भारताचा इतिहास: इ.स. 1757 ते 1885 HIS4M3

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU Syllabus)

• a. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सत्तेची स्थापना – प्लासी व बक्सारची लढाई (Establishment of East India Company's Rule – Battle of Plassey and Buxar)
• b. ईस्ट इंडिया कंपनीचे मराठ्यांशी संबंध (East India Company's Relation with Marathas)
• c. ईस्ट इंडिया कंपनीचे म्हैसूर व पंजाबशी संबंध (East India Company's Relation with Mysore and Punjab)

a. प्लासीची लढाई (Battle of Plassey, 1757)

इंग्रज ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) इ.स. 1600 मध्ये व्यापारासाठी स्थापन झाली. बंगाल हा श्रीमंत प्रांत होता. येथेच कंपनीने प्रथम राजकीय सत्ता मिळवली. प्लासी व बक्सार या दोन लढायांमुळे भारतात ब्रिटिश सत्तेचा पाया घातला गेला.

प्लासीच्या लढाईची कारणे

1. दस्तकांचा गैरवापर: इ.स. 1717 च्या मुघल फर्मानानुसार कंपनीला करमुक्त व्यापाराचा परवाना (दस्तक – Dastak) मिळाला होता. कंपनीचे नोकर खाजगी व्यापारासाठीही त्याचा गैरवापर करत. त्यामुळे नवाबाचे उत्पन्न बुडत होते.
2. कलकत्त्याची तटबंदी: नवाब सिराज-उद-दौला (Siraj-ud-Daulah) याची परवानगी न घेता इंग्रजांनी कलकत्त्याच्या फोर्ट विल्यमची तटबंदी वाढवली.
3. नवाबाच्या शत्रूंना आश्रय: नवाबाचा अपराधी कृष्णदास याला इंग्रजांनी आश्रय दिला.
4. कलकत्त्यावर हल्ला (1756): सिराजने जून 1756 मध्ये कलकत्ता जिंकले. यानंतरच्या 'अंधार कोठडी प्रकरणाचे' (Black Hole Incident) वर्णन हॉलवेलने केले, पण त्याच्या सत्यतेबद्दल इतिहासकारांमध्ये मतभेद आहेत.

लढाई

• रॉबर्ट क्लाइव्ह (Robert Clive) व ॲडमिरल वॉटसन यांनी जानेवारी 1757 मध्ये कलकत्ता परत जिंकले. फेब्रुवारी 1757 मध्ये अलिनगरचा तह झाला.
• क्लाइव्हने नवाबाविरुद्ध कट रचला. त्यात सेनापती मीर जाफर, जगत शेठ, राय दुर्लभ आणि अमीचंद सामील होते.
• 23 जून 1757 रोजी भागीरथी नदीकाठी प्लासी येथे लढाई झाली. मीर जाफरच्या विश्वासघातामुळे सिराजचा पराभव झाला. नंतर सिराजची हत्या करण्यात आली.

परिणाम

1. मीर जाफर बंगालचा नवाब झाला; तो इंग्रजांच्या हातातील बाहुले बनला.
2. कंपनीला 24 परगण्यांची जमीनदारी व मोठी रक्कम मिळाली.
3. बंगालच्या संपत्तीचा ओघ इंग्रजांकडे सुरू झाला.
4. भारतात ब्रिटिश राजकीय सत्तेची सुरुवात झाली. म्हणून प्लासीची लढाई ही लष्करी विजयापेक्षा कटकारस्थानाचा विजय होता असे म्हटले जाते.

a. बक्सारची लढाई (Battle of Buxar, 1764)

मीर जाफर कंपनीच्या मागण्या पूर्ण करू शकला नाही. म्हणून इ.स. 1760 मध्ये त्याचा जावई मीर कासीम (Mir Qasim) याला नवाब करण्यात आले.

कारणे

1. मीर कासीमने राजधानी मुंगेर (Monghyr) येथे नेली व सैन्याची पुनर्रचना केली.
2. दस्तकांच्या गैरवापरामुळे त्याने सर्व व्यापाऱ्यांसाठी अंतर्गत जकात रद्द केली. त्यामुळे इंग्रजांचा खास फायदा संपला व संघर्ष सुरू झाला.
3. 1763 मध्ये पराभूत झाल्यावर मीर कासीम अवधला पळाला व त्याने अवधचा नवाब शुजा-उद-दौला आणि मुघल बादशहा शाह आलम दुसरा यांच्याशी युती केली.

लढाई व अलाहाबादचा तह

• 22 ऑक्टोबर 1764 रोजी बक्सार (बिहार) येथे हेक्टर मन्रो (Hector Munro) याच्या नेतृत्वाखालील इंग्रज सैन्याने तिघांच्या संयुक्त सैन्याचा पराभव केला.
• अलाहाबादचा तह (Treaty of Allahabad, 1765): क्लाइव्हने हा तह केला. शाह आलमने बंगाल, बिहार व ओरिसाची दिवाणी (महसूल वसुलीचा अधिकार – Diwani) कंपनीला दिली. बदल्यात बादशहाला दरवर्षी 26 लाख रुपये व कडा-अलाहाबाद प्रदेश मिळाला. शुजा-उद-दौलाला अवध परत मिळाले, पण त्याने 50 लाख रुपये युद्धखर्च दिला.
• बंगालमध्ये दुहेरी राज्यव्यवस्था (Dual Government, 1765–1772) सुरू झाली: महसूल कंपनीकडे, प्रशासनाची जबाबदारी नवाबाकडे. वॉरन हेस्टिंग्जने 1772 मध्ये ती रद्द केली.

b. कंपनी व मराठे (Anglo-Maratha Relations)

पानिपतच्या तिसऱ्या युद्धानंतर (1761) मराठ्यांनी पुन्हा उत्तर भारतात सत्ता प्रस्थापित केली होती. मराठे हीच भारतातील सर्वात मोठी सत्ता होती. इंग्रज व मराठे यांच्यात तीन युद्धे झाली.

1. पहिले इंग्रज-मराठा युद्ध (1775–1782)

• कारण: पेशवा नारायणराव यांच्या खुनानंतर (1773) पेशवेपदासाठी रघुनाथराव (राघोबा) व नाना फडणवीस यांच्या बारभाई मंडळात संघर्ष झाला. राघोबाने इंग्रजांशी सुरतचा तह (1775) केला.
• कलकत्ता कौन्सिलने पुरंदरचा तह (1776) केला, पण मुंबई सरकारने तो पाळला नाही.
• 1779 मध्ये मराठ्यांनी इंग्रजांचा पराभव केला व इंग्रजांना वडगावचा करार करावा लागला.
• महादजी शिंदे यांच्या मध्यस्थीने सालबाईचा तह (1782) झाला. सवाई माधवराव पेशवा म्हणून मान्य झाले; साष्टी बेट इंग्रजांकडे राहिले; राघोबाला पेन्शन मिळाली. पुढील सुमारे 20 वर्षे शांतता राहिली.

2. दुसरे इंग्रज-मराठा युद्ध (1803–1805)

• नाना फडणवीसांच्या मृत्यूनंतर (1800) मराठा सरदारांमध्ये फूट पडली. होळकरांकडून पराभूत झालेल्या पेशवा दुसरा बाजीराव याने वसईचा तह (31 डिसेंबर 1802) करून तैनाती फौज स्वीकारली.
• शिंदे व भोसले यांनी याला विरोध केला. असई (1803) येथे आर्थर वेलस्ली व लासवारी (1803) येथे लॉर्ड लेक यांनी विजय मिळवले.
• तह: भोसल्यांशी देवगावचा तह (1803), शिंद्यांशी सुर्जी-अंजनगावचा तह (1803), होळकरांशी राजपूरघाटचा तह (1805).

3. तिसरे इंग्रज-मराठा युद्ध (1817–1818)

• लॉर्ड हेस्टिंग्जने पेशव्यावर पुण्याचा तह (1817) लादला. बाजीरावाने इंग्रजांविरुद्ध युद्ध पुकारले.
• प्रमुख लढाया: खडकी (1817), सीताबर्डी – नागपूर (1817), महिदपूर (1817), कोरेगाव (1818) व आष्टी (1818; बापू गोखले मारले गेले).
• जून 1818 मध्ये बाजीराव शरण आला. त्याला पेन्शन देऊन कानपूरजवळ बिठूर येथे ठेवले. पेशवाई संपुष्टात आली. प्रतापसिंह भोसले यांना सातारचे छोटे राज्य दिले.

मराठ्यांच्या पराभवाची कारणे

1. मराठा सरदारांमधील आपापसातील फूट व ऐक्याचा अभाव.
2. नाना फडणवीस, महादजी शिंदे यांच्यासारख्या कर्तृत्ववान नेत्यांचा अभाव.
3. इंग्रजांचे आधुनिक शिस्तबद्ध सैन्य, तोफखाना व संपत्ती.
4. दुसऱ्या बाजीरावाचे दुर्बल नेतृत्व.

c. कंपनी व म्हैसूर (Anglo-Mysore Relations)

दक्षिणेत हैदर अली (Hyder Ali) व त्याचा पुत्र टिपू सुलतान (Tipu Sultan) यांनी इंग्रजांना कडवा विरोध केला. चार इंग्रज-म्हैसूर युद्धे झाली.

टिपूची वैशिष्ट्ये: तो फ्रेंचांची मदत घेत असे; त्याने आधुनिक सैन्य व आरमार उभारण्याचा प्रयत्न केला. 'म्हैसूरचा वाघ' म्हणून तो ओळखला जातो.

कंपनी व पंजाब (Anglo-Sikh Relations)

• महाराजा रणजितसिंह (Maharaja Ranjit Singh) यांनी शीख मिसलांना एकत्र करून बलशाली राज्य निर्माण केले. त्यांनी इंग्रजांशी अमृतसरचा तह (1809) केला; सतलज नदी ही सीमा ठरली. त्यांच्या हयातीत (मृत्यू 1839) इंग्रजांशी मैत्री टिकली.
• त्यांच्या मृत्यूनंतर पंजाबमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली.
• पहिले इंग्रज-शीख युद्ध (1845–1846): मुदकी, फिरोजशहा, अलिवाल व सोब्रांव येथे लढाया. लाहोरचा तह (1846) झाला. काश्मीर गुलाबसिंहाला विकले गेले. त्याच वर्षी भैरोवालच्या तहाने पंजाबवर इंग्रज रेसिडेंटचा ताबा आला.
• दुसरे इंग्रज-शीख युद्ध (1848–1849): मुलतानच्या मूलराजच्या बंडाने सुरुवात; चिलियनवाला व गुजरात येथे लढाया. 1849 मध्ये लॉर्ड डलहौसीने पंजाब ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन केला. महाराजा दलीपसिंह यांना पेन्शन देऊन इंग्लंडला पाठवले.

परीक्षेसाठी संभाव्य प्रश्न (Likely exam questions)

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) प्लासी व बक्सारच्या लढायांची कारणे व परिणाम सांगा. भारतात ब्रिटिश सत्तेच्या स्थापनेत या लढायांचे महत्त्व स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) इंग्रज-मराठा युद्धांचा आढावा घ्या व मराठ्यांच्या पराभवाची कारणे स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: अलाहाबादचा तह (1765).
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: टिपू सुलतान व इंग्रज.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: इंग्रज-शीख युद्धे व पंजाबचे विलीनीकरण.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU Syllabus)

• a. मुत्सद्देगिरीद्वारे कंपनी सत्तेचा विस्तार – तैनाती फौज व खालसा धोरण (Expansion of the Company's Rule with Diplomacy – Subsidiary Alliance and Doctrine of Lapse)
• b. कंपनी सत्तेला जनतेचा प्रतिकार – शेतकरी व आदिवासींचे उठाव (Popular Resistance to Company's Rule – Peasant and Tribal Revolts)
• c. 1857 चा उठाव – कारणे, स्वरूप व परिणाम (Revolt of 1857 – Causes, Nature and Consequences)

a. तैनाती फौज व खालसा धोरण (Subsidiary Alliance and Doctrine of Lapse)

युद्धांबरोबरच इंग्रजांनी मुत्सद्देगिरीने (Diplomacy) भारतीय संस्थाने आपल्या ताब्यात आणली. यासाठी दोन प्रमुख धोरणे वापरली गेली.

1. तैनाती फौज (Subsidiary Alliance)

गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेलस्ली (Lord Wellesley, 1798–1805) याने हे धोरण व्यापक प्रमाणात राबवले.

अटी / वैशिष्ट्ये:

1. संस्थानिकाने आपल्या राज्यात इंग्रजांचे सैन्य ठेवायचे व त्याचा खर्च द्यायचा (पैसे किंवा प्रदेश देऊन).
2. संस्थानिकाच्या दरबारात इंग्रज रेसिडेंट (Resident) राहील.
3. इंग्रजांच्या परवानगीशिवाय इतर सत्तांशी युद्ध किंवा तह करायचा नाही.
4. इंग्रजांव्यतिरिक्त इतर युरोपियनांना नोकरीत ठेवायचे नाही.
5. बदल्यात इंग्रज संस्थानाचे बाह्य शत्रू व अंतर्गत बंडापासून संरक्षण करतील.

स्वीकारणारी संस्थाने: हैदराबादचा निजाम (1798 – पहिला), म्हैसूर (1799), तंजावर (1799), अवध (1801), पेशवा (1802 – वसईचा तह), भोसले व शिंदे (1803).

परिणाम: कंपनीला खर्चाविना मोठे सैन्य मिळाले; संस्थाने परावलंबी व दुबळी झाली; संस्थानिक विलासी बनले; स्वतंत्र सैन्य मोडल्यामुळे बेरोजगारी वाढली; फ्रेंचांचा प्रभाव संपला.

2. खालसा धोरण / संस्थाने खालसा करण्याचे धोरण (Doctrine of Lapse)

गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी (Lord Dalhousie, 1848–1856) याने हे धोरण राबवले. एखाद्या संस्थानिकाला स्वतःचा औरस (नैसर्गिक) वारस नसेल, तर त्याच्या दत्तक पुत्राला गादी न देता ते संस्थान ब्रिटिश राज्यात विलीन केले जाई.

टीप: अवध हे खालसा धोरणाने नव्हे, तर 'कुशासन' (Misgovernance) या कारणाने 1856 मध्ये विलीन केले गेले. डलहौसीने नानासाहेब पेशवा (दुसऱ्या बाजीरावाचा दत्तक पुत्र) यांचे पेन्शनही बंद केले.

परिणाम: संस्थानिकांमध्ये असंतोष व असुरक्षितता निर्माण झाली. हे 1857 च्या उठावाचे महत्त्वाचे राजकीय कारण ठरले.

b. शेतकरी व आदिवासींचे उठाव (Peasant and Tribal Revolts)

कंपनीच्या जमीन महसूल पद्धती, सावकारांचे शोषण, जंगल कायदे व पारंपरिक हक्कांवरील गदा यामुळे शेतकरी व आदिवासी यांनी अनेक उठाव केले.

उठावांची सामान्य कारणे

1. जास्त जमीन महसूल व कठोर वसुली (कायमधारा, रयतवारी पद्धती).
2. सावकार, जमीनदार व मध्यस्थांकडून शोषण.
3. आदिवासींच्या जंगल व जमिनीवरील पारंपरिक हक्कांवर बंधने.
4. बाहेरच्या लोकांचा (दिकू – Diku) आदिवासी भागात शिरकाव.
5. पारंपरिक सामाजिक व धार्मिक जीवनात हस्तक्षेप.

प्रमुख शेतकरी उठाव

• संन्यासी-फकीर उठाव (Sanyasi-Fakir Rebellion): बंगालमध्ये सुमारे 1763 ते 1800 या काळात. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या 'आनंदमठ' कादंबरीत याचे चित्रण आहे.
• फराजी चळवळ (Faraizi Movement): पूर्व बंगालमध्ये हाजी शरियतुल्ला व नंतर दुदू मियाँ यांनी जमीनदारांविरुद्ध शेतकऱ्यांना संघटित केले.
• मोपला उठाव (Moplah Uprisings): मलबारमध्ये 19 व्या शतकात जमीनदार व सरकारविरुद्ध अनेक वेळा.
• नीळ उठाव (Indigo Revolt, 1859–60): बंगालमध्ये युरोपियन नीळ लागवडदारांच्या जुलमाविरुद्ध. दीनबंधू मित्र यांच्या 'नील दर्पण' नाटकात याचे चित्रण आहे.
• दख्खनचे दंगे (Deccan Riots, 1875): पुणे व अहमदनगर जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी सावकारांविरुद्ध उठाव केला; त्यानंतर 1879 मध्ये दख्खन शेतकरी सहाय्य कायदा (Deccan Agriculturists' Relief Act) झाला.
• वासुदेव बळवंत फडके (1879): महाराष्ट्रात रामोशी व इतर लोकांना संघटित करून सशस्त्र उठाव; त्यांना एडनच्या तुरुंगात पाठवले, तेथे 1883 मध्ये मृत्यू.

प्रमुख आदिवासी उठाव

महत्त्व: हे उठाव स्थानिक व विस्कळीत होते, त्यामुळे इंग्रजांनी ते दडपले. तरीही त्यांनी परकीय सत्तेविरुद्धचा असंतोष दाखवला व पुढील राष्ट्रीय चळवळीला प्रेरणा दिली.

c. 1857 च्या उठावाची कारणे (Causes of the Revolt of 1857)

1857 चा उठाव हा भारतातील ब्रिटिश सत्तेविरुद्धचा सर्वात मोठा उठाव होता. 29 मार्च 1857 रोजी बराकपूर येथे मंगल पांडे याने इंग्रज अधिकाऱ्यांवर हल्ला केला. 10 मे 1857 रोजी मेरठ येथे सैनिकांनी उठाव केला व ते दिल्लीला गेले. त्यांनी बहादूरशहा जफर यांना बादशहा म्हणून घोषित केले.

कारणे

1. राजकीय: डलहौसीचे खालसा धोरण, अवधचे विलीनीकरण (1856), नानासाहेबांचे पेन्शन बंद, मुघल बादशहाचा अपमान.
2. आर्थिक: भारतीय उद्योग व हस्तव्यवसायांचा ऱ्हास, जास्त जमीन महसूल, जमीनदार व तालुकदारांच्या जमिनी जप्त.
3. सामाजिक-धार्मिक: सती बंदी, विधवा पुनर्विवाह कायदा (1856), ख्रिस्ती मिशनऱ्यांचा प्रचार यामुळे धर्मावर आक्रमण होत आहे अशी भावना.
4. लष्करी: भारतीय सैनिकांना कमी पगार व बढतीची संधी नाही; 1856 च्या सामान्य सेवा भरती कायद्यामुळे (General Service Enlistment Act) समुद्रापार जाण्याची सक्ती.
5. तात्कालिक कारण: नव्या एन्फिल्ड रायफलची (Enfield Rifle) काडतुसे गाय व डुकराच्या चरबीने माखलेली आहेत अशी बातमी पसरली; त्यामुळे हिंदू व मुस्लिम दोन्ही सैनिक संतापले.

प्रमुख केंद्रे व नेते

c. 1857 च्या उठावाचे स्वरूप व परिणाम (Nature and Consequences)

उठावाचे स्वरूप – इतिहासकारांची मते

उठावाच्या स्वरूपाबाबत इतिहासकारांमध्ये मतभेद आहेत:

• शिपायांचे बंड (Sepoy Mutiny): अनेक ब्रिटिश अधिकारी व लेखकांच्या मते हे केवळ सैनिकांचे बंड होते.
• भारतीय स्वातंत्र्याचे पहिले युद्ध (First War of Indian Independence): वि. दा. सावरकर यांनी आपल्या ग्रंथात (1909) हे मत मांडले.
• आर. सी. मजुमदार: त्यांच्या मते हा उठाव 'पहिला' नव्हता, 'राष्ट्रीय' नव्हता आणि 'स्वातंत्र्ययुद्ध'ही नव्हता.
• एस. एन. सेन: 'Eighteen Fifty-Seven' (1957) या ग्रंथात त्यांनी म्हटले की धर्मासाठी सुरू झालेला लढा स्वातंत्र्ययुद्धात बदलला.
• सर्वसाधारण निष्कर्ष: सैनिकांपासून सुरू झालेल्या या उठावात शेतकरी, कारागीर, जमीनदार व संस्थानिक सहभागी झाले. हिंदू-मुस्लिम ऐक्य दिसले. म्हणून तो केवळ शिपायांचे बंड नव्हता.

अपयशाची कारणे

1. उठाव उत्तर व मध्य भारतापुरता मर्यादित; दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल मुख्यतः शांत.
2. एकमेव नेतृत्व, योजना व समान उद्दिष्टाचा अभाव.
3. अनेक संस्थानिकांनी (उदा. शिंदे, निजाम) इंग्रजांना साथ दिली.
4. इंग्रजांची आधुनिक शस्त्रे, दळणवळण (तारायंत्र) व संसाधने.

परिणाम

1. कंपनी राजवटीचा अंत: 1858 च्या भारत सरकार कायद्याने (Government of India Act, 1858) भारताचा कारभार ब्रिटिश राजसत्तेकडे (Crown) गेला.
2. भारतमंत्री (Secretary of State) व त्याला सल्ला देणारे 15 सदस्यांचे इंडिया कौन्सिल निर्माण झाले. गव्हर्नर जनरलला 'व्हाइसरॉय' (Viceroy) ही पदवी मिळाली; लॉर्ड कॅनिंग पहिले व्हाइसरॉय.
3. राणीचा जाहीरनामा (Queen's Proclamation, 1 नोव्हेंबर 1858): संस्थानिकांचे हक्क मान्य, खालसा धोरण रद्द, धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप न करण्याचे आश्वासन.
4. मुघल सत्तेचा अंत: बहादूरशहा जफर यांना रंगूनला हद्दपार केले.
5. सैन्याची पुनर्रचना: युरोपियन सैनिकांचे प्रमाण वाढवले; तोफखाना युरोपियनांच्या हाती.
6. 'फोडा व राज्य करा' (Divide and Rule) धोरणाला सुरुवात; भारतीय राष्ट्रवादाच्या वाढीला प्रेरणा.

परीक्षेसाठी संभाव्य प्रश्न (Likely exam questions)

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) 1857 च्या उठावाची कारणे सांगा व त्याचे स्वरूप आणि परिणाम स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) लॉर्ड वेलस्लीची तैनाती फौज व लॉर्ड डलहौसीचे खालसा धोरण यांद्वारे कंपनी सत्तेचा विस्तार कसा झाला ते स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: संथाळ उठाव (1855–56).
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: राणीचा जाहीरनामा (1858).
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: नीळ उठाव (Indigo Revolt).

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU Syllabus)

• a. सामाजिक-धार्मिक चळवळी (Social-Religious Movements)
• b. वृत्तपत्रांची वाढ – इंग्रजी व भारतीय भाषा (Growth of Press – English and Indian Languages)
• c. शिक्षणाचा विकास (Development of Education)

a. सामाजिक-धार्मिक सुधारणा चळवळी

19 व्या शतकात भारतात पाश्चात्त्य शिक्षण, विज्ञान व विवेकवादी विचारांचा प्रसार झाला. त्यामुळे समाजातील अंधश्रद्धा, जातिभेद, सतीप्रथा, बालविवाह, विधवांची दुरवस्था यांविरुद्ध सुधारणा चळवळी सुरू झाल्या. या चळवळींना सामाजिक-धार्मिक सुधारणा चळवळी (Social-Religious Reform Movements) म्हणतात. या काळाला अनेक इतिहासकार भारतीय प्रबोधन (Indian Renaissance) असेही म्हणतात.

सुधारणा चळवळींची कारणे

1. पाश्चात्त्य (इंग्रजी) शिक्षणाचा प्रसार व विवेकवाद, मानवतावाद या विचारांचा प्रभाव.
2. ख्रिस्ती मिशनऱ्यांची हिंदू धर्मावरील टीका व धर्मांतराचे प्रयत्न.
3. वृत्तपत्रे व छापखान्यामुळे विचारांचा जलद प्रसार.
4. प्राच्यविद्या अभ्यासकांनी (Orientalists) भारताच्या प्राचीन वैभवाचा केलेला अभ्यास.
5. नव्या सुशिक्षित मध्यमवर्गाचा उदय.

1. ब्राह्मो समाज (Brahmo Samaj)

• संस्थापक: राजा राममोहन रॉय; इ.स. 1828 मध्ये कलकत्ता येथे 'ब्राह्मो सभा' स्थापन केली, पुढे ती ब्राह्मो समाज म्हणून ओळखली गेली.
• एकेश्वरवाद, मूर्तिपूजेला विरोध, कर्मकांडाला विरोध.
• सतीप्रथेविरुद्ध मोहीम; लॉर्ड विल्यम बेंटिंकने इ.स. 1829 मध्ये सतीबंदीचा कायदा केला.
• राममोहन रॉय यांना 'आधुनिक भारताचे जनक' म्हटले जाते.
• पुढे देवेंद्रनाथ टागोर व केशवचंद्र सेन यांनी समाजाचे कार्य पुढे नेले. 1866 मध्ये समाजात फूट पडली.

2. प्रार्थना समाज (Prarthana Samaj)

• इ.स. 1867, मुंबई; संस्थापक डॉ. आत्माराम पांडुरंग (केशवचंद्र सेन यांच्या प्रेरणेने).
• न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे व डॉ. रा. गो. भांडारकर हे प्रमुख नेते.
• आंतरजातीय भोजन, आंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, स्त्रीशिक्षण यांना पाठिंबा.

3. आर्य समाज (Arya Samaj)

• संस्थापक: स्वामी दयानंद सरस्वती; इ.स. 1875, मुंबई.
• घोषवाक्य: 'वेदांकडे परत चला' (Back to the Vedas). ग्रंथ: सत्यार्थ प्रकाश.
• मूर्तिपूजा, जन्मावर आधारित जातिभेद, बालविवाह यांना विरोध; 'शुद्धी' चळवळ.
• दयानंद अँग्लो-वैदिक (DAV) शिक्षण संस्था सुरू झाल्या (लाहोर, 1886).

4. सत्यशोधक समाज (Satyashodhak Samaj)

• संस्थापक: महात्मा जोतीराव फुले; 24 सप्टेंबर 1873, पुणे.
• ब्राह्मणी वर्चस्व, जातिभेद व पुरोहितशाहीला विरोध; शूद्र-अतिशूद्रांच्या हक्कांसाठी लढा.
• ग्रंथ: गुलामगिरी (1873), शेतकऱ्याचा असूड.
• सावित्रीबाई फुले यांच्यासह स्त्रीशिक्षणाचे कार्य; बालहत्या प्रतिबंधक गृह.

5. रामकृष्ण मिशन (Ramakrishna Mission)

• स्वामी विवेकानंद यांनी आपले गुरू रामकृष्ण परमहंस यांच्या नावाने इ.स. 1897 मध्ये स्थापन केले.
• 1893 च्या शिकागो सर्वधर्म परिषदेत विवेकानंदांचे प्रसिद्ध भाषण.
• 'सर्व धर्म सत्य आहेत' हा संदेश; मानवसेवा हीच ईश्वरसेवा.

6. थिऑसॉफिकल सोसायटी (Theosophical Society)

• इ.स. 1875, न्यूयॉर्क; मादाम ब्लाव्हॅट्स्की व कर्नल ऑलकॉट. भारतात मुख्यालय अड्यार (मद्रास).
• पुढे ॲनी बेझंट यांनी भारतात कार्य वाढवले.

7. इतर चळवळी

• अलीगड चळवळ: सर सय्यद अहमद खान; मुस्लिमांमध्ये आधुनिक शिक्षण; मोहम्मडन अँग्लो-ओरिएंटल कॉलेज, अलीगड (1875).
• ईश्वरचंद्र विद्यासागर: विधवा पुनर्विवाहासाठी प्रयत्न; विधवा पुनर्विवाह कायदा 1856.
• महाराष्ट्रात: परमहंस सभा (1849), गोपाळ हरी देशमुख 'लोकहितवादी' (शतपत्रे).

b. वृत्तपत्रांची वाढ – इंग्रजी व भारतीय भाषा

भारतातील वृत्तपत्रांनी (Press) लोकजागृती, समाजसुधारणा व राष्ट्रवादाच्या वाढीत मोठी भूमिका बजावली. सुरुवातीची वृत्तपत्रे इंग्रजीत होती; पुढे भारतीय भाषांत वृत्तपत्रे सुरू झाली.

1. इंग्रजी वृत्तपत्रे

• बेंगॉल गॅझेट (Hicky's Bengal Gazette) – इ.स. 1780, कलकत्ता; जेम्स ऑगस्टस हिकी. हे भारतातील पहिले वृत्तपत्र मानले जाते. कंपनी अधिकाऱ्यांवर टीका केल्याने 1782 मध्ये बंद पाडले.
• बॉम्बे टाइम्स (1838) – पुढे 1861 पासून 'टाइम्स ऑफ इंडिया'.
• हिंदू पॅट्रियट (1853) – हरिश्चंद्र मुखर्जी; नीळ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडली.
• अमृत बझार पत्रिका (1868) – शिशिरकुमार घोष व मोतीलाल घोष; सुरुवातीला बंगाली, 1878 मध्ये व्हर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट टाळण्यासाठी एका रात्रीत इंग्रजी झाले.
• द हिंदू (1878, मद्रास), मराठा (1881, पुणे – लोकमान्य टिळक).

2. भारतीय भाषांतील वृत्तपत्रे

बाळशास्त्री जांभेकर यांना 'मराठी पत्रकारितेचे जनक' म्हणतात; 6 जानेवारी हा 'मराठी पत्रकार दिन' म्हणून साजरा होतो.

3. वृत्तपत्रांविषयी ब्रिटिश कायदे

1. 1799: लॉर्ड वेलस्लीचा वृत्तपत्र नियंत्रण कायदा (Censorship of Press Act) – प्रकाशनापूर्वी तपासणी.
2. 1823: जॉन ॲडम याचे परवाना नियम (Licensing Regulations) – परवान्याशिवाय छापखाना नाही.
3. 1835: चार्ल्स मेटकाफचा कायदा – निर्बंध शिथिल; मेटकाफला 'भारतीय वृत्तपत्रांचा मुक्तिदाता' म्हणतात.
4. 1857: उठावानंतर परवाना कायदा (Licensing Act).
5. 1867: वृत्तपत्र व पुस्तक नोंदणी कायदा (Registration Act).
6. 1878: लॉर्ड लिटनचा व्हर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट (Vernacular Press Act) – भारतीय भाषांतील वृत्तपत्रांवर कडक निर्बंध; त्याला 'तोंड बंद करणारा कायदा' (Gagging Act) म्हटले गेले. लॉर्ड रिपनने 1882 मध्ये तो रद्द केला.

वृत्तपत्रांचे महत्त्व

1. समाजसुधारणेचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचले.
2. ब्रिटिश धोरणांवर टीका करून राजकीय जागृती झाली.
3. राष्ट्रवाद व एकतेची भावना वाढली; पुढे राष्ट्रीय काँग्रेसच्या (1885) स्थापनेला पोषक वातावरण तयार झाले.
4. भारतीय भाषा व साहित्याचा विकास झाला.

c. आधुनिक शिक्षणाचा विकास

ब्रिटिशपूर्व भारतात पाठशाळा, मदरसे व गुरुकुल अशी पारंपरिक शिक्षणपद्धत होती. ईस्ट इंडिया कंपनीने सुरुवातीला शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केले; पुढे प्रशासनासाठी शिकलेले लोक हवे असल्याने आधुनिक शिक्षणाचा पाया घातला.

1. सुरुवातीचे प्रयत्न

• कलकत्ता मदरसा (1781) – वॉरन हेस्टिंग्ज.
• बनारस संस्कृत महाविद्यालय (1791) – जोनाथन डंकन.
• फोर्ट विल्यम कॉलेज (1800) – लॉर्ड वेलस्ली; कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी.
• चार्टर ॲक्ट 1813: शिक्षणासाठी दरवर्षी 1 लाख रुपये खर्च करण्याची तरतूद – शिक्षणाची जबाबदारी कंपनीने प्रथमच स्वीकारली.

2. प्राच्य-पाश्चात्त्य वाद (Orientalist–Anglicist Controversy)

शिक्षण कोणत्या भाषेतून व कोणते द्यावे यावर वाद झाला. प्राच्यवादी (Orientalists) संस्कृत, अरबी, फारसी शिक्षणाच्या बाजूने होते; तर पाश्चात्त्यवादी (Anglicists) इंग्रजी भाषेतून पाश्चात्त्य शास्त्रे शिकवण्याच्या बाजूने होते. राजा राममोहन रॉय यांनीही इंग्रजी शिक्षणाचा पुरस्कार केला.

• मेकॉलेचे टिपण (Macaulay's Minute) – 2 फेब्रुवारी 1835: इंग्रजी भाषेतून पाश्चात्त्य शिक्षण देण्याची शिफारस.
• लॉर्ड विल्यम बेंटिंकने 7 मार्च 1835 च्या ठरावाद्वारे इंग्रजी शिक्षणाचे धोरण स्वीकारले.
• झिरपता सिद्धांत (Downward Filtration Theory): उच्च वर्गाला शिक्षण दिल्यास ते हळूहळू सामान्य लोकांपर्यंत झिरपेल, अशी कल्पना.

3. वुडचा खलिता (Wood's Despatch) – 1854

चार्ल्स वुड (बोर्ड ऑफ कंट्रोलचे अध्यक्ष) यांनी पाठवलेला हा खलिता 'भारतीय इंग्रजी शिक्षणाचा मॅग्ना कार्टा' म्हणून ओळखला जातो.

1. प्रत्येक प्रांतात शिक्षण खाते (Department of Public Instruction).
2. लंडन विद्यापीठाच्या धर्तीवर कलकत्ता, मुंबई व मद्रास येथे विद्यापीठे – ती 1857 मध्ये स्थापन झाली.
3. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून, उच्च शिक्षण इंग्रजीतून.
4. खाजगी शाळांना अनुदान (Grant-in-aid) पद्धत.
5. स्त्रीशिक्षण व शिक्षक प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन.

4. हंटर आयोग (Hunter Commission) – 1882

• लॉर्ड रिपनने विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला.
• प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार, त्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देण्याची शिफारस.
• महात्मा फुले यांनी आयोगासमोर निवेदन देऊन सर्वांसाठी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची मागणी केली.

5. भारतीयांचे शैक्षणिक प्रयत्न

• महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले – पुण्यात मुलींची शाळा (1848).
• बेथ्यून स्कूल, कलकत्ता (1849) – मुलींसाठी.
• न्यू इंग्लिश स्कूल, पुणे (1880); डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी (1884); फर्ग्युसन कॉलेज (1885).

आधुनिक शिक्षणाचे परिणाम

1. सुशिक्षित मध्यमवर्गाचा उदय झाला.
2. विवेकवाद, लोकशाही, स्वातंत्र्य या कल्पनांचा परिचय झाला.
3. समाजसुधारणा व राष्ट्रवादाला चालना मिळाली.
4. मर्यादा: शिक्षण खर्चिक व शहरी भागापुरते राहिले; बहुसंख्य जनता निरक्षरच राहिली.

परीक्षेसाठी संभाव्य प्रश्न (Likely exam questions)

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) 19 व्या शतकातील प्रमुख सामाजिक-धार्मिक सुधारणा चळवळींचा आढावा घ्या.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ब्रिटिश काळात भारतातील आधुनिक शिक्षणाच्या विकासाचे वर्णन करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: सत्यशोधक समाज.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: व्हर्नाक्युलर प्रेस ॲक्ट (1878).
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: वुडचा खलिता (1854).

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU Syllabus)

• a. रेग्युलेटिंग ॲक्ट 1773, पिट्स इंडिया ॲक्ट 1784 (Regulating Act of 1773, Pitt's India Act of 1784)
• b. सनदी कायदे – 1813, 1833, 1853 (Charter Act – 1813, 1833, 1853)
• c. भारत सरकार कायदा 1858, राणीचा जाहीरनामा, भारतीय परिषद कायदा 1861 (Government of India Act 1858, Queen's Proclamation, Indian Councils Act of 1861)

a. रेग्युलेटिंग ॲक्ट 1773 व पिट्स इंडिया ॲक्ट 1784

प्लासी (1757) व बक्सार (1764) च्या लढायांनंतर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी संस्थेबरोबरच राज्यकर्ती सत्ता बनली. कंपनीच्या कारभारातील भ्रष्टाचार, बंगालमधील दुहेरी शासन व्यवस्था आणि 1770 चा बंगालचा भीषण दुष्काळ यांमुळे ब्रिटिश संसदेने कंपनीच्या कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदे केले.

1. रेग्युलेटिंग ॲक्ट (Regulating Act) – 1773

ब्रिटिश पंतप्रधान लॉर्ड नॉर्थ यांच्या काळात हा कायदा झाला. कंपनीच्या कारभारावर संसदेचे नियंत्रण आणणारा हा पहिला कायदा होता.

प्रमुख तरतुदी:

1. बंगालचा गव्हर्नर हा बंगालचा गव्हर्नर जनरल झाला. पहिले गव्हर्नर जनरल – वॉरन हेस्टिंग्ज.
2. गव्हर्नर जनरलला मदतीसाठी 4 सदस्यांचे मंडळ (Council); निर्णय बहुमताने.
3. मुंबई व मद्रास प्रांत युद्ध व तह यांबाबत बंगालच्या अधीन झाले.
4. कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) – 1774 मध्ये स्थापन; मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे व 3 न्यायाधीश.
5. कंपनीच्या नोकरांना खाजगी व्यापार व लाच/भेटी घेण्यास बंदी.
6. संचालक मंडळाने (Court of Directors) महसूल, नागरी व लष्करी कारभाराचा अहवाल ब्रिटिश सरकारला द्यावा.

दोष: गव्हर्नर जनरलला नकाराधिकार (Veto) नव्हता, त्यामुळे तो मंडळापुढे दुबळा ठरला; सर्वोच्च न्यायालय व मंडळ यांच्या अधिकारक्षेत्रात स्पष्टता नव्हती; मुंबई-मद्रासवरील नियंत्रण अपुरे होते.

2. पिट्स इंडिया ॲक्ट (Pitt's India Act) – 1784

रेग्युलेटिंग ॲक्टमधील दोष दूर करण्यासाठी पंतप्रधान विल्यम पिट (धाकटा) यांनी हा कायदा केला.

1. कंपनीच्या राजकीय कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी लंडनमध्ये 6 सदस्यांचे नियंत्रण मंडळ (Board of Control).
2. व्यापारी कारभार संचालक मंडळाकडे, तर राजकीय कारभारावर नियंत्रण मंडळाचे नियंत्रण – म्हणून ही दुहेरी नियंत्रण पद्धत (Double Government); ती 1858 पर्यंत चालली.
3. गव्हर्नर जनरलचे मंडळ 4 वरून 3 सदस्यांचे केले.
4. मुंबई व मद्रास प्रांतांवर गव्हर्नर जनरलचे नियंत्रण अधिक बळकट केले.
5. भारतातील प्रदेशांना प्रथमच 'ब्रिटिशांच्या ताब्यातील प्रदेश' म्हटले गेले.

1786 च्या दुरुस्ती कायद्याने लॉर्ड कॉर्नवॉलिसला विशेष परिस्थितीत आपल्या मंडळाचा निर्णय डावलण्याचा अधिकार मिळाला.

b. सनदी कायदे – 1813, 1833, 1853

ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनीला ठरावीक काळासाठी (साधारण 20 वर्षे) भारतात व्यापार व कारभाराचा परवाना (Charter) देत असे. त्याचे नूतनीकरण करताना केलेल्या कायद्यांना सनदी कायदे (Charter Acts) म्हणतात.

1. सनदी कायदा 1813 (Charter Act of 1813)

1. भारतातील व्यापारावरील कंपनीची मक्तेदारी संपुष्टात; मात्र चहाचा व्यापार व चीनशी व्यापार यांची मक्तेदारी कायम.
2. सर्व ब्रिटिश व्यापाऱ्यांना भारतात व्यापाराची संधी.
3. भारतीयांच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी 1 लाख रुपये खर्च करण्याची तरतूद.
4. ख्रिस्ती मिशनऱ्यांना भारतात येऊन धर्मप्रसार करण्यास परवानगी.
5. कंपनीची सनद आणखी 20 वर्षांसाठी वाढवली.

2. सनदी कायदा 1833 (Charter Act of 1833)

1. बंगालचा गव्हर्नर जनरल हा भारताचा गव्हर्नर जनरल झाला. पहिले – लॉर्ड विल्यम बेंटिंक.
2. कंपनीचे सर्व व्यापारी कार्य बंद; कंपनी केवळ प्रशासकीय संस्था राहिली.
3. कायदे करण्याचे सर्व अधिकार गव्हर्नर जनरल-इन-कौन्सिलकडे केंद्रित; मुंबई व मद्रासचे कायदे करण्याचे अधिकार काढून घेतले.
4. मंडळात चौथा 'कायदा सदस्य' (Law Member) – पहिले लॉर्ड मेकॉले.
5. कायद्यांचे संहितीकरण करण्यासाठी मेकॉले यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला विधि आयोग (Law Commission).
6. कलम 87: धर्म, जन्मस्थान, वंश किंवा रंग यांमुळे कोणत्याही भारतीयाला कंपनीच्या नोकरीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.
7. गुलामगिरी कमी करण्याचे निर्देश; पुढे 1843 मध्ये गुलामगिरी बेकायदेशीर ठरली.

3. सनदी कायदा 1853 (Charter Act of 1853)

1. हा शेवटचा सनदी कायदा; या वेळी कंपनीला ठरावीक मुदत दिली नाही – संसद हवी तेव्हा कारभार काढून घेऊ शकत होती.
2. गव्हर्नर जनरलच्या मंडळाचे कार्यकारी व कायदेविषयक कार्य वेगळे केले; 12 सदस्यांचे स्वतंत्र विधिमंडळ (Legislative Council) – याला 'लघु संसद' म्हटले गेले.
3. कायदा सदस्याला मंडळाचे पूर्ण सदस्यत्व.
4. नागरी सेवेसाठी (Indian Civil Service) खुली स्पर्धा परीक्षा; त्यासाठी 1854 मध्ये मेकॉले समिती.
5. संचालकांची संख्या 24 वरून 18; त्यांपैकी 6 सदस्य ब्रिटिश राजसत्ता नेमणार.

c. भारत सरकार कायदा 1858, राणीचा जाहीरनामा व भारतीय परिषद कायदा 1861

1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारला कंपनीच्या कारभारावर विश्वास राहिला नाही. त्यामुळे भारताचा कारभार कंपनीकडून थेट ब्रिटिश राजसत्तेकडे (Crown) घेण्यात आला.

1. भारत सरकार कायदा 1858 (Government of India Act 1858)

याला 'भारताच्या उत्तम शासनासाठी कायदा' (Act for the Better Government of India) असेही म्हणतात. तो ऑगस्ट 1858 मध्ये संमत झाला.

1. ईस्ट इंडिया कंपनीची राजवट संपली; भारताचा कारभार ब्रिटिश राजसत्तेकडे.
2. संचालक मंडळ व नियंत्रण मंडळ रद्द – दुहेरी नियंत्रण पद्धत संपली.
3. ब्रिटिश मंत्रिमंडळातील भारतमंत्री (Secretary of State for India) हे नवे पद; पहिले भारतमंत्री – लॉर्ड स्टॅन्ले.
4. भारतमंत्र्याला सल्ला देण्यासाठी 15 सदस्यांचे 'इंडिया कौन्सिल' (Council of India).
5. गव्हर्नर जनरलला 'व्हाइसरॉय' (राजप्रतिनिधी) ही पदवी; पहिले व्हाइसरॉय – लॉर्ड कॅनिंग.

2. राणीचा जाहीरनामा (Queen's Proclamation) – 1 नोव्हेंबर 1858

राणी व्हिक्टोरियाचा जाहीरनामा लॉर्ड कॅनिंगने अलाहाबाद येथील दरबारात वाचून दाखवला. त्याला 'भारतीय जनतेचा मॅग्ना कार्टा' असे म्हटले गेले.

1. यापुढे भारतीय संस्थाने खालसा केली जाणार नाहीत (राज्यविस्ताराचे धोरण थांबवले).
2. संस्थानिकांचे हक्क, प्रतिष्ठा व त्यांच्याशी झालेले तह यांचा आदर; दत्तक घेण्याचा हक्क मान्य.
3. भारतीयांच्या धार्मिक बाबींत हस्तक्षेप केला जाणार नाही.
4. जात, धर्म, वंश यांचा भेद न करता योग्यतेनुसार सरकारी नोकऱ्या.
5. प्राचीन परंपरा व रूढी यांचा आदर.
6. ब्रिटिश प्रजेच्या हत्येत थेट सहभागी असलेले वगळता उठावातील इतरांना माफी.

मूल्यमापन: जाहीरनाम्याने भारतीयांना आश्वासने दिली; पण नोकऱ्यांतील समानतेसारखी अनेक आश्वासने प्रत्यक्षात पूर्ण झाली नाहीत.

3. भारतीय परिषद कायदा 1861 (Indian Councils Act of 1861)

1. व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात पाचवा सदस्य (कायदेतज्ज्ञ) जोडला.
2. कायदे करण्यासाठी व्हाइसरॉयने 6 ते 12 अतिरिक्त सदस्य नेमावेत; त्यांपैकी किमान निम्मे बिनसरकारी (Non-official).
3. भारतीयांना प्रथमच कायदेमंडळात स्थान – 1862 मध्ये बनारसचे राजे, पतियाळाचे महाराजे व सर दिनकर राव यांची नेमणूक.
4. लॉर्ड कॅनिंगने सुरू केलेल्या खातेवाटप पद्धतीला (Portfolio System) कायदेशीर मान्यता.
5. विकेंद्रीकरणाची सुरुवात – मुंबई व मद्रास प्रांतांना कायदे करण्याचे अधिकार परत दिले.
6. बंगाल (1862), वायव्य प्रांत (1886) व पंजाब (1897) येथे नवी विधिमंडळे.
7. आणीबाणीत व्हाइसरॉयला वटहुकूम (Ordinance) काढण्याचा अधिकार; त्याची मुदत 6 महिने.

मर्यादा: नेमलेले भारतीय सदस्य मुख्यतः संस्थानिक व जमीनदार होते; त्यांना प्रश्न विचारण्याचा किंवा अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्याचा अधिकार नव्हता; विधिमंडळ केवळ सल्लागार स्वरूपाचे होते.

परीक्षेसाठी संभाव्य प्रश्न (Likely exam questions)

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) रेग्युलेटिंग ॲक्ट 1773 व पिट्स इंडिया ॲक्ट 1784 यांच्या तरतुदी स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) 1813, 1833 व 1853 च्या सनदी कायद्यांच्या प्रमुख तरतुदींचे वर्णन करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: राणीचा जाहीरनामा (1858).
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: भारत सरकार कायदा 1858.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: भारतीय परिषद कायदा 1861.