अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)
- भारतीय संस्थानांचे विलीनीकरण, सरदार पटेलांची भूमिका
- भारतीय संविधानाची निर्मिती, मसुदा समिती (Drafting Committee)
- भारतीय संविधानाची ठळक वैशिष्ट्ये; राज्यांची पुनर्रचना
मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I: Integration of Indian Princely States, Role of Sardar Patel; Making of Indian Constitution, Drafting Committee; Salient Features of Indian Constitution; Reorganization of States
१. भारतीय संस्थानांचे विलीनीकरण आणि सरदार पटेलांची भूमिका
अर्थ: १९४७ मध्ये ब्रिटिश सत्ता संपली तेव्हा भारतात ५५० पेक्षा जास्त संस्थाने (Princely States) होती. ती भारतीय संघराज्यात सामील करून घेण्याची प्रक्रिया म्हणजे संस्थानांचे विलीनीकरण (Integration of Princely States).
समस्येची पार्श्वभूमी
- भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ नुसार संस्थानांवरील ब्रिटिश सार्वभौमत्व संपले. संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय मिळाला.
- संस्थाने स्वतंत्र राहिली असती तर देशाची एकता व सुरक्षितता धोक्यात आली असती.
सरदार पटेलांची भूमिका
- संस्थान खाते (States Department): जुलै १९४७ मध्ये हे खाते स्थापन झाले. त्याचे प्रमुख सरदार वल्लभभाई पटेल होते आणि सचिव व्ही. पी. मेनन होते.
- सामीलनामा (Instrument of Accession): संस्थानिकांनी संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे तीन विषय भारताकडे सोपवावेत, अशी व्यवस्था केली.
- जैसे थे करार (Standstill Agreement): या करारामुळे जुनी प्रशासकीय व्यवस्था तात्पुरती चालू ठेवण्यात आली.
- संस्थानिकांना तनखा (Privy Purse) आणि काही विशेषाधिकार देऊन त्यांचे मन वळवले.
- देशभक्तीचे आवाहन, मुत्सद्देगिरी आणि गरज पडल्यास कठोर कारवाई असे धोरण अवलंबले.
- लहान संस्थाने एकत्र करून नवीन संघ (उदा. सौराष्ट्र, मध्य भारत) निर्माण केले.
| संस्थान | समस्या | उपाय / परिणाम |
|---|---|---|
| जुनागड | नवाब पाकिस्तानात सामील झाला, पण प्रजा भारताच्या बाजूने होती. | १९४८ मध्ये सार्वमत घेण्यात आले. त्यानंतर जुनागड भारतात सामील झाले. |
| हैदराबाद | निजामाला स्वतंत्र राहायचे होते. कासिम रझवीच्या रझाकारांनी जनतेवर अत्याचार केले. | सप्टेंबर १९४८ मध्ये पोलीस कारवाई (Operation Polo) झाली. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद भारतात विलीन झाले. हा दिवस मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन म्हणून पाळला जातो. |
| जम्मू-काश्मीर | राजा हरिसिंग यांचा निर्णय लांबला. त्याच काळात पाकिस्तान समर्थित टोळ्यांनी आक्रमण केले. | २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी झाली. |
लक्षात ठेवा: एकसंध भारत घडवल्यामुळे पटेलांना भारताचे लोहपुरुष (Iron Man of India) असे म्हणतात.
२. भारतीय संविधानाची निर्मिती आणि मसुदा समिती
संविधान सभा (Constituent Assembly)
- संविधान सभेची स्थापना १९४६ च्या कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार झाली. तिचे सदस्य प्रांतिक विधिमंडळांनी अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडले.
- पहिली बैठक: ९ डिसेंबर १९४६. हंगामी अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा होते.
- कायम अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद. संविधानविषयक सल्लागार: बी. एन. राव.
- उद्दिष्टांचा ठराव (Objectives Resolution): पं. नेहरूंनी १३ डिसेंबर १९४६ रोजी मांडला. पुढे हाच ठराव प्रस्तावनेचा आधार ठरला.
मसुदा समिती (Drafting Committee)
- स्थापना: २९ ऑगस्ट १९४७. अध्यक्ष: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
- सदस्य: एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के. एम. मुन्शी, सय्यद मोहम्मद सादुल्ला, बी. एल. मित्तर (त्यांच्या जागी एन. माधव राव), डी. पी. खेतान (त्यांच्या मृत्यूनंतर टी. टी. कृष्णमाचारी).
- समितीने मसुदा तयार केला. त्यावर संविधान सभेत सविस्तर चर्चा होऊन अनेक दुरुस्त्या झाल्या.
- संविधान निर्मितीस सुमारे २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस लागले.
- २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान स्वीकारले गेले (संविधान दिन). २६ जानेवारी १९५० रोजी ते अमलात आले (प्रजासत्ताक दिन).
- मूळ संविधानात ३९५ कलमे, २२ भाग आणि ८ अनुसूची होत्या.
डॉ. आंबेडकरांना त्यांच्या प्रमुख योगदानामुळे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणतात.
३. भारतीय संविधानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान: त्यात सविस्तर तरतुदी आहेत.
- प्रस्तावना (Preamble): भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घोषित करते. 'समाजवादी' व 'धर्मनिरपेक्ष' हे शब्द ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) जोडले गेले.
- संसदीय शासन पद्धती: ब्रिटिश पद्धतीवर आधारित आहे. यात मंत्रिमंडळ संसदेला जबाबदार असते.
- संघराज्य व्यवस्था (Federal System) पण केंद्राकडे झुकलेली: केंद्र, राज्य आणि समवर्ती अशा तीन सूची आहेत.
- मूलभूत हक्क (Fundamental Rights): भाग III मध्ये आहेत आणि न्यायालयात दाद मागता येते.
- राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP): भाग IV मध्ये आहेत. त्यांचे उद्दिष्ट कल्याणकारी राज्य हे आहे.
- मूलभूत कर्तव्ये: ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (भाग IV-A) जोडली गेली.
- स्वतंत्र व एकात्मिक न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय शिखरस्थानी आहे आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार आहे.
- एकेरी नागरिकत्व आणि प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Franchise).
- ताठर व लवचिक यांचा समन्वय: घटनादुरुस्तीच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत.
- आणीबाणीविषयक तरतुदी: राष्ट्रीय, राज्य (राष्ट्रपती राजवट) आणि आर्थिक आणीबाणी.
- विविध स्रोतांचा वापर: ब्रिटन, अमेरिका, आयर्लंड, कॅनडा इत्यादी देशांच्या संविधानांतून तरतुदी घेतल्या.
४. राज्यांची पुनर्रचना (Reorganization of States)
पार्श्वभूमी
- ब्रिटिशकालीन प्रांतरचना प्रशासकीय सोयीसाठी होती. त्यात भाषिक एकतेचा विचार नव्हता.
- काँग्रेसने स्वातंत्र्यापूर्वीच भाषावार प्रांतरचनेला पाठिंबा दिला होता.
प्रमुख टप्पे
- दार आयोग (१९४८): न्या. एस. के. दार यांच्या या आयोगाने भाषावार रचनेस विरोध केला आणि प्रशासकीय सोयीला प्राधान्य दिले.
- जे.व्ही.पी. समिती (१९४८-४९): जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभी सीतारामय्या यांच्या या समितीनेही तात्काळ भाषावार रचना नाकारली.
- आंध्र प्रदेश: तेलुगू भाषिक राज्यासाठी पोट्टी श्रीरामलू यांनी उपोषण केले आणि त्यात त्यांचा मृत्यू झाला (१९५२). त्यानंतर १ ऑक्टोबर १९५३ रोजी आंध्र राज्य स्थापन झाले.
- राज्य पुनर्रचना आयोग (१९५३): अध्यक्ष फजल अली, सदस्य के. एम. पण्णीकर व हृदयनाथ कुंझरू. आयोगाने १९५५ मध्ये अहवाल दिला.
- राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६: या कायद्याने १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले. विदर्भ (नागपूरसह) द्विभाषिक मुंबई राज्यात सामील झाला.
- संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ: या चळवळीत अनेकांनी बलिदान दिले (हुतात्मा चौक). परिणामी १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र व गुजरात ही राज्ये निर्माण झाली.
- पुढील बदल: पंजाब-हरियाणा विभाजन (१९६६). २००० मध्ये छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि झारखंड ही नवी राज्ये झाली.
परिणाम
- फायदे: प्रादेशिक भाषांचा विकास झाला, प्रशासन लोकाभिमुख झाले आणि लोकशाही सहभाग वाढला.
- तोटे: सीमावाद (उदा. बेळगाव प्रश्न) निर्माण झाले, प्रादेशिकतेची भावना वाढली आणि नवीन राज्यांच्या मागण्या सुरू झाल्या.
राज्यांची संख्या आणि रचना कालांतराने बदलत गेली आहे. नवीनतम माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी अद्ययावत स्रोत तपासावेत.
संभाव्य परीक्षा प्रश्न
- (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतीय संस्थानांच्या विलीनीकरणात सरदार वल्लभभाई पटेल यांची भूमिका स्पष्ट करा. जुनागड, हैदराबाद व काश्मीर प्रश्नांची चर्चा करा.
- (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतीय संविधानाची निर्मिती कशी झाली ते सांगून संविधानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये विशद करा.
- (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: मसुदा समिती (Drafting Committee)
- (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: राज्य पुनर्रचना आयोग व राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६
- (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: हैदराबाद मुक्तिसंग्राम (पोलीस कारवाई १९४८)