अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)
- भारताच्या उत्तम शासनासाठीचा कायदा १८५८ (Act for the Better Government of India), राणीचा जाहीरनामा.
- सामाजिक-धार्मिक चळवळी.
- शेतकरी व आदिवासी उठाव.
मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I: Betterment of Government of India Act 1858, Queen's Proclamation.; Socio-Religious Movements.; Peasant and Tribal Revolts.
१. भारत सरकार सुधारणा कायदा १८५८ (Government of India Act 1858) आणि राणीचा जाहीरनामा (Queen's Proclamation)
पार्श्वभूमी
१८५७ च्या उठावामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारातील दोष उघड झाले. कंपनीचे शासन भारतासाठी योग्य नाही, असे ब्रिटिश संसदेचे मत झाले. म्हणून ब्रिटिश संसदेने २ ऑगस्ट १८५८ रोजी भारताच्या उत्तम शासनासाठी कायदा (Act for the Better Government of India) मंजूर केला.
कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी
- कंपनी राजवटीचा अंत: भारताचा कारभार कंपनीकडून थेट ब्रिटिश राजसत्तेकडे (Crown) गेला.
- भारतमंत्री (Secretary of State for India): नवे पद निर्माण झाले. तो ब्रिटिश मंत्रिमंडळाचा सदस्य असून संसदेला जबाबदार होता. पहिले भारतमंत्री लॉर्ड स्टॅन्ले.
- इंडिया कौन्सिल (Council of India): भारतमंत्र्याला सल्ला देण्यासाठी १५ सदस्यांचे मंडळ नेमले.
- दुहेरी शासन रद्द: बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) आणि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (Court of Directors) बरखास्त झाले.
- व्हाइसरॉय (Viceroy): गव्हर्नर जनरल आता राणीचा प्रतिनिधी म्हणून व्हाइसरॉय झाला. पहिले व्हाइसरॉय लॉर्ड कॅनिंग.
- भारतमंत्री व त्याच्या कार्यालयाचा खर्च भारताच्या महसुलातून करण्याची तरतूद.
मूल्यमापन
हा कायदा मुख्यतः प्रशासकीय बदल करणारा होता. भारतीयांना शासनात सहभाग मिळाला नाही. सत्ता लंडनमध्ये अधिक केंद्रित झाली. तरीही भारतीय इतिहासात एका नव्या कालखंडाची (राजसत्तेचे थेट शासन) सुरुवात झाली.
राणीचा जाहीरनामा (१ नोव्हेंबर १८५८)
राणी व्हिक्टोरियाचा जाहीरनामा लॉर्ड कॅनिंग यांनी अलाहाबाद येथील दरबारात वाचून दाखवला. याला काही इतिहासकार भारतीयांचा मॅग्ना कार्टा असे म्हणतात.
- साम्राज्यविस्तार थांबवणे: यापुढे भारतीय प्रदेश जिंकून घेतले जाणार नाहीत.
- संस्थानिकांशी करार: कंपनीने केलेले करार पाळले जातील; संस्थानिकांचे हक्क व प्रतिष्ठा जपली जाईल. दत्तक घेण्याचा हक्क मान्य (खालसा धोरण सोडले).
- धार्मिक सहिष्णुता: भारतीयांच्या धर्मात व चालीरीतींमध्ये हस्तक्षेप केला जाणार नाही.
- समान संधी: जात, धर्म, वंश न पाहता पात्रतेनुसार सरकारी नोकऱ्या दिल्या जातील.
- माफी: ब्रिटिशांच्या हत्येत थेट सहभागी असलेल्यांना वगळून इतर बंडखोरांना माफी.
- भारतीयांच्या कल्याणासाठी व प्रगतीसाठी शासन चालवले जाईल, असे आश्वासन.
२. सामाजिक-धार्मिक सुधारणा चळवळी (Socio-Religious Movements)
अर्थ व कारणे
एकोणिसाव्या शतकात भारतीय समाजातील अंधश्रद्धा, जातिभेद, बालविवाह, सती, विधवांचे दुःख, स्त्रीशिक्षणाचा अभाव अशा दोषांविरुद्ध ज्या चळवळी झाल्या त्यांना सामाजिक-धार्मिक सुधारणा चळवळी म्हणतात. कारणे: पाश्चात्त्य शिक्षण, विवेकवाद, छापखाने व वृत्तपत्रे, ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचे आव्हान आणि प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा अभिमान.
| संस्था/चळवळ | संस्थापक | वर्ष/ठिकाण | प्रमुख विचार |
|---|---|---|---|
| ब्राह्मो समाज | राजा राममोहन रॉय | १८२८, कलकत्ता | एकेश्वरवाद, मूर्तिपूजा विरोध, सतीबंदी |
| प्रार्थना समाज | आत्माराम पांडुरंग (न्या. रानडे, रा. गो. भांडारकर यांचे योगदान) | १८६७, मुंबई | विधवाविवाह, स्त्रीशिक्षण, जातिभेद विरोध |
| सत्यशोधक समाज | महात्मा जोतीराव फुले | १८७३, पुणे | ब्राह्मणी वर्चस्वाला विरोध, बहुजन व स्त्री शिक्षण (ग्रंथ: गुलामगिरी) |
| आर्य समाज | स्वामी दयानंद सरस्वती | १८७५, मुंबई | वेदांकडे परत चला, शुद्धी चळवळ (ग्रंथ: सत्यार्थ प्रकाश) |
| थिऑसॉफिकल सोसायटी | मॅडम ब्लाव्हॅट्स्की व कर्नल ऑल्कॉट | १८७५, न्यूयॉर्क (नंतर अड्यार, मद्रास) | प्राचीन धर्मांचा आदर; भारतात ॲनी बेझंट यांचे कार्य |
| रामकृष्ण मिशन | स्वामी विवेकानंद | १८९७ | मानवसेवा हीच ईश्वरसेवा, वेदांत |
| अलिगढ चळवळ | सर सय्यद अहमद खान | १८७५ (मोहम्मडन अँग्लो-ओरिएंटल कॉलेज) | मुस्लिमांत आधुनिक शिक्षण |
वैशिष्ट्ये
- विवेकवाद व मानवतावादावर भर.
- स्त्रियांच्या स्थितीत सुधारणा व स्त्रीशिक्षण.
- जातिभेद, अस्पृश्यता व कर्मकांड यांना विरोध.
- शिक्षणसंस्था, वृत्तपत्रे यांचा प्रसारासाठी वापर.
परिणाम
- समाजात जागृती निर्माण झाली; आत्मसन्मान वाढला.
- राष्ट्रवादाची वैचारिक पायाभरणी झाली.
- मर्यादा: या चळवळी बहुधा शहरी सुशिक्षित वर्गापुरत्या मर्यादित राहिल्या; काही चळवळींमुळे धार्मिक अस्मिता अधिक तीव्र झाल्या.
३. शेतकरी व आदिवासी उठाव (Peasant and Tribal Revolts)
कारणे
- आर्थिक शोषण: जास्त जमीन महसूल, जमीनदार व सावकारांचा जुलूम.
- व्यापारी पिकांची सक्ती: उदा. नीळ लागवडीची सक्ती.
- आदिवासींच्या हक्कांवर गदा: जंगल कायदे, बाहेरच्या लोकांचे (दिकू) आक्रमण, पारंपरिक जमीन व्यवस्थेचा नाश.
- दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा व न्यायव्यवस्थेची गुंतागुंत.
प्रमुख शेतकरी उठाव
- नीळ उठाव (Indigo Revolt) १८५९-६०, बंगाल: युरोपियन नीळ मळेवाल्यांच्या सक्तीविरुद्ध. दीनबंधू मित्र यांच्या नील दर्पण नाटकाने अत्याचार उघड केले. परिणामी सरकारने नीळ आयोग नेमला.
- पाबना उठाव १८७३, बंगाल: जमीनदारांच्या भाडेवाढीविरुद्ध शेतकऱ्यांनी कृषक संघ स्थापन करून कायदेशीर व शांततामय लढा दिला.
- दख्खनचे दंगे (Deccan Riots) १८७५, महाराष्ट्र: पुणे-अहमदनगर भागात सावकारांविरुद्ध; शेतकऱ्यांनी कर्जाचे कागद जाळले. परिणाम: दख्खन शेतकरी सहाय्य कायदा (Deccan Agriculturists' Relief Act) १८७९.
- वासुदेव बळवंत फडके (१८७९): दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या दुःखाने प्रेरित होऊन रामोशी इत्यादींना संघटित करून सशस्त्र उठाव.
प्रमुख आदिवासी उठाव
- संथाळ उठाव (१८५५-५६): सिद्धू व कान्हू यांच्या नेतृत्वाखाली (१८५८ पूर्वीचा, पण पार्श्वभूमी म्हणून महत्त्वाचा).
- कुका चळवळ, पंजाब: नामधारी पंथाची धार्मिक सुधारणा ते ब्रिटिशविरोध; रामसिंग कुका यांचे नेतृत्व.
- रंपा उठाव (१८७९), आंध्र: जंगल कायदे व स्थानिक शोषणाविरुद्ध.
- मुंडा उठाव - उलगुलान (१८९९-१९००): बिरसा मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली छोटा नागपूर भागात. परिणाम: छोटा नागपूर कुळकायदा (Chota Nagpur Tenancy Act) १९०८.
- भिल्ल, कोळी, गोंड इत्यादी जमातींचेही स्थानिक उठाव झाले.
स्वरूप व परिणाम
- बहुतेक उठाव स्थानिक व विशिष्ट अन्यायाविरुद्ध होते; संघटन व आधुनिक शस्त्रे कमी असल्याने दडपले गेले.
- सरकारला काही सुधारणा कायदे करावे लागले.
- शेतकरी-आदिवासींच्या असंतोषाने पुढील राष्ट्रीय चळवळीला जनाधार मिळण्यास मदत झाली.
संभाव्य परीक्षा प्रश्न
- (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारत सरकार सुधारणा कायदा १८५८ च्या प्रमुख तरतुदी स्पष्ट करून राणीच्या जाहीरनाम्याचे महत्त्व सांगा.
- (दीर्घोत्तरी प्रश्न) एकोणिसाव्या शतकातील सामाजिक-धार्मिक सुधारणा चळवळींचा आढावा घेऊन त्यांचे परिणाम स्पष्ट करा.
- (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: नीळ उठाव (१८५९-६०).
- (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: बिरसा मुंडा यांचा उलगुलान.
- (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: महात्मा फुले यांचा सत्यशोधक समाज.