आर्थिक प्रशासन आणि धोरण (Economic Administration & Policy) BECO110MJ

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• आर्थिक प्रशासनाचा अर्थ
• आर्थिक प्रशासनाचे स्वरूप, व्याप्ती, उद्दिष्टे आणि तंत्रे
• भारतातील शिक्षण व आरोग्य विकासासाठी धोरणे
• वित्तीय संसाधनांचे प्रशासन
• भारतातील अलीकडील वित्त आयोग

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I – Nature and Scope: Meaning of Economic Administration; Nature, Scope, Objectives and techniques of economic administration; Policies for the development of education and Health in India; Administration of financial Resources; Recent Finance Commission in India

1. आर्थिक प्रशासनाचा अर्थ (Meaning of Economic Administration)

आर्थिक प्रशासन (Economic Administration) म्हणजे देशाची आर्थिक धोरणे तयार करणे, ती अंमलात आणणे आणि त्यांचे नियंत्रण व मूल्यमापन करणे यासाठी शासनाने उभारलेली संघटना व कार्यपद्धती. सोप्या शब्दांत, देशातील साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून आर्थिक विकास, रोजगार, स्थैर्य व सामाजिक न्याय साध्य करण्यासाठी शासन जे व्यवस्थापन करते, त्याला आर्थिक प्रशासन म्हणतात.

• हे लोकप्रशासन (Public Administration) आणि अर्थशास्त्र (Economics) यांचा संगम आहे.
• यात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक (RBI), नीती आयोग (NITI Aayog) इत्यादी संस्थांचा समावेश होतो.
• कल्याणकारी राज्य (Welfare State) संकल्पनेमुळे आर्थिक प्रशासनाचे महत्त्व वाढले.

2. आर्थिक प्रशासनाचे स्वरूप, व्याप्ती, उद्दिष्टे व तंत्रे

अ) स्वरूप (Nature)

• आंतरविद्याशाखीय: अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, कायदा व व्यवस्थापन यांचा संबंध.
• धोरणाभिमुख: आर्थिक धोरणांची आखणी व अंमलबजावणी हा मुख्य भाग.
• गतिशील (Dynamic): काळानुसार बदलते, उदा. 1991 नंतर उदारीकरणामुळे भूमिका बदलली.
• कल्याणकारी: सामान्य जनतेचे कल्याण हे अंतिम ध्येय.
• कला व शास्त्र दोन्ही: सिद्धांत (शास्त्र) व व्यवहारातील कौशल्य (कला).

ब) व्याप्ती (Scope)

1. आर्थिक नियोजन (Economic Planning) व विकास धोरणे
2. राजकोषीय प्रशासन – अर्थसंकल्प, कर, सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक कर्ज
3. मौद्रिक व बँकिंग प्रशासन – RBI व वित्तीय संस्था
4. कृषी, उद्योग, व्यापार व पायाभूत सुविधा यांचे प्रशासन
5. सार्वजनिक उपक्रमांचे (Public Enterprises) व्यवस्थापन
6. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व दारिद्र्य निर्मूलन यांसारखी सामाजिक क्षेत्रे
7. केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध

क) उद्दिष्टे (Objectives)

• जलद आर्थिक वाढ (Economic Growth)
• पूर्ण रोजगार व दारिद्र्य निर्मूलन
• उत्पन्न व संपत्तीतील विषमता कमी करणे
• किंमत स्थैर्य (Price Stability) राखणे
• प्रादेशिक समतोल विकास
• आत्मनिर्भरता व स्वावलंबन
• साधनसंपत्तीचा कार्यक्षम वापर

ड) तंत्रे (Techniques)

3. भारतातील शिक्षण व आरोग्य विकासाची धोरणे

अ) शिक्षण धोरणे

• कोठारी आयोग (1964-66): शिक्षण व राष्ट्रीय विकास यांचा संबंध स्पष्ट केला.
• राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 1968 व 1986 (1992 मध्ये सुधारित).
• सर्व शिक्षा अभियान (2001): प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण.
• शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE Act) 2009: 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण.
• मध्यान्ह भोजन योजना (आता PM POSHAN) – शाळेतील उपस्थिती व पोषण सुधारणा.
• समग्र शिक्षा अभियान (2018): शालेय शिक्षणाच्या योजनांचे एकत्रीकरण.
• राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020: 5+3+3+4 रचना, मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणावर भर, बहुविद्याशाखीय उच्च शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च GDP च्या 6% पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट.

ब) आरोग्य धोरणे

• राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 1983, 2002 व 2017. 2017 च्या धोरणात सार्वजनिक आरोग्य खर्च GDP च्या 2.5% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट.
• राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) 2005, पुढे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM).
• आयुष्मान भारत (2018): (1) आरोग्य व कल्याण केंद्रे (Health & Wellness Centres), (2) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) – गरीब कुटुंबांना प्रतिवर्ष ₹5 लाखांपर्यंत रुग्णालयीन उपचार विमा.
• लसीकरण कार्यक्रम, पोषण अभियान, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम.

4. वित्तीय संसाधनांचे प्रशासन (Administration of Financial Resources)

शासनाला उत्पन्न मिळवणे, त्याचा योग्य खर्च करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे म्हणजे वित्तीय संसाधनांचे प्रशासन.

वित्तीय साधनांचे स्रोत

• कर उत्पन्न: प्रत्यक्ष कर (आयकर, कंपनी कर) व अप्रत्यक्ष कर (वस्तू व सेवा कर – GST, सीमाशुल्क).
• करेतर उत्पन्न: शुल्क, दंड, सार्वजनिक उपक्रमांचा नफा, RBI चा लाभांश.
• भांडवली उत्पन्न: कर्जे, निर्गुंतवणूक (Disinvestment).

प्रशासकीय यंत्रणा

• अर्थ मंत्रालय: अर्थसंकल्प तयार करणे, कर धोरण.
• संसद: कलम 112 नुसार वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (अर्थसंकल्प) मंजूर करते.
• भारताचा एकत्रित निधी (कलम 266), आकस्मिकता निधी (कलम 267) व लोकलेखा.
• नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) – कलम 148: शासकीय खर्चाचे लेखापरीक्षण.
• लोकलेखा समिती (PAC) व अंदाज समिती: संसदीय नियंत्रण.
• FRBM कायदा 2003: राजकोषीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी.
• GST परिषद (कलम 279A): 2017 पासून GST प्रशासन.

5. भारतातील अलीकडील वित्त आयोग (Recent Finance Commission)

वित्त आयोग (Finance Commission) ही कलम 280 अंतर्गत राष्ट्रपतींद्वारे साधारणपणे दर 5 वर्षांनी नेमली जाणारी घटनात्मक संस्था आहे. यात अध्यक्ष व चार सदस्य असतात.

कार्ये

• केंद्र व राज्यांमध्ये करांचे उभे वाटप (Vertical Devolution).
• राज्याराज्यांमध्ये वाटप (Horizontal Distribution).
• राज्यांना अनुदानाची (Grants-in-aid) तत्त्वे ठरवणे.
• पंचायत व नगरपालिकांच्या संसाधनवाढीसाठी उपाय सुचवणे.

पंधरावा वित्त आयोग

• अध्यक्ष: एन. के. सिंह; कालावधी 2021-26 (2020-21 साठी स्वतंत्र अहवाल).
• विभाज्य कर निधीतील (Divisible Pool) 41% वाटा राज्यांना (14 व्या आयोगात 42%; जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने बदल).
• निकष: उत्पन्न अंतर (Income Distance) 45%, लोकसंख्या (2011) 15%, क्षेत्रफळ 15%, वन व पर्यावरण 10%, लोकसंख्या नियंत्रण कामगिरी (Demographic Performance) 12.5%, कर प्रयत्न 2.5%.
• स्थानिक संस्था, आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य इत्यादींसाठी अनुदाने.

सोळावा वित्त आयोग

डिसेंबर 2023 मध्ये स्थापन; अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया; 2026-31 कालावधीसाठी शिफारशी. ताज्या उपलब्ध माहितीनुसार ही माहिती दिली आहे; अहवाल व शिफारशींचे अद्ययावत तपशील विद्यार्थ्यांनी तपासावेत.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) आर्थिक प्रशासनाचा अर्थ सांगून त्याचे स्वरूप, व्याप्ती व उद्दिष्टे सविस्तर स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) वित्त आयोगाची रचना व कार्ये स्पष्ट करून पंधराव्या वित्त आयोगाच्या प्रमुख शिफारशींची चर्चा करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) आर्थिक प्रशासनाची तंत्रे थोडक्यात लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: भारतातील वित्तीय संसाधनांचे प्रशासन / आयुष्मान भारत योजना

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• पंचवार्षिक योजनांच्या काळातील भारतीय कृषी विकास धोरण
• कृषी उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्याचे उपाय
• कृषीसाठी वित्तीय समावेशन धोरण (Financial Inclusion)
• पंचवार्षिक योजनांच्या काळातील औद्योगिक विकास धोरण
• १९९१ पूर्वीची औद्योगिक धोरणे
• नवीन औद्योगिक धोरण १९९१
• मेक इन इंडिया (Make in India)

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II – Agriculture and Industrial Development: Indian Agricultural Development Policy during Five Year Plans; Measures to increase agricultural production and productivity; Financial inclusion policy for agriculture; Industrial Development policy during Five Year Plans; Industrial Policies prior to 1991; new Industrial Policy 1991; Make in India

१. पंचवार्षिक योजनांमधील भारतीय कृषी विकास धोरण

अर्थ: शेती उत्पादन वाढवणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि अन्नसुरक्षा साध्य करणे यासाठी सरकारने योजनांच्या काळात घेतलेले निर्णय व उपाय म्हणजे कृषी विकास धोरण होय.

योजनानिहाय प्रमुख टप्पे

• पहिली योजना (१९५१–५६): शेतीला सर्वोच्च प्राधान्य. पाटबंधारे (सिंचन) प्रकल्प, समुदाय विकास कार्यक्रम (Community Development Programme, १९५२) आणि जमीनदारी निर्मूलन सुरू झाले.
• दुसरी योजना (१९५६–६१): महालनोबिस प्रतिमानानुसार जड उद्योगांवर भर दिला गेला. त्यामुळे शेतीचे महत्त्व तुलनेने कमी झाले.
• तिसरी योजना (१९६१–६६): सघन कृषी जिल्हा कार्यक्रम (IADP) आणि सघन कृषी क्षेत्र कार्यक्रम (IAAP) राबवले गेले. दुष्काळ व युद्धामुळे अन्नटंचाई निर्माण झाली.
• योजना सुट्टी (१९६६–६९) व हरित क्रांती: संकरित/उच्च उत्पादक बियाणे (HYV), रासायनिक खते आणि सिंचन यांचा एकत्रित वापर सुरू झाला. डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांना भारतातील हरित क्रांतीचे जनक मानले जाते.
• १९६५ मधील संस्था: कृषी मूल्य आयोग (आताचा CACP) आणि भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) स्थापन झाले. त्यातून किमान आधारभूत किंमत (MSP) देणे आणि अन्नधान्य खरेदी सुरू झाली.
• नंतरच्या योजना: कोरडवाहू शेती, पाणलोट विकास, ग्रामीण पतपुरवठा (NABARD, १९८२) आणि राष्ट्रीय कृषी धोरण (२०००) यांवर भर दिला गेला.

२. कृषी उत्पादन व उत्पादकता वाढवण्याचे उपाय

उत्पादन म्हणजे एकूण पिकाचे प्रमाण. उत्पादकता म्हणजे प्रति हेक्टर मिळणारे उत्पादन.

1. सिंचन विस्तार: मोठी, मध्यम व लघु सिंचन; ठिबक व तुषार सिंचन; प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (हर खेत को पानी).
2. सुधारित बियाणे: उच्च उत्पादक व रोगप्रतिकारक जातींचा वापर.
3. खते व मृदा आरोग्य: संतुलित खत वापर आणि मृदा आरोग्य पत्रिका (Soil Health Card) योजना.
4. यांत्रिकीकरण: ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर इत्यादी यंत्रांचा वापर.
5. कृषी संशोधन व विस्तार: भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK).
6. किंमत आधार: किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि सरकारी खरेदी.
7. विपणन सुधारणा: नियंत्रित बाजार समित्या आणि राष्ट्रीय कृषी बाजार (e-NAM).
8. पीक विमा: प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY).
9. उत्पन्न आधार: पीएम-किसान योजनेद्वारे थेट रक्कम हस्तांतरण.
10. पूरक व्यवसाय: दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि मत्स्यव्यवसाय. (धवल क्रांतीचे जनक: डॉ. वर्गीस कुरियन)

३. कृषीसाठी आर्थिक समावेशन धोरण

अर्थ: आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) म्हणजे लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना बँक खाते, कर्ज, विमा आणि पेन्शन या औपचारिक वित्तीय सेवा परवडणाऱ्या दरात आणि सहज उपलब्ध करून देणे. यामुळे सावकारांवरील अवलंबित्व कमी होते.

प्रमुख उपाय

• बँक राष्ट्रीयीकरण (१९६९ व १९८०) आणि अग्रणी बँक योजना यांमुळे ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखा वाढल्या.
• प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (Priority Sector Lending): बँकांनी कर्जाचा ठराविक हिस्सा शेतीला देणे बंधनकारक आहे.
• प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB, १९७५) आणि सहकारी पतसंस्था.
• NABARD (१९८२): ग्रामीण व कृषी पतपुरवठ्याची शिखर संस्था.
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC, १९९८): शेतकऱ्यांना अल्पकालीन कर्ज सुलभपणे मिळते.
• स्वयं-सहायता गट (SHG) व बँक जोडणी आणि सूक्ष्म वित्त (Microfinance).
• प्रधानमंत्री जन-धन योजना (२०१४) आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT).
• व्याज सवलत योजना: वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमी व्याजदर.

महत्त्व: गुंतवणूक वाढते, जोखीम कमी होते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर होते.

४. पंचवार्षिक योजनांमधील औद्योगिक विकास धोरण

• पहिली योजना: शेतीवर भर होता. उद्योगांसाठी पायाभूत तयारी करण्यात आली.
• दुसरी योजना: पी. सी. महालनोबिस प्रतिमानानुसार मूलभूत व जड उद्योगांवर (पोलाद, यंत्रसामग्री) भर दिला गेला. सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार झाला. भिलाई, रुरकेला व दुर्गापूर येथे पोलाद कारखाने उभारले गेले.
• तिसरी ते सहावी योजना: आयात-पर्यायीकरण, स्वावलंबन, लघुउद्योग विकास आणि मागास भागांचा औद्योगिक विकास यांवर भर होता. परवाना पद्धत (License Raj) मात्र कडक होती.
• सातवी योजना: आधुनिकीकरण व तंत्रज्ञान सुधारणेला सुरुवात झाली.
• आठवी योजना (१९९२ पासून): उदारीकरण, खासगी क्षेत्र व परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन.

उद्दिष्टे: जलद औद्योगिकीकरण, रोजगारनिर्मिती, प्रादेशिक समतोल आणि आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण टाळणे.

५. १९९१ पूर्वीची औद्योगिक धोरणे

• औद्योगिक धोरण ठराव, १९४८: उद्योगांचे चार गटांत विभाजन केले गेले आणि मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पाया घातला गेला.
• उद्योग (विकास व नियमन) कायदा, १९५१ (IDRA): परवाना पद्धतीद्वारे उद्योगांवर नियंत्रण.
• औद्योगिक धोरण ठराव, १९५६: याला भारताचे आर्थिक संविधान म्हटले जाते. उद्योगांची तीन अनुसूचींत विभागणी केली गेली: अनुसूची-अ (१७ उद्योग, पूर्णपणे सार्वजनिक क्षेत्र), अनुसूची-ब (१२ उद्योग, सार्वजनिक व खासगी दोन्ही) आणि अनुसूची-क (उर्वरित उद्योग, खासगी क्षेत्र). समाजवादी समाजरचनेचे ध्येय ठेवले गेले.
• MRTP कायदा, १९६९: मक्तेदारी रोखण्यासाठी. FERA, १९७३: परकीय चलनावर नियंत्रणासाठी.
• औद्योगिक धोरण १९७३, १९७७ व १९८०: लघु व कुटीर उद्योगांवर भर, जिल्हा उद्योग केंद्रे (DIC) आणि हळूहळू शिथिलता.

दोष: परवाना राज, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक उपक्रमांचा तोटा, कमी स्पर्धा आणि तंत्रज्ञानात मागासलेपणा.

६. नवे औद्योगिक धोरण, १९९१

आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर २४ जुलै १९९१ रोजी हे धोरण जाहीर झाले. त्या वेळी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग होते. यालाच LPG धोरण (उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण) म्हणतात.

प्रमुख वैशिष्ट्ये

1. परवाना मुक्ती: काही मोजके उद्योग सोडून बहुतेक उद्योगांची परवाना सक्ती रद्द झाली.
2. सार्वजनिक क्षेत्राची राखीव यादी कमी: १७ उद्योगांवरून ८ उद्योग राखीव ठेवले. पुढे ही यादी आणखी कमी झाली.
3. निर्गुंतवणूक: सार्वजनिक उपक्रमांतील सरकारी हिस्सा विकणे.
4. परकीय थेट गुंतवणूक (FDI): प्राधान्य उद्योगांमध्ये ५१% पर्यंत स्वयंचलित मंजुरी.
5. MRTP कायद्यात सुधारणा: कंपन्यांच्या विस्तारावरील निर्बंध हटवले.
6. परकीय तंत्रज्ञान करार सुलभ केले.

परिणाम: विकासदर व परकीय गुंतवणूक वाढली आणि सेवा क्षेत्र विस्तारले. मात्र प्रादेशिक विषमता व रोजगाराच्या प्रश्नांवर टीकाही झाली.

७. मेक इन इंडिया (Make in India)

सुरुवात: २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली. योजनेचे बोधचिन्ह चक्रांनी बनलेला सिंह आहे.

उद्दिष्टे

• भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र (Manufacturing Hub) बनवणे.
• GDP मधील उत्पादन (उत्पादक उद्योग) क्षेत्राचा वाटा वाढवणे. सुरुवातीचे लक्ष्य सुमारे २५% होते.
• मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करणे आणि देशी-विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे.

चार आधारस्तंभ

1. नवीन प्रक्रिया (व्यवसाय सुलभता – Ease of Doing Business)
2. नवीन पायाभूत सुविधा (औद्योगिक कॉरिडॉर, स्मार्ट सिटी)
3. नवीन क्षेत्रे (संरक्षण, रेल्वे इत्यादींमध्ये FDI ला वाव)
4. नवीन मानसिकता (सरकार नियंत्रक नव्हे तर सहाय्यक म्हणून)

सुरुवातीला सुमारे २५ क्षेत्रांवर (वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण, औषधनिर्माण इ.) लक्ष केंद्रित केले गेले. उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना हा या धोरणाचा पुढील टप्पा मानला जातो.

मर्यादा: उत्पादन क्षेत्राचा वाटा अपेक्षेइतका वाढला नाही. कौशल्याचा अभाव आणि पायाभूत अडचणी या समस्या कायम आहेत.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) पंचवार्षिक योजनांच्या काळातील भारताच्या कृषी विकास धोरणाचा आढावा घ्या आणि कृषी उत्पादन व उत्पादकता वाढवण्यासाठी केलेले उपाय स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) नवे औद्योगिक धोरण १९९१ ची वैशिष्ट्ये सांगा आणि १९९१ पूर्वीच्या औद्योगिक धोरणांशी त्याची तुलना करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: कृषीसाठी आर्थिक समावेशन धोरण.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: औद्योगिक धोरण ठराव, १९५६.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) मेक इन इंडिया योजनेची उद्दिष्टे व आधारस्तंभ स्पष्ट करा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी धोरणे – ऊर्जा किंवा वीज
• विजेचे स्रोत
• भारतातील वाहतूक व्यवस्था – रेल्वे, रस्ते, जल आणि हवाई
• दळणवळण
• टपाल सेवा
• दूरसंचार
• डिजिटल इंडिया (Digital India)

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit III – Infrastructure Development: Policies for the development of Infrastructure – Power or electricity; Sources of electricity; Transport System in India – Railway, Road, Water and Air; Communication; Postal Service; Telecommunication; Digital India

१. पायाभूत सुविधांच्या विकासाची धोरणे – वीज (Power or Electricity)

पायाभूत सुविधा (Infrastructure) अर्थ: ज्या मूलभूत सोयी-सुविधांवर शेती, उद्योग, व्यापार व सेवा क्षेत्राचा विकास अवलंबून असतो, त्यांना पायाभूत सुविधा म्हणतात. उदा. वीज, वाहतूक, दळणवळण, पाणीपुरवठा. यांना अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणतात.

पायाभूत सुविधांचे प्रकार:

• आर्थिक पायाभूत सुविधा (Economic Infrastructure): वीज, वाहतूक, दळणवळण, सिंचन.
• सामाजिक पायाभूत सुविधा (Social Infrastructure): शिक्षण, आरोग्य, गृहनिर्माण.

विजेचे महत्त्व: औद्योगिक उत्पादन, शेतीतील सिंचन पंप, घरगुती वापर, सेवा क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था – सर्वांसाठी वीज आवश्यक आहे. दरडोई वीज वापर हा विकासाचा एक निर्देशक मानला जातो.

वीज विकासासाठी प्रमुख धोरणे व उपाय:

• वीज कायदा, २००३ (Electricity Act 2003): वीज निर्मिती, पारेषण व वितरणात सुधारणा; खासगी क्षेत्राला प्रवेश; राज्य वीज नियामक आयोगांची भूमिका.
• राष्ट्रीय वीज धोरण (National Electricity Policy), २००५ व दर धोरण (Tariff Policy) – सर्वांना परवडणारी व दर्जेदार वीज.
• दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (DDUGJY): ग्रामीण विद्युतीकरण व ग्रामीण वितरण व्यवस्था मजबूत करणे.
• सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना), २०१७: प्रत्येक घराला वीज जोडणी.
• उदय योजना (UDAY), २०१५: राज्य वीज वितरण कंपन्यांची (DISCOMs) आर्थिक सुधारणा.
• उजाला (UJALA): एलईडी बल्बद्वारे ऊर्जा बचत.
• नवीकरणीय ऊर्जेला प्रोत्साहन: सौर व पवन ऊर्जेसाठी लक्ष्ये (अद्ययावत लक्ष्यांसाठी नवीनतम माहिती तपासावी).
• प्रमुख संस्था: ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), NTPC, NHPC, पॉवर ग्रिड.

वीज क्षेत्रातील समस्या: पारेषण व वितरण हानी (T&D Losses), वीजचोरी, DISCOMs चा तोटा, कोळशावरील अवलंबित्व, प्रदूषण, ग्रामीण भागात अनियमित पुरवठा.

२. विजेचे स्रोत (Sources of Electricity)

पारंपरिक व अपारंपरिक स्रोत: कोळसा, तेल, वायू हे संपणारे (पारंपरिक) स्रोत आहेत; तर सौर, पवन हे न संपणारे (अपारंपरिक) स्रोत आहेत.

३. भारतातील वाहतूक व्यवस्था (Transport System in India)

वाहतूक म्हणजे माणसे व माल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याची व्यवस्था. बाजारपेठेचा विस्तार, श्रमविभाजन, औद्योगिकीकरण व राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी वाहतूक आवश्यक आहे.

(अ) रेल्वे वाहतूक

• भारतातील पहिली रेल्वे १६ एप्रिल १८५३ रोजी मुंबई (बोरीबंदर) ते ठाणे धावली.
• भारतीय रेल्वे हे जगातील मोठ्या रेल्वे जाळ्यांपैकी एक आहे; अवजड मालवाहतुकीसाठी स्वस्त साधन.
• २०१७ पासून रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीन.
• धोरणे: समर्पित मालवाहतूक मार्गिका (Dedicated Freight Corridor), विद्युतीकरण, वंदे भारत गाड्या, स्थानक आधुनिकीकरण.

(ब) रस्ते वाहतूक

• रस्त्यांचे प्रकार: राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिल्हा रस्ते, ग्रामीण रस्ते.
• भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) – राष्ट्रीय महामार्गांचा विकास.
• सुवर्ण चतुष्कोन (Golden Quadrilateral) – दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जोडणी.
• प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY), २००० – गावांना बारमाही रस्ते.
• भारतमाला परियोजना – महामार्ग जाळ्याचा विस्तार. नागपूर येथे देशाचा 'झिरो माईल' आहे.

(क) जल वाहतूक

• सागरी वाहतूक: भारताचा बहुतेक परकीय व्यापार बंदरांमार्फत होतो. उदा. मुंबई, जेएनपीटी (नवी मुंबई), कांडला, चेन्नई, विशाखापट्टणम.
• अंतर्गत जलमार्ग: नद्या व कालव्यांमार्फत; भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI). राष्ट्रीय जलमार्ग-१ गंगा नदीवर.
• सागरमाला प्रकल्प – बंदर-आधारित विकास.

(ड) हवाई वाहतूक

• जलद, पण खर्चिक; प्रवासी, पर्यटन व मौल्यवान मालासाठी उपयुक्त.
• भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) – विमानतळ व्यवस्थापन.
• उडान (UDAN – उडे देश का आम नागरिक) – प्रादेशिक हवाई जोडणी स्वस्त करणे.
• एअर इंडियाचे खासगीकरण (टाटा समूह).

४. दळणवळण (Communication)

अर्थ: संदेश, माहिती व विचार एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पोहोचवण्याची प्रक्रिया म्हणजे दळणवळण.

• वैयक्तिक दळणवळण: पत्र, दूरध्वनी, मोबाईल, ई-मेल.
• सामूहिक दळणवळण (Mass Communication): रेडिओ, दूरदर्शन, वृत्तपत्रे, इंटरनेट.

महत्त्व: व्यापार व बँकिंगला गती, बाजारपेठ माहिती, आपत्ती व्यवस्थापन, शिक्षण, ई-प्रशासन, राष्ट्रीय एकात्मता.

५. टपाल सेवा (Postal Service)

• भारतात आधुनिक टपाल विभागाची सुरुवात १८५४ मध्ये (लॉर्ड डलहौसी काळात) झाली.
• भारताचे टपाल जाळे जगातील सर्वात मोठ्या टपाल जाळ्यांपैकी एक असून बहुसंख्य टपाल कार्यालये ग्रामीण भागात आहेत.
• पिन कोड (PIN Code) पद्धत १९७२ मध्ये सुरू – सहा अंकी.
• सेवा: पत्रे, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, पार्सल, अल्पबचत योजना, डाक जीवन विमा.
• इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB), २०१८ – आर्थिक समावेशनासाठी.
• जुना भारतीय टपाल कायदा, १८९८ ची जागा नवीन टपाल कार्यालय कायदा, २०२३ ने घेतली (नवीनतम माहिती तपासावी).

आव्हाने: ई-मेल व मोबाईलमुळे पत्रव्यवहार घटला; खासगी कुरिअरची स्पर्धा; त्यामुळे टपाल विभाग बँकिंग व पार्सल सेवांकडे वळत आहे.

६. दूरसंचार (Telecommunication)

अर्थ: दूरध्वनी, मोबाईल, इंटरनेट, उपग्रह इत्यादींच्या साहाय्याने दूरवर माहिती पाठवणे म्हणजे दूरसंचार.

• राष्ट्रीय दूरसंचार धोरणे: १९९४, १९९९, २०१२ व राष्ट्रीय डिजिटल संचार धोरण, २०१८.
• भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI), १९९७ – दर व सेवा दर्जाचे नियमन.
• BSNL (२०००) व MTNL – सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या; खासगी कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे स्पर्धा वाढली, दर घटले.
• भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या दूरसंचार बाजारपेठांपैकी एक आहे; २०२२ पासून 5G सेवा सुरू.
• दूरसंचार कायदा, २०२३ (नवीनतम माहिती तपासावी).

समस्या: ग्रामीण-शहरी डिजिटल दरी, कॉल ड्रॉप, सायबर गुन्हे, कंपन्यांवरील कर्जाचा भार.

७. डिजिटल इंडिया (Digital India)

सुरुवात: १ जुलै २०१५. उद्देश – भारताला डिजिटल दृष्ट्या सक्षम समाज व ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था बनवणे.

तीन दृष्टिक्षेत्रे (Vision Areas):

1. प्रत्येक नागरिकासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा.
2. मागणीनुसार प्रशासन व सेवा (Governance & Services on Demand).
3. नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण (Digital Literacy).

प्रमुख उपक्रम: भारतनेट (ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड), सामायिक सेवा केंद्रे (CSC), आधार, डिजिलॉकर, UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), ई-हॉस्पिटल, ई-नाम, उमंग ॲप, जन-धन-आधार-मोबाईल (JAM) त्रिसूत्री.

फायदे: पारदर्शकता, भ्रष्टाचारात घट, थेट लाभ हस्तांतरण (DBT), रोकडविरहित व्यवहार, रोजगारनिर्मिती.

अडचणी: डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, ग्रामीण इंटरनेट जोडणी, सायबर सुरक्षा व माहितीची गोपनीयता.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) पायाभूत सुविधा म्हणजे काय? भारतातील वीज विकासासाठी शासनाने स्वीकारलेली धोरणे व विजेचे विविध स्रोत स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील वाहतूक व्यवस्थेचे (रेल्वे, रस्ते, जल व हवाई) महत्त्व, विकास व समस्या सविस्तर स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) डिजिटल इंडिया कार्यक्रमावर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारतातील टपाल सेवेवर टीप लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारतातील दूरसंचार क्षेत्राचा विकास थोडक्यात स्पष्ट करा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• बेरोजगारी दूर करण्यासाठी शासकीय धोरण
• रोजगार निर्मितीसाठी विविध योजना
• कौशल्य विकासासाठी राष्ट्रीय धोरण
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
• दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
• दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit IV – Policies for Employment and Poverty Alleviation: Government Policy for removing unemployment; Various Schemes for Employment generation; National Policy for Skill Development; Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana; Deen Dayal Upadhyaya Gramin Kaushal Yojana; Alleviation programmes

१. बेरोजगारी दूर करण्यासाठी शासकीय धोरण (Government Policy for removing unemployment)

बेरोजगारी (Unemployment) म्हणजे: काम करण्याची इच्छा व क्षमता असूनही प्रचलित वेतन दरावर काम न मिळणे, या स्थितीला बेरोजगारी म्हणतात.

भारतातील बेरोजगारीचे प्रकार

• छुपी बेरोजगारी (Disguised Unemployment): शेतीत गरजेपेक्षा जास्त लोक काम करतात. त्यांची सीमांत उत्पादकता शून्य असते.
• हंगामी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment): शेतीचा हंगाम संपल्यानंतर काम मिळत नाही.
• संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment): अर्थव्यवस्थेतील बदल आणि कौशल्यांचा अभाव यामुळे निर्माण होते.
• शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment): शिक्षण आणि बाजाराची गरज यांचा मेळ नसल्याने निर्माण होते.

बेरोजगारीची कारणे

• लोकसंख्येची जलद वाढ
• शेतीवरील अतिरिक्त भार
• उद्योगांचा संथ विकास
• भांडवल-प्रधान तंत्रज्ञान
• सदोष शिक्षण पद्धती व कौशल्यांचा अभाव

शासनाच्या धोरणाचे प्रमुख घटक

1. पंचवार्षिक योजनांमध्ये रोजगार निर्मिती: रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्यात आले. पाचव्या योजनेच्या काळात 'गरिबी हटाव' हे उद्दिष्ट होते.
2. कृषी व ग्रामीण विकास: सिंचन, पूरक व्यवसाय (दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन) यांना प्रोत्साहन दिले.
3. लघु व कुटीर उद्योग (MSME): हे उद्योग श्रम-प्रधान असल्याने त्यांना सवलती व कर्ज दिले जाते.
4. स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन: सवलतीचे कर्ज, अनुदान आणि प्रशिक्षण दिले जाते.
5. मजुरी रोजगार कार्यक्रम: सार्वजनिक बांधकामांद्वारे ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण केला जातो.
6. कौशल्य विकास: व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि ITI यांद्वारे रोजगारक्षमता वाढवली जाते.
7. रोजगार कार्यालये (Employment Exchanges): रोजगाराची माहिती व मार्गदर्शन दिले जाते.

२. रोजगार निर्मितीच्या विविध योजना (Various Schemes for Employment generation)

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA): हा कायदा २००५ मध्ये झाला आणि २००६ पासून अंमलात आला. इच्छुक ग्रामीण कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवस मजुरी रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळते. मागणी केल्यावर ठराविक मुदतीत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता दिला जातो. लाभार्थ्यांमध्ये किमान एक-तृतीयांश महिला असाव्यात, अशी तरतूद आहे. मजुरी थेट बँक/पोस्ट खात्यात जमा होते.
• पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP): हा कार्यक्रम २००८ मध्ये सुरू झाला. पूर्वीच्या PMRY आणि REGP या योजना विलीन करून तो तयार करण्यात आला. सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्जावर अनुदान दिले जाते. KVIC ही प्रमुख अंमलबजावणी संस्था आहे.
• दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM): स्वयं-सहायता गटांच्या (SHG) माध्यमातून ग्रामीण महिलांना स्वयंरोजगार मिळवून दिला जातो.
• दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM): शहरी गरिबांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण व स्वयंरोजगाराची सोय केली जाते.
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015): लहान उद्योजकांना तारणाशिवाय कर्ज दिले जाते. त्याचे शिशु, किशोर व तरुण असे तीन टप्पे आहेत.
• स्टँड-अप इंडिया व स्टार्टअप इंडिया: SC/ST व महिला उद्योजक, तसेच नवउद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाते.

३. राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण (National Policy for Skill Development)

अर्थ: देशातील तरुणांना उद्योगाच्या गरजेनुसार कौशल्य देऊन त्यांची रोजगारक्षमता व उत्पादकता वाढवण्यासाठी आखलेले धोरण म्हणजे राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण.

• पहिले धोरण (2009): या धोरणाद्वारे मोठ्या संख्येने कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.
• राष्ट्रीय कौशल्य विकास व उद्योजकता धोरण (2015): कौशल्यासोबत उद्योजकतेवरही भर देण्यात आला.
• कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय (MSDE): कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय २०१४ मध्ये स्थापन झाले.
• स्किल इंडिया मिशन (2015): कौशल्य विकासासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील छत्र अभियान आहे.

उद्दिष्टे / वैशिष्ट्ये

• कौशल्य प्रशिक्षणाचा वेग, प्रमाण (Scale) आणि दर्जा वाढवणे
• राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) तयार करून कौशल्यांचे प्रमाणीकरण करणे
• राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या (NSDC) माध्यमातून सार्वजनिक-खासगी भागीदारी करणे
• महिला, ग्रामीण युवक व वंचित गटांचा समावेश करणे
• शालेय शिक्षणात व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश करणे

४. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

• सुरुवात: ही योजना २०१५ मध्ये स्किल इंडिया मिशनअंतर्गत सुरू झाली.
• मंत्रालय: कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय (MSDE). अंमलबजावणी मुख्यतः NSDC मार्फत होते.
• उद्देश: तरुणांना उद्योगाशी संबंधित, अल्पकालीन व मोफत कौशल्य प्रशिक्षण देऊन प्रमाणपत्र देणे.

प्रमुख घटक

1. अल्पकालीन प्रशिक्षण (Short Term Training): शाळा/कॉलेज सोडलेल्या किंवा बेरोजगार तरुणांसाठी आहे.
2. पूर्वशिक्षणाची मान्यता (Recognition of Prior Learning – RPL): अनौपचारिकपणे कौशल्य शिकलेल्यांना प्रमाणपत्र दिले जाते.
3. विशेष प्रकल्प (Special Projects): विशिष्ट क्षेत्रे व गटांसाठी राबवले जातात.
4. नोकरी मिळवून देण्यासाठी सहाय्य (Placement assistance) दिले जाते.

ही योजना PMKVY 2.0, 3.0 व 4.0 अशा टप्प्यांत राबवली गेली आहे. नवीनतम टप्प्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी तपासावी.

मर्यादा: प्रत्यक्ष नोकरी मिळण्याचे प्रमाण कमी आहे, प्रशिक्षणाच्या दर्जात असमानता आहे आणि काही प्रशिक्षण केंद्रांचे नीट निरीक्षण होत नाही.

५. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

• सुरुवात: ही योजना २०१४ मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत सुरू झाली. ती DAY-NRLM चा भाग आहे.
• लाभार्थी: ग्रामीण गरीब कुटुंबांतील १५ ते ३५ वयोगटातील युवक-युवती. विशेष गटांसाठी वयोमर्यादा शिथिल आहे.
• वैशिष्ट्य: ही नोकरीशी जोडलेली (Placement-linked) योजना आहे. प्रशिक्षणानंतर ठराविक प्रमाणात उमेदवारांना नोकरी देणे प्रशिक्षण संस्थेवर बंधनकारक असते.
• SC/ST, अल्पसंख्याक आणि महिला यांच्यासाठी राखीव प्रमाण ठेवले आहे.
• मोफत प्रशिक्षण, गणवेश, निवास-भोजन आणि नोकरीनंतर पाठपुरावा (Post-placement support) दिला जातो.

६. दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम (Poverty Alleviation programmes)

दारिद्र्य (Poverty) म्हणजे: अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण या किमान गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता नसणे. दारिद्र्याचे मापन करण्यासाठी 'दारिद्र्यरेषा' (Poverty Line) ही संकल्पना वापरली जाते. नियोजन आयोगाने यासाठी अलघ, लकडावाला, तेंडुलकर, रंगराजन इत्यादी समित्या नेमल्या होत्या.

प्रमुख कार्यक्रम

• एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP): हा कार्यक्रम १९७८-७९ मध्ये सुरू झाला आणि नंतर देशभर लागू झाला. ग्रामीण गरिबांना उत्पादक मालमत्ता दिली जात होती.
• स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY, 1999): स्वयं-सहायता गटांवर आधारित ही योजना होती. नंतर तिचे रूपांतर NRLM मध्ये झाले.
• प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): शहरी व ग्रामीण गरिबांना घरे दिली जातात. ग्रामीण भागात पूर्वीच्या इंदिरा आवास योजनेची जागा या योजनेने घेतली.
• राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA, 2013): सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे (PDS) सवलतीच्या दरात अन्नधान्य दिले जाते. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) अत्यंत गरिबांसाठी आहे.
• राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP): वृद्ध, विधवा व दिव्यांग यांना निवृत्तिवेतन दिले जाते.
• प्रधानमंत्री जन-धन योजना (2014): वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) साधले जाते आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) शक्य होते.
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016): गरीब महिलांना LPG जोडणी दिली जाते.
• MGNREGA व DAY-NRLM: रोजगारातून दारिद्र्य कमी करण्याचे हे कार्यक्रम आहेत.

दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांचे गुण

• किमान उत्पन्न व अन्न सुरक्षा मिळते.
• ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण होतात.
• महिला सक्षमीकरण होते.

दोष / मर्यादा

• भ्रष्टाचार आणि गळती (Leakage) होते.
• लाभार्थी निवडीत चुका होतात.
• अनेक योजना एकमेकांवर आच्छादित होतात.
• जागरूकतेचा अभाव आहे.
• निर्माण झालेल्या मालमत्तेचा दर्जा कमी असतो.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील बेरोजगारीची कारणे सांगून बेरोजगारी दूर करण्यासाठी शासनाने स्वीकारलेल्या धोरणाचे व रोजगार निर्मितीच्या विविध योजनांचे विवेचन करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील प्रमुख दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांचे स्पष्टीकरण करून त्यांचे मूल्यमापन करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY).
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनेची (DDU-GKY) उद्दिष्टे व वैशिष्ट्ये सांगा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) टीप लिहा: राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण.