भारतीय राष्ट्रीय चळवळ : इ.स. १९२० ते १९४७ (Indian National Movement: 1920 to 1947 AD) HIS5MM10

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• असहकार चळवळ, सायमन कमिशन, नेहरू अहवाल.
• सविनय कायदेभंग चळवळ, गोलमेज परिषदा.
• भारत सरकार कायदा, १९३५.

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I: Non Cooperation Movement, Simon Commission, Nehru Report.; Civil Disobedience Movement, Round Table Conferences.; Government of India Act, 1935.

१. असहकार चळवळ (Non Cooperation Movement), सायमन कमिशन (Simon Commission), नेहरू अहवाल (Nehru Report)

अ) असहकार चळवळ (१९२०–१९२२)

अर्थ: ब्रिटिश सरकारला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य न करता शांततामय व अहिंसक मार्गाने सरकारचा कारभार ठप्प करणे म्हणजे असहकार. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील ही पहिली देशव्यापी जनचळवळ होती.

कारणे:

• रौलट कायदा (Rowlatt Act), १९१९: खटल्याशिवाय अटक करण्याचा अधिकार देणारा दडपशाहीचा कायदा.
• जालियनवाला बाग हत्याकांड (१३ एप्रिल १९१९): जनरल डायरच्या गोळीबारामुळे देशभर संताप.
• हंटर समितीचा अहवाल: दोषींना योग्य शिक्षा न झाल्याने असंतोष.
• खिलाफत प्रश्न: तुर्कस्तानच्या खलिफावरील अन्यायामुळे मुस्लिम समाज नाराज; गांधीजींनी खिलाफत चळवळीला पाठिंबा देऊन हिंदू-मुस्लिम ऐक्य साधले.
• माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांबाबत असमाधान व युद्धानंतरची आर्थिक हलाखी.

ठराव: कलकत्ता विशेष अधिवेशनात (सप्टेंबर १९२०) ठराव मांडला गेला व नागपूर अधिवेशनात (डिसेंबर १९२०) त्याला मान्यता मिळाली.

कार्यक्रम:

• बहिष्कार: सरकारी पदव्या, कायदेमंडळे, न्यायालये, सरकारी शाळा-महाविद्यालये व परदेशी कापड.
• विधायक कार्यक्रम: स्वदेशी, खादी व चरखा, राष्ट्रीय शाळा (उदा. काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया), पंचायतींद्वारे न्यायनिवाडा, अस्पृश्यता निवारण.
• प्रिन्स ऑफ वेल्सच्या भारत भेटीवर (नोव्हेंबर १९२१) बहिष्कार.

चळवळ मागे घेणे: चौरीचौरा (उत्तर प्रदेश) घटनेत (फेब्रुवारी १९२२) जमावाने पोलीस ठाणे जाळले. हिंसा झाल्याने गांधीजींनी चळवळ स्थगित केली. मार्च १९२२ मध्ये गांधीजींना अटक झाली.

परिणाम / महत्त्व:

• राष्ट्रीय चळवळ शहरी सुशिक्षितांपुरती न राहता शेतकरी, कामगार, महिला यांच्यापर्यंत पोहोचली.
• लोकांच्या मनातील ब्रिटिश सत्तेची भीती कमी झाली.
• हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे उत्तम उदाहरण.
• चळवळ थांबल्यानंतर चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू यांनी स्वराज्य पक्ष (१९२३) स्थापन केला.

ब) सायमन कमिशन (१९२७–२८)

१९१९ च्या कायद्याच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय आयोग नेमला (नोव्हेंबर १९२७). क्लेमेंट ॲटली हेही सदस्य होते.

• विरोधाचे कारण: आयोगात एकही भारतीय सदस्य नव्हता – हा भारतीयांचा अपमान मानला गेला.
• १९२८ मध्ये आयोग भारतात आल्यावर देशभर हरताळ व काळे झेंडे; “सायमन, परत जा” (Simon Go Back) ही घोषणा.
• लाहोर येथे निदर्शनादरम्यान झालेल्या लाठीमारात लाला लजपतराय जखमी झाले व नंतर त्यांचे निधन झाले.
• भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड यांनी भारतीयांना सर्वमान्य राज्यघटना तयार करण्याचे आव्हान दिले – त्यातून नेहरू अहवाल तयार झाला.

क) नेहरू अहवाल (१९२८)

सर्वपक्षीय परिषदेने पं. मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. ऑगस्ट १९२८ मध्ये अहवाल सादर झाला. भारतीयांनी स्वतः तयार केलेला हा घटनेचा पहिला मोठा प्रयत्न होता.

प्रमुख शिफारसी:

• भारताला वसाहतीचे स्वराज्य (Dominion Status).
• मूलभूत हक्कांची यादी, प्रौढ मताधिकार.
• स्वतंत्र मतदारसंघ रद्द करून संयुक्त मतदारसंघ; अल्पसंख्याकांसाठी काही काळ राखीव जागा.
• संघराज्यात्मक रचना, जबाबदार सरकार, भाषावार प्रांतरचना.

प्रतिक्रिया: मुस्लिम लीगचा काही भाग असमाधानी; जिनांनी चौदा मुद्दे (१९२९) मांडले. जवाहरलाल नेहरू व सुभाषचंद्र बोस यांसारख्या तरुण नेत्यांनी पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केली. परिणामी लाहोर अधिवेशनात (डिसेंबर १९२९) “पूर्ण स्वराज्य” हे ध्येय ठरले व २६ जानेवारी १९३० रोजी स्वातंत्र्य दिन साजरा झाला.

२. सविनय कायदेभंग चळवळ (Civil Disobedience Movement), गोलमेज परिषदा (Round Table Conferences)

अ) सविनय कायदेभंग चळवळ (१९३०–१९३४)

अर्थ: अन्यायकारक कायदे शांततेने व विनयपूर्वक जाणीवपूर्वक मोडणे म्हणजे सविनय कायदेभंग.

• दांडी यात्रा: १२ मार्च १९३० रोजी गांधीजी निवडक सत्याग्रहींसह साबरमती आश्रमातून निघाले व ६ एप्रिल १९३० रोजी दांडी येथे मीठ तयार करून मिठाचा कायदा मोडला.
• देशभर प्रसार: धारासना सत्याग्रह, वायव्य सरहद्द प्रांतात खान अब्दुल गफार खान यांचे खुदाई खिदमतगार, सोलापूर येथील आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, परदेशी मालावर बहिष्कार, करबंदी.
• महिलांचा सहभाग: सरोजिनी नायडू व इतर अनेक महिला मोठ्या संख्येने सहभागी.
• गांधी-आयर्विन करार (मार्च १९३१): राजकीय कैद्यांची सुटका, किनारी भागात मीठ तयार करण्यास परवानगी; काँग्रेसने चळवळ स्थगित करून दुसऱ्या गोलमेज परिषदेस जाण्याचे मान्य केले.
• दुसरा टप्पा (१९३२–३४): परिषद अपयशी ठरल्याने चळवळ पुन्हा सुरू; सरकारची तीव्र दडपशाही; १९३४ मध्ये चळवळ मागे घेतली.

ब) गोलमेज परिषदा (लंडन, १९३०–१९३२)

सायमन अहवालावर चर्चा करून भारतासाठी घटनात्मक सुधारणा ठरवण्यासाठी ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी तीन परिषदा बोलावल्या.

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तिन्ही परिषदांमध्ये दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व केले व त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली.
• जातीय निवाडा (Communal Award), १९३२: दलित वर्गासह अल्पसंख्याकांना स्वतंत्र मतदारसंघ. याविरुद्ध गांधीजींनी येरवडा तुरुंगात उपोषण केले.
• पुणे करार (सप्टेंबर १९३२): गांधी-आंबेडकर यांच्यात करार; स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी संयुक्त मतदारसंघात दलित वर्गासाठी राखीव जागा.
• परिषदांच्या चर्चेतून श्वेतपत्रिका (White Paper, १९३३) व पुढे १९३५ चा कायदा तयार झाला.

३. भारत सरकार कायदा, १९३५ (Government of India Act, 1935)

सायमन अहवाल, गोलमेज परिषदा व श्वेतपत्रिका यांच्या आधारे ब्रिटिश संसदेने हा कायदा केला. ब्रिटिश काळातील हा सर्वांत विस्तृत घटनात्मक कायदा होता.

प्रमुख वैशिष्ट्ये

1. अखिल भारतीय संघराज्य (All India Federation): ब्रिटिश प्रांत व संस्थाने मिळून संघराज्याची तरतूद; पण संस्थाने सामील न झाल्याने ते प्रत्यक्षात आले नाही.
2. प्रांतिक स्वायत्तता (Provincial Autonomy): प्रांतांतील द्विदल शासनपद्धती (Dyarchy) रद्द; प्रांतांचा कारभार निवडून आलेल्या मंत्र्यांकडे.
3. केंद्रात द्विदल शासन: संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार इत्यादी राखीव विषय गव्हर्नर जनरलकडे.
4. अधिकारांची विभागणी: केंद्र सूची, प्रांत सूची व समवर्ती सूची.
5. संघीय न्यायालय (Federal Court): स्थापनेची तरतूद.
6. स्वतंत्र मतदारसंघांचा विस्तार व मताधिकारात काही वाढ.
7. काही प्रांतांत द्विगृही कायदेमंडळ; ब्रह्मदेश भारतापासून वेगळा; सिंध व ओरिसा हे नवे प्रांत.
8. गव्हर्नर जनरल व गव्हर्नर यांना विशेष अधिकार व नकाराधिकार.

गुण व दोष

परिणाम: १९३७ च्या प्रांतिक निवडणुकांत काँग्रेसला मोठे यश मिळाले व बहुसंख्य प्रांतांत काँग्रेसची मंत्रिमंडळे स्थापन झाली. दुसऱ्या महायुद्धात भारताला विचारता युद्धात ओढल्याच्या निषेधार्थ १९३९ मध्ये ही मंत्रिमंडळे राजीनामा देऊन बाहेर पडली.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) असहकार चळवळीची कारणे, कार्यक्रम व परिणाम सविस्तर स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) सविनय कायदेभंग चळवळीचे स्वरूप सांगून गोलमेज परिषदांचा आढावा घ्या.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) सायमन कमिशनवर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) नेहरू अहवालातील प्रमुख शिफारसी लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारत सरकार कायदा, १९३५ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• क्रांतिकारी चळवळ.
• शेतकरी व दलित वर्ग (Depressed Classes) चळवळी.
• कामगार चळवळ आणि कामगार संघटनांची (Trade Unions) स्थापना.

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II: Revolutionary Movement.; Peasants and Depressed Class Movements.; Labour Movement and Formation of Trade Unions.

१. क्रांतिकारी चळवळ (Revolutionary Movement)

अर्थ : ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष, गुप्त संघटना आणि बलिदानाच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळवण्याचा प्रयत्न म्हणजे क्रांतिकारी चळवळ. १९२२ मध्ये गांधीजींनी असहकार चळवळ अचानक मागे घेतल्याने निराश झालेल्या तरुणांमुळे या चळवळीला नवी गती मिळाली.

उदयाची कारणे

• असहकार चळवळ मागे घेतल्याने तरुणांमध्ये आलेली निराशा.
• ब्रिटिशांची दडपशाही, उदा. जालियनवाला बाग हत्याकांड (१९१९).
• रशियन क्रांती (१९१७) आणि समाजवादी विचारांचा प्रभाव.
• शांततामय मार्गाने लवकर यश मिळणार नाही, ही तरुणांची भावना.

महत्त्वाच्या घटना

• हिंदुस्थान रिपब्लिकन असोसिएशन (HRA), १९२४ : सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल इत्यादींनी स्थापना केली.
• काकोरी कट (९ ऑगस्ट १९२५) : सरकारी खजिना नेणारी रेल्वे लुटली. बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी व रोशनसिंह यांना फाशी झाली.
• हिंदुस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन (HSRA), १९२८ : दिल्लीतील फिरोजशाह कोटला येथे पुनर्रचना झाली. भगतसिंग व चंद्रशेखर आझाद हे प्रमुख नेते होते. उद्दिष्ट समाजवादी प्रजासत्ताक हे होते.
• सॉन्डर्स हत्या (डिसेंबर १९२८) : लाला लजपतराय यांच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी करण्यात आली.
• केंद्रीय कायदेमंडळात बॉम्ब (८ एप्रिल १९२९) : भगतसिंग व बटुकेश्वर दत्त यांनी कोणालाही इजा न करता बॉम्ब टाकला. उद्देश बहिऱ्या सरकारला ऐकवणे हा होता. इन्कलाब जिंदाबाद ही घोषणा लोकप्रिय झाली.
• जतीन दास : तुरुंगातील उपोषणात १९२९ मध्ये मृत्यू.
• २३ मार्च १९३१ : भगतसिंग, सुखदेव व राजगुरू (महाराष्ट्रातील खेड येथील) यांना फाशी. चंद्रशेखर आझाद फेब्रुवारी १९३१ मध्ये अलाहाबाद येथे शहीद झाले.
• चितगाव शस्त्रागार छापा (एप्रिल १९३०) : बंगालमध्ये सूर्य सेन (मास्टरदा) यांच्या नेतृत्वाखाली झाला. प्रीतीलता वड्डेदार, कल्पना दत्त यांचा सहभाग होता.

२. शेतकरी व दलित वर्ग चळवळी (Peasants and Depressed Class Movements)

(अ) शेतकरी चळवळ

कारणे : जास्त शेतसारा, जमीनदार व सावकारांचे शोषण, बेदखली, वेठबिगारी आणि १९२९ च्या जागतिक मंदीमुळे शेतमालाचे घसरलेले भाव.

• अवध किसान सभा (१९२०) : संयुक्त प्रांतात बाबा रामचंद्र यांनी जमीनदारांविरुद्ध शेतकऱ्यांना संघटित केले.
• एका चळवळ (१९२१-२२) : संयुक्त प्रांतात मदारी पासी यांचे नेतृत्व.
• मोपला उठाव (१९२१) : केरळमधील मलबार भागात जमीनदारांविरुद्ध झालेला उठाव.
• बार्डोली सत्याग्रह (१९२८) : गुजरातमध्ये शेतसारा वाढीविरुद्ध वल्लभभाई पटेल यांनी नेतृत्व केले. यशानंतर त्यांना सरदार ही पदवी मिळाली.
• अखिल भारतीय किसान सभा (१९३६, लखनौ) : अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती होते. एन. जी. रंगा यांचाही महत्त्वाचा सहभाग होता. जमीनदारी नष्ट करणे ही प्रमुख मागणी होती.
• तेभागा चळवळ (१९४६, बंगाल) आणि तेलंगणा संघर्ष (१९४६ पासून) या स्वातंत्र्यापूर्वीच्या प्रमुख चळवळी होत्या.
• महाराष्ट्र : गोदावरी परुळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली ठाणे जिल्ह्यात वारली आदिवासींचा संघर्ष झाला.

(ब) दलित वर्ग चळवळ

अर्थ : अस्पृश्यता, जातिभेद व सामाजिक अन्यायाविरुद्ध समानता, शिक्षण आणि राजकीय हक्कांसाठी उभी राहिलेली चळवळ.

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर :
  • मूकनायक (१९२०) व बहिष्कृत भारत (१९२७) ही वृत्तपत्रे सुरू केली.
  • बहिष्कृत हितकारिणी सभा (१९२४) स्थापन केली. तिचे ब्रीद शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा हे होते.
  • महाड चवदार तळे सत्याग्रह (मार्च १९२७) केला आणि २५ डिसेंबर १९२७ रोजी मनुस्मृती दहन केले.
  • नाशिक येथील काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह (१९३०) केला.
  • गोलमेज परिषदांमध्ये दलितांचे प्रतिनिधित्व केले.
  • स्वतंत्र मजूर पक्ष (Independent Labour Party, १९३६) व शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (१९४२) स्थापन केले.
• पुणे करार (२४ सप्टेंबर १९३२) : जातीय निवाड्यातील (Communal Award) दलितांच्या स्वतंत्र मतदारसंघांविरुद्ध गांधीजींनी उपोषण केले. त्यानंतर गांधी व आंबेडकर यांच्यात करार झाला. स्वतंत्र मतदारसंघांऐवजी संयुक्त मतदारसंघात दलितांसाठी राखीव जागा देण्यात आल्या.
• गांधीजी : हरिजन सेवक संघ (१९३२) स्थापन केला आणि हरिजन साप्ताहिक सुरू केले.
• दक्षिण भारत : वायकोम सत्याग्रह (१९२४-२५) झाला. पेरियार रामास्वामी यांनी आत्मसन्मान चळवळ (Self-Respect Movement) चालवली.

३. कामगार चळवळ व कामगार संघटनांची स्थापना (Labour Movement and Formation of Trade Unions)

पार्श्वभूमी : कारखान्यांतील कमी वेतन, कामाचे जास्त तास, असुरक्षित परिस्थिती आणि पहिल्या महायुद्धानंतरची महागाई यांमुळे कामगार संघटित झाले. रशियन क्रांतीचा प्रभावही पडला.

• मद्रास लेबर युनियन (१९१८) : बी. पी. वाडिया यांनी स्थापना केली. ही आधुनिक कामगार संघटनांपैकी सुरुवातीची संघटना मानली जाते.
• अहमदाबाद टेक्स्टाइल लेबर असोसिएशन (१९२०) : गांधीजी व अनसूया साराभाई यांची प्रेरणा होती.
• आयटक (AITUC), ३१ ऑक्टोबर १९२० : मुंबईत स्थापना झाली. पहिले अध्यक्ष लाला लजपतराय होते. एन. एम. जोशी यांची भूमिका महत्त्वाची होती.
• भारतीय कामगार संघटना कायदा (Trade Union Act), १९२६ : कामगार संघटनांना कायदेशीर मान्यता व नोंदणीचा हक्क मिळाला.
• गिरणी कामगार युनियन व मुंबई कापड गिरणी संप (१९२८) : या काळात साम्यवादी प्रभाव वाढला.
• सरकारी प्रतिक्रिया (१९२९) : ट्रेड डिस्प्युट्स ॲक्ट आणि पब्लिक सेफ्टी कायदा आणले गेले. मीरत कट खटल्यात (Meerut Conspiracy Case) अनेक कामगार नेत्यांना अटक झाली.
• आयटकमध्ये फूट (नागपूर अधिवेशन, १९२९) : या अधिवेशनाचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते. मवाळ गटाने (एन. एम. जोशी) बाहेर पडून इंडियन ट्रेड युनियन फेडरेशन स्थापन केले. पुढे साम्यवाद्यांनी रेड ट्रेड युनियन काँग्रेस स्थापन केली.
• इंटक (INTUC), १९४७ : काँग्रेसप्रणीत कामगार संघटना म्हणून स्थापन झाली.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) १९२० ते १९४७ या काळातील भारतातील क्रांतिकारी चळवळीचा आढावा घ्या. भगतसिंग व HSRA यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील कामगार चळवळीचा विकास व कामगार संघटनांच्या स्थापनेचा सविस्तर आढावा घ्या.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : पुणे करार (१९३२).
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : बार्डोली सत्याग्रह.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : डॉ. आंबेडकरांचा महाड चवदार तळे सत्याग्रह.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• क्रिप्स मिशन, भारत छोडो आंदोलन - १९४२.
• सुभाषचंद्र बोस आणि आझाद हिंद सेना (INA).
• आझाद हिंद सेनेचे खटले व नाविक दलाचे बंड (RIN Mutiny).

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit III: Cripps Mission, Quit India Movement- 1942.; Subhash Chandra Bose and Indian National Army (INA).; INA Trials & RIN Mutiny.

1. क्रिप्स मिशन (1942) आणि भारत छोडो आंदोलन (1942)

अ) क्रिप्स मिशन (Cripps Mission) – मार्च 1942

पार्श्वभूमी: दुसऱ्या महायुद्धात (Second World War) जपानने आग्नेय आशियात मोठी आघाडी घेतली. सिंगापूर, मलाया आणि ब्रह्मदेश (Burma) जपानच्या ताब्यात गेले. त्यामुळे भारतावर हल्ल्याचा धोका निर्माण झाला. युद्धात भारतीयांचे सहकार्य मिळवावे, यासाठी अमेरिका व चीन यांचाही ब्रिटनवर दबाव होता. म्हणून ब्रिटिश पंतप्रधान चर्चिल यांनी मंत्रिमंडळातील सदस्य सर स्टॅफर्ड क्रिप्स यांना मार्च 1942 मध्ये भारतात पाठवले.

क्रिप्स योजनेतील प्रमुख तरतुदी:

• युद्ध संपल्यानंतर भारताला वसाहतीचे स्वराज्य (Dominion Status) दिले जाईल.
• युद्धानंतर नवीन संविधान तयार करण्यासाठी संविधान सभा (Constituent Assembly) स्थापन होईल. तिचे सदस्य प्रांतिक विधिमंडळे निवडतील आणि संस्थानिक त्यांचे प्रतिनिधी नेमतील.
• नवीन संविधान मान्य नसलेल्या प्रांतांना त्यापासून वेगळे राहण्याचा अधिकार असेल.
• युद्धकाळात संरक्षण खात्याची जबाबदारी ब्रिटिश सरकारकडेच राहील.

अपयशाची कारणे:

• काँग्रेसला तात्काळ खरी सत्ता हवी होती. योजनेत फक्त भविष्याचे आश्वासन होते.
• प्रांतांना वेगळे होण्याचा अधिकार दिल्यामुळे देशाच्या फाळणीचा धोका दिसत होता.
• संरक्षण खाते भारतीयांना देण्यास ब्रिटिशांनी नकार दिला.
• मुस्लिम लीगला स्वतंत्र पाकिस्तानची स्पष्ट मान्यता हवी होती, म्हणून तिनेही योजना नाकारली.

ब) भारत छोडो आंदोलन (Quit India Movement) – 1942

कारणे:

• क्रिप्स मिशनच्या अपयशामुळे भारतीयांमध्ये निराशा पसरली.
• जपानी आक्रमणाची भीती होती. ब्रिटिश भारताचे रक्षण करू शकणार नाहीत, असे लोकांना वाटू लागले.
• युद्धामुळे महागाई आणि वस्तूंची टंचाई वाढली. त्यामुळे जनतेत असंतोष निर्माण झाला.
• मलाया, ब्रह्मदेश येथून परतणाऱ्या भारतीयांना मिळालेल्या भेदभावाच्या वागणुकीमुळे संताप वाढला.

घटनाक्रम: 8 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबईतील गोवालिया टँक मैदानावर अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने ‘भारत छोडो’ ठराव मंजूर केला. या वेळी गांधीजींनी “करो या मरो (Do or Die)” हा मंत्र दिला. 9 ऑगस्टच्या पहाटेच गांधीजी, नेहरू, पटेल इत्यादी प्रमुख नेत्यांना अटक झाली.

आंदोलनाची वैशिष्ट्ये:

• नेते तुरुंगात असल्यामुळे हे आंदोलन उत्स्फूर्त आणि नेतृत्वहीन जनआंदोलन बनले.
• अरुणा असफ अली यांनी गोवालिया टँक मैदानावर तिरंगा फडकवला.
• उषा मेहता यांनी गुप्त काँग्रेस रेडिओ चालवला.
• जयप्रकाश नारायण आणि राम मनोहर लोहिया यांनी भूमिगत राहून चळवळीचे नेतृत्व केले.
• काही भागांत प्रतिसरकारे (Parallel Governments) स्थापन झाली. उदा. सातारा येथे नाना पाटील यांचे प्रतिसरकार, उत्तर प्रदेशातील बलिया आणि बंगालमधील तामलूक (मिदनापूर).
• विदर्भातील चिमूर व आष्टी येथे ऑगस्ट 1942 मध्ये तीव्र उठाव झाले.
• रेल्वे, तारायंत्रे आणि पोलीस ठाणी यांवर हल्ले झाले. सरकारने ही चळवळ कठोर दडपशाहीने चिरडली.

महत्त्व: या आंदोलनात विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार आणि स्त्रिया यांचा मोठा सहभाग होता. जनतेच्या पाठिंब्याशिवाय भारतावर दीर्घकाळ राज्य करता येणार नाही, हे ब्रिटिशांना स्पष्ट झाले. स्वातंत्र्य हीच आता एकमेव मागणी उरली. मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला नाही.

2. सुभाषचंद्र बोस आणि आझाद हिंद सेना (INA)

अ) सुभाषचंद्र बोस – परिचय

• जन्म: 23 जानेवारी 1897, कटक (ओडिशा).
• त्यांनी 1920 मध्ये भारतीय नागरी सेवा (ICS) परीक्षा उत्तीर्ण केली. मात्र देशसेवेसाठी 1921 मध्ये त्या नोकरीचा राजीनामा दिला.
• चित्तरंजन दास हे त्यांचे राजकीय गुरू होते.
• 1938 च्या हरिपुरा अधिवेशनात ते काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. 1939 च्या त्रिपुरी अधिवेशनात गांधीजींचा पाठिंबा असलेले पट्टाभी सीतारामय्या यांचा पराभव करून ते पुन्हा अध्यक्ष झाले.
• गांधीजींच्या समर्थकांशी मतभेद झाल्यामुळे त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि 1939 मध्ये फॉरवर्ड ब्लॉक (Forward Bloc) हा पक्ष स्थापन केला.
• 1941 मध्ये ते नजरकैदेतून गुप्तपणे निसटले आणि जर्मनीला पोहोचले. तेथे त्यांनी भारतीय युद्धकैद्यांची ‘इंडियन लीजन’ ही तुकडी उभारली.

ब) आझाद हिंद सेनेची (Indian National Army) स्थापना

• सिंगापूरच्या पाडावानंतर (1942) जपानकडे युद्धकैदी झालेल्या भारतीय सैनिकांमधून कॅप्टन मोहनसिंग यांनी जपानच्या मदतीने पहिली INA उभारली.
• रासबिहारी बोस यांनी ‘इंडियन इंडिपेंडन्स लीग’च्या माध्यमातून आग्नेय आशियातील भारतीयांना संघटित केले.
• 1943 मध्ये सुभाषचंद्र बोस आग्नेय आशियात आले आणि त्यांनी INA चे नेतृत्व स्वीकारले. सैनिक त्यांना ‘नेताजी’ म्हणू लागले.
• 21 ऑक्टोबर 1943 रोजी सिंगापूर येथे आझाद हिंद सरकार (Provisional Government of Free India) स्थापन झाले.

INA ची वैशिष्ट्ये:

• सेनेतील तुकड्यांना गांधी, नेहरू, आझाद आणि सुभाष ब्रिगेड अशी नावे देण्यात आली.
• स्त्रियांसाठी ‘राणी झाशी रेजिमेंट’ उभारण्यात आली. तिचे नेतृत्व लक्ष्मी स्वामिनाथन (कॅप्टन लक्ष्मी) यांनी केले.
• सेनेत हिंदू, मुस्लिम आणि शीख सैनिक एकत्र होते. त्यामुळे INA हे राष्ट्रीय एकतेचे प्रतीक ठरले.
• प्रसिद्ध घोषणा: “चलो दिल्ली”, “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा” आणि “जय हिंद”.
• जपानने अंदमान-निकोबार बेटे आझाद हिंद सरकारकडे सोपवल्याचे जाहीर केले. नेताजींनी त्यांना ‘शहीद’ आणि ‘स्वराज’ द्वीप अशी नावे दिली.

अपयशाची कारणे: 1944 च्या इम्फाळ-कोहिमा मोहिमेत INA ला अपयश आले. पावसाळा, अन्न व शस्त्रांचा तुटवडा, जपानवरील अवलंबित्व आणि 1945 मधील जपानची शरणागती ही प्रमुख कारणे होती. ऑगस्ट 1945 मध्ये तैवानजवळ झालेल्या विमान अपघातात नेताजींचा मृत्यू झाला, असे मानले जाते. मात्र या विषयावर आजही वाद आहे.

3. INA खटले आणि नौदल उठाव (RIN Mutiny)

अ) INA खटले (लाल किल्ला खटले) – 1945-46

• नोव्हेंबर 1945 मध्ये दिल्लीतील लाल किल्ल्यात INA च्या अधिकाऱ्यांवर राजद्रोहाचा खटला चालवण्यात आला.
• प्रमुख आरोपी: शाहनवाज खान (मुस्लिम), प्रेम कुमार सहगल (हिंदू) आणि गुरबक्ष सिंग धिल्लन (शीख).
• बचाव पक्षाचे वकील: भुलाभाई देसाई, तेजबहादूर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली इत्यादी.
• घोषणा: “लाल किले से आई आवाज़, सहगल-ढिल्लों-शाहनवाज़”.
• न्यायालयाने आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा दिली. मात्र देशभरातील प्रचंड जनक्षोभामुळे सरसेनापती ऑकिनलेक यांनी ही शिक्षा माफ केली.

महत्त्व: या खटल्यांमुळे संपूर्ण देश जात-धर्म विसरून एक झाला. ब्रिटिश भारतीय सैन्यातही राष्ट्रवादी भावना पसरली.

ब) रॉयल इंडियन नेव्ही उठाव (RIN Mutiny) – फेब्रुवारी 1946

• सुरुवात: 18 फेब्रुवारी 1946 रोजी मुंबईतील HMIS तलवार या जहाजावर उठाव सुरू झाला.
• कारणे: निकृष्ट दर्जाचे जेवण, ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडून होणारा वांशिक भेदभाव, कमी वेतन आणि INA खटल्यांचा प्रभाव. नौसैनिक बी. सी. दत्त यांनी जहाजावर ‘भारत छोडो’ अशी घोषणा लिहिली होती, म्हणून त्यांना अटक झाली.
• विस्तार: उठाव कराची, कलकत्ता, मद्रास इत्यादी ठिकाणी पसरला. अनेक जहाजे आणि हजारो नौसैनिक त्यात सहभागी झाले. नौसैनिकांनी ‘नौदल केंद्रीय संप समिती’ (Naval Central Strike Committee) स्थापन केली. मुंबईतील कामगारांनी आणि नागरिकांनी उठावाला पाठिंबा दिला.
• शेवट: सरदार पटेल आणि बॅ. जिना यांनी आश्वासन दिल्यानंतर 23 फेब्रुवारी 1946 रोजी नौसैनिकांनी शरणागती पत्करली.
• काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांनी या उठावाला अधिकृत पाठिंबा दिला नाही. अरुणा असफ अली आणि कम्युनिस्ट पक्षाने मात्र उठावाचे समर्थन केले.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारत छोडो आंदोलनाची (1942) कारणे, स्वरूप आणि महत्त्व सविस्तर स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) सुभाषचंद्र बोस यांचे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान आणि आझाद हिंद सेनेच्या (INA) कार्याचे मूल्यमापन करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) क्रिप्स मिशनवर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) INA खटले (लाल किल्ला खटले) यावर टीप लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) नौदल उठाव (RIN Mutiny) 1946 – कारणे व परिणाम स्पष्ट करा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• वेव्हेल योजना, कॅबिनेट मिशन (त्रिमंत्री योजना).
• माउंटबॅटन योजना आणि स्वातंत्र्य कायदा, १९४७.
• फाळणीस कारणीभूत परिस्थिती.

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit IV: Wavell Plan, Cabinet Mission.; Mountbatten Plan and Independence Act, 1947.; Circumstances leading to Partition.

१. वेव्हेल योजना (Wavell Plan) आणि कॅबिनेट मिशन (Cabinet Mission)

अ) वेव्हेल योजना – १९४५

पार्श्वभूमी: दुसरे महायुद्ध संपत आले होते. भारतातील राजकीय कोंडी फोडण्यासाठी व्हाइसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी जून १९४५ मध्ये एक योजना जाहीर केली. तिलाच वेव्हेल योजना म्हणतात. काँग्रेसचे नेते तुरुंगातून सोडण्यात आले.

प्रमुख तरतुदी:

• व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात (Executive Council) व्हाइसरॉय व सरसेनापती (Commander-in-Chief) वगळता सर्व सदस्य भारतीय असतील.
• मंडळात सवर्ण हिंदू व मुस्लिम यांना समान प्रतिनिधित्व.
• परराष्ट्र खाते भारतीय सदस्याकडे; संरक्षण खाते मात्र सरसेनापतीकडेच.
• व्हाइसरॉयचा नकाराधिकार (Veto) कायम राहील.
• नव्या राज्यघटनेबाबत पुढे चर्चा होईल.

सिमला परिषद (Simla Conference) – जून-जुलै १९४५: या योजनेवर चर्चा करण्यासाठी सिमला येथे परिषद भरली. काँग्रेसचे नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी केले.

अपयशाची कारणे:

• सर्व मुस्लिम सदस्य फक्त मुस्लिम लीगच नेमेल, असा मोहम्मद अली जिना यांचा आग्रह होता.
• काँग्रेस स्वतःला राष्ट्रीय पक्ष मानत असल्याने मुस्लिम सदस्य नेमण्याचा आपला हक्क सोडण्यास तयार नव्हती.
• वेव्हेल यांनी परिषद बरखास्त केली. यामुळे लीगला एक प्रकारचा नकाराधिकार मिळाल्यासारखे झाले.

ब) कॅबिनेट मिशन – १९४६

पार्श्वभूमी: इंग्लंडमध्ये क्लेमेंट ॲटली यांचे मजूर पक्षाचे (Labour Party) सरकार आले. आझाद हिंद सेनेचे खटले, नाविक बंड (RIN Mutiny) आणि देशातील असंतोष यांमुळे सत्तांतराची घाई झाली. मार्च १९४६ मध्ये ब्रिटिश मंत्रिमंडळाचे तीन सदस्य भारतात आले.

सदस्य: लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्स (भारतमंत्री), सर स्टॅफर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अलेक्झांडर.

योजना (१६ मे १९४६) – प्रमुख तरतुदी:

• स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी नाकारली.
• ब्रिटिश प्रांत व संस्थाने मिळून भारतीय संघराज्य (Union of India); संघाकडे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार व दळणवळण ही खाती.
• प्रांतांचे तीन गट (Groups A, B, C) – हिंदूबहुल प्रांत, वायव्येकडील मुस्लिमबहुल प्रांत आणि बंगाल-आसाम.
• उर्वरित सर्व अधिकार प्रांतांकडे.
• राज्यघटना तयार करण्यासाठी संविधान सभा (Constituent Assembly) – प्रांतिक कायदेमंडळांकडून अप्रत्यक्ष निवडणूक.
• प्रमुख पक्षांचे अंतरिम सरकार (Interim Government).

परिणाम:

• सुरुवातीला लीग व काँग्रेस दोघांनी योजना स्वीकारली; पण गटरचनेच्या अर्थावरून मतभेद झाले.
• लीगने स्वीकृती मागे घेतली आणि १६ ऑगस्ट १९४६ रोजी ‘प्रत्यक्ष कृती दिन’ (Direct Action Day) पाळला. कलकत्त्यात भीषण दंगली झाल्या.
• २ सप्टेंबर १९४६ रोजी पं. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झाले; नंतर लीग त्यात सहभागी झाली पण अडवणुकीचे धोरण ठेवले.
• संविधान सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी झाली; लीगने बहिष्कार टाकला.

२. माउंटबॅटन योजना (Mountbatten Plan) आणि भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, १९४७ (Indian Independence Act)

अ) माउंटबॅटन योजना – ३ जून १९४७

पंतप्रधान ॲटली यांनी २० फेब्रुवारी १९४७ रोजी जाहीर केले की ब्रिटिश जून १९४८ पूर्वी भारत सोडतील. लॉर्ड माउंटबॅटन मार्च १९४७ मध्ये व्हाइसरॉय म्हणून आले. नेत्यांशी चर्चा करून त्यांनी ३ जून १९४७ रोजी फाळणीची योजना मांडली. तिला ‘३ जून योजना’ असेही म्हणतात.

प्रमुख तरतुदी:

• भारताचे भारत व पाकिस्तान असे दोन अधिराज्य (Dominions).
• पंजाब व बंगाल यांच्या फाळणीचा निर्णय त्यांच्या प्रांतिक कायदेमंडळांनी घ्यावा.
• वायव्य सरहद्द प्रांत (NWFP) व आसाममधील सिल्हेट जिल्ह्यात सार्वमत (Referendum).
• सीमा ठरवण्यासाठी सीमा आयोग (Boundary Commission) – अध्यक्ष सर सिरील रॅडक्लिफ.
• संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचे स्वातंत्र्य.
• सत्तांतराची तारीख पुढे आणून १५ ऑगस्ट १९४७ ठरवली.

काँग्रेस व मुस्लिम लीग दोघांनीही ही योजना स्वीकारली. गांधीजी फाळणीने अत्यंत दुःखी होते.

ब) भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, १९४७

माउंटबॅटन योजनेवर आधारित हा कायदा ब्रिटिश संसदेने संमत केला. त्याला १८ जुलै १९४७ रोजी राजसंमती मिळाली.

प्रमुख तरतुदी:

• १५ ऑगस्ट १९४७ पासून भारत व पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र अधिराज्ये.
• प्रत्येक अधिराज्यासाठी स्वतंत्र गव्हर्नर जनरल.
• दोन्ही देशांच्या संविधान सभांना पूर्ण सार्वभौम अधिकार; ब्रिटिश संसदेचे कायदे लागू होणार नाहीत.
• भारतमंत्री (Secretary of State for India) हे पद रद्द.
• संस्थानांवरील ब्रिटिश सार्वभौमत्व (Paramountcy) संपुष्टात.
• ब्रिटिश राजाचे ‘भारताचा सम्राट’ हे बिरुद रद्द.
• नवी घटना होईपर्यंत भारत सरकार कायदा, १९३५ आवश्यक बदलांसह लागू.

३. फाळणीस कारणीभूत परिस्थिती (Circumstances leading to Partition)

1. ब्रिटिशांचे ‘फोडा व राज्य करा’ धोरण (Divide and Rule): हिंदू-मुस्लिमांत दुरावा वाढवण्याचे धोरण; उदा. बंगालची फाळणी (१९०५).
2. स्वतंत्र मतदारसंघ (Separate Electorates): १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणांनी जातीय राजकारणाला कायदेशीर आधार दिला.
3. मुस्लिम लीगची स्थापना (१९०६) व वाढ: लीगने स्वतःला मुस्लिमांचा एकमेव प्रतिनिधी म्हणून मांडले.
4. द्विराष्ट्र सिद्धांत (Two-Nation Theory): हिंदू व मुस्लिम ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत ही भूमिका. लाहोर ठराव (१९४०) द्वारे पाकिस्तानची मागणी.
5. १९३७ ची काँग्रेस मंत्रिमंडळे: लीगला सत्तेत वाटा न मिळाल्याने असंतोष; १९३९ मध्ये लीगने ‘मुक्ती दिन’ (Day of Deliverance) पाळला.
6. दुसऱ्या महायुद्धाचा काळ: भारत छोडो आंदोलनात काँग्रेस नेते तुरुंगात असताना लीगने संघटना बळकट केली; ब्रिटिशांनीही लीगला महत्त्व दिले.
7. जिनांचा हट्ट: सिमला परिषद व कॅबिनेट मिशन यांत लीगची आडमुठी भूमिका.
8. प्रत्यक्ष कृती दिन व जातीय दंगली: कलकत्ता, नौखाली, बिहार, पंजाब येथे हिंसाचार; यादवी युद्धाची भीती.
9. अंतरिम सरकारातील अडवणूक: लीगच्या असहकारामुळे कारभार ठप्प; त्यामुळे फाळणी अपरिहार्य वाटू लागली.
10. जातीयवादी संघटनांचे राजकारण: दोन्ही बाजूंच्या जातीयवादी शक्तींनी तणाव वाढवला.
11. ब्रिटिशांची घाई: ब्रिटन आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल झाला होता; लवकर सत्तांतर करण्याची घाई.
12. काँग्रेसची स्वीकृती: रक्तपात थांबवण्यासाठी व मजबूत केंद्र असलेले स्वतंत्र राष्ट्र मिळवण्यासाठी नेहरू, पटेल यांनी फाळणी ‘कमी वाईट पर्याय’ म्हणून स्वीकारली.

फाळणीचे परिणाम (थोडक्यात): मोठ्या प्रमाणावर निर्वासितांचे स्थलांतर, भीषण जातीय हिंसाचार व जीवितहानी, संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न, काश्मीर प्रश्न आणि भारत-पाक संबंधांतील कायमचा तणाव.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) कॅबिनेट मिशन योजनेच्या प्रमुख तरतुदी स्पष्ट करून तिच्या परिणामांची चर्चा करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारताच्या फाळणीस कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीचे सविस्तर विवेचन करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) वेव्हेल योजना व सिमला परिषद यावर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) माउंटबॅटन योजना (३ जून योजना) यावर टीप लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, १९४७ च्या प्रमुख तरतुदी लिहा.