निवडणूक व्यवस्थापन आणि निवडणूक प्रचार BAPOL3M07 · Managing Elections and Election Campaign

RTMNU B.A. सेमिस्टर 3 · राज्यशास्त्र · 2 युनिट · प्रत्येक युनिटच्या नोट्स मराठीत

विद्यापीठ	RTMNU – राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर
अभ्यासक्रम	B.A. (चार वर्षीय पदवी – NEP 2020) – राज्यशास्त्र (Political Science)
सत्र	सेमिस्टर III (तिसरे सत्र)
पेपर कोड	BAPOL3M07
पेपरचे नाव	निवडणूक व्यवस्थापन आणि निवडणूक प्रचार (Managing Elections and Election Campaign)
प्रकार	मेजर अनिवार्य (Major Mandatory)
क्रेडिट	2 क्रेडिट (आठवड्याला 2 तास अध्यापन)
गुण	लेखी परीक्षा २ तास: 40 गुण + अंतर्गत मूल्यमापन (CIE) 10 गुण = 50; उत्तीर्णतेसाठी किमान 20
अभ्यासक्रम (Syllabus)	as per official RTMNU NEP 2020 syllabus 2025-26 (अधिकृत RTMNU NEP 2020 अभ्यासक्रम 2025-26 नुसार)

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप (40 गुण): एकूण ३ प्रश्न. प्रश्न १ व २ लघुत्तरी (अ/ब, अंतर्गत पर्यायासह), प्रत्येकी 8 गुण असलेले उपप्रश्न; उरलेला प्रश्न दोन्ही युनिटवर.

युनिटमधील घटक अधिकृत RTMNU अभ्यासक्रमानुसार (मूळ इंग्रजी शब्द कंसात). RTMNU अधिकृत अभ्यासक्रम पेज · राज्यशास्त्राचे सर्व पेपर

युनिट

1युनिट I: निवडणुका आणि आदर्श आचारसंहिताNotes
2युनिट II: माध्यम व्यवस्थापनNotes

RTMNU B.A. Sem 3 · BAPOL3M07 · Unit I

युनिट I: निवडणुका आणि आदर्श आचारसंहिता (Elections and Model Code of Conducts)

अभ्यासक्रमातील घटक (RTMNU)

आदर्श आचारसंहिता : म्हणजे काय?
(a. Model Code of Conducts: What it is?)
निवडणूक नामनिर्देशन अर्ज आणि निवडणूक प्रतिज्ञापत्र भरणे
(b. Filing Election Nominations and Election Affidavits)
आपल्या उमेदवाराला जाणून घ्या
(c. Knowing your Candidates)

१. आदर्श आचारसंहिता : म्हणजे काय?

अर्थ : निवडणूक काळात राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि सत्ताधारी सरकार यांनी कसे वागावे, याविषयीच्या नियमांच्या संचाला आदर्श आचारसंहिता (Model Code of Conduct – MCC) म्हणतात. निवडणूक मुक्त, निःपक्ष आणि शांततेत पार पडावी, हा तिचा मुख्य उद्देश आहे.

भारतीय निवडणूक आयोग

भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधिमंडळे, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India – ECI) करतो.
निवडणुकीचे प्रत्यक्ष नियम लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ (Representation of the People Act, 1951) मध्ये दिलेले आहेत.
आचारसंहिता लागू करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते.

आचारसंहितेचे स्वरूप (वैशिष्ट्ये)

कायदा नाही : आचारसंहिता हा संसदेने केलेला कायदा नाही. ती राजकीय पक्षांच्या सहमतीने (Consensus) तयार झालेली नियमावली आहे.
आयोगाकडून अंमलबजावणी : कायदा नसला तरी निवडणूक आयोग कलम ३२४ च्या अधिकारांतून ती लागू करतो.
कधी लागू होते : निवडणूक आयोग निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करताच आचारसंहिता लागू होते आणि निकाल जाहीर होईपर्यंत चालू राहते.
सर्वांना लागू : सर्व पक्ष, उमेदवार, कार्यकर्ते, तसेच केंद्र व राज्य सरकारे यांना ती लागू होते.
इतिहास : १९६० च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत अशी संहिता प्रथम वापरली गेली. पुढे निवडणूक आयोगाने ती देशभर विकसित केली. १९९० नंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या काळात तिची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली.

आचारसंहितेतील मुख्य तरतुदी

सर्वसाधारण वर्तन : जात, धर्म, भाषा यांच्या आधारे मते मागू नयेत. मंदिर, मशीद, चर्च यांसारख्या धार्मिक स्थळांचा प्रचारासाठी वापर करू नये. विरोधकांवर टीका त्यांच्या धोरणांवर व कामावर असावी; खासगी जीवनावर नसावी.
सभा : सभेचे ठिकाण व वेळ स्थानिक पोलिसांना आधी कळवावे; आवश्यक परवानगी घ्यावी.
मिरवणुका : मिरवणुकीचा मार्ग आधी ठरवावा; वाहतुकीला अडथळा होऊ नये; दोन पक्षांच्या मिरवणुका एकमेकांसमोर येऊ नयेत.
मतदानाचा दिवस : मतदारांना दारू, पैसे किंवा भेटवस्तू देऊ नयेत. मतदान केंद्राजवळ प्रचार करू नये. कार्यकर्त्यांना ओळखपत्रे द्यावीत.
मतदान केंद्र : आयोगाचे अधिकृत पास असलेल्यांनाच केंद्रात प्रवेश असतो.
निरीक्षक (Observers) : आयोगाने नेमलेल्या निरीक्षकांकडे तक्रार करता येते.
सत्ताधारी पक्ष : मंत्री सरकारी दौरे प्रचारासाठी वापरू शकत नाहीत. सरकारी वाहने, यंत्रणा व कर्मचारी प्रचारात वापरू नयेत. नवीन योजना, अनुदाने, उद्घाटने किंवा पायाभरणी जाहीर करू नये. सरकारी खर्चाने पक्षाच्या जाहिराती देऊ नयेत.
जाहीरनामा (Manifesto) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर (एस. सुब्रमण्यम बालाजी प्रकरण, २०१३) जाहीरनाम्याविषयीचे नियम जोडले गेले. पूर्ण न होऊ शकणारी आश्वासने देऊ नयेत आणि आश्वासनांसाठी पैसा कसा उभारणार हे सांगावे, अशी अपेक्षा आहे.

आचारसंहितेचे महत्त्व

सर्व उमेदवारांना समान संधी (Level Playing Field) मिळते.
सत्ताधारी पक्षाकडून सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर थांबतो.
निवडणुकीत हिंसा, धार्मिक-जातीय तेढ कमी होते.
मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास वाढतो.

मर्यादा / टीका

कायदेशीर आधार नसल्याने शिक्षा मर्यादित असते; आयोग बहुधा नोटीस, ताकीद किंवा प्रचारबंदी अशी कारवाई करतो.
दीर्घ काळ आचारसंहिता लागू राहिल्यास विकासकामे थांबतात, अशी तक्रार केली जाते.
सोशल मीडियावरील प्रचारावर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे.
आचारसंहितेला कायद्याचा दर्जा द्यावा, अशी सूचना काही अभ्यासक करतात; तर काहींच्या मते लवचिक संहिताच अधिक परिणामकारक आहे.

cVIGIL ॲप : नागरिक आचारसंहितेचा भंग (उदा. पैसे वाटप, बेकायदेशीर फलक) दिसल्यास फोटो/व्हिडिओसह निवडणूक आयोगाच्या cVIGIL ॲपवर थेट तक्रार करू शकतात. तक्रारीवर साधारण १०० मिनिटांत कारवाई करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जाते.

२. निवडणूक नामनिर्देशन अर्ज आणि निवडणूक प्रतिज्ञापत्र भरणे

नामनिर्देशन म्हणजे काय?

निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने विहित नमुन्यात अर्ज भरून आपली उमेदवारी अधिकृतपणे जाहीर करणे म्हणजे नामनिर्देशन (Nomination). हा अर्ज मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे (Returning Officer) दिला जातो.

उमेदवाराची पात्रता

भारतीय नागरिक असावा.
लोकसभा व विधानसभेसाठी किमान वय २५ वर्षे; राज्यसभा व विधान परिषदेसाठी ३० वर्षे.
त्याचे नाव देशातील कोणत्याही मतदार यादीत असावे (विधानसभेसाठी त्या राज्यातील).
लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार अपात्र नसावा (उदा. ठराविक गुन्ह्यात दोषी ठरून शिक्षा झालेली नसावी).

नामनिर्देशनाची प्रक्रिया (टप्पे)

अधिसूचना : निवडणुकीची अधिसूचना निघाल्यावर अर्ज भरणे सुरू होते.
अर्ज भरणे : विहित नमुन्यातील अर्ज (लोकसभेसाठी फॉर्म २A, विधानसभेसाठी फॉर्म २B) भरावा. मान्यताप्राप्त पक्षाच्या उमेदवाराला एक प्रस्तावक (Proposer) पुरेसा असतो; अपक्ष व अमान्यताप्राप्त पक्षाच्या उमेदवाराला दहा प्रस्तावक लागतात.
अनामत रक्कम (Security Deposit) : लोकसभेसाठी ₹२५,०००, विधानसभेसाठी ₹१०,०००. अनुसूचित जाती/जमातीच्या उमेदवारांसाठी निम्मी रक्कम. एकूण वैध मतांच्या एक-षष्ठांशापेक्षा (१/६) कमी मते मिळाल्यास ही रक्कम जप्त होते.
प्रतिज्ञापत्र : अर्जासोबत फॉर्म २६ मधील प्रतिज्ञापत्र जोडणे बंधनकारक आहे.
छाननी (Scrutiny) : निवडणूक निर्णय अधिकारी सर्व अर्ज तपासतो. अपूर्ण किंवा चुकीचे अर्ज बाद होतात.
माघार (Withdrawal) : ठरलेल्या मुदतीत उमेदवार अर्ज मागे घेऊ शकतो.
अंतिम यादी व चिन्ह वाटप : माघारीनंतर उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर होते व निवडणूक चिन्हे दिली जातात.

निवडणूक प्रतिज्ञापत्र (फॉर्म २६)

उमेदवाराने शपथेवर आपली माहिती जाहीर करणारे कागदपत्र म्हणजे निवडणूक प्रतिज्ञापत्र (Election Affidavit). त्यात पुढील माहिती द्यावी लागते :

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी : प्रलंबित फौजदारी खटले व पूर्वी झालेल्या शिक्षा.
मालमत्ता (Assets) : स्वतःची, जोडीदाराची व अवलंबितांची चल-अचल मालमत्ता.
देणी (Liabilities) : कर्जे व सरकारी थकबाकी.
शैक्षणिक पात्रता.
पॅन क्रमांक, आयकर विवरण तसेच सोशल मीडिया खात्यांची माहिती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय

प्रकरण	वर्ष	निर्णयाचा मुद्दा
भारत सरकार वि. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR)	२००२	उमेदवाराची गुन्हेगारी, मालमत्ता, शिक्षण यांची माहिती जाणून घेणे हा मतदाराचा हक्क आहे.
पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (PUCL) वि. भारत सरकार	२००३	माहिती जाहीर करण्याचे बंधन कायम ठेवले; मतदाराचा माहितीचा अधिकार कलम १९(१)(अ) चा भाग मानला.
PUCL वि. भारत सरकार	२०१३	मतपत्रिका/EVM वर नोटा (NOTA – None of the Above) पर्याय देण्याचा आदेश.

खोटी माहिती देणे किंवा माहिती लपवणे हा लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार गुन्हा आहे.

३. आपल्या उमेदवाराला जाणून घ्या

अर्थ : मत देण्यापूर्वी उमेदवाराची पार्श्वभूमी, काम, गुन्हेगारी नोंद, मालमत्ता व शिक्षण यांची माहिती घेणे म्हणजे आपल्या उमेदवाराला जाणून घ्या (Know Your Candidate). जागरूक मतदार हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे.

उमेदवाराची माहिती मिळवण्याची साधने

KYC ॲप : निवडणूक आयोगाचे Know Your Candidate (KYC) ॲप. यात उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी व प्रतिज्ञापत्रे पाहता येतात.
आयोगाचे संकेतस्थळ : सर्व उमेदवारांची प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतात.
वृत्तपत्रे व दूरचित्रवाणी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुन्हेगारी खटले असलेल्या उमेदवाराने व त्याच्या पक्षाने ही माहिती वृत्तपत्रे व वाहिन्यांवर किमान तीन वेळा प्रसिद्ध करावी लागते. पक्षाने अशा व्यक्तीला उमेदवारी का दिली, याचे कारणही द्यावे लागते.
स्वयंसेवी संस्था : ADR सारख्या संस्था प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण प्रसिद्ध करतात.
Voter Helpline ॲप : मतदार यादीतील नाव, मतदान केंद्र व उमेदवारांची माहिती.

मतदाराने काय तपासावे?

उमेदवारावर गंभीर गुन्हे आहेत का?
मालमत्तेत अचानक मोठी वाढ झाली आहे का?
पूर्वीच्या कार्यकाळातील काम, सभागृहातील उपस्थिती व प्रश्न.
शिक्षण व सार्वजनिक कामाचा अनुभव.
पक्षाचा जाहीरनामा व उमेदवाराची आश्वासने.

महत्त्व

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण (Criminalisation of Politics) कमी होण्यास मदत होते.
पैसा, जात किंवा भावनेवर नव्हे तर माहितीवर आधारित मतदान होते.
उमेदवार व पक्ष जबाबदार (Accountable) बनतात.
कोणताही उमेदवार योग्य वाटत नसल्यास मतदार नोटा पर्याय वापरू शकतो (नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली तरी सर्वाधिक मते मिळालेला उमेदवारच विजयी होतो).

अडचणी

ग्रामीण भागात इंटरनेट व डिजिटल साक्षरतेचा अभाव.
प्रलंबित खटल्यांचा निकाल वर्षानुवर्षे लागत नाही.
अनेक मतदार माहितीपेक्षा जात, धर्म किंवा नेत्याच्या प्रतिमेवर मत देतात.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे : निवडणूक आयोग – कलम ३२४; लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१; आचारसंहिता हा कायदा नसून सहमतीची संहिता, वेळापत्रक जाहीर होताच लागू; अनामत रक्कम लोकसभा ₹२५,०००, विधानसभा ₹१०,००० (SC/ST निम्मी); १/६ पेक्षा कमी मते – अनामत जप्त; फॉर्म २६ प्रतिज्ञापत्र; ADR निर्णय २००२, PUCL २००३; नोटा २०१३; KYC ॲप, cVIGIL ॲप.

परीक्षेचे संभाव्य प्रश्न

(दीर्घोत्तरी, 8 गुण) आदर्श आचारसंहिता म्हणजे काय? तिचे स्वरूप, प्रमुख तरतुदी आणि महत्त्व स्पष्ट करा.
(दीर्घोत्तरी, 8 गुण) निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सांगून निवडणूक प्रतिज्ञापत्राचे महत्त्व स्पष्ट करा.
(लघुत्तरी, 4 गुण) निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात (फॉर्म २६) कोणती माहिती द्यावी लागते?
(लघुत्तरी, 4 गुण) 'आपल्या उमेदवाराला जाणून घ्या' (KYC) ॲपवर टीप लिहा.
(लघुत्तरी, 4 गुण) नोटा (NOTA) म्हणजे काय?

युनिट II →

RTMNU B.A. Sem 3 · BAPOL3M07 · Unit II

युनिट II: माध्यम व्यवस्थापन (Media Management)

अभ्यासक्रमातील घटक (RTMNU)

निवडणुकीत मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक व सामाजिक माध्यमांची भूमिका
(a. Role of Print, Electronic and Social Media in Elections)
निवडणूक प्रचार आणि खोट्या बातम्यांचा प्रश्न
(b. Electoral Campaign and the Issue of Fake News)

१. निवडणुकीत मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक व सामाजिक माध्यमांची भूमिका

माध्यम व्यवस्थापन (Media Management) : निवडणूक प्रचारात पक्ष व उमेदवार आपला संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी, रेडिओ व इंटरनेट यांचा नियोजनबद्ध वापर करतात, याला माध्यम व्यवस्थापन म्हणतात. लोकशाहीत माध्यमांना 'चौथा स्तंभ' (Fourth Pillar) म्हटले जाते.

(अ) मुद्रित माध्यमे (Print Media)

वृत्तपत्रे, मासिके, पत्रके, फलक, भित्तिपत्रके.
उमेदवारांची माहिती, पक्षांचे जाहीरनामे, निवडणूक विश्लेषण व संपादकीय लेख.
ग्रामीण व प्रादेशिक भाषिक वाचकांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रभावी साधन.
मतदार जागृतीसाठी आयोगाच्या जाहिराती प्रसिद्ध होतात.

(आ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे (Electronic Media)

दूरचित्रवाणी वाहिन्या व रेडिओ.
प्रचारसभांचे थेट प्रक्षेपण, चर्चासत्रे, मुलाखती, निकालाचे थेट वृत्तांकन.
सरकारी दूरदर्शन व आकाशवाणीवर मान्यताप्राप्त पक्षांना प्रचारासाठी मोफत वेळ दिला जातो.
दृश्य स्वरूपामुळे निरक्षर मतदारांवरही परिणाम होतो.

(इ) सामाजिक माध्यमे (Social Media)

फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप इत्यादी.
नेते थेट मतदारांशी संवाद साधू शकतात; कमी खर्चात मोठा प्रसार.
तरुण व पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या मतदारांपर्यंत पोहोचणे सोपे.
पक्षांचे आयटी सेल (IT Cell) व डेटा आधारित लक्ष्यित प्रचार.
2014 नंतरच्या निवडणुकांत डिजिटल प्रचाराचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले.

मुद्दा	मुद्रित	इलेक्ट्रॉनिक	सामाजिक
वेग	दैनिक	तात्काळ	क्षणार्धात
संवाद	एकतर्फी	मुख्यतः एकतर्फी	दुतर्फी
नियंत्रण	संपादकीय तपासणी	पूर्व-प्रमाणन	नियंत्रण कठीण
खर्च	मध्यम	जास्त	कमी

माध्यमांची सकारात्मक भूमिका

मतदार जागृती : नोंदणी, मतदानाचा दिवस, मतदान पद्धती यांची माहिती (उदा. आयोगाचा SVEEP उपक्रम).
माहिती देणे : उमेदवार, जाहीरनामे व मुद्दे मतदारांसमोर येतात.
पहारेकरी (Watchdog) : आचारसंहितेचा भंग, पैसे वाटप उघडकीस आणणे.
जनमत घडवणे : चर्चा व विश्लेषणातून सार्वजनिक चर्चा घडते.
जबाबदारी : सत्ताधाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होते.

माध्यमांचे नियमन

पेड न्यूज (Paid News) : पैसे घेऊन बातमीच्या स्वरूपात केलेला प्रचार. निवडणूक आयोग अशा प्रकरणांची चौकशी करून त्याचा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात धरतो.
MCMC समित्या : जिल्हा व राज्य स्तरावर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती (Media Certification and Monitoring Committee) असते. ती इलेक्ट्रॉनिक व सामाजिक माध्यमांवरील राजकीय जाहिरातींचे पूर्व-प्रमाणन (Pre-certification) करते आणि पेड न्यूजवर लक्ष ठेवते.
खर्च मर्यादा : निवडणूक आयोग उमेदवाराच्या प्रचार खर्चाला मर्यादा घालतो (२०२२ च्या सुधारणेनुसार मोठ्या राज्यांत लोकसभेसाठी ₹९५ लाख व विधानसभेसाठी ₹४० लाख). माध्यमांवरील जाहिरातींचा खर्च यात मोजला जातो. निकालानंतर ३० दिवसांत खर्चाचा हिशोब द्यावा लागतो.
मौन काळ (Silence Period) : मतदान संपण्याच्या ४८ तास आधी जाहीर प्रचार बंद होतो (लोकप्रतिनिधित्व कायदा कलम १२६).
एक्झिट पोल : मतदानाचे सर्व टप्पे संपेपर्यंत एक्झिट पोल प्रसिद्ध करण्यास बंदी असते.
उमेदवाराने आपली सोशल मीडिया खाती प्रतिज्ञापत्रात जाहीर करावी लागतात.

माध्यमांच्या भूमिकेवरील टीका

काही माध्यमे एका पक्षाकडे झुकलेली दिसतात; निःपक्षपातीपणावर प्रश्न.
मुद्द्यांऐवजी व्यक्तिकेंद्रित व सनसनाटी वृत्तांकन.
मोठ्या खर्चामुळे श्रीमंत पक्षांना अधिक प्रसिद्धी मिळते.
सामाजिक माध्यमांवर खोट्या बातम्या व द्वेषपूर्ण मजकूर.

२. निवडणूक प्रचार आणि खोट्या बातम्यांचा प्रश्न

निवडणूक प्रचार म्हणजे काय?

मतदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी पक्ष व उमेदवार ठराविक काळात करत असलेल्या संघटित प्रयत्नांना निवडणूक प्रचार (Election Campaign) म्हणतात.

पारंपरिक पद्धती : जाहीर सभा, पदयात्रा, रोड शो, घरोघरी भेटी (Door-to-door), पत्रके, फलक.
आधुनिक पद्धती : दूरचित्रवाणी जाहिराती, सोशल मीडिया मोहिमा, व्हॉट्सॲप ग्रुप, डेटा विश्लेषण, निवडणूक रणनीतीकार.
प्रचाराचे घटक : जाहीरनामा, घोषवाक्ये (Slogans), नेत्याची प्रतिमा, स्थानिक प्रश्न, कार्यकर्त्यांचे जाळे व बूथ व्यवस्थापन.

खोट्या बातम्या (Fake News) : अर्थ

जाणूनबुजून किंवा नकळत पसरवलेली चुकीची, दिशाभूल करणारी किंवा बनावट माहिती म्हणजे खोट्या बातम्या. जाणूनबुजून पसरवलेल्या खोट्या माहितीला दुष्प्रचार (Disinformation) आणि नकळत पसरलेल्या चुकीच्या माहितीला चुकीची माहिती (Misinformation) म्हणतात.

खोट्या बातम्यांचे प्रकार

संपादित (Morphed) फोटो व व्हिडिओ.
डीपफेक (Deepfake) : कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (AI) तयार केलेले बनावट आवाज व व्हिडिओ.
संदर्भ बदलून जुना व्हिडिओ नवीन म्हणून पसरवणे.
खोटी आकडेवारी, बनावट सर्वेक्षणे.
मतदानाची तारीख किंवा पद्धतीबद्दल चुकीची माहिती.

खोट्या बातम्या पसरण्याची कारणे

स्वस्त इंटरनेट व स्मार्टफोनचा प्रसार.
व्हॉट्सॲपसारख्या ॲपवर संदेश वेगाने पुढे पाठवले जातात (Forward).
डिजिटल व माध्यम साक्षरतेचा अभाव.
भावनिक, जातीय व धार्मिक मुद्द्यांचा वापर.
राजकीय लाभासाठी संघटित आयटी सेलचा वापर.

निवडणुकीवर होणारे परिणाम

मतदारांची दिशाभूल होते; मुक्त निवड धोक्यात येते.
सामाजिक तणाव व हिंसा वाढू शकते.
उमेदवारांची प्रतिमा अन्यायाने मलिन होते.
निवडणूक प्रक्रिया व EVM वरील विश्वास कमी होऊ शकतो.

उपाय

तथ्य-तपासणी (Fact-checking) : स्वतंत्र तथ्य-तपासणी संस्था व पत्रसूचना कार्यालयाचे (PIB) फॅक्ट चेक युनिट बातम्यांची सत्यता तपासतात.
कायदेशीर तरतुदी : माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ (IT Rules 2021) नुसार सामाजिक माध्यम कंपन्यांनी तक्रार निवारण अधिकारी नेमावा व बेकायदेशीर मजकूर हटवावा.
निवडणूक आयोग : सामाजिक माध्यमांवरील प्रचारालाही आचारसंहिता लागू; खोट्या मजकुराबाबत कंपन्यांना तो हटवण्याची सूचना; सोशल मीडिया कंपन्यांनी निवडणुकीसाठी स्वैच्छिक आचारसंहिता (Voluntary Code of Ethics) स्वीकारली आहे.
मतदार जागृती : कोणताही संदेश पुढे पाठवण्यापूर्वी स्रोत तपासावा; अधिकृत माहितीसाठी आयोगाचे संकेतस्थळ पाहावे.
पक्षांची जबाबदारी : पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना खोटा मजकूर पसरवण्यापासून रोखावे.

मूल्यमापन

खोट्या बातम्यांवर नियंत्रण आवश्यक आहे; पण त्याच वेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (कलम १९(१)(अ)) जपणेही महत्त्वाचे आहे. अति नियंत्रणामुळे टीकेचा आवाज दाबला जाऊ नये, असा समतोल साधणे हे लोकशाहीसमोरील मोठे आव्हान आहे. शेवटी जागरूक नागरिक हाच खोट्या बातम्यांविरुद्धचा सर्वात मोठा उपाय आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे : माध्यमे – लोकशाहीचा चौथा स्तंभ; मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, सामाजिक माध्यमांची तुलना; पेड न्यूज; MCMC समिती – जाहिरातींचे पूर्व-प्रमाणन; खर्च मर्यादा; ४८ तास मौन काळ (कलम १२६); खोट्या बातम्या – Misinformation व Disinformation, डीपफेक; तथ्य-तपासणी; IT कायदा २००० व IT नियम २०२१.

परीक्षेचे संभाव्य प्रश्न

(दीर्घोत्तरी, 8 गुण) निवडणुकीत मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक व सामाजिक माध्यमांची भूमिका स्पष्ट करा.
(दीर्घोत्तरी, 8 गुण) खोट्या बातम्या म्हणजे काय? निवडणूक प्रचारातील खोट्या बातम्यांची कारणे, परिणाम व उपाय सांगा.
(लघुत्तरी, 4 गुण) पेड न्यूज म्हणजे काय?
(लघुत्तरी, 4 गुण) माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीची (MCMC) कार्ये सांगा.
(लघुत्तरी, 4 गुण) तथ्य-तपासणी (Fact-checking) वर टीप लिहा.

← युनिट I सर्व पेपर →