ग्रामीण अर्थशास्त्र (Rural Economics) BECO104MJM

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• व्याख्या – ग्रामीण विकासाच्या अभ्यासाची उद्दिष्टे व महत्त्व
• ग्रामीण विकासाचे निर्देशक
• ग्रामीण अर्थशास्त्राचा आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन
• ग्रामीण दारिद्र्य – अर्थ, अंदाज, कारणे
• बेरोजगारी – अर्थ, प्रकार, ग्रामीण बेरोजगारीची व्याप्ती, कारणे व परिणाम
• ग्रामीण विकासाच्या संस्था – सरकार, निम-सरकारी संस्था, सहकारी संस्था
• अशासकीय संस्था (NGO) व स्वयंसेवी संस्था

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit I – Introduction to Rural Economics: Definitions - Objectives and Importance of the Study of Rural Development, Indicators of Rural Development, Inter-disciplinary approach of Rural Economics. Rural Poverty and Unemployment - Rural Poverty-Meaning, Estimates, Causes, Unemployment - Meaning, Types, Magnitude of Rural Unemployment, - Causes and Consequences. Agencies for Rural Development - Government, Semi-Government Organisations, Co-Operative Institutions, Non-Government Organisations and Voluntary Agencies for Rural Development.

१. ग्रामीण अर्थशास्त्र: व्याख्या, उद्दिष्टे व महत्त्व

ग्रामीण अर्थशास्त्र (Rural Economics) म्हणजे खेड्यांतील लोकांचे उत्पन्न, रोजगार, शेती, उद्योग, बाजार, पतपुरवठा आणि राहणीमान यांचा अभ्यास करणारी अर्थशास्त्राची शाखा होय. भारतात आजही सुमारे दोन-तृतीयांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते, त्यामुळे या विषयाला विशेष महत्त्व आहे.

ग्रामीण विकास (Rural Development) ची जागतिक बँकेने (World Bank, 1975) दिलेली व्याख्या: "ग्रामीण विकास म्हणजे ग्रामीण गरीब लोकांच्या एका विशिष्ट गटाचे आर्थिक व सामाजिक जीवन सुधारण्यासाठी आखलेली व्यूहरचना होय." यात लहान शेतकरी, शेतमजूर आणि भूमिहीन यांचा समावेश होतो.

थोडक्यात, ग्रामीण विकास म्हणजे केवळ शेती उत्पादन वाढ नव्हे, तर उत्पन्न, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, घरे, पाणी आणि रस्ते यांची एकत्रित सुधारणा होय.

अभ्यासाची उद्दिष्टे (Objectives)

• ग्रामीण भागातील दारिद्र्य व बेरोजगारी कमी करण्याचे मार्ग शोधणे.
• शेती व बिगरशेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवणे.
• उत्पन्नातील विषमता कमी करणे व सामाजिक न्याय साधणे.
• ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) विकास करणे.
• सरकारी योजनांचे मूल्यमापन करून योग्य धोरणे सुचवणे.

अभ्यासाचे महत्त्व (Importance)

1. मोठी लोकसंख्या: देशातील बहुसंख्य लोक खेड्यांत राहतात; त्यांच्या विकासाशिवाय देशाचा विकास शक्य नाही.
2. अन्नसुरक्षा: शहरांना अन्नधान्य, दूध, भाजीपाला ग्रामीण भागातूनच मिळतो.
3. उद्योगांना कच्चा माल: कापूस, ऊस, ताग यांसारखा कच्चा माल शेतीतून मिळतो.
4. बाजारपेठ: ग्रामीण भाग औद्योगिक वस्तूंसाठी मोठी बाजारपेठ आहे.
5. शहरांकडील स्थलांतर रोखणे: खेड्यांत रोजगार मिळाल्यास शहरांवरील ताण कमी होतो.

२. ग्रामीण विकासाचे निर्देशक (Indicators of Rural Development)

ग्रामीण भागाचा विकास किती झाला हे मोजण्यासाठी काही निर्देशक वापरले जातात:

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाचा (UNDP) मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index – HDI) हा आरोग्य (आयुर्मान), शिक्षण आणि राहणीमान (दरडोई उत्पन्न) या तीन घटकांवर आधारित असून ग्रामीण विकास मोजण्यासाठीही उपयोगी आहे.

३. ग्रामीण अर्थशास्त्राचा आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन (Inter-disciplinary Approach)

ग्रामीण प्रश्न केवळ आर्थिक नसतात; ते सामाजिक, राजकीय, तांत्रिक व पर्यावरणीयही असतात. म्हणून ग्रामीण अर्थशास्त्र इतर शास्त्रांची मदत घेते:

• समाजशास्त्र (Sociology): जाती, कुटुंबरचना, रूढी-परंपरा यांचा विकासावर होणारा परिणाम.
• राज्यशास्त्र (Political Science): पंचायत राज, स्थानिक नेतृत्व, सरकारी धोरणे.
• कृषिशास्त्र (Agricultural Science): बियाणे, खते, सिंचन, पीक पद्धती.
• भूगोल (Geography): हवामान, जमीन, पाणीसाठे.
• मानसशास्त्र व शिक्षणशास्त्र: लोकांचा दृष्टिकोन बदलणे, प्रशिक्षण.
• पर्यावरणशास्त्र: शाश्वत विकास (Sustainable Development).

उदा. एखादी सिंचन योजना यशस्वी होण्यासाठी तांत्रिक आराखडा, पाण्याचे न्याय्य वाटप (समाजशास्त्र) आणि पाणीवापर संस्था (राज्यशास्त्र) या सर्वांचा विचार करावा लागतो.

४. ग्रामीण दारिद्र्य (Rural Poverty): अर्थ, अंदाज व कारणे

अर्थ

जीवनासाठी आवश्यक अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व आरोग्य या किमान गरजा पूर्ण करता न येणे म्हणजे दारिद्र्य (Poverty). ज्या उत्पन्न/खर्च पातळीखाली व्यक्ती गरीब मानली जाते, तिला दारिद्र्यरेषा (Poverty Line) म्हणतात.

• निरपेक्ष दारिद्र्य (Absolute Poverty): किमान गरजाही पूर्ण न होणे.
• सापेक्ष दारिद्र्य (Relative Poverty): इतरांच्या तुलनेत उत्पन्न कमी असणे.

दारिद्र्याचे अंदाज (Estimates)

• पूर्वी नियोजन आयोग ग्रामीण भागासाठी दरडोई दररोज २४०० कॅलरी (शहरी २१००) या निकषावर दारिद्र्यरेषा ठरवत असे.
• तेंडुलकर समिती (Tendulkar Committee, 2009) नुसार 2011-12 मध्ये ग्रामीण दारिद्र्य सुमारे 25.7% आणि देशपातळीवर सुमारे 21.9% होते.
• रंगराजन समिती (Rangarajan Committee, 2014) नुसार 2011-12 मध्ये ग्रामीण दारिद्र्य सुमारे 30.9% होते.
• सध्या नीती आयोग (NITI Aayog) बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (Multidimensional Poverty Index) द्वारे आरोग्य, शिक्षण व राहणीमान यांच्या आधारे दारिद्र्य मोजतो; त्यानुसार अलीकडच्या काळात दारिद्र्य लक्षणीय घटल्याचे दिसते.

ग्रामीण दारिद्र्याची कारणे

1. शेतीवरील लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार व लहान-तुकड्यांतील जमीनधारणा.
2. शेतीचे पावसावरील अवलंबित्व; दुष्काळ, अतिवृष्टी.
3. कमी उत्पादकता व जुने तंत्रज्ञान.
4. बेरोजगारी व छुपी बेरोजगारी.
5. सावकारी कर्जबाजारीपणा.
6. निरक्षरता, आरोग्य सुविधांचा अभाव.
7. जमिनीचे विषम वाटप व सामाजिक विषमता.
8. लोकसंख्येची जलद वाढ.

५. ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment): अर्थ, प्रकार, व्याप्ती

काम करण्याची इच्छा व क्षमता असूनही प्रचलित मजुरीदरावर काम न मिळणे म्हणजे बेरोजगारी (Unemployment) होय.

ग्रामीण बेरोजगारीचे प्रकार

व्याप्ती (Magnitude)

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSSO) व नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS) यांच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात उघड बेरोजगारीपेक्षा छुपी व हंगामी बेरोजगारी जास्त आहे. शेतीत देशाच्या सुमारे ४५% पेक्षा जास्त श्रमशक्ती गुंतलेली आहे, पण राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा सुमारे १५-१८% इतकाच आहे. यावरून शेतीत अतिरिक्त मनुष्यबळ असल्याचे स्पष्ट होते.

कारणे

• शेतीचे हंगामी स्वरूप व सिंचनाचा अभाव.
• ग्रामोद्योग व कुटीरोद्योगांचा ऱ्हास.
• लोकसंख्या वाढ.
• भांडवल व पतपुरवठ्याचा अभाव.
• कौशल्य प्रशिक्षणाचा अभाव.

परिणाम

• दारिद्र्य व कर्जबाजारीपणा वाढतो.
• शहरांकडे स्थलांतर; झोपडपट्ट्या वाढतात.
• मनुष्यबळाचा अपव्यय व राष्ट्रीय उत्पन्नात घट.
• सामाजिक असंतोष, गुन्हेगारी वाढते.

उपाय म्हणून योजना: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA, 2005) — प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाला किमान १०० दिवस रोजगाराची हमी.

६. ग्रामीण विकासाच्या संस्था (Agencies for Rural Development)

(अ) सरकार (Government)

• केंद्र सरकारचे ग्रामीण विकास मंत्रालय — MGNREGA, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (2000), राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (NRLM, 2011).
• राज्य सरकारे — जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत (73वी घटनादुरुस्ती, 1992 — पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा).

(आ) निम-सरकारी संस्था (Semi-Government Organisations)

• नाबार्ड (NABARD, 1982): शेती व ग्रामीण विकासासाठी शिखर बँक; पुनर्वित्त (Refinance) पुरवते.
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (DRDA): जिल्हा पातळीवर योजनांची अंमलबजावणी.
• खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB, 1975).

(इ) सहकारी संस्था (Co-operative Institutions)

प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दूध संघ (उदा. अमूल), सहकारी साखर कारखाने, विपणन संस्था. "एकमेका साह्य करू" या तत्त्वावर शेतकऱ्यांना कर्ज, निविष्ठा व बाजारपेठ पुरवतात. महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्यांनी ग्रामीण विकासाला मोठा हातभार लावला.

(ई) अशासकीय संस्था व स्वयंसेवी संस्था (NGOs & Voluntary Agencies)

• लोकसहभाग वाढवणे, जनजागृती, स्वयं-सहायता गट (SHG) तयार करणे.
• उदा. अण्णा हजारे यांचे राळेगणसिद्धी (पाणलोट विकास), बाबा आमटे यांचे आनंदवन, सेवा (SEWA).
• फायदे: लवचिकता, लोकांशी थेट संपर्क, कमी खर्च. मर्यादा: निधीची कमतरता, मर्यादित व्याप्ती.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ग्रामीण विकासाची व्याख्या सांगून ग्रामीण विकासाच्या अभ्यासाची उद्दिष्टे व महत्त्व स्पष्ट करा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ग्रामीण बेरोजगारीचा अर्थ सांगा. ग्रामीण बेरोजगारीचे प्रकार, कारणे व परिणाम सविस्तर लिहा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) ग्रामीण विकासाचे निर्देशक यावर टीप लिहा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) ग्रामीण दारिद्र्याची कारणे सांगा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) ग्रामीण विकासात अशासकीय संस्थांची (NGO) भूमिका स्पष्ट करा.

अभ्यासक्रमातील मुद्दे (RTMNU)

• ग्रामीण वित्त – ग्रामीण पतपुरवठ्याची गरज, पतपुरवठ्याची यंत्रणा
• ग्रामीण सहकारी पतसंस्था
• ग्रामीण कर्जपुरवठ्याची नवी व्यूहरचना
• ग्रामीण विकासात तंत्रज्ञानाचा वापर – समस्या
• ग्रामीण विपणन – अर्थ, ग्रामीण बाजारांचे प्रकार व महत्त्व
• ग्रामीण विपणनाचे वर्गीकरण व रचना
• गोदामे व शीतगृहे – समस्या व उपाय
• ग्रामीण पायाभूत सुविधा – शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा, घरे व स्वच्छता
• पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, ग्रामीण वाहतूक व दळणवळण, ग्रामीण विद्युतीकरण

मूळ अभ्यासक्रम (English): Unit II – Rural Development: Rural Finance - Need for Rural credit -Credit delivery mechanisms - Rural Cooperative Credit Societies - New strategy for rural lending, Application of Technology in Rural Development – Problems. Rural Marketing – Meaning, Types and importance of Rural Markets, Classification and Structure of Rural Marketing, Ware Housing and Cold Storages - Problems & Remedies. Rural Infrastructure - Educational and Health Infrastructure, Housing and Sanitation, Drinking Water Supply, Rural Transport and Communication, Rural Electrification

१. ग्रामीण वित्त (Rural Finance): ग्रामीण पतपुरवठ्याची गरज

ग्रामीण पतपुरवठा (Rural Credit) म्हणजे शेतकरी, कारागीर, लहान उद्योजक यांना उत्पादन व उपभोगासाठी मिळणारे कर्ज होय. भारतीय शेतकऱ्याकडे बचत कमी असल्याने त्याला कर्जाची गरज भासते.

कालावधीनुसार कर्जाचे प्रकार

पतपुरवठ्याची गरज का?

• शेतीत उत्पादन खर्च आधी व उत्पन्न हंगामानंतर मिळते.
• आधुनिक शेतीसाठी (बियाणे, यंत्रे, सिंचन) भांडवल लागते.
• दुष्काळ, पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींत आधार.
• सावकारांच्या शोषणातून सुटका.
• ग्रामोद्योग, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन यांसारख्या पूरक व्यवसायांसाठी.

२. पतपुरवठ्याची यंत्रणा (Credit Delivery Mechanisms)

ग्रामीण पतपुरवठ्याचे दोन स्रोत आहेत:

1. बिगर-संस्थात्मक (Non-institutional): सावकार, व्यापारी, जमीनदार, नातेवाईक. यांचे व्याजदर जास्त असून शोषण होते.
2. संस्थात्मक (Institutional):
   • सहकारी बँका व पतसंस्था
   • व्यापारी बँका (1969 च्या राष्ट्रीयीकरणानंतर ग्रामीण शाखा वाढल्या)
   • प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB, 1975)
   • नाबार्ड (NABARD, 12 जुलै 1982) – शिखर संस्था, पुनर्वित्त पुरवते
   • सूक्ष्म वित्त संस्था (Microfinance Institutions) व स्वयं-सहायता गट

भारतात बहुसंस्था दृष्टिकोन (Multi-agency Approach) स्वीकारला आहे. तसेच अग्रणी बँक योजना (Lead Bank Scheme, 1969) अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याची जबाबदारी एका बँकेकडे दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकांच्या एकूण कर्जापैकी १८% कर्ज शेतीला देणे प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (Priority Sector Lending) अंतर्गत बंधनकारक केले आहे.

३. ग्रामीण सहकारी पतसंस्था (Rural Co-operative Credit Societies)

भारतात सहकारी पतसंस्थांची सुरुवात सहकारी पतसंस्था कायदा, 1904 ने झाली. अल्पमुदती कर्जासाठी त्रिस्तरीय रचना आहे:

दीर्घमुदती कर्जासाठी राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक (पूर्वीची भूविकास बँक) कार्य करते.

समस्या: थकबाकी (Overdues), राजकीय हस्तक्षेप, भांडवलाची कमतरता, कुशल व्यवस्थापनाचा अभाव, मोठ्या शेतकऱ्यांनाच जास्त लाभ.

४. ग्रामीण कर्जपुरवठ्याची नवी व्यूहरचना (New Strategy for Rural Lending)

• किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card, 1998): शेतकऱ्यांना वेळेवर व सोपे अल्पमुदती कर्ज.
• स्वयं-सहायता गट–बँक जोडणी (SHG–Bank Linkage, 1992): नाबार्डचा कार्यक्रम; महिलांच्या गटांना तारणाशिवाय कर्ज.
• सूक्ष्म वित्त (Microfinance): गरिबांना लहान कर्जे; मुहम्मद युनूस (Muhammad Yunus) यांच्या ग्रामीण बँकेचे (बांगलादेश) उदाहरण.
• आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion): प्रधानमंत्री जन-धन योजना (2014), बँक मित्र (Business Correspondents).
• व्याज सवलत योजना: वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजात सवलत.
• पीएम-किसान (2019): पात्र शेतकरी कुटुंबांना वर्षाला ₹६,००० थेट खात्यात.

उदाहरण: एका शेतकऱ्याने किसान क्रेडिट कार्डवर ₹५०,००० कर्ज ७% व्याजाने घेतले व ३% सवलत मिळाली तर प्रत्यक्ष व्याज ४% म्हणजे वर्षाला ₹२,००० भरावे लागेल; सावकाराकडून २४% दराने घेतल्यास ₹१२,००० व्याज भरावे लागले असते.

५. ग्रामीण विकासात तंत्रज्ञानाचा वापर व समस्या (Application of Technology)

• कृषी तंत्रज्ञान: सुधारित बियाणे, ठिबक व तुषार सिंचन, यंत्रसामग्री (हरित क्रांती).
• माहिती तंत्रज्ञान: मोबाईलवर हवामान व बाजारभाव माहिती, ई-नाम (e-NAM, 2016), डिजिटल पेमेंट, कॉमन सर्विस सेंटर.
• अपारंपरिक ऊर्जा: सौर पंप, बायोगॅस.

समस्या

• लहान जमीनधारणेमुळे यंत्रांचा वापर कठीण.
• भांडवलाचा व कर्जाचा अभाव.
• निरक्षरता व प्रशिक्षणाचा अभाव; डिजिटल दरी (Digital Divide).
• वीज व इंटरनेटचा अनियमित पुरवठा.
• यांत्रिकीकरणामुळे मजुरांची बेरोजगारी.

६. ग्रामीण विपणन (Rural Marketing): अर्थ, प्रकार व महत्त्व

ग्रामीण विपणन म्हणजे दोन प्रवाह: (१) शेतमाल ग्रामीण भागातून शहरांकडे विकणे, आणि (२) औद्योगिक व उपभोग्य वस्तू ग्रामीण ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे.

ग्रामीण बाजारांचे प्रकार

• आठवडी बाजार (Weekly Markets / Haats): आठवड्यातून एकदा भरणारे स्थानिक बाजार.
• जत्रा (Fairs): धार्मिक/हंगामी मेळावे; जनावरांचे बाजार.
• घाऊक बाजार (Wholesale Markets/Mandis): मोठ्या प्रमाणात शेतमालाची खरेदी-विक्री.
• नियंत्रित बाजार (Regulated Markets): कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) च्या नियंत्रणाखाली.

महत्त्व

शेतकऱ्याला योग्य भाव, मध्यस्थांचे शोषण कमी, उद्योगांना मोठी बाजारपेठ, ग्रामीण उत्पन्न व रोजगारात वाढ.

७. ग्रामीण विपणनाचे वर्गीकरण व रचना (Classification and Structure)

रचना (वितरण साखळी): उत्पादक शेतकरी → गावातील व्यापारी/दलाल → घाऊक व्यापारी (मंडी) → किरकोळ विक्रेता → ग्राहक. साखळी जितकी लांब, तितका शेतकऱ्याचा वाटा कमी.

उदाहरण: ग्राहक कांद्यासाठी ₹४० प्रति किलो देतो, पण शेतकऱ्याला ₹१५ मिळतात; म्हणजे ग्राहकाच्या रुपयातील शेतकऱ्याचा वाटा (१५÷४०)×१०० = ३७.५%.

८. गोदामे व शीतगृहे: समस्या व उपाय (Warehousing and Cold Storage)

गोदाम (Warehouse) धान्य सुरक्षित साठवते; शीतगृह (Cold Storage) फळे, भाजीपाला, दूध यांसारखा नाशवंत माल टिकवते. गोदाम पावतीवर (Warehouse Receipt) शेतकऱ्याला कर्ज मिळू शकते. भारतात केंद्रीय वखार महामंडळ (CWC, 1957), राज्य वखार महामंडळे व भारतीय अन्न महामंडळ (FCI, 1965) कार्य करतात.

९. ग्रामीण पायाभूत सुविधा (Rural Infrastructure)

(१) शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा

शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE, 2009) — ६ ते १४ वयोगटाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण; मध्यान्ह भोजन योजना (आता पीएम-पोषण). आरोग्यासाठी उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC), सामुदायिक आरोग्य केंद्र (CHC); राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM, 2005), आयुष्मान भारत (2018). समस्या: डॉक्टरांची कमतरता, शिक्षकांची अनुपस्थिती.

(२) घरे व स्वच्छता

इंदिरा आवास योजना (1985) चे रूपांतर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (2016) मध्ये झाले. स्वच्छ भारत अभियान (2 ऑक्टोबर 2014) अंतर्गत घरोघरी शौचालये बांधण्यात आली. महाराष्ट्रात संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान राबवले गेले.

(३) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा

जल जीवन मिशन (2019): प्रत्येक ग्रामीण घराला नळाद्वारे पाणी ("हर घर जल"). समस्या: भूजल पातळी घट, फ्लोराईडयुक्त पाणी, उन्हाळ्यातील टंचाई.

(४) ग्रामीण वाहतूक व दळणवळण

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (2000) — गावांना बारमाही रस्त्याने जोडणे. दळणवळणासाठी भारतनेट (BharatNet) प्रकल्पाद्वारे ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड, मोबाईल सेवा, टपाल बँक.

(५) ग्रामीण विद्युतीकरण

दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना (2014) व सौभाग्य योजना (2017) मुळे गावे व घरे यांचे विद्युतीकरण झाले. वीजेमुळे सिंचन पंप, ग्रामोद्योग, शिक्षण व संवाद वाढतो. समस्या: अनियमित पुरवठा, भारनियमन, थकबाकी.

संभाव्य परीक्षा प्रश्न

1. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ग्रामीण पतपुरवठ्याची गरज स्पष्ट करा. ग्रामीण सहकारी पतसंस्थांची रचना, कार्य व समस्या लिहा.
2. (दीर्घोत्तरी प्रश्न) ग्रामीण विपणनाचा अर्थ सांगून ग्रामीण बाजारांचे प्रकार, वर्गीकरण व महत्त्व स्पष्ट करा.
3. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) गोदामे व शीतगृहे यांच्या समस्या व उपाय सांगा.
4. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) ग्रामीण कर्जपुरवठ्याची नवी व्यूहरचना यावर टीप लिहा.
5. (लघुत्तरी प्रश्न / टीप) ग्रामीण विद्युतीकरणाचे महत्त्व स्पष्ट करा.