स्वातंत्र्योत्तर भारत: इ.स. १९४८ ते २०१० (India After Independence: 1948 to 2010 AD) HIS6MM12

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• संस्थानांचे विलीनीकरण: हैदराबाद, जुनागढ आणि जम्मू व काश्मीर.
• भारतीय संविधानाची निर्मिती: भारतीय संविधानाची रचना, मूलभूत वैशिष्ट्ये.
• राज्यांची पुनर्रचना - दार समिती, जेव्हीपी समिती, फजल अली आयोग.

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I: Integration of Princely States: Hyderabad, Junagarh and Jammu and Kashmir.; Making of the Indian Constitution: Framing of Indian Constitution, Basic Features.; Reorganization of the States- Dhar Committee, JVP Committee, Fazal Ali Commission.

१. संस्थानांचे विलीनीकरण : हैदराबाद, जुनागढ आणि जम्मू-काश्मीर

पार्श्वभूमी : १९४७ मध्ये ब्रिटिश सत्ता संपली. त्यावेळी भारतात सुमारे ५६० पेक्षा अधिक संस्थाने (Princely States) होती. भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, १९४७ नुसार त्यांना भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचे किंवा स्वतंत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य होते. हे काम सरदार वल्लभभाई पटेल (गृहमंत्री व संस्थान खात्याचे मंत्री) आणि त्यांचे सचिव व्ही. पी. मेनन यांनी केले.

• सामीलनामा (Instrument of Accession) : संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे तीन विषय भारताकडे सोपवण्याचा करार.
• जैसे थे करार (Standstill Agreement) : आधीची प्रशासकीय व्यवस्था तात्पुरती चालू ठेवण्याचा करार.
• १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत बहुतेक संस्थाने भारतात सामील झाली; मात्र हैदराबाद, जुनागढ आणि जम्मू-काश्मीर यांचा प्रश्न गुंतागुंतीचा ठरला.

(अ) जुनागढ

• गुजरातमधील (काठियावाड) हे संस्थान; बहुसंख्य प्रजा हिंदू, शासक नवाब महाबतखान.
• दिवाण शाहनवाज भुट्टो यांच्या प्रभावाखाली नवाबाने पाकिस्तानात सामील होण्याची घोषणा केली.
• प्रजेचा विरोध; सामळदास गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली आरझी हुकूमत (तात्पुरते सरकार) स्थापन झाले.
• नवाब पाकिस्तानात पळून गेला; नोव्हेंबर १९४७ मध्ये भारताने प्रशासन ताब्यात घेतले.
• फेब्रुवारी १९४८ मधील सार्वमतात (Plebiscite) जनतेने प्रचंड बहुमताने भारताच्या बाजूने कौल दिला.

(ब) हैदराबाद

• देशातील सर्वात मोठ्या संस्थानांपैकी एक; शासक निजाम मीर उस्मान अली खान. निजामाला स्वतंत्र राहायचे होते.
• नोव्हेंबर १९४७ मध्ये भारताशी जैसे थे करार झाला, पण निजामाने वेळकाढूपणा केला.
• कासिम रिझवी यांच्या रझाकार संघटनेने जनतेवर अत्याचार केले.
• स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने मुक्तिसंग्राम उभारला.
• ऑपरेशन पोलो (पोलीस कारवाई) : १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी भारतीय सैन्याची कारवाई; १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाने शरणागती पत्करली.
• महाराष्ट्रात हा दिवस मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन म्हणून साजरा केला जातो.

(क) जम्मू आणि काश्मीर

• शासक महाराजा हरिसिंग हिंदू, तर बहुसंख्य प्रजा मुस्लिम. महाराजांना स्वतंत्र राहायचे होते.
• ऑक्टोबर १९४७ मध्ये पाकिस्तान-पुरस्कृत टोळीवाल्यांनी (कबाइली) आक्रमण केले.
• महाराजांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली; त्यानंतर भारतीय सैन्य विमानाने श्रीनगरला पोहोचले.
• भारताने जानेवारी १९४८ मध्ये हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे (UNO) नेला; १ जानेवारी १९४९ रोजी युद्धबंदी झाली.
• शेख अब्दुल्ला हे प्रमुख लोकनेते होते. संविधानात कलम ३७० द्वारे राज्याला विशेष दर्जा दिला गेला. (उपलब्ध नवीनतम माहितीनुसार ऑगस्ट २०१९ मध्ये हा विशेष दर्जा रद्द करण्यात आला; विद्यार्थ्यांनी अद्ययावत माहिती तपासावी.)

२. भारतीय संविधानाची निर्मिती : संविधानाची रचना आणि मूलभूत वैशिष्ट्ये

संविधान निर्मितीची प्रक्रिया

• कॅबिनेट मिशन योजना (१९४६) नुसार संविधान सभा (Constituent Assembly) स्थापन झाली; प्रांतिक विधिमंडळांनी अप्रत्यक्षपणे सदस्य निवडले.
• पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६; तात्पुरते अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा; कायमस्वरूपी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद.
• १३ डिसेंबर १९४६ रोजी पं. नेहरूंनी उद्दिष्टांचा ठराव (Objectives Resolution) मांडला; त्यावरच पुढे सरनामा (Preamble) आधारित झाला.
• २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी मसुदा समिती (Drafting Committee) स्थापन; अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – म्हणून त्यांना ‘संविधानाचे शिल्पकार’ म्हणतात.
• बी. एन. राव हे संविधान सभेचे घटनात्मक सल्लागार होते.
• संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारले (संविधान दिन) आणि २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आले (प्रजासत्ताक दिन).
• एकूण कालावधी : सुमारे २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस. मूळ संविधानात ३९५ कलमे, २२ भाग व ८ परिशिष्टे होती.

संविधानाचे स्रोत

भारत सरकार कायदा, १९३५; ब्रिटन (संसदीय पद्धत), अमेरिका (मूलभूत हक्क, न्यायालयीन पुनर्विलोकन), आयर्लंड (मार्गदर्शक तत्त्वे), कॅनडा (मजबूत केंद्र असलेले संघराज्य).

मूलभूत वैशिष्ट्ये

1. लिखित व सविस्तर संविधान – जगातील सर्वात मोठ्या लिखित संविधानांपैकी एक.
2. सरनामा – भारत सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य. (‘समाजवादी’ व ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द ४२ व्या घटनादुरुस्तीने, १९७६ मध्ये जोडले.)
3. संसदीय शासनपद्धती – मंत्रिमंडळ संसदेला जबाबदार.
4. संघराज्य पद्धती, परंतु एकात्मतेकडे झुकलेली – मजबूत केंद्र.
5. मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) – भाग ३.
6. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP) – भाग ४; कल्याणकारी राज्याचे ध्येय.
7. मूलभूत कर्तव्ये – ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) जोडली.
8. स्वतंत्र व एकात्म न्यायव्यवस्था – सर्वोच्च न्यायालय शिखरस्थानी.
9. प्रौढ मताधिकार आणि एकेरी नागरिकत्व.
10. परिदृढ व परिवर्तनीय (Rigid & Flexible) – दुरुस्ती पद्धतीत दोन्हींचा मेळ.
11. आणीबाणीविषयक तरतुदी आणि धर्मनिरपेक्षता.

३. राज्यांची पुनर्रचना : धर आयोग, जेव्हीपी समिती, फाजल अली आयोग

पार्श्वभूमी : स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसने भाषिक प्रांतांचे तत्त्व मान्य केले होते. स्वातंत्र्यानंतर विविध भाषिक गटांनी भाषावार प्रांतरचनेची मागणी केली.

(अ) धर आयोग (१९४८)

• संविधान सभेच्या सूचनेवरून न्यायमूर्ती एस. के. धर यांच्या अध्यक्षतेखाली भाषिक प्रांत आयोग नेमला.
• डिसेंबर १९४८ मधील अहवालात भाषेच्या आधारावर पुनर्रचनेस विरोध केला.
• प्रशासकीय सोय, राष्ट्रीय ऐक्य व आर्थिक व्यवहार्यता हे निकष सुचवले.

(ब) जेव्हीपी समिती (१९४८–४९)

• काँग्रेसने नेमलेली समिती – जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभी सीतारामय्या (आद्याक्षरांवरून JVP).
• एप्रिल १९४९ च्या अहवालात सध्या भाषावार पुनर्रचना नको, असे मत मांडले; राष्ट्रीय सुरक्षा व ऐक्याला प्राधान्य दिले.
• मात्र जनतेची प्रबळ मागणी असल्यास विचार करता येईल, अशी लवचीकता ठेवली.

(क) फाजल अली आयोग / राज्य पुनर्रचना आयोग (SRC)

• डिसेंबर १९५३ मध्ये स्थापना; अध्यक्ष न्या. फाजल अली, सदस्य के. एम. पणिक्कर व एच. एन. कुंझरू.
• १९५५ मध्ये अहवाल सादर; भाषा हा एक महत्त्वाचा आधार मानला, पण राष्ट्रीय ऐक्य, प्रशासकीय व आर्थिक व्यवहार्यता यांचाही विचार केला.
• ‘एक भाषा – एक राज्य’ हे तत्त्व पूर्णपणे स्वीकारले नाही.
• भाग अ, ब, क, ड अशी राज्यांची जुनी वर्गवारी रद्द करण्याची शिफारस.
• विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करण्याची शिफारसही आयोगाने केली होती.
• परिणाम : राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ – १ नोव्हेंबर १९५६ पासून १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेश.

महाराष्ट्राच्या संदर्भात

१९५६ मध्ये विदर्भ व मराठवाडा यांसह द्विभाषिक मुंबई राज्य बनले; नागपूरचे राजधानीपद गेले. नागपूर करार (१९५३) आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ यांच्या परिणामी १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र व गुजरात ही स्वतंत्र राज्ये निर्माण झाली.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) स्वातंत्र्यानंतर संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न स्पष्ट करा आणि हैदराबाद, जुनागढ व जम्मू-काश्मीर यांच्या विलीनीकरणाची चर्चा करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतीय संविधानाच्या निर्मितीची प्रक्रिया सांगून संविधानाची मूलभूत वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : ऑपरेशन पोलो (हैदराबाद पोलीस कारवाई).
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : फाजल अली आयोग (राज्य पुनर्रचना आयोग).
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) धर आयोग आणि जेव्हीपी समिती यांच्या शिफारशी थोडक्यात स्पष्ट करा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• राज्यांतील राजकीय संकटे: तामिळनाडू, आसाम आणि पंजाब.
• सामाजिक चळवळी, स्त्रियांच्या चळवळी आणि सक्षमीकरण.
• जे. पी. आंदोलन, आणीबाणी - कारणे आणि परिणाम.

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II: Political Crises in State: Tamil Nadu, Assam and Punjab.; Social Movements, Women's Movements and Empowerment.; J. P. Movement, Emergency- Causes and Consequences.

१. राज्यांतील राजकीय संकटे : तामिळनाडू, आसाम आणि पंजाब

अर्थ : स्वातंत्र्यानंतर भाषा, प्रादेशिक अस्मिता, धर्म आणि स्थलांतर या प्रश्नांवरून काही राज्यांत केंद्र आणि राज्य यांच्यात तीव्र संघर्ष झाला. याला राज्यांतील राजकीय संकटे म्हणतात.

(अ) तामिळनाडू : द्रविड चळवळ व हिंदीविरोध

• पार्श्वभूमी : जस्टिस पार्टी आणि ई. व्ही. रामास्वामी पेरियार यांच्या स्वाभिमान चळवळीने (Self-Respect Movement) ब्राह्मणवर्चस्व व उत्तर भारतीय वर्चस्वाला विरोध केला.
• द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) : सी. एन. अण्णादुराई यांनी स्थापन केलेला पक्ष. प्रारंभी स्वतंत्र 'द्रविड नाडू'ची मागणी होती, नंतर ती सोडून दिली गेली.
• हिंदीविरोधी आंदोलन (१९६५) : हिंदी हीच एकमेव राजभाषा होईल या भीतीतून मोठे आंदोलन झाले. परिणामी इंग्रजीचा सहयोगी राजभाषा म्हणून वापर पुढे सुरू ठेवण्यात आला.
• परिणाम : १९६७ मध्ये DMK सत्तेवर आला आणि काँग्रेसचा पराभव झाला. १९६९ मध्ये मद्रास राज्याचे नाव 'तामिळनाडू' करण्यात आले. यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे युग सुरू झाले.

(आ) आसाम : परकीय नागरिकांविरोधी आंदोलन

• कारण : बांगलादेशातून (पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान) होणारे अवैध स्थलांतर, स्थानिक संस्कृती व भाषा धोक्यात येण्याची भीती आणि आर्थिक मागासलेपणा.
• आसाम आंदोलन (१९७९–१९८५) : ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन (AASU) आणि आसाम गण संग्राम परिषद यांनी याचे नेतृत्व केले. मतदारयादीतून परकीयांची नावे वगळावीत, अशी प्रमुख मागणी होती.
• हिंसा : १९८३ मधील नेल्ली हत्याकांड ही या काळातील दुःखद घटना होय.
• आसाम करार (१५ ऑगस्ट १९८५) : हा करार राजीव गांधी सरकार आणि आंदोलक नेत्यांमध्ये झाला. २५ मार्च १९७१ नंतर आलेल्या परकीयांची ओळख पटवून त्यांना हद्दपार करण्याचे ठरले.
• परिणाम : आसाम गण परिषद (AGP) हा पक्ष स्थापन झाला आणि प्रफुल्लकुमार महंत मुख्यमंत्री झाले. मात्र ULFA सारख्या फुटीरतावादी गटांचा प्रश्न पुढेही राहिला.

(इ) पंजाब : स्वायत्ततेची मागणी व दहशतवाद

• पंजाबी सुभा चळवळ : पंजाबीभाषक राज्याच्या मागणीमुळे १९६६ मध्ये पंजाबची पुनर्रचना झाली आणि हरियाणा हे स्वतंत्र राज्य बनले.
• आनंदपूर साहिब ठराव (१९७३) : अकाली दलाने राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याची मागणी केली. चंदीगड आणि नदीपाणीवाटपाचे प्रश्नही यात होते.
• अतिरेकी चळवळ : जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले यांच्या नेतृत्वाखाली अतिरेक वाढला आणि 'खलिस्तान'ची मागणी पुढे आली.
• ऑपरेशन ब्लू स्टार (जून १९८४) : अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात लष्करी कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधींची हत्या झाली आणि दिल्लीसह अनेक ठिकाणी शीखविरोधी दंगली उसळल्या.
• राजीव–लोंगोवाल करार (१९८५) : शांततेसाठी हा करार झाला. मात्र काही आठवड्यांतच संत हरचंदसिंग लोंगोवाल यांची हत्या झाली. १९९० च्या दशकात पंजाबमध्ये हळूहळू शांतता प्रस्थापित झाली.

२. सामाजिक चळवळी, महिला चळवळी आणि सक्षमीकरण

सामाजिक चळवळ : समाजातील अन्याय दूर करण्यासाठी किंवा बदल घडवून आणण्यासाठी लोकांनी संघटित होऊन दीर्घकाळ केलेला सामूहिक प्रयत्न म्हणजे सामाजिक चळवळ होय.

प्रमुख सामाजिक चळवळी

• चिपको आंदोलन (१९७३) : उत्तराखंडमध्ये (तेव्हाचा उत्तर प्रदेश) झाडे तोडण्याविरुद्ध ग्रामस्थांनी झाडांना मिठी मारून विरोध केला. नेते : सुंदरलाल बहुगुणा, चंडीप्रसाद भट्ट, गौरादेवी. या आंदोलनात महिलांचा सहभाग विशेष होता.
• दलित पँथर (१९७२) : मुंबईत स्थापन झालेली ही संघटना जातीय अत्याचारांविरुद्ध लढली. नामदेव ढसाळ, ज. वि. पवार, राजा ढाले हे तिचे प्रमुख नेते होते. दलित साहित्याला यातून मोठी चालना मिळाली.
• शेतकरी चळवळ : महाराष्ट्रात शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना आणि उत्तर भारतात महेंद्रसिंग टिकैत यांची भारतीय किसान युनियन यांनी शेतमालाला योग्य भाव मिळावा अशी मागणी केली.
• नर्मदा बचाव आंदोलन : सरदार सरोवर धरणामुळे होणारे विस्थापन आणि पर्यावरणाचा प्रश्न यांविरुद्ध हे आंदोलन झाले. मेधा पाटकर आणि बाबा आमटे यांनी त्याचे नेतृत्व केले.
• दारूबंदी आंदोलन : १९९० च्या दशकात आंध्र प्रदेशातील ग्रामीण महिलांनी दारूविक्रीविरुद्ध आंदोलन केले.

महिला चळवळ व सक्षमीकरण

महिला सक्षमीकरण (Women Empowerment) : महिलांना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व शैक्षणिक क्षेत्रांत समान संधी, निर्णयस्वातंत्र्य आणि अधिकार मिळवून देणे म्हणजे महिला सक्षमीकरण होय.

• 'टुवर्ड्स इक्वॅलिटी' अहवाल (१९७४) : भारतातील महिलांच्या स्थितीवरील समितीने महिलांची दुय्यम स्थिती समोर आणली.
• मथुरा बलात्कार प्रकरण : या प्रकरणानंतर देशभर आंदोलन झाले आणि १९८३ मध्ये बलात्कारविषयक कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.
• हुंडाविरोधी चळवळ : हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ मध्ये झाला. १९८० च्या दशकात हुंडाबळींविरुद्ध आंदोलने झाली.
• सेवा (SEWA, १९७२) : इला भट्ट यांनी असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी महिलांची ही संघटना स्थापन केली.
• राष्ट्रीय महिला आयोग (१९९२) : महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी या वैधानिक संस्थेची स्थापना झाली.
• ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती (१९९२) : पंचायत राज व नगरपालिका संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यात आल्या.
• कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा (२००५) : याच वर्षी हिंदू वारसा कायद्यातील दुरुस्तीने मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत समान हक्क मिळाला.

३. जे. पी. आंदोलन, आणीबाणी : कारणे आणि परिणाम

जे. पी. आंदोलन (१९७४–७५)

• नेते : या आंदोलनाचे नेतृत्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी केले.
• पार्श्वभूमी : महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचार यांमुळे जनतेत असंतोष होता. गुजरातमधील नवनिर्माण आंदोलन (१९७३–७४) आणि बिहारमधील विद्यार्थी आंदोलन हे या आंदोलनाचे प्रारंभिक टप्पे होते.
• संपूर्ण क्रांती (Total Revolution) : ५ जून १९७४ रोजी पाटणा येथे जयप्रकाश नारायण यांनी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक व नैतिक अशा सर्वांगीण परिवर्तनाची हाक दिली.
• स्वरूप : हे आंदोलन अहिंसक होते. त्यात विद्यार्थी आणि विरोधी पक्षांचा मोठा सहभाग होता आणि इंदिरा गांधींच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली.

आणीबाणी (२५ जून १९७५ ते मार्च १९७७) : कारणे

1. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल (१२ जून १९७५) : राजनारायण खटल्यात इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द ठरवण्यात आली.
2. जे. पी. आंदोलनाचा वाढता दबाव : देशव्यापी आंदोलनामुळे सरकार अडचणीत आले होते.
3. आर्थिक संकट : महागाई, तेलसंकट आणि संप यांमुळे देशातील परिस्थिती बिकट झाली होती.
4. 'अंतर्गत अशांतता' : सरकारने हेच अधिकृत कारण दिले. राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी कलम ३५२ अन्वये आणीबाणी जाहीर केली.

आणीबाणीचे परिणाम

• मूलभूत हक्कांवर निर्बंध : वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली.
• विरोधकांची अटक : MISA सारख्या कायद्यांखाली जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई यांसह अनेक विरोधी नेत्यांना अटक करण्यात आली.
• ४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६) : सरनाम्यात 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' व 'एकात्मता' हे शब्द जोडण्यात आले आणि मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला.
• सक्तीची कुटुंबनियोजन मोहीम व झोपडपट्टी हटाव : यामुळे जनतेत तीव्र असंतोष निर्माण झाला. वीस कलमी कार्यक्रमही याच काळात राबवला गेला.
• १९७७ च्या निवडणुका : काँग्रेसचा पराभव झाला आणि जनता पक्षाचे सरकार आले. मोरारजी देसाई हे पहिले बिगरकाँग्रेसी पंतप्रधान बनले.
• शाह आयोग : आणीबाणीतील अतिरेकांची चौकशी करण्यासाठी हा आयोग नेमण्यात आला.
• ४४ वी घटनादुरुस्ती (१९७८) : 'अंतर्गत अशांतता' ऐवजी 'सशस्त्र बंड' हा शब्द आणण्यात आला. यामुळे आणीबाणीच्या गैरवापरावर मर्यादा आली.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) स्वातंत्र्योत्तर काळात तामिळनाडू, आसाम आणि पंजाब या राज्यांत निर्माण झालेल्या राजकीय संकटांची कारणे व परिणाम सविस्तर स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) जे. पी. आंदोलनाचा आढावा घेऊन १९७५ च्या आणीबाणीची कारणे व परिणाम विशद करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) आसाम करार (१९८५) यावर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) चिपको आंदोलन यावर टीप लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारतातील महिला सक्षमीकरणासाठी केलेले प्रमुख कायदे व उपाय थोडक्यात सांगा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा विकास, आधुनिक शिक्षण व्यवस्था आणि धोरणे.
• भारताचा आर्थिक विकास: औद्योगिकीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण.
• कृषी सुधारणा: भूदान चळवळ, हरित क्रांती.

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit III: Development of Science and Technology, Modern Education System and Policies.; Indian Economic Development: Industrialization, Liberalization and Globalization.; Agriculture Reforms: Bhoodan Movement, Green Revolution.

१. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास, आधुनिक शिक्षण व्यवस्था आणि धोरणे

अ) विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा विकास

स्वातंत्र्यानंतर पं. जवाहरलाल नेहरूंनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन (Scientific Temper) हा राष्ट्रउभारणीचा पाया मानला. विज्ञानाच्या मदतीने दारिद्र्य, अज्ञान आणि मागासलेपणा दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

• वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR): स्वातंत्र्यापूर्वी १९४२ मध्ये स्थापन झाली. स्वातंत्र्यानंतर तिच्या अंतर्गत अनेक राष्ट्रीय प्रयोगशाळांचे जाळे उभे राहिले.
• अणुऊर्जा आयोग (1948): डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाला. पुढे ट्रॉम्बे येथील केंद्राला भाभा अणु संशोधन केंद्र (BARC) असे नाव देण्यात आले.
• वैज्ञानिक धोरण ठराव (Scientific Policy Resolution) 1958: यानुसार विज्ञानाचा प्रसार व संशोधनाला प्रोत्साहन देणे ही शासनाची जबाबदारी मानली गेली.
• संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO): 1958 मध्ये स्थापन झाली. पुढे डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्षेपणास्त्र कार्यक्रम विकसित झाला.
• अवकाश संशोधन: डॉ. विक्रम साराभाई यांना भारतीय अवकाश कार्यक्रमाचे जनक मानले जाते. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (ISRO) ची स्थापना 1969 मध्ये झाली. 1975 मध्ये आर्यभट हा पहिला भारतीय उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आला. 2008 मध्ये चांद्रयान-1 ही चंद्रमोहीम पार पडली.
• अणुचाचण्या: 1974 आणि 1998 मध्ये पोखरण (राजस्थान) येथे अणुचाचण्या घेण्यात आल्या.
• तंत्रशिक्षण संस्था: 1951 मध्ये खरगपूर येथे पहिली भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) सुरू झाली.
• माहिती तंत्रज्ञान (IT): 1990 नंतर संगणक व सॉफ्टवेअर उद्योगाची वेगाने वाढ झाली आणि बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे ही IT केंद्रे म्हणून विकसित झाली.

ब) आधुनिक शिक्षण व्यवस्था आणि धोरणे

• सर्व शिक्षा अभियान (2001): प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण हे या अभियानाचे उद्दिष्ट होते.
• 86 वी घटनादुरुस्ती (2002): या दुरुस्तीने कलम 21-A जोडले गेले आणि 6 ते 14 वयोगटातील मुलांचे शिक्षण हा मूलभूत हक्क बनला.
• शिक्षण हक्क कायदा (RTE) 2009: हा कायदा 2010 पासून लागू झाला. यानुसार मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे बंधनकारक झाले.

२. भारतीय आर्थिक विकास: औद्योगिकीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण

अ) औद्योगिकीकरण

• औद्योगिक धोरण ठराव 1948: या ठरावाने मिश्र अर्थव्यवस्थेचा (Mixed Economy) स्वीकार करण्यात आला.
• औद्योगिक धोरण ठराव 1956: उद्योगांची तीन अनुसूचींमध्ये (A, B, C) विभागणी करण्यात आली आणि सार्वजनिक क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले.
• पंचवार्षिक योजना: नियोजन आयोगाची स्थापना 1950 मध्ये झाली. पहिली योजना (1951-56) शेतीवर भर देणारी होती. दुसरी योजना (1956-61) महालनोबिस प्रतिमानावर आधारित असून तिच्यात जड उद्योगांवर भर देण्यात आला.
• पोलाद प्रकल्प: भिलाई, रूरकेला आणि दुर्गापूर येथे पोलाद प्रकल्प उभारण्यात आले. नेहरूंनी अशा प्रकल्पांना 'आधुनिक भारताची मंदिरे' म्हटले.
• 1969 च्या आर्थिक सुधारणा: 1969 मध्ये इंदिरा गांधींच्या काळात 14 प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. याच वर्षी एकाधिकार व प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा कायदा (MRTP) लागू करण्यात आला.
• दोष: 'लायसन्स-परमिट राज', लाल फितीचा कारभार आणि मंद आर्थिक वाढ हे या काळातील प्रमुख दोष होते.

ब) उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण (LPG) – 1991

कारणे: परकीय चलनाचा तीव्र तुटवडा, व्यवहारतोल संकट (Balance of Payments Crisis), वाढती महागाई आणि वाढते कर्ज ही या सुधारणांची प्रमुख कारणे होती.

नेतृत्व: त्या वेळी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग होते.

• उदारीकरण (Liberalization): बहुतेक उद्योगांसाठीचा परवाना पद्धत रद्द करण्यात आली आणि सरकारी नियंत्रणे कमी झाली.
• खाजगीकरण (Privatization): सार्वजनिक उपक्रमांतील सरकारी हिस्सा विकण्याचे निर्गुंतवणूक (Disinvestment) धोरण स्वीकारले गेले.
• जागतिकीकरण (Globalization): आयात शुल्कात घट करण्यात आली आणि थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) साठी अर्थव्यवस्था खुली झाली. भारत 1995 मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेचा (WTO) सदस्य बनला.

परिणाम: सकारात्मक बाजूने आर्थिक वाढीचा दर वाढला, परकीय चलनसाठा वाढला, सेवा व IT क्षेत्राचा विस्तार झाला आणि ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध झाले. नकारात्मक बाजूने आर्थिक विषमता वाढली, लघुउद्योगांना स्पर्धेचा फटका बसला आणि शेती क्षेत्र दुर्लक्षित राहिले.

३. कृषी सुधारणा: भूदान चळवळ, हरित क्रांती

स्वातंत्र्यानंतर जमीनदारी निर्मूलन, कूळ कायदे आणि जमीन धारणा कमाल मर्यादा कायदे (Land Ceiling) यांसारख्या जमीन सुधारणा करण्यात आल्या.

अ) भूदान चळवळ

• प्रणेते: आचार्य विनोबा भावे.
• सुरुवात: 18 एप्रिल 1951 रोजी तेलंगणातील पोचमपल्ली गावात या चळवळीची सुरुवात झाली. तेथे जमीनदार रामचंद्र रेड्डी यांनी भूमिहीनांसाठी जमीन दान केली.
• उद्देश: श्रीमंत जमीनमालकांकडून स्वेच्छेने जमीन दान मिळवून ती भूमिहीनांना वाटणे. ही चळवळ अहिंसक आणि गांधीवादी विचारांवर आधारित होती.
• विस्तार: पुढे या चळवळीचे रूपांतर ग्रामदान चळवळीत झाले. जयप्रकाश नारायण यांनीही या चळवळीत सहभाग घेतला.
• मर्यादा: दान मिळालेल्या जमिनीपैकी बरीच जमीन नापीक होती. तसेच जमिनीच्या वाटपात दिरंगाई झाली आणि उद्दिष्टाच्या तुलनेत यश मर्यादित राहिले.

ब) हरित क्रांती (Green Revolution)

• अर्थ: 1960 च्या दशकाच्या मध्यापासून नवीन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने अन्नधान्य उत्पादनात झालेली विक्रमी वाढ म्हणजे हरित क्रांती होय.
• प्रमुख व्यक्ती: डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (भारतातील हरित क्रांतीचे जनक), नॉर्मन बोरलॉग आणि तत्कालीन कृषिमंत्री सी. सुब्रमण्यम.
• घटक: उच्च उत्पादनक्षम बियाणे (HYV Seeds), रासायनिक खते, कीटकनाशके, सिंचन, यांत्रिकीकरण आणि कृषी कर्ज.
• प्रमुख क्षेत्रे: पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश. विशेषतः गहू उत्पादनात मोठी वाढ झाली.
• फायदे: भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला आणि परकीय अन्नआयातीवरील अवलंबित्व कमी झाले.
• तोटे: प्रादेशिक विषमता आणि श्रीमंत-गरीब शेतकऱ्यांतील दरी वाढली. जमिनीचा कस कमी झाला, भूजल पातळी खालावली आणि पर्यावरणाचे प्रदूषण झाले.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतातील विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा आढावा घ्या.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) 1991 च्या उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण धोरणाची कारणे, स्वरूप आणि परिणाम स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भूदान चळवळीवर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) हरित क्रांतीचे फायदे व तोटे लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) कोठारी आयोग व 1986 चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण यावर टीप लिहा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अलिप्ततावादी चळवळ (Non-Alignment Movement).
• भारत-चीन युद्ध - १९६२, भारत-पाकिस्तान युद्धे - १९६५, १९७१ आणि १९९९.
• विज्ञान व तंत्रज्ञानातील विकास.

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit IV: Non-Alignment Movement.; India- China War- 1962, India-Pakistan War- 1965, 1971 and 1999.; Development in Science and Technology.

१) अलिप्ततावादी चळवळ (Non-Alignment Movement – NAM)

अर्थ: दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग अमेरिका (भांडवलशाही गट) आणि सोव्हिएत रशिया (साम्यवादी गट) अशा दोन गटांत विभागले गेले. याला शीतयुद्ध (Cold War) म्हणतात. कोणत्याही लष्करी गटात सामील न होता स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण ठेवणे म्हणजे अलिप्ततावाद. अलिप्तता म्हणजे तटस्थता नव्हे. योग्य-अयोग्य पाहून प्रत्येक प्रश्नावर स्वतंत्र भूमिका घेणे, हा त्याचा खरा अर्थ आहे.

संस्थापक नेते

• पं. जवाहरलाल नेहरू (भारत)
• गमाल अब्दुल नासेर (इजिप्त)
• मार्शल टिटो (युगोस्लाव्हिया)
• सुकार्णो (इंडोनेशिया)
• क्वामे एन्क्रुमा (घाना)

महत्त्वाचे टप्पे

• १९५४ – पंचशील: भारत-चीन करारात शांततापूर्ण सहअस्तित्वाची पाच तत्त्वे मांडली गेली.
• १९५५ – बांडुंग परिषद (इंडोनेशिया): आशियाई-आफ्रिकी देशांची परिषद. ही परिषद अलिप्ततावादाची पूर्वपीठिका ठरली.
• १९६१ – बेलग्रेड (युगोस्लाव्हिया): पहिली अलिप्त राष्ट्र शिखर परिषद.
• १९८३ – नवी दिल्ली: सातवी शिखर परिषद. तिचे अध्यक्षपद इंदिरा गांधी यांच्याकडे होते.

उद्दिष्टे / वैशिष्ट्ये

• लष्करी गटांपासून दूर राहणे.
• वसाहतवाद, साम्राज्यवाद आणि वंशभेद यांना विरोध करणे.
• जागतिक शांतता प्रस्थापित करणे आणि नि:शस्त्रीकरणाचा पुरस्कार करणे.
• नवस्वतंत्र देशांचा आर्थिक विकास साधणे आणि नव्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची मागणी करणे.
• संयुक्त राष्ट्र संघटनेला (UNO) पाठिंबा देणे.

भारताची भूमिका व मूल्यमापन

भारताने दोन्ही गटांकडून आर्थिक व तांत्रिक मदत मिळवली. कोरिया युद्ध आणि सुएझ प्रश्न यांसारख्या प्रश्नांवर मध्यस्थी केली. मात्र या धोरणावर टीकाही झाली. १९६२ च्या चीन युद्धात पाश्चात्त्य देशांची मदत घ्यावी लागली. १९७१ मध्ये सोव्हिएत रशियाशी मैत्री करार करण्यात आला. शीतयुद्ध संपल्यानंतर (१९९१) या चळवळीच्या प्रासंगिकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले.

२) भारत-चीन युद्ध १९६२ आणि भारत-पाकिस्तान युद्धे (१९६५, १९७१, १९९९)

अ) भारत-चीन युद्ध – १९६२

कारणे:

• सीमावाद: चीनने मॅकमोहन रेषा मान्य केली नाही. अक्साई चीन भागावरही त्याने दावा केला.
• तिबेट प्रश्न: १९५९ मध्ये भारताने दलाई लामांना आश्रय दिला. त्यामुळे चीन नाराज झाला.
• अक्साई चीनमधील रस्ता: चीनने या भागातून रस्ता बांधला.
• पुढे सरकण्याचे धोरण (Forward Policy): भारताने सीमेवर चौक्या उभारल्या.

घटना: ऑक्टोबर १९६२ मध्ये चीनने नेफा (आजचे अरुणाचल प्रदेश) आणि लडाख भागात हल्ला केला. नोव्हेंबर १९६२ मध्ये चीनने एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली.

परिणाम:

• भारताचा पराभव झाला. 'हिंदी-चिनी भाई भाई' या घोषणेमागील भ्रम दूर झाला.
• संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी राजीनामा दिला.
• लष्कराचे आधुनिकीकरण झाले आणि संरक्षण खर्चात वाढ झाली.
• नेहरूंच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला.

ब) भारत-पाकिस्तान युद्ध – १९६५

• कारणे: काश्मीर प्रश्न आणि कच्छच्या रणातील संघर्ष (१९६५). याशिवाय पाकिस्तानने 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' द्वारे काश्मीरमध्ये घुसखोर पाठवले.
• नेतृत्व: पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री. त्यांनी 'जय जवान, जय किसान' ही घोषणा दिली.
• शेवट: सोव्हिएत रशियाच्या मध्यस्थीने ताश्कंद करार (जानेवारी १९६६) झाला. हा करार शास्त्री आणि अयुब खान यांच्यात झाला. कराराच्या दुसऱ्याच दिवशी ताश्कंद येथे शास्त्रीजींचे निधन झाले.

क) भारत-पाकिस्तान युद्ध – १९७१ (बांगलादेश मुक्तिसंग्राम)

• कारणे: पूर्व पाकिस्तानवर पश्चिम पाकिस्तानचा अन्याय होत होता. १९७० च्या निवडणुकीत शेख मुजीबुर रहमान यांच्या अवामी लीगला बहुमत मिळूनही सत्ता नाकारली गेली. मार्च १९७१ पासून लष्करी दडपशाही सुरू झाली. परिणामी भारतात लाखो निर्वासित आले.
• भारत-सोव्हिएत मैत्री करार (ऑगस्ट १९७१): या करारामुळे भारताला राजनैतिक आधार मिळाला.
• युद्ध: ३ ते १६ डिसेंबर १९७१. पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि लष्करप्रमुख जनरल सॅम माणेकशॉ यांनी नेतृत्व केले. १६ डिसेंबरला ढाका येथे पाकिस्तानी सैन्याने शरणागती पत्करली. सुमारे ९० हजारांहून अधिक युद्धकैदी पकडले गेले.
• परिणाम: बांगलादेश हे नवे राष्ट्र निर्माण झाले. सिमला करार (१९७२) इंदिरा गांधी आणि झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यात झाला. या करारानुसार द्विपक्षीय चर्चेतून प्रश्न सोडवण्याचे ठरले.

ड) कारगिल युद्ध – १९९९

• कारणे: पाकिस्तानी सैनिक आणि घुसखोरांनी कारगिल भागातील नियंत्रण रेषा (LoC) ओलांडून उंच शिखरांवर ताबा मिळवला. विशेष म्हणजे फेब्रुवारी १९९९ मध्ये वाजपेयींची लाहोर बस यात्रा होऊनही हा विश्वासघात झाला.
• भारताची कारवाई: 'ऑपरेशन विजय' राबवण्यात आले. हवाई दलानेही कारवाई केली. त्या वेळी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी होते.
• परिणाम: भारताने सर्व ठाणी परत मिळवली. २६ जुलै हा दिवस 'कारगिल विजय दिवस' म्हणून पाळला जातो. के. सुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली कारगिल आढावा समिती नेमण्यात आली. भारताची संयमी भूमिका असल्याने आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा भारताला मिळाला.

३) विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती (Development in Science and Technology)

नेहरूंनी विज्ञानाला राष्ट्रीय विकासाचा पाया मानले. त्यांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन (Scientific Temper) रुजवण्यावर भर दिला. यासाठी विज्ञान धोरण ठराव (Science Policy Resolution) १९५८ करण्यात आला.

अ) अणुऊर्जा

• अणुऊर्जा आयोग (१९४८): याचे जनक डॉ. होमी भाभा होते.
• ट्रॉम्बे येथील संशोधन केंद्राला पुढे भाभा अणुसंशोधन केंद्र (BARC) असे नाव देण्यात आले.
• पोखरण-१ (मे १९७४): शांततापूर्ण अणुचाचणी, 'स्माइलिंग बुद्धा'.
• पोखरण-२ (मे १९९८): या चाचण्यांनंतर भारताने स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून घोषित केले.

ब) अवकाश संशोधन

• डॉ. विक्रम साराभाई यांना भारतीय अवकाश कार्यक्रमाचे जनक मानले जाते.
• इस्रो (ISRO) ची स्थापना १९६९ मध्ये झाली.
• आर्यभट (१९७५): भारताचा पहिला उपग्रह.
• SLV-3 (१९८०): या प्रक्षेपकाद्वारे रोहिणी उपग्रह कक्षेत सोडण्यात आला.
• INSAT उपग्रह मालिकेमुळे दूरसंचार, दूरदर्शन आणि हवामान अंदाज क्षेत्रांत प्रगती झाली. PSLV हा विश्वासार्ह प्रक्षेपक ठरला.
• चांद्रयान-१ (२००८): या मोहिमेद्वारे चंद्रावर पाण्याच्या अस्तित्वाचे पुरावे मिळाले.

क) संरक्षण तंत्रज्ञान

• DRDO ची स्थापना १९५८ मध्ये झाली.
• एकात्मिक मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम (IGMDP, १९८३): डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या नेतृत्वाखाली पृथ्वी, अग्नी, आकाश, त्रिशूल, नाग ही क्षेपणास्त्रे विकसित झाली.

ड) इतर क्षेत्रे

• संशोधन संस्था: CSIR च्या प्रयोगशाळा आणि IIT संस्था (पहिली IIT खरगपूर, १९५१).
• दूरसंचार क्रांती: सॅम पित्रोदा यांच्या नेतृत्वाखाली C-DOT ने काम केले. राजीव गांधी यांच्या काळात संगणकीकरणाला चालना मिळाली.
• महासंगणक: C-DAC ने PARAM हा महासंगणक विकसित केला.
• माहिती तंत्रज्ञान (IT): १९९० नंतर या क्षेत्राचा मोठा विस्तार झाला. बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे ही प्रमुख केंद्रे बनली.
• कृषी व दुग्ध क्षेत्र: हरितक्रांतीत डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. धवलक्रांती (ऑपरेशन फ्लड) डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्या नेतृत्वाखाली झाली.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) अलिप्ततावादी चळवळीचा अर्थ, उद्दिष्टे सांगून या चळवळीतील भारताच्या भूमिकेचे मूल्यमापन करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाची कारणे, घटनाक्रम व परिणाम सविस्तर स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारत-चीन युद्ध १९६२ ची कारणे थोडक्यात लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: कारगिल युद्ध (१९९९)
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: भारताचा अवकाश संशोधन कार्यक्रम