भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) BECO107MJL

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• अर्थव्यवस्थेचा अर्थ व प्रकार
• भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये
• स्वातंत्र्याच्या वेळची भारतीय अर्थव्यवस्था
• भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदल
• भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील प्रश्न व आव्हाने
• राष्ट्रीय उत्पन्न: अर्थ, कल व रचनेतील बदल; भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे अनुमान
• दारिद्र्य: अर्थ, संकल्पना, कल, कारणे, दारिद्र्यरेषा, भारतातील दारिद्र्याचे प्रमाण, दारिद्र्य निर्मूलनाचे उपाय, बहुआयामी दारिद्र्य
• प्रादेशिक विषमता: कारणे व उपाय

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I – Structure of Indian Economy: Meaning & Types of Economy, Characteristics of Indian Economy, Indian Economy at the time of Independence, Structural Changes in Indian Economy, Issues & Challenges of Indian Economy. National Income: Meaning, Trends & Changes in the Composition of National Income, Estimation of National Income in India. Poverty: Meaning, Concept, Trends, Causes, Poverty Line – Extent of Poverty in India, Measures to alleviate Poverty, Multidimensional Poverty. Regional inequality, Causes & remedial measures

1. अर्थव्यवस्थेचा अर्थ व प्रकार

अर्थव्यवस्था (Economy) म्हणजे एखाद्या देशातील उत्पादन, वितरण, विनिमय आणि उपभोग या सर्व आर्थिक क्रियांची एकत्रित व्यवस्था. लोक आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी साधनसंपत्तीचा वापर कसा करतात, हे अर्थव्यवस्था दाखवते.

अर्थव्यवस्थेचे प्रकार

विकासाच्या पातळीनुसार विकसित, विकसनशील व अविकसित अर्थव्यवस्था असेही प्रकार केले जातात. भारत ही विकसनशील मिश्र अर्थव्यवस्था आहे.

2. भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये

• मिश्र अर्थव्यवस्था: सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्र दोन्ही आहेत.
• विकसनशील अर्थव्यवस्था: दरडोई उत्पन्न विकसित देशांपेक्षा कमी आहे, पण वाढीचा वेग चांगला आहे.
• शेतीवरील अवलंबित्व: आजही सुमारे 45% पेक्षा जास्त श्रमशक्ती शेतीत आहे, पण GDP मधील शेतीचा वाटा सुमारे 15–18% आहे.
• मोठी लोकसंख्या: भारत आज जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे; यामुळे बेरोजगारी व दारिद्र्य यांचे प्रश्न आहेत, पण तरुण लोकसंख्या (Demographic Dividend) ही संधीही आहे.
• सेवा क्षेत्राची वाढ: GDP मध्ये सेवा क्षेत्राचा वाटा सर्वाधिक (सुमारे 50% पेक्षा जास्त) आहे.
• उत्पन्न व संपत्तीची विषमता आणि प्रादेशिक असमतोल.
• असंघटित क्षेत्राचे मोठे प्रमाण: बहुतेक कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात.

3. स्वातंत्र्याच्या वेळची भारतीय अर्थव्यवस्था (1947)

सुमारे 200 वर्षांच्या ब्रिटिश राजवटीमुळे भारताची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली होती.

• मागासलेली शेती: कमी उत्पादकता, जमीनदारी पद्धत, सिंचनाचा अभाव, वारंवार दुष्काळ.
• उद्योगांचा ऱ्हास: पारंपरिक हस्तउद्योग नष्ट झाले; मूलभूत (भारी) उद्योग फारच कमी.
• कमी दरडोई उत्पन्न व मोठ्या प्रमाणावर दारिद्र्य.
• अपुऱ्या पायाभूत सुविधा: रस्ते, वीज, बँका, शिक्षण, आरोग्य यांची कमतरता.
• कमी साक्षरता (1951 मध्ये सुमारे 18%) व कमी आयुर्मान.
• फाळणीमुळे कच्च्या मालाचे (ताग, कापूस) भाग पाकिस्तानात गेले.

4. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदल (Structural Changes)

संरचनात्मक बदल म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न व रोजगारातील प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रांच्या वाट्यात होणारा दीर्घकालीन बदल.

• GDP मधील प्राथमिक क्षेत्राचा (शेती) वाटा 1950-51 मधील सुमारे 50% पेक्षा जास्तवरून आज सुमारे 15–18% वर आला.
• सेवा क्षेत्राचा वाटा सतत वाढून आज सर्वात मोठा झाला.
• उद्योग क्षेत्राचा वाटा वाढला, पण अपेक्षेइतका नाही.
• रोजगारातील बदल मात्र हळू झाला – अजूनही मोठी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे.
• 1991 नंतर उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण (LPG) मुळे खाजगी क्षेत्र व परदेशी व्यापार वाढला.

5. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील प्रश्न व आव्हाने

1. बेरोजगारी, विशेषतः सुशिक्षित बेरोजगारी.
2. दारिद्र्य व उत्पन्नातील विषमता.
3. महागाई (Inflation).
4. शेतीतील कमी उत्पादकता व शेतकऱ्यांचे प्रश्न.
5. प्रादेशिक असमतोल.
6. पायाभूत सुविधांचा अभाव व पर्यावरण प्रदूषण.
7. राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) व काळा पैसा.

6. राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income)

अर्थ: एका वर्षात देशात उत्पादित झालेल्या सर्व अंतिम वस्तू व सेवांचे पैशातील एकूण मूल्य म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न.

भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे अनुमान

• स्वातंत्र्यापूर्वी दादाभाई नौरोजी यांनी 1867-68 साठी प्रथम दरडोई उत्पन्नाचे अनुमान केले.
• 1949 मध्ये प्रा. पी. सी. महालनोबिस यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय उत्पन्न समिती नेमली गेली.
• आज राष्ट्रीय उत्पन्नाचे अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय करते (पूर्वी CSO).
• भारतात उत्पादन पद्धत (Value Added Method), उत्पन्न पद्धत व खर्च पद्धत यांचा एकत्रित वापर केला जातो. सध्या आधार वर्ष 2011-12 आहे.

कल व रचनेतील बदल

• नियोजन काळात सुरुवातीला वाढीचा दर सुमारे 3.5% ("हिंदू वृद्धिदर") होता; 1991 नंतर तो 6–8% पर्यंत गेला.
• उत्पन्नाच्या रचनेत शेतीचा वाटा घटला व सेवा क्षेत्राचा वाटा वाढला.
• दरडोई उत्पन्नात सतत वाढ झाली, पण विकसित देशांच्या तुलनेत ते कमी आहे.

7. दारिद्र्य (Poverty)

अर्थ: अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याइतके उत्पन्न नसणे म्हणजे दारिद्र्य.

• निरपेक्ष दारिद्र्य (Absolute Poverty): किमान जीवनावश्यक गरजा पूर्ण न होणे.
• सापेक्ष दारिद्र्य (Relative Poverty): इतरांच्या तुलनेत कमी उत्पन्न असणे.

दारिद्र्यरेषा (Poverty Line): किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेला दरडोई मासिक खर्च. पूर्वी उष्मांकावर आधारित (ग्रामीण 2400 व शहरी 2100 कॅलरी) होती. नंतर तेंडुलकर समिती (2009) व रंगराजन समिती (2014) यांनी नवे निकष सुचवले. तेंडुलकर पद्धतीनुसार 2011-12 मध्ये भारतातील दारिद्र्याचे प्रमाण सुमारे 21.9% होते.

दारिद्र्याची कारणे

• लोकसंख्येची जलद वाढ
• बेरोजगारी व अल्परोजगार
• शेतीतील कमी उत्पादकता
• उत्पन्न व मालमत्तेची विषमता
• महागाई
• निरक्षरता व कौशल्यांचा अभाव

दारिद्र्य निर्मूलनाचे उपाय

• रोजगार हमी योजना – मनरेगा (MGNREGA, 2005)
• राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (NRLM)
• सार्वजनिक वितरण व्यवस्था व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (2013)
• प्रधानमंत्री जनधन योजना, कौशल्य विकास
• शिक्षण व आरोग्यावर अधिक खर्च

बहुआयामी दारिद्र्य (Multidimensional Poverty)

फक्त उत्पन्न न पाहता आरोग्य, शिक्षण व राहणीमान या तीन आयामांत किती वंचितता आहे यावरून दारिद्र्य मोजणे म्हणजे बहुआयामी दारिद्र्य. UNDP व ऑक्सफर्ड विद्यापीठ (OPHI) यांचा बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (MPI) आणि भारतात NITI Aayog चा राष्ट्रीय MPI यासाठी वापरला जातो. यात पोषण, बालमृत्यू, शालेय शिक्षण, स्वयंपाकाचे इंधन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, घर, मालमत्ता असे निर्देशक आहेत.

8. प्रादेशिक विषमता (Regional Inequality)

देशातील काही राज्ये/प्रदेश विकसित तर काही मागासलेले असणे म्हणजे प्रादेशिक विषमता. उदा. महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू यांचे दरडोई उत्पन्न जास्त, तर बिहार, उत्तर प्रदेश यांचे कमी. महाराष्ट्रातही विदर्भ व मराठवाडा हे पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मागे आहेत.

कारणे

• नैसर्गिक साधनसंपत्ती व भौगोलिक परिस्थितीतील फरक
• ब्रिटिश काळातील विकास फक्त बंदर शहरांपुरता
• पायाभूत सुविधांचा असमान विकास
• खाजगी गुंतवणूक विकसित भागातच जाणे
• शेतीत हरितक्रांतीचा लाभ काही राज्यांनाच

उपाय

• मागास भागात पायाभूत सुविधा व उद्योगांसाठी सवलती
• वित्त आयोगामार्फत मागास राज्यांना अधिक निधी
• आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme)
• शिक्षण, आरोग्य व कौशल्य विकासावर भर
• विकेंद्रित नियोजन

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतीय अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये सांगा आणि स्वातंत्र्याच्या वेळच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) दारिद्र्य म्हणजे काय? भारतातील दारिद्र्याची कारणे व दारिद्र्य निर्मूलनाचे उपाय सविस्तर लिहा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदल स्पष्ट करा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) बहुआयामी दारिद्र्य (Multidimensional Poverty) वर टीप लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) प्रादेशिक विषमतेची कारणे व उपाय सांगा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• भारतीय अर्थव्यवस्थेतील शेतीची भूमिका
• कृषी उत्पादन व उत्पादकतेचे कल
• शेतीतील कमी उत्पादकतेची कारणे व उत्पादकता वाढवण्याचे उपाय
• पीक रचना (Cropping Pattern) – आधुनिक कृषी निविष्ठा
• जलसिंचनाचे स्रोत
• कृषी पतपुरवठा: स्रोत व समस्या; नाबार्डची भूमिका
• कृषी विपणन: महत्त्व व मर्यादा; सुधारणेसाठी सरकारी उपाय
• नवे कृषी धोरण; आर्थिक उदारीकरणाचा कृषी क्षेत्रावरील परिणाम

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II – Agriculture in India: Role of agriculture, Trends in Agricultural production & productivity, Causes of low productivity in agriculture, Measures to increase the productivity, Cropping Pattern - Modern farm inputs, Sources of Irrigation. Agriculture Credit: Sources and problems, Role of NABARD, Agricultural Marketing - Importance and Limitations, Measures taken by Govt. for improving agricultural marketing, New Agricultural Policy, Impact of economic liberalization on agriculture sector in India

1. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील शेतीची भूमिका

• राष्ट्रीय उत्पन्नात वाटा: GDP मध्ये शेती व संलग्न क्षेत्राचा वाटा सुमारे 15–18% आहे.
• रोजगार: देशातील सुमारे 45% पेक्षा जास्त श्रमशक्तीला शेती रोजगार देते.
• अन्नसुरक्षा: मोठ्या लोकसंख्येला अन्नधान्य पुरवते.
• उद्योगांना कच्चा माल: कापूस (वस्त्रोद्योग), ऊस (साखर), ताग, तेलबिया.
• उद्योगांसाठी बाजारपेठ: ग्रामीण भागात खते, ट्रॅक्टर, ग्राहकोपयोगी वस्तूंना मागणी.
• परदेशी व्यापार: तांदूळ, मसाले, चहा, कापूस यांची निर्यात.
• भांडवल निर्मिती व सरकारी महसुलात योगदान.

2. कृषी उत्पादन व उत्पादकतेचे कल

• 1950-51 मध्ये अन्नधान्य उत्पादन सुमारे 5 कोटी टन होते; आज ते 30 कोटी टनांपेक्षा जास्त आहे.
• 1960 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात हरितक्रांती (Green Revolution) मुळे गहू व तांदूळ उत्पादनात मोठी वाढ झाली (डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन).
• दूध उत्पादनात धवलक्रांती (ऑपरेशन फ्लड, डॉ. वर्गीज कुरियन) – आज भारत जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे.
• तरीही प्रति हेक्टर उत्पादकता चीन, अमेरिका यांसारख्या देशांपेक्षा कमी आहे.
• डाळी व तेलबिया यांच्या उत्पादनात अजूनही आयात करावी लागते.

3. शेतीतील कमी उत्पादकतेची कारणे

उत्पादकता वाढवण्याचे उपाय

• जमीन सुधारणा व जमिनीचे एकत्रीकरण (Consolidation of holdings)
• सिंचन सुविधांचा विस्तार – ठिबक व तुषार सिंचन
• सुधारित बियाणे, खते व यांत्रिकीकरण
• स्वस्त व वेळेवर पतपुरवठा
• कृषी संशोधन व विस्तार सेवा, मृदा आरोग्य पत्रिका (Soil Health Card)
• पीक विमा – प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (2016)

4. पीक रचना व आधुनिक कृषी निविष्ठा

पीक रचना (Cropping Pattern) म्हणजे एखाद्या प्रदेशात एका ठराविक वेळी विविध पिकांखाली असलेल्या क्षेत्राचे प्रमाण. भारतात अन्नधान्य पिकांखालील क्षेत्र अजूनही जास्त आहे, पण नगदी पिके (कापूस, ऊस, सोयाबीन), फळे व भाजीपाला यांच्याकडे कल वाढत आहे.

भारतात मुख्य पीक हंगाम: खरीप (जून–ऑक्टोबर: तांदूळ, कापूस, सोयाबीन), रब्बी (ऑक्टोबर–मार्च: गहू, हरभरा) व उन्हाळी/झायद.

आधुनिक कृषी निविष्ठा (Modern Farm Inputs)

• उच्च उत्पन्न देणारे सुधारित बियाणे (HYV Seeds)
• रासायनिक व सेंद्रिय खते
• कीटकनाशके
• ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर इ. यंत्रसामग्री
• सिंचन व वीज

5. जलसिंचनाचे स्रोत

• विहिरी व कूपनलिका (Tube wells): भारतातील सर्वात मोठा सिंचन स्रोत (निम्म्यापेक्षा जास्त सिंचित क्षेत्र).
• कालवे (Canals): धरणांतून पाणी; पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशात जास्त.
• तलाव (Tanks): दक्षिण भारतात (तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश) जास्त.
• आधुनिक पद्धती: ठिबक व तुषार सिंचन – पाण्याची बचत.

6. कृषी पतपुरवठा (Agricultural Credit)

शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, अवजारे, जमीन सुधारणा यांसाठी कर्जाची गरज असते. कालावधीनुसार कर्ज: अल्पमुदती (15 महिन्यांपर्यंत), मध्यममुदती (15 महिने ते 5 वर्षे), दीर्घमुदती (5 वर्षांपेक्षा जास्त).

स्रोत

• संस्थात्मक: सहकारी बँका व सोसायट्या, व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB), नाबार्ड
• असंस्थात्मक: सावकार, व्यापारी, नातेवाईक, जमीनदार

समस्या

• सावकारांचे जास्त व्याजदर व शोषण
• संस्थात्मक कर्ज मिळवण्यात कागदपत्रांची अडचण व विलंब
• लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना कमी कर्ज
• थकबाकी (Overdues) व कर्जमाफीमुळे बँकांचे नुकसान

नाबार्डची भूमिका (NABARD)

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD) ची स्थापना 12 जुलै 1982 रोजी झाली. मुख्यालय मुंबई.

• सहकारी बँका, RRB व व्यापारी बँकांना पुनर्वित्त (Refinance) पुरवणे
• ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी (RIDF)
• स्वयं-सहायता गट (SHG) – बँक जोडणी कार्यक्रम
• सहकारी बँका व RRB यांचे निरीक्षण
• किसान क्रेडिट कार्ड (1998) योजनेस प्रोत्साहन

7. कृषी विपणन (Agricultural Marketing)

शेतमाल शेतकऱ्याकडून अंतिम ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याच्या सर्व क्रिया (संकलन, प्रतवारी, साठवणूक, वाहतूक, विक्री) म्हणजे कृषी विपणन.

महत्त्व

• शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळतो
• उत्पादनास प्रोत्साहन
• ग्राहकांना वाजवी किमतीत माल

मर्यादा

• मध्यस्थांची मोठी साखळी
• साठवणूक व वाहतुकीचा अभाव – सक्तीची विक्री
• प्रतवारी व प्रमाणीकरणाचा अभाव
• बाजारभावाची माहिती नसणे

सरकारने केलेले उपाय

• नियंत्रित बाजार – कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMC)
• किमान आधारभूत किंमत (MSP) – कृषी मूल्य व किंमत आयोग (CACP)
• भारतीय अन्न महामंडळ (FCI, 1965), केंद्रीय वखार महामंडळ
• AGMARK प्रतवारी
• इ-नाम (e-NAM, 2016) – राष्ट्रीय ऑनलाइन कृषी बाजार
• शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO)

8. नवे कृषी धोरण व उदारीकरणाचा परिणाम

भारताचे पहिले राष्ट्रीय कृषी धोरण जुलै 2000 मध्ये जाहीर झाले. उद्दिष्टे: शेतीत दरवर्षी 4% पेक्षा जास्त वाढ, साधनसंपत्तीचा कार्यक्षम वापर, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, खाजगी गुंतवणूक, निर्यात वाढ, पीक विमा. 2004 मध्ये राष्ट्रीय शेतकरी आयोग (अध्यक्ष डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन) नेमला गेला.

1991 नंतरच्या आर्थिक उदारीकरणाचा कृषी क्षेत्रावरील परिणाम

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतीय अर्थव्यवस्थेतील शेतीची भूमिका स्पष्ट करा. भारतीय शेतीतील कमी उत्पादकतेची कारणे व उपाय लिहा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) कृषी पतपुरवठ्याचे स्रोत व समस्या सांगा आणि नाबार्डची भूमिका स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) भारतातील जलसिंचनाचे स्रोत सांगा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) कृषी विपणन सुधारण्यासाठी सरकारने केलेले उपाय लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) आर्थिक उदारीकरणाचा भारतीय शेतीवरील परिणाम यावर टीप लिहा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• भारतीय उद्योग - औद्योगिकीकरणाची भूमिका व महत्त्व
• औद्योगिक विकास
• सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME)
• सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या समस्या
• मोठ्या उद्योगांच्या समस्या
• भारताचे औद्योगिक धोरण: १९९१
• खाजगीकरण व निर्गुंतवणूक
• मेक इन इंडिया
• सेवा क्षेत्र - भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सेवा क्षेत्राची भूमिका
• वाहतूक, बँकिंग, विमा, तंत्रज्ञान, शिक्षण व आरोग्य सेवा

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit III – Indian Industry and Service sector: Indian Industry - Role & Importance of Industrialisation, Industrial Development, Micro, Small & Medium Enterprises, Problems of Public Sector enterprises, Problems of large-scale industries. Industry Policy in India: 1991, Privatisation and disinvestment, Make in India. Service Sector – Role of Service sector in Indian Economy, Transport, Banking, Insurance, Technology, Education and health and services

१. भारतीय उद्योग: औद्योगिकीकरणाची भूमिका व महत्त्व (Role & Importance of Industrialisation)

औद्योगिकीकरण (Industrialisation) म्हणजे अर्थव्यवस्थेत कारखाने, यंत्रसामग्री आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उत्पादनाची रचना शेतीकडून उद्योगाकडे वळवणे. विकसनशील देशात आर्थिक विकासासाठी औद्योगिकीकरण आवश्यक मानले जाते.

औद्योगिकीकरणाचे महत्त्व

• राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ: उद्योगातील उत्पादकता शेतीपेक्षा जास्त असल्याने उत्पन्न वेगाने वाढते.
• रोजगार निर्मिती: शेतीतील प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) कमी होते.
• शेतीचा विकास: उद्योग शेतीला खते, ट्रॅक्टर, पंप पुरवतात आणि शेतमालाला बाजार देतात.
• निर्यात वाढ व परकीय चलन: तयार मालाची निर्यात वाढते.
• पायाभूत सुविधा व शहरीकरण: वीज, वाहतूक, दळणवळण वाढते.
• स्वावलंबन व संरक्षण: संरक्षण साहित्य, यंत्रे देशातच तयार होतात.
• राहणीमान उंचावणे: उपभोग्य वस्तू स्वस्त व मुबलक मिळतात.

२. औद्योगिक विकास (Industrial Development)

स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतीय उद्योग मागासलेले होते; कापड, ताग, साखर असे काही उपभोग्य वस्तू उद्योग होते. पंचवार्षिक योजनांमध्ये, विशेषतः दुसऱ्या योजनेत (महालनोबीस प्रतिमान - Mahalanobis Model) अवजड व मूलभूत उद्योगांवर भर दिला गेला. पोलाद, सिमेंट, वीज, खते, रसायने, यंत्रसामग्री असे उद्योग उभे राहिले.

• १९५१-१९६५: सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार, जलद वाढ.
• १९६५-१९८०: युद्धे, दुष्काळ, परवाना राज (License Raj) यामुळे मंदावलेली वाढ.
• १९८० नंतर: काही प्रमाणात उदारीकरण, वाढीचा वेग वाढला.
• १९९१ नंतर: नवीन औद्योगिक धोरण, खाजगी व परकीय गुंतवणुकीत वाढ, वाहन, औषधनिर्मिती, माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांचा विकास.

औद्योगिक उत्पादनाचे मापन औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (Index of Industrial Production - IIP) द्वारे केले जाते.

३. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (Micro, Small & Medium Enterprises - MSME)

MSME विकास कायदा, २००६ नुसार हे उद्योग परिभाषित केले जातात. २०२० पासून नवीन व्याख्या गुंतवणूक आणि उलाढाल (Turnover) या दोन्हींवर आधारित आहे:

(टीप: शासनाने नंतर या मर्यादांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत; परीक्षेत २०२० ची व्याख्या मूलभूत म्हणून लिहावी.)

MSME चे महत्त्व

• शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र.
• कमी भांडवलात जास्त रोजगार (श्रमप्रधान).
• ग्रामीण व मागास भागात उद्योगांचे विकेंद्रीकरण, प्रादेशिक समतोल.
• निर्यातीत मोठा वाटा; उद्योजकतेला प्रोत्साहन.

MSME च्या समस्या

• पुरेसे व स्वस्त कर्ज न मिळणे.
• जुने तंत्रज्ञान, कच्च्या मालाचा तुटवडा.
• विपणनाच्या (Marketing) अडचणी, मोठ्या उद्योगांशी स्पर्धा.
• मोठ्या कंपन्यांकडून देयके उशिरा मिळणे.

शासनाचे उपाय: मुद्रा योजना (२०१५), उद्यम नोंदणी (Udyam Registration), क्रेडिट गॅरंटी योजना, SIDBI मार्फत कर्ज.

४. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या समस्या (Problems of Public Sector Enterprises)

शासनाच्या मालकीच्या उद्योगांना सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSEs / PSUs) म्हणतात, उदा. SAIL, ONGC, BHEL. त्यांनी मूलभूत उद्योगांचा पाया घातला, परंतु त्यांच्या काही समस्या आहेत:

1. कमी नफा किंवा तोटा: अनेक उपक्रम सतत तोट्यात.
2. राजकीय हस्तक्षेप: नियुक्त्या, किंमती व निर्णयांत ढवळाढवळ.
3. अतिरिक्त कर्मचारी (Overstaffing): गरजेपेक्षा जास्त नोकरभरती.
4. स्वायत्ततेचा अभाव व नोकरशाही: निर्णयास विलंब.
5. अपुऱ्या क्षमतेचा वापर (Under-utilisation of capacity).
6. चुकीचे किंमत धोरण: सामाजिक उद्देशासाठी कमी किंमत.
7. प्रकल्पांना विलंब व खर्चात वाढ.

५. मोठ्या उद्योगांच्या समस्या (Problems of Large-scale Industries)

• भांडवलाचा तुटवडा आणि जास्त व्याजदर.
• पायाभूत सुविधांची कमतरता: वीज, वाहतूक, बंदरे.
• औद्योगिक आजारपण (Industrial Sickness): अनेक कारखाने बंद पडणे.
• कामगार समस्या: संप, टाळेबंदी.
• मक्तेदारी व आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण.
• परकीय स्पर्धा आणि आयात तंत्रज्ञानावर अवलंबित्व.
• पर्यावरण प्रदूषण आणि प्रादेशिक केंद्रीकरण.

६. औद्योगिक धोरण १९९१ (Industrial Policy, 1991)

१९९१ च्या आर्थिक संकटानंतर (परकीय चलन साठा अत्यंत कमी) २४ जुलै १९९१ रोजी नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर झाले. याला LPG धोरण - उदारीकरण (Liberalisation), खाजगीकरण (Privatisation), जागतिकीकरण (Globalisation) असे म्हणतात.

प्रमुख वैशिष्ट्ये

• परवाना पद्धत रद्द: काही मोजके उद्योग (उदा. संरक्षण, धोकादायक रसायने, मद्य, तंबाखू) वगळता परवाना आवश्यक नाही.
• सार्वजनिक क्षेत्राचे आरक्षण कमी: १७ वरून ८ उद्योग; आज फक्त अणुऊर्जा व रेल्वे असे मोजके क्षेत्र राखीव.
• MRTP कायद्यात बदल: मोठ्या कंपन्यांच्या विस्तारावरील निर्बंध हटवले (२००२ मध्ये स्पर्धा कायदा - Competition Act आला).
• परकीय थेट गुंतवणूक (FDI): प्राधान्य उद्योगांत ५१% पर्यंत स्वयंचलित मान्यता.
• परकीय तंत्रज्ञान करार सोपे केले.
• सार्वजनिक उपक्रमांत निर्गुंतवणूक सुरू.

परिणाम: औद्योगिक वाढ, स्पर्धा, गुणवत्ता व ग्राहकांना पर्याय वाढले; मात्र लघुउद्योगांवर स्पर्धेचा ताण, रोजगारविहीन वाढ (Jobless Growth) अशी टीकाही होते.

७. खाजगीकरण व निर्गुंतवणूक (Privatisation and Disinvestment)

खाजगीकरण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची मालकी किंवा व्यवस्थापन खाजगी क्षेत्राकडे देणे. निर्गुंतवणूक म्हणजे सरकारने सार्वजनिक उपक्रमातील आपले भाग (Shares) विकणे.

उद्देश: सरकारी तिजोरीसाठी निधी, कार्यक्षमता वाढ, तोट्यातील उपक्रमांचा भार कमी करणे. १९९९ मध्ये निर्गुंतवणूक विभाग सुरू झाला; आता हे काम DIPAM (गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग) करते.

टीका: राष्ट्रीय मालमत्ता कमी किमतीत विकणे, कर्मचाऱ्यांची नोकरी असुरक्षित, सामाजिक उद्देश दुर्लक्षित.

८. मेक इन इंडिया (Make in India)

२५ सप्टेंबर २०१४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही मोहीम सुरू केली. भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनवणे हा उद्देश.

• उत्पादन क्षेत्राचा GDP मधील वाटा वाढवणे.
• उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मिती.
• FDI आकर्षित करणे, व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) सुधारणे.
• सुरुवातीला २५ क्षेत्रांवर लक्ष (वाहन, संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे इ.).

पूरक योजना: उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme), स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत (२०२०).

९. सेवा क्षेत्र: भारतीय अर्थव्यवस्थेतील भूमिका (Role of Service Sector)

सेवा क्षेत्राला तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) म्हणतात. भारतात GDP मध्ये सर्वाधिक (अंदाजे निम्म्याहून अधिक) वाटा सेवा क्षेत्राचा आहे. भारताचा विकास 'शेती → सेवा' असा झाला, उद्योग टप्पा तुलनेने कमकुवत राहिला, हे भारताचे वैशिष्ट्य.

• GDP वाढीचे प्रमुख इंजिन.
• सेवा निर्यात (IT, सॉफ्टवेअर) मुळे परकीय चलन.
• शहरी रोजगार, FDI चा मोठा वाटा.
• शेती व उद्योगाला आधार (वाहतूक, बँक, विमा).

सेवा क्षेत्रातील प्रमुख घटक

• वाहतूक (Transport): रेल्वे, रस्ते, जलवाहतूक, हवाई वाहतूक. भारतीय रेल्वे हे जगातील मोठ्या रेल्वे जाळ्यांपैकी एक. भारतमाला, सागरमाला, उडान (UDAN) योजना.
• बँकिंग (Banking): १९६९ व १९८० चे बँक राष्ट्रीयीकरण, बचत संकलन व कर्जपुरवठा. जनधन योजना (२०१४), UPI मुळे डिजिटल व्यवहार.
• विमा (Insurance): LIC (१९५६). जोखमीपासून संरक्षण व दीर्घकालीन बचत. IRDAI हे नियामक. खाजगी व परकीय कंपन्यांना प्रवेश.
• तंत्रज्ञान (Technology): माहिती तंत्रज्ञान (IT) व ITES, BPO. बंगळुरू, पुणे, हैदराबाद ही केंद्रे. डिजिटल इंडिया (२०१५).
• शिक्षण (Education): मानवी भांडवल निर्मिती. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020).
• आरोग्य (Health): निरोगी श्रमशक्ती. आयुष्मान भारत (२०१८), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान.

समस्या: असंघटित रोजगार, कौशल्याचा अभाव, ग्रामीण-शहरी दरी, पायाभूत सुविधांची कमतरता.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारताच्या आर्थिक विकासात औद्योगिकीकरणाचे महत्त्व स्पष्ट करा. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या समस्या सांगा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) १९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणाची वैशिष्ट्ये सांगून त्याचे परिणाम स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) यावर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) खाजगीकरण व निर्गुंतवणूक यातील फरक स्पष्ट करा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) मेक इन इंडिया मोहिमेवर टीप लिहा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• पंचवार्षिक योजना - उद्दिष्टे व यश
• नियोजन आयोग व नीती आयोग - कार्ये व उद्दिष्टे
• वस्तू व सेवा कर (GST) - GST चा परिणाम
• निश्चलनीकरण (Demonetization) व त्याचा परिणाम
• काळा पैसा: भारतातील काळ्या पैशाचा अंदाज
• काळ्या पैशाचा परिणाम
• काळा पैसा निर्माण होण्यास जबाबदार घटक
• शहरीकरण व प्रशासन: शहरीकरण, कारणे, समस्या
• स्मार्ट सिटी मिशन

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit IV – Policy Regimes: Five Year Plans – Objectives and achievements, Planning Commission & NITI Aayog - Functions and objectives, Goods and Service Tax (GST) – Impact of GST and Demonetization. Black Money: Estimate of black money in India, Impact of black money, Factors responsible for generation of black money. Urbanization and Governance: Urbanisation, Causes, Problems and Smart City Mission

१. पंचवार्षिक योजना: उद्दिष्टे व यश (Five Year Plans – Objectives and Achievements)

आर्थिक नियोजन (Economic Planning) म्हणजे ठरावीक कालावधीत निश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उपलब्ध साधनसंपत्तीचा केंद्रीय यंत्रणेमार्फत नियोजित वापर. भारतात नियोजन आयोगाची (Planning Commission) स्थापना १५ मार्च १९५० रोजी झाली आणि पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१-५६ मध्ये सुरू झाली. एकूण १२ पंचवार्षिक योजना राबवल्या गेल्या (शेवटची बारावी योजना २०१२-१७). १९६६-६९ ही तीन वार्षिक योजनांची 'योजना सुट्टी' (Plan Holiday) होती आणि १९९०-९२ मध्येही वार्षिक योजना राबवल्या.

नियोजनाची प्रमुख उद्दिष्टे

• आर्थिक वाढ (Growth): राष्ट्रीय उत्पन्न व दरडोई उत्पन्नात वाढ.
• स्वावलंबन (Self-reliance): अन्नधान्य, यंत्रसामग्री यांत परावलंबन कमी करणे.
• रोजगार निर्मिती व दारिद्र्य निर्मूलन.
• आर्थिक विषमता कमी करणे (सामाजिक न्याय).
• आधुनिकीकरण आणि समावेशक वाढ (Inclusive Growth) (अकरावी योजना).

काही महत्त्वाच्या योजना

यश (Achievements)

• राष्ट्रीय उत्पन्न व दरडोई उत्पन्नात लक्षणीय वाढ.
• हरित क्रांती (Green Revolution) मुळे अन्नधान्यात स्वयंपूर्णता.
• मूलभूत व अवजड उद्योगांचा पाया; पोलाद, वीज, खते निर्मिती.
• पायाभूत सुविधा: धरणे, रस्ते, रेल्वे, वीज.
• शिक्षण, आरोग्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान संस्थांचा विस्तार; आयुर्मान वाढ.

अपयश / मर्यादा

• बेरोजगारी व दारिद्र्य पूर्णपणे दूर झाले नाही.
• उत्पन्न व प्रादेशिक विषमता कायम.
• सार्वजनिक क्षेत्राची अकार्यक्षमता, किंमतवाढ.
• अनेक योजनांत उद्दिष्टांपेक्षा कमी वाढ (उदा. तिसरी योजना).

२. नियोजन आयोग व नीती आयोग: कार्ये व उद्दिष्टे (Planning Commission & NITI Aayog)

नियोजन आयोग (Planning Commission)

स्थापना १५ मार्च १९५० (केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाने); अध्यक्ष पंतप्रधान. पहिले अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू. हा घटनात्मक किंवा वैधानिक दर्जा नसलेला सल्लागार आयोग होता.

• देशातील साधनसंपत्तीचा अंदाज घेणे.
• पंचवार्षिक योजना तयार करणे, प्राधान्यक्रम ठरवणे.
• राज्यांना योजना निधीचे वाटप करणे.
• योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा व मूल्यमापन.

२०१४ मध्ये नियोजन आयोग बरखास्त करण्याचा निर्णय झाला.

नीती आयोग (NITI Aayog)

NITI = National Institution for Transforming India (भारत परिवर्तनासाठी राष्ट्रीय संस्था). स्थापना १ जानेवारी २०१५. अध्यक्ष पंतप्रधान; उपाध्यक्ष, पूर्णवेळ सदस्य व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) असतात. सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांची नियामक परिषद (Governing Council) असते. पहिले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया.

• सरकारचा विचार गट (Think Tank) म्हणून धोरणात्मक सल्ला देणे.
• सहकारी संघराज्यवाद (Cooperative Federalism) व स्पर्धात्मक संघराज्यवादाला चालना.
• दीर्घकालीन धोरण आराखडा व दृष्टिपत्र (Vision) तयार करणे.
• योजना व कार्यक्रमांचे निरीक्षण व मूल्यमापन (उदा. आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रम).
• नवोपक्रमाला प्रोत्साहन - अटल इनोव्हेशन मिशन.

३. वस्तू व सेवा कर (Goods and Services Tax - GST) आणि त्याचा परिणाम

GST हा वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यावर आकारला जाणारा बहुस्तरीय, गंतव्य-आधारित (Destination-based) अप्रत्यक्ष कर आहे. १०१ वी घटनादुरुस्ती (२०१६) नंतर १ जुलै २०१७ पासून GST लागू झाला. 'एक राष्ट्र, एक कर' (One Nation, One Tax) हे त्याचे सूत्र आहे. त्याने उत्पादन शुल्क, सेवा कर, VAT, जकात इ. अनेक कर एकत्र केले.

• CGST - केंद्र सरकारचा, SGST - राज्य सरकारचा (राज्यांतर्गत व्यवहार), IGST - आंतरराज्य व्यवहार व आयातीवर.
• प्रमुख दर (स्लॅब): ०%, ५%, १२%, १८%, २८% (२०२५ मध्ये दरांची पुनर्रचना करून प्रामुख्याने ५% व १८% असे दोन स्लॅब केले).
• GST परिषद (GST Council) - अध्यक्ष केंद्रीय अर्थमंत्री; दर व नियम ठरवते.

उदाहरण (Input Tax Credit): उत्पादक ₹१,००० चा कच्चा माल घेतो व १८% GST = ₹१८० भरतो. तयार माल ₹१,५०० ला विकतो, त्यावर GST = ₹२७०. तो सरकारला फक्त ₹२७० − ₹१८० = ₹९० भरतो. म्हणजे कर फक्त मूल्यवृद्धीवर (₹५०० × १८% = ₹९०) लागतो; 'करावर कर' (Cascading Effect) टळतो.

GST चा परिणाम

• फायदे: करावर कर संपला, देशभर एकच बाजारपेठ, चेकपोस्ट हटल्याने वाहतूक जलद, करपालन व पारदर्शकता वाढली, कर संकलन वाढले.
• तोटे: सुरुवातीला लहान व्यापाऱ्यांना तांत्रिक अडचणी, अनेक दर व वारंवार बदल, पेट्रोल-डिझेल GST बाहेर, राज्यांच्या भरपाईचा प्रश्न.

४. निश्चलनीकरण (Demonetization) व त्याचा परिणाम

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सरकारने ₹५०० व ₹१,००० च्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. चलनातील सुमारे ८६% रक्कम या नोटांची होती. नंतर ₹२,००० व नवीन ₹५०० च्या नोटा आल्या.

• उद्दिष्टे: काळा पैसा बाहेर काढणे, बनावट नोटा रोखणे, दहशतवादी निधी थांबवणे, डिजिटल व्यवहारांना चालना.
• सकारात्मक परिणाम: डिजिटल पेमेंट (UPI, मोबाइल वॉलेट) वाढले, कर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या वाढली, अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण.
• नकारात्मक परिणाम: रोख टंचाई, बँकांसमोर रांगा, असंघटित क्षेत्र व शेतीला फटका, अल्पकाळात GDP वाढ मंदावली. RBI नुसार रद्द नोटांपैकी जवळपास सर्व (सुमारे ९९%) बँकांत परत आल्या, त्यामुळे काळा पैसा बाहेर काढण्याचे उद्दिष्ट मर्यादित साध्य झाले.

५. काळा पैसा (Black Money)

काळा पैसा म्हणजे असे उत्पन्न ज्यावर कर भरलेला नाही किंवा जे बेकायदेशीर मार्गाने मिळवले आहे आणि सरकारपासून लपवले आहे. याला समांतर अर्थव्यवस्था (Parallel Economy) असेही म्हणतात.

भारतातील काळ्या पैशाचा अंदाज

काळा पैसा लपवलेला असल्याने त्याचे अचूक मापन अशक्य आहे. विविध समित्या व संस्थांनी (उदा. वांच्छू समिती १९७१, NIPFP १९८५) अंदाज मांडले; हे अंदाज GDP च्या साधारण २०% ते ७५% इतक्या मोठ्या फरकाचे आहेत. २०१२ मध्ये सरकारने काळ्या पैशावर श्वेतपत्रिका (White Paper) प्रसिद्ध केली.

काळ्या पैशाचा परिणाम

• सरकारच्या कर उत्पन्नाचे नुकसान, वित्तीय तूट वाढते.
• उत्पन्न व संपत्तीची विषमता वाढते.
• भाववाढ, विशेषतः जमीन व सोन्याच्या किमती वाढतात.
• अनुत्पादक गुंतवणूक, भांडवलाचे परदेशात पलायन.
• आर्थिक आकडेवारी चुकीची ठरते, धोरणे अपयशी होतात.

काळा पैसा निर्माण होण्याची कारणे

1. उच्च कर दर व गुंतागुंतीची करप्रणाली.
2. भ्रष्टाचार व लाचखोरी.
3. स्थावर मालमत्ता (Real Estate) व्यवहारांत कमी किमत दाखवणे.
4. निवडणूक खर्च व राजकीय निधी.
5. तस्करी, हवाला, बेकायदेशीर व्यवसाय.
6. रोखीचे मोठे व्यवहार, कमकुवत कायदा अंमलबजावणी.

उपाय: काळा पैसा (अघोषित परकीय उत्पन्न व मालमत्ता) कायदा २०१५, बेनामी व्यवहार कायद्यातील सुधारणा २०१६, डिजिटल व्यवहार, PAN-आधार जोडणी.

६. शहरीकरण व प्रशासन: शहरीकरण, कारणे, समस्या व स्मार्ट सिटी मिशन (Urbanisation and Governance)

शहरीकरण (Urbanisation) म्हणजे एकूण लोकसंख्येत शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण वाढणे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात शहरी लोकसंख्या सुमारे ३१% होती.

कारणे

• औद्योगिकीकरण व सेवा क्षेत्राचा विकास.
• ग्रामीण भागातून शहरात स्थलांतर (रोजगार, शिक्षण, आरोग्य सुविधा).
• शेतीवरील लोकसंख्येचा भार व ग्रामीण बेरोजगारी.
• शहरांतील नैसर्गिक लोकसंख्या वाढ आणि गावांचे शहरात रूपांतर.

समस्या

• झोपडपट्ट्या (Slums) व घरांची टंचाई.
• वाहतूक कोंडी, प्रदूषण (हवा, पाणी, ध्वनी).
• पाणीपुरवठा, सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापनाचा ताण.
• असंघटित रोजगार, गुन्हेगारी.
• नगरपालिकांचे अपुरे उत्पन्न व कमकुवत प्रशासन (Governance). ७४ वी घटनादुरुस्ती (१९९२) ने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला.

स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission)

२५ जून २०१५ रोजी सुरू. देशातील १०० शहरांची निवड स्पर्धेद्वारे करण्यात आली (महाराष्ट्रातून पुणे, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, ठाणे इ.).

• मूलभूत पायाभूत सुविधा: पाणी, वीज, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन.
• सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व परवडणारी घरे.
• ई-प्रशासन (e-Governance) व नागरिक सहभाग.
• सुरक्षितता व शाश्वत पर्यावरण; विशेष उद्देश वाहन (SPV) मार्फत अंमलबजावणी.

सोबतच अमृत (AMRUT) योजना (२०१५) आणि स्वच्छ भारत अभियान (२ ऑक्टोबर २०१४) शहरी विकासासाठी राबवले गेले.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) भारतातील पंचवार्षिक योजनांची उद्दिष्टे सांगून त्यांचे यश व अपयश स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) काळा पैसा म्हणजे काय? भारतात काळा पैसा निर्माण होण्याची कारणे व त्याचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) नीती आयोगाची कार्ये व उद्दिष्टे यावर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) वस्तू व सेवा कराचा (GST) भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम सांगा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) स्मार्ट सिटी मिशनवर टीप लिहा.