील विषयावर केंद्र व राज्य कायद्यात विरोध असेल तर सामान्यतः केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ ठरतो (कलम 254).
• राज्यपाल काही विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवू शकतात (कलम 200–201).

(ब) प्रशासकीय संबंध (Administrative Relations) – कलम 256 ते 263

• राज्यांनी आपली कार्यकारी सत्ता संसदेच्या कायद्यांचे पालन होईल अशा प्रकारे वापरावी (कलम 256).
• केंद्र राज्यांना काही बाबतीत निर्देश (Directions) देऊ शकते, उदा. राष्ट्रीय महत्त्वाचे दळणवळण, रेल्वेचे संरक्षण (कलम 257).
• केंद्र आपली कामे राज्यांकडे सोपवू शकते (कलम 258).
• आंतरराज्यीय पाणी तंटे सोडवण्यासाठी संसद कायदा करू शकते (कलम 262).
• आंतरराज्य परिषद (Inter-State Council) – कलम 263; सरकारिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1990 मध्ये स्थापन.
• अखिल भारतीय सेवा (All India Services) – IAS, IPS अधिकारी केंद्र निवडते पण ते राज्यात काम करतात (कलम 312). यामुळे केंद्राचा प्रभाव वाढतो.
• राज्यपालांची नेमणूक केंद्र (राष्ट्रपती) करते; कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

(क) आर्थिक संबंध (Financial Relations) – कलम 264 ते 293

• कर आकारण्याचे अधिकारही सातव्या अनुसूचीनुसार विभागलेले आहेत. उत्पन्नाचे मोठे स्रोत (आयकर, सीमाशुल्क) केंद्राकडे आहेत.
• केंद्राने गोळा केलेल्या करांचा काही भाग राज्यांना वाटून दिला जातो (कलम 270).
• वित्त आयोग (Finance Commission) – कलम 280; दर पाच वर्षांनी राष्ट्रपती नेमतात. केंद्र व राज्य यांच्यात करांचे वाटप कसे करावे याची शिफारस करतो. पंधराव्या वित्त आयोगाने राज्यांना विभाज्य करांतील 41% हिस्सा देण्याची शिफारस केली.
• अनुदाने (Grants-in-aid): गरजू राज्यांना वैधानिक अनुदान (कलम 275) आणि विवेकाधीन अनुदान (कलम 282).
• वस्तू व सेवा कर परिषद (GST Council) – कलम 279A; 101 व्या घटनादुरुस्तीने (2016) निर्माण. केंद्रीय अर्थमंत्री अध्यक्ष असतात आणि सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य असतात. GST 1 जुलै 2017 पासून लागू झाला.
• आर्थिक आणीबाणीत (कलम 360) केंद्र राज्यांच्या आर्थिक बाबींवर नियंत्रण ठेवू शकते.

केंद्र-राज्य संबंधातील तणाव व आयोग

राज्यपालांची भूमिका, कलम 356 चा गैरवापर, करवाटपातील असमानता, पाणी तंटे यांमुळे केंद्र-राज्य संबंधांत तणाव निर्माण होतो. यावर उपाय सुचवण्यासाठी आयोग नेमले गेले:

• सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission): 1983 मध्ये न्या. आर. एस. सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला; अहवाल 1988. शिफारशी – कलम 356 चा वापर अगदी शेवटचा उपाय म्हणून करावा, राज्यपाल सक्रिय राजकारणाबाहेरील व्यक्ती असावी, आंतरराज्य परिषद स्थापन करावी.
• पुंछी आयोग (Punchhi Commission): 2007 मध्ये न्या. मदन मोहन पुंछी यांच्या अध्यक्षतेखाली; अहवाल 2010. शिफारशी – राज्यपालांना पाच वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ असावा, राज्यपालांनी विधेयकांवर ठराविक कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा.

2. राज्यपाल: अधिकार, कार्ये व भूमिका (Governor)

राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख (Constitutional Head) आहे. राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांच्या नावाने चालते (कलम 154), पण प्रत्यक्ष सत्ता मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाकडे असते. राज्यपालांविषयी तरतुदी कलम 153 ते 162 मध्ये आहेत.

नेमणूक, पात्रता व कार्यकाळ

• प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असतो (कलम 153); एकच व्यक्ती दोन किंवा अधिक राज्यांचे राज्यपाल होऊ शकते.
• नेमणूक: राष्ट्रपती करतात (कलम 155). राज्यपाल निवडून येत नाहीत.
• पात्रता (कलम 157): भारताचा नागरिक, वय किमान 35 वर्षे.
• कार्यकाळ (कलम 156): सामान्यतः 5 वर्षे, पण राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत (At the pleasure of the President) पदावर राहतात.
• शपथ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देतात (कलम 159).

राज्यपालांचे अधिकार व कार्ये

1. कार्यकारी अधिकार: मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक (कलम 164); महाधिवक्ता (Advocate General) यांची नेमणूक (कलम 165); राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, राज्य निवडणूक आयुक्त यांची नेमणूक. राज्य विद्यापीठांचे कुलपती (Chancellor) म्हणून काम.
2. कायदेविषयक अधिकार: विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, संस्थगित करणे आणि विधानसभा विसर्जित करणे (कलम 174); अभिभाषण (कलम 176); विधेयकांना संमती देणे, नाकारणे, पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे किंवा राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवणे (कलम 200–201); विधिमंडळाचे अधिवेशन नसताना अध्यादेश काढणे (कलम 213); विधान परिषदेवर सदस्यांची नियुक्ती (कलम 171).
3. आर्थिक अधिकार: राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळापुढे मांडला जातो (कलम 202); धन विधेयक राज्यपालांच्या पूर्वशिफारशीशिवाय मांडता येत नाही; राज्य आकस्मिकता निधीवर नियंत्रण.
4. न्यायविषयक अधिकार: राज्याच्या कायद्याविरुद्ध गुन्ह्यांतील शिक्षेत माफी, सूट किंवा बदल करणे (कलम 161). उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत राष्ट्रपती राज्यपालांचा सल्ला घेतात.
5. स्वविवेकाधिकार (Discretionary Powers): कलम 163 नुसार काही बाबतीत राज्यपाल स्वतःच्या विवेकाने निर्णय घेतात – उदा. विधानसभेत कोणालाही स्पष्ट बहुमत नसताना मुख्यमंत्री निवडणे, बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे, विधेयक राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवणे, आणि कलम 356 अंतर्गत राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोसळल्याचा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवणे.

राज्यपालांची भूमिका

• दुहेरी भूमिका: राज्याचा घटनात्मक प्रमुख आणि केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी (केंद्र व राज्य यांतील दुवा).
• सामान्य काळात मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करणारा "नाममात्र प्रमुख"; पण राजकीय अस्थिरतेच्या काळात त्यांची भूमिका निर्णायक ठरते.
• टीका: राज्यपाल केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे "एजंट" म्हणून वागतात असा आरोप होतो; कलम 356 चा राजकीय वापर; विधेयके दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे; सक्रिय राजकारणी व्यक्तींची नेमणूक.
• एस. आर. बोम्मई खटला (1994) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की बहुमताचा निर्णय विधानसभेच्या सभागृहात (Floor Test) व्हावा, राजभवनात नव्हे.

परीक्षेचे संभाव्य प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) भारतातील केंद्र-राज्य संबंधांचे कायदेविषयक, प्रशासकीय व आर्थिक स्वरूप स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) राज्यपालांचे अधिकार व कार्ये सविस्तर लिहा आणि राज्यपालांच्या भूमिकेचे मूल्यमापन करा.
3. (लघुत्तरी, 8 गुण) सातव्या अनुसूचीतील तीन सूची उदाहरणांसह स्पष्ट करा.
4. (लघुत्तरी, 8 गुण) सरकारिया आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी लिहा.
5. (लघुत्तरी, 8 गुण) राज्यपालांचे स्वविवेकाधिकार स्पष्ट करा.

अभ्यासक्रमातील घटक (RTMNU)

• विधानसभा: रचना, अधिकार आणि कार्ये.
  ((3) Legislative Assembly: Composition, Powers and Functions.)
• विधान परिषद: रचना, अधिकार आणि कार्ये.
  ((4) Legislative Council: Composition, Powers and Functions.)

3. विधानसभा: रचना, अधिकार व कार्ये (Legislative Assembly)

कलम 168 नुसार प्रत्येक राज्यात विधिमंडळ (State Legislature) असते. त्यात राज्यपाल आणि एक किंवा दोन सभागृहे असतात. विधानसभा हे जनतेने थेट निवडलेले कनिष्ठ पण सर्वात शक्तिशाली सभागृह आहे.

रचना (Composition)

• कलम 170 नुसार विधानसभेत कमीत कमी 60 व जास्तीत जास्त 500 सदस्य असतात (काही लहान राज्यांना अपवाद).
• महाराष्ट्र विधानसभेत 288 सदस्य आहेत.
• सदस्य प्रौढ मताधिकाराने (18 वर्षे) प्रादेशिक मतदारसंघातून थेट निवडले जातात. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी जागा राखीव असतात (कलम 332).
• पात्रता: भारतीय नागरिक, वय किमान 25 वर्षे (कलम 173).
• कार्यकाळ: 5 वर्षे (कलम 172); राज्यपाल मुदतीपूर्वी विसर्जित करू शकतात.
• अध्यक्ष (Speaker) व उपाध्यक्ष: सदस्य आपल्यातून निवडतात (कलम 178). अध्यक्ष सभागृहाचे कामकाज चालवतात.
• महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होते (नागपूर करार, 1953).

अधिकार व कार्ये (Powers and Functions)

1. कायदेविषयक कार्य: राज्य सूची व समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करणे. सामान्य विधेयकावर विधान परिषद फक्त विलंब करू शकते; अंतिम निर्णय विधानसभेचा असतो (कलम 197).
2. आर्थिक कार्य: धन विधेयक (Money Bill) फक्त विधानसभेत मांडले जाते (कलम 198). अर्थसंकल्प मंजूर करणे, कर लावणे, खर्चाला मंजुरी देणे ही कामे विधानसभा करते. विधान परिषद धन विधेयक जास्तीत जास्त 14 दिवस रोखू शकते.
3. कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण: मंत्रिमंडळ विधानसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते (कलम 164). प्रश्नोत्तर तास, लक्षवेधी सूचना, स्थगन प्रस्ताव, कपात प्रस्ताव आणि अविश्वास ठराव (No-confidence Motion) यांद्वारे सरकारवर नियंत्रण ठेवले जाते. अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास सरकार राजीनामा देते.
4. निवडणूकविषयक कार्य: निवडून आलेले आमदार राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मतदान करतात; राज्यसभेचे सदस्य निवडतात; विधान परिषदेचे एक-तृतीयांश सदस्य निवडतात; अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडतात.
5. घटनात्मक कार्य: संघराज्याशी संबंधित काही घटनादुरुस्त्यांना निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची मान्यता लागते (कलम 368(2)).
6. इतर: विधान परिषद निर्माण किंवा रद्द करण्याचा ठराव करणे (कलम 169), जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे.

मूल्यमापन: विधानसभा ही राज्यातील लोकशाहीचे केंद्र आहे. मात्र गोंधळामुळे वाया जाणारा वेळ, कमी बैठका, पक्षांतर आणि अध्यादेशांचा जास्त वापर यामुळे तिची परिणामकारकता कमी होते अशी टीका होते.

विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका: अध्यक्ष सभागृहात शिस्त राखतात, कोणते विधेयक धन विधेयक आहे हे ठरवतात, समसमान मते पडल्यास निर्णायक मत देतात आणि दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षांतरबंदी (Anti-defection) प्रकरणांत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेतात. म्हणून अध्यक्षांनी निःपक्षपाती राहणे अपेक्षित असते.

4. विधान परिषद: रचना, अधिकार व कार्ये (Legislative Council)

विधान परिषद हे राज्य विधिमंडळाचे वरिष्ठ सभागृह (Upper House) आहे. ते सर्व राज्यांत नसते. कलम 169 नुसार विधानसभेने विशेष बहुमताने ठराव केल्यावर संसद कायदा करून विधान परिषद निर्माण किंवा रद्द करू शकते. सध्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या सहा राज्यांत विधान परिषद आहे.

रचना (कलम 171)

• सदस्य संख्या विधानसभेच्या एक-तृतीयांशापेक्षा जास्त नसावी आणि कमीत कमी 40 असावी.
• महाराष्ट्र विधान परिषदेत 78 सदस्य आहेत.

• निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने एकल संक्रमणीय मताद्वारे होते.
• पात्रता: भारतीय नागरिक, वय किमान 30 वर्षे.
• स्थायी सभागृह (Permanent House): विधान परिषद कधीही विसर्जित होत नाही. सदस्यांचा कार्यकाळ 6 वर्षे; दर 2 वर्षांनी एक-तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.
• सभापती (Chairman) व उपसभापती सदस्य आपल्यातून निवडतात (कलम 182).

अधिकार व कार्ये

1. कायदेविषयक: सामान्य विधेयक कोणत्याही सभागृहात मांडता येते. विधान परिषद विधानसभेने पारित केलेले विधेयक पहिल्या वेळी 3 महिने आणि दुसऱ्या वेळी 1 महिना रोखू शकते; त्यानंतर विधानसभेचा निर्णय अंतिम ठरतो (कलम 197).
2. आर्थिक: धन विधेयक परिषदेत मांडता येत नाही. परिषद फक्त 14 दिवसांत शिफारशी करू शकते; त्या स्वीकारणे विधानसभेवर बंधनकारक नाही.
3. कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण: प्रश्न विचारणे, चर्चा करणे; पण अविश्वास ठराव मांडून सरकार पाडण्याचा अधिकार परिषदेला नाही.
4. विचारमंथन: घाईघाईने केलेल्या कायद्यांवर पुनर्विचार; तज्ज्ञ, शिक्षक, पदवीधर यांना प्रतिनिधित्व.

विधानसभा व विधान परिषद – तुलना

मूल्यमापन: समर्थकांच्या मते परिषद अनुभवी व तज्ज्ञ लोकांना स्थान देते. टीकाकार म्हणतात की ती दुय्यम व खर्चिक सभागृह आहे, निवडणुकीत पराभूत नेत्यांसाठी "मागचा दरवाजा" ठरते आणि कायदे फक्त लांबवते.

परीक्षेचे संभाव्य प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) विधानसभेची रचना, अधिकार व कार्ये सविस्तर स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) विधान परिषदेची रचना, अधिकार व कार्ये लिहा. विधान परिषदेची उपयुक्तता स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी, 8 गुण) महाराष्ट्र विधान परिषदेची रचना स्पष्ट करा.
4. (लघुत्तरी, 8 गुण) विधानसभेचे आर्थिक अधिकार लिहा.
5. (लघुत्तरी, 8 गुण) विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका थोडक्यात लिहा.

अभ्यासक्रमातील घटक (RTMNU)

• मुख्यमंत्री: अधिकार, कार्ये आणि भूमिका.
  ((5) Chief Minister: Powers and Functions and Role.)
• उच्च न्यायालय: रचना, अधिकार आणि कार्ये.
  ((6) High Court: Composition, Powers and Functions.)

5. मुख्यमंत्री: अधिकार, कार्ये व भूमिका (Chief Minister)

राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असले तरी राज्याची वास्तविक कार्यकारी सत्ता मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाकडे असते. राज्याच्या संसदीय शासन पद्धतीत मुख्यमंत्र्यांचे स्थान केंद्रातील पंतप्रधानांसारखे आहे. मुख्यमंत्र्यांविषयी तरतुदी कलम 163, 164 व 167 मध्ये आहेत.

नेमणूक व कार्यकाळ

• कलम 163: राज्यपालांना मदत व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमुख असलेले मंत्रिमंडळ असेल.
• कलम 164: मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक राज्यपाल करतात. विधानसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या नेत्याला मुख्यमंत्री नेमले जाते.
• मुख्यमंत्री विधानसभा किंवा विधान परिषदेचा सदस्य असावा; सदस्य नसल्यास 6 महिन्यांत सदस्य होणे आवश्यक.
• कार्यकाळ निश्चित नसतो; विधानसभेत बहुमत असेपर्यंत मुख्यमंत्री पदावर राहतात. मंत्रिमंडळ विधानसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते.
• 91 व्या घटनादुरुस्तीनुसार (2003) मंत्र्यांची संख्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी (किमान 12).
• महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण (1960) होते.

अधिकार व कार्ये

1. मंत्रिमंडळाची रचना: मंत्र्यांची निवड करून राज्यपालांकडे नावे पाठवणे; खातेवाटप करणे; मंत्र्यांचा राजीनामा मागणे किंवा त्यांना वगळण्याची शिफारस करणे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यास संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होते.
2. मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व: मंत्रिमंडळ बैठकांचे अध्यक्षपद; विविध खात्यांत समन्वय साधणे; धोरणे ठरवणे.
3. राज्यपाल व मंत्रिमंडळ यांतील दुवा (कलम 167): मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय व कायद्यांचे प्रस्ताव राज्यपालांना कळवणे; राज्यपालांनी मागितलेली माहिती देणे.
4. नेमणुकांबाबत सल्ला: महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य, राज्य निवडणूक आयुक्त इत्यादी नेमणुकांबाबत राज्यपालांना सल्ला.
5. विधिमंडळाचे नेतृत्व: सभागृह नेता म्हणून सरकारची धोरणे मांडणे; अधिवेशन बोलावणे किंवा विधानसभा विसर्जित करण्याचा सल्ला राज्यपालांना देणे.
6. पक्षनेता व जननेता: सत्ताधारी पक्षाचे नेतृत्व; जनतेच्या समस्या, आपत्ती काळात (उदा. पूर, दुष्काळ) राज्याचे नेतृत्व.
7. केंद्राशी संबंध: नीती आयोगाची नियामक परिषद, आंतरराज्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद इत्यादींमध्ये राज्याचे प्रतिनिधित्व; केंद्राकडून निधी मिळवणे.

मुख्यमंत्र्यांची भूमिका

मुख्यमंत्र्यांची भूमिका त्यांच्या पक्षाच्या बहुमतावर आणि व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असते. एका पक्षाचे स्पष्ट बहुमत असेल तर मुख्यमंत्री प्रभावी ठरतात. आघाडी सरकार (Coalition Government) असताना मात्र मित्रपक्षांचा दबाव, खातेवाटपातील तडजोड यामुळे त्यांची सत्ता मर्यादित होते. महाराष्ट्रात 1995 नंतर बहुतेक वेळा आघाडी सरकारे राहिली आहेत. पक्षश्रेष्ठींचा (High Command) हस्तक्षेप आणि राज्यपालांशी मतभेद हीसुद्धा आव्हाने आहेत.

6. उच्च न्यायालय: रचना, अधिकार व कार्ये (High Court)

राज्याच्या न्यायव्यवस्थेत उच्च न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायालय आहे. कलम 214 नुसार प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असते आणि कलम 231 नुसार दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एकच उच्च न्यायालय असू शकते. उच्च न्यायालयाविषयी तरतुदी मुख्यतः कलम 214 ते 231 मध्ये आहेत.

रचना (Composition)

• एक मुख्य न्यायमूर्ती व राष्ट्रपती वेळोवेळी ठरवतील तितके इतर न्यायाधीश (कलम 216).
• नेमणूक (कलम 217): राष्ट्रपती, भारताचे सरन्यायाधीश व राज्याचे राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करून; प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंद (Collegium) पद्धतीनुसार.
• पात्रता: भारतीय नागरिक; भारतात 10 वर्षे न्यायिक पदावर काम किंवा उच्च न्यायालयात 10 वर्षे वकिली.
• निवृत्ती वय: 62 वर्षे.
• पदच्युती: सिद्ध गैरवर्तन किंवा अक्षमता या कारणांवरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताने ठराव झाल्यावर राष्ट्रपती काढून टाकतात (सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे प्रक्रिया).
• मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court): 1862 मध्ये स्थापन; मुख्य पीठ मुंबई. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) आणि पणजी (गोवा) येथे खंडपीठे आहेत. त्याचे कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, तसेच दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव पर्यंत आहे. विदर्भासाठी नागपूर खंडपीठ महत्त्वाचे आहे.

अधिकार व कार्ये

1. अभिलेख न्यायालय (Court of Record) – कलम 215: त्याचे निर्णय पुरावा म्हणून मानले जातात; अवमानाबद्दल (Contempt) शिक्षा करण्याचा अधिकार.
2. प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र (Original Jurisdiction): काही खटले थेट उच्च न्यायालयात सुरू होतात, उदा. मूलभूत हक्कांचे संरक्षण, निवडणूक याचिका.
3. प्राङ्न्याय/रिट अधिकार (Writ Jurisdiction) – कलम 226: बंदीप्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari) आणि अधिकारपृच्छा (Quo Warranto) हे पाच आदेश काढता येतात. मूलभूत हक्कांसोबतच "इतर कोणत्याही उद्देशासाठी" रिट काढता येत असल्याने हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलम 32 पेक्षा व्यापक आहे.
4. अपील अधिकारक्षेत्र (Appellate Jurisdiction): जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांच्या दिवाणी व फौजदारी निर्णयांविरुद्ध अपील ऐकणे.
5. पर्यवेक्षणाचा अधिकार (Superintendence) – कलम 227: राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालये व न्यायाधिकरणांवर देखरेख (लष्करी न्यायाधिकरणे वगळून).
6. खटले स्वतःकडे घेणे – कलम 228: संविधानाच्या अर्थाचा प्रश्न असलेला खटला कनिष्ठ न्यायालयाकडून मागवणे.
7. कनिष्ठ न्यायालयांवर नियंत्रण: जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत राज्यपालांना सल्ला; बदली, बढती, शिस्त यावर नियंत्रण.
8. न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review): संविधानविरोधी कायदे व आदेश अवैध ठरवणे.

मूल्यमापन: उच्च न्यायालय नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षक आहे. जनहित याचिकांद्वारे (PIL) पर्यावरण, खड्डे, आरोग्य अशा प्रश्नांवर आदेश दिले जातात. मात्र प्रलंबित खटल्यांची मोठी संख्या, न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा आणि खर्चिक न्याय ही आव्हाने आहेत.

परीक्षेचे संभाव्य प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार व कार्ये स्पष्ट करून राज्य शासनातील त्यांची भूमिका विशद करा.
2. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) उच्च न्यायालयाची रचना, अधिकार व कार्ये सविस्तर लिहा.
3. (लघुत्तरी, 8 गुण) मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक कशी होते?
4. (लघुत्तरी, 8 गुण) उच्च न्यायालयाचे रिट अधिकार (कलम 226) स्पष्ट करा.
5. (लघुत्तरी, 8 गुण) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची पात्रता व नेमणूक लिहा.

अभ्यासक्रमातील घटक (RTMNU)

• 73 वी व 74 वी घटनादुरुस्ती, महिला आरक्षण आणि पंचायत राज
  ((7) 73rd and 74th Constitutional Amendment, Women Reservation and Panchayat Raj)
• माहितीचा अधिकार: स्वरूप, महत्त्व आणि भूमिका.
  ((8) Right to Information: Nature, Importance and Role.)

7. 73 वी व 74 वी घटनादुरुस्ती, महिला आरक्षण आणि पंचायत राज

पंचायत राजची पार्श्वभूमी

पंचायत राज (Panchayat Raj) म्हणजे ग्रामीण भागातील लोकांनी स्वतःचा कारभार स्वतः चालवण्याची स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था. यालाच लोकशाही विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralisation) म्हणतात. संविधानाच्या कलम 40 (मार्गदर्शक तत्त्व) मध्ये ग्रामपंचायती स्थापन करण्याचे निर्देश आहेत.

• बलवंतराय मेहता समिती (1957): त्रिस्तरीय पंचायत राजची शिफारस – ग्रामपंचायत (गाव), पंचायत समिती (तालुका/गट), जिल्हा परिषद (जिल्हा).
• पंचायत राजची सुरुवात 2 ऑक्टोबर 1959 रोजी राजस्थानातील नागौर येथे झाली.
• महाराष्ट्र: वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 झाला आणि 1 मे 1962 पासून राज्यात पंचायत राज सुरू झाले. महाराष्ट्राने जिल्हा परिषदेला जास्त महत्त्व दिले.
• पुढे अनियमित निवडणुका, निधीचा अभाव, राज्य सरकारचे जास्त नियंत्रण यामुळे या संस्था दुबळ्या झाल्या. म्हणून त्यांना घटनात्मक दर्जा देण्याची गरज निर्माण झाली.

73 वी घटनादुरुस्ती, 1992 (ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य)

• संविधानात भाग IX (कलम 243 ते 243-O) आणि अकरावी अनुसूची (29 विषय) जोडली. 24 एप्रिल 1993 पासून लागू (हा दिवस राष्ट्रीय पंचायत राज दिन म्हणून साजरा होतो).
• ग्रामसभा (कलम 243A): गावातील सर्व मतदारांची सभा – पंचायत राजचा पाया.
• त्रिस्तरीय रचना (कलम 243B): गाव, मध्यम (तालुका) आणि जिल्हा स्तर; 20 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या राज्यांना मध्यम स्तर बंधनकारक नाही.
• आरक्षण (कलम 243D): अनुसूचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा; एकूण जागांपैकी किमान एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी; अध्यक्षपदांसाठीही आरक्षण.
• कार्यकाळ (कलम 243E): 5 वर्षे; बरखास्त झाल्यास 6 महिन्यांत निवडणूक.
• राज्य वित्त आयोग (कलम 243I): दर 5 वर्षांनी पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा.
• राज्य निवडणूक आयोग (कलम 243K): पंचायत निवडणुका घेण्यासाठी.

74 वी घटनादुरुस्ती, 1992 (नागरी स्थानिक स्वराज्य)

• संविधानात भाग IX-A (कलम 243P ते 243ZG) आणि बारावी अनुसूची (18 विषय) जोडली. 1993 पासून लागू.
• तीन प्रकारच्या संस्था (कलम 243Q): नगर पंचायत (ग्रामीणकडून नागरी भागाकडे जाणारे क्षेत्र), नगर परिषद (लहान शहरे), महानगरपालिका (मोठी शहरे, उदा. नागपूर महानगरपालिका).
• 3 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांत प्रभाग समित्या (कलम 243S).
• महिला, अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण; 5 वर्षांचा कार्यकाळ; राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग यांच्या तरतुदी लागू.
• जिल्हा नियोजन समिती (कलम 243ZD) व महानगर नियोजन समिती (कलम 243ZE).

महिला आरक्षण (Women Reservation)

• 73 व्या व 74 व्या दुरुस्तीने स्थानिक संस्थांत महिलांना किमान एक-तृतीयांश (33%) आरक्षण दिले.
• महाराष्ट्राने 2011 मध्ये हे आरक्षण 50% केले. आज ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिकेपर्यंत निम्म्या जागा महिलांसाठी राखीव आहेत; सरपंच, महापौर पदेही आळीपाळीने राखीव होतात.
• फायदे: लाखो महिला निर्णय प्रक्रियेत आल्या; पाणी, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता या प्रश्नांना प्राधान्य; महिलांचा आत्मविश्वास व नेतृत्व वाढले.
• मर्यादा: "सरपंच पती" प्रथा – नावाला महिला, कारभार पतीचा; शिक्षण व प्रशिक्षणाचा अभाव; आरक्षणाच्या आळीपाळीमुळे सातत्य राहत नाही.
• संसद व विधानसभांमध्ये महिलांना एक-तृतीयांश आरक्षण देणारा नारी शक्ती वंदन अधिनियम (106 वी घटनादुरुस्ती, 2023) मंजूर झाला आहे; तो जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर लागू होणार आहे.

मूल्यमापन: 73 व्या व 74 व्या दुरुस्तीमुळे स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा, नियमित निवडणुका आणि दुर्बल घटकांना प्रतिनिधित्व मिळाले. तरीही निधी, कार्ये व कर्मचारी (3F – Funds, Functions, Functionaries) पुरेसे हस्तांतरित न होणे, राज्य सरकार व नोकरशाहीचे नियंत्रण आणि ग्रामसभेतील कमी सहभाग या समस्या आहेत.

8. माहितीचा अधिकार: स्वरूप, महत्त्व व भूमिका (Right to Information)

पार्श्वभूमी

• सर्वोच्च न्यायालयाने राज नारायण खटल्यात (1975) माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार कलम 19(1)(अ) – भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग मानला.
• राजस्थानातील मजदूर किसान शक्ती संघटनेच्या (MKSS) आंदोलनाने माहितीच्या अधिकाराची मागणी देशभर पोहोचवली.
• महाराष्ट्र: अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्राने केंद्रीय कायद्यापूर्वीच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2002 केला.
• केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 संसदेने मंजूर केला आणि तो 12 ऑक्टोबर 2005 पासून पूर्णपणे लागू झाला.

स्वरूप (Nature) – कायद्यातील प्रमुख तरतुदी

1. कोणाला अधिकार: भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून (Public Authority) माहिती मिळवण्याचा अधिकार.
2. माहिती म्हणजे: नोंदी, दस्तऐवज, ई-मेल, आदेश, अहवाल, नमुने इत्यादी कोणत्याही स्वरूपातील साहित्य; कामांची पाहणी करणे व प्रमाणित प्रती घेणे.
3. जन माहिती अधिकारी (Public Information Officer – PIO): प्रत्येक कार्यालयात नेमलेला अधिकारी अर्ज स्वीकारतो. अर्जात कारण सांगणे आवश्यक नाही. दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींना शुल्क माफ.
4. कालमर्यादा: सामान्यतः 30 दिवसांत माहिती द्यावी; व्यक्तीच्या जीविताशी किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती 48 तासांत.
5. स्वतःहून माहिती जाहीर करणे (कलम 4): कार्यालयांनी आपली रचना, कार्ये, खर्च इत्यादी माहिती स्वतः प्रसिद्ध करावी.
6. सवलती (कलम 8): देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व, परराष्ट्र संबंध, खासगी गोपनीयता अशा काही माहितीला अपवाद; काही गुप्तचर व सुरक्षा संस्था कायद्याबाहेर आहेत, पण भ्रष्टाचार व मानवी हक्क उल्लंघनाची माहिती त्यांच्याकडूनही मागता येते.
7. अपील: माहिती न मिळाल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे प्रथम अपील; त्यानंतर केंद्रीय किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील.
8. माहिती आयोग: केंद्रीय माहिती आयोग (Central Information Commission) व राज्य माहिती आयोग (State Information Commission).
9. दंड: विनाकारण माहिती नाकारणाऱ्या किंवा उशीर करणाऱ्या अधिकाऱ्याला दररोज ₹250, जास्तीत जास्त ₹25,000 दंड.

महत्त्व (Importance)

• पारदर्शकता (Transparency): शासनाचा कारभार जनतेसमोर उघडा होतो.
• उत्तरदायित्व (Accountability): अधिकारी व लोकप्रतिनिधी जनतेला जबाबदार राहतात.
• भ्रष्टाचारावर नियंत्रण: रेशन, रोजगार हमी, रस्ते, शिष्यवृत्ती यांतील गैरप्रकार उघड होतात.
• सहभागी लोकशाही: सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी शासनाला प्रश्न विचारू शकतात.
• सुशासन (Good Governance): कामात गती व कार्यक्षमता येते.

भूमिका (Role) व मर्यादा

माहितीच्या अधिकाराने सामान्य माणसाच्या हातात प्रभावी साधन दिले आहे. उत्तरपत्रिकेची प्रत मिळवणे, अर्जाची स्थिती जाणणे, ग्रामपंचायतीचा खर्च तपासणे अशा कामांसाठी विद्यार्थी व नागरिक त्याचा वापर करतात. पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याद्वारे अनेक घोटाळे उघड केले.

• मर्यादा: माहिती आयोगांकडे प्रलंबित अपिलांचा ढीग; रिक्त पदे; अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ; ग्रामीण जनतेत जागृतीचा अभाव; माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवरील हल्ले; काही वेळा कायद्याचा गैरवापर.
• 2019 च्या दुरुस्तीने माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ व वेतन ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे दिला; यामुळे आयोगाच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होईल अशी टीका झाली.

परीक्षेचे संभाव्य प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) 73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीच्या प्रमुख तरतुदी स्पष्ट करा आणि पंचायत राजमधील महिला आरक्षणाचे मूल्यमापन करा.
2. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) माहितीच्या अधिकाराचे स्वरूप, महत्त्व व भूमिका सविस्तर स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी, 8 गुण) बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशी लिहा.
4. (लघुत्तरी, 8 गुण) महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था थोडक्यात स्पष्ट करा.
5. (लघुत्तरी, 8 गुण) जन माहिती अधिकारी (PIO) व अपील प्रक्रिया लिहा.