ग्राहक अर्थशास्त्र (Consumer Economics) BECO112MJ

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• सूक्ष्म अर्थशास्त्रातील ग्राहक
• ग्राहक खरेदी वर्तन – व्याख्या आणि प्रकार
• ग्राहक वर्तनावर परिणाम करणारे घटक – सांस्कृतिक, सामाजिक, वैयक्तिक, मानसशास्त्रीय
• ग्राहक उत्पादन माहिती
• उत्पादन जाहिरात – व्याख्या आणि पद्धती
• ग्राहक वर्तनाची आर्थिक प्रतिमाने
• कौटुंबिक उपभोगाचा आकृतिबंध
• उपभोग्य वस्तू – अर्थ, प्रकार आणि उदाहरणे
• ग्राहक सार्वभौमत्व – ग्राहक विश्वास
• आर्थिक निर्देशांक
• प्रकट पसंती सिद्धांत (Revealed Preference Theory)
• खरेदी प्रक्रियेची भूमिका
• बाजारातील उत्पादन भिन्नता (Product Differentiation)
• ग्राहक जागरूकता

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I – Principles of Consumer Economics: Consumer in Micro-economics; Consumer buying behavior - definition and types; factors affecting consumers behavior - cultural, social, personal, psychological; Consumer Product Information; product advertising - definition and methods; Economics models of consumer behavior; pattern of household consumption; consumer goods – meaning, types and examples; Consumer sovereignty – Consumer confidence; economic indicators; revealed preference theory; role of buying process; product differentiation in market; consumer awareness

१. सूक्ष्म अर्थशास्त्रातील ग्राहक (Consumer in Micro-economics)

अर्थ: स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वस्तू व सेवा खरेदी करून त्यांचा उपभोग घेणारी व्यक्ती म्हणजे ग्राहक (Consumer). सूक्ष्म अर्थशास्त्रात (Micro-economics) ग्राहक हा मुख्य आर्थिक घटक मानला जातो.

• विवेकी वर्तन (Rational Behaviour): मर्यादित उत्पन्नातून जास्तीत जास्त समाधान (उपयोगिता - Utility) मिळवण्याचा ग्राहक प्रयत्न करतो.
• मागणीचा आधार: ग्राहकांच्या निवडीतूनच बाजारातील मागणी (Demand) निर्माण होते.
• किंमत निर्धारण: मागणी व पुरवठा यांच्या परस्परक्रियेतून किंमत ठरते, त्यामुळे ग्राहक किंमत ठरवण्यात महत्त्वाचा आहे.
• ग्राहक समतोल (Consumer Equilibrium): उत्पन्न व किंमती दिल्या असता जास्तीत जास्त समाधान देणारी खरेदीची स्थिती.
• संबंधित संकल्पना: सीमांत उपयोगिता, ग्राहकाचे आधिक्य (Consumer Surplus), तटस्थता वक्र.

२. ग्राहक खरेदी वर्तन – व्याख्या व प्रकार (Consumer Buying Behaviour)

व्याख्या: वस्तू किंवा सेवा शोधणे, निवडणे, खरेदी करणे, वापरणे व त्यानंतर तिचे मूल्यमापन करणे या संदर्भात ग्राहक जे निर्णय घेतो व जी कृती करतो, त्याला ग्राहक खरेदी वर्तन म्हणतात.

प्रकार (ग्राहकाचा सहभाग व ब्रँडमधील फरक यावर आधारित):

1. गुंतागुंतीचे खरेदी वर्तन (Complex): महाग, क्वचित खरेदी होणाऱ्या वस्तू; उदा. घर, कार. ग्राहक जास्त माहिती गोळा करतो.
2. असंतोष कमी करणारे वर्तन (Dissonance-reducing): महाग पण ब्रँडमध्ये फारसा फरक नाही; उदा. फर्निचर. खरेदीनंतर निर्णय योग्य होता याची खात्री ग्राहक शोधतो.
3. सवयीचे वर्तन (Habitual): स्वस्त व रोजच्या वस्तू; उदा. मीठ, साबण.
4. विविधता शोधणारे वर्तन (Variety-seeking): कमी सहभाग पण ब्रँडमध्ये फरक जास्त; उदा. बिस्किटे, चॉकलेट्स.

३. ग्राहक वर्तनावर परिणाम करणारे घटक

४. ग्राहक उत्पादन माहिती (Consumer Product Information)

वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी योग्य निर्णय घेण्यासाठी ग्राहकाला आवश्यक असलेली माहिती म्हणजे उत्पादन माहिती.

• लेबल व पॅकेजवरील माहिती: वस्तूचे नाव, उत्पादकाचे नाव-पत्ता, निव्वळ वजन/प्रमाण, कमाल किरकोळ किंमत (MRP), उत्पादनाची तारीख, अंतिम वापर तारीख (Expiry Date), घटक पदार्थ, ग्राहक तक्रार क्रमांक.
• गुणवत्ता चिन्हे: ISI, AGMARK, हॉलमार्क, FSSAI परवाना क्रमांक.
• स्रोत: जाहिराती, विक्रेते, इंटरनेट रिव्ह्यू, ग्राहक संघटना, मित्र-परिवार.
• महत्त्व: फसवणूक टाळणे, तुलना करणे, सुरक्षितता व पैशाचे योग्य मूल्य मिळवणे.

५. उत्पादन जाहिरात – व्याख्या व पद्धती (Product Advertising)

व्याख्या: एखाद्या वस्तू, सेवा किंवा कल्पनेची माहिती मोबदला देऊन माध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची व त्यांना खरेदीसाठी प्रवृत्त करण्याची प्रक्रिया म्हणजे जाहिरात (Advertising).

उद्दिष्टे: माहिती देणे, मन वळवणे, ग्राहकांना आठवण करून देणे. (AIDA मॉडेल: Attention – Interest – Desire – Action)

पद्धती / माध्यमे:

• मुद्रित माध्यम (Print): वृत्तपत्रे, मासिके, पत्रके.
• इलेक्ट्रॉनिक माध्यम: दूरदर्शन, रेडिओ, सिनेमा.
• बाह्य जाहिरात (Outdoor): होर्डिंग, फलक, बस-रेल्वेवरील जाहिराती.
• डिजिटल माध्यम: सोशल मीडिया, सर्च इंजिन, ईमेल, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग.
• प्रत्यक्ष जाहिरात (Direct): पत्रे, SMS, घरोघरी प्रचार.
• विक्री स्थळ जाहिरात (Point of Purchase): दुकानातील प्रदर्शन, नमुने वाटप.

६. ग्राहक वर्तनाचे आर्थिक प्रतिमान (Economic Models of Consumer Behaviour)

1. मार्शलचे उपयोगिता प्रतिमान (Cardinal Utility): आल्फ्रेड मार्शल; उपयोगिता संख्येत मोजता येते असे गृहीत. सीमांत उपयोगिता ह्रासाचा नियम व सम-सीमांत उपयोगितेचा नियम.
2. तटस्थता वक्र विश्लेषण (Ordinal Utility): हिक्स व ॲलन; उपयोगिता फक्त क्रमाने (जास्त/कमी) सांगता येते. ग्राहक समतोल हा तटस्थता वक्र व अंदाजपत्रक रेषेच्या स्पर्शबिंदूवर.
3. प्रकट पसंती सिद्धांत: पॉल सॅम्युएलसन; प्रत्यक्ष वर्तनावरून पसंती ओळखणे.
4. उत्पन्न-उपभोग प्रतिमान: केन्सचा निरपेक्ष उत्पन्न सिद्धांत, तसेच फ्रिडमनचा स्थायी उत्पन्न सिद्धांत (युनिट २).

७. कौटुंबिक उपभोगाचा आकृतिबंध (Pattern of Household Consumption)

कुटुंब आपल्या उत्पन्नाचा खर्च अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, मनोरंजन इत्यादींवर कसा विभागते याला उपभोगाचा आकृतिबंध म्हणतात.

• एंजलचा नियम (Engel's Law): अर्नस्ट एंजल यांच्या मते उत्पन्न वाढल्यावर एकूण खर्चातील अन्नावरील खर्चाचे प्रमाण कमी होते.
• प्रभावक घटक: उत्पन्न, कुटुंबाचा आकार, शहरी-ग्रामीण स्थान, किंमती, शिक्षण, सवयी, फॅशन.
• भारतातील कल: अन्नावरील खर्चाचा वाटा हळूहळू कमी होत असून शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, मोबाईल-इंटरनेट यांवरील खर्च वाढत आहे. (आकडेवारीसाठी सरकारच्या ताज्या कौटुंबिक उपभोग खर्च सर्वेक्षणाची – HCES – माहिती तपासावी.)

८. उपभोग्य वस्तू – अर्थ, प्रकार व उदाहरणे (Consumer Goods)

अर्थ: अंतिम ग्राहक थेट उपभोगासाठी खरेदी करतो त्या वस्तू म्हणजे उपभोग्य वस्तू. (उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू म्हणजे भांडवली वस्तू.)

९. ग्राहक सार्वभौमत्व – ग्राहक विश्वास (Consumer Sovereignty – Consumer Confidence)

ग्राहक सार्वभौमत्व: बाजारात काय, किती व कोणत्या प्रकारचे उत्पादन व्हावे हे शेवटी ग्राहकांच्या मागणीवरून ठरते, म्हणजे ग्राहक हा बाजाराचा 'राजा' असतो. ही संज्ञा डब्ल्यू. एच. हट (W. H. Hutt) यांनी लोकप्रिय केली.

• मर्यादा: मक्तेदारी, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, अज्ञान, कमी उत्पन्न, सरकारी नियंत्रणे, माहितीचा अभाव.

ग्राहक विश्वास (Consumer Confidence): देशाची अर्थव्यवस्था, रोजगार, उत्पन्न व किंमती यांबाबत ग्राहकांच्या मनातील आशावाद किंवा निराशावाद. विश्वास जास्त असल्यास खर्च वाढतो व मागणी वाढते. भारतात रिझर्व्ह बँक (RBI) नियमितपणे ग्राहक विश्वास सर्वेक्षण (Consumer Confidence Survey) करते.

१०. आर्थिक निर्देशक (Economic Indicators)

अर्थव्यवस्थेची स्थिती व दिशा दर्शवणारी सांख्यिकीय मापे म्हणजे आर्थिक निर्देशक.

• अग्रगामी निर्देशक (Leading): भविष्यातील बदल आधी दर्शवतात; उदा. शेअर बाजार निर्देशांक, ग्राहक विश्वास निर्देशांक, PMI.
• पश्चगामी निर्देशक (Lagging): बदल घडून गेल्यावर दिसतात; उदा. बेरोजगारी दर, व्याजदर.
• समकालीन निर्देशक (Coincident): सध्याची स्थिती; उदा. स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (GDP), औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (IIP).
• ग्राहकांशी संबंधित: ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) व महागाई दर, दरडोई उत्पन्न, किरकोळ विक्री.

११. प्रकट पसंती सिद्धांत (Revealed Preference Theory)

प्रवर्तक: पॉल सॅम्युएलसन (Paul A. Samuelson), १९३८.

मूळ कल्पना: ग्राहकाच्या मनातील उपयोगिता मोजण्याऐवजी त्याच्या प्रत्यक्ष खरेदी वर्तनावरून त्याची पसंती ओळखता येते. जर दोन्ही वस्तू संच परवडत असताना ग्राहकाने संच A निवडला व B नाही, तर A ला B पेक्षा पसंती 'प्रकट' झाली.

• गृहीतके: ग्राहक विवेकी असतो, आवडी स्थिर असतात, निवडीत सुसंगतता (Consistency) व संक्रामकता (Transitivity) असते.
• गुण: वस्तुनिष्ठ व वास्तववादी, मानसशास्त्रीय उपयोगितेची गरज नाही, मागणीचा नियम सिद्ध करता येतो.
• दोष: आवडी बदलू शकतात, तटस्थतेची स्थिती दाखवत नाही, अविभाज्य वस्तू व सट्टेबाजीचे वर्तन स्पष्ट होत नाही.

१२. खरेदी प्रक्रियेची भूमिका (Role of Buying Process)

1. गरजेची जाणीव (Need Recognition)
2. माहितीचा शोध (Information Search)
3. पर्यायांचे मूल्यमापन (Evaluation of Alternatives)
4. खरेदी निर्णय (Purchase Decision)
5. खरेदीनंतरचे वर्तन (Post-purchase Behaviour) – समाधान/असमाधान, तक्रार, पुन्हा खरेदी.

भूमिका: योग्य निर्णय, पैशाचे पूर्ण मूल्य, फसवणूक टाळणे; उत्पादकांना विपणन धोरण ठरवण्यास मदत.

१३. बाजारातील वस्तू भिन्नता (Product Differentiation)

अर्थ: एकाच प्रकारच्या वस्तू इतर उत्पादकांच्या वस्तूंपेक्षा वेगळ्या दाखवणे. ही संकल्पना एडवर्ड चेंबरलिन यांच्या मक्तेदारीयुक्त स्पर्धा (Monopolistic Competition) सिद्धांताशी जोडलेली आहे.

• मार्ग: ब्रँड नाव, पॅकिंग, रंग-आकार, गुणवत्ता, जाहिरात, विक्रीनंतरची सेवा, किंमत.
• उदाहरण: विविध कंपन्यांचे टूथपेस्ट, साबण, शीतपेये.
• फायदे: ग्राहकांना निवडीला वाव, नवोपक्रम, ब्रँड निष्ठा.
• तोटे: जाहिरात खर्चामुळे किंमती वाढणे, कृत्रिम फरकाने ग्राहकांची दिशाभूल.

१४. ग्राहक जागृती (Consumer Awareness)

अर्थ: ग्राहकाला आपले हक्क, कर्तव्ये, वस्तूंची गुणवत्ता, किंमत व तक्रार निवारण यंत्रणा यांची माहिती असणे म्हणजे ग्राहक जागृती.

• गरज: भेसळ, कमी वजन, जास्त किंमत, खोट्या जाहिराती, ऑनलाइन फसवणूक.
• मार्ग: ग्राहक शिक्षण, ग्राहक संघटना, माध्यमे, सरकारचे 'जागो ग्राहक जागो' अभियान, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन.
• महत्त्वाचे दिवस: जागतिक ग्राहक हक्क दिन – १५ मार्च; राष्ट्रीय ग्राहक दिन (भारत) – २४ डिसेंबर.
• ग्राहकाची कर्तव्ये: पावती घेणे, ISI/AGMARK/हॉलमार्क तपासणे, अंतिम तारीख पाहणे, फसवणूक झाल्यास तक्रार करणे.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ग्राहक खरेदी वर्तनाची व्याख्या देऊन त्याचे प्रकार स्पष्ट करा व ग्राहक वर्तनावर परिणाम करणारे सांस्कृतिक, सामाजिक, वैयक्तिक आणि मानसशास्त्रीय घटक सविस्तर लिहा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) सॅम्युएलसन यांचा प्रकट पसंती सिद्धांत स्पष्ट करा व त्याचे गुण-दोष लिहा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) ग्राहक सार्वभौमत्व म्हणजे काय? त्याच्या मर्यादा लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) उपभोग्य वस्तूंचा अर्थ सांगून त्यांचे प्रकार उदाहरणांसह लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: वस्तू भिन्नता (Product Differentiation) किंवा ग्राहक जागृती.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• ग्राहकांचे प्रकार – प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आणि शिखर (Apex)
• अर्थव्यवस्थेतील ग्राहकांची भूमिका
• दिखाऊ उपभोग (Conspicuous Consumption)
• कायम उत्पन्न परिकल्पना (Permanent Income Hypothesis)
• ई-कॉमर्सचा प्रभाव
• ग्राहक आणि सामाजिक धोरण
• आर्थिक व्यवस्थापन – ग्राहकाचे वित्तीय व आर्थिक कल्याण
• ग्राहक शिक्षण
• जाहिरातींमुळे होणारी ग्राहक फसवणूक
• वस्तू व सेवांबाबत चुकीचे सादरीकरण
• उत्पादनांची निकृष्ट गुणवत्ता
• अपुऱ्या वैद्यकीय सेवा
• सरकारी धोरणे आणि ग्राहक कल्याण
• भारतातील ग्राहक चळवळ

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II – Consumer and Welfare: Types of consumers primary, secondary, tertiary and Apex; Role of Consumers in the economy; Conspicuous consumption; permanent income hypothesis; impact of e-commerce; consumer and social policy; financial management consumer's financial and economic well-being; Consumer education; Consumer fraud due to advertising; misrepresentation about goods and services; inferior quality of products; inadequate medical services; Government policies and consumer well-being; Consumer Movement in India

१. ग्राहकांचे प्रकार : प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आणि शिखर (Apex) ग्राहक

ग्राहकांचे हे वर्गीकरण मूळतः परिसंस्था (Ecosystem) मधील अन्नसाखळी (Food Chain) वर आधारित आहे. अर्थशास्त्रात ते उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यातील अवलंबित्व समजावण्यासाठी वापरले जाते.

आर्थिक संदर्भ : ही साखळी दर्शवते की प्रत्येक स्तर खालच्या स्तरावर अवलंबून असतो. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेत अंतिम ग्राहकाची मागणी ही उत्पादक, वितरक आणि विक्रेते यांच्या संपूर्ण साखळीवर अवलंबून असते.

२. अर्थव्यवस्थेतील ग्राहकाची भूमिका

• मागणी निर्माण करणे : ग्राहकांच्या मागणीमुळेच उत्पादन होते.
• उत्पादनाची दिशा ठरवणे : काय, किती आणि कसे उत्पादन करायचे हे ग्राहकांच्या पसंतीवर ठरते (ग्राहक सार्वभौमत्व).
• रोजगार व उत्पन्न : ग्राहक खर्च वाढला की उत्पादन, रोजगार आणि राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते.
• किंमत निश्चिती : मागणी व पुरवठा यांच्या परस्पर क्रियेतून किंमत ठरते.
• बचत व गुंतवणूक : ग्राहकांची बचत बँकांमार्फत गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होते.
• सरकारी महसूल : GST सारख्या अप्रत्यक्ष करांद्वारे ग्राहक सरकारला महसूल देतात.

३. दिखाऊ उपभोग (Conspicuous Consumption)

अर्थ : स्वतःची संपत्ती, प्रतिष्ठा व सामाजिक दर्जा इतरांना दाखवण्यासाठी केलेला खर्च म्हणजे दिखाऊ उपभोग.

विचारवंत : अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ थॉर्स्टिन व्हेबलेन (Thorstein Veblen) यांनी The Theory of the Leisure Class (1899) या ग्रंथात ही संकल्पना मांडली.

• अशा वस्तूंना व्हेबलेन वस्तू (Veblen Goods) म्हणतात. उदा. हिरे, महागड्या गाड्या, ब्रँडेड घड्याळे.
• किंमत वाढली तरी मागणी वाढू शकते; म्हणून हा मागणीच्या नियमाचा अपवाद आहे.
• परिणाम : अनावश्यक खर्च, बचत कमी होणे, कर्जबाजारीपणा, सामाजिक विषमता वाढणे.

४. कायम उत्पन्न गृहीतक (Permanent Income Hypothesis)

मांडणी : मिल्टन फ्रीडमन (Milton Friedman) यांनी 1957 मध्ये A Theory of the Consumption Function या ग्रंथात मांडले.

• एकूण उत्पन्न = कायम उत्पन्न (Yp) + तात्पुरते उत्पन्न (Yt).
• कायम उत्पन्न : व्यक्तीला दीर्घकाळ सरासरी मिळेल अशी अपेक्षा असलेले उत्पन्न.
• तात्पुरते उत्पन्न : बोनस, लॉटरी यांसारखे अनपेक्षित किंवा अल्पकालीन उत्पन्न.
• उपभोग मुख्यतः कायम उत्पन्नावर अवलंबून असतो : C = k Yp.
• तात्पुरत्या उत्पन्नाचा बहुतांश भाग बचत केला जातो.

५. ई-कॉमर्सचा प्रभाव (Impact of E-commerce)

अर्थ : इंटरनेटद्वारे वस्तू व सेवांची खरेदी-विक्री म्हणजे ई-कॉमर्स. उदा. ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन तिकीट बुकिंग.

फायदे

• घरबसल्या, कधीही खरेदीची सोय.
• किमतींची सहज तुलना, सवलती व ऑफर्स.
• विविध पर्याय, ग्राहक पुनरावलोकने (Reviews) उपलब्ध.
• डिजिटल पेमेंट आणि घरपोच सेवा.

तोटे

• ऑनलाइन फसवणूक, बनावट वस्तू, डेटा चोरी.
• वस्तू प्रत्यक्ष पाहता येत नाही; परतावा (Refund) मिळण्यात अडचणी.
• आवेगी खरेदी (Impulse buying) वाढते; लहान दुकानदारांवर परिणाम.

ग्राहक संरक्षणासाठी ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 लागू करण्यात आले (नवीनतम सुधारणा विद्यार्थ्यांनी तपासाव्यात).

६. ग्राहक आणि सामाजिक धोरण (Consumer and Social Policy)

सामाजिक धोरण म्हणजे समाजाचे कल्याण, समता आणि सुरक्षितता यासाठी सरकारने आखलेली धोरणे. ग्राहकांच्या दृष्टीने त्याचे घटक :

• दुर्बल घटकांना स्वस्त दरात अन्नधान्य (सार्वजनिक वितरण व्यवस्था).
• आरोग्य, शिक्षण, पाणी, वीज यांसारख्या मूलभूत सेवांची उपलब्धता.
• हानिकारक वस्तूंवर (उदा. तंबाखू) नियंत्रण व इशारे.
• पर्यावरणपूरक व शाश्वत उपभोगाला (Sustainable Consumption) प्रोत्साहन.
• ग्राहक हक्कांचे कायदेशीर संरक्षण.

७. आर्थिक व्यवस्थापन : ग्राहकाचे आर्थिक कल्याण (Financial and Economic Well-being)

अर्थ : ग्राहक आपल्या उत्पन्नाचे नियोजन करून वर्तमान गरजा भागवतो आणि भविष्यासाठी सुरक्षितता निर्माण करतो, यालाच आर्थिक कल्याण म्हणतात.

• अंदाजपत्रक (Budgeting) : उत्पन्न व खर्चाचे नियोजन.
• बचत : आपत्कालीन निधी तयार करणे.
• गुंतवणूक : बँक ठेवी, विमा, म्युच्युअल फंड इत्यादींचा विचारपूर्वक वापर.
• कर्ज व्यवस्थापन : क्रेडिट कार्ड व कर्जाचा मर्यादित वापर.
• विमा : आरोग्य व जीवन विम्याद्वारे जोखमीपासून संरक्षण.
• आर्थिक साक्षरता (Financial Literacy) : आर्थिक उत्पादने व फसवणुकीबाबत जाणीव.

८. ग्राहक शिक्षण (Consumer Education)

अर्थ : ग्राहकाला त्याचे हक्क, जबाबदाऱ्या, योग्य खरेदी पद्धती आणि तक्रार निवारण यंत्रणा यांची माहिती देणारी प्रक्रिया म्हणजे ग्राहक शिक्षण.

• उद्दिष्टे : जागरूक व विवेकी ग्राहक घडवणे, फसवणूक टाळणे, पैशाचा योग्य वापर.
• माध्यमे : शाळा-महाविद्यालये, प्रसारमाध्यमे, ग्राहक संघटना, सरकारी मोहिमा (उदा. जागो ग्राहक जागो).
• महत्त्व : दर्जा चिन्हे (ISI, Agmark, Hallmark) ओळखणे, बिल घेण्याची सवय, तक्रार करण्याचे धैर्य.

९. जाहिरातीमुळे होणारी ग्राहक फसवणूक

खोट्या, अतिशयोक्त किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींमुळे ग्राहक चुकीचा निर्णय घेतो.

• उदा. उंची वाढवणे, वजन झटपट कमी करणे, केस उगवणे असे खोटे दावे.
• महत्त्वाची माहिती लपवणे (अटी व शर्ती बारीक अक्षरात).
• प्रसिद्ध व्यक्तींच्या जाहिरातीमुळे भावनिक प्रभाव.
• नियंत्रण : ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी उत्पादक व जाहिरात करणाऱ्या व्यक्तींवर दंडाची तरतूद आहे; तसेच ASCI ही स्वयं-नियामक संस्था कार्यरत आहे.

१०. वस्तू व सेवांबाबत चुकीचे सादरीकरण (Misrepresentation)

वस्तूचा दर्जा, प्रमाण, उत्पत्ती, किंमत किंवा उपयोग याबाबत खोटी माहिती देणे म्हणजे चुकीचे सादरीकरण.

• कमी वजन-माप, चुकीचे लेबल, कालबाह्य तारीख बदलणे.
• सेकंड-हँड वस्तू नवीन म्हणून विकणे.
• MRP पेक्षा जास्त किंमत आकारणे.
• हे अनुचित व्यापार प्रथा (Unfair Trade Practice) म्हणून कायद्याने गुन्हा ठरते.

११. निकृष्ट दर्जाची उत्पादने (Inferior Quality of Products)

• स्वरूप : भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट औषधे, सदोष विद्युत उपकरणे, नकली ब्रँडच्या वस्तू.
• कारणे : जास्त नफ्याचा हव्यास, अपुरी तपासणी, ग्राहकांचे अज्ञान, स्वस्त वस्तूंचा मोह.
• परिणाम : आरोग्यास धोका, आर्थिक नुकसान, अपघात.
• उपाय : प्रमाणित वस्तू खरेदी करणे, FSSAI व BIS च्या मानकांचे पालन, ग्राहक आयोगाकडे तक्रार.

१२. अपुऱ्या वैद्यकीय सेवा (Inadequate Medical Services)

• डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा (Medical Negligence), चुकीचे निदान किंवा उपचार.
• अनावश्यक चाचण्या व अवाजवी शुल्क.
• ग्रामीण भागात डॉक्टर, औषधे व साधनसामग्रीचा अभाव.
• बनावट औषधे व अपात्र व्यक्तींकडून उपचार.
• महत्त्वाचा निर्णय : Indian Medical Association v. V.P. Shantha (1995) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सशुल्क वैद्यकीय सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येतात असे स्पष्ट केले.

१३. सरकारी धोरणे आणि ग्राहक कल्याण

• सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013.
• जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 : साठेबाजी व काळाबाजार रोखणे.
• वैधमापन कायदा (Legal Metrology Act), 2009 : योग्य वजन-माप.
• अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, 2006 (FSSAI) आणि BIS कायदा, 2016.
• ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 : केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ची स्थापना.
• आरोग्य योजना (उदा. आयुष्मान भारत) व स्वस्त औषधांसाठी जनऔषधी केंद्रे.
• राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (हेल्पलाइन क्रमांक 1915; नवीनतम माहिती तपासावी).

टीप : योजना व आकडेवारी वेळोवेळी बदलतात; विद्यार्थ्यांनी नवीनतम माहिती तपासावी.

१४. भारतातील ग्राहक चळवळ (Consumer Movement in India)

अर्थ : ग्राहकांचे शोषण थांबवून त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी झालेला संघटित सामाजिक प्रयत्न म्हणजे ग्राहक चळवळ.

उदयाची कारणे

• भेसळ, साठेबाजी, काळाबाजार, कमी वजन-माप.
• अन्नधान्य टंचाई व वाढती महागाई.
• ग्राहकांचे अज्ञान व असंघटितपणा.

प्रमुख टप्पे

• 1966 : मुंबई येथे Consumer Guidance Society of India ची स्थापना.
• 1974 : पुणे येथे बिंदुमाधव जोशी यांनी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत स्थापन केली.
• 1986 : ग्राहक संरक्षण कायदा मंजूर; त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा.
• 2019 : नवा ग्राहक संरक्षण कायदा (ई-कॉमर्स, उत्पादन दायित्व, CCPA).

मर्यादा

• ग्रामीण भागात जागरूकतेचा अभाव.
• तक्रार निवारणास होणारा विलंब.
• ग्राहक संघटनांना अपुरा निधी व पाठबळ.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील ग्राहक चळवळीचा उदय व विकास स्पष्ट करा. ग्राहक कल्याणासाठी सरकारने कोणती धोरणे राबवली आहेत ते सांगा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) मिल्टन फ्रीडमन यांचे कायम उत्पन्न गृहीतक सविस्तर स्पष्ट करा आणि केन्सच्या निरपेक्ष उत्पन्न सिद्धांताशी त्याची तुलना करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा : दिखाऊ उपभोग (Conspicuous Consumption).
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) ई-कॉमर्सचा ग्राहकांवर होणारा प्रभाव (फायदे व तोटे) थोडक्यात स्पष्ट करा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) ग्राहक शिक्षणाचा अर्थ व महत्त्व स्पष्ट करा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• ग्राहकाला दिलेले हक्क
• ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ – ठळक वैशिष्ट्ये, उद्दिष्टे
• ग्राहक संरक्षणाचा अर्थ
• ग्राहक संरक्षण परिषदा
• ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा (Consumer Disputes Redressal Agencies)
• ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ आणि २०१९ मधील फरक
• ग्राहक संरक्षण कायद्याची व्याप्ती
• ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ ची ठळक वैशिष्ट्ये
• गुणवत्ता आणि प्रमाणीकरण – ISI ची भूमिका
• भारतीय मानक चिन्ह, अॅगमार्क (AG mark), हॉलमार्क
• परवाना (Licensing)
• आंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संघटनेची (ISO) भूमिका

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit III – Consumer Protection: Rights given to consumer; Consumer Protection Act 1986 - salient features, objectives; meaning of consumer protection; consumer protection councils; Consumer Disputes Redressal Agencies; Difference between CPA 1986 and 2019; Scope of Consumer Protection Act; Salient features of CPA – 2019; Quality and Standardization role of ISI; Indian Standard Mark, AG mark, Hall mark; licensing; Role of International Organization for Standardization

१. ग्राहकाला दिलेले हक्क (Rights given to consumer)

पार्श्वभूमी: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी १५ मार्च १९६२ रोजी ग्राहकांचे चार मूलभूत हक्क मांडले. म्हणून दरवर्षी १५ मार्च हा जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांनी १९८५ मध्ये ग्राहक संरक्षणाची मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारली. भारतात २४ डिसेंबर हा राष्ट्रीय ग्राहक दिन आहे, कारण या दिवशी १९८६ चा कायदा मंजूर झाला.

ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकांचे सहा हक्क:

1. सुरक्षिततेचा हक्क (Right to Safety): जीवाला व मालमत्तेला धोकादायक वस्तू व सेवांपासून संरक्षण. उदा. ISI चिन्ह असलेले विद्युत उपकरण.
2. माहितीचा हक्क (Right to Information): वस्तूची गुणवत्ता, प्रमाण, शुद्धता, किंमत, उत्पादन व मुदत संपण्याची तारीख इत्यादी माहिती मिळवण्याचा हक्क.
3. निवडीचा हक्क (Right to Choose): स्पर्धात्मक किमतीत विविध वस्तूंमधून निवड करण्याचे स्वातंत्र्य.
4. म्हणणे मांडण्याचा हक्क (Right to be Heard): ग्राहकांच्या हिताचा योग्य मंचावर विचार व्हावा.
5. तक्रार निवारणाचा हक्क (Right to Seek Redressal): अनुचित व्यापार प्रथा किंवा शोषणाविरुद्ध नुकसानभरपाई मिळवणे.
6. ग्राहक शिक्षणाचा हक्क (Right to Consumer Education): आपल्या हक्कांबाबत ज्ञान व जागरूकता मिळवणे.

२. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ – वैशिष्ट्ये व उद्दिष्टे

उद्दिष्टे

• ग्राहकांच्या हिताचे व हक्कांचे संरक्षण करणे.
• ग्राहकांच्या तक्रारींचे स्वस्त, सोपे व जलद निवारण करणे.
• ग्राहक संरक्षण परिषदा स्थापन करणे.
• अनुचित व्यापार प्रथा (Unfair Trade Practices) व निर्बंधात्मक व्यापार प्रथा रोखणे.

प्रमुख वैशिष्ट्ये

• सर्व वस्तू व सेवांना लागू (खाजगी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र).
• त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक यंत्रणा – जिल्हा मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग.
• वकिलाशिवाय ग्राहक स्वतः तक्रार करू शकतो; नाममात्र शुल्क.
• हा कायदा इतर कायद्यांना पूरक आहे, त्यांना बाधा आणत नाही.
• कारण घडल्यापासून साधारण २ वर्षांत तक्रार दाखल करता येते.

३. ग्राहक संरक्षणाचा अर्थ (Meaning of Consumer Protection)

व्याख्या: उत्पादक, व्यापारी व सेवा पुरवठादारांकडून होणाऱ्या फसवणूक, भेसळ, कमी वजन, जादा किंमत, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती व दोषपूर्ण सेवांपासून ग्राहकांचे रक्षण करण्यासाठी केलेले कायदेशीर, प्रशासकीय व सामाजिक उपाय म्हणजे ग्राहक संरक्षण.

गरज: ग्राहकांचे अज्ञान, असंघटितपणा, मक्तेदारी, भेसळ, बनावट वस्तू, आरोग्य व सुरक्षितता.

४. ग्राहक संरक्षण परिषदा (Consumer Protection Councils)

या सल्लागार संस्था असून ग्राहक हक्कांचा प्रसार व संरक्षण करतात.

• केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद: अध्यक्ष – केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री.
• राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद: अध्यक्ष – राज्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्री.
• जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद: अध्यक्ष – जिल्हाधिकारी (Collector).

कार्य: ग्राहकांच्या सहा हक्कांचा प्रसार, धोरणांबाबत सल्ला, ग्राहक जागृती.

५. ग्राहक तक्रार निवारण संस्था (Consumer Disputes Redressal Agencies)

1. जिल्हा मंच / जिल्हा आयोग: प्रत्येक जिल्ह्यात; अध्यक्ष व सदस्य.
2. राज्य आयोग: प्रत्येक राज्यात; जिल्हा आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील ऐकतो.
3. राष्ट्रीय आयोग (NCDRC): नवी दिल्ली येथे; याच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील.

दिलासे: दोष दूर करणे, वस्तू बदलून देणे, किंमत परत करणे, नुकसानभरपाई, अनुचित प्रथा थांबवण्याचा आदेश.

६. CPA 1986 आणि CPA 2019 मधील फरक

७. ग्राहक संरक्षण कायद्याची व्याप्ती (Scope)

• सर्व वस्तू व सेवा – बँकिंग, विमा, वाहतूक, वीज, दूरसंचार, गृहनिर्माण, वैद्यकीय, शिक्षण इत्यादी.
• खाजगी, सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्रांना लागू.
• CPA 2019 नुसार ऑनलाईन व ऑफलाईन दोन्ही व्यवहार.
• अपवाद: पुनर्विक्रीसाठी किंवा व्यापारी हेतूने वस्तू घेणारा व्यक्ती ग्राहक नाही; मोफत सेवा व वैयक्तिक सेवा करार (Contract of Personal Service) वगळले आहेत.

८. CPA 2019 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये

हा कायदा १९८६ च्या कायद्याची जागा घेऊन २० जुलै २०२० पासून लागू झाला.

• CCPA ची स्थापना: ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथा व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींची चौकशी; वस्तू परत मागवणे (Recall) व दंड करण्याचा अधिकार.
• ई-कॉमर्सचा समावेश व ई-फायलिंग.
• उत्पादन दायित्व – दोषपूर्ण वस्तूमुळे झालेल्या हानीची भरपाई.
• मध्यस्थी कक्ष – आपसात समझोता.
• जाहिरातीत प्रसिद्ध व्यक्तींची (Endorsers) जबाबदारी.
• आर्थिक अधिकारक्षेत्रात वाढ; जलद निवारण.

९. गुणवत्ता व प्रमाणीकरण – ISI ची भूमिका

भारतीय मानक संस्था (Indian Standards Institution – ISI) ची स्थापना १९४७ मध्ये झाली. पुढे BIS कायदा १९८६ नुसार तिचे रूपांतर भारतीय मानक ब्युरो (Bureau of Indian Standards – BIS) मध्ये झाले. आता BIS कायदा २०१६ लागू आहे.

• वस्तूंसाठी राष्ट्रीय मानके (Standards) तयार करणे.
• उत्पादन प्रमाणपत्र देणे व गुणवत्ता तपासणी.
• प्रयोगशाळा चालवणे; ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण.
• सुरक्षित व दर्जेदार वस्तूंद्वारे ग्राहक संरक्षण.

१०. भारतीय मानक चिन्ह, ॲगमार्क, हॉलमार्क

• ISI चिन्ह (Indian Standard Mark): BIS कडून औद्योगिक व ग्राहक वस्तूंसाठी. उदा. विद्युत उपकरणे, LPG सिलेंडर, सिमेंट, हेल्मेट, पॅकबंद पिण्याचे पाणी. काही वस्तूंसाठी सक्तीचे.
• ॲगमार्क (AGMARK): कृषी उत्पादन (प्रतवारी व चिन्हांकन) कायदा १९३७ नुसार; विपणन व निरीक्षण संचालनालय (कृषी मंत्रालय) देते. उदा. तूप, मध, मसाले, डाळी, खाद्यतेल.
• हॉलमार्क (Hallmark): BIS कडून सोने व चांदीच्या दागिन्यांच्या शुद्धतेचे प्रमाणपत्र. २०२१ पासून सोन्याच्या दागिन्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने सक्तीचे; प्रत्येक दागिन्यावर विशिष्ट ओळख क्रमांक (HUID). (नवीनतम नियम तपासावेत.)

११. परवाना (Licensing)

अर्थ: विशिष्ट वस्तू उत्पादन, विक्री किंवा गुणवत्ता चिन्ह वापरण्यासाठी सक्षम शासकीय संस्थेने दिलेली अधिकृत परवानगी म्हणजे परवाना.

• BIS उत्पादकाला तपासणीनंतर ISI चिन्ह वापरण्याचा परवाना देते; नियमित तपासणी होते.
• अन्न व्यवसायासाठी FSSAI परवाना/नोंदणी; औषधांसाठी औषध परवाना.
• फायदे: गुणवत्ता नियंत्रण, बनावट वस्तूंना आळा, ग्राहकांचा विश्वास.
• नियमभंग झाल्यास परवाना रद्द किंवा निलंबित होतो.

१२. आंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण संघटनेची (ISO) भूमिका

International Organization for Standardization (ISO) ची स्थापना १९४७ मध्ये झाली; मुख्यालय जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड). ही विविध देशांच्या राष्ट्रीय मानक संस्थांची बिगर-सरकारी संघटना आहे. भारताचे प्रतिनिधित्व BIS करते.

• आंतरराष्ट्रीय मानके तयार करणे – उदा. ISO 9001 (गुणवत्ता व्यवस्थापन), ISO 14001 (पर्यावरण व्यवस्थापन), ISO 22000 (अन्न सुरक्षा).
• आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे; तांत्रिक अडथळे कमी करणे.
• जगभर ग्राहकांना सुरक्षित व दर्जेदार वस्तू मिळवून देणे.
• उद्योगांची कार्यक्षमता व विश्वासार्हता वाढवणे.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ ची उद्दिष्टे व वैशिष्ट्ये स्पष्ट करून या कायद्यातील ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा सविस्तर लिहा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगा आणि ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ व २०१९ यांतील फरक स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) ग्राहकांचे हक्क थोडक्यात स्पष्ट करा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: ISI चिन्ह, ॲगमार्क व हॉलमार्क.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) आंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण संघटनेची (ISO) भूमिका स्पष्ट करा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• RBI आणि बँकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman)
• IRDA ची भूमिका व उपयोग आणि विमा लोकपाल (Insurance Ombudsman)
• TRAI (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण)
• भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI)
• वीज नियामक आयोग
• स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (RERA)
• वैद्यकीय निष्काळजीपणा, बँका, विमा, गृहनिर्माण व स्थावर संपदा, वीज व दूरसंचार सेवा, शिक्षण आणि सदोष उत्पादने यांच्याशी संबंधित ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णीत केलेले महत्त्वाचे खटले

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit IV – Role of Regulatory Authorities and leading cases decided under CPA: RBI and Banking Ombudsman; IRDA role and use of IRDA and Insurance Ombudsman; TRAI; The Food safety and Standards Authority of India (FSSAI); Electricity Regulatory Commission; Real Estate Regulatory Authority; Leading cases decided under CPA by Supreme Court related to medical negligence, banks, insurance, housing and real estate, electricity and Telecom services, Education and defective products

प्रस्तावना

ग्राहक संरक्षण कायद्याबरोबरच (CPA) विविध क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणे (Regulatory Authorities) स्थापन केली आहेत. बँक, विमा, दूरसंचार, अन्न, वीज आणि गृहनिर्माण अशा सेवांचा दर्जा राखणे, किंमती व अटी योग्य ठेवणे आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे हे त्यांचे मुख्य काम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयांनी CPA ची व्याप्ती स्पष्ट केली आहे.

१. RBI आणि बँकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman)

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI): RBI कायदा 1934 नुसार 1 एप्रिल 1935 रोजी स्थापना. ही देशाची मध्यवर्ती बँक आहे.

ग्राहक संरक्षणातील भूमिका

• बँकांचे नियमन व पर्यवेक्षण; ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण.
• व्याजदर, सेवा शुल्क, कर्जवसुली पद्धती याबाबत मार्गदर्शक सूचना.
• KYC नियम, डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षितता, फसवणुकीविरुद्ध उपाय.
• आर्थिक साक्षरता (Financial Literacy) मोहिमा.

बँकिंग लोकपाल योजना

• RBI ने 1995 मध्ये बँकिंग लोकपाल योजना सुरू केली.
• नोव्हेंबर 2021 पासून बँकिंग, NBFC व डिजिटल व्यवहारांसाठीच्या योजना एकत्र करून रिझर्व्ह बँक – एकात्मिक लोकपाल योजना (RB-IOS) 2021 लागू – 'एक राष्ट्र, एक लोकपाल'.
• प्रक्रिया: प्रथम संबंधित बँकेकडे तक्रार; 30 दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास किंवा उत्तर असमाधानकारक असल्यास लोकपालाकडे तक्रार (ऑनलाइनसुद्धा).
• सेवा नि:शुल्क; लोकपाल समझोता घडवतो किंवा निर्णय (Award) देऊन भरपाई देववतो.
• उदा. ATM मधून पैसे न निघणे, चेक वटण्यास विलंब, न सांगता शुल्क कापणे, कर्जवसुलीत छळ.

२. IRDA ची भूमिका व विमा लोकपाल (Insurance Ombudsman)

विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDA / आता IRDAI): मल्होत्रा समितीच्या शिफारशीनंतर IRDA कायदा 1999 नुसार स्थापना; मुख्यालय हैदराबाद.

कार्ये

• विमा कंपन्यांना नोंदणी/परवाना देणे व नियंत्रण.
• पॉलिसीधारकांच्या हिताचे रक्षण; दावे (Claims) वेळेत निकाली काढण्याचे नियम.
• प्रीमियम, अटी व शर्ती पारदर्शक ठेवणे; चुकीची विक्री (Mis-selling) रोखणे.
• विमा कंपन्यांची आर्थिक सक्षमता (Solvency) तपासणे.
• तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून देणे.

विमा लोकपाल

• 1998 च्या तक्रार निवारण नियमांनुसार सुरू; सध्या विमा लोकपाल नियम 2017 लागू.
• दावा नाकारणे, दाव्याला विलंब, प्रीमियमचा वाद, पॉलिसी अटींचा चुकीचा अर्थ यांवर तक्रार.
• प्रथम विमा कंपनीकडे तक्रार आवश्यक; ठराविक आर्थिक मर्यादेपर्यंतचे दावे; सेवा नि:शुल्क.

३. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)

• TRAI कायदा 1997 नुसार 1997 मध्ये स्थापना.
• वादांसाठी पुढे दूरसंचार विवाद निवारण व अपील न्यायाधिकरण (TDSAT) स्थापन.

कार्ये

• मोबाइल, इंटरनेट, केबल/DTH सेवांचे दर (Tariff) नियमन.
• सेवेचा दर्जा (Quality of Service) – कॉल ड्रॉप, नेटवर्क दर्जा यांचे मानदंड.
• मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) – नंबर न बदलता कंपनी बदलण्याची सोय.
• नको असलेल्या व्यावसायिक कॉल्स/SMS विरुद्ध DND (Do Not Disturb) सुविधा.
• आपल्या आवडीचे चॅनेल निवडण्याचे स्वातंत्र्य (केबल/DTH नियम).

४. भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI)

• अन्न सुरक्षा व मानके कायदा 2006 नुसार स्थापना; केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत.
• अनेक जुने अन्नविषयक कायदे (उदा. अन्न भेसळ प्रतिबंध कायदा 1954) एकत्र करून एकच कायदा.

कार्ये

• अन्नपदार्थांसाठी वैज्ञानिक मानके ठरवणे.
• अन्न व्यवसायांना परवाना/नोंदणी देणे; पॅकेटवर FSSAI परवाना क्रमांक छापणे बंधनकारक.
• भेसळ रोखणे, नमुने तपासणे, प्रयोगशाळा मान्यता.
• लेबलिंगचे नियम – घटक, पोषणमूल्य, शाकाहारी/मांसाहारी चिन्ह, अंतिम तारीख.
• 'ईट राइट इंडिया' सारख्या जनजागृती मोहिमा.

५. वीज नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commission)

• वीज नियामक आयोग कायदा 1998 व नंतर वीज कायदा 2003 नुसार रचना.
• केंद्रीय वीज नियामक आयोग (CERC) – आंतरराज्य विषय; राज्य वीज नियामक आयोग (SERC) – राज्यातील विषय. महाराष्ट्रात MERC.

कार्ये

• वीजदर (Tariff) निश्चित करणे – सार्वजनिक सुनावणी घेऊन.
• वीज पुरवठ्याचा दर्जा व सेवा मानके ठरवणे.
• परवाने देणे; स्पर्धा व कार्यक्षमता वाढवणे.
• तक्रार निवारण: ग्राहक तक्रार निवारण मंच (CGRF) व त्यानंतर वीज लोकपाल (Electricity Ombudsman).
• उदा. चुकीचे बिल, सदोष मीटर, कनेक्शनला विलंब.

६. स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (RERA)

• स्थावर संपदा (नियमन व विकास) कायदा 2016; पूर्ण अंमलबजावणी 1 मे 2017 पासून. महाराष्ट्रात MahaRERA.

मुख्य तरतुदी

• ठराविक आकारापेक्षा मोठे प्रकल्प (500 चौ.मी.पेक्षा जास्त जमीन किंवा 8 पेक्षा जास्त सदनिका) RERA कडे नोंदणी बंधनकारक.
• खरेदीदारांकडून घेतलेल्या रकमेपैकी 70% रक्कम स्वतंत्र खात्यात – त्याच प्रकल्पासाठी वापर.
• विक्री कार्पेट एरिया आधारावर.
• ताबा देण्यास विलंब झाल्यास व्याज/परतावा.
• बांधकामातील संरचनात्मक दोषांसाठी ताबा दिल्यापासून 5 वर्षे विकासकाची जबाबदारी.
• प्रकल्पाची माहिती संकेतस्थळावर जाहीर; अपीलसाठी अपील न्यायाधिकरण.

७. CPA अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय

(अ) वैद्यकीय निष्काळजीपणा (Medical Negligence)

• इंडियन मेडिकल असोसिएशन वि. व्ही.पी. शांता (1995): डॉक्टर व रुग्णालयांची शुल्क आकारून दिलेली सेवा CPA मधील 'सेवा' आहे. पूर्णपणे मोफत सेवा यातून वगळली.
• कुणाल साहा वि. AMRI रुग्णालय (2013): चुकीच्या उपचारामुळे पत्नीच्या मृत्यूबद्दल मोठी (कोटी रुपयांतील) भरपाई मंजूर – निष्काळजीपणाबद्दल कठोर भूमिका.

(ब) बँक

• बँकिंग सुविधा (उदा. ओव्हरड्राफ्ट, कर्ज) या 'सेवा' असून त्यातील त्रुटींसाठी ग्राहक आयोगात दाद मागता येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले (उदा. विमलचंद्र ग्रोव्हर वि. बँक ऑफ इंडिया, 2000).

(क) विमा

• ओम प्रकाश वि. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स (2017): वाहन चोरीची सूचना देण्यास उशीर झाला एवढ्याच कारणाने खरा दावा नाकारता येत नाही.

(ड) गृहनिर्माण व स्थावर संपदा

• लखनौ विकास प्राधिकरण वि. एम.के. गुप्ता (1994): शासकीय प्राधिकरणाचे गृहबांधकाम ही 'सेवा'; मानसिक त्रासाबद्दलही भरपाई; दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसुली शक्य.
• पायोनियर अर्बन लँड वि. गोविंदन राघवन (2019): बिल्डरचा एकतर्फी करार म्हणजे अनुचित व्यापार प्रथा; ताबा विलंबाबद्दल परतावा.

(इ) वीज व दूरसंचार

• उ.प्र. पॉवर कॉर्पोरेशन वि. अनीस अहमद (2013): वीज चोरी/अनधिकृत वापराच्या आकारणीविरुद्ध ग्राहक आयोगात तक्रार चालत नाही; सामान्य सेवा त्रुटींसाठी मात्र ग्राहक दाद मागू शकतो.
• जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम वि. एम. कृष्णन (2009): टेलिफोन बिल वाद टेलिग्राफ कायद्यानुसार लवादाकडे जावेत, असे मत. मात्र CPA 2019 मध्ये 'सेवा' व्याख्येत दूरसंचार समाविष्ट; नंतरच्या निर्णयांत (व्होडाफोन प्रकरण, 2022) ग्राहक आयोगात जाण्याचा मार्ग मान्य.

(फ) शिक्षण

• बिहार शालेय परीक्षा मंडळ वि. सुरेश प्रसाद सिन्हा (2009) व महर्षी दयानंद विद्यापीठ वि. सुरजीत कौर (2010): परीक्षा घेणे, पदवी देणे ही वैधानिक कार्ये 'सेवा' नाहीत; त्यामुळे अशा बाबतीत विद्यार्थी 'ग्राहक' मानला जात नाही.

(ग) सदोष वस्तू (Defective Products)

• सदोष वस्तूबद्दल उत्पादक व विक्रेता दोघेही जबाबदार; वस्तू बदलून देणे, किंमत परत करणे किंवा भरपाई असे आदेश ग्राहक आयोगांनी दिले आहेत.
• CPA 2019 मध्ये स्वतंत्र उत्पादन दायित्व (Product Liability) प्रकरण – उत्पादक, सेवा पुरवठादार व विक्रेता यांची जबाबदारी निश्चित.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील ग्राहक संरक्षणामध्ये RBI, IRDAI आणि TRAI या नियामक प्राधिकरणांची भूमिका सविस्तर स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत वैद्यकीय निष्काळजीपणा, गृहनिर्माण आणि विमा क्षेत्राशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय सांगा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: बँकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman).
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाची (FSSAI) कार्ये स्पष्ट करा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाच्या (RERA) मुख्य तरतुदी लिहा.