भारतीय शासन आणि राजकारण BAPOL3M06 · Indian Government and Politics

अभ्यासक्रमातील घटक (RTMNU)

• प्रास्ताविका: भारतीय संविधानाचे स्वरूप व उद्दिष्टे
  ((1) Preamble: Nature, Objectives of Constitution of India.)
• भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये
  ((2) Features of Indian Constitution.)

१. प्रास्ताविका (Preamble): स्वरूप व भारतीय संविधानाची उद्दिष्टे

संविधानाची पार्श्वभूमी

• भारतीय संविधान घटना समितीने (Constituent Assembly) तयार केले. घटना समितीची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली.
• घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. मसुदा समितीचे (Drafting Committee) अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. म्हणून त्यांना 'संविधानाचे शिल्पकार' म्हणतात.
• संविधान तयार करण्यास सुमारे २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस लागले.
• संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारले गेले (म्हणून हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा होतो) आणि २६ जानेवारी १९५० पासून अमलात आले (प्रजासत्ताक दिन).

प्रास्ताविकेचा अर्थ

प्रास्ताविका म्हणजे संविधानाची प्रस्तावना किंवा सुरुवातीचे निवेदन. यात संविधानाचा उद्देश, तत्त्वज्ञान आणि सत्तेचा स्रोत थोडक्यात सांगितला आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीत मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर (Objectives Resolution) प्रास्ताविका आधारित आहे. प्रास्ताविकेला 'संविधानाचा आत्मा' किंवा 'संविधानाची किल्ली' असे म्हटले जाते.

प्रास्ताविकेचा मुख्य आशय (सोप्या शब्दांत)

"आम्ही भारताचे लोक" भारताला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य बनवण्याचा निर्धार करतो. सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जा व संधीची समानता मिळावी आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता राखणारी बंधुता वाढावी, यासाठी आमच्या घटना समितीत २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी हे संविधान आम्ही स्वीकारतो, अधिनियमित करतो आणि स्वतःप्रत अर्पण करतो.

प्रास्ताविकेचे स्वरूप (Nature)

• सत्तेचा स्रोत जनता: "आम्ही भारताचे लोक" या शब्दांतून अंतिम सत्ता जनतेकडे आहे हे स्पष्ट होते (लोकसार्वभौमत्व).
• सार्वभौम (Sovereign): भारत अंतर्गत व बाह्य बाबतीत पूर्ण स्वतंत्र आहे; कोणत्याही परकीय सत्तेच्या अधीन नाही.
• समाजवादी (Socialist): संपत्तीचे न्याय्य वाटप, विषमता कमी करणे. भारताचा समाजवाद लोकशाही समाजवाद आहे (मिश्र अर्थव्यवस्था).
• धर्मनिरपेक्ष (Secular): राज्याचा स्वतःचा धर्म नाही; सर्व धर्मांना समान आदर (सर्वधर्मसमभाव).
• लोकशाही (Democratic): सत्ता लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींकडे; प्रौढ मताधिकार, नियमित निवडणुका.
• गणराज्य (Republic): राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपती) वंशपरंपरेने नव्हे तर निवडणुकीने ठरतो.
• न्यायप्रविष्ट नाही: प्रास्ताविकेच्या आधारे थेट न्यायालयात दाद मागता येत नाही; पण संविधानाचा अर्थ लावताना ती मार्गदर्शक ठरते.

४२ वी घटनादुरुस्ती, १९७६

प्रास्ताविकेत आजपर्यंत एकदाच दुरुस्ती झाली. ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'एकात्मता' (Integrity) हे तीन शब्द जोडले.

प्रास्ताविका संविधानाचा भाग आहे का?

संविधानाची उद्दिष्टे (Objectives)

1. न्याय: सामाजिक न्याय (जात, धर्म, लिंग यावरून भेदभाव नको), आर्थिक न्याय (संपत्तीचे योग्य वाटप), राजकीय न्याय (सर्वांना मतदान व पद मिळवण्याचा समान हक्क).
2. स्वातंत्र्य: विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य.
3. समता: दर्जाची व संधीची समानता.
4. बंधुता: व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता व एकात्मता.

महत्त्व: प्रास्ताविका संविधानाचे तत्त्वज्ञान सांगते, सरकारला दिशा देते, न्यायालयाला अर्थ लावण्यास मदत करते आणि नागरिकांना संविधानाच्या मूल्यांची ओळख करून देते.

२. भारतीय संविधानाची वैशिष्ट्ये (Features of Indian Constitution)

1. लिखित व सर्वात मोठे संविधान: मूळ संविधानात ३९५ कलमे, २२ भाग व ८ परिशिष्टे होती. आज १२ परिशिष्टे आहेत. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान मानले जाते.
2. विविध स्रोतांपासून घेतलेले: यात भारत सरकार कायदा १९३५ चा मोठा प्रभाव आहे. इतर देशांकडून घेतलेल्या तरतुदी यादीनंतरच्या तक्त्यात दिल्या आहेत.
3. ताठर व लवचिक यांचा समन्वय: कलम ३६८ नुसार काही दुरुस्त्या साध्या बहुमताने, काही विशेष बहुमताने तर काही विशेष बहुमत व निम्म्या राज्यांच्या संमतीने होतात.
4. संघराज्य व्यवस्था, एकात्मतेकडे झुकलेली: केंद्र व राज्यांमध्ये अधिकारांची विभागणी आहे (संघसूची, राज्यसूची, समवर्ती सूची). पण प्रबळ केंद्र, एकच संविधान, एकेरी नागरिकत्व, आणीबाणी तरतुदी यामुळे भारताला 'एकात्मतेकडे झुकलेले संघराज्य' म्हणतात.
5. संसदीय शासनपद्धती: राष्ट्रपती नामधारी प्रमुख; खरी सत्ता पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाकडे; मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकरित्या जबाबदार.
6. मूलभूत हक्क: भाग III, कलम १२ ते ३५; न्यायालयात संरक्षण मिळणारे हक्क.
7. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे: भाग IV, कलम ३६ ते ५१; कल्याणकारी राज्याची दिशा.
8. मूलभूत कर्तव्ये: ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) स्वर्णसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार भाग IV-A, कलम ५१-क जोडले. आज ११ कर्तव्ये आहेत (११ वे कर्तव्य ८६ व्या दुरुस्तीने, २००२).
9. स्वतंत्र व एकात्म न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय शिखरस्थानी, त्याखाली उच्च न्यायालये व दुय्यम न्यायालये.
10. एकेरी नागरिकत्व: सर्वांना फक्त भारतीय नागरिकत्व.
11. प्रौढ मताधिकार: जात, धर्म, लिंग, संपत्ती न पाहता सर्व प्रौढांना मतदानाचा हक्क. ६१ व्या घटनादुरुस्तीने (१९८८) मतदानाचे वय २१ वरून १८ केले.
12. धर्मनिरपेक्ष राज्य: राज्याचा अधिकृत धर्म नाही; कलम २५ ते २८ धर्मस्वातंत्र्य देतात.
13. आणीबाणीविषयक तरतुदी: कलम ३५२ (राष्ट्रीय), ३५६ (राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोसळणे), ३६० (आर्थिक आणीबाणी).
14. त्रिस्तरीय शासन: ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९९२) पंचायत राज व नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा मिळाला.

स्रोतांचा तक्ता:

मूल्यमापन: काही टीकाकार भारतीय संविधानाला 'उसने घेतलेले संविधान' म्हणतात. पण घटनाकारांनी इतर देशांच्या तरतुदी भारताच्या गरजेनुसार बदलून स्वीकारल्या. त्यामुळे ते भारतीय परिस्थितीला अनुरूप, जिवंत व विकसनशील दस्तऐवज ठरले आहे.

परीक्षेचे संभाव्य प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे स्वरूप स्पष्ट करून संविधानाची उद्दिष्टे सविस्तर लिहा.
2. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) भारतीय संविधानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये सविस्तर स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी, 8 गुण) ४२ व्या घटनादुरुस्तीने प्रास्ताविकेत कोणते शब्द जोडले?
4. (लघुत्तरी, 8 गुण) 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'गणराज्य' या शब्दांचा अर्थ स्पष्ट करा.
5. (लघुत्तरी, 8 गुण) भारतीय संघराज्य एकात्मतेकडे झुकलेले आहे, असे का म्हणतात?

अभ्यासक्रमातील घटक (RTMNU)

• मूलभूत हक्क: अर्थ, प्रकार व मर्यादा
  ((3) Fundamental Rights: Meaning, Kinds, Restrictions.)
• राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे: स्वरूप व महत्त्व
  ((4) Directive Principles of State Policy: Nature and Significance.)

३. मूलभूत हक्क (Fundamental Rights): अर्थ, प्रकार व मर्यादा

अर्थ

व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेले आणि संविधानाने हमी दिलेले, न्यायालयात संरक्षण मिळणारे हक्क म्हणजे मूलभूत हक्क. ते संविधानाच्या भाग III मध्ये, कलम १२ ते ३५ मध्ये दिले आहेत. ही कल्पना अमेरिकेच्या 'बिल ऑफ राइट्स' वरून घेतली आहे. भाग III ला 'भारताचा मॅग्ना कार्टा' म्हणतात. कलम १२ मध्ये 'राज्य' ची व्याख्या आहे आणि कलम १३ नुसार मूलभूत हक्कांच्या विरोधी कायदा रद्द ठरतो.

मूलभूत हक्कांचे प्रकार

मूळ संविधानात सात हक्क होते. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७८) संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कांतून काढला; आता तो कलम ३००-क नुसार केवळ कायदेशीर हक्क आहे. आज सहा मूलभूत हक्क आहेत:

कलम ३२ व पाच प्राधिलेख (Writs)

डॉ. आंबेडकरांनी कलम ३२ ला 'संविधानाचे हृदय व आत्मा' म्हटले. सर्वोच्च न्यायालय (कलम ३२) व उच्च न्यायालये (कलम २२६) पुढील पाच प्राधिलेख देऊ शकतात:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): बेकायदेशीरपणे डांबलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर हजर करण्याचा आदेश.
2. परमादेश (Mandamus): एखाद्या अधिकाऱ्याला त्याचे कायदेशीर कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश.
3. प्रतिषेध (Prohibition): कनिष्ठ न्यायालयाला अधिकाराबाहेरची सुनावणी थांबवण्याचा आदेश.
4. उत्प्रेषण (Certiorari): कनिष्ठ न्यायालयाचा चुकीचा निर्णय वरिष्ठ न्यायालयाकडे मागवून रद्द करणे.
5. अधिकारपृच्छा (Quo Warranto): कोणत्या अधिकाराने पद धारण केले, अशी विचारणा.

मूलभूत हक्कांवरील मर्यादा (Restrictions)

• वाजवी निर्बंध: कलम १९(२) ते १९(६) नुसार भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राज्याची सुरक्षा, परदेशांशी मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता व नीतिमत्ता, न्यायालयाचा अवमान, बदनामी, गुन्ह्यास चिथावणी या कारणांवरून निर्बंध घालता येतात.
• आणीबाणीत: राष्ट्रीय आणीबाणीत कलम ३५८ नुसार कलम १९ स्थगित होऊ शकते; कलम ३५९ नुसार राष्ट्रपती हक्कांच्या अंमलबजावणीचा अधिकार स्थगित करू शकतात. मात्र ४४ व्या दुरुस्तीनंतर कलम २० व २१ स्थगित करता येत नाहीत.
• सशस्त्र दले: कलम ३३ नुसार संसद सैन्य, पोलीस इत्यादींचे हक्क मर्यादित करू शकते.
• प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता: कलम २२ मध्येच प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची तरतूद आहे.
• घटनादुरुस्ती: संसद हक्कांमध्ये दुरुस्ती करू शकते, पण केशवानंद भारती (१९७३) निर्णयानुसार मूलभूत संरचनेला धक्का लावू शकत नाही.

टीका: हक्कांवर अनेक मर्यादा असल्याने काहीजण म्हणतात 'एका हाताने दिले व दुसऱ्याने काढून घेतले'. तरीही न्यायालयीन संरक्षणामुळे मूलभूत हक्क भारतीय लोकशाहीचा पाया आहेत.

४. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy): स्वरूप व महत्त्व

अर्थ

कायदे व धोरणे आखताना केंद्र व राज्य सरकारांनी पाळावयाच्या सूचना म्हणजे मार्गदर्शक तत्त्वे. ती भाग IV, कलम ३६ ते ५१ मध्ये आहेत. ही कल्पना आयर्लंडच्या संविधानावरून घेतली आहे. त्यांचा उद्देश 'कल्याणकारी राज्य' व सामाजिक-आर्थिक लोकशाही निर्माण करणे हा आहे.

स्वरूप (Nature)

• न्यायप्रविष्ट नाहीत: कलम ३७ नुसार त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात जाता येत नाही.
• शासनासाठी मूलभूत: तरीही ती देशाच्या कारभारात मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ती लागू करणे राज्याचे कर्तव्य आहे.
• सकारात्मक स्वरूप: मूलभूत हक्क राज्यावर बंधन घालतात, तर मार्गदर्शक तत्त्वे राज्याला काय करावे ते सांगतात.
• नैतिक व राजकीय बंधन: जनमत आणि निवडणुका हेच त्यांचे खरे बळ आहे.

वर्गीकरण

४२ व्या दुरुस्तीने (१९७६) ३९-क, ४३-क व ४८-क जोडले; ९७ व्या दुरुस्तीने (२०११) ४३-ख (सहकारी संस्था) जोडले.

महत्त्व (Significance)

1. कल्याणकारी राज्याचा आराखडा देतात.
2. सरकारसाठी मार्गदर्शक व विरोधकांसाठी मूल्यमापनाचे निकष ठरतात.
3. न्यायालये कायद्यांचा अर्थ लावताना त्यांचा आधार घेतात. मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात (१९८०) हक्क व तत्त्वे यांचा समतोल मूलभूत संरचनेचा भाग मानला.
4. अंमलबजावणीची उदाहरणे: जमीन सुधारणा, पंचायत राज (७३ वी दुरुस्ती), मोफत कायदेशीर मदत, शिक्षण हक्क कायदा, ग्रामीण रोजगार योजना, पर्यावरण कायदे.

टीका: कायदेशीर बंधन नसल्याने के. टी. शाह यांनी त्यांना 'बँकेच्या सोयीनुसार वटणारा धनादेश' म्हटले. पण ती लोकशाही सरकारला सतत दिशा देणारी आहेत.

परीक्षेचे संभाव्य प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) मूलभूत हक्कांचा अर्थ सांगून त्यांचे प्रकार व मर्यादा सविस्तर लिहा.
2. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्वरूप व महत्त्व स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी, 8 गुण) घटनात्मक उपाययोजनांचा हक्क (कलम ३२) स्पष्ट करा.
4. (लघुत्तरी, 8 गुण) पाच प्राधिलेखांची थोडक्यात माहिती द्या.
5. (लघुत्तरी, 8 गुण) मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे यांतील फरक लिहा.

अभ्यासक्रमातील घटक (RTMNU)

• राष्ट्रपती: अधिकार व कार्ये
  ((5) President: Powers and Functions.)
• संसद: रचना, अधिकार व कार्ये
  ((6) Parliament: Composition, Powers and Functions.)
• पंतप्रधान: अधिकार व कार्ये
  ((7) Prime Minister: Powers and Functions.)

५. राष्ट्रपती (President): अधिकार व कार्ये

घटनात्मक तरतुदी

• कलम ५२: भारताला एक राष्ट्रपती असेल. कलम ५३: संघाची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे.
• निवडणूक (कलम ५४–५५): अप्रत्यक्ष निवडणूक. निर्वाचक मंडळात (Electoral College) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे निर्वाचित सदस्य, राज्यांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य आणि दिल्ली व पुदुच्चेरी विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य असतात. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने एकल संक्रमणीय मताद्वारे (Single Transferable Vote) गुप्त मतदान होते.
• कार्यकाल (कलम ५६): ५ वर्षे; पुन्हा निवडणुकीस पात्र (कलम ५७).
• पात्रता (कलम ५८): भारतीय नागरिक, किमान ३५ वर्षे वय, लोकसभा सदस्य होण्यास पात्र, लाभाचे पद नसावे.
• महाभियोग (Impeachment, कलम ६१): संविधानाचा भंग केल्यास संसदेत दोन्ही सभागृहांनी एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश बहुमताने ठराव केल्यास पदावरून दूर करता येते.

अधिकार व कार्ये

1. कार्यकारी अधिकार: पंतप्रधान व त्यांच्या सल्ल्याने मंत्र्यांची नेमणूक; सरन्यायाधीश व न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी (कलम ७६), नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, मुख्य निवडणूक आयुक्त, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांची नेमणूक. सर्व कारभार त्यांच्या नावाने चालतो.
2. कायदेविषयक अधिकार: संसदेचे अधिवेशन बोलावणे, स्थगित करणे, लोकसभा विसर्जित करणे; संयुक्त बैठक बोलावणे (कलम १०८); राज्यसभेवर १२ सदस्य नियुक्त करणे; विधेयकांना संमती देणे, रोखणे किंवा (धन विधेयक सोडून) पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे (कलम १११); संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना अध्यादेश (Ordinance) काढणे (कलम १२३).
3. आर्थिक अधिकार: धन विधेयक राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनेच मांडले जाते; अर्थसंकल्प (वार्षिक वित्तीय विवरण, कलम ११२) मांडण्याची व्यवस्था; आकस्मिकता निधी; वित्त आयोगाची नेमणूक (कलम २८०).
4. न्यायिक अधिकार: कलम ७२ नुसार क्षमा, शिक्षेत सूट, शिक्षा स्थगिती, शिक्षेत बदल करण्याचा (Pardon) अधिकार; कलम १४३ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे.
5. लष्करी व राजनैतिक अधिकार: तिन्ही सेनादलांचे सर्वोच्च सेनापती; राजदूतांची नेमणूक; आंतरराष्ट्रीय करार त्यांच्या नावाने.
6. आणीबाणीचे अधिकार:

स्थान: राष्ट्रपती हे घटनात्मक किंवा नामधारी प्रमुख आहेत. कलम ७४(१) नुसार ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करतात (४२ व्या दुरुस्तीने सल्ला बंधनकारक; ४४ व्या दुरुस्तीने एकदा पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याची मुभा). मात्र कोणालाही बहुमत नसताना पंतप्रधानाची निवड अशा प्रसंगी त्यांचा विवेक महत्त्वाचा ठरतो.

६. संसद (Parliament): रचना, अधिकार व कार्ये

रचना (Composition)

कलम ७९ नुसार संसद म्हणजे राष्ट्रपती + राज्यसभा + लोकसभा. भारताची संसद द्विगृही आहे.

महाराष्ट्रातून लोकसभेवर ४८ व राज्यसभेवर १९ सदस्य जातात. पूर्वी लोकसभेत दोन अँग्लो-इंडियन सदस्यांच्या नियुक्तीची तरतूद होती; ती १०४ व्या दुरुस्तीने (२०१९) बंद झाली.

अधिकार व कार्ये

1. कायदेविषयक: संघसूची व समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करणे. सामान्य विधेयकावर दोन्ही सभागृहांत मतभेद झाल्यास संयुक्त बैठक (कलम १०८).
2. आर्थिक: अर्थसंकल्प मंजूर करणे; कर लावणे. धन विधेयक (Money Bill, कलम ११०) फक्त लोकसभेत मांडले जाते; राज्यसभा ते फक्त १४ दिवस रोखू शकते; एखादे विधेयक धन विधेयक आहे की नाही ते लोकसभा सभापती ठरवतात.
3. कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण: प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर, स्थगन प्रस्ताव, कपात प्रस्ताव, अविश्वास ठराव (फक्त लोकसभेत). मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकरित्या जबाबदार असते (कलम ७५(३)).
4. घटनादुरुस्ती: कलम ३६८ नुसार संविधानात दुरुस्ती.
5. निवडणूकविषयक: राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत सहभाग.
6. न्यायिक स्वरूपाचे: राष्ट्रपतींवर महाभियोग, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे.
7. राज्यसभेचे विशेष अधिकार: कलम २४९ नुसार राज्यसूचीतील विषयावर संसदेला कायदा करण्याची परवानगी देणे; कलम ३१२ नुसार नवीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्याचा ठराव.

मूल्यमापन: संसद ही लोकशाहीचे सर्वोच्च प्रतिनिधिक व्यासपीठ आहे. मात्र वारंवार होणारे गोंधळ, कमी बैठकांचे दिवस, चर्चेविना मंजूर होणारी विधेयके यामुळे तिची परिणामकारकता कमी होते, अशी टीका होते.

७. पंतप्रधान (Prime Minister): अधिकार व कार्ये

नियुक्ती व स्थान

• कलम ७४: राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिपरिषद असेल.
• कलम ७५: राष्ट्रपती पंतप्रधानांची नेमणूक करतात; इतर मंत्री पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने नेमले जातात. लोकसभेतील बहुमत पक्षाचा किंवा आघाडीचा नेता पंतप्रधान होतो.
• ९१ व्या दुरुस्तीनुसार (२००३) मंत्रिपरिषदेचा आकार लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असू शकत नाही.
• भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू होते.

अधिकार व कार्ये

1. मंत्रिमंडळाची रचना: मंत्री निवडणे, खातेवाटप करणे, फेरबदल करणे, मंत्र्याचा राजीनामा मागणे. पंतप्रधानांनी राजीनामा दिल्यास संपूर्ण मंत्रिपरिषद बरखास्त होते.
2. मंत्रिमंडळाचे अध्यक्ष: बैठका घेणे, निर्णयांचे समन्वय करणे.
3. राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळातील दुवा (कलम ७८): मंत्रिमंडळाचे निर्णय राष्ट्रपतींना कळवणे.
4. संसदेचे नेते: लोकसभेचे नेते म्हणून सरकारची बाजू मांडणे; लोकसभा विसर्जनाचा सल्ला राष्ट्रपतींना देणे.
5. नियुक्त्यांबाबत सल्ला: महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांवरील नेमणुका पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने होतात.
6. परराष्ट्र धोरण: देशाचे परराष्ट्र धोरण ठरवण्यात प्रमुख भूमिका.
7. नियोजन व विकास: नीती आयोगाचे (२०१५) अध्यक्ष.
8. पक्षाचे व राष्ट्राचे नेते: संकटकाळी राष्ट्राचे नेतृत्व करणे.

स्थान व मूल्यमापन

पंतप्रधानांना 'समानांमध्ये प्रथम' (Primus inter pares) म्हटले जाते, पण प्रत्यक्षात ते मंत्रिमंडळातील सर्वांत शक्तिशाली व्यक्ती आहेत. त्यांचे स्थान व्यक्तिमत्त्व, पक्षाचे बहुमत व राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असते. एकपक्षीय बहुमताच्या काळात पंतप्रधान अधिक प्रभावी असतात, तर आघाडी सरकारच्या काळात मित्रपक्षांशी तडजोड करावी लागल्याने त्यांचे अधिकार मर्यादित होतात.

परीक्षेचे संभाव्य प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये सविस्तर स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) भारतीय संसदेची रचना सांगून तिचे अधिकार व कार्ये लिहा.
3. (लघुत्तरी, 8 गुण) राष्ट्रपतींच्या आणीबाणीविषयक अधिकारांची थोडक्यात माहिती द्या.
4. (लघुत्तरी, 8 गुण) धन विधेयक म्हणजे काय?
5. (लघुत्तरी, 8 गुण) पंतप्रधानांचे मंत्रिमंडळातील स्थान स्पष्ट करा.

अभ्यासक्रमातील घटक (RTMNU)

• सर्वोच्च न्यायालय: रचना, अधिकार व अधिकारक्षेत्र, न्यायालयीन पुनर्विलोकन
  ((8) Supreme Court: Composition, Powers and Jurisdiction, Judicial Review.)
• भारतीय राजकारणातील प्रमुख समस्या: जात, धर्म व दहशतवाद
  ((9) Major Issues in Indian Politics: Caste, Religion and Terrorism.)

८. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court): रचना, अधिकार, अधिकारक्षेत्र व न्यायालयीन पुनर्विलोकन

रचना (Composition)

• कलम १२४ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना. १९५० मध्ये सरन्यायाधीश + ७ न्यायाधीश होते.
• सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) सुधारणा कायदा २०१९ नुसार आज सरन्यायाधीश + ३३ इतर न्यायाधीश = एकूण ३४.
• नेमणूक: राष्ट्रपती करतात. प्रत्यक्षात न्यायाधीशांची निवड 'कॉलेजियम' पद्धतीने (सरन्यायाधीश व ज्येष्ठ न्यायाधीश) होते. ९९ व्या दुरुस्तीने आणलेला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये रद्द केला.
• पात्रता: भारतीय नागरिक; उच्च न्यायालयात किमान ५ वर्षे न्यायाधीश किंवा १० वर्षे वकील, किंवा राष्ट्रपतींच्या मते नामवंत कायदेतज्ज्ञ.
• निवृत्ती: वयाच्या ६५ व्या वर्षी.
• पदावरून दूर करणे: सिद्ध गैरवर्तन किंवा अक्षमता या कारणावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने ठराव केल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशाने.
• न्यायाधीशांचे वेतन भारताच्या संचित निधीवर भारित असते; त्यामुळे न्यायालयाचे स्वातंत्र्य टिकते. न्यायालय दिल्ली येथे आहे (कलम १३०).

अधिकार व अधिकारक्षेत्र (Powers and Jurisdiction)

इतर अधिकार: स्वतःच्या निर्णयाचा पुनर्विचार (कलम १३७); सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेला कायदा सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक (कलम १४१); संपूर्ण न्याय करण्यासाठी आदेश (कलम १४२).

न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review)

अर्थ: संसद किंवा विधिमंडळाने केलेला कायदा किंवा सरकारचा आदेश संविधानाशी विसंगत असल्यास तो रद्द ठरवण्याचा न्यायालयाचा अधिकार म्हणजे न्यायालयीन पुनर्विलोकन. ही कल्पना अमेरिकेतून (मार्बरी विरुद्ध मॅडिसन, १८०३) आली. भारतात तिचा आधार कलम १३, ३२ व २२६ आहे.

• गोलकनाथ खटला (१९६७): संसद मूलभूत हक्क कमी करू शकत नाही.
• केशवानंद भारती खटला (१९७३): १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ७ विरुद्ध ६ बहुमताने 'मूलभूत संरचना' (Basic Structure) सिद्धांत मांडला. संसद संविधानात दुरुस्ती करू शकते, पण मूलभूत संरचना बदलू शकत नाही.
• मिनर्व्हा मिल्स (१९८०): न्यायालयीन पुनर्विलोकन हाच मूलभूत संरचनेचा भाग.
• एस. आर. बोम्मई (१९९४): कलम ३५६ चा वापरही न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत; धर्मनिरपेक्षता मूलभूत संरचनेचा भाग.

महत्त्व: संविधानाचे सर्वश्रेष्ठत्व टिकवणे, नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण, केंद्र-राज्य समतोल. १९८० नंतर जनहित याचिकेमुळे (PIL) सामान्य माणसाला न्याय मिळणे सोपे झाले. टीका: न्यायालयीन सक्रियता जास्त झाल्यास कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळाच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप होतो, अशीही चर्चा होते.

९. भारतीय राजकारणातील प्रमुख समस्या: जात, धर्म व दहशतवाद

(अ) जात आणि राजकारण (Caste and Politics)

जात ही जन्माने ठरणारी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था आहे. स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही आली, पण जात संपली नाही; उलट ती राजकारणात संघटित शक्ती बनली. रजनी कोठारी यांनी याला 'जातीचे राजकीयीकरण' म्हटले. एम. एन. श्रीनिवास यांनी 'प्रबळ जात' (Dominant Caste) ही संकल्पना मांडली.

राजकारणातील जातीची भूमिका:

• पक्ष उमेदवार निवडताना मतदारसंघातील जातींचे गणित पाहतात.
• मतदार अनेकदा जातीच्या आधारावर मतदान करतात ('व्होट बँक').
• जातीवर आधारित संघटना व पक्ष दबाव गट म्हणून काम करतात.
• आरक्षणाचे राजकारण: मंडल आयोगाचा अहवाल (१९८०) १९९० मध्ये लागू झाला; इंद्रा साहनी खटल्यात (१९९२) आरक्षणाची ५०% मर्यादा ठरली; १०३ व्या दुरुस्तीने (२०१९) आर्थिक दुर्बल घटकांना १०% आरक्षण.

परिणाम: सकारात्मक — वंचित जातींचा राजकीय सहभाग व आत्मविश्वास वाढला, नवे नेतृत्व पुढे आले. नकारात्मक — जातीय तणाव, गुणवत्तेऐवजी जातीला महत्त्व, विकासाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष.

उपाय: शिक्षणाचा प्रसार, आर्थिक विकास, आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन, जातीऐवजी विकासाच्या मुद्द्यांवर निवडणुका, कायद्याची कठोर अंमलबजावणी.

(ब) धर्म आणि राजकारण: जमातवाद व धर्मनिरपेक्षता

जमातवाद (Communalism): आपल्या धर्माच्या हितालाच सर्वोच्च मानून इतर धर्मीयांविषयी द्वेष किंवा अविश्वास बाळगणे आणि धर्माचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करणे म्हणजे जमातवाद.

कारणे: ब्रिटिशांचे 'फोडा आणि राज्य करा' धोरण, फाळणीच्या (१९४७) कटू आठवणी, मतपेढीचे राजकारण, आर्थिक मागासलेपण व बेरोजगारी, अफवा व सोशल मीडियावरील चिथावणीखोर मजकूर, शिक्षणाचा अभाव.

परिणाम: दंगली व जीवितहानी, सामाजिक अविश्वास, राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका, विकासात अडथळा.

धर्मनिरपेक्षता (Secularism): भारतीय धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्मविरोध नव्हे, तर सर्वधर्मसमभाव. राज्याचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही; सर्व धर्मांना समान वागणूक. कलम १४, १५, २५–२८ याची हमी देतात; ४२ व्या दुरुस्तीने 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द प्रास्ताविकेत आला.

उपाय: धर्मनिरपेक्ष शिक्षण, धर्माचा निवडणुकीत गैरवापर रोखणे, द्वेषपूर्ण भाषणांवर कारवाई, आंतरधर्मीय संवाद, प्रसारमाध्यमांची जबाबदार भूमिका.

(क) दहशतवाद (Terrorism)

अर्थ: राजकीय, धार्मिक किंवा वैचारिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हिंसा व भीतीचा संघटित वापर करून सरकार व समाजावर दबाव आणणे म्हणजे दहशतवाद.

कारणे: परकीय पाठबळ, धार्मिक कट्टरता, गरिबी व बेरोजगारी, विकासातील प्रादेशिक असमतोल, आदिवासी भागातील असंतोष, शस्त्रे व पैशाचा अवैध पुरवठा.

परिणाम: निरपराध लोकांचे बळी, भीतीचे वातावरण, आर्थिक नुकसान, संरक्षणावरील खर्च वाढणे, सामाजिक सलोख्याला धक्का.

उपाय व सरकारी उपाययोजना: बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (UAPA, १९६७, वेळोवेळी सुधारित); २६/११ नंतर राष्ट्रीय तपास संस्थेची (NIA, २००८) स्थापना; राष्ट्रीय सुरक्षा दल (NSG); गुप्तचर यंत्रणांचे बळकटीकरण, सीमा सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, प्रभावित भागाचा विकास व तरुणांना रोजगार. मात्र दहशतवादविरोधी कायदे वापरताना मानवी हक्कांचे संरक्षणही आवश्यक आहे.

परीक्षेचे संभाव्य प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) सर्वोच्च न्यायालयाची रचना सांगून त्याचे अधिकार व अधिकारक्षेत्र स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी, 16 गुण) भारतीय राजकारणातील जात व धर्म यांची भूमिका स्पष्ट करून उपाय सुचवा.
3. (लघुत्तरी, 8 गुण) न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे काय?
4. (लघुत्तरी, 8 गुण) केशवानंद भारती खटल्याचे महत्त्व लिहा.
5. (लघुत्तरी, 8 गुण) दहशतवादाची कारणे व उपाय थोडक्यात लिहा.