भारताचा इतिहास : इ.स. १७०७ ते १८५७ (History of India: 1707 to 1857 AD) HIS5MM9

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अठराव्या शतकाच्या मध्यातील भारत - राजकीय, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती.
• ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सत्तेची स्थापना - प्लासी व बक्सारची लढाई
• युद्धाद्वारे कंपनीच्या सत्तेचा विस्तार - म्हैसूर, मराठे व पंजाब.

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I: India in the Mid-18th Century - Political, Social-Economic Conditions.; Establishment of East India Company's Rule - Battle of Plassey and Buxar; Expansion of the Company's Rule with War - Mysore, Marathas and Punjab.

१. अठराव्या शतकाच्या मध्यातील भारत – राजकीय, सामाजिक व आर्थिक स्थिती

इ.स. १७०७ मध्ये औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल साम्राज्याचा झपाट्याने ऱ्हास झाला. केंद्रीय सत्ता दुर्बल झाल्याने प्रादेशिक सत्तांचा उदय झाला. याच काळात युरोपियन कंपन्यांना भारतात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाली.

अ) राजकीय स्थिती

• मुघल सत्तेचा ऱ्हास: दुर्बल उत्तराधिकारी, दरबारातील गटबाजी, सरदारांचे स्वार्थी राजकारण आणि आर्थिक संकट.
• परकीय आक्रमणे: नादिरशहाचे आक्रमण (१७३९) व अहमदशहा अब्दालीची आक्रमणे. पानिपतचे तिसरे युद्ध (१७६१) मराठ्यांसाठी मोठा धक्का ठरले.
• उत्तराधिकारी राज्ये (Successor States): बंगाल (मुर्शिदकुलीखान), हैदराबाद (निजाम-उल-मुल्क), अवध (सआदतखान). ही राज्ये नाममात्र मुघलांची मांडलिक होती.
• स्वतंत्र प्रादेशिक सत्ता: मराठे, शीख, जाट, राजपूत, म्हैसूर (हैदरअली).
• युरोपियन कंपन्या: इंग्रज व फ्रेंच यांच्यातील स्पर्धा; कर्नाटक युद्धांमध्ये इंग्रजांचा वरचष्मा.

ब) सामाजिक स्थिती

• समाज जातिव्यवस्थेवर आधारित; अस्पृश्यता व उच्च-नीचतेची भावना.
• स्त्रियांची स्थिती हीन – बालविवाह, सतीप्रथा, पडदा पद्धत, विधवांवर निर्बंध.
• शिक्षण पारंपरिक – पाठशाळा, मदरसे; शिक्षण मर्यादित वर्गापुरते.
• अंधश्रद्धा व कर्मकांडांचे प्रमाण जास्त; तरीही हिंदू-मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय दिसून येतो.

क) आर्थिक स्थिती

• शेती हा मुख्य व्यवसाय; ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वयंपूर्ण.
• सततच्या युद्धांमुळे शेतकऱ्यांवर करांचा बोजा; महसूल ठेक्याने देण्याची पद्धत वाढली.
• हस्तोद्योग: सुती व रेशमी कापड (बंगाल, गुजरात), धातुकाम प्रसिद्ध.
• परदेशी व्यापार भरभराटीत; भारतीय कापडाला युरोपात मोठी मागणी.

२. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सत्तेची स्थापना – प्लासी व बक्सारची लढाई

अ) प्लासीची लढाई (२३ जून १७५७)

पक्ष: बंगालचा नवाब सिराज-उद-दौला विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव्ह यांच्या नेतृत्वाखालील इंग्रज.

कारणे:

1. दस्तकांचा (व्यापार परवाना) गैरवापर – कंपनीचे नोकर खाजगी व्यापारासाठी दस्तक वापरत, त्यामुळे नवाबाचे जकातीचे नुकसान.
2. नवाबाच्या परवानगीशिवाय कलकत्त्याची तटबंदी.
3. नवाबाच्या शत्रूंना इंग्रजांनी आश्रय देणे.
4. सिराजने कलकत्ता जिंकणे (१७५६) व त्यानंतरचे तथाकथित ‘अंधारकोठडी प्रकरण’ (Black Hole) – याच्या सत्यतेबद्दल इतिहासकारांत मतभेद आहेत.
5. दरबारातील कट – मीर जाफर, जगतशेठ इत्यादींचा इंग्रजांशी गुप्त करार.

परिणाम:

• मीर जाफरच्या विश्वासघातामुळे सिराजचा पराभव; मीर जाफर नवाब बनला.
• कंपनीला २४ परगण्यांची जमीनदारी व प्रचंड संपत्ती मिळाली.
• बंगालमध्ये इंग्रजांचे राजकीय वर्चस्व सुरू – ब्रिटिश सत्तेचा पाया घातला गेला.

ब) बक्सारची लढाई (२२ ऑक्टोबर १७६४)

पक्ष: मीर कासीम (बंगाल), शुजा-उद-दौला (अवध) व मुघल बादशहा शाहआलम दुसरा यांची संयुक्त फौज विरुद्ध हेक्टर मन्रो यांच्या नेतृत्वाखालील इंग्रज.

कारणे: मीर कासीमने स्वतंत्र धोरण स्वीकारले, राजधानी मुंगेरला हलवली, सैन्याची पुनर्रचना केली व सर्वांसाठी अंतर्गत जकात रद्द केली. त्यामुळे कंपनीच्या विशेषाधिकारांना धक्का बसला व संघर्ष झाला.

परिणाम – अलाहाबादचा तह (१७६५):

• कंपनीला बंगाल, बिहार व ओडिशाची दिवाणी (महसूल वसुलीचा अधिकार) मिळाली.
• शाहआलमला कडा व अलाहाबाद प्रदेश व वार्षिक तनखा.
• अवधच्या नवाबाकडून युद्धखर्च वसूल; अवध इंग्रजांवर अवलंबून राहिले.

३. युद्धांद्वारे कंपनीच्या सत्तेचा विस्तार – म्हैसूर, मराठे व पंजाब

अ) इंग्रज-म्हैसूर युद्धे (चार युद्धे)

• पहिले (१७६७–६९): हैदरअलीने इंग्रजांना नमवले; मद्रासचा तह.
• दुसरे (१७८०–८४): युद्धादरम्यान हैदरअलीचा मृत्यू (१७८२); टिपूने युद्ध चालू ठेवले; मंगळूरचा तह (१७८४).
• तिसरे (१७९०–९२): लॉर्ड कॉर्नवॉलिस; श्रीरंगपट्टणचा तह – टिपूला निम्मा प्रदेश गमवावा लागला.
• चौथे (१७९९): लॉर्ड वेलस्ली; श्रीरंगपट्टण येथे टिपू सुलतान लढताना मारला गेला. वडियार घराण्याला गादी देऊन म्हैसूर इंग्रजांच्या अधीन केले.

आ) इंग्रज-मराठा युद्धे

• पहिले (१७७५–८२): राघोबादादांना इंग्रजांचा पाठिंबा (सुरतचा तह, १७७५); नाना फडणवीस व महादजी शिंदे यांचा विरोध; साल्बाईचा तह (१७८२) – जैसे थे स्थिती.
• दुसरे (१८०३–०५): पेशवा दुसऱ्या बाजीरावाने वसईचा तह (१८०२) करून तैनाती फौज स्वीकारली; शिंदे व भोसले यांचा पराभव (उदा. असईची लढाई, १८०३).
• तिसरे (१८१७–१८): लॉर्ड हेस्टिंग्ज; पेशव्यांचा अंतिम पराभव; कोरेगावची लढाई (१८१८); पेशवाई खालसा (१८१८); बाजीरावाला बिठूर येथे निवृत्तिवेतन.

मराठ्यांच्या पराभवाची कारणे: सरदारांमधील दुही, कुशल नेतृत्वाचा अभाव (नाना फडणवीस, महादजी यांच्या मृत्यूनंतर), जुनी युद्धपद्धती, इंग्रजांची आधुनिक शिस्तबद्ध फौज व मुत्सद्देगिरी.

इ) पंजाब – इंग्रज-शीख युद्धे

• महाराजा रणजितसिंग यांनी शिखांचे बलाढ्य राज्य उभारले; इंग्रजांशी अमृतसरचा तह (१८०९) – सतलज सीमा.
• १८३९ मध्ये रणजितसिंगांच्या मृत्यूनंतर अराजक व दरबारी कलह.
• पहिले युद्ध (१८४५–४६): मुदकी, फिरोजशहा, सोब्राँव येथे लढाया; लाहोरचा तह (१८४६).
• दुसरे युद्ध (१८४८–४९): चिलियनवाला व गुजरात येथील लढाया; लॉर्ड डलहौसीने १८४९ मध्ये पंजाब खालसा केला; दुलीपसिंगला पेन्शन.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) प्लासी व बक्सारच्या लढाईची कारणे व परिणाम सविस्तर स्पष्ट करा. बंगालमध्ये इंग्रजी सत्ता स्थापन होण्यात त्यांचे महत्त्व विशद करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) इंग्रज-मराठा युद्धांचा आढावा घ्या आणि मराठ्यांच्या पराभवाची कारणे सांगा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) अठराव्या शतकाच्या मध्यातील भारताची राजकीय स्थिती थोडक्यात लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: इंग्रज-म्हैसूर युद्धे व टिपू सुलतान.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: इंग्रज-शीख युद्धे व पंजाबचे विलीनीकरण.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• मुत्सद्देगिरीद्वारे कंपनीच्या सत्तेचा विस्तार - तैनाती फौज (Subsidiary Alliance) व खालसा धोरण (Doctrine of Lapse).
• ईस्ट इंडिया कंपनीचे आर्थिक धोरण - दुहेरी राज्यव्यवस्था (Dual Government), जमीन महसूल पद्धती.
• शेतीचे व्यापारीकरण, निरौद्योगीकरण (De-Industrialization).

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II: Expansion of the Company's Rule with Diplomacy - Subsidiary Alliance and Doctrine of Lapse.; Economic Policy of East India Company - Dual Government, Land Revenue System.; Commercialization of Agriculture, De-Industrialization.

१. कंपनी राजवटीचा राजनैतिक मार्गाने विस्तार – तैनाती फौज व खालसा धोरण

प्लासी (१७५७) व बक्सार (१७६४) नंतर कंपनीने युद्धांसोबतच राजनैतिक डावपेचांनी (Diplomacy) भारतीय राज्ये आपल्या नियंत्रणाखाली आणली. यातील दोन प्रमुख साधने म्हणजे तैनाती फौज आणि खालसा धोरण.

(अ) तैनाती फौज पद्धत (Subsidiary Alliance)

अर्थ: भारतीय राजाने आपल्या राज्यात कंपनीची फौज ठेवायची आणि तिचा खर्च स्वतः द्यायचा, अशी पद्धत. ही पद्धत लॉर्ड वेलस्ली (गव्हर्नर जनरल १७९८–१८०५) याने पद्धतशीरपणे राबवली.

प्रमुख अटी:

• राज्यात इंग्रजांची फौज कायम ठेवणे व तिचा खर्च रोख किंवा प्रदेश देऊन भागवणे.
• दरबारात इंग्रज रेसिडेंट (Resident) ठेवणे.
• इंग्रजांच्या परवानगीशिवाय इतर युरोपियनांना नोकरीत न ठेवणे.
• इतर राज्यांशी युद्ध किंवा तह कंपनीच्या संमतीनेच करणे.
• त्याबदल्यात कंपनी त्या राज्याचे बाह्य आक्रमण व अंतर्गत बंडापासून रक्षण करेल.

स्वीकारणारी प्रमुख राज्ये: हैदराबादचा निजाम (१७९८ – पहिला), म्हैसूर (१७९९, टिपूच्या पराभवानंतर), अवध (१८०१), पेशवा दुसरा बाजीराव (वसईचा तह, १८०२), नंतर नागपूरकर भोसले व शिंदे (१८०३).

परिणाम:

• भारतीय राजांचे स्वातंत्र्य संपले; ते नावापुरते राजे राहिले.
• फौजेच्या खर्चामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली; अनेकांना प्रदेश द्यावे लागले.
• भारतीय सैनिक बेरोजगार झाले.
• कंपनीला स्वखर्चाशिवाय मोठी फौज मिळाली व फ्रेंचांचा प्रभाव संपला.

(ब) खालसा धोरण / दत्तक वारस नामंजूर तत्त्व (Doctrine of Lapse)

अर्थ: संस्थानिकाला औरस पुत्र नसल्यास त्याने घेतलेला दत्तक पुत्र वारस म्हणून मान्य न करता ते राज्य कंपनीत खालसा (विलीन) करणे. हे धोरण लॉर्ड डलहौसी (१८४८–१८५६) याने कठोरपणे राबवले.

खालसा केलेली प्रमुख राज्ये: सातारा (१८४८ – पहिले), संबलपूर, झाशी, नागपूर इत्यादी.

• दुसऱ्या बाजीरावाचा दत्तक पुत्र नानासाहेब याचे निवृत्तिवेतन बंद केले.
• अवध (१८५६) मात्र खालसा धोरणाने नव्हे, तर “गैरकारभार” या कारणाने विलीन केले.

परिणाम: भारतीय राजांमध्ये असंतोष, हिंदू दत्तक परंपरेचा अपमान, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई व नानासाहेब यांचा १८५७ च्या उठावात सहभाग.

२. ईस्ट इंडिया कंपनीचे आर्थिक धोरण – दुहेरी राज्यव्यवस्था व जमीन महसूल पद्धती

(अ) दुहेरी राज्यव्यवस्था (Dual Government)

बक्सारनंतर अलाहाबादच्या तहाने (१७६५) मुघल बादशहा शाह आलम दुसरा याने बंगाल, बिहार व ओरिसाची दिवाणी (महसूल वसुलीचा हक्क) कंपनीला दिली. रॉबर्ट क्लाइव्ह याने ही व्यवस्था सुरू केली.

• दिवाणी (महसूल) – कंपनीकडे.
• निजामत (प्रशासन, कायदा-सुव्यवस्था) – नवाबाकडे.
• महसूल वसुलीसाठी भारतीय नायब दिवाण नेमले – बंगालसाठी मुहम्मद रझा खान, बिहारसाठी शिताब राय.

दोष: सत्ता कंपनीकडे पण जबाबदारी नवाबाकडे; कंपनी नोकरांचा भ्रष्टाचार; शेतकऱ्यांची लूट; व्यापार व उद्योगांचा ऱ्हास; १७७० चा बंगालचा भीषण दुष्काळ. वॉरन हेस्टिंग्जने १७७२ मध्ये ही व्यवस्था रद्द केली.

(ब) जमीन महसूल पद्धती (Land Revenue System)

१) कायमधारा पद्धत (Permanent Settlement), १७९३: लॉर्ड कॉर्नवॉलिस; बंगाल, बिहार, ओरिसा.

• जमीनदारांना जमिनीचे मालक मानले; महसूल कायमस्वरूपी निश्चित.
• ठरलेल्या दिवशी सूर्यास्तापूर्वी महसूल न भरल्यास जमीन लिलाव (सूर्यास्त कायदा).
• फायदे: कंपनीला निश्चित उत्पन्न, निष्ठावान जमीनदार वर्ग.
• तोटे: शेतकरी केवळ कूळ झाले, अनुपस्थित जमीनदारी, शोषण; भविष्यातील उत्पन्नवाढीचा लाभ सरकारला नाही.

२) रयतवारी पद्धत (Ryotwari): थॉमस मन्रो व अलेक्झांडर रीड; मद्रास व मुंबई प्रांत.

• सरकार व शेतकरी (रयत) यांच्यात थेट करार; मध्यस्थ नाही.
• जमिनीच्या मोजणीनुसार महसूल, ठराविक कालावधीनंतर फेरआकारणी.
• तोटे: महसूल जास्त, वसुली कठोर, सावकारांवरील अवलंबित्व.

३) महालवारी पद्धत (Mahalwari): होल्ट मॅकेन्झी (१८२२); वायव्य प्रांत (आजचा उत्तर प्रदेशचा भाग), पंजाब, मध्य भारत.

• संपूर्ण गाव/महाल हा एकक; गावप्रमुख महसूल वसूल करी.
• सामूहिक जबाबदारी; काळानुसार फेरआकारणी.

३. शेतीचे व्यापारीकरण व निरुद्योगीकरण

(अ) शेतीचे व्यापारीकरण (Commercialization of Agriculture)

अर्थ: स्वतःच्या उपभोगासाठी अन्नधान्य पिकवण्याऐवजी बाजारात विक्रीसाठी नगदी पिके (Cash Crops) घेणे.

प्रमुख पिके: नीळ, कापूस, ताग, अफू, ऊस, चहा.

कारणे:

• महसूल रोख रकमेत भरण्याची सक्ती.
• औद्योगिक क्रांतीनंतर इंग्लंडच्या कारखान्यांना कच्च्या मालाची गरज.
• चीनसोबतच्या व्यापारासाठी अफूची मागणी.
• वाहतूक साधनांचा विकास (पुढे रेल्वे) व परदेशी बाजारपेठ.
• कंपनी, व्यापारी व मळेवाल्यांचा दबाव.

परिणाम:

• अन्नधान्य उत्पादन घटले, दुष्काळांची तीव्रता वाढली.
• शेतकरी बाजारभावाच्या चढउतारावर व सावकारांवर अवलंबून; कर्जबाजारीपणा.
• नीळ मळेवाल्यांकडून सक्ती व शोषण (पुढे नीळ बंड).
• फायदा मुख्यतः इंग्रज व्यापारी व मध्यस्थांना.

(ब) निरुद्योगीकरण (De-Industrialization)

अर्थ: भारतातील पारंपरिक हस्तोद्योग व कुटिरोद्योगांचा ऱ्हास होऊन लोक उद्योग सोडून शेतीवर अवलंबून राहणे. उदा. ढाक्याची मलमल, बंगालचे सुती कापड उद्योग.

कारणे:

• भारतीय राजे-दरबारांचा ऱ्हास, त्यामुळे राजाश्रय संपला.
• इंग्लंडमधील यंत्रनिर्मित स्वस्त मालाची स्पर्धा.
• एकतर्फी व्यापार धोरण: भारतीय मालावर इंग्लंडमध्ये जास्त जकात, तर ब्रिटिश मालाला भारतात जवळजवळ मुक्त प्रवेश.
• १८१३ च्या चार्टर ॲक्टने कंपनीची भारतातील व्यापारी मक्तेदारी संपवून ब्रिटिश व्यापाऱ्यांना भारत खुला केला.
• कंपनीकडून विणकरांवर कमी दरात माल विकण्याची सक्ती.
• भारत कच्चा माल पुरवणारा व पक्का माल घेणारा देश बनला.

परिणाम: कारागीर बेरोजगार, शेतीवर ताण, शहरी केंद्रांचा ऱ्हास व ग्रामीणीकरण, दारिद्र्य वाढ.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) लॉर्ड वेलस्लीची तैनाती फौज पद्धत व लॉर्ड डलहौसीचे खालसा धोरण स्पष्ट करून त्यांचे भारतीय संस्थानांवर झालेले परिणाम सांगा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ईस्ट इंडिया कंपनीच्या जमीन महसूल पद्धतींचे (कायमधारा, रयतवारी, महालवारी) वर्णन करून त्यांचे शेतकऱ्यांवर झालेले परिणाम स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) बंगालमधील दुहेरी राज्यव्यवस्थेवर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) शेतीच्या व्यापारीकरणाची कारणे व परिणाम थोडक्यात सांगा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारतातील निरुद्योगीकरणावर टीप लिहा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• सामाजिक-धार्मिक चळवळी.
• कंपनीच्या सत्तेविरुद्ध जनप्रतिकार - शेतकरी व आदिवासी उठाव.
• १८५७ चा उठाव - कारणे, स्वरूप व परिणाम.

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit III: Social-Religious Movements.; Popular Resistance to Company's Rule - Peasant and Tribal Revolts.; Revolt of 1857- Causes, Nature and Consequences.

१. सामाजिक-धार्मिक चळवळी (Social-Religious Movements)

अर्थ: १९ व्या शतकात भारतीय समाजातील अंधश्रद्धा, जातिभेद, सतीप्रथा, बालविवाह, स्त्रियांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी आणि धर्माला बुद्धिवादी स्वरूप देण्यासाठी झालेल्या चळवळींना सामाजिक-धार्मिक सुधारणा चळवळी म्हणतात. यालाच काही इतिहासकार भारतीय प्रबोधन (Indian Renaissance) असेही म्हणतात.

उदयाची कारणे

• पाश्चात्त्य (इंग्रजी) शिक्षण व बुद्धिवादी विचारांचा प्रभाव.
• ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या धर्मप्रसारामुळे निर्माण झालेले आव्हान.
• छापखाना व वृत्तपत्रांमुळे विचारांचा प्रसार.
• समाजातील अनिष्ट रूढी व कर्मकांडांविषयी सुशिक्षित वर्गात असंतोष.

प्रमुख चळवळी

• ब्राह्मो समाज (१८२८): राजा राममोहन रॉय यांनी स्थापना. एकेश्वरवाद, मूर्तिपूजेला विरोध, सतीप्रथा बंदीसाठी प्रयत्न. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे लॉर्ड विल्यम बेंटिंकने १८२९ मध्ये सतीबंदीचा कायदा केला. राममोहन रॉय यांना आधुनिक भारताचे जनक म्हटले जाते.
• यंग बेंगाल चळवळ: हेन्री व्हिव्हियन डेरोझिओ यांच्या प्रेरणेने तरुणांमध्ये बुद्धिवाद व स्वतंत्र विचार.
• ईश्वरचंद्र विद्यासागर: विधवा पुनर्विवाहासाठी लढा; परिणामी १८५६ चा विधवा पुनर्विवाह कायदा.
• परमहंस मंडळी (महाराष्ट्र): जातिभेद निर्मूलनासाठी गुप्त स्वरूपात कार्य.
• महात्मा जोतिबा फुले: स्त्रीशिक्षण व अस्पृश्यांच्या शिक्षणाचे कार्य; पुढे सत्यशोधक समाजाची (१८७३) स्थापना.
• मुस्लिम सुधारणा: वहाबी चळवळ (सय्यद अहमद बरेलवी) व पुढे सर सय्यद अहमद खान यांची अलिगढ चळवळ.

टीप: प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन या चळवळी १८५७ नंतरच्या असल्या तरी याच सुधारणा परंपरेचा भाग आहेत.

महत्त्व / परिणाम

• स्त्रियांच्या स्थितीत सुधारणा व स्त्रीशिक्षणाला चालना.
• जातिभेद व अंधश्रद्धेवर प्रहार.
• आत्मसन्मान व राष्ट्रीय जागृतीची पायाभरणी.
• मर्यादा: चळवळी मुख्यतः शहरी, सुशिक्षित वर्गापुरत्या मर्यादित राहिल्या.

२. कंपनी राजवटीविरुद्ध जनतेचा प्रतिकार – शेतकरी व आदिवासी उठाव (Peasant and Tribal Revolts)

उठावांची कारणे

• जबर जमीन महसूल व जमीनदार, सावकार, कंपनी अधिकाऱ्यांचे शोषण.
• आदिवासींच्या जंगल व जमिनीवरील पारंपरिक हक्कांवर गदा.
• बाहेरच्या लोकांचा (दिकू) आदिवासी भागात शिरकाव.
• पारंपरिक सत्ताधारी, जमीनदार व सैनिक यांचे अधिकार गमावणे.
• धार्मिक व सांस्कृतिक जीवनात हस्तक्षेप.

प्रमुख उठाव

स्वरूप व महत्त्व

• उठाव स्थानिक व विखुरलेले होते; एकत्रित नेतृत्वाचा अभाव.
• पारंपरिक शस्त्रांमुळे इंग्रजांनी ते क्रूरपणे दडपले.
• तरीही त्यांनी कंपनीविरोधी असंतोष जिवंत ठेवला व १८५७ च्या उठावाची पार्श्वभूमी तयार केली.

३. १८५७ चा उठाव – कारणे, स्वरूप व परिणाम (Revolt of 1857)

अ) कारणे

1. राजकीय: लॉर्ड डलहौसीचे खालसा धोरण (Doctrine of Lapse) – सातारा, झाशी, नागपूर इ. संस्थाने खालसा; १८५६ मध्ये अवध गैरकारभाराच्या कारणावरून विलीन; नानासाहेबांचे पेन्शन बंद.
2. आर्थिक: जबर महसूल, जमिनी गमावणे, कारागिरांचा व्यवसाय नष्ट (निरुद्योगीकरण), दुष्काळ.
3. सामाजिक-धार्मिक: मिशनऱ्यांचा प्रचार, सामाजिक सुधारणांच्या कायद्यांमुळे धर्मात हस्तक्षेपाची भीती.
4. लष्करी: भारतीय सैनिकांना कमी पगार व बढतीत भेदभाव; परदेशी सेवेची सक्ती (१८५६ चा कायदा).
5. तात्कालिक कारण: एनफिल्ड रायफलची काडतुसे गाय व डुकराच्या चरबीने माखलेली असल्याची बातमी.

प्रमुख केंद्रे व नेते

• दिल्ली – बहादूरशाह जफर
• कानपूर – नानासाहेब पेशवे, तात्या टोपे
• झाशी – राणी लक्ष्मीबाई
• लखनौ – बेगम हजरत महल
• बिहार (जगदीशपूर) – कुंवरसिंह

ब) स्वरूप – विविध मते

• शिपायांचे बंड: अनेक ब्रिटिश इतिहासकारांचे मत – केवळ सैनिकांचा असंतोष.
• पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध: वि. दा. सावरकर यांनी आपल्या ग्रंथात याला भारताचे पहिले स्वातंत्र्यसमर म्हटले.
• सरंजामी प्रतिक्रिया: गेलेली सत्ता परत मिळवण्यासाठी राजे-नवाबांचा प्रयत्न.
• आर. सी. मजुमदार यांच्या मते तो पहिला नव्हता, राष्ट्रीयही नव्हता आणि स्वातंत्र्ययुद्धही नव्हता.
• निष्कर्ष: सुरुवात शिपायांनी केली, पण शेतकरी, कारागीर व सामान्य जनता सहभागी झाल्याने त्याला व्यापक जनउठावाचे स्वरूप आले.

अपयशाची कारणे

• एकत्रित नेतृत्व व सुनियोजित योजनेचा अभाव.
• उठाव उत्तर व मध्य भारतापुरता मर्यादित; अनेक संस्थानिकांची इंग्रजांना साथ.
• इंग्रजांची आधुनिक शस्त्रे, दळणवळण (तारायंत्र) व आर्थिक साधने.

क) परिणाम

• भारत सरकार कायदा १८५८: कंपनीची सत्ता संपुष्टात; भारताचा कारभार थेट ब्रिटिश राजसत्तेकडे.
• भारतमंत्री (Secretary of State for India) पद निर्माण; गव्हर्नर जनरलला व्हाईसरॉय हा किताब.
• राणीचा जाहीरनामा (१ नोव्हेंबर १८५८): संस्थाने खालसा करणार नाही, धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करणार नाही असे आश्वासन; खालसा धोरण रद्द.
• लष्कराची पुनर्रचना – युरोपियन सैनिकांचे प्रमाण वाढवले, ‘फोडा व राज्य करा’ धोरण.
• मुघल सत्तेचा शेवट; बहादूरशाह जफर यांना रंगूनला हद्दपार.
• भविष्यातील राष्ट्रीय चळवळीसाठी प्रेरणा.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) १८५७ च्या उठावाची कारणे सांगून त्याचे स्वरूप व परिणाम स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) १९ व्या शतकातील भारतातील सामाजिक-धार्मिक सुधारणा चळवळींचा आढावा घ्या.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: संथाळ उठाव.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: राजा राममोहन रॉय व ब्राह्मो समाज.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: राणीचा जाहीरनामा (१८५८).

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• वृत्तपत्रांचा विकास - इंग्रजी व भारतीय भाषा.
• १७७३ चा रेग्युलेटिंग ॲक्ट, १७८४ चा पिट्स इंडिया ॲक्ट.
• चार्टर ॲक्ट - १८१३, १८३३, १८५३.

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit IV: Growth of Press- English and Indian Languages.; Regulating Act of 1773, Pitts India Act of 1784.; Charter Act-1813, 1833, 1853.

१. वृत्तपत्रांचा विकास – इंग्रजी व भारतीय भाषा (Growth of Press)

अर्थ: छापखाना (Printing Press) आणि वृत्तपत्रे यांच्या माध्यमातून बातम्या, विचार व लोकमत समाजापर्यंत पोहोचवणारी व्यवस्था म्हणजे वृत्तपत्रसृष्टी. भारतात आधुनिक वृत्तपत्रांची सुरुवात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळात झाली.

अ) इंग्रजी वृत्तपत्रे

• बेंगॉल गॅझेट (१७८०): जेम्स ऑगस्टस हिकी याने कलकत्ता येथे सुरू केले. हे भारतातील पहिले वृत्तपत्र मानले जाते. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर टीका केल्यामुळे सरकारने ते बंद पाडले.
• त्यानंतर कलकत्ता, मुंबई व मद्रास येथे इतर इंग्रजी वृत्तपत्रे सुरू झाली.
• बॉम्बे टाइम्स (१८३८): पुढे हेच टाइम्स ऑफ इंडिया म्हणून प्रसिद्ध झाले.

ब) भारतीय भाषांतील वृत्तपत्रे

• समाचार दर्पण (१८१८): श्रीरामपूर (Serampore) येथील मिशनऱ्यांनी सुरू केलेले बंगाली वृत्तपत्र.
• राजा राममोहन रॉय: बंगालीत संवाद कौमुदी आणि फारसीत मिरात-उल-अखबार सुरू केले. त्यांना भारतीय पत्रकारितेचे अग्रदूत मानले जाते.
• बॉम्बे समाचार (१८२२): गुजराती भाषेतील जुने वृत्तपत्र.
• उदंत मार्तंड (१८२६): पहिले हिंदी वृत्तपत्र मानले जाते.
• दर्पण (६ जानेवारी १८३२): बाळशास्त्री जांभेकर यांनी सुरू केलेले पहिले मराठी वृत्तपत्र (मराठी-इंग्रजी द्विभाषिक). म्हणून जांभेकरांना मराठी पत्रकारितेचे जनक म्हणतात. ६ जानेवारी हा महाराष्ट्रात पत्रकार दिन म्हणून साजरा होतो.
• प्रभाकर (१८४१): भाऊ महाजन यांचे मराठी वृत्तपत्र; यात लोकहितवादींची शतपत्रे प्रसिद्ध झाली.
• ज्ञानोदय (१८४२): अमेरिकन मिशनऱ्यांनी सुरू केलेले मराठी नियतकालिक.

क) वृत्तपत्रांवरील सरकारी नियंत्रणे

ड) वृत्तपत्रांचे परिणाम / महत्त्व

• समाजसुधारणेच्या विचारांचा (सती, बालविवाह, स्त्रीशिक्षण) प्रसार झाला.
• सरकारी धोरणांवर टीका करून लोकमत तयार झाले.
• प्रादेशिक भाषांचा विकास झाला.
• पुढील काळातील राष्ट्रवादाच्या उदयास पाया मिळाला.

२. रेग्युलेटिंग ॲक्ट १७७३ व पिट्स इंडिया ॲक्ट १७८४

अ) रेग्युलेटिंग ॲक्ट १७७३ (Regulating Act)

पार्श्वभूमी: बंगालमधील दुहेरी राज्यव्यवस्थेमुळे झालेला गोंधळ, कंपनीच्या नोकरांचा भ्रष्टाचार, कंपनीची आर्थिक अडचण यामुळे ब्रिटिश संसदेने लॉर्ड नॉर्थ यांच्या काळात हा कायदा केला. कंपनीच्या कारभारावर संसदेचे नियंत्रण आणणारा हा पहिला कायदा होय.

तरतुदी:

1. बंगालचा गव्हर्नर हा बंगालचा गव्हर्नर जनरल झाला; पहिले गव्हर्नर जनरल – वॉरन हेस्टिंग्ज.
2. गव्हर्नर जनरलच्या मदतीसाठी चार सदस्यांचे कार्यकारी मंडळ; निर्णय बहुमताने.
3. मुंबई व मद्रास प्रांत युद्ध व तहाबाबत बंगालच्या अधीन.
4. कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) स्थापन (१७७४); पहिले मुख्य न्यायाधीश – सर एलिजा इम्पे.
5. कंपनीच्या नोकरांना खाजगी व्यापार व लाच-भेटवस्तू घेण्यास बंदी.
6. संचालक मंडळाने (Court of Directors) महसूल, नागरी व लष्करी कारभाराची माहिती ब्रिटिश सरकारला द्यावी.

दोष: गव्हर्नर जनरलला नकाराधिकार (Veto) नव्हता; तो बहुमताला बांधील होता. सर्वोच्च न्यायालय व कार्यकारी मंडळ यांच्या अधिकारांची स्पष्ट मर्यादा नव्हती. मुंबई-मद्रासवरील नियंत्रण अपुरे होते.

ब) पिट्स इंडिया ॲक्ट १७८४ (Pitt's India Act)

रेग्युलेटिंग ॲक्टमधील दोष दूर करण्यासाठी पंतप्रधान विल्यम पिट (धाकटा) यांनी हा कायदा आणला.

1. नियामक मंडळ (Board of Control) स्थापन – कंपनीच्या राजकीय, लष्करी व महसुली कारभारावर नियंत्रण.
2. संचालक मंडळाकडे व्यापारी कारभार राहिला – यालाच दुहेरी नियंत्रण पद्धती (Dual Control) म्हणतात.
3. गव्हर्नर जनरलच्या मंडळाची सदस्यसंख्या चारवरून तीन करण्यात आली.
4. मुंबई व मद्रास प्रांत अधिक स्पष्टपणे बंगालच्या अधीन.
5. गुप्त समिती (Secret Committee) मार्फत महत्त्वाचे आदेश पाठवण्याची व्यवस्था.

३. चार्टर ॲक्ट १८१३, १८३३ व १८५३

अर्थ: कंपनीला व्यापार व राज्यकारभारासाठी दिलेली सनद (Charter) ठराविक काळाने नूतनीकरण करताना ब्रिटिश संसद जे कायदे करत असे, त्यांना चार्टर ॲक्ट म्हणतात.

अ) चार्टर ॲक्ट १८१३

• कंपनीची भारतातील व्यापारी मक्तेदारी संपुष्टात; मात्र चहाचा व्यापार व चीनशी व्यापार कंपनीकडेच राहिला.
• भारतीयांच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी एक लाख रुपये खर्च करण्याची तरतूद.
• ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना भारतात येऊन धर्मप्रसार करण्याची परवानगी.
• सनद २० वर्षांसाठी वाढवली.

ब) चार्टर ॲक्ट १८३३

• बंगालचा गव्हर्नर जनरल आता भारताचा गव्हर्नर जनरल; पहिले – लॉर्ड विल्यम बेंटिंक.
• कंपनीचे सर्व व्यापारी कार्य बंद; कंपनी केवळ प्रशासकीय संस्था बनली.
• संपूर्ण ब्रिटिश भारतासाठी कायदे करण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिलकडे – केंद्रीकरण.
• मंडळात कायदा सदस्य (Law Member) नेमला; पहिले – लॉर्ड मेकॉले. कायद्यांच्या संहितीकरणासाठी विधी आयोग (Law Commission).
• धर्म, जन्म, वंश किंवा रंग यावरून कोणत्याही भारतीयाला सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवू नये, असे तत्त्व मांडले.

क) चार्टर ॲक्ट १८५३

• कायदेविषयक व कार्यकारी कामांचे विभाजन – स्वतंत्र विधिमंडळ (Legislative Council) तयार; त्यात प्रांतांचे प्रतिनिधी.
• नागरी सेवेत (Civil Service) खुल्या स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरती; भारतीयांनाही संधी.
• सनद ठराविक काळासाठी न वाढवता संसद ठरवेपर्यंत कंपनीचा कारभार चालू.
• संचालकांची संख्या २४ वरून १८; त्यापैकी काही सदस्य ब्रिटिश राजसत्तेकडून नेमले जाणार.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील इंग्रजी व भारतीय भाषांतील वृत्तपत्रांच्या विकासाचा आढावा घ्या आणि त्यांचे महत्त्व स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) १८१३, १८३३ व १८५३ च्या चार्टर ॲक्टच्या प्रमुख तरतुदी सविस्तर लिहा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) रेग्युलेटिंग ॲक्ट १७७३ च्या तरतुदी व दोष थोडक्यात लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: पिट्स इंडिया ॲक्ट १७८४ व दुहेरी नियंत्रण पद्धती.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: बाळशास्त्री जांभेकर व 'दर्पण' वृत्तपत्र.